मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को कहीं से और किसी भी स्तर पर सीजफायर और शांति वार्ता समझौता का नाम नहीं दिया जा सकता है। अभी तक कई बार ऐसा देखा गया है कि एक तरफ शांति समझौता की बात करते है तो दूसरी तरफ पता चलता है कि हमला हो गया। इसी जारी तनाव के बीच ईरान ने खोर्रमशहर मिसाइल से इजरायल पर जोरदार हमला किया है।ईरान ने हमलों के दौरान तेल अवीव, हाइफा, बेन गुरियन एयरपोर्ट और दिमोना परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया, जिसमें भारी तबाही के दावे किए गए है। शांति वार्ता के बीच ईरान का इजरायल पर जोरदार हमला करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों से जुड़े बयानों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कहा जा रहा है कि ईरान की सेना ने अपने लोगों से कहा है कि ‘ईरान के लिए प्रार्थना करें’।लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। इजरायली अधिकारियों की ओर से भी हमले के दायरे, नुकसान और इसके वास्तविक प्रभाव को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना अभी बाकी है। ईरान का इजरायल पर हमला को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी वह एकदम एक अलग मूड में दिखा रहा है, क्योंकि खोर्रमशहर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में गिनी जाती है। ईरान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। यह हवा में लगभग 19,757 km/h की गति से चलती है और एक टन से अधिक वजनी मल्टीपल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के लिए एक संदेश जारी करते हुए कहा, ‘प्रिय अमेरिकियों, अपने राष्ट्रपति से कहो कि वे ईरान और इजरायल के बीच न आएं। इजरायल को तो घुटने टेकने पर हम एक दिन में ही मजबूर कर देंगे। वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से कहा है कि बातचीत में चाहे कुछ भी हो, समझौता हो या न हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री Khawaja Asif ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा को गंभीर खतरा महसूस हुआ तो इस्लामाबाद सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पानी अब केवल संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। उनके मुताबिक, यदि भारत जल प्रवाह रोकने या उसमें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, तो पाकिस्तान युद्ध जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। सिंधु जल संधि पर बढ़ा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह 1960 की Indus Waters Treaty है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित करने का फैसला किया था। नई दिल्ली का कहना है कि यह कदम तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन और वित्तपोषण देना बंद नहीं करता। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C. R. Patil का एक बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी तंत्र के पानी को पूरी तरह रोकने की क्षमता विकसित की जा सकती है। इसी बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारत पर लगाए गंभीर आरोप ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पानी को “रणनीतिक हथियार” की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत चिनाब नदी के प्रवाह में बदलाव कर रहा है और आवश्यक हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक वर्ष में हुए विकासक्रमों की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। पाकिस्तान में गहराया जल संकट यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान में लाखों लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई प्रमुख नहरों में पानी की उपलब्धता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिंध के अधिकारियों ने पंजाब पर तय हिस्से से अधिक पानी लेने का आरोप लगाया है। घटते जल प्रवाह और बढ़ते विवादों के बीच स्थानीय नेताओं ने कृषि, अर्थव्यवस्था और आजीविका पर गंभीर संकट की आशंका जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल प्रबंधन और अंतर-प्रांतीय विवादों का समाधान नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का जल संकट आने वाले वर्षों में और गंभीर रूप ले सकता है।

भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के छोटे और हाइपरसोनिक वेरिएंट विकसित कर रहे हैं। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस विकास की पुष्टि की और कहा कि इससे भारतीय सशस्त्र बलों की मल्टी-डोमेन स्ट्राइक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। भारत और रूस ब्रह्मोस वेरिएंट विकसित करेंगे अलीपोव ने ये बातें तब कहीं जब भारत और रूस ने 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से ब्रह्मोस मिसाइल के पहले परीक्षण-लॉन्च के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। RT इंडिया के X अकाउंट पर मौजूद एक वीडियो के अनुसार, “भारत और रूस ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले संस्करण P751 कार्यक्रम के तहत ब्रह्मोस के पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले संस्करण के साथ विमानों के साथ लगाने के लिए ब्रह्मोस के छोटे और हल्के संस्करण और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर काम कर रहे हैं।” विकास के तहत नए संस्करण मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का वजन लगभग 3 टन है, और यह मैक 2.8 की गति से चलती है। DRDO के साथ भारत-रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस पहले से ही ब्रह्मोस-NG (नेक्स्ट-जेनरेशन) विकसित कर रहा है, जो एक छोटा, हल्का और स्टील्थ (रडार की पकड़ में न आने वाला) संस्करण है। एक बार विकसित हो जाने पर ब्रह्मोस-NG का वजन लगभग 1.2 टन होगा, यह मैक 5 की गति तक पहुंच सकेगी और इसे LCA तेजस और Su-30MKI लड़ाकू विमानों जैसे प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकेगा। अपने हल्के वजन और छोटे आकार के कारण ब्रह्मोस-NG को LCA तेजस और सुखोई-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात किया जा सकता है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि एक Su-30 विमान पांच ब्रह्मोस-NG मिसाइलें ले जा सकता है, जबकि ज़मीन-आधारित लॉन्चर आठ मिसाइलें ले जा सकते हैं, और नौसेना प्लेटफॉर्म और भी अधिक मिसाइलें ले जा सकते हैं। मिसाइल विकास पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रमुख नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज़ की सुविधा में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 100वें स्वदेशी बूस्टर को हरी झंडी दिखाते हुए ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख जयतीर्थ जोशी ने कहा कि भविष्य के विकास कार्यों में ब्रह्मोस-NG और बहुत लंबी दूरी वाले वेरिएंट पर काम शामिल है, जिसमें कंपोजिट सामग्री का उपयोग करके हल्के डिज़ाइन पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन वैलिडेशन और सिमुलेशन अध्ययन पूरा होने के बाद तय किए जाएंगे। जोशी ने कहा कि नए वर्ज़न से लागत में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आएगी (एक स्टैंडर्ड ब्रह्मोस की कीमत लगभग 34-35 करोड़ रुपये है) और मिसाइल सिस्टम में स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “सोलर इंडस्ट्रीज़ ने वॉरहेड के ट्रायल भी किए हैं और हम जल्द ही और ट्रायल करेंगे। एक बार सफल होने पर, हम स्वदेशी वॉरहेड को लागू करेंगे और पुराने वॉरहेड की जगह इसे लगा देंगे।”

18 जून भारतीय इतिहास के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा ह। इसी दिन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध शुरू हुआ था, जिसने वीरता और स्वाभिमान की अमिट मिसाल पेश की। इसके अलावा गोवा मुक्ति आंदोलन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन जैसी उपलब्धियों से जुड़ी कई अहम घटनाएं भी इस दिन इतिहास में दर्ज हैं। 18 जून का इतिहास  1576: मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध का आरंभ हुआ। 1758: फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी ने निजाम सलाबत जंग से विदाई की अनुमति ली, जिसे भारत में फ्रांसीसी प्रभाव के अंत की शुरुआत माना जाता है। 1812: अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा की। 1815: वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुए, जिससे उनके साम्राज्य का पतन तय हो गया। 1858: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के निकट अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ते हुए बलिदान दिया। 1941: तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1946: गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। 1956: भारतीय संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर महिलाओं को संपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए। 1972: ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज फ्लाइट 548 उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 118 लोगों की मौत हुई। 1978: चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाले लगभग 1300 किलोमीटर लंबे काराकोरम हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 1979: अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियार नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। 1983: अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सैली राइड अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला बनीं। 1987: कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन को पहला वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया। 2009: नासा ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए विशेष अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। 2012: सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद को सऊदी अरब का नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया।

फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 सम‍िट (G7 summit) के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्‍ड ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने ओमान में भारतीय नाविकों की हुई मौत का मुद्दा उठाया। वहीं ट्रंप ने कहा- जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दोनों की बातचीत के दौरान एक पल ऐसा भी आया कि ट्रंप की बात पर पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खिलखिलाकर हंस पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को दिखने में ‘फरिश्ता’ जैसा अच्छा बताया, लेकिन व्यापारिक मामलों में उनको एक ‘सख्त बिजनेसमैन’ करार दिया। करीब एक साल बाद दोनों देशों के नेताओं बीच हुई मुलाकात इसलिए भी अहम है, क्योंकि कुछ समय पहले ट्रंप ने भारत को ‘डूबती अर्थव्यवस्था’ और ‘नरक जैसी जगह’ तक कह दिया था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा किआप इस आदमी को देखिए, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह। हालांकि इनकी सरलता को कभी भी कमजोर मत आंकिएगा। ये बातचीत के मामले में उतने ही ‘किलर’ हैं। ये बहुत सख्त व्यापारी (टफ ट्रेडर) हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ये बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी हंसने लगे। जबकि दोनों नेताओं की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी भी तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी टीमें भी आपस में लगातार बातचीत और सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले अमेरिका दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच सहयोग काफी बढ़ा है। पिछले साल वॉशिंगटन में हमारी बेहद सफल बैठक हुई थी। उसके बाद से हमने अपने रिश्तों में नई गति और नई ऊर्जा दी है। दोनों देश कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे बीच सबसे अच्छे रिश्ते – ट्रंप ट्रंप ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर काफी सकारात्मक बातें कहीं। उन्होंने कहा हमारे बीच सबसे अच्छे रिश्ते हैं। उन्‍होंने कहा क‍ि मुझे नहीं लगता कि मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच या हमारे दोनों देशों के बीच इससे ज्यादा करीबी रिश्ता हो सकता है।

इजराइल Banana republic नहीं, कब्जे की जमीन नहीं करेंगे खाली…’, अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर दहाड़े इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। ईरान में 300 अरब डॉलर निवेश, ईरानी फंड रिलीज, ईरानी तेल पर से बैन हटाने समेत 14 शर्तों के साथ अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता हुआ है। हालांकि यूएस-ईरान पीस डील की घोषणा के चंद घंटे बाद ही इस पर खतरे के बादल मंडराने लगा है। इजराइल ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते का विरोध किया है। अमेरिका-ईरान पीस डील पर दहारते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ (Israel Katz) ने कहा कि इजराइल बनाना रिपब्लिक (Banana republic) देश नहीं है। इजराइल स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। ट्रंप का ये समझौता हमें मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौता लंबित है, तब तक इजरायल लेबनान में कब्ज़े वाली ज़मीन से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल कोई ‘बनाना रिपब्लिक’ (कमजोर या पिछड़ा देश) नहीं है। अंतरिम समझौते की घोषणा के बाद इजराइल की ओर से इजराइल काट्ज़ की ये पहली आधिकारिक टिप्पणी की है। काट्ज़ ने कहा कि इजराइल लेबनान के साथ-साथ सीरिया और गाज़ा पट्टी में अपने कब्ज़े वाले इलाकों में अनिश्चित काल तक बने रहने की योजना बना रहा है। ईरान ने युद्ध से जुड़े इस अंतरिम समझौते को लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर इज़रायल के हमलों को रोकने की शर्त से जोड़ा है। काट्ज़ ने यह भी धमकी दी कि अगर ईरान लेबनान में इज़राइली हमलों को लेकर इज़राइल पर हमला करता है, तो इजरायल ईरान पर “ज़बरदस्त ताक़त” से हमला करेगा। बता दें कि इजरायल ने गाज़ा, लेबनान और सीरिया में कुल 1,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नियंत्रण कर रखा है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रः राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर ने कहा कि ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता। इज़राइल अमेरिका के अधीन नहीं है, और हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। जब भी हमने इजरायल की सुरक्षा की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ओस्लो समझौते के समय भी ऐसा ही हुआ, 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ और गाजा में नियंत्रण की हर कोशिश के दौरान भी यही हुआ, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा रहा। बेन-ग्विर ने इस डील पर संदेह भरी टिप्पणी रखते हुए कहा कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं. फिर भी इजरायल कोई ‘बनाना रिपब्लिक’नहीं है। क्या होता है बनाना रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक राजनीतिक में एक व्यंग्यात्मक और अपमानजनक शब्द है। इसका इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जो राजनीतिक रूप से अस्थिर हों। उन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक या कुछ सीमित प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर निर्भर हो, और जो विदेशी कंपनियों या हितों द्वारा शोषित होते हो। यह शब्द वर्ष 1904 में अमेरिकी लेखक ओ. हेनरीने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उस समय इस शब्द के इस्तेमाल लैटिन अमेरिकी देशों के लिए किया गया था, जहां विदेशी फल कंपनियों का अत्यधिक नियंत्रण था और वे स्थानीय सरकारों को प्रभावित करती थीं।

पीएम मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर बनी सहमति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होने, समुद्री व्यापार और आवाजाही सुचारू रहने की उम्मीद है। नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनी सहमति का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस डील को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी। साथ ही समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही और वैश्विक व्यापार को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल-पुथल हुई है और कई देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा, 'भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही व व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।' उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच बाकी बचे मुद्दों पर भी बातचीत के जरिए एक स्थायी और टिकाऊ अंतिम समझौता होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फ्रांस के नीस शहर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और हाथ मिलाकर भारत-फ्रांस की मजबूत मित्रता का संदेश दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साझा विजन पर आधारित है भारत-फ्रांस संबंध उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते केवल व्यापार या रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साझा मूल्यों, विश्वास, नवाचार और भविष्य की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने बीते वर्षों में कई नई पहल शुरू की हैं और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम किया है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान में दोनों देशों की भूमिका पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुरक्षा से लेकर सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) तक, भारत और फ्रांस ने मानवता के हित में महत्वपूर्ण साझेदारी विकसित की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष फरवरी में ‘भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर’ की शुरुआत हुई थी और ‘भारत इनोवेट्स 2026’ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के युवाओं और यूरोपीय निवेश के बीच बनेगा सेतु प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच भारत की प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक मजबूत पुल का काम करेगा। इससे भारतीय युवाओं और स्टार्टअप्स को वैश्विक विशेषज्ञता, निवेश और नए अवसरों तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने भारत को रिसर्च और इनोवेशन से प्रेरित देश बताते हुए कहा कि चंद्रयान-3 मिशन भारत की तकनीकी क्षमता और नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है। मैक्रों बोले- भारत इनोवेशन का वैश्विक केंद्र राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को नवाचार का देश बताते हुए कहा कि फ्रांस रक्षा, तकनीक और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे क्षेत्रों में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। उन्होंने AI, जलवायु परिवर्तन और नागरिक परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। साथ ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) जैसी नई परमाणु तकनीकों में संयुक्त कार्य की इच्छा जताई। 120 से अधिक स्टार्टअप्स की भागीदारी 14 से 16 जून तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भारत के 120 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स, 15 से ज्यादा प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और शोध संगठन हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को वैश्विक निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और अकादमिक जगत से जोड़कर नवाचार, निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देना है।

जॉर्जिया से प्रत्यर्पित किया जा रहा कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग गुरुवार को दिल्ली पहुंच सकता है। बीएसपी नेता हत्याकांड, रंगदारी और संगठित अपराध के कई मामलों में वांछित गर्ग विदेश में बैठकर गैंग नेटवर्क संचालित करने का आरोपी है। नई दिल्ली: भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से प्रत्यर्पित (Extradition) होकर भारत लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वह गुरुवार को दिल्ली पहुंच सकता है। गर्ग दिल्ली और हरियाणा में दर्ज एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित है और उस पर विदेश में बैठकर संगठित अपराध सिंडिकेट संचालित करने के आरोप हैं। रेड नोटिस के बाद जॉर्जिया में हुई थी गिरफ्तारी वेंकटेश गर्ग को पिछले वर्ष जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में हिरासत में लिया गया था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था। भारतीय एजेंसियों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर जॉर्जियाई अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस की एक संयुक्त टीम पिछले सप्ताह जॉर्जिया पहुंची थी, जबकि आवश्यक दस्तावेज विदेश मंत्रालय के माध्यम से पहले ही भेजे जा चुके थे। बीएसपी नेता हत्याकांड के बाद देश छोड़कर भागा जांच एजेंसियों के अनुसार गर्ग का नाम हरियाणा में बीएसपी के प्रदेश सचिव हरबिलास सिंह रज्जूमाजरा की हत्या में सामने आया था। 25 जनवरी 2025 को रज्जूमाजरा अपने दो साथियों के साथ कार में सफर कर रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। मामले में भूमिका सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस ने गर्ग पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद वह देश छोड़कर फरार हो गया। विदेश से चला रहा था रंगदारी और सुपारी नेटवर्क पुलिस का आरोप है कि विदेश में छिपे रहने के दौरान गर्ग कपिल सांगवान गैंग के लिए रंगदारी वसूली का नेटवर्क संचालित कर रहा था। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों से शूटरों और सुपारी किलरों की भर्ती करता था। इन अपराधियों का इस्तेमाल हत्या, हमला और अन्य संगठित अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। कपिल सांगवान और लॉरेंस बिश्नोई से करीबी संबंध जांच में सामने आया है कि गर्ग, लंदन से कथित तौर पर अपना अपराध सिंडिकेट संचालित करने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान का करीबी सहयोगी है। सांगवान पर रंगदारी, हत्या और हथियारों से जुड़े कई मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। इसके अलावा गर्ग को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी माना जाता है, जिसका नेटवर्क भारत समेत कई देशों तक फैला हुआ है। विदेश में छिपे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने की मुहिम वेंकटेश गर्ग का प्रत्यर्पण भारत की उस व्यापक मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत विदेशों में छिपकर अपराध संचालित करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप में दो दर्जन से अधिक भारतीय गैंगस्टर सक्रिय हैं, जो भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी, तस्करी औरh संगठित अपराध के नेटवर्क चला रहे हैं। गर्ग की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को इन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों पर बड़ी चोट माना जा रहा है।

अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर (American Apache helicopters) से दोबार शुरू हुई अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कुछ घंटे में घाटक युद्ध में तब्दील हो गया है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से लेकर ईरान के कई बड़े शहरों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने पूरे खाड़ी में ‘मिशन बदलापुर’ बना दिया है। ईरान ने कतर से लेकर जॉर्डन तक ताबड़तोड़ अमेरिकी बेस पर हमला (Iran attacks US base) किया है। इस हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी (IRGC) ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए । कम से कम चार बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की ओर दागे गए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के एक एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया। IRGC के मुताबिक, इस हमले में F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर समेत चार अहम ठिकाने नष्ट कर दिए गए। कुवैत पर भी ड्रोग दागे गए हैं। इस हमले में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। यह अमेरिकी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता है। IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई अ। मेरिका के खिलाफ उसके व्यापक जवाबी अभियान का हिस्सा थी। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला ईरान ने सबसे बड़ा हमला बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर करने का दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार तड़के करीब 2:30 बजे ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि एक मिसाइल अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सीधे जाकर गिरी। जॉर्डन बोला- 5 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया इधर जॉर्डन की सेना ने बुधवार को कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 5 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। सेना के मुताबिक, मिसाइलें देश के पूर्वी हिस्से में स्थित अल-अजराक क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। इंटरसेप्शन के बाद मिसाइलों का मलबा अलग-अलग जगहों पर गिरा, लेकिन किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद दोनों देशों में बढ़ा तनाव बता दें कि इससे पहले ईरान द्वारा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर (American Apache helicopters) मार गिराए जाने के बाद मंगलवार देर रात अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी सेना (us Army) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से बंदर अब्बास (Bandar Abbas) तक एक साथ अटैक किया था। यूएस आर्मी ने ईरान के एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स बम बरसाए थे। चिंगारी की शुरुआत उस समय हुई, जब होर्मुज अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कियाकि गश्त कर रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलिकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया है। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी लिखा किअमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। इसके बाद अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। होर्मुज से बंदर अब्बास तक एक साथ अटैक कर ईरान के एयर डिफेंस और रडार साइट्स पर बम बरसाकर उसे नष्ट कर दिया। ईरान के इन 8 शहरों में US की एयर स्ट्राइक 1. केशम आईलैंड में छह धमाके 2. सिरिक आईलैंड पर पानी के 02 प्लांट तबाह 3. होर्मुज प्रांत में हमला 4. जस्क शहर 5. बुशहर 6. बंदर अब्बास में कई धमाके 7. इस्फहान 8. ⁠अहवाज (अहवाज खुजेस्तान प्रांत का शहर है, इसे ऑयल कैपिटल के नाम से जाना जाता है)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) के मालिक मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने भारत में बड़ा धमाका किया है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा अब भारत में अपना पहला के साथ हाथ मिलाा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई (AI) डेटा सेंटर ओपन करने जा रही है। ये डेटा सेंटर गुजरात राज्य के जामनगर में शुरू होगा। मेटा ने इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज डेटा संटर रिलायंस इंडस्ट्रीज तैयार करेगी। इसके बाद मेटा इसमें अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। मेटा का यह AI डेटा सेंटर भारत के AI मिशन को पावर देने का काम कर सकता है। जानकारी के मुताबिक, यह सेंटर आने वाले 2 साल में शुरू हो जाएगा। मेटा और रिलायंस पार्टनरशिप के तहत तैयार होने वाले AI डेटा सेंटर 168 मेगावॉट कैपिसिटी के साथ शुरू होगा। बाद में इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट मार्क जकरबर्ग की उस बड़ी प्लानिंग को आगे बढ़ाएगा, जिसको वह पर्सनल सुपर इंटेलीजेंस भी कहते हैं। पार्टनरशिप के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर के पूरे लाइफसाइकल के दौरान एंड-टू-एंड सर्विस देगी. इसमें डेटा सेंटर का डिजाइन, डेवलपमेंट, यूटिलिटी मैनेजमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति, नेटवर्क कनेक्टिविटी और पूरी तरह से फुली मैनेज्ड ऑपरेशनल सर्विसेज को शामिल किया गया है। मार्क जुकरबर्ग ने जारी किया बयान मार्क जकरबर्ग ने जारी एक बयान में कहा है कि उनको गर्व है कि हम रिलायंस के साथ मिलकर भारत में अपना पहला AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। जामनगर में तैयार होने वाला यह डेटा सेंटर ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने में मदद करेगा। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे निवेश को और मजबूत करने में मदद करेगा। रिलायंस अपनी स्थिति को और जमबूत करेगी  पार्टनरशिप के तहत रिलायंस भारत में हाइपरस्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिंगल-विंडो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में अपनी स्थिति को मजूबत करेगी। ग्राहकों को एक ही कंपनी के जरिए डेटा सेंटर से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराएगी।