जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर वसंता महाविद्यालय वाराणसी में 17 अप्रैल, 2026 को राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ, कुलपति प्रो. बिभूति भूषण मलिक ने किया उद्घाटन वाराणसी, 17 अप्रैल, 2026/ वसंत महिला महाविद्यालय (Vasanta College for Women) में आयोजित दो दिवसीय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ( ICSSR) प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज महाविद्यालय के सभागार में भव्य शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का विषय “पूर्वी भारत में संथाली, मुंडारी एवं हो भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सामुदायिक-आधारित डिजिटल एवं सांस्कृतिक नवाचार: बहुभाषी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के संदर्भ में” है। कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण, एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. अलका सिंह ने स्वागत भाषण में कहा कि यह संगोष्ठी जनजातीय भाषाओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अकादमिक पहल है। प्रबंधक श्री एस. एन. दुबे ने अपने आशीर्वचन में विषय की सामाजिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी के संयोजक प्रो. (डॉ.) जय सिंह ने विषय की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए समुदाय-आधारित प्रयासों, डिजिटल नवाचार तथा शिक्षा के समन्वय को जनजातीय भाषाओं के संरक्षण हेतु अनिवार्य बताया। सह-संयोजक डॉ. प्रवीण कुमार ने प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए इस आयोजन को ज्ञान-विनिमय का सशक्त मंच बताया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि Prof. Bibhuti Bhushan Malik (कुलपति, Rajendra University, ओडिशा) ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनजातीय भाषाएँ केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि समुदाय की पहचान, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक अस्तित्व की आधारशिला हैं। उन्होंने इन भाषाओं के संरक्षण हेतु नीति, शिक्षा और तकनीक के समन्वित प्रयासों पर बल दिया। मुख्य वक्ता प्रो. हरे राम तिवारी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर – IIT Kharagpur) ने अपने व्याख्यान में जनजातीय समाज और भाषा के समाजशास्त्रीय आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। विषयगत वक्ता प्रो. जय कांत तिवारी (काशी हिंदू विश्वविद्यालय – BHU) ने बहुभाषी शिक्षा, स्थानीय भाषाओं के संरक्षण तथा सामाजिक संदर्भों में उनकी उपयोगिता को रेखांकित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रो. अंजली बाजपेयी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के संदर्भ में बहुभाषिकता को शिक्षा के समावेशी विकास का आधार बताया। इस अवसर पर संगोष्ठी स्मारिका का विमोचन भी किया गया। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉ. जुही राय ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रो. सुजाता साहा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात आयोजित तकनीकी सत्रों में “स्वदेशी भाषाओं के पुनर्जीवन हेतु सामुदायिक-आधारित डिजिटल नवाचार”, “सांस्कृतिक परंपराएँ, स्वदेशी ज्ञान एवं भाषाई स्थिरता” तथा “बहुभाषी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ उसका सामंजस्य” जैसे विषयों पर विस्तृत विमर्श हुआ। विभिन्न सत्रों में देश के अनेक विश्वविद्यालयों एवं राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान एवं कर्नाटक—से आए प्रतिभागियों ने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। पहले दिन के सभी सत्रों में विद्वानों के बीच गंभीर, सार्थक एवं समसामयिक चर्चा देखने को मिली, जिसमें जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, डिजिटल नवाचार तथा बहुभाषी शिक्षा के विविध आयामों पर महत्वपूर्ण विचार उभरकर सामने आए।

वसंत महिला महाविद्यालय (Vasanta College for Women) में 17 एवं 18 अप्रैल 2026 को दो दिवसीय ICSSR प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी का विषय “संताली, मुंडारी एवं हो भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सामुदायिक डिजिटल एवं सांस्कृतिक नवाचार” रखा गया है। यह आयोजन महाविद्यालय के शिक्षा विभाग एवं ICT समिति द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के सहयोग से किया जा रहा है। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. अलका सिंह ने बताया कि यह संगोष्ठी जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि “नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मातृभाषा आधारित शिक्षा को सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है।” संगोष्ठी के संयोजक प्रो. (डॉ.) जय सिंह ने जानकारी दी कि “यह मंच समुदाय आधारित डिजिटल नवाचारों और स्वदेशी ज्ञान पर गंभीर विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।” सह-संयोजक डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रो. हरे राम तिवारी (आईआईटी खड़गपुर) मुख्य वक्तव्य देंगे, जबकि प्रो. जय कांत तिवारी (पूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, बीएचयू) विषयगत व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आयोजकों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम एवं कर्नाटक से प्रतिभागी शामिल होंगे। साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड तथा उत्कल विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रतिभागी भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति मुख्य अतिथि/विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, तथा आईआईटी एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शिक्षाविदों की गरिमामयी उपस्थिति एवं संबोधन कार्यक्रम की विशेषता होगी ।

वाराणसी न्यूज :- ICSSR (भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद Indian Council of Social Science Research) द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 17–18 अप्रैल 2026 को वसंत महिला महाविद्यालय ,राजघाट वाराणसी में आयोजित किया गया है । वसंत महिला महाविद्यालय के शिक्षा विभाग एवं आईसीटी समिति द्वारा 17–18 अप्रैल 2026 को दो दिवसीय ICSSR (भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद Indian Council of Social Science Research – ICSSR), नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन की समुचित तैयारियां की जा रही हैं । राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय “पूर्वी भारत में संताली, मुण्डारी एवं हो भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु सामुदायिक डिजिटल एवं सांस्कृतिक नवाचार : बहुभाषी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में है । कार्यक्रम का उद्देश्य संताली, मुंडारी एवं हो जैसी जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और डिजिटलीकरण के लिए समुदाय-आधारित पहलों , स्वदेशी ज्ञान परंपराओं तथा मातृभाषा -आधारित बहुभाषीय शिक्षा पर सार्थक अकादमिक विमर्श को आगे बढ़ाना है । राष्ट्रीय संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ , झारखंड,ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से शिक्षाविद , शोधार्थी , नीति - निर्माता ,सामाजिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। विचार-विमर्श के प्रमुख बिंदुओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषावाद, डिजिटल नवाचार, संवैधानिक प्रावधान, ग्राम सभा की भूमिका तथा जनजातीय सांस्कृतिक अस्मिता आदि बिन्दु शामिल होंगे । महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह ने इसे भाषाई न्याय और समावेशी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। संगोष्ठी के संयोजक प्रो. (डॉ.) जय सिंह ने बताया कि इस मंच से व्यावहारिक नीति -सुझाव, शोध सहयोग और डिजिटल संसाधन विकास के ठोस आयाम सामने आएंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी में चयनित शोध -पत्रों का संपादित ग्रंथ (ISBN सहित) प्रकाशित किया जाएगा तथा एक नीति -संक्षेप संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वसंत महिला महाविद्यालय,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बी.एच.यू. ) से संबद्ध एवं NAAC ‘A+’ मान्यता प्राप्त, महिलाओं की उच्च शिक्षा की अग्रणी संस्था है । आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक श्री एस.एन. दुबे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन एवं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह के मार्गदर्शन में संगोष्ठी के संयोजक प्रो. (डॉ.) जय सिंह ,सहसंयोजक डॉ . प्रवीण कुमार तथा आयोजन समिति के सदस्यगण -प्रो . सुजाता शाह ,प्रो . आशा पांडे ,डॉ. श्रेया पाठक,डॉ.विभा सिंह पटेल ,डॉ. रंजीता मारक , डॉ. आकांक्षा चौरसिया ,डॉ. समिला अंसारी ,डॉ. सचवानी ,डॉ. जूही राय , डॉ. दिलीप कुमार सिंह ,डॉ. स्वेता शिल्पा ,स्वाती सिंह , आकृति त्रिपाठी ,मनीष तिवारी ,महताब अहमद, स्वाती श्री ,विशाल सिंह सहित अन्य सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन की समुचित तैयारियां की जा रही हैं ।

उ त्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली छात्रों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला किया है।  होली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका सीधा लाभ राज्य के 38 लाख स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। 9वीं-10वीं के छात्रों को बढ़कर मिलेगी स्कॉलरशिप होली से पहले योगी सरकार ने 9वीं और 10वीं क्लास के छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया है। 9वीं-10वीं के पिछड़े वर्ग के छात्रों को पहले 2250 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 3000 रुपये कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने छात्रवृत्ति वृद्धि का श्रेय मुख्यमंत्री को दिया। छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ा, आय सीमा 2 लाख से 2.5 लाख की यूपी सरकार ने पिछड़े वर्ग (OBC) वर्ग के छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। छात्रवत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए ओबीसी वर्ग के छात्रों के माता-पिता व अभिभावकों की आय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों को दायरा बढ़ेगा। राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले से छात्र हित में ये बढ़ौतरी की गई है। साल 2026-27 में लगभग 38 लाख स्टूडेंट्स को इस फैसले का लाभ मिलने की संभावना है। अब 25 सितंबर से दी जाती है छात्रवृत्ति उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत साल 2023-24 से एक भी विद्यार्थी नहीं छूटा है। पहले 31 मार्च को छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब योगी सरकार में 25 सितंबर से छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। दिव्यांगजनों की पेंशन भी बढ़ी उन्होंने बताया कि छात्रों के साथ-साथ दिव्यांगजन पेंशन राशि 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। 2017 से पहले यह मात्र 300 रुपये थी। योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसे पांच गुना तक पहुंचा दिया है।

बिलासपुर :- साँदीपनि एकेडमी पेंड्री मस्तूरी में आगामी 16 - 17 जनवरी 2026 को इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है । दो दिवसीय इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य "भारतीय ज्ञान प्रणाली विकसित भारत 2047 के लिए एक रोडमैप" है ।"भारतीय ज्ञान प्रणाली विकसित भारत 2047 के लिए एक रोडमैप" विषय पर आयोजित किए जा रहे ,इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता शताब्दी की ओर अग्रसर होते हुए उसके पारंपरिक ज्ञान की प्रासंगिकता और भविष्य की संभावनाओं को उजागर करना है । यह इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफलाइन एवं ऑनलाइन हाईब्रीड मोड पर आयोजित किया जाएगा । कॉन्फ्रेंस में विभिन्न शोधकर्ताओं एवं प्राध्यापकों के द्वारा अपने रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए जाएंगे । यह आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साँदीपनि एकेडमी पेंड्री मस्तूरी एवं शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी के तत्वाधान मे आयोजित किया जा रहा है । इस इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश और प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद ,प्राचार्य ,प्राध्यापकगण , रिसर्च स्कॉलर्स सहित गणमान्यजन सम्मिलित होंगे । साँदीपनि एकेडमी एवं आयोजन समिति के द्वारा इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है ।

Medical Education in Philippines: विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच फिलीपींस भी काफी पॉपुलर देश है। यहां पर हजारों भारतीय मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। Philippines MBBS Colleges: भारत में मेडिकल एजुकेशन का काफी ज्यादा क्रेज है, जिस वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। उनके बीच रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश काफी पॉपुलर हैं। इन सबके बीच दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है, जो धीरे-धीरे भारतीयों के बीच MBBS के लिए पॉपुलर हो रहा है। यहां हम जिस देश की बात कर रहे हैं, वह फिलीपींस है। इस देश में 9000 से ज्यादा भारतीय पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं।                                                                                                                                                                                                        भारतीय छात्र फिलीपींस में मेडिकल एजुकेशन लेने इस वजह से जाते हैं, क्योंकि यहां पर उन्हें अंग्रेजी में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। इसी तरह से यहां पर भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले कम फीस ली जाती है। इसके अलावा फिलीपींस में अपनाया जाने वाला एजुकेशन सिस्टम अमेरिकी सिस्टम पर आधारित है, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स को काफी मदद मिलती है, जो अमेरिका जाकर USMLE क्लियर करना चाहते हैं। इसके जरिए अमेरिका में रेजिडेंसी का रास्ता खुलता है। फिलीपींस का मौसम भी काफी अच्छा है।                                                                                                                                                                                                                  टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी अब यहां सवाल उठता है कि फिलीपींस में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स को किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए। फिलीपींस की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट नीचे दी गई है।  दावाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन (DMSF) आवर लेडी ऑफ फातिमा यूनिवर्सिटी (OLFU) एएमए स्कूल ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प सिस्टम डालटा यूवी गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन एमिलियो एगुइनल्डो कॉलेज मनीला सेंट्रल यूनिवर्सिटी                                                                                                                                                            फिलीपींस में मेडिकल कोर्स करने का खर्च फिलीपींस में MBBS की डिग्री नहीं दी जाती है, बल्कि यहां पर BS+MD की डिग्री एक साथ मिलाकर दी जाती है। BS पूरा होने में 1 से 2 साल लगते हैं, जबकि MD कोर्स 4 साल में पूरा होता है। इसके अलावा एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप भी होती है। इस तरह फिलीपींस में मेडिकल कोर्स पूरा करने में 5.5 से 6 साल लग जाते हैं। यहां पर पूरे कोर्स की फीस 15 लाख से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसके अलावा हर महीने के रहने-खाने का खर्च 25 हजार से 50 हजार रुपये हो सकता है।

ABN Express News 24x7  रायपुर: छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से 27 मार्च तक और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 18 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।

  छत्तीसगढ़  : स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति हुई रॉकेट साइंस से भी ज्यादा कठिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया अपने आप में  एक अनोखी अनसुलझी पहेली बनी हुई है| प्राचार्य पदोन्नति की अबूझ प्रक्रिया जारी है, जो शायद चिर-अनंत काल तक जारी रहने वाली है|  जैसे कोई बिना इंजन के रेल चल रही हो , वैसे ही छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बिना इंजन रूपी पूर्णकालिक प्राचार्य के स्कूल रूपी रेलगाड़ी चल रही है |   स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद रिक्त... टी संवर्ग में वर्ष 2013 एवं ई संवर्ग  में 2016 के बाद से नहीं हुई है प्राचार्य पद पर पदोन्नति रायपुर-   "छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं।  सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 11 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति किये जाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय छतीसगढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) से CR, गोपनीय चरित्रावली,  कार्य निष्पादन प्रपत्र एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी मंगाई जाती है|  जिसे प्रतिवर्ष सम्बंधित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) के द्वारा अपने अपने जिलों में संस्था प्रमुखों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा किया जाता है जिसे संकलित कर सभी DEO द्वारा संभागीय सयुंक्त शिक्षा संचालक एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छतीसगढ़ में जमा किया जाता है |  शासन के नियमानुसार अन्य विभागों की तरह प्रतिवर्ष कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर रिक्त पदों पर पदोन्नति दिया जाना चाहिए, किन्तु संभवतः प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति नहीं किया गया है |   जैसे कोई बिना इंजन के रेल चल रही हो , वैसे ही छतीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बिना  इंजन रूपी पूर्णकालिक प्राचार्य के स्कूल रूपी रेलगाड़ी चल रही है |   सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय छतीसगढ़ के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया जारी होना बताया जा रहा है |  प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया अपने आप में  एक अनोखी अनसुलझी पहेली बनी हुई है| ऐसी प्रक्रिया जो पिछले 11 वर्षों से पूर्ण न होकर आजतक अनवरत रूप से जारी है |   प्राचार्य पदोन्नति न होना महज इत्तेफ़ाक या फिर साजिश ...? छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति न होना महज इत्तेफ़ाक या फिर साजिश है,  जबकि प्राचार्य पद को छोड़ कर नीचे पदक्रम के शिक्षक पदों पर एवं प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला में पदोन्नति दिया गया है| वहीं केवल शिक्षक से व्याख्याता पद पर तथा  व्याख्याता / प्रधान पाठक से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है | बताया जाता है कि प्राचार्य पद प्रशासनिक पद है एवं उपसंचालक / जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्राचार्य को ही पदोन्नत किया जाता है | वहीं शिक्षा जगत के गलियारों में चर्चा है कि वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री निवास, राज्य कार्यालय में अपनी जड़े जमा कर बैठे मठाधीश लोग नहीं चाहते कि प्राचार्य से उपसंचालक जैसे प्रशासनिक पदों पर किसी और को कार्य करने का मौका मिले, जिससे शिक्षा की दलाली कर रहे लोगों की दुकानदारी सतत रूप से चलती रहे | शायद यहीं कारण है कि प्राचार्य पद पर योग्य लोगो को आने से रोका जा रहा है, क्योंकि यदि सैकड़ों की संख्या में पूर्णकालिक प्राचार्य पद पर पदोन्नति होने से योग्य व्याख्याता / प्रधान पाठक लोगों को आगे आकर कार्य करने का अवसर मिलेगा |  छतीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति होने से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य स्तर के प्रमुख कार्यालयों - लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, SCERT, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कार्यालय, राज्य ओपन स्कूल कार्यालय, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण सहित संभागीय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों सहित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्षों से काई की तरह जमें लोगों के स्थान पर नए योग्य, ईमानदार लोगों को कार्य करने का अवसर मिल सकेगा |     बताया जाता हैं कि संभवतः शासन के अन्य विभागों की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रभारवाद ज्यादा हावी है। छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिले में से आधे से ज्यादा जिले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (incharge DEO) कार्यरत हैं. इसी प्रकार 146 विकास खण्ड में से 50 से अधिक विकास खण्ड में प्रभारी BEO कार्यरत है, जिनमें से अधिकांश कनिष्ठ प्राचार्य है अथवा व्याख्याता है, कई विकास खण्ड में व्याख्याता (एल.बी.) को भी प्रभारी BEO बनाया गया है। इसी प्रकार विभिन्न जिले में जिला मिशन समन्वयक (DMC) समग्र शिक्षा के पदों में भी कनिष्ठ प्राचार्य, व्याख्याता अथवा व्याख्याता (एल.बी.) कार्यरत है। ये उल्लेखनीय है कि यदि शासन द्वारा नियत समय पर पात्रताधारी व्याख्याता / प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति की जाती तो स्कूल शिक्षा विभाग में बहुत हद तक प्रभारवाद से मुक्ति मिल सकती थी, क्योंकि प्राचार्य पद से ही जिला शिक्षा अधिकारी/ उप संचालक पद पर आगे पदोन्नति होती हैं। इससे स्कूल शिक्षा विभाग के DEO, DMC, BEO, सहायक संचालक जैसे महत्वपूर्ण सभी पदों पर पूर्णकालिक अधिकारी पदस्थ होते। इसी प्रकार प्राचार्य संवर्ग से उप संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी नियत समय अनुसार पदोन्नति होने से सभी जिले में पूर्णकालिक जिला शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापना की जा सकती थी, इससे स्कूल शिक्षा विभाग के सभी महत्वपूर्ण पदों पर पूर्णकालिक अधिकारियों के पदस्थ होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था बेहतर और सुदृढ़ होती।   बताया जाता है कि पिछले 11 वर्षों से पदोन्नति नहीं होने से सैकड़ों "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत हो चुके है एवं अनेको व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति  का रास्ता देखते - देखते स्वर्ग सिधार गये | लेकिन प्राचार्य पदोन्नति की अबूझ प्रक्रिया जारी है, जो शायद चिर-अनंत काल तक जारी रहने वाली है|  मामले पर चर्चा है कि अपनी पदोन्नति को लेकर अनेकों बार स्कूल शिक्षा विभाग के "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों ने मुख्यमंत्री से लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा विभागीय उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के समुचित सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में व्याख्याता तथा प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए। नतीजा प्रदेश के सैकड़ों शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन रह गए , जहां वर्तमान में   प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं| स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं, जहां प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। सरकार को चाहिए कि  प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया जाना चाहिए ताकि प्राचार्य विहीन स्कूलों को पूर्णकालिक प्राचार्य मिल सकें |  प्रदेश के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में  प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता अनुसार  व्याख्याता / प्रधान पाठकों की  पदोन्नति होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। 

ABN Express News 24x7  स्कूल को लेकर ग्रामीणों और ग्राम पंचायत प्रधान ने भवनों के निर्माण की लगाई है गुहार ..   कोरबा/पोड़ी उपरोड़ा : पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत सरभोका के ग्रामीणों सहित ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रतिनिधियों ने शासन ,प्रशासन से निवेदन करते हुए कहा है उनके ग्राम में काफी वर्षों से स्कूल और आंगनबाड़ी भवन जर्जर हो चुकी है ,जिसका पुनः निर्माण अब तक नहीं हो पाया है बच्चे मजबूरी में दूसरे ग्राम के स्कूल पैदल चल कर दूर पढ़ने जाने के लिए मजबूर है । ग्रामीणों ने कहा की ग्राम के बच्चों का भविष्य अब खतरे में दिख रहा है, गांव में स्कूल बुरी तरह जर्जर हो चुका है जिसके वजह से बच्चे वहा नही पढ़ सकते , चुकी जर्जर और पुरानी हो चुकी स्कूल भवन को बंद कर दिया गया है और भवनें खंडहर नुमा स्थिती में है । लेकिन स्कूल भवन से वंचित बच्चों को दूसरे ग्राम के स्कूल में पढ़ने पैदल जाना पड़ता है ,कभी कभी पैदल दूर जाने के कष्ट और परेशानी के कारण बच्चे दो दिन या तीन दिन गैप कर करके स्कूल जाते है जिसके कारण पूर्ण शिक्षा से वंचित होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है।       ग्रामीणों ने कहा की एक समय था जब बच्चे स्कूल पढ़ने नही जाते थे तो मास्टर जी उनको स्कूल पढ़ाने कठोरता पूर्वक घर से ले आते थे अब जब दुनिया हाईटेक हो चुका है आज के बच्चे नया कुछ सीखना चाहते है कुछ करना चाहते है ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए स्कूल भवन का व्यवस्था नहीं है ।हमारा ग्राम शिक्षा के नाम पर आज भी काफी पिछड़ा हुआ है ।     उसी तरह बाल मंदिर कहे जाने वाली आंगनबाड़ी भवन भी ग्राम पंचायत सरभोका में जर्जर है छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दूसरे किराए के मकान में पढ़ाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित अधिकारियों के दफ्तर में पत्र देकर या मौखिक रूप से कहा और निवेदन किया जा चुका है पर आज पर्यन्त स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण पर कोई ठोस कार्यवाही नही देखी गई , अंदाजा स्कूल और आंगन बाड़ी भवन को देख कर लगाया जा सकता हैं।  मुख्यत: जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण न होने की प्रमुख वजह जिसके कारण स्कूलों का जीर्णोद्वार नही हो पाता   -- स्कूल में सुधार के लिए बजट का जारी नही हो पाना । -- शिक्षा के लिए जारी बजट का भ्रष्टाचार हो जाना । -- अधिकारियों की ओर से स्कूलों का निरीक्षण नही किया जाना । -- शिकायत के बाद भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते । -- कमीशन खोरी के चलते घटिया सामग्री खरीदा जाना । -- इन सब वजहों के कारण मेंटनेंस का काम अटकना । या सही समय पर भवनों का मरम्मत नहीं हो पाना । -- नए भवन के स्वीकृत राशि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होना । https://youtu.be/sR8qmcz_-Q0?si=NaO_5rBfC2KJ5EJn इसके अलावा भी कई वजह है जिसके कारण स्कूलों में सुविधाओ की कमी रहती हैं और भवनों का सही ढंग से रख रखाव और निर्माण पूर्ण नही हो पाता । इस तरह की समस्या पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के और भी कुछ कुछ ग्रामों में देखी जा सकती है जिसके वजह से किराए के स्कूल भवनों में या फिर जर्जर स्कूल भवनों में बच्चे जोखिम लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। या फिर कष्ट करके दुसरे ग्रामों पैदल स्कूल में पढ़ने को जाते है । दीपक महंत की रिपोर्ट: पाली , अभ्युदय भारत न्यूज़ 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 समय पर नहीं खुले कई स्कूल, शो कॉज नोटिस पढ़ाने छोड़ बाहर बैठ गप्पे हॉक रहे थे शिक्षक बिलासपुर, जिला शिक्षा अधिकारी टीकाराम साहू द्वारा आज प्रातः7.30बजे से दोपहर 2 बजे तक विकासखंड तखतपुरऔर कोटा विकासखण्ड के दर्जनों स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया । जिसमें तखतपुर विकासखंड अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला पोड़ी(भरनी)प्रातः7.35बजे बंद पाया गया । शा उ मा वि पोड़ी प्रातः 8 बजे तक खुला नही था। ग्रामीणो द्वारा प्राचार्य का शिकायत भी किये। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यामिक शाला नवापारा घुटकू में सिर्फ दो शिक्षक समय पर उपस्थित पाए गए । दोनों शाला के प्रधान पाठक एवं अन्य शिक्षक विलंब से शाला में उपस्थित हुए। शासकीय प्राथमिक शाला चक्राकुंड में शिक्षक अध्यापन के समय बाहर बैठे हुए पाए गए एवं कक्षा में बच्चे स्वयं से पढ़ते हुए पाए गए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गनियारी , खरगहना, में निरीक्षण के दौरान गनियारी प्राचार्य आकस्मिक अवकाश में थी एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षाओं में अध्यापन कार्य करते हुए पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा कक्षा में छात्र छात्राओं से विषय संबंधित प्रश्न किये तथा गणित व विज्ञान में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र /छात्राओं को टिप्स दिए। शिक्षको को रुचिपूर्वक अध्यापन हेतु प्रेरित किये। तत्पश्चात कोटा विकासखंड के पीपर तराई एवं खुरदुर, नवापारा,खरगहनी शाला का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पीपर तराई में उपस्थित दोनों शिक्षिका कार्यालयीन कार्य करते पाए गए। प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक शाला खुरदुर में शिक्षक उपस्थित मिले एवं अध्यापन कार्य कराते हुए पाए गए। प्राथमिक शाला नवापारा खुरदुर में दोनों शिक्षक विलंब से शाला में उपस्थित हुए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन स्वयं चखकर निरीक्षण किया गया और संतोषप्रद पाया गया। और सभी शालाओं में साफ सफाई, मध्याह्न भोजन मेनू अनुसार बनाने एवं शिक्षकों को पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।अनियमित शिक्षको प्रधान पाठकों व प्राचार्यों को नोटिस जारी किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों से 11 शिक्षक बीएलओ ड्यूटी के कारण शाला से अनुपस्थित पाए गए

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा पथरिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम एसडीएम, तहसीलदार,और विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में लिखित वेतन विसंगति दूर करने,समयमान क्रमोन्नति,प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना और देय तिथि से महंगाई भत्ता देने का किया गया वादा को आदेश जारी करने की मांग की गई।उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में जिला महासचिव परदेशी यादव,जिला महामंत्री यशवंत साहू,जिला संगठन सचिव नकुल साहू,विश्वनाथ राजपूत ब्लाक संयोजक एवं जगदीश टंडन ,ब्लाक सचिव राजेंद्र सूर्यवंशी, तिजराम यादव,केशव पाण्डेय,प्रमोद यादव,रामप्रकाश राजपूत,राजेंद्र क्षत्रिय,मोहिंदर वर्मा,रुद्र राजपूत,सोहन कौशिक,अशोक यादव,मनोज सिंगरौल,ईश्वर जायसवाल धनीराम पात्रे,राजकुमार साहू,लक्ष्मीकांत ध्रुव, रामा धार पाल,मानसिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।