बुलंदशहर. हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की लाश का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा। आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला स्याना कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है। पत्नी-पत्नी के बीच काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान युवक आपा खो बैठा और धारदार हथियार से पत्नी का गला रेत दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की लाश को पीएम के लिए भेजा। मृतका की पहचान गीता रानी (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। आरोपी पति को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस की टीम आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही घटना के पीछे के असल कारण का पता चल सकेगा।

लखनऊ। अखिलेश यादव ने नौकरी, पेपर लीक और लखनऊ अग्निकांड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार नौकरियों में संगठित रूप से घोटाला कर रही है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेकर द्वारा बनाये गए। संविधान के अनुसार हक और सम्मान नहीं दे रही है। भाजपा सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं में मनमाने तरीके से आरक्षण की लूट की है। 69 हजार शिक्षक भर्ती 2019 में आबीसी को 27 फीसदी की जगह 3.8 फीसदी, एससी को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी और एसटी को 2 फीसदी की जगह शून्य आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए ऑडिट अंक-1 पीडीए आरक्षण घोटाला बुकलेट में 22 भर्ती परीक्षाओं में आरक्षित सीटों की लूट का आंकड़ा जारी किया, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी के जिले में सैकड़ों प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। उसका भी कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में हो रहे भ्रष्टाचार और गोरखधंधा की रिपोर्ट जारी की थी। लेकिन भाजपा ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान देश का भविष्य है, लेकिन भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिय।झूठा वादा किया। भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल भी टीईटी का पेपर लीक हो गया। यूपी भाजपा सरकार में कई भर्ती परीक्षाएं लीक हो चुकी है। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा, जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती यूपीपीसीएल 2018, ग्राम विकास पंचायत भर्ती 2018, नलकूप चालक भर्ती 2018, यूपी टीईटी परीक्षा 2021, दो बार यूपीपीएससी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020, 2022, 2025, सिपाही भर्ती, आरओ एआरओ, यूजीसी नेट 2024, एसएसएसी जीडी 2026, लेखपाल भर्ती 2026 की परीक्षाएं लीक हो चुकी है। दरोगा भर्ती परीक्षा 6 साल तक लटकी रही, परिणाम हाईकोर्ट से रद्द हुआ। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को भर्तियों की उम्र सीमा में राहत मिलनी चाहिए। समाजवादी सरकार आने पर पेपर लीक और अन्य वजहो से जिन युवाओं की उम्र सीमा निकल गई है, उन्हें तीन वर्षो की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भाजपा सरकार नौजवानों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी सरकार में भर्ती परीक्षाओं का एक कलेण्डर होगा, हर विभाग की भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन, परीक्षा और नियुक्ति की समय सीमा पहले से तय होगी, जिससे भर्तियां वर्षों तक लटकी नही रहें। आगे अखिलेश यादव ने कहा, छात्रों को अपने जिले या नज़दीकी परीक्षा केन्द्र देने की व्यवस्था होगी। महिला अभ्यर्थियों या दिव्यांग को गृह जिले में परीक्षा केन्द्र की प्राथमिकता मिलेगी। परीक्षा प्रणाली सुरक्षित बनाई जाएगी। प्रिन्टिंग, ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग रूम परीक्षा केन्द्र तक पूरी प्रक्रिया सीसी टीवी और डिजिटल ट्रैकिंग में रहेगी।पेपर लीक के दोषियों पर सीधी कार्रवाई, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा। अगर सरकारी कारण से परीक्षा लीक हुई तो दोबारा परीक्षा फीस नहीं, और एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा की व्यवस्था होगी। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती।  अगर सरकार से कोई सवाल करता है तो उसको सरकारी संस्थाओं से परेशान किया जाता है। साथ ही यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। भाजपा ने पीडीए समाज को धोखा दिया है। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है।  उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को धोखा दे रही है। भाजपा के शब्दकोष में न धर्म बचा है और न शर्म बची है। इनकी प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। भाजपा चतुराई और चालबाजी करती है।

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक और एजुकेशन राजधानी कहा जाने वाला इंदौर शहर एक ही दिन में तीन-तीन आत्महत्याओं की घटनाओं से दहल उठा है। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक लॉ स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग के छात्र और एक ऑनलाइन कियोस्क संचालक ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने मानसिक तनाव और अवसाद को लेकर पूरे शहर में गहरी चिंता पैदा कर दी है। लॉ स्टूडेंट ने लगाया मौत को गले पलासिया थाना इलाके में रह रहे लॉ (कानून) के छात्र आदर्श सोलंकी ने अज्ञात कारणों के चलते फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आदर्श कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। पढ़ाई और एजुकेशन लोन का दबाव दूसरी दुखद घटना हीरानगर थाना क्षेत्र की है, जहां इंजीनियरिंग के छात्र राजकुमार कुशवाह ने मौत को गले लगा लिया।राजकुमार के परिजनों से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के लिए लिए गए एजुकेशन लोन (Education Loan) को लेकर भारी मानसिक दबाव में था। लोन और करियर की इसी चिंता के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। पत्नी के वियोग और मानसिक तनाव तीसरा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां एमपी ऑनलाइन (MP Online) कियोस्क का संचालन करने वाले गजेंद्र (पुत्र माधवलाल) ने अपने घर में फांसी लगा ली। परिजनों के मुताबिक, कुछ समय पहले गजेंद्र की पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी के जाने के बाद से ही गजेंद्र गहरे सदमे और मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। नहीं मिला कोई सुसाइड नोट जानकारी के अनुसार, इन तीनों ही मामलों में घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। सुसाइड नोट न मिलने के कारण पुलिस मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए कड़ियों को जोड़ रही है। इंदौर पुलिस ने तीनों ही मामलों में मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों और दोस्तों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि आत्महत्या के पीछे की मुख्य वजहों को पूरी तरह स्पष्ट किया जा सके। लगातार बढ़ते मामलों से उठ रहे गंभीर सवाल इंदौर जैसे जीवंत और युवाओं के शहर में एक ही दिन में तीन सुसाइड, विशेषकर छात्रों द्वारा उठाए जा रहे ऐसे कदम, समाज और प्रशासन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन (चिंताजनक स्थिति) है। शिक्षा का दबाव, वित्तीय बोझ और व्यक्तिगत नुकसान युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, जिसके लिए अब सामूहिक जागरूकता और काउंसलिंग की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा ने अपने शानदार खेल से पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। कड़ी मेहनत और प्रदर्शन की बदौलत कृष्णा का सिलेक्शन भारतीय अंडर-21 महिला हॉकी टीम में हुआ है। वह 5 जुलाई से शुरू होने वाले यूनाइटेड किंगडम दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। संघर्ष, मेहनत और परिवार के सहयोग से टीम इंडिया तक पहुंची कृष्णा की कहानी हर बेटी के लिए प्रेरणा बन गई है। जूनियर टीमों के खिलाफ टेस्ट मुकाबले खेलेगी भारतीय टीम ग्वालियर की होनहार हॉकी खिलाड़ी कृष्णा शर्मा अब भारत की अंडर-21 महिला हॉकी टीम की जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय मैदान में उतरेंगी। हॉकी इंडिया द्वारा घोषित टीम 5 जुलाई से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां भारतीय टीम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम की जूनियर टीमों के खिलाफ टेस्ट मुकाबले खेलेगी। स्कर्ट पहनने पर मिले ताने, फिर भी नहीं मानी हार कृष्णा शर्मा की सफलता का सफर आसान नहीं रहा। हॉकी खेलते समय स्कर्ट पहनने को लेकर समाज के कुछ लोगों ने उन्हें ताने दिए, लेकिन कृष्णा ने हर आलोचना का जवाब अपने खेल से दिया। आज वही बेटी भारत की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है,कृष्णा के पिता सुनील शर्मा एक सिक्योरिटी सर्विस कंपनी का संचालन करते हैं। साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी बेटी का साथ दिया और उसके सपनों को उड़ान दी। MP हॉकी अकादमी से की थी शुरुआत कृष्णा शर्मा ने साल 2019 में मध्यप्रदेश महिला हॉकी अकादमी से हॉकी की शुरुआत की। कोचों के मार्गदर्शन और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2023 में उन्हें भारतीय अंडर-18 सब जूनियर टीम के साथ नीदरलैंड और बेल्जियम टेस्ट सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जिसके बाद उनकी उपलब्धियों की सूची लगातार लंबी होती गई। इस तरह हासिल की सफलता वर्ष 2022 में हैदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं और दो बार प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। वर्ष 2023 में ग्वालियर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। दिल्ली में आयोजित 29वीं चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट ज़ोन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के साथ प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। इसके बाद नई दिल्ली में आयोजित 31वें चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ पूरे टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं। वर्ष 2024 में रांची में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया इंटर ज़ोन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ष 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वर्ष 2025 में काकीनाडा में आयोजित 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। पुणे में आयोजित यूनिवर्सिटी वेस्ट ज़ोन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता।  वर्ष 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट में उनकी टीम चौथे स्थान पर रही। यूनाइटेड किंगडम दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी अब कृष्णा शर्मा भारतीय अंडर-21 महिला हॉकी टीम के साथ यूनाइटेड किंगडम दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ग्वालियर की यह बेटी न केवल शहर बल्कि पूरे मध्यप्रदेश की नई पहचान बन चुकी है। उनकी सफलता हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर हर सपना पूरा किया जा सकता है।  परिवार और शहर में ख़ुशी का माहौल ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा की इस उपलब्धि पर पूरे शहर में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों और हॉकी से जुड़े लोगों का कहना है कि कृष्णा आने वाले समय में सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में भी अपनी जगह बनाएंगी और देश के लिए कई बड़े मेडल जीतेंगी। फिलहाल पूरे ग्वालियर और मध्यप्रदेश को अपनी इस बेटी पर गर्व है।

अनुराग शर्मा, सीहोर। जिला जेल में आज सुबह एक कैदी की मौत हो गई है बताया गया है की मारपीट की घटना के मामले में यह व्यक्ति बंद था। श्री राम नाम का यह कैदी मारपीट के मामले में जेल में बंद था जिसकी आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है । परिजनों ने जेल प्रबंधन पर इलाज न करवाने का आरोप लगाया है, वहीं जेल प्रबंधन पूरे मामले में मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। READ MORE: MP में सड़क हादसों ने मचाया कोहराम: मैहर, रायसेन और सिंगरौली में 4 की मौत, जानिए कैसे हुआ हादसा उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल की शाम मारपीट की घटना हुई थी फरियादी नेपाल वर्मा ने पुलिस को बताया था कि वह अपने घर पर था, तभी उसका बड़ा भाई अनूप सिंह वर्मा खेत से भागते हुए घर आया। अनूप ने बताया कि जब वह खेत पर मोटर चालू करने गया था, तो वहां पहले से मौजूद मनोज वर्मा और अनार सिंह वर्मा पुराने ज़मीनी विवाद को लेकर उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगे और मारपीट करने के लिए दौड़े, जिसके कारण वह जान बचाकर घर भागा।​अनूप के पीछे-पीछे आरोपी मनोज वर्मा और अनार सिंह वर्मा भी हाथ में डंडा और चाकू लेकर फरियादी के घर के बाहर पहुंच गए। जब फरियादी नेपाल वर्मा, उसका भाई अनूप, भाई चंदर और उनके पिता कैलाश वर्मा आरोपियों को समझाने बाहर आए, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। ​विवाद बढ़ने पर वहां अन्य आरोपी श्रीराम वर्मा, सीता बाई और दुर्गाप्रसाद भी आ गए थे मना करने पर आरोपी अनार सिंह ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे कैलाश वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बाकी आरोपियों ने लाठी-डंडों से परिवार पर हमला बोल दिया। इस बर्बर हमले में पीड़ित परिवार के कई लोग घायल हुए थे। READ MORE: करोड़ों के कथित शिक्षा घोटाले में FIR, फिर भी मिली नई कुर्सी; पूर्व प्रभारी DEO की तैनाती पर मचा बवाल  फरियादी नेपाल वर्मा और गांव के हरगोविन्द ठाकुर व नीरज वर्मा ने बीच-बचाव कर घायलों को बचाया था। जाते-जाते आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकी दी कि आज तो बच गए, आगे कभी मिले तो जान से मार देंगे। पुलिस ने शिकायतकर्ता नेपाल वर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी अनार सिंह वर्मा, श्रीराम वर्मा, मनोज वर्मा, सीता बाई और दुर्गाप्रसाद (सभी निवासी ग्राम कालापीपल, इच्छावर के खिलाफ मामला दर्ज कर किया था।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे। जहां ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026’ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु इन्वेस्टर रोडशो आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित बताया जा रहा है कि रोडशो में उत्तर प्रदेश की तेज़ विकास यात्रा, निवेश की व्यापक संभावनाओं, उद्योग-अनुकूल नीतियों और बेहतर कारोबारी माहौल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में देश के कई प्रमुख उद्योगपति और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे और राज्य को देश का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करेंगे। READ MORE: औरैया में रफ्तार का कहर, पिकअप ने बाइक को मारी ठोकर, एयरफोर्स में चयनित युवक की मौत इस दौरान उत्तर प्रदेश के मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आदि में यूपी की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। गौरतलब है कि सिंगल विंडो सिस्टम, विशाल भूमि बैंक, स्किल्ड मैनपावर और इन्सेंटिव पॉलिसी के चलते गत 9 वर्षो में यूपी निवेशकों का पसंदीदा जगह बनकर उभरा है।

भोपाल। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में आदिवासियों के विवाह (शादी) का पंजीकरण (Registration) अनिवार्य किया जा सकता है। यूसीसी को लेकर गठित कमेटी की बैठक में जनजातीय समाज (आदिवासियों) को शामिल करने और नियमों को लेकर चार बेहद महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने इन सुझावों की आधिकारिक पुष्टि की है। कमेटी के सामने आए ये 4 सुझाव कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बयान जारी कर बताया कि आदिवासियों और यूसीसी के दायरे को लेकर फिलहाल चार तरह के विचार और विकल्प सामने आए हैं, जिन पर गहन मंथन चल रहा है। पहला सुझाव यह है कि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को समान नागरिक संहिता के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाए, ताकि उन्हें मिले संवैधानिक अधिकारों और पारंपरिक नियमों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो। परिधि में शामिल किया जाए: दूसरा विचार यह आया है कि आदिवासी समाज को भी पूरी तरह से यूसीसी की परिधि (दायरे) में लाया जाना चाहिए। सिर्फ विवाह का पंजीयन अनिवार्य हो तीसरा और बेहद अहम सुझाव यह है कि पूरे यूसीसी कानून को लागू करने के बजाय, आदिवासियों के लिए केवल शादी-विवाह का पंजीयन (मैरिज रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य करने के लिए यूसीसी के नियम लागू किए जाएं। चौथा विचार यह है कि इसे पूरी तरह स्वैच्छिक या ऑप्शनल बना दिया जाए। यानी जो आदिवासी परिवार अपनी मर्जी से यूसीसी के दायरे में आना चाहते हैं वे आएं, उन पर इसे अपनाने की कोई कानूनी अनिवार्यता न हो। इन सुझावों पर कमेटी लेगी अंतिम निर्णय यूसीसी को लेकर आई इस बड़ी अपडेट के बाद अब गेंद ड्राफ्टिंग कमेटी के पाले में है। कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक, इन चारों विचारों और समाज के विभिन्न वर्गों से मिले फीडबैक के आधार पर ही कमेटी अब अपना अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद ही मध्य प्रदेश में यूसीसी के अंतिम ड्राफ्ट का स्वरूप तय होगा। पर्सनल लॉ पर टारगेट, UCC हम इसे नहीं मानेंगे जमीयत उलेमा-ए-हिंद (मप्र) के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारुन ने कहा कि सरकार संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हवाला देकर यूसीसी ला रही है, जबकि इसी में शामिल शराबबंदी और समान काम समान वेतन जैसी व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें लागू नहीं किया गया। सिर्फ पर्सनल लॉ को टारगेट कर रहे, जो कुरान और हदीस से चलता है। हम इसे नहीं मानेंगे

भोपाल।  मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 158 पदों के लिए करीब 4 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रदेश के 12 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी केंद्रों पर परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। अभ्यर्थी 25 जून से 15 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। MPPSC मुख्य परीक्षा राज्य प्रशासनिक सेवा समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

✍️ डॉ. भूपेन्द्र धर दीवान शिक्षा-विचारक, मानसिकमाप परामर्शदाता एवं बहु-बुद्धिमत्ता अध्ययन विशेषज्ञ जब विद्यालयी शिक्षा किसी विषय में दक्षता का प्रमाण दे चुकी है, तो उसी ज्ञान को अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों? किसी भी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता इस बात से नहीं आँकी जाती कि वह कितनी परीक्षाएँ लेती है, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह क्या मापती है। 1. क्या विद्यालय के बाद भी ज्ञान अधूरा माना जाता है? : कल्पना कीजिए एक ऐसे विद्यार्थी की जिसने विद्यालय स्तर पर गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वह बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करता है, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता है और फिर अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करता है। हर परीक्षा में गणित वही रहता है, लेकिन उसका मूल्यांकन-ढांचा बदल जाता है - कहीं गति निर्णायक है, कहीं तर्क, कहीं विश्लेषण और कहीं परीक्षा-विशेष रणनीति। यह स्थिति एक मूलभूत प्रश्न खड़ा करती है - क्या हर बार उसकी विषयगत दक्षता का परीक्षण हो रहा है, या विभिन्न परीक्षा-प्रणालियों के अनुरूप ढलने की क्षमता का? यह प्रश्न केवल गणित का नहीं, बल्कि उन सभी विषयों का है जो विद्यालयी शिक्षा से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं तक निरंतर बने रहते हैं। 2. एक ही ज्ञान, अनेक मूल्यांकन मानक : गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषय शिक्षा-व्यवस्था के हर स्तर पर समान रूप से उपस्थित रहते हैं। लेकिन उनके मूल्यांकन के मानक बदल जाते हैं। कहीं स्मृति को महत्व दिया जाता है, कहीं विश्लेषणात्मक क्षमता को; कहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्णायक होते हैं, तो कहीं वर्णनात्मक अभिव्यक्ति। परिणामस्वरूप विद्यार्थी को केवल विषय नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि हर परीक्षा का अलग “ब्लूप्रिंट” भी समझना पड़ता है। यहीं एक गहरा प्रश्न उभरता है - क्या हम विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन कर रहे हैं या परीक्षा-विशेष अनुकूलन क्षमता का? जैसा कि आधुनिक शिक्षा-विमर्श में कहा जाता है - यदि परीक्षा केवल स्मृति को परखे, तो वह ज्ञान की नहीं, याददाश्त की प्रतियोगिता बन जाती है। 3. प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकता: एक आवश्यक संतुलन : यह भी स्वीकार करना होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का अस्तित्व एक व्यावहारिक आवश्यकता है। भारत सहित अधिकांश देशों में विद्यालयी मूल्यांकन मानकों में विविधता पाई जाती है, और अंक हमेशा समान क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सेवाओं, तकनीकी क्षेत्रों और शोध संस्थानों की आवश्यकताएँ भी भिन्न होती हैं - जहाँ निर्णय-क्षमता, विशिष्ट कौशल और विश्लेषणात्मक गहराई जैसे अलग-अलग गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाएँ तुलनात्मक चयन की एक आवश्यक प्रणाली हैं। समस्या उनके अस्तित्व में नहीं, बल्कि उनके अत्यधिक पुनरावृत्त स्वरूप में है। 4. पुनर्परीक्षण की सीमा कहाँ समाप्त होती है? : चिंता तब उत्पन्न होती है जब प्रतियोगी परीक्षाएँ उस ज्ञान का बार-बार परीक्षण करने लगती हैं जिसे विद्यालयी शिक्षा पहले ही प्रमाणित कर चुकी होती है। यदि किसी विषय में आधारभूत दक्षता पहले ही स्थापित हो चुकी है, तो परीक्षा प्रणाली को उस ज्ञान की पुनर्पुष्टि के बजाय उच्चतर क्षमताओं - जैसे विश्लेषण, अनुप्रयोग, निर्णय-निर्माण और नवाचार - पर केंद्रित होना चाहिए। किन्तु व्यवहार में अनेक परीक्षाएँ उसी विषय-वस्तु को अलग-अलग प्रारूपों में पुनः प्रस्तुत करती हैं, जिससे मूल्यांकन का उद्देश्य अस्पष्ट हो जाता है। 5. जब तैयारी विषय की नहीं, पैटर्न की होने लगे : आज की परीक्षा-व्यवस्था में एक स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। अब तैयारी का केंद्र कई बार विषय की गहराई नहीं, बल्कि परीक्षा-पैटर्न की समझ बन गया है। अभ्यर्थी यह जानने में अधिक समय लगाते हैं कि कौन-सी परीक्षा किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, कहाँ गति निर्णायक है और कहाँ विश्लेषणात्मक लेखन। परिणामस्वरूप अधिगम का स्थान रणनीति ले लेता है। यह प्रवृत्ति केवल शिक्षा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि कोचिंग उद्योग के विस्तार और परीक्षा-निर्भर मानसिकता को भी बढ़ावा देती है। 6. क्या हम अपने ही प्रमाणन पर भरोसा करते हैं? : यह प्रश्न शिक्षा-व्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा है। यदि विद्यालयी प्रमाणन विश्वसनीय है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को उससे आगे बढ़कर उच्चतर क्षमताओं का परीक्षण करना चाहिए। और यदि वह पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है, तो सुधार का केंद्र विद्यालयी मूल्यांकन होना चाहिए - न कि एक ही विषय की अनंत पुनर्परीक्षा। OECD और UNESCO जैसे वैश्विक शिक्षा विमर्शों में भी अब “योग्यता-आधारित शिक्षा” पर जोर दिया जा रहा है, जहाँ परीक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक उपयोग मापना होता है। 7. ज्ञान से आगे: क्षमता की परीक्षा इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था में केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान, नवाचार, संचार-कौशल और निर्णय-क्षमता जैसी दक्षताएँ अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए आवश्यकता है कि प्रतियोगी परीक्षाएँ विषय-केंद्रित पुनर्परीक्षण से आगे बढ़कर दक्षता-आधारित मूल्यांकन की दिशा में विकसित हों। आधारभूत ज्ञान को विद्यालयी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करते हुए चयन-प्रक्रियाएँ उन क्षमताओं पर केंद्रित होनी चाहिए जिनकी वास्तविक आवश्यकता समाज और संस्थानों को है। 8. निष्कर्ष: परीक्षा का भविष्य - पुनर्परीक्षण से प्रतिभा-पहचान तक प्रतियोगी परीक्षाओं का उद्देश्य ज्ञान को बार-बार प्रमाणित करना नहीं, बल्कि उपयुक्त प्रतिभा की पहचान करना है। इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि परीक्षाएँ क्यों हैं, बल्कि यह है कि वे वास्तव में क्या माप रही हैं। जब एक विद्यार्थी किसी विषय में अपनी दक्षता पहले ही सिद्ध कर चुका है, तब मूल्यांकन का उद्देश्य उसकी पुनर्पुष्टि नहीं, बल्कि उसके अनुप्रयोग और उच्चतर क्षमता की पहचान होना चाहिए। शिक्षा में विश्वास, मूल्यांकन में स्पष्टता और चयन में निष्पक्षता तभी स्थापित होगी जब परीक्षा-प्रणालियाँ पुनर्परीक्षण की संस्कृति से आगे बढ़कर वास्तविक क्षमता-आधारित मूल्यांकन को अपनाएँ। अंततः - शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना है, पर यदि सफलता का निर्धारण ब्लूप्रिंट की समझ से होने लगे, तो विद्यार्थी विषय नहीं, ब्लूप्रिंट पास कर रहा होता है। 9. संदर्भ सूची अंतरराष्ट्रीय शिक्षा एवं मूल्यांकन ढाँचा यूनेस्को (2023). सीखने के परिणामों में सुधार हेतु मूल्यांकन प्रणाली. यूनेस्को शिक्षा क्षेत्र रिपोर्ट। OECD (2023). एजुकेशन एट ए ग्लांस 2023 OECD (2023). जटिल कौशलों के मूल्यांकन के लिए नवाचार OECD (2026). उच्च माध्यमिक प्रमाणन की सिद्धांत और व्यवहार भारत की शिक्षा नीति एवं मूल्यांकन सुधार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020). PARAKH (2023). क्षमता-आधारित मूल्यांकन की रूपरेखा CBSE (2021). कक्षा 6–10 हेतु क्षमता-आधारित शिक्षा एवं मूल्यांकन ढाँचा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली। शोध एवं शैक्षणिक अध्ययन UNESCO MGIEP (2022). 21वीं सदी के लिए शिक्षा का पुनर्कल्पन ACER (2022). क्षमता-आधारित मूल्यांकन: सिद्धांत और व्यवहा

MP में UCC लाने की तैयारी तेज: सुझावों की समय-सीमा खत्म, अगस्त में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश हो सकता है ड्राफ्ट भोपाल। उत्तराखंड के बाद अब मध्यप्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूबे में यूसीसी लागू करने के लिए गठित विशेष कमेटी को आम जनता और विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने के लिए दी गई समय-सीमा अब समाप्त हो गई है। अब सीधे कमेटी करेगी सुझावों का रिव्यू निर्धारित की गई 15 दिनों की अवधि में समाज के हर वर्ग से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। समय-सीमा खत्म होने के बाद अब नए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यूसीसी के ड्राफ्ट से जुड़ी गाइडलाइंस और मिले हुए सभी सुझाव अब सीधे कमेटी के पास विचार-विमर्श के लिए भेज दिए गए हैं। जल्द ही कमेटी इन सभी सुझावों का गहराई से रिव्यू (समीक्षा) शुरू करेगी। 9 बिंदुओं पर आधारित होगा ड्राफ्ट, 60 दिन का समय इस महत्वपूर्ण कानून का खाका तैयार करने के लिए कमेटी को 60 दिनों का समय दिया गया है। यह पूरा ड्राफ्ट मुख्य रूप से नौ (9) प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होगा। कमेटी इन 60 दिनों के भीतर सभी कानूनी और सामाजिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट और ड्राफ्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंपेगी। अगस्त में आ सकता है कानून सूत्रों के मुताबिक, कमेटी से ड्राफ्ट मिलने के बाद अगस्त 2026 में मध्य प्रदेश सरकार इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलाकर विधानसभा में पेश कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट विधानसभा से पास करा लिया जाएगा। इस कानून के लागू होने से प्रदेश में विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू हो जाएंगे। कमेटी के इस आगामी रिव्यू पर अब पूरे प्रदेश की सियासी और सामाजिक नजरें टिकी हुई हैं।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों और देह व्यापार की आशंकाओं को देखते हुए रेड मारी। शहर के सिटी सेंटर गोविंदपुरी इलाके के हीलीइंग सैलून एन्ड स्पा सेंटर सहित अन्य जगहों पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान दो युवकों को हिरासत में लिया गया। मौके पर काम करने वाली महिलाओं और युवतियों से भी पूछताछ की गई।  रेड को लीड कर रही CSP शिखा सोनी ने बताया है कि एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शहर के स्पा सेंटर होटल लॉज सहित ऐसे संभावित जगह जहां पर अनैतिक गतिविधियों के साथ देह व्यापार की संभावना हो, वहां पर महिला पुलिस बल रेड की कार्रवाई कर रही है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। मौके पर की गई कार्रवाई के दौरान दो युवकों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं महिलाओं से भी काम करने के साथ ही वह मूल रूप से कहां की रहने वाली है यह भी जानकारी ली गई है। फिलहाल आगे की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।