कोरबा। कोयलांचल क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से डेरा डाले केंद्रीय जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) ने दीपका परियोजना प्रभावित ग्राम मलगांव में हुए करोड़ों के मुआवजा घोटाले की जांच पूरी कर ली है। जांच में फर्जी भूविस्थापित बनाकर और बिना संपत्ति के भी संपत्ति दर्शाकर करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 18 लोगों पर आरोप तय सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में करीब डेढ़ दर्जन (लगभग 18) लोगों पर आरोप और जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इसमें शासन-प्रशासन के अधिकारी, SECL के कर्मचारी और कुछ स्थानीय ग्रामीण शामिल बताए जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का खेल जांच में सामने आया है कि फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार कर सांठगांठ के जरिए करोड़ों रुपए का फर्जी मुआवजा हासिल किया गया। अधिक लाभ लेने के लिए दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेरफेर भी किया गया। इसमें तत्कालीन SDM, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। चर्चित नाम भी घेरे में सूत्रों के अनुसार, कोयलांचल के दो चर्चित नाम इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से मुआवजा हासिल किया।  अब रलिया गांव में खलबली मलगांव की जांच पूरी करने के बाद CBI टीम ने अब गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया की ओर रुख किया है। टीम रलिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में फ्लाई ऐश (राख) परिवहन से जुड़ा मामला अब सिर्फ अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह जानलेवा लापरवाही का रूप लेता नजर आ रहा है। एक ओर राख परिवहन में “नोट उड़ने” के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी सिस्टम की खामियों के बीच हादसे और मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। डैम की हालत पर फिर उठे सवाल सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) के राखड़ डैम की स्थिति पहले से ही चिंताजनक रही है। पूर्व में डैम फूटने की घटनाओं ने प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद सुधार के ठोस कदम नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा, राख परिवहन से जुड़े कार्यों में कथित गठजोड़ और मनमानी जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। जेसीबी हादसे में मौत, सुरक्षा मानकों की खुली पोल इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू हाल ही में सामने आया दर्दनाक हादसा है, जहां जेसीबी मशीन के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना ने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। जमीन और कागज में बड़ा अंतर बताया जा रहा है कि राख परिवहन के कार्यों में जमीन पर हो रहे काम और कागजी आंकड़ों में भारी अंतर है। आधा काम दिखाकर पूरा भुगतान लेने जैसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब डैम की खराब स्थिति और लगातार हो रहे हादसों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। गठजोड़ के आरोप, पारदर्शिता पर सवाल स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि अन्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कथित मिलीभगत के आरोप भी सामने आ रहे हैं। जांच की मांग तेज, प्रशासन की भूमिका पर नजर मामले को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि यदि तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं की गहराई से जांच की जाए, तो बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आ सकती है। सवाल वही—कार्रवाई या चुप्पी? राखड़ डैम फूटने जैसी घटनाएं और जेसीबी हादसे में हुई मौत यह संकेत दे रहे हैं कि मामला अब सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और जवाबदेही का है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन गंभीर आरोपों और घटनाओं पर ठोस कार्रवाई करता है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

रायपुर : कोरबा -सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेशों की अनदेखी करने पर छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे ‘आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन’ करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को अदालत में पेश करने से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली स्पष्ट हिदायत के बावजूद आरोपी की अनुपस्थिति अस्वीकार्य है, जिसके लिए अब कोरबा एसपी को 24 अप्रैल को कोर्ट में जवाबदेह होना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी को हर हाल में पेश किया जाए और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 👉🏻 जानबूझकर उल्लंघन करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? 👉🏻 कोर्ट ने दिया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2026 को आदेश दिया था कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को पेश किया जाए। हालांकि, 20 अप्रैल को सुनवाई के समय वह अदालत में उपस्थित नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को प्रतिवादी को पेश किया गया था और बाद में 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी।

राख उपयोग के दावों के बीच कोरबा के बांधों पर बढ़ा दबाव कोरबा, 21 अप्रैल। Korba Ash Management : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राखड़ प्रबंधन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) और संबंधित पावर प्लांट्स द्वारा राख यूटिलाइजेशन में 200 प्रतिशत तक निष्पादन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इन आंकड़ों से मेल नहीं खा रही। स्थानीय स्तर पर कई राखड़ बांधों पर क्षमता से अधिक दबाव की स्थिति सामने आ रही है, जिससे ओवरफ्लो और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पर्यावरण और संरचनात्मक सुरक्षा दोनों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड में राख का निष्पादन 200 प्रतिशत से अधिक दिखाया जा रहा है, तो फिर बांधों में जगह की कमी और लगातार बढ़ता दबाव क्यों दिखाई दे रहा है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर अब बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, DSPM (CSEB कोरबा पूर्व) ने 87,122.60 MT राख उत्पादन के मुकाबले 203.47% उपयोगिता दर दर्ज करने का दावा किया है, जबकिछत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के HTPP कोरबा (पश्चिम) यूनिट ने 173.76% उपयोगिता दर बताई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कागजों पर मजबूत दिख रहे ये आंकड़े वास्तविक उपयोग की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते। कई स्थानों पर राख का उचित और व्यवस्थित उपयोग नहीं हो पाने से उसका संचय लगातार बढ़ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार मामला राख (ऐश) परिवहन से जुड़ा है, जहां ट्रकों में आधी राख भरकर पूरा भुगतान लेने का खेल खुलेआम चल रहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नजर आ रहा है। आधा माल, पूरा बिल… मिलीभगत का शक स्थानीय सूत्रों और मौके पर कैद तस्वीरों के अनुसार, राखड़ डैम से निकलने वाले ट्रकों में क्षमता से काफी कम राख लोड की जा रही है, लेकिन कागजों में उन्हें फुल लोडेड दिखाया जा रहा है। यानी ट्रक आधा खाली, लेकिन भुगतान पूरा। इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। डंगनिया राखड़ डैम की तस्वीरों ने खोली पोल डंगनिया राखड़ डैम से सामने आई तस्वीरें इस घोटाले की सच्चाई बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रकों में राख की मात्रा बेहद कम है, फिर भी उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि लोडिंग साइट पर मौजूद अधिकारियों की नजर से यह गड़बड़ी कैसे बच रही है? राख बना ‘ब्लैक गोल्ड’ कोरबा के पावर प्लांटों से निकलने वाली राख अब ट्रांसपोर्टरों के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ बन चुकी है। बिना पूरी मात्रा ढोए ही पूरा भुगतान मिलना इस कारोबार को बेहद फायदे का सौदा बना रहा है। यही वजह है कि कई कारोबारी अब कोयले के बजाय राख परिवहन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल, कागजों तक सीमित व्यवस्था राख परिवहन की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, वेट मापन और साइट सुपरविजन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। इससे साफ है कि या तो मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान यदि हर ट्रक में आधा ही राख भरा जा रहा है और भुगतान पूरा हो रहा है, तो इससे सरकार को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह सीधे तौर पर सार्वजनिक धन की लूट का मामला बनता जा रहा है। जांच और कार्रवाई की उठी मांग मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज कर दी है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर ‘आधा राख, पूरा बिल’ का यह खेल यूं ही जारी रहेगा।

कोरबा। कटघोरा विकासखंड के ग्राम लोतलोता समेत आसपास के गांवों में राखड़ डंपिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। पूर्व सरपंच केशर प्रसाद भारिया ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि झाबू राखड़ डेम से राख को बंद पड़े लोतलोता राखड़ डेम में अवैध रूप से डाला जा रहा है, जिससे गांवों में गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ज्ञापन के अनुसार, लोतलोता स्थित राखड़ बांध को लगभग 4 से 5 वर्ष पहले क्षमता से अधिक भराव के कारण बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) कोरबा-पश्चिम प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए यहां लगातार राख डंप की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लापरवाही का सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। गांव में इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि भोजन तक में राख मिल रही है। इससे मेहमानों और बारातियों को बिना भोजन किए लौटना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में गांव में शादी-विवाह जैसे आयोजन करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा अवैध राख डंपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा में राखड़ बांधों की स्थिति अब चिंताजनक होती जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) के HTPP प्लांट से जुड़े डिंडोलभांटा और झाबू राखड़ बांधों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां राख रखने की जगह तक नहीं बची है। स्थिति को संभालने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी अस्थायी मेंड बनाकर जुगाड़ के सहारे किसी तरह राख भरने में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार हर साल इन बांधों से राख निकालने और रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। कागजों में सफाई और मेंटेनेंस के दावे किए जा रहे हैं, जबकि मौके पर बांध ओवरफ्लो की स्थिति में हैं। इससे बोगस बिल और फर्जी कार्यों के जरिए बड़े स्तर पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि अधिकांश राखड़ बांधों में महज 2 से 3 महीने की ही क्षमता बची है। इसके बावजूद वर्षों से एक ही अधिकारियों की तैनाती कई सवाल खड़े कर रही है। लंबे समय तक एक ही जगह पदस्थ रहने से सिस्टम कमजोर पड़ा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। सबसे गंभीर चिंता हसदेव नदी को लेकर है, जो कोरबा, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों के किसानों के लिए जीवनरेखा मानी जाती है। यदि राख और प्रदूषित पानी नदी में मिला, तो खेती-किसानी पर गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही मवेशियों के लिए भी यह पानी जहरीला साबित हो सकता है।

कोरबा के सरकारी रेस्ट हाउस में शराब पार्टी का मामला सामने आया है। इस मामले में राज्य के उद्योग मंत्री ने 5 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सरकारी रेस्ट हाउस में प्लांट के अधिकारी शराब पीते पकड़े गए हैं। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन के चीफ केमिस्ट गोवर्धन सिदार सहित 5 अधिकारी सरकारी रेस्टहाउस में शराब पाते पकड़े गए। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कंपनी के उच्च अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, कंपनी प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। मौके से बीयर और शराब की बोतल मिली हैं। मामला सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। मामला सामने आने के बाद कंपनी के एमडी ने जांच की बात कही है। मंत्री पहुंचे थे रेस्ट हाउस जानकारी के अनुसार, मामला शनिवार को है। बीजेपी के सीनियर नेता धरमलाल कौशिक कोरबा दौरे पर पहुंचे थे। धरमलाल कौशिक से मुलाकात करने के लिए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मेयर संजू देवी राजपूत और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी सरकारी रेस्टहाउस पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री को वहां मौजूद लोगों ने शराब पार्टी के बारे में जानकारी दी। VIP कमरे में हो रही थी पार्टी स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखनलाल देवांगन को बताया कि इस रेस्टहाउस के VIP कमरे में शराब पार्टी हो रही है। जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी में यह खुलासा हुआ कि यह पार्टी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। जिसके बाद मंत्री ने कंपनी के एमडी को फोन लगाया और मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकारी रेस्ट हाउस में हो रही थी शराब पार्टी थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी कर रहे थे पार्टी मंत्री लखनलाल देवांगन ने किए कार्रवाई के निर्देश रेस्टहाउस के फ्रीजर में मिली शराब और बीयर फ्रीजर में मिली बीयर जांच के दौरान कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। रेस्टहाउस के किचन के फ्रीजर से कई शराब की बोतलें और बीयर मिली हैं। वहीं, कंपनी के अधिकारी भी शराब के नशे में थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखनलाल देवांगन को बताया कि यह सरकारी रेस्टहाउस है और यहां इस तरह की गतिविधियां पहले भी कई बार हो चुकी हैं।

झाबू राखड़ डैम में हुए कथित भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही ने अब गंभीर रूप ले लिया है। ताजा घटना में बांध टूटने से एक JCB ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे मामले में ठेकेदार कंपनी शंकर इंजीनियरिंग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि राखड़ सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। आरोप यह भी है कि रायपुर में बैठे एक रिटायर्ड अधिकारी और कोरबा में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने शंकर इंजीनियरिंग के साथ मिलकर विभाग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कई मामलों में बिना वास्तविक सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। पहले से मिली थी चेतावनी सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले ही जूनियर इंजीनियर (JE) द्वारा पत्राचार कर यह जानकारी दी गई थी कि शंकर इंजीनियरिंग द्वारा काम गलत तरीके से किया जा रहा है और बांध की मजबूती के साथ समझौता हो रहा है। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों ने ठेकेदार शंकर इंजीनियरिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की।   “डॉलर के मोह में दबती रही कार्रवाई” स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि “डॉलर के मोह” और निजी स्वार्थ के चलते शंकर इंजीनियरिंग पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व में इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें की गईं—सर्कल स्तर से लेकर दंगनिया तक मामला पहुंचा, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चली। हर बार मामला दबा दिया गया। “छोटे अधिकारी पर कार्रवाई, बड़े जिम्मेदारों पर चुप्पी?” इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि अक्सर ऐसे मामलों में केवल छोटे स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर कार्रवाई का दिखावा किया जाता है, जबकि बड़े अधिकारी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में भी ऊपर स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा गड़बड़झाला संभव नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच होती है, तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती, तो शायद आज एक निर्दोष ऑपरेटर की जान नहीं जाती। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी विभाग के बड़े अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। कल हुए हादसे में बांध का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे JCB ऑपरेटर की जान चली गई। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। जनता और सामाजिक संगठनों ने शंकर इंजीनियरिंग के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (IPC 304A) का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही संबंधित रिटायर्ड अधिकारियों की संपत्ति की जांच और पिछले 3 वर्षों में हुए भुगतान व सप्लाई की पूरी जांच की मांग उठ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर पहले की तरह मामले को दबा दिया जाएगा। यदि जांच होती है, तो यह सामने आ सकता है कि आखिर कितनी मात्रा में राखड़ सप्लाई हुई और कितना भुगतान बिना काम के किया गया। झाबू राखड़ डैम का यह मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

19 अप्रैल कोरबा जिले में एक बार फिर राखड़ डेम हादसे ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि एचटीपीपी की झाबू राखड़ डेम अचानक फूट गया, जिससे वहां काम कर रहा एक JCB ऑपरेटर राख के भारी मलबे में दब गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई और प्रबंधन के हाथ-पांव फूल गए।  प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डेम के एक हिस्से में अचानक दबाव बढ़ा और देखते ही देखते राख का सैलाब बह निकला। JCB मशीन संभाल रहा ऑपरेटर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही राख के दलदल ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद कर्मचारियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन राख का दबाव इतना ज्यादा था कि ऑपरेटर मशीन सहित दब गया। हादसे के बाद पूरे प्लांट क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रबंधन और सुरक्षा अमला तत्काल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राखड़ डेम की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि एक और मजदूर की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की पोल खोल दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर राखड़ डेम की निगरानी और सुरक्षा इंतजाम इतने कमजोर क्यों हैं, और मजदूरों की जान के साथ यह लापरवाही कब तक जारी रहेगी? फिलहाल हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर राखड़ डेम फूटा है, लेकिन इस बार अपने साथ एक मजदूर की जिंदगी भी बहा ले गया।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब नवागांव के कला में स्थित सीएसईबी का राखड़ बांध (झाबु डेम) अचानक फूट गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई, जबकि अन्य मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऐसे हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, घटना के समय जेसीबी ऑपरेटर सहित कुल पांच लोग राखड़ डेम में मरम्मत कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक बांध फूट गया और राखड़ का तेज बहाव शुरू हो गया। देखते ही देखते जेसीबी मशीन बह गई और मलबे में दबकर ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मड़वारानी निवासी हुलेश्वर कश्यप के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दर्री थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों की मदद से तीन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वही, मलबे में दबे जेसीबी और चालक को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद सीएसईबी प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि डेम की मरम्मत के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिससे यह हादसा हुआ। मुआवजे की घोषणा प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपये नगद और 18 लाख रुपये का चेक, कुल 23 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। FIR की मांग वहीं इस घटना को लेकर युवा कांग्रेस ने आक्रोश जताते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जांच टीम गठित इधर जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।