दिल्ली में MCD टोल टैक्स से जुड़े नियमों में जल्द बदलाव हो सकता है। दिल्ली नगर निगम (MCD) कमर्शियल वाहनों पर टोल टैक्स बढ़ोतरी को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए जाने वाले Toll Tax में हर साल 5 % की बढ़ोतरी की योजना है। इस बदलाव का उद्देश्य नगर निगम की राजस्व आय में वृद्धि करना बताया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों और अन्य मालवाहक गाड़ियों पर टोल टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टोल टैक्स में किसी भी तरह के बदलाव के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकारी ने कहा कि सबसे पहले प्रस्ताव तैयार कर संबंधित समितियों के सामने रखा जाता है। इसके बाद नगर निगम सदन और दिल्ली सरकार से मंजूरी लेनी होती है। सभी औपचारिकताओं के बाद ही नियमों में बदलाव संभव होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम (टोल टैक्स) बायलॉज, 2007 में संशोधन नोटिफाई किए जाने के बाद और सदन की मंजूरी मिलने पर टोल टैक्स में हर साल स्वतः 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। MCD में टोल टैक्स से जुड़े बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव निगम सदन की बैठक में पारित कर दिया गया है। यह बायलॉज एमसीडी को राजधानी की सीमा में प्रवेश करने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने और उसे वसूलने का अधिकार देते हैं। संशोधन के तहत अब टोल व्यवस्था में एक नई कैटेगरी भी शामिल की गई है। इसके अनुसार 7-एक्सल और उससे अधिक एक्सल वाले भारी ट्रकों के लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे ट्रकों की हर एंट्री पर 2,000 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। इसके अलावा वाहन मालिकों को विकल्प के तौर पर 60,000 रुपये का मासिक पास भी लेने की सुविधा दी गई है। प्रस्तावित दरों के अनुसार हर एंट्री पर टोल टैक्स इस प्रकार होगा: टैक्सी और टेम्पो: ₹100 बस और कैंटर: ₹200 दो-एक्सल वाले 6-पहिया ट्रक: ₹400 3-एक्सल (10-पहिया) ट्रक: ₹800 4 से 6 एक्सल वाले ट्रक: ₹2,000 सुप्रीम कोर्ट या एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (AQMC) जैसे निर्देशों के तहत जरूरत पड़ने पर टोल दरों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह बढ़ोतरी पहले से तय सीमा के भीतर ही होगी।  अधिकारी ने बताया कि एमसीडी के ये प्रस्ताव टोल कलेक्शन प्रणाली में बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। इसके तहत राजधानी में टोल वसूली को अधिक आधुनिक और डिजिटल बनाने की योजना है। इस बदलाव के तहत इस वर्ष के अंत तक बिना बैरियर वाला ‘मल्टी-लेन फ्री-फ्लो सिस्टम’ लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। इस प्रणाली में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और स्वचालित तकनीक के माध्यम से शुल्क वसूला जाएगा। नए सिस्टम को लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करने हेतु टेंडर जारी कर दिया गया है और बोली लगाने की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में इस वर्ष अक्टूबर में शुरू होने वाले सर्दियों के प्रदूषण सीजन से पहले दिल्ली के 20 प्रमुख बॉर्डर टोल प्लाजा को बैरियर-फ्री बनाने की योजना है। इसके तहत वाहनों को अब टोल पॉइंट पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और सिस्टम पूरी तरह स्वचालित तकनीक पर आधारित होगा। इसके अलावा, बाकी बचे सभी बॉर्डर पॉइंट्स को भी दिसंबर 2026 तक बैरियर-फ्री टोल प्लाजा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। एमसीडी का कहना है कि इस बदलाव से न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि टोल कलेक्शन प्रक्रिया भी अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी।

बिहार में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत मांगने वाले कथित ड्रग्स तस्कर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत देने के नियम बेहद कड़े हैं और इस मामले में कोई ऐसा असाधारण आधार नहीं है, जिसके चलते अंतरिम जमानत दी जा सके। 40 किलो से अधिक गांजा रखने का आरोप न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाश पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 40 किलो से अधिक गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और बरामद मादक पदार्थ की भारी मात्रा को भी महत्वपूर्ण माना। पुलिस ने किया याचिका का विरोध दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी एक आदतन अपराधी है। पुलिस ने यह भी कहा कि उसकी बहन की शादी से जुड़ी धार्मिक रस्में निभाने के लिए परिवार में अन्य भाई मौजूद हैं। ऐसे में केवल शादी में शामिल होने के आधार पर अंतरिम जमानत देना उचित नहीं होगा। एनडीपीएस कानून में जमानत के सख्त प्रावधान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत से संबंधित पाबंदियां सामान्य आपराधिक मामलों की तुलना में कहीं अधिक कठोर हैं। अदालत ने कहा कि अंतरिम या नियमित जमानत केवल विशेष और असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। असाधारण परिस्थिति साबित नहीं कर पाया आरोपी अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता अपनी बहन की शादी में शामिल होने की इच्छा के अलावा कोई ठोस और असाधारण कारण प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में उसे अंतरिम जमानत देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। इसी वजह से हाई कोर्ट ने उसकी 20 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

भारत सरकार ने पहली बार उन छह वीर सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। अब इन सभी शहीदों का विवरण सेना युद्ध स्मारक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उनकी स्मृति में विशेष ग्रेनाइट पट्टिकाओं पर उनके नाम स्थायी रूप से अंकित किए जाएंगे। ये हैं ऑपरेशन सिंदूर के छह शहीद सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, शहीद होने वाले जवानों में 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय के सूबेदार मेजर पवन कुमार, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री की चौथी बटालियन के राइफलमैन सुनील कुमार, 5वीं फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के अग्निवीर मूड मुरली नायक, 237 फील्ड वर्कशॉप के हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना की 39वीं विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। दो वीरों को मिला मरणोपरांत सम्मान इन छह शहीदों में से राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत देश का तीसरा सर्वोच्च युद्ध सम्मान ‘वीर चक्र’ प्रदान किया गया है। वहीं, भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा के लिए वायु पदक से सम्मानित किया गया। जम्मू-कश्मीर में दिया सर्वोच्च बलिदान मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, छह में से अधिकांश जवान जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा (LoC) पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। राइफलमैन सुनील कुमार भी सीमा पर तैनात थे और ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 16 संकेंद्रित वृत्ताकार दीवारों पर अब इन सभी वीरों के नाम, पद और रेजिमेंट हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस कार्रवाई में पाकिस्तान स्थित छह आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमलों की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। अंततः 10 मई को पाकिस्तान ने युद्धविराम की पहल की, जिस पर भारत ने सहमति जताई।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) की प्रक्रिया 30 जून (मंगलवार) से शुरू होने जा रही है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने का काम किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 29 जुलाई तक मतदाताओं से जुड़ी जानकारी जुटाने का काम करेंगे। इस दौरान सभी मौजूदा मतदाताओं को प्रिंटेड फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी की जांच कर आवश्यक संशोधन या अपडेट करना होगा। फॉर्म भरने के बाद बीएलओ घर-घर जाकर इन्हें एकत्र करेंगे और मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी का सत्यापन करेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। प्रक्रिया को सुचारु और आसान तरीके से पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में चुनाव कर्मियों और बूथ स्तर के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के लिए करीब 13 हजार बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), 1300 सुपरवाइजरों और लगभग 30 हजार बूथ लेवल एजेंट (BLA) को ट्रेनिंग दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से जानकारी जुटाएंगे, जबकि बीएलए मतदाताओं की सहायता के लिए काम करेंगे। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने-अपने बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को मतदाताओं की मदद के लिए नामित किया है। SIR के लिए 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म छपे इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को SIR प्रक्रिया की जानकारी दी गई और अभियान को सुचारु रूप से पूरा करने को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के लिए 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म छपवाए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, 30 जून से SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी जिला चुनाव कार्यालयों में विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें छपे हुए फॉर्म की छंटाई करेंगी और उन्हें संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) तक पहुंचाएंगी। BLO करेंगे कम से कम 3 बार घरों का दौरा चुनाव अधिकारियों ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को अभियान की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों के बारे में दिशा-निर्देश दिए हैं। एक चुनाव अधिकारी के अनुसार, 30 जून से कुछ दिन पहले ही सभी BLO को SIR के लिए फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक BLO को मतदाताओं से संपर्क के लिए कम से कम तीन बार घरों का दौरा करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी घर पर ताला लगा मिलता है या कोई मतदाता उस समय उपलब्ध नहीं होता है, तो BLO अपना मोबाइल नंबर वहां छोड़ेंगे, ताकि संबंधित लोग उनसे संपर्क कर SIR प्रक्रिया पूरी कर सकें।

दक्षिण दिल्ली में 11 वर्षीय बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने कैब ड्राइवर बाशु कुमार (Bashu Kumar) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना से जुड़े कई पहलुओं के बारे में जानकारी दी है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कुछ समय पहले बिहार से दिल्ली लौटा था। पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की मेडिकल जांच भी कराई है। आरोपी ने पूछताछ में खुद को नपुंसक बताया था और मेडिकल जांच रिपोर्ट में भी इससे जुड़ी बात सामने आने का दावा किया गया है। वहीं, आरोपी के परिवार की ओर से उसके दो बेटों के होने की जानकारी सामने आई है, जिनकी उम्र करीब 4 साल और 6 महीने बताई जा रही है। ऐसे में मेडिकल जांच की गुत्थी उलझ रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच रिपोर्ट को केस की आगे की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, घटना 22 जून तड़के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जहां बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी कैब ड्राइवर ने बच्ची को कार में बैठाने के बाद उसे घुमाने और वापस घर छोड़ने का झांसा दिया। पुलिस का कहना है कि कार में बैठने के बाद बच्ची फिर से सो गई, जिसके बाद आरोपी उसे कथित तौर पर करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर फतेहपुर बेरी और मंडी रोड क्षेत्र की ओर ले गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसने बच्ची को डराया-धमकाया था ताकि वह शोर न करे। मामले में पुलिस आरोपी के बयान, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हत्या कर शव पत्थरों के नीचे छिपाया जांच के मुताबिक, आरोपी बच्ची को कथित तौर पर कार से एक सुनसान इलाके की ओर ले गया, जहां उसकी हत्या किए जाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद आरोपी ने शव को छिपाने की कोशिश की। मामले में पुलिस घटनास्थल, तकनीकी साक्ष्यों और आरोपी के बयानों की जांच कर रही है। घटना के समय बच्ची अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने परिवार के पास कार खड़ी की और कुछ समय बाद बच्ची को अपने साथ ले गया। पुलिस के अनुसार, जब कार वहां से जाने लगी तो बच्ची के पिता को घटना का पता चला और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी कथित तौर पर वहां से निकल गया। पुलिस CCTV फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी में केवल इतना पता था कि वारदात में इस्तेमाल वाहन की नंबर प्लेट पीले रंग की थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच टीम ने वाहन की आवाजाही वाले रास्तों को ट्रैक किया और आरोपी के रूट की पहचान की। पुलिस का कहना है कि इसी जांच के आधार पर कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि घटना के बाद आरोपी अपने गुरुग्राम स्थित किराए के कमरे पर गया, कपड़े बदले और कुछ घंटों बाद दोबारा काम पर निकल गया। बिहार में भी दर्ज हैं कई आपराधिक मामले पुलिस के अनुसार, आरोपी बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला है और पिछले करीब पांच वर्षों से दिल्ली-NCR में रह रहा था। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ बिहार में हत्या के प्रयास समेत 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच के मुताबिक, आरोपी पहले सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था और बाद में कैब चलाने लगा। पुलिस मामले में उसके पुराने रिकॉर्ड, वर्तमान घटना और अन्य पहलुओं को जोड़कर जांच कर रही है। मेडिकल जांच और पारिवारिक जानकारी को लेकर भी सवाल उठे हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में खुद को नपुंसक बताया था और मेडिकल जांच रिपोर्ट में भी इससे जुड़ी बात सामने आने का दावा किया गया है। वहीं, आरोपी के परिवार की ओर से उसके दो बेटों के होने की जानकारी सामने आई है, जिनकी उम्र करीब चार साल और छह महीने बताई जा रही है। ऐसे में मेडिकल जांच की गुत्थी उलझा रही है। दिल्ली पुलिस कैब कंपनियों को भेजेगी नोटिस दिल्ली पुलिस अब आरोपी कैब ड्राइवर से जुड़े कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स से भी जानकारी जुटाने की तैयारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी किन-किन कैब कंपनियों से जुड़ा था, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। इसके लिए संबंधित कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी को कैब सेवा से जोड़ने से पहले कंपनी की ओर से निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में अपहरण, यौन अपराध और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इसके अलावा, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज किया है। यह मामला गिरफ्तारी के दौरान कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनने की कोशिश करने के आरोप से जुड़ा है।

दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए चर्चित राशिद हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी हारून सैफी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागीरथी विहार निवासी 24 वर्षीय हारून सैफी इस मामले में लंबे समय से वांटेड था। उसकी गिरफ्तारी स्पेशल स्टाफ की एक विशेष कार्रवाई के दौरान सिग्नेचर ब्रिज और खजूरी खास मेट्रो स्टेशन के बीच स्थित क्षेत्र से हुई। गिरफ्तारी के दौरान हुई फायरिंग पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिलने के बाद स्पेशल स्टाफ टीम ने खजूरी खास मेट्रो स्टेशन के आसपास घेराबंदी की। जैसे ही हारून वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया। हालांकि, उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक गोली हारून के पैर में लगी। घायल होने के बाद उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हथियार और स्कूटी बरामद गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है। इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राशिद हत्याकांड का तीसरा और मुख्य आरोपी पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हारून सैफी राशिद हत्याकांड का तीसरा और सबसे अहम आरोपी है। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि हारून लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी को जांच में बड़ी सफलता माना जा 15 जून को हुई थी राशिद की हत्या गौरतलब है कि 15 जून को दयालपुर थाना क्षेत्र में पानी के प्लांट का संचालन करने वाले राशिद की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद दयालपुर थाने में FIR संख्या 293/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1)/3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब पूरे षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ेगी पुलिस हारून की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या की साजिश, वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटना के पीछे की वजहों का पता लगाने में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शनिवार 20 जून को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन से पहले CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके(Abhijit Deepke) ने अपने समर्थकों से खास अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान अपने साथ एक थाली और चम्मच लाने का अनुरोध किया। वीडियो में दीपके ने कहा कि जो लोग दोपहर 1 बजे जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं, वे अपने साथ थाली और चम्मच लेकर आएं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य लोग समझ सकते हैं। ‘थाली‘ और ‘चम्मच‘ को क्यों चुना नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन को लेकर पार्टी ने समर्थकों से थाली और चम्मच लेकर पहुंचने की अपील की है। सीजेपी का कहना है कि थाली और चम्मच बजाकर वह सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना चाहती है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर समर्थकों से प्रदर्शन में अपने साथ थाली और चम्मच लाने का आग्रह किया था। थाली-चम्मच बजाने की यह अपील मार्च 2020 के उस घटनाक्रम की भी याद दिला रही है, जब कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति आभार जताने के लिए ताली और बर्तन बजाने की अपील की थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से अपील की थी कि वे जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे पांच मिनट के लिए अपनी छतों, बालकनियों या खिड़कियों पर खड़े होकर कोरोना के खिलाफ काम कर रहे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें। जंतर–मंतर 2.0 से पहले PM को लिखा पत्र नीट परीक्षा विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई मांगें रखी हैं। यह पत्र उन्होंने जंतर-मंतर पर शनिवार को होने वाले छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से एक दिन पहले लिखा। दीपके ने पत्र में नीट विवाद के बीच आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति सरकार को संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। इसके साथ ही सीजेपी संस्थापक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी मांग भी दोहराई। उन्होंने नीट परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दीपके ने पत्र में कहा, “मैं भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान एक ऐसे गंभीर संकट की ओर आकर्षित कर सकूं, जो हमारे देश के भविष्य तथा युवाओं के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है।” पत्र में दीपके ने दावा किया कि हाल के दिनों में 11 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से पांच मामलों की जानकारी पिछले 48 घंटे में सामने आई है। उन्होंने कहा कि संभावित पुनर्परीक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता से छात्रों की चिंता और तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से नीट विवाद को लेकर त्वरित कदम उठाने और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस निर्णय लेने की अपील की। इससे पहले दीपके ने नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने और जवाबदेही तय करने की मांग भी दोहराई थी। 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में दीपके ने प्रश्नपत्र लीक से जुड़े संकट से प्रभावित परिवारों के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की मांग रखी। दीपके ने पत्र में कहा कि कई परिवारों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी शैक्षणिक ऋण लिया था। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की पढ़ाई पर परिवारों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च की, उनके निधन के बाद ये परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्होंने नीट विवाद से प्रभावित छात्रों और परिवारों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की। दीपके ने दावा किया कि प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं से पैदा हुए संकट ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। इसके साथ ही सीजेपी संस्थापक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि छात्र इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं। दीपके के मुताबिक, सीजेपी पिछले एक महीने से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मुख्य मांग यह है कि नीट विवाद और इससे जुड़े नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। सीजेपी ने शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। ‘टेलीग्राम पर बैन, गड्ढे भरने की बजाय सड़क को बंद करने जैसा‘ नीट परीक्षा विवाद के बीच मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए हैं। दीपके ने शुक्रवार को सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह समस्या का समाधान करने के बजाय उससे बचने जैसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह “सड़क पर बने गड्ढों को भरने के बजाय उस मार्ग को ही बंद करने जैसा है।” गौरतलब है कि रविवार को दूसरी बार आयोजित होने वाली नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था। इस कदम को लेकर विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने सवाल उठाए हैं। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल समस्या पर कार्रवाई की जरूरत है। 6 जून को जंतर–मंतर पर किया था पहला प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। 20 जून को होने वाला यह प्रदर्शन पार्टी का दूसरा बड़ा विरोध-प्रदर्शन होगा। इससे पहले सीजेपी ने 6 जून को जंतर-मंतर पर नीट मामले को लेकर पहला प्रदर्शन किया था। पार्टी का कहना है कि वह परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। पिछले 14 दिनों के दौरान CJP कार्यकर्ताओं ने देश के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किए हैं। इनमें पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर समेत कई अन्य शहर शामिल हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई है। शनिवार को होने वाले प्रदर्शन के लिए उन्होंने समर्थकों से थाली और चम्मच लेकर पहुंचने की अपील भी की है।

दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ : कल (15 जून 2026) की खबरों में दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार होगी ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’, राघव चड्ढा समेत सांसदों के मुद्दे पर संजय सिंह ने दिया जवाब, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पर बदला नियम, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों की फ्री पार्किंग सुविधा खत्म प्रमुख रहा। दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार होगी ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’ दिल्ली में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी के सभी थानों में हर शनिवार को ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’ (Thana Diwas-Public Hearing) का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नागरिक सीधे थाने पहुंचकर अपनी शिकायतें, सुझाव और पुलिस से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को बेहतर बनाना और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (Special CP) से लेकर ACP स्तर तक के अधिकारी रोटेशन के आधार पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।

दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी के बावजूद राजधानी के एक बड़े वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है, उन पर इस बढ़ोतरी का असर बेहद सीमित रहेगा। सरकार के अनुसार, सब्सिडी के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस अतिरिक्त शुल्क के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, राजधानी के कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 43.7 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें या तो पूरी सब्सिडी मिल रही है या वे आंशिक सब्सिडी के दायरे में आते हैं। मंत्री ने बताया कि इन उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर PPAC में बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की सब्सिडी योजना के कारण बड़ी आबादी को बिजली दरों में होने वाले बदलावों से राहत मिलती रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका अतिरिक्त आर्थिक भार केवल उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है। सरकार के अनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं पर भी इस बढ़ोतरी का असर सीमित रहेगा और बिल में अधिकतम 2.5 % तक ही वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे आम घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी बिजली उत्पादन की लागत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है, जिससे ईंधन और बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। मंत्री के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ी, जिसके चलते बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ गया। इस कारण वितरण कंपनियों को भी महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी।बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से PPAC में करीब 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी थी। हालांकि, आयोग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल 2.4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी। आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में 32.34 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसके अलावा, यदि इन उपभोक्ताओं की खपत तय सीमा से अधिक हो जाती है, तब भी उन्हें 50 % तक की सब्सिडी दी जाती है। इस वजह से उनके बिजली बिल पर पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी का प्रभाव लगभग नगण्य माना जा रहा है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा प्रभाव आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में लगभग 41.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की है। माना जा रहा है कि बिजली उत्पादन और खरीद लागत में वृद्धि का सीधा असर मुख्य रूप से इसी वर्ग के बिजली बिलों पर दिखाई देगा।

दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का लाभ ले रही महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli Smart Card) जारी करने वाले केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। नए फैसले के अनुसार, ये सभी केंद्र अब हर सोमवार को बंद रहेंगे। यह व्यवस्था 15 जून 2026 (आज से) लागू हो गई है। DTC के अनुसार, यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे अन्य कार्यदिवसों में सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरण व्यवस्था में संशोधन किया है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश तय किए जाने के बाद अब राजधानी के सभी कार्ड वितरण केंद्र हर सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। इस बदलाव के बाद कार्ड बनवाने या किसी भी संबंधित सेवा के लिए केंद्र पहुंचने वाली महिलाओं को अब पहले से केंद्र का शेड्यूल जांचना होगा, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। स्मार्ट कार्ड बनेगा डिजिटल पहचान का माध्यम पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केवल मुफ्त बस यात्रा का पास नहीं है, बल्कि इसे महिलाओं की डिजिटल पहचान के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यह कार्ड आधार से लिंक रहेगा और इसमें एक क्यूआर कोड शामिल होगा। बस यात्रा के दौरान इस क्यूआर कोड के जरिए यात्रियों का सत्यापन किया जाएगा। बस में चढ़ते ही कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कार्ड स्कैन करेगा, जिससे यात्रा की एंट्री दर्ज हो जाएगी और महिला यात्री बिना टिकट के यात्रा कर सकेगी। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की सुविधा केवल दिल्ली की स्थायी महिला निवासियों के लिए उपलब्ध है। आवेदन करते समय दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, दिल्ली का वैध निवास प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि) और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। दिल्ली सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सस्ती, सुरक्षित और आसान सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। अब तक इस योजना के तहत लाखों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, जिससे उन्हें दैनिक यात्रा में बड़ी राहत मिली है। DTC अधिकारियों ने बताया है कि साप्ताहिक अवकाश की नई व्यवस्था से कार्ड वितरण केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आराम मिलेगा, जिससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी। नई व्यवस्था के अनुसार, महिलाओं से अपील की गई है कि वे सोमवार को किसी भी कार्ड केंद्र पर न जाएं। कार्ड बनवाने के लिए अब वे मंगलवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आवेदन कर सकती हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कार्ड बनने के बाद इसे सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल मुफ्त बस यात्रा का माध्यम है, बल्कि महिलाओं की एक डिजिटल पहचान के रूप में भी काम करेगा।

यूट्यूबर एल्विश यादव  (Elvish Yadav) एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने कथित तौर पर “कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party)” का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट किए थे, जिसके बाद उनका नया वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसी क्रम में एल्विश ने अब मजाकिया अंदाज़ में एक नई तथाकथित “पार्टी” की घोषणा कर दी है, जिसका नाम उन्होंने “खरगोश जनता पार्टी” (Khargosh Janata Party) बताया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक डिजिटल पोस्टर भी साझा किया, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा- “सारे भाई जंतर-मंतर पहुंच जाओ, सबको फ्री गाजर मिलेगी!” मामला तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि वे “कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)” के सदस्यों से बहस नहीं करते और “डिबेट से बेहतर पेस्ट कंट्रोल काम करता है।”उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसे सीधे तौर पर धमकी भरे और असंवेदनशील भाषा के रूप में लिया।पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने एल्विश यादव को लेकर अलग-अलग राय रखी कुछ यूजर्स ने इसे व्यंग्य और मजाक बताया, जबकि कई ने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठाए और आलोचना की। जंतर-मंतर पहुंचो, मुफ्त गाजर मिलेगी’ विवाद तब और गहरा गया जब एल्विश यादव ने एक और पोस्ट साझा करते हुए “कॉकरोच जनता पार्टी” के जवाब में अपनी एक काल्पनिक “खरगोश जनता पार्टी” का डिजिटल पोस्टर और मैनिफेस्टो जारी किया। इस मैनिफेस्टो में उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा गाजर हमारा हक, स्पीड हमारी पहचान है… खरगोश एकता जिंदाबाद! तेज दिमाग, लंबे कान, सबका विकास गाजर के साथ।” इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा “सारे भाई जंतर-मंतर पहुंच जाओ, सभी को मुफ्त गाजर मिलेगी। उनके इस पोस्ट को कई लोग व्यंग्य और मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर आपत्ति भी जता रहे हैं। मामला अब लगातार ऑनलाइन बहस का विषय बना हुआ है, जहां समर्थक और आलोचक दोनों ही अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विवाद बढ़ने पर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस पूरे मामले पर सफाई भी दी। हालांकि, इससे पहले ही उनका पोस्ट X (पूर्व ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो चुका था और कुछ ही घंटों में इसे 20 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने की बात सामने आई। इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे केवल व्यंग्य और मजाक बताया, जबकि कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए उनकी सार्वजनिक चुप्पी और अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठाए। ट्रोलिंग के बाद एल्विश यादव को देनी पड़ी सफाई! स्थिति बिगड़ने पर एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की। इस वीडियो में उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए अपने बयान और पोस्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताया। उन्होंने कहा, “देश में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। मुझे भी बोलने की पूरी आजादी है और मैं बस अपनी बात रख रहा हूं।” उनकी इस सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर बहस थमी नहीं है। एक वर्ग इसे अभिव्यक्ति का अधिकार बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग उनके कंटेंट और भाषा पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। फिलहाल यह मामला लगातार ऑनलाइन चर्चा में बना हुआ है।“खरगोश जनता पार्टी” से जुड़े पोस्ट और टिप्पणियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ उनके समर्थक और फैंस उनके पक्ष में उतर आए हैं और इसे केवल सोशल मीडिया सटायर और मनोरंजक कंटेंट बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसे गंभीर राजनीतिक या विवादित मुद्दे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आलोचक इस पूरे घटनाक्रम को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए उनकी भाषा और सोशल मीडिया व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं।