भारत और पाकिस्तान के किसी भी टकराव में अमेरिका आमतौर पर सक्रिय देखा जाता है लेकिन आने वाले समय में वॉशिंगटन की भूमिका भारत-पाक के किसी टकराव में बदली हुई दिख सकती है। वॉशिंगटन : अमेरिका की ओर से आने वाले समय में भारत के लिए रूखा रवैया देखा जा सकता है। खासतौर से पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की कोशिश भारत से दूरी बनाने की होगी, भले ही दिल्ली उनके लिए हालिया वर्षों में एक अहम साझीदार बनकर उभरा हो। अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली को संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका खुद से भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। संडे गार्जियन लाइव ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका अपने आप भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन के फैसले पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से ही निर्देशित होंगे। अमेरिका-भारत के संबंध अमेरिकी अधिकारियों से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में बिना शर्त समर्थन या सहायता की उम्मीद रखना गलत है। इसे वॉशिंगटन में बढ़ रही रणनीतिक यथार्थवाद की भावना से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अब कम से कम 'नैतिक' आधार पर किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। वह मुद्दों पर आधारित सहयोग करेगा, जो सैन्य सुरक्षा गारंटी से एक कदम पीछे रहेगा। अमेरिकी वार्ताकारों ने जोर दिया कि उनके भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध बने हुए हैं। टकराव की सूरत में अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता देगा। पाकिस्तान को अलग-थलग नहीं करेगा अमेरिका अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन ने साफ किया है कि भारत से संकट के दौरान पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की उम्मीद दिल्ली को उससे नहीं रखनी चाहिए। हालांकि सार्वजनिक बयानों में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को उभरती शक्ति माना है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीति-निर्माताओं, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों के एक बड़े वर्ग का यह आंकलन है कि भारत के साथ अमेरिका के मौजूदा जुड़ाव का केंद्र चीन की बढ़ती ताकत से उसका डर है। अमेरिका की कोशिश नई दिल्ली को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करने की है। अमेरिका का चीन का आंकड़ा भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्वतंत्र रणनीतिक गणनाओं पर आधारित है। यह किसी बाहरी अपेक्षा, जिसमें वॉशिंगटन शामिल हैं या किसी भी प्रकार के गठबंधन के दबाव पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी नीति में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौले जाने से भी दिल्ली खुश नहीं है। भारत के लिए निष्कर्ष यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी के साथ गठबंधन-शैली की प्रतिबद्धता नहीं हैं। खासकर  पाकिस्तान से जुड़ी स्थितियों में अमेरिका पल्ला झाड़ सकता है। वॉशिंगटन सुरक्षा आश्वासनों को लीवरेज टूल (सौदेबाजी के हथियार) के तौर पर देखता है। वह रणनीतिक सहायता के बदले आर्थिक तालमेल की अपेक्षा रखता है।

राजनीतिक संबंध स्थिर रहने के बावजूद 2025 में अजरबैजान में भारत का निवेश तेजी से बढ़कर 56.047 मिलियन डॉलर पहुंच गया, जो 2024 से 29.8% अधिक है। पिछले दशक में कुल निवेश 480 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.26 अरब डॉलर हो गया। नई दिल्ली: भारत और अजरबैजान के बीच कूटनीतिक मतभेदों के बाद भी आर्थिक रिश्तों में मजबूती आई है। वर्ष 2025 में भारत ने अजरबैजान में अपने निवेश को और बढ़ाया है। अजरबैजान के केंद्रीय बैंक के अनुसार, 2025 में भारत से अजरबैजान में निवेश 56.047 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह 2024 की तुलना में 12.9 मिलियन डॉलर यानी लगभग 29.8 प्रतिशत की वृद्धि है। अजरबैजान में भारत के निवेश में वृद्धि पिछले एक दशक में अजरबैजान में भारत के कुल निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक (EDB) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में जहां भारतीय निवेश 480 मिलियन डॉलर था, वहीं 2025 की पहली छमाही के अंत तक यह बढ़कर 1.26 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे अज़रबैजान की अर्थव्यवस्था में भारत का कुल निवेश 1.26 अरब डॉलर हो गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अजरबैजान ने युद्धग्रस्त ईरान से लगभग 200 भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी में मदद की। भारतीय बाजार में नहीं बढ़ा अजरबैजान का निवेश हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अजरबैजान से भारत में प्रत्यक्ष निवेश नहीं दर्ज किया गया है, जो कि द्विपक्षीय पूंजी प्रवाह में असंतुलन दर्शाता है और भारतीय बाजार में अजरबैजानी निवेशकों के लिए अनछुए अवसरों का संकेत देता है। ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से तेल और गैस, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल्स और आईटी सेवाएं भारतीय कंपनियों के लिए प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक गलियारे के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे भारतीय कंपनियों को नए निर्यात मार्ग और बाजारों तक पहुंच मिल सकती है। अजरबैजान-पाकिस्तान के बीच क्यों है तनाव? अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है भारत इसे अपने आंतरिक मामलों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में देखता है। तुर्की अक्सर भारत के खिलाफ विवादित बयान देता है, जबकि अजरबैजान के तुर्की के साथ घनिष्ठ सैन्य और राजनीतिक संबंध हैं अजरबैजान के आर्मेनिया के साथ तनाव है, जबकि भारत आर्मेनिया को सैन्य उपकरण देता है।

खाड़ी के 10 से ज्यादा देशों पर ईरान ने हमला किया है। हालांकि इन पर हमलों एक जैसे नहीं हैं। इजरायल के बाद जिस देश को ईरान ने सबसे ज्यादा निशाने पर लिया है, वह यूएई है। दुबई : ईरान और इजरायल-अमेरिका के युद्ध से खाड़ी देश सीधेतौर पर प्रभावित हैं। खासतौर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ईरान के निशाने पर दिखा है। पिछले तीन हफ्तों में ईरान ने यूएई पर 2,200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। यूएई लगातार इसके लिए ईरान पर गुस्सा निकालता रहा है। यूएई ने कई मौकों पर जवाबी हमले का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही है। यूएई अब इससे आगे बढ़ते हुए ईरान पर जवाबी हमले कर सकता है। यानी यूएई भी ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजरायल के साथ उतर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएई का सब्र जवाब दे रहा है और वह ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकता है। यूएई अगर युद्ध में कूदता है तो इसका भारत पर सीधे असर होगा। भारतीय समुदाय यूएई में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। यूएई में भारत के करीब 42 लाख लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 35 फीसदी है। ऐसे में यूएई में जंग नई दिल्ली की टेंशन बढ़ाएगी। UAE से ईरान पर जमीनी हमला? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई के युद्ध में शामिल होने की अटकलों को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि अमेरिका के ईरान पर जमीनी आक्रमण की योजना जोर पकड़ रही है। ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य से नियंत्रण हटाने के लिए अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिकी फौज होर्मुज के पास के रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। ईरान को शक है कि उस पर जमीनी हमले की शुरुआत यूएई कर सकता है। ओर से शुरू किया जा सकता है। ईरानी अधिकारी यूएई की ओर से जमीनी हमला किया जाने की खुफिया जानकारी मिलने की बात कह रहे हैं। तेहरान को लगता है कि यूएई जमीनी हमले की शुरुआत करेगा और फिर उसकी जमीन से अमेरिकी सैनिक ईरान में प्रवेश करेंगे। यूएई की ओर से बयानबाजी यूएई की ओर से हालिया दिनों में लगातार ऐसे बयान दिए गए हैं, जिनमें ईरान पर हमले की बात कही गई है। हाल ही में अमेरिका में यूएई के राजदूत ने कहा है कि ईरान में केवल युद्धविराम ही काफी नहीं होगा। किसी सीजफायर की बजाय एक निर्णायक परिणाम के लिए जोर दिया जाना चाहिए। ताकि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सके। यूएई के रणनीतिकार और लेखकों का एक वर्ग भी ईरान पर हमले के इसके समर्थन में आ गया है। विशेषज्ञ और लेखक अमजद ताहा का कहना है कि यूएई और अमेरिका मजबूत साझेदार है। ईरान में इस्लामी शासन के साथ कोई युद्धविराम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं करके उसे खत्म करना चाहिए। ईरान-UAE संबंध ईरान और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। इस मनमुटाव की वजह लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद हैं। साल 2020 के अब्राहम समझौते के बाद से यूएई की  इजरायल से करीबी  बढ़ी है। इसने दोनों देशों में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित रणनीतिक द्वीप अबू मूसा और तुंब पर यूएई और ईरान का विवाद है। ईरान को लगता है कि यूएई मौजूदा संघर्ष का फायदा उठाकर इन द्वीपों पर कब्जा कर सकता है। ईरान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ युद्ध में सक्रिय मदद कर रहा है।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद ना सिर्फ इजरायल-अमेरिका बल्कि खाड़ी देशों पर भी आक्रामक रुख बरकरार रखे हुए हैं। शनिवार को उन्होंने बाजारों में घूमकर लोगों से मुलाकात की है और युद्ध पर कड़ा बयान दिया है। तेहरान : अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच ईरान ने खाड़ी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका के सैनिकों को जगह देने वाले देशों को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब , कुवैत, कतर, यूएई जैसे देशों को हमलों से बचने के लिए अमेरिकियों को अपनी जमीन से निकालना होगा। पेजेश्कियान का बयान ऐसे समय आया है, जब सऊदी अरब और यूएई ने ईरान की ओर से हो रहे हमलों पर ना सिर्फ गुस्सा दिखाया है बल्कि जवाबी अटैक के संकेत दिए हैं। मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि ईरान पहले हमले नहीं करता है। हमने इस बात को बार-बार साफ किया है कि हमारी ओर से पहल नहीं होगी लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा तो फिर हम इसका कड़ा जवाब देने में देर नहीं करेंगे। हम क्षेत्रीय देशों को कहना चाहते हैं कि ईरान ने हमलों की शुरुआत नहीं की है लेकिन अपने बचाव में वह जवाबी अटैक जरूर करेगा। ऐसे में क्षेत्र के देशों को चाहिए कि वह अमेरिकी सेना को अपनी जमाीन के इस्तेमाल से रोकें। ईरानी राष्ट्रपति मसूद अमेरिकियों को पनाह ना दें: मसूद मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई जेशों को संदेश देते हुए लिखा, 'इस क्षेत्र के देशों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध न चलाने दें।' ईरान की ओर से बार-बार ये कहा गया है कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल उनके देश पर हमले के लिए होगा तो उस पर अटैक किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि इजरायल ने शुक्रवार को उसकी दो स्टील फैक्ट्रियों, एक पावर प्लांट और नागरिक परमाणु स्थलों पर हमला किया है। इसके बाद ईरान की ओर से सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस और कुछ दूसरे ठिकानों पर जवाबी हमले किए गए हैं। इन हमलों ने युद्ध में एक बार फिर तेजी ला दी है और सीजफायर की बातचीत पीछे चली गई है। पाकिस्तानी पीएम से की बातचीत ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की है। शरीफ के ऑफिस की ओर से बताया गया है कि इस बातचीत में मसूद ने संघर्ष पर बातचीत और मध्यस्थता को आसान बनाने के लिए आपसी विश्वास की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने एक घंटे चली बातचीत में तनाव और संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा की।  इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल में मिसाल दागने के साथ-साथ खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य बेसों को निशाना बनाया है। इसने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई जैसे अमेरिका के खास सहयोगियों को नाराज किया है। ये देश लगातार ईरान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।

कांग्रेस ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 2,366 पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार बताए कि इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा। नई दिल्लीः कांग्रेस ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में 2,366 पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा, सरकार को इस संबंध में जानकारी जाझा करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने बताया एम्स में कितने पद खाली बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद ने मोहम्मद जावेद ने कहा कि एम्स में कुल 6,297 पदों में से 2,366 पद खाली पड़े हैं। वहीं, नॉन-फैकल्टी में 59 हजार में 17,235 पद खाली हैं। मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं। मुझे पता है कि 20 हजार मरीजों का इलाज करने में 800 डॉक्टर सक्षम नहीं हैं। डॉ. मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद, किशनगंज  खाली वैकेंसी से मरीजों का इलाज कैसे होगा? कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली AIIMS में रोजाना 16 हजार OPD और इमरजेंसी में 600-800 मरीज आते हैं, ऐसे में इतनी कम वैकेंसी में ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों का उचित इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन पता नहीं एम्स में डॉक्टर कैसे इतने मरीजों को संभाल पा रहे हैं। सरकार इन खाली पदों को कब भरेगी? मोहम्मद जावेद ने कहा कि इसलिए मेरा सवाल है सरकार इन खाली पदों को कब भरेगी? क्या खाली पदों को भरते समय आरक्षण की गाइड लाइन फॉलो की जाएगी? बिहार के किशनगंज में AIIMS कब बनाया जाएगा?

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत और रूस की दोस्ती नए स्तर पर पहुंचने वाली है। अमेरिका, ईरान के साथ युद्ध में उलझा है और इसी समय में भारत रूस से एलएनजी मंगवाने के लिए भी कूटनीतिक चर्चा कर रहा है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिलने की संभावना पैदा हुई है। जो अमेरिका दो महीने पहले तक रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ का हथकंडा अपना रहा था, भारत अब उसी से अपने पुराने दोस्त रूस से लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) मंगवाने की भी बात कर रहा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ रहा है और दोनों ही देश यूक्रेन यूद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एलएनजी की सप्लाई फिर से शुरू करने की तैयारियों में जुटे हैं। रॉयटर्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। रूस से एलएनजी खरीदने पर मौखिक सहमति-रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत और रूस के बीच एलएनजी खरीद पर डील को लेकर 19 मार्च को ही 'मौखिक समहति' बन गई थी। यह तब हुआ जब रूसी डिप्टी एनर्जी मिनिस्टर पवेल सोरोकिन और भार के पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की दिल्ली में बैठक हुई थी। 'रूस से कच्चे तेल के आयात में भी 40% बढ़ोतरी' रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच जनवरी के स्तर से कच्चे तेल की खरीद में भी भारत के कुल आयात का एक महीने में 40% बढ़ोतरी पर भी सहमति बनी है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूसी किफायती कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार बन गया और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ कूटनीतिक विवाद का यह बहुत बड़ी कारण भी बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। 2025 में भारत ने रूस से करीब 44 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है।

अमेरिका-ईरान युद्ध के करीब एक महीने होने को हैं, मगर यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई यही पूछ रहा है कि युद्ध कब रुकेगा। इसके लिए संभावित मध्यस्थों की तलाश शुरू हो गई है। ऐसे में कई देशों के नेताओं से लेकर राजनयिकों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस काम के लिए सबसे सही व्यक्ति माना है। गूगल पर भी लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि युद्ध कब तक खत्म होगा? नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट में खुद को मध्यस्थ दिखाने की कोशिशों में लगे पाकिस्तान को अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है।अमेरिका के जियोपॉलिटिकल रिस्क एडवाइजर और पूर्व अमेरिकी आर्मी के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने पाकिस्तान की साख पर सवाल उठा दिया है। डगलस ने कहा है कि पाकिस्तान खुद में एक प्रॉब्लम है और इजरायल भी उस पर भरोसा नहीं करता है। डगलस के अलावा भारत के भीतर और बाहर भी कई राजनयिक ऐसे हैं, जो पीएम मोदी को मानते हैं कि वह युद्ध के संकट से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में डगलस ने क्या कह दिया अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट डगलस ने कहा कि पाकिस्तान खुद आर्थिक समेत कई आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान से मदद मांगना ऐसा होगा जैसे ऐसे किसी व्यक्ति से खाली कमरा मांगना, जो खुद जलते हुए घर में रह रहा हो। यहां तक कि इजरायल भी इस्लामाबाद के मध्यस्थता की बात पर खिल्ली उड़ाएगा। उसे पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं होगा कि वह न्यूट्रल रह सके। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान पर संकेतों में तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी और मैं ही काम पूरा करते हैं। ज्यादातर लोग यह काम पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे पहले भी मंगलवार को ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था। कर्नल डगलस बोले-भारत निभा सकता है भरोसेमंद भूमिका डगलस ने सुझाव दिया कि भारत बातचीत को बढ़ावा देकर एक भरोसेमंद भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसके अलग-अलग जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स में अलग-अलग रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को खुद एक प्रॉब्लम के तौर पर देखता है। डगलस ने कहा-भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। पाकिस्तान को खुद में एक प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। वह रूस के साथ संबंधों को भी सहज रख सकते हैं। भारत पर इजरायल और अमेरिका सबको भरोसा है। कर्नल डगलस मैकग्रेगर, US वॉर एक्सपर्ट डगलस ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा डगलस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वाकई में असली मदद करने की पोजिशन में हैं। उनका दुनिया में सम्मान है और उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं से संबंधों को बरकरार रखने पर काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। वह रूस के साथ संबंधों को भी सहज रख सकते हैं। यूएई ने भी माना-मोदी के एक फोन से रुकेगा युद्ध संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी युद्ध रुकवाने में पीएम मोदी पर ही भरोसा जताया है। भारत में यूएई के राजदूत रह चुके हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है कि अगर पीएम मोदी एक फोन कर दें तो यह संकट दूर हो सकता है। अमेरिका-ईरान के युद्ध में खाड़ी के कई देश जैसे यूएई, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब को भी भुगतना पड़ रहा है। मिर्जा का कहना है कि पीएम मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं, जो इजरायल-ईरान दोनों से बात करके इस युद्ध को रोकने की क्षमता रखते हैं। इजरायली राजदूत ने भी भारत की भूमिका मानी हाल ही में भारत में इजरायल के राजदूत रुविन अजार ने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा था-पश्चिम एशिया युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा था-कूटनीति की तरफ हम जा सकते हैं और भारत की भूमिका का स्वागत करते हैं। पश्चिम एशिया में भारत का बहुत स्‍टेक है, पश्चिम एशिया में बहुत भारतीय रहते हैं। भारत एक इकनॉमिक पावर है और भारत पश्चिम एशिया में सहयोग के बहुत प्रोजेक्ट का ऑफर दे सकता है। मोदी पर भरोसा, इसीलिए बार-बार फोन कर रहे ट्रंप एक मीडिया इंटरव्यू में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था। यह फोन तब किया गया, जब ट्रंप ने ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमले पांच दिन के लिए रोक दिए थे। सर्जियो गोर ने कहा-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस इलाके की गहरी समझ है। अमेरिका मध्य पूर्व संकट में मध्यस्थ के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका का स्वागत करता है। उन्होंने साफ किया कि दोनों के बीच बातचीत होर्मुज को खुलवाने को लेकर हुई। ईरान को भी पीएम मोदी पर ही भरोसा बीते 21 मार्च को भारत में ईरान के दूतावास ने भी ईरानी राष्ट्रपति और पीएम मोद के बीच टेलीफोन चर्चा के बारे में बताया। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने कई वर्ल्ड लीडरों से बातचीत की है और उन्होंने जोर दिया है कि युद्ध का रास्ता चुनना किसी के हित में नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांति के लिए पहल करनी होगी। देश में भी पार्टियों का भरोसा मोदी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने कहा है कि भारत को पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म कराने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। आंध्र प्रदेश में माकपा के सेंट्रल कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन डॉ. के नारायण ने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान युद्ध खत्म कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस मामले में भारत को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए।

रूस ने भारत को खाद का निर्यात निलंबित कर दिया है। उसने कहा है कि घरेलू मांग को देखते हुए किसी दूसरे देश को खाद निर्यात कर पाना संभव नहीं है। इससे भारत में खाद संकट पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। रूस भारत के सबसे ज्यादा खाद सप्लाई करता है। मास्‍को: ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही बंद है। इससे भारत में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। जो इक्का-दुक्का जहाज इस जलडमरूमध्य को पार कर रहे हैं, वो ऊर्जा की भारी डिमांड को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस बीच रूस ने भी भारत को बड़ा झटका दिया है। रूस ने घरेलू मांग को प्राथमिकता देते हुए एक महीने के लिए खाद का निर्यात रोक दिया है। रूस भारत का सबसे बड़ा खाद आपूर्तिकर्ता है। जनवरी से जून 2025 तक रूस ने भारत को 25 लाख टन खाद की आपूर्ति की थी। भारत को कितना खाद निर्यात करता है रूस? एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में रूस से भारत को खाद की आपूर्ति में पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी हुई। इससे भारत के कुल खाद आयात में रूस की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 33% तक पहुंच गई है। रूस के कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वह वसंत ऋतु में बुवाई के मौसम से पहले, एक महीने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर रोक लगा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कदम रूस में घरेलू खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रूसी कृषि मंत्रालय ने क्या कहा? रूसी कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "बढ़ती निर्यात मांग के बीच विदेशों में नाइट्रोजन खाद की खेप भेजना रोकने से हमें वसंत ऋतु में खेतों में होने वाले काम के दौरान घरेलू बाजार को प्राथमिकता देने और काम में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।" रूस से आने वाले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खेती में बड़े पैमाने पर होता है। इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में भी एक कंपोनेंट के तौर पर किया जाता है। रूस कितना अमोनियन नाइट्रेट उत्पादित करता है? दुनिया में कुल अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी एक-चौथाई है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व अमोनिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से 24 प्रतिशत अमोनिया की आवाजाही होती है, लेकिन इसके बंद होने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। रूसी कृषि मंत्रालय ने बताया कि उसने नए निर्यात लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। सिर्फ सरकारी अनुबंधों के तहत होने वाली आपूर्ति को ही इस नियम से छूट दी गई है। रूस ने भारत को तेल पर छूट खत्म की रूस ने भारत को मिलने वाली रियायती दरें खत्म कर दी हैं और अब भारतीय रिफाइनरी को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले $4-5 प्रति बैरल अधिक प्रीमियम पर तेल मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव (ईरान संकट) के बीच, अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी थी, जिसके तहत भारत ने अप्रैल के लिए 60 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है, लेकिन यह सस्ता नहीं है। पाकिस्तान को तेल का ऑफर दे रहा रूस चंद दिनों पहले इस्लामाबाद में रूस के राजदूत राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर गुहार लगाता है, तो मॉस्को उसकी खाली होती तेल की टंकियों को भरने के लिए तैयार है और वो भी डिस्काउंट वाले दामों पर। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक पाकिस्तान की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक संपर्क नहीं किया गया है। खोरेव ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान सरकार हाथ आगे बढ़ाती है, तो रूस पीछे नहीं हटेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ संपर्क में हैं। हालांकि, ईरान के अधिकारियों को मौजूदा बातचीत के बीच एक डर सता रहा है। उनका कहना है कि यह अमेरिका का एक और जाल हो सकता है। तेहरान: अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर हो रही बातचीत के बीच ईरान को एक डर सता रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे एक चाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Axios की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मध्यस्थता कर रहे देशों के सामने इस आशंका का जाहिर किया है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है, जब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वह क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। इसमें अतिरिक्त पैराट्रूपर्स की तैनाती भी शामिल है। ईरान का डर आया सामने Axios की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की से कहा है कि वे फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने इलाके में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि इससे उनका संदेह और गहरा हो गया है कि कूटनीति असल में आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए एक आड़ हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह सैन्य जमावड़ा ईरान को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उस पर दबाव बनाए रखने के लिए है। Axios ने बताया कि अमेरिका गुरुवार तक सीधी बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इस्लामाबाद को चुना जा सकता है। लेकिन ईरान पिछली कूटनीतिक वार्ताओं के अनुभव से संभलकर चल रहा है । पिछला धोखा भूले नहीं ईरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी अधिकारी पिछली वार्ताओं को उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बातचीत का इस्तेमाल किसी समझौते तक पहुंचने के बजाय समय जुटाने या युद्ध के मैदान में स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए किया जा सकता है। वॉइट हाउस ने अपने संदेश में ईरान को बताया है कि ट्रंप बातचीत को लेकर गंभीर हैं। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबिय, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के प्रयास में शामिल थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने उन्हें तेल, गैस और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा एक बड़ा तोहफा दिया है और दावा किया कि अमेरिका सही लोगों के साथ बातचीत कर रहा है।

म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को देश की सरकार को बर्खास्त कर सैन्य तख्तापलट किया था। उसके बाद से ही देश में गृहयुद्ध भड़क उठा था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध शुरू किया था। रूस ने सबसे पहले म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का स्वागत किया था। नेप्यीडॉ: रूसी फाइटर जेट्स, खुफिया जानकारी और यूक्रेन युद्ध से सीखी गई रणनीतियां अपनाकर म्यांमार की सैन्य सरकार गृहयुद्ध को जीतने की कोशिश कर रही है। म्यांमार का गृहयुद्ध अब छठे साल में प्रवेश कर मार में कई छोटे छोटे मिलिशिया संगठन बन चुके हैं जो आपस में भी और सेना के खिलाफ भी पिछले पांच सालों से जंग लड़ रहे हैं। म्यांमार के सैन्य जनरलों के साथ साथ अलग अलग मिलिशिया जातीय सशस्त्र समूहों पर चीन का काफी प्रभाव है लेकिन रूसी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और गोला बारूद इस युद्ध में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिंगापुर के ISEAS-Yusof Ishak Institute के सीनियर फेलो और 'Putin’s Russia and Southeast Asia' किताब के लेखक इयान स्टोरी ने लिखा है कि मास्को म्यांमार की सरकार का सबसे अहम रक्षा पार्टनर बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की सेना के हाथों में मौजूद रूसी हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ विद्रोही ठिकानों के खिलाफ किए जा रहे हैं बल्कि उनका इस्तेमाल स्कूलों, अस्पतालों और आम नागरिक जगहों पर भी तबाही मचाने के लिए किया जा रहा है। म्यांमार की सेना बेरहमी से आम लोगों को मार रही है और मरने वालों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। म्यांमार में सेना आम नागरिकों से कैसे कर रही क्रूरता? म्यांमार की सेना ने रूसी सैनिकों की यूक्रेन युद्ध नीति को अपनाया है और 'मीट असॉल्ट' की रणनीति जमीन पर देखी जा रही है। इसमें दुश्मन की रक्षा पंक्तियों पर पैदल सैनिकों की लहरें भेजी जाती हैं और जान-माल के नुकसान की जरा भी परवाह नहीं की जाती। म्यांमार की सेना (जुंटा) मे सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए देशभर में अनिवार्य भर्ती 2024 में लागू कर दिया था। इससे सैनिकों की संख्या में एक लाख की बढ़ोतरी हुई है। यानि म्यांमार की जुंटा को मरने के लिए सैनिक मिल गये हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए भी यही स्ट्रैटजी अपना रखी है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को देश की सरकार को बर्खास्त कर सैन्य तख्तापलट किया था। उसके बाद से ही देश में गृहद्ध भड़क उठा था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध शुरू किया था। रूस ने सबसे पहले म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का स्वागत किया था और म्यांमार की सेना के सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग को क्रेमलिन में बतौर मेहमान स्वागत किया था। राष्ट्रपति पुतिन ने उनसे मुलाकात भी की थी। रूस उसके बाद से लगातार म्यांमार को सैन्य सहायता दे रहा है, जिनमें मोर्टार के गोले, टैंकों के गोले, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स हैं। हाल ही में रूस ने Su-30 फाइटर जेट भी म्यांमार की सेना को सौंपे हैं। म्यांमार को कैसे सैन्य मदद दे रहा है रूस? म्यांमार गृहयुद्ध में अभी तक आधिकारिक तौर पर 96 हजार लोग मारे गये हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। मॉस्को ने म्यांमार की सेना को गोला-बारूद, ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियां आपूर्ति की हैं। संघर्ष निगरानी समूह ACLED के मुताबिक इस सेना ने एक गृहयुद्ध में अपने विरोधियों और आम नागरिकों, दोनों के खिलाफ लगातार हिंसक अभियान चलाया है। रूस ने म्यांमार को 6 Su-30 फाइटर जेट दिए हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार में आम नागरिकों की मौतों का सबसे बड़ा कारण हवाई हमले थे और 2025 में हवाई हमलों से होने वाली मौतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत बढ़ गई। म्यांमार संघर्ष पर नजर रखने वाली संस्था ACLED ने बताया है कि 1 फरवरी 2021 से 13 मार्च 2026 के बीच म्यांमार की सेना की तरफ से आम नागरिकों और विद्रोहियों के खिलाफ 5,912 हवाई हमले दर्ज किए गए जिनमें कम से कम 4,865 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा ACLED ने इसी दौरान 931 ड्रोन हमले भी दर्ज किए जिनके कारण कम से कम 366 लोगों की मौत की सूचना मिली। इस महीने की शुरुआत में सेना से लड़ रहे करेन जातीय सशस्त्र समूहों ने बताया कि सरकारी बलों ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून के उत्तर-पूर्व में स्थित बागो क्षेत्र में कम से कम 30 ग्रामीणों को मार डाला जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट से ऑयल सप्लाई बाधित हो चुकी है। ऐसे में भारत ने दशकों पुराने एनर्जी मैप में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प से समझते हैं। नई दिल्ली: ईरान और ओमान के बीच संकरे समुद्री गलियारे होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई तकरीबन बाधित हो चुकी है। मिसाइलों और ड्रोंस की बौछार के बीच भारत को जो भी तेल होर्मुज के रास्ते से आ रहा है, वो भी भारतीय नौसेना की निगरानी में आ रहा है। ऐसे में भारत ने अब अपनी ऑयल स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। भारत जहां पहले 27 देशों से कच्चा तेल मंगाता था, अब 41 देशों से यह आयात करता है। साथ ही, गैर होर्मुज रूट से तेल आयात बढ़ा दिया गया है। इस बीच, ईरान ने भारत की रिफाइनरियों को ICE ब्रेंट के मुकाबले प्रीमियम पर कच्चा तेल देने की पेशकश की है। भारत ने अमेरिकी दबाव में मई, 2019 से ईरान से कच्चे तेल का आयात नहीं किया है। भारत कर रहा तेल आयात के लिए री-रूटिंग ओपेन मैगजीन पर छपी एक खबर के अनुसार, हाई रिस्क वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का निकलना बेहद भारी पड़ रहा है। इससे तेल टेंकरों की लागत भी ज्यादा आ रही है। भारत का युद्ध से पहले इस स्ट्रेट से करीब 88 फीसदी तेल और 55 फीसदी गैस का आयात होता था। नई दिल्ली अब नए सिरे से दशकों पुराने इस लॉजिस्टिक मैप में तेजी से बदलाव कर रहा है, ताकि तेल टैंकरों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रूट दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों से निपटने की भारत की कोशिशों के बारे में सोमवार को लोकसभा को जानकारी दी। समुद्री रास्ते को जोखिममुक्त बनाने पर तेजी से काम रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने जोखिममुक्त तेल के आयात पर काम करना तेजी से शुरू कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट को छोड़कर भारत अब दूसरे ऑयल रूट्स से करीब 75 फीसदी तेल का आयात कर रहा है। यह फरवरी में करीब 55 फीसदी था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध से पहले 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल भारत होर्मुज के रास्ते मंगाता था। यह तेल ज्यादातर इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। वहीं, भारत अपना करीब 80 से 85 फीसदी एलपीजी आयात करता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत का तकरीबन सारा LPG आयात कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से होता है। भारत का होर्मुज के बिना वैकल्पिक रूट ये हैं बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऑयल टैंकरों के डेटा पर नजर रखने वाली संस्था केप्लर के अनुसार, भारत अपना तेल का आयात रूस या अटलांटिक बेसिन, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से बढ़ा सकता है। हालांकि, यह रूट खाड़ी के देशों के 5-7 दिनों के मुकाबले 25-45 दिन लग सकता है। इससे एक तो सप्लाई चेन में काफी वक्त लगता है और दूसरा इस माल ढुलाई की लागत काफी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार, अगर भारत ऐसा करता है तो यह फिर से रूसी क्रूड ऑयल की तरफ जाने जैसा होगा। फिलहाल, करीब 2.5 से 3 करोड़ रूसी तेल बैरल हिंद महासागर में तैर रहे हैं। भारत और चीन रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। ऑपरेशन संकल्प से तेल टैंकरों की हो रही सुरक्षित वापसी ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोत भारत पहुंचने तक पूरे रास्ते इन यो  ऑयल टैंकरों की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। बीते 18 मार्च को एक ऑयल टैंकर जाग लाडकी नौसेना की सुरक्षा में मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। जमीनी पाइपलाइंस भी बन सकता है विकल्प रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हबशाह-फूजिराह लाइन और सऊदी अरब की पेट्रोलाइन फिलहाल होर्मुज को बायपास करके तेल को ओमान की खाड़ी या लाल सागर तक पहुंचा रही हैं। हालांकि, ये तेल की आवाजाही के इन विकल्पों की क्षमता सीमित है। भारत इसका कितना फायदा उठा पाएगा, यह आने वाले समय की बात है। हालांकि, ये पाइपलाइनें होर्मुज के 20 मिलियन बैरल की जगह 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही तेल की सप्लाई कर सकती हैं। साथ ही इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों के पास तो पाइपलाइन जैसा कोई विकल्प नहीं हैं। होर्मुज से गुजरे बिना भारत आ रहा 70 फीसदी तेल पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बीते 11 मार्च को रिपोर्टरों से कहा था कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद के सोर्स का विस्तार किया है। हम करीब 70 फीसदी तेल ऐसे देशों से मंगा रहे हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरते हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भारत का करीब 55 फीसदी तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता था। भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व वहीं, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में बयान दिया था कि भारत पहले 27 देशों से कच्चे तेल और गैस का आयात करता था, जो अब बढ़कर 41 देश हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 11 साल में भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात में विविधता लाई है। भारत अब 41 देशों से एनर्जी का आयात करता है। साथ ही हम 65 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व पर दिन-रात काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है। अमेरिका-रूस मिलकर 'पिलाएंगे' भारत को तेल रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस का तेल तो भारत को मिल ही रहा है। वहीं, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल की खरीद भारत के तेल आयात की विविधता को बढ़ा सकता है। इस रूट से तेल मंगाने पर 25-45 दिन लग जाते हैं। इससे तेल की ढुलाई की लागत और बीमा लागत बढ़ जाती है। हालांकि, इन देशों से तेल मंगाने पर तेल की कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नाइजीरिया, अंगोला जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देशों से कच्चा तेल फारस की खाड़ी के रास्ते से नहीं आता है। ईरान भी दे रहा भारतीय तेल टैंकरों को रास्ता भारत ने तेल को लेकर ईरान से लगातार बातचीत जारी रखी है। कूटनीतिक रूप से भारत को बड़ी कामयाबी इस बात पर मिली है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास फंसे हुए उसके जहाजों को ईरान सेफ पैसेज भी दे रहा है। ईरान का यह कदम मित्र देशों के लिए उठाया गया है।