मुख्यमंत्री साय ने सचिव और कलेक्टरों को दी सख्त हिदायत! गंभीरता से दें जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सचिव और कलेक्टरों को दो टूक कहा कि सांसद और विधायकों के पत्रों का जवाब दें। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्र पर गंभीरता से काम करें। आमजन के आवेदन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सचिव और कलेक्टरों को दो टूक कहा कि सांसद और विधायकों के पत्रों का जवाब दें। सीएम ने कहा जनप्रतिनिधियों के पत्र पर गंभीरता से काम करें। आमजन के आवेदन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते हैं। CM विष्णु देव साय ने अधिकारियों को कहा जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा। ई-ऑफिस से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम है। सुशासन तभी जब नीति और नियत अच्छी हो। सीएम ने आगे कहा कि हम सरकारी योजनाओं की राशि को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। जैम पोर्टल से खरीदी सुनिश्चित की गई है। अभी भी एक-दो शिकायतें वहां से आई है। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM ने कहा अधिकारी फील्ड में जाकर समस्या समझ कर निराकरण करें। 10 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को वर्ष 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार बता दें कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के 10 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को वर्ष 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस की दिशा में उन प्रयासों की सराहना है, जिन्होंने प्रशासन को तेज़, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाया है। 5 जिलों और 5 विभागों को उनके नवाचारी प्रयासों के लिए किया सम्मानित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  ने आज नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार ( Chief Minister’s Excellence Award) कार्यक्रम में प्रदेश के 5 जिलों और 5 विभागों को उनके नवाचारी प्रयासों के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने ई-प्रगति पोर्टल का भी शुभारंभ किया जिसके माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़  देश का पहला प्रदेश है, जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इसके माध्यम से 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिला है। 

मनरेगा पर संकट! कांग्रेस का बड़ा ऐलान : 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलाएगी ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान, सचिन पायलट बोले – मनरेगा को खत्म करना चाहती है सरकार कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आज राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी सचिव पायलट ने ली, जिसमें कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर राज्यों पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। बैठक में 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेशभर में VB-GRAM-G विधेयक के खिलाफ ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस दौरान कांग्रेसी रोजगार अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे। ग्राम पंचायत से विधानसभा तक आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा मनरेगा था, जिसे केंद्र सरकार दुर्भावनावश नाम बदलकर पूरी तरह समाप्त करने में लगी हुई है। एआईसीसी के निर्देशानुसार 10 जनवरी को मनरेगा के मुद्दे पर सभी जिलों में प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी। इसके बाद एक दिवसीय उपवास रखा जाएगा। इतना ही नहीं 26 जनवरी को हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से इस मुद्दे को पास करवाएंगे। चुकी ये मुद्दा जनता का है इसीलिए हमारे एक-एक कदम पर जनता साथ होगी। विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। गांधीवादी तरीके से पूरा आंदोलन किया जाएगा। पायलट ने कहा, इस मामले में भी सरकार सबसे गरीब, वंचित लोगों का हनन करना चाहती है। इसका पूरजोर विरोध किया जाएगा। हमने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक-एक गांव से लेकर मंडल तक जाएगा, और जनता को जागरूक करेगा। बैठक में सचिन पाययट के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कांफ्रेंस करेगी कांग्रेस 10 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक कांग्रेस ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान चलाएगी। इस दौरान 10 जनवरी को सभी डीसीसी कार्यालयों में जिला स्तर पर अभियान के औपचारिक शुभारंभ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। प्रस्तावित कानून के ग्रामीण रोजगार और आजीविकाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति मीडिया को संवेदनशील बनाया जाएगा। 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध जिला मुख्यालयों या प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, जैसे महात्मा गांधी या डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमाओं के पास पार्टी नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी के साथ एक दिवसीय उपवास किया जाएगा। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तर की चौपालें और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस चरण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के पत्र ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों और मनरेगा श्रमिकों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पर्चा वितरण भी किया जाएगा। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना, फिर 31 से जिलास्तरीय प्रदर्शन 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरने आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अहिंसा, संवैधानिक मूल्यों और काम के अधिकार पर जोर दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना दिया जाएगा। जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों पर धरने आयोजित किए जाएंगे, जिसके पश्चात VB-GRAM-G विधेयक को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव पीसीसी के नेतृत्व में राज्य स्तर पर विधानसभाओं का घेराव किया जाएगा, जिसमें अधिकतम मोबिलाइजेशन के माध्यम से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की नीति और राज्यों पर डाले जा रहे बोझ को उजागर किया जाएगा। अभियान के समापन के रूप में एआईसीसी द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रीय रैलियों का आयोजन किया जाएगा। स्थलों और तिथियों का विवरण अलग से सूचित किया जाएगा।

देश के गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार रात 9.17 बजे रायपुर पहुंच गए है। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम साय ने अपने कई मंत्रियों के साथ उनका स्वागत किया है। जिसके बाद मंत्री रायपुर एयरपोर्ट से सीधे मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना हो गए। Amit Shah :-बस्तर ओलंपिक में शामिल होंगे आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह रायपुर स्थित मेफेयर रिसार्ट में रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार (13 दिसंबर) को दोपहर 1.30 बजे माना एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2.30 बजे जगदलपुर पहुचेंगे। दोपहर 2.45 से शाम 4.45 बजे तक बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद जगदलपुर से ही दिल्ली रवाना होंगे। सीएम साय ने किया बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने आज जगदलपुर के स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में संभाग स्तरीय बस्तर ओलिंपिक का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने समूचे बस्तर संभाग के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बस्तर के गांव-गांव तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बस्तर अब शांति, समरसता और समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है और प्रदेश तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

राहुल गांधी की संसद सत्र के बीच जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाया है. पार्टी ने तंज कसते हुए राहुल को विदेश नायक तक बता दिया है नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने उनपर निशाना साधा है।  दरअसल, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक एक्स पर एक पोस्ट करके राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा का कार्यक्रम बताया था।  इसके बाद ही बीजेपी ने राहुल को निशाने पर ले लिया, वहीं, राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी तो अपना आधा कामकाजी वक्त विदेश में ही गुजारते हैं।  तो केवल राहुल पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    क्या है कांग्रेस के पोस्ट में  इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर आ रहे हैं।  वो यहां भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर बातचीत करेंगे, इसके अलावा राहुल जर्मनी के सांसदों के साथ भी बातचीत करेंगे, राहुल जर्मनी ने रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे।  ये पोस्ट विक्रम दुहान के नाम से किया गया है। उनकी पोस्ट इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव है।                                                                                                                                                                                                                                                                                  इसी पोस्ट पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल पर निशाना साधा, उन्होंने लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय लोकतंत्र को धमकाने के बाद राहुल अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं।  वो ब्रेक ले रहे हैं।                                                                                                                                                                                            प्रियंका का पलटवार बीजेपी के सवाल पर राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है।  प्रियंका ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो अपना आधा वक्त तो देश के बाहर ही गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम करने का आधा वक्त विदेश में ही गुजरता है. आखिर क्यों राहुल गांधी पर ही सवाल उठ रहे हैं।                                                                                                                                                                                                              कंगना ने साधा निशाना  मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूं। मैं उनके दौरे के बारे में क्या कह सकती हूं।  यह सबके लिए प्रत्यक्ष है कि कैसे उनकी पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई है। इस तरह के किरदार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं ।      

Winter Session LIVE: 1 दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका है । 19 दिसंबर तक चलने वाले इस 19 दिवसीय सत्र में आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस हो रही है।  लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की भूमिका और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर गंभीर सवाल उठाए।  नई दिल्ली: Parliament Winter Session LIVE Updates:  संसद का शीतकालीन सत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका है।  लोकसभा में चुनान सुधार पर चर्चा जारी है। इस दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकारें लोगों के खातों में 10-15 हजार रुपये डाल देती हैं और चुनाव जीत जाती हैं।  उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा में आज से शुरू होगा चुनाव सुधारों पर महा-मुकाबला चुनाव सुधार पर NDA के वक्ता चुनाव सुधार पर विपक्ष के वक्ता निशिकांत दुबे  राहुल गांधी संजय जायसवाल  अखिलेश यादव (SP) अभिजीत गंगोपाध्याय केसी वेणुगोपाल पीपी चौधरी  मनीष तिवारी श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) उज्ज्वल रमन सिंह नरेश महस्के (शिवसेना) वर्षा गायकवाड़ अरुण भारती (LJP) मोहम्मद जावेद लवु श्री कृष्ण देवरायलु (TDP) ईसा खान जी एम हरीश बालयोगी (TDP) रवि मल्लू इमरान मसूद गोवाल पदवी राज्यसभा में मंगलवार को 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर खास चर्चा   वहीं राज्यसभा में मंगलवार दोपहर 1 बजे से राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी।  स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका को याद किया जाएगा।  कल लोकसभा में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।  राज्यसभा में कौन बोलेगा?   चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  करेंगे और समापन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा करेंगे, इसके अलावा राधामोहन दास अग्रवाल, के. लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी बोलेंगे।  Parliament LIVE Updates: 'वोट चोरी तो 1947 में हुई थी'- BJP सांसद लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बिहार के पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 'मुझे असरानी का एक डायलॉग याद आ रहा है- हमें सुधारने वाले अच्छे-अच्छे सुधर गए, लेकिन हम नहीं सुधरे,' जायसवाल ने आरोप लगाया कि SIR के मुद्दे पर बिहार की जनता ने कांग्रेस को बड़ी हार दी, लेकिन पार्टी अब भी नहीं सुधरी, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 20 दिन बिहार घूमे, लेकिन नतीजों से पहले नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। बीजेपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा, 'अब अगर वह बिहार जाएंगे, तो कांग्रेस के सारे विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे,' उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन नेहरू को बना दिया गया। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव स्थगित होने और 1991 के कश्मीर चुनाव का भी जिक्र किया। जायसवाल ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग 1957 में बिहार से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार एक भी हत्या नहीं हुई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1995 में वोट चोरी की खुली छूट दी गई थी। संजय जायसवाल ने कहा कि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख-ईसाई... ' सभी का है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं है। हम एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे।   Parliament Live Updates: SIR का कानूनी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं- मनीष तिवारी मनीष तिवारी ने कहा कि SIR का कानूनी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं । तो मशीन रिडेबल लिस्ट क्यों नहीं दे देते। उन्होंने एंटी डिफेक्शन कानून पर सवाल उठाए और कहा कि उसमें बार-बार संशोधन हुए, 2014 के बाद तो यह बिल्कुल मेगामार्ट एक्टिविटी बन गया है। कभी एक रिसर्च करवा के देखिए, 1950 से 1985 तक इसी सदन की डिबेट क्वालिटी क्या थी और 1985 से 2025 तक क्या रही। मनीष तिवारी ने कहा कि मेरी तीन मांगें हैं।   1. ECI की नियुक्ति का कानून बदले उसमें राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई को शामिल करें। 2. SIR बंद करवाइए, पहले अगर किसी ने कानून नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि जो हो रहा वह सही है। 3. चुनाव से पहले डाइरेक्ट कैश ट्रांसफर बंद होना चाहिए। Parliament LIVE: 'चुनाव से पहले कैश बांटकर जीतती हैं सरकारें', लोकसभा में मनीष तिवारी का आरोप लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकारें लोगों के खातों में 10-15 हजार रुपये डाल देती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल हो जाएगा। तिवारी ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से राजस्व पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और भविष्य में देश भारी कर्ज में डूब सकता है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की। Parliament LIVE Updates: अब EVM पर लौट चलें- मनीष तिवारी लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की भूमिका और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर गंभीर सवाल उठाए, तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग को SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कराने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की। EVM पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 'लोगों को चिंता है कि EVM मैनीप्यूलेट हो सकती है। जनता का भरोसा टूट रहा है,लोगों को पता ही नहीं है कि उनका वोट सही जगह जा रहा है या नहीं ,' कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें बैलेट पेपर पर दोबारा लौट जाना चाहिए , दुनिया के कई देशों  ने ऐसा किया है। यूरोप के देश पहले EVM से चुनाव कराते थे, अब वे दोबारा बैलेट पेपर पर लौटे। चुनाव सुधार पर कल बोलेंगे अमित शाह चुनाव सुधार पर लोकसभा में चल रही चर्चा में कल गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, इसके अलावा राहुल गांधी आज दोपहर 3 बजे लोकसभा में बोलेंगे। Parliament live Updates: लोकसभा में SIR पर संग्राम जारी लोकसभा में आज चुनाव सुधारों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बहस के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ECI) को कठघरे में खड़ा किया। मनीष तिवारी ने कहा, 'वोटिंग का अधिकार धर्म-जाति से ऊपर है, यह लोकतंत्र की आत्मा है.' उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने मांग की कि ECI की नियुक्ति प्रक्रिया में दो और लोग जोड़े जाएं, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इंडिगो एयरलाइंस संकट पर मंत्री के बयान से विपक्ष असंतुष्ट लोकसभा में आज विपक्ष ने इंडिगो एयरलाइंस संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री के बयान से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना था कि वह इस मामले पर मंत्री से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी, जिसके विरोध में यह कदम उठाया गया। Election Reform Debate LIVE: चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू संसद में अब चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी बोल रहे हैं। हम और विमान कंपनियों को भारत में सुविधा शुरू करने को बढ़ावा दे रहे- नायडू लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, 'यात्रियों के हित में हम सभी फैसले लेंगे, इंडिगो को उसकी उड़ानों को तुरंत समय पर शुरू करने को कहा गया है। इंडिगो को यात्रियों को तुरंत दिक्कतों को बताने को कहा गया है। हम और विमान कंपनियों को भारत में सुविधा शुरू करने को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्यादा कंपनियां ज्यादा सुविधा, यात्रियों की सुविधा और उनके सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत में यात्रा करने वाले हर यात्री हमारे लिए अहम है। Indigo के मामले पर लोकसभा में बोले उड्डयन मंत्री केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि मंत्रालय Indigo मामले की लगातार निगरानी कर रही है। इस अफरातफरी के लिए इंडिगो पर नियमों के तहत एक्शन होगा। नायडू ने कहा, 'पायलट की थकान के लिए हमने सभी स्टेक होल्डर से बात करके नया नियम लागू किया था। इंडिगो को हमें भरोसा दिया था कि वो नियम को मानेगा, ऐसा लगता है कि इंटरनल रोस्टरिंग में दिक्कत के कारण बड़े पैमाने पर विमानों को कैंसिल किया गया। इंडिगो को रीस्ट्रक्चर करने का आदेश दिया गया है । 1 बजे राज्यसभा में बोलेंगे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1 बजे राज्यसभा में राष्ट्र गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू करेंगे। किरेन रिजिजू और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की प्रधानमंत्री मोदी से उनके कक्ष में मुलाकात चल रही है। नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन जनता को परेशान करने के लिए नहीं- PM मोदी NDA सांसदों की बैठक के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है ,कि किसी भी भारतीय नागरिक को सिर्फ इसलिए कठिनाई न हो कि वह भारतीय है। रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा,  'नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल व्यवस्था सुधारने के लिए होना चाहिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। पीएम ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का शिल्पकार नीतीश को बताया NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का शिल्पकार बताया। पीएम ने एनडीए सांसदों की बैठक में कहा, बजट को लेकर फीडबैक दें। संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर हिस्सा लें। इसके अलावा पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म जयंती कार्यक्रमों में शामिल हों।  पीएम ने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के कार्यक्रम क्षेत्रों में करें। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी करेंगे चर्चा की शुरुआत लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर बहस शुरू हो रही है, यह चर्चा करीब 10 घंटे चलेगी और इसमें सरकार व विपक्ष दोनों पक्षों के बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी चर्चा की शुरुआत करेंगे और राहुल गांधी बीच में बोलेंगे, माना जा रहा है कि वे वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में शामिल होने वाले NDA के वक्ता लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में शामिल होने वाले स्पीकर्स बीजेपी- निशिकांत दुबे पीपी चौधरी अभिजीत गंगोपाध्याय संजय जयसवाल अर्जुन राम मेघवाल शिवसेना श्रीकांत शिंदे नरेश महस्के LJP अरुण भारती TDP लवु श्री कृष्ण देवरायलु जी एम हरीश बालयोगी NDA संसदीय दल की बैठक के लिए जुटने लगे नेता संसद में NDA संसदीय दल की बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। NDA संसदीय दल की बैठक आज आज NDA संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे होगी, शीतकालीन सत्र की यह पहली बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी BJP सांसदों को संबोधित करेंगे।   लोकसभा में आज SIR पर चर्चा संभव आज लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा होगी, इस दौरान SIR पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा करवाई जा रही ,एसआईआर प्रकिया को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। इस चर्चा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से शुरुआत करेंगे।

वंदे मातरम के 150 साल... राजनीतिक विवाद के बीच आज संसद में पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत, जानें क्यों है खास वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 8 दिसंबर को लोकसभा में एक खास चर्चा होगी। इसमें सदस्यों से राष्ट्रीय गीत की कम जानी-पहचानी ऐतिहासिक बातों पर जोर देने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे बहस शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आखिर में बोलेंगे। नई दिल्ली : संसद के निचले सदन, लोकसभा में 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा होगी। इस दौरान इस मशहूर राष्ट्रीय गीत के कई जरूरी, कम जाने-पहचाने ऐतिहासिक पहलुओं पर रोशनी डाले जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 12 बजे बहस शुरू करेंगे। इससे कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत होगी। चर्चा के आखिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोलेंगे। एनडीए को चर्चा के लिए 3 घंटे BJP की लीडरशिप वाली NDA सरकार को लोकसभा में डिबेट में हिस्सा लेने के लिए तीन घंटे दिए गए हैं, जबकि पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं। इसकी वजह है कि यह डिबेट मंगलवार, 9 दिसंबर को अपर हाउस, यानी राज्यसभा में भी होगी। उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपर हाउस में चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये चर्चाएं वंदे मातरम की विरासत और 150 साल पूरे होने के मौके पर खास पार्लियामेंट्री फोकस का हिस्सा हैं। इस बीच, कांग्रेस के आठ नेता भी लोकसभा में बोलेंगे, जिनमें लोकसभा के डिप्टी LoP गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, बिमोल अकोईजम, प्रणीति शिंदे, प्रशांत पडोले, चमाला रेड्डी और ज्योत्सना महंत शामिल हैं। पीएम का बयान... वंदे मातरम पर राजनीतिक तूफान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप के बाद कि कांग्रेस ने 'वंदे मातरम' से ज़रूरी लाइनें हटा दीं, एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो रहा है। इस बीच, अब संसद में एक खास बहस शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि इस हटाने से 'बंटवारे के बीज बोए गए। प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर को कहा था कि 1937 में, 'वंदे मातरम' की जरूरी लाइनें, जो इसकी आत्मा का सार हैं, हटा दी गईं। पीएम ने कहा था कि 'वंदे मातरम' के दो हिस्सों को तोड़ दिया गया। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि देश बनाने के इस महान मंत्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया। क्योंकि वही बांटने वाली सोच आज भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने PM मोदी की बातों पर पलटवार करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) का फैसला था। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कई जाने-माने नेता शामिल थे। 1875 को बंगदर्शन में छपा था वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने 'वंदे मातरम' लिखा और इसे पहली बार 7 नवंबर, 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में छापा। इसे पहली बार अगस्त 1905 में कलकत्ता (कोलकाता) के टाउन हॉल के पास आजादी की मांग करते हुए ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ़ विरोध करने वाले छात्रों ने एक राजनीतिक नारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस छात्र जुलूस ने 'स्वदेशी' और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार के विचार को बढ़ावा दिया। 1905 से 1947 तक, आजादी के लिए लड़ने वाले कई लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 'वंदे मातरम' को एक पॉलिटिकल नारे के तौर पर उठाया, जिससे देशभक्ति की भावना पैदा हुई। दूसरे शब्दों में, यह नारा बंकिम चंद्र चटर्जी की मौत के बाद, खासकर राष्ट्रवादियों के बीच एक पॉलिटिकल जंग का नारा बन गया।

पुरानी दोस्ती, नई सच्चाई: क्वाड संकट और वैश्विक तनाव के बीच भारत-रूस साझेदारी को नए सहारे की जरूरत क्यों? भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों के बावजूद, भू-राजनीतिक बदलावों ने साझेदारी को अजीब स्थिति में डाल दिया है। ऊर्जा व्यापार में सुस्ती और हथियारों की खरीद में विविधता के कारण, दोनों देशों को तालमेल के नए क्षेत्रों की तलाश करनी होगी। माइकल कुगलमैन: भारत और रूस ने हाल ही में एक सफल शिखर सम्मेलन के बाद अपने खास रिश्ते की मजबूती को फिर से जताया है। लेकिन तमाम गर्मजोशी भरी मुलाकातों और नए समझौतों के बावजूद यह कड़वी सच्चाई छिपी नहीं है, कि पिछले साल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस साझेदारी को एक अजीब स्थिति में डाल दिया है। ऐसे समय में जब भारत को अपने करीबी रूसी दोस्त की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, तो इस रिश्ते के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।  स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो, एनर्जी ट्रेड में सुस्ती और भारत द्वारा हथियारों की खरीद में विविधता लाने के कारण, नई दिल्ली और मॉस्को को तालमेल के नए क्षेत्रों को खोजना होगा। साल 2025 में, भारत को वाशिंगटन के साथ रिश्तों में एक अप्रत्याशित संकट का सामना करना पड़ा। क्वाड और उसके इंडो-पैसिफिक विजन का भविष्य, जिसे नई दिल्ली मजबूती से अपनाती है, अनिश्चित हो गया। संभवत: भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के बाद अपने सबसे गंभीर संघर्ष का भी अनुभव किया। बांग्लादेश, जो कभी भारत का सबसे करीबी पड़ोसी मित्र था, पिछले साल शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद राजनीतिक घटनाओं ने भारतीय हितों के लिए चिंताएं पैदा कर दी हैं। व्यापक रूप से, ट्रंप ने वैश्विक व्यवस्था को झटके दिए हैं, जिससे दुनिया अधिक अप्रत्याशित हो गई है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नेविगेट करना तेजी से मुश्किल हो गया है। वैश्विक स्तर पर नई दिल्ली के लिए होते इन बदलावों के बीच रूस के साथ भारत का रिश्ता मजबूत, स्थिर, काफी हद तक संकट मुक्त - दुनिया की उथल-पुथल से एक आश्वस्त करने वाला विपरीत लग सकता है। फिर भी, नई दिल्ली के लिए मॉस्को के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ते भू-राजनीतिक विवाद से बचाना काफी मुश्किल हो गया है। रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों और वाशिंगटन के साथ 50 प्रतिशत ट्रैरिफ को कम करने के लिए एक व्यापार सौदा सुरक्षित करने की आवश्यकता ने नई दिल्ली को रूस से अपने ऊर्जा आयात को कम करने और अमेरिका से आयात बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। हालांकि ये बदलाव अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन ये भारत-रूस ऊर्जा सहयोग के वर्तमान के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। सैद्धांतिक रूप में, व्यापार जो मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था, द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मजबूत बैकअप विकल्प होना चाहिए। लेकिन भारत के रूस के साथ वाणिज्यिक संबंधों पर ट्रंप प्रशासन का कड़ा रुख बताता है कि व्यापार बढ़ाने से दंडात्मक अमेरिकी प्रतिक्रियाओं का जोखिम है। भारत के पास चीन जैसी सुविधा नहीं चीन एक ऐसा देश जो रूस के साथ व्यापक व्यापार करता है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इतना अधिक प्रभाव रखता है कि वाशिंगटन उसे कड़ी चोट पहुंचाने से हिचकिचाता है, ताकि चीनी प्रतिशोध से बचा जा सके जो अमेरिकी आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से, यूक्रेन युद्ध का अंत भारत-रूस संबंधों में मदद करेगा। ट्रंप नई दिल्ली पर मॉस्को से पीछे हटने का दबाव सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे हैं, कि उन्हें रूस पसंद नहीं है। वे आमतौर पर मॉस्को के प्रति एक उदार रुख अपनाते रहे हैं और पहले पुतिन की प्रशंसा व्यक्त कर चुके हैं। बल्कि इसलिए कि वे उम्मीद करते हैं कि रूस के सबसे करीबी व्यापारिक भागीदारों को उससे दूर करके मॉस्को को अपनी शांति प्रक्रिया की पिच में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। नई दिल्ली के लिए समस्या नई दिल्ली के लिए बड़ी समस्या है कि यह है कि पुतिन ने शांति समझौते के लिए बहुत कम संकेत दिए हैं। जो कि भारत की नीतियों का उल्लंघन करती है। दोनों देशों के लिए चुनौती भारत-रूस संबंध को नए आधारों की जरूरत है। मोदी-पुतिन ने संयुक्त बयान ने ऊर्जा सहयोग को साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया और भारत में रहते हुए, पुतिन ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति का वादा किया। हालांकि, हकीकत में, ऊर्जा व्यापार सुस्त पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, हथियारों के सहयोग का दीर्घकालिक मार्ग अनुकूल नहीं है, क्योंकि भारत ने हाल के वर्षों में फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से अपनी खरीद का हिस्सा बढ़ाया है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हाल के शिखर सम्मेलन में कोई नया रक्षा सौदा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि भारत के हित उसी वैश्विक व्यवस्था से सधते हैं जिसका रूस विरोध करता है। भारत ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसी संस्थाओं के प्रति प्रतिबद्ध हो सकता है जिनका उद्देश्य पश्चिम का मुकाबला करना है, लेकिन डॉलर-प्रधान वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी गहरी हिस्सेदारी बनी हुई है। 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने वाले इनपुट और वस्तुओं तक पहुंच बनाने के लिए दुर्लभ धातुओं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के बारे में सोचें तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता है। विशेष रूप से चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए। भारत के कई करीबी राजनयिक संबंध पश्चिमी या पश्चिमी-समर्थित देशों जैसे इज़राइल, जापान और GCC राज्यों के साथ हैं। समय के साथ भारत-रूस संबंधों में बदलाव से पुराने को कम किया जा सकता है और नए को बढ़ावा मिल सकता है। खासतौर पर हथियारों की बिक्री में बदलाव, बड़े प्लेटफार्मों पर नहीं, बल्कि छोटे हथियारों पर केंद्रित होगा। भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना और विशेष रूप से उन वस्तुओं को जिनमें कृषि और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। इन दोनों मुद्दों पर पुतिन-मोदी शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी। इससे भारत पर टैरिफ या प्रतिबंधों का जोखिम कम होने की संभावना है। प्रत्येक देश की जनता की दूसरे देश के प्रति सकारात्मक धारणाओं का लाभ उठाएं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाएं। संयुक्त वक्तव्य में सांस्कृतिक सहयोग पर उत्साहजनक रूप से जोर दिया गया। अंत में, तीसरे देशों में सहयोग को बढ़ावा दें। यह इंडो-पैसिफिक में, क्वाड के कारण, या मध्य पूर्व में, IMEC के कारण, यथार्थवादी नहीं हो सकता है। हालांकि, मध्य एशिया में सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। यह एक संसाधन-समृद्ध क्षेत्र है जिसे भारत बेहतर ढंग से एक्सेस करना चाहता है, और रूस का वहां गहरा प्रभाव चीन के बढ़ते पदचिह्न और पाकिस्तान की मध्य एशियाई राजधानियों तक पहुंच का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। भारत में, रूस के साथ "समय की कसौटी पर खरे" रिश्तों की चर्चा जोर पकड़ रही है, और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है: मॉस्को लंबे समय से एक भरोसेमंद और बेबाक दोस्त रहा है, खासकर अमेरिका जैसे साझेदारों की तुलना में। लेकिन बदलती परिस्थितियों के अनुसार कभी-कभी सबसे अच्छी दोस्ती को भी नए सिरे से गढ़ना पड़ता है। सही पुनर्संतुलन के साथ, भारत-रूस संबंध एक नए और उत्पादक युग में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि नई दिल्ली पश्चिम और उसके बाहर साझेदारी को मजबूत करना जारी रखे हुए है। अंततः भारत के लिए लचीलापन और अनुकूलनशीलता बहुत जरूरी है। तीव्र वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में ये विशेषताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

पीएम मोदी ने की 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' के टैग की आलोचना, कहा- ये गुलामी की मानसिकता का था प्रतिबिंब, बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति का एक मॉडल है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर दर्शाती है कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन रहा है। जानें पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, बड़ी बातें। नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  ने शनिवार को  हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट  के 23वें संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछले शासन मॉडल और औपनिवेशिक मानसिकता की तीखी आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह मानसिकता कई वर्षों तक Tbhi की प्रगति में बाधक बनी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुछ लोग भारत को वैश्विक ग्रोथ इंजन कहते हैं। कुछ इसे ग्लोबल पावरहाउस कहते हैं। पीएम मोदी ने क्यों कहा भारत ट्रस्ट का पिलर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' पर 'क्या बोले पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के बारे में कई शानदार बातें कही जा रही हैं। लेकिन आज भारत की तेजी से ग्रोथ को देखते हुए, क्या आपने कभी कहीं पढ़ा है या किसी को इसे 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' कहते सुना है? जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो क्या अब कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है? 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' शब्द का इस्तेमाल तब किया गया था जब भारत 2–3 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति है। ' कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता ' पीएम मोदी ने कहा कि हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति... पीएम मोदी ने क्या कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था, और इसकी वजह थी गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है। ट्रासफॉर्मिंग टुमारो का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार समिट की थीम 'ट्रांसफॉर्मिंग टुमॉरो' है। उन्होंने कहा कि जब हम ट्रांसफॉर्मिंग टुमॉरो की चर्चा करते हैं तो देश को यह भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि यह बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी : PM पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक संकट देखा है, महामारी देखी है। हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चुनौती दे रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है: पीएम मोदी उन्होंने बताया कि भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लोडाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट का क्राइसेस दिखता है, तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले क्वार्टर टू के जीडीपी फिगर आए हैं। 8 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक नंबर नहीं है, यह संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकॉनमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। यह तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। जी-7 की इकॉनमी औसतन 1.5 प्रतिशत के आसपास है। इन हालातों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना है। आज का यह भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा: पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि एक समय जब हमारे देश में इकॉनोमिस्ट हाई इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे, आज वे लो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं हैं। यह फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये चेंज आशंकाओं के बादल को हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार का है। इसी वजह से आज का यह भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आज जब हम ट्रांसफॉर्म टुमॉरो की बात कर रहे हैं, हमें यह भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की मजबूत नींव है। आज के रिफॉर्म हमारे कल के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक Chhattisgarh Cabinet Meeting Decision :- रायपुर:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। राज्य में 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर प्लांट लगाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से पूरे प्रदेश में 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर ₹15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी। 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी। यह योजना सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और भविष्य में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में ले जाएगी। छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन कैबिनेट ने स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहित करने और JAM Portal में क्रय की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संशोधन किए। क्रय प्रक्रिया सरल होगी । पारदर्शिता में वृद्धि होगी । प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी । समय और संसाधनों की बचत होगी ।

प्रधानमंत्री कार्यालय अब कहलाएगा ‘सेवा तीर्थ’ , देश में राजभवनों का नाम लोकभवन किया जाएगा                                                                                                          दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल गया है। अब पीएमओ को ‘सेवा तीर्थ’ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय के नाम में भी बदलाव किया गया है। सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है। इन बदलावों के साथ-साथ केंद्र सरकार ने देश में राज भवनों का नाम बदल कर लोक भवन करने का भी एलान किया है। इसके पहले दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री आवास अब लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। इन बदलावों के बीच उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों के नाम में बदलाव किया गया है। यह बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के बाद किए गए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। राज्यों के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुख्यसचिव या सचिव को लिखे एक पत्र में गृह मंत्रालय ने पिछले साल हुई राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में दिए गए सुझाव का जिक्र किया है। जिसमें राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया जाए क्योंकि राजभवन शब्द से कॉलोनियलिज़्म को दर्शाता है। गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है, इसलिए यह गुजारिश की जाती है कि सभी आधिकारिक कामों के लिए राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालयों का नाम ‘लोकभवन’ और ‘लोक निवास’ रखा जाए।                                                                                                                                          इन राज्यों ने बदले राज भवनों के नाम गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने कार्यालयों से ‘राज’ शब्द हटाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा ने ‘राजभवन’ का नाम बदलकर ‘लोकभवन’ कर दिया है। लद्दाख के राज निवास का नाम बदलकर ‘लोक निवास’ कर दिया गया है। इस सूची में एक और राज्य जुड़ गया है। राजस्थान ने भी राजभवन का नाम बदलने का एलान कर दिया है। अंग्रेजों की निशानियों को मिटाने पर जोर मोदी सरकार भारत में अंग्रेजों की निशानियों को मिटाने पर काम कर रही है। इसने पहले मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। सरकारी वेबसाइटें अब पहले हिंदी में कंटेंट दिखाती हैं, हालांकि अंग्रेजी का ऑप्शन भी दिया जाता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बैंड अब ‘एबाइड विद मी’ जैसे इंग्लिश गाने नहीं बजाए जाते हैं।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 26 कार्यों को दी मंजूरी, 429.45 करोड़ से 13 निगमों की बदलेगी सूरत प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले ही चरण में 13 नगर निगमों में 26 आइकॉनिक विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले ही चरण में 13 नगर निगमों में 26 आइकॉनिक विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों पर 429 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिनसे शहरों की सूरत और सीरत दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही योजना के तहत जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनमें मरीन ड्राइव विस्तार, आक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हाइटेक बस स्टैंड, आडिटोरियम, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, बाइपास, गौरव पथ और कारीडोर निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए वर्ष 2025-26 में 500 करोड़ रुपय का बजट निर्धारित किया गया है। अभी तक पांच कार्यों के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं और पांच का भूमिपूजन भी हो चुका है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी निगरानी योजना के कार्यों की निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे। वहीं, जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे। तेलीबांधा में टेक्नीकल टावर का होगा निर्माण योजना से रायपुर नगर निगम में 91 करोड़ 27 लाख रुपये के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपये की लागत से 18 रोड जंक्शन्स के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपये से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपये के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज- एक और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपये के टेक्नीकल टावर का निर्माण शामिल है। ऐसे ही रायगढ़ निगम में तीन कार्यों के 64. 66 करोड़, बिलासपुर में नौ कार्यों के लिए 57.92 करोड़, धमतरी में दो कार्यों के लिए 24.64 करोड़, जगदलपुर में दो कार्यों के लिए 19.95 करोड़, बीरगांव में दो कार्यों के लिए 24.75 करोड़, चिरमिरी में चार कार्यों के लिए 14.84 करोड़, अंबिकापुर में दो कार्यों के लिए 13.99 करोड़, दुर्ग में एक कार्य के लिए 9.84 करोड़, भिलाई-चरोदा में 24 कार्यों के लिए 29.43 करोड़, रिसाली में तीन कार्यों के लिए 17.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निगमवार स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) रायपुर - 91.27 बिलासपुर - 57.92 भिलाई-चरोदा - 29.43 धमतरी - 24.64 जगदलपुर - 19.95 चिरमिरी - 14.84 दुर्ग - 9.84 रायगढ़ - 64.66 कोरबा - 36.55 बीरगांव - 24.75 भिलाई - 24.30 रिसाली - 7.33 अंबिकापुर -13.99 मुख्यमंत्री बोले, शहर की जरूरतों के अनुसार विशेष कार्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी।