जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उफनती नदी को पार करने की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। तेंदूखेड़ा के पास नदी पर बने एक पुल को पार करते समय एक बुलेरो गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी चला रहे व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार तीन अन्य लोग जैसे-तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहे। दरअसल हादसा उस समय हुआ जब बुलेरो सवार लोग वापस लौट रहे थे। रास्ते में तेंदूखेड़ा के पास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ और पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। गाड़ी में सवार लोग पुल के ऊपर बह रहे पानी की रफ्तार और गहराई का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। उन्होंने पानी के बीच से ही गाड़ी निकालने का प्रयास किया, लेकिन बीच पुल पर पहुंचते ही बुलेरो नदी के तेज और अनियंत्रित बहाव की चपेट में आ गई और बह गई। सदर कैंट निवासी रवि पिल्ले की मौत, 3 सुरक्षित हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान रवि पिल्ले जबलपुर सदर कैंट इलाके के निवासी थे। बताया जा रहा है कि बुलेरो में सवार सभी लोग एक शराब कंपनी से जुड़े हुए थे और काम के सिलसिले में ही दौरे पर निकले थे। गाड़ी के बहते ही उसमें सवार अन्य तीन लोगों ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वर्षाकाल में उफनती नदियों और पुल के ऊपर से बहते पानी को पार करने का जोखिम कतई न उठाएं

इंदौर। देश केचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मेघालय सरकार ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर शीर्ष अदालत ने मामले की शीघ्र सुनवाई का भरोसा दिया है। मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम रघुवंशी को टाइपोग्राफिकल (टंकण) त्रुटि के आधार पर जमानत मिल गई, जबकि किसी कानूनी प्रावधान का गलत उल्लेख जमानत का वैध आधार नहीं हो सकता।  सरकार ने यह भी आशंका जताई है कि यदि जमानत बरकरार रहती है तो सोनम रघुवंशी के फरार होने की संभावना है। इसी आधार पर सरकार ने जमानत निरस्त करने की मांग की है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। वहीं अदालत के आगामी फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इससे राजा रघुवंशी हत्याकांड की कानूनी दिशा तय हो सकती है। क्या है पूरा मामला बता दें कि इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 21 मई 2025 को हनीमून मनाने मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। 26 मई को दोनों सोहरा घूमने निकले, जिसके बाद वे लापता हो गए। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल ने कई दिनों तक तलाशी अभियान चलाया। करीब एक सप्ताह बाद, 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव सोहरा स्थित वेई सादोंग फॉल्स के पास गहरी खाई से बरामद हुआ। इसके बाद मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं। पति के हत्या की साजिश का आरोप जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में सोनम रघुवंशी पर अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मामले में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी भी आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि, सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और जांच व सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

सीहोर। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की नाक के नीचे अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें न तो राजस्व अधिकारियों का खौफ है और न ही खाकी का डर। ताजा मामला श्यामपुर तहसील के ग्राम पीलूखेड़ी से सामने आया है। जहां रसूखदारों और भू-माफियाओं ने कानून को ठेंगे पर रखते हुए एक वैध भूमि स्वामी पर जानलेवा हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात तब हुई जब खुद तहसीलदार श्यामपुर ने पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुआई कराने के निर्देश दिए थे और मौके पर हल्का पटवारी के साथ पुलिस बल मौजूद था। इसके बावजूद सरेआम कुल्हाड़ी और लाठियों से खून-खराबा कर दिया गया, जो सीहोर पुलिस और राजस्व विभाग की घोर लापरवाही और मिलीभगत की तरफ साफ इशारा करता है। ​साहब के आदेश की उड़ी धज्जियां मूकदर्शक बनी रही पुलिस आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, भोपाल निवासी आवेदक अवधेश सेंगर की ग्राम पीलूखेड़ी स्थित निजी स्वामित्व की कृषि भूमि कुल रकबा 3.236 हेक्टेयर पर कब्जा करने और फसल बोने से रोकने की नीयत से आरोपी विश्राम सिंह, पर्वत सिंह, राजेंद्र, सीताबाई, छिप्रा बाई और कलावती बाई लगातार विवाद कर रहे थे। इस संबंध में तहसीलदार श्यामपुर की ओर से बकायदा पत्र जारी कर पुलिस से सुरक्षा बल मांगा गया था ताकि आवेदक शांतिपूर्ण तरीके से बुआई कर सके। निर्देशानुसार हल्का पटवारी नंबर 13 और अहमदपुर थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात भी हुए। लेकिन जैसे ही बुआई का काम शुरू हुआ, आरोपियों ने तैश में आकर घातक हथियारों कुल्हाड़ी और लाठी से लैस होकर आवेदक और उसके सहयोगियों पर धावा बोल दिया। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मौके पर पुलिस और पटवारी मौजूद थे, तो आरोपियों में इतना दुस्साहस कहां से आया कि उन्होंने सरेआम जानलेवा हमला कर दिया? क्या पुलिस वहां केवल तमाशबीन बनने गई थी या फिर अपराधियों को अंदरूनी सह दी गई थी? ​तहसीलदार के पंचनामे ने खोली पोल, फिर भी सुस्त रही अहमदपुर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सरकारी अमले के सामने हुए इस तांडव के बाद खुद तहसीलदार कार्यालय की ओर से तैयार पंचनामे में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि अनावेदकों द्वारा आवेदक की वैध भूमि पर शांतिपूर्ण कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए घातक हथियारों से हमला कर कानून व्यवस्था को भंग किया गया। यह कृत्य सीधे तौर पर एक गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। खुद तहसीलदार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने को कहा। इसके बावजूद अहमदपुर पुलिस ने मामले को बेहद हल्के में लिया और खानापूर्ति करते हुए धारा 221, 132, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामूली कार्रवाई का ढोंग रचा। जनता अब यह पूछ रही है कि जब शासकीय अमले की मौजूदगी में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ, तो पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज क्यों नहीं किया? क्या पुलिस रसूखदार हमलावरों को बचाने का प्रयास कर रही है? सीहोर का राजस्व और पुलिस महकमा पूरी तरह से कटघरे में है, और यदि इस सांठगांठ की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना असंभव है। क्या है पूरा मामला श्यामपुर क्षेत्र में किसान की जमीन पर बोवनी कराने गई राजस्व और पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने लाठियो डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में तहसीलदार, पटवारी, महिला आरक्षक सहित पांच लोग घायल हैं। जिन्हें काफी चोट पहुंची है। पटवारी की शिकायत पर थाना अहमदपुर में मुकदमा पंजीकृत कर मामले को जांच में लिया गया है। जानकारी के अनुसार, श्यामपुर अंतर्गत आने वाले गांव पीलूखेड़ी में अवधेश कुमार की जमीन पर श्यामपुर तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले राजस्व और पुलिस टीम को लेकर बोवनी के लिए पहुंचे थे। तभी उक्त जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किए हुए लोगों ने राजस्व और पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। करीब करीब एक दर्जन लोगों ने तहसीलदार पटवारी आरक्षक को डंडों से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इस मामले में हल्का पटवारी सुमित मीणा ने अहमदपुर पुलिस ने 6 लोगों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमले में पटवारी सुमित मीणा, महिला आरक्षक वैशाली, किसान अवधेश सेंगर, शुभम जाटव और बसंती बाई को काफी चोट पहुंची है। इस संबंध में थाना अहमदपुर टी रमन सिंह ठाकुर ने बताया कि पटवारी की शिकायत पर थाना अहमदपुर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने विश्राम मेवाड़ा राजेंद्र मेवाडा पर्वत मेवाड़ा और सीता बाई, कलावती, शिप्रा बाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जबलपुर। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी हुई संवेदनशील ‘प्रमोशन में आरक्षण’ (Reservation in Promotion) के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले की सुनवाई अब हाई कोर्ट की नई बेंच द्वारा शुरुआत से फिर से की जाएगी। यह स्थिति तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति होने के चलते बनी है, जिसके कारण पूर्व में पूरी हो चुकी सुनवाई के बाद भी फैसला जारी नहीं हो सका। 90 दिन में आना था फैसला लेकिन नहीं हो पाए चीफ जस्टिस के साइन जानकारी के मुताबिक इस महत्वपूर्ण मामले पर हाई कोर्ट में 17 फरवरी को ही अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी मामले में सुनवाई पूरी होने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होता है। परंतु इस निर्धारित अवधि के भीतर फैसले की कॉपी पर चीफ जस्टिस के हस्ताक्षर नहीं हो सके। नियम यह है कि यदि सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर ओपन कोर्ट में जारी नहीं होता या उस पर जजों के हस्ताक्षर नहीं हो पाते हैं तो मामले की दोबारा सुनवाई करना कानूनी मजबूरी बन जाता है। फैसला न आने से प्रदेश में नियुक्तियां और प्रमोशन पूरी तरह ठप इस हाई-प्रोफाइल मामले में फैसला अटकने का सबसे बड़ा खामियाजा मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट का अंतिम आदेश न आने के चलते प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर न तो नए प्रमोशन हो पा रहे हैं और न ही नई नियुक्तियां की जा रही हैं। दरअसल साल 2022 में प्रमोशन में आरक्षण संबंधी पुराने नियमों को निरस्त किए जाने के बाद से ही राज्य सरकार द्वारा कई विभागों में पदोन्नति और सीधी नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार इस मामले में जल्द फैसले की मांग कर रहे थे, लेकिन अब नई बेंच के सामने दोबारा सुनवाई होने से यह इंतजार और लंबा हो सकता है।

भोपाल। क्या सिर्फ खर्राटे किसी हंसते-खेलते दांपत्य जीवन में दरार डाल सकते हैं? सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन राजधानी भोपाल के फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान एक ऐसा ही अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने सिर्फ इसलिए तलाक (Divorce) का फैसला कर लिया क्योंकि वह अपने पति के तेज खर्राटों की वजह से रात भर सो नहीं पाती थी। इंसान अच्छे हैं, पर सोने नहीं देते काउंसलिंग के दौरान पत्नी ने भावुक होते हुए कहा कि उसके पति दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके सोने के बाद कमरे में गूंजने वाली तेज आवाजें उसकी रातों की नींद छीन चुकी हैं। नींद पूरी न होने के कारण उसका मानसिक तनाव बढ़ रहा था, जिससे तंग आकर आखिरकार उसने अलग होने का मन बना लिया। हालांकि, कोर्ट के काउंसलर्स और डॉक्टरों की सूझबूझ से इस दंपती को चिकित्सकीय सलाह दी गई, जिसके बाद दोनों ने तलाक का फैसला बदल दिया और साथ रहने को राजी हो गए। यह ‘स्लीप एपनिया’ बीमारी का है संकेत इस मामले पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज खर्राटे लेना कोई सामान्य बात या गहरी नींद की निशानी नहीं है, बल्कि यह स्लीप एपनिया (Sleep Apnea) जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। बदलते लाइफस्टाइल, जंक फूड और बढ़ते मोटापे के कारण पिछले 10 वर्षों में स्लीप एपनिया के मरीजों की संख्या में करीब तीन गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, स्लीप एपनिया के कारण सोते समय शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अचानक गिर जाता है, जिससे हार्ट अटैक (Heart Attack) और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दांपत्य जीवन पर पड़ रहा असर मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मानना है कि इस बीमारी का असर सिर्फ मरीज की सेहत पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। पार्टनर की नींद खराब होने से आपसी चिड़चिड़ापन और विवाद बढ़ते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि अगर परिवार में कोई बहुत तेज खर्राटे लेता है, तो उसे डांटने या नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत स्लीप एक्सपर्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर उसका इलाज शुरू करवाएं।

नरसिंहपुर। तेंदुखेड़ा क्षेत्र से नाबालिग से दरिंदगी की खबर सामने आई है। एक नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण किया गया। इस घिनौनी करतूत का खुलासा तब हुआ, जब गर्भवती हुई नाबालिग मासूम ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। डरा-धमकाकर कई दिनों तक किया दुष्कर्म तेंदूखेड़ा थाना पुलिस क अनुसार नरसिंहपुर जिले का रहने वाला आरोपी राजा लोधी पीड़ित नाबालिग बच्ची  लंबे समय से डराता-धमकाता था और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। बच्ची के मां बनने के बाद जब परिजनं ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने रोते हुए आरोपी राजा लोधी की इस हैवानियत की पूरी कहानी बयां की। आरोपी जेल में, अब होगा नवजात और आरोपी का DNA टेस्ट परिजनों और पीड़ित बच्ची की शिकायत पर तेंदूखेड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजा लोधी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और वैज्ञानिक साक्ष्य को मजबूत करने के लिए आरोपी राजा लोधी और नवजात बच्चे का डीएनए (DNA) टेस्ट कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सैंपल भेज दिए गए हैं।

शहडोल। सोशल मीडिया पर करीब 60 लाख (6 मिलियन) फॉलोअर्स रखने वाले शहडोल के मशहूर पूर्व ट्रैफिक हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पुलिस विभाग से निलंबन और उसके बाद अपने इस्तीफे के बावजूद, सड़क सुरक्षा के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ है। अब वे बिना वर्दी के स्वतंत्र रूप से ट्रैफिक जागरूकता वीडियो बना रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की ओर इशारा किया विवेकानंद तिवारी का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महज एक मिनट में यातायात नियमों की अनदेखी की 20 से ज्यादा गंभीर लापरवाहियां दिखाईं। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट सफर, तीन सवारी और नाबालिग द्वारा बाइक चलाने जैसी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की ओर इशारा किया। यातायात विभाग की खामियों को भी आईना दिखा रहे हैं। उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक मिनट में यातायात नियमों की अनदेखी की 20 बड़ी गलतियां गिना दीं हाल ही में विवेकानंद तिवारी ने शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र स्थित लोहिया चौक से एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने महज एक मिनट के अंदर यातायात नियमों की अनदेखी की 20 बड़ी गलतियां गिना दीं। अपने वीडियो में उन्होंने दिखाया कि लोग किस कदर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरे में कैद की लापरवाही बुढार थाना क्षेत्र के लोहिया चौक में बनाए गए इस वीडियो में विवेकानंद तिवारी ने सड़क पर चल रहे वाहनों और लोगों की लापरवाही को कैमरे में कैद किया। वीडियो में एक बाइक चालक मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाता दिखाई देता है। वहीं कई लोग रॉन्ग साइड से गुजरते नजर आते हैं। एक बाइक पर तीन सवारी बैठी दिखाई देती हैं। भारत की असली ट्रैफिक तस्वीर जबकि एक नाबालिग तेज रफ्तार से बाइक चलाता नजर आता है। इसके अलावा कई दोपहिया चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते दिखे। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने कहा कि यही सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह है और इसे उन्होंने भारत की असली ट्रैफिक तस्वीर बताया। ड्यूटी से नदारद मगर सोशल मीडिया पर सक्रिय गौरतलब है कि कुछ समय पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने विवेकानंद तिवारी को लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया था। विभागीय जांच में यह भी सामने आया था कि अनुपस्थिति के दौरान वह सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और रील्स साझा कर रहे थे। पुलिस रेग्यूलेशन-64 के तहत इसे सेवा की सामान्य शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया था। निलंबन से छवि प्रभावित हुई तो स्वेच्छा से दिया इस्तीफा निलंबन के बाद विवेकानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई देते हुए मेडिकल दस्तावेज, डॉक्टर की पर्चियां और उपचार संबंधी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए थे। उनका कहना था कि उन्होंने 19 मई 2026 को अपनी खराब तबीयत की सूचना मोबाइल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दे दी थी और मेडिकल पर्ची भी व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की थी। बाद में उन्होंने यह कहते हुए स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया कि निलंबन से उनकी छवि प्रभावित हुई है। सक्रिय होकर चला रहे सड़क सुरक्षा अभियान अब विभाग से अलग होने के बावजूद विवेकानंद तिवारी पहले से अधिक सक्रिय होकर सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। वह लोगों को हेलमेट वितरित करने के साथ-साथ वीडियो के माध्यम से यातायात व्यवस्था की कमियां भी उजागर कर रहे हैं। उनका यह नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई बहस भी छेड़ रहा है।

भोपाल। राजधआनी भोपाल की एक विशेष अदालत ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ 60 साल के आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई बल्कि पीड़िता की इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के लिए आरोपी से 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलवाया है। सुनवाई के दौरान जब बिन मां की इस मासूम बच्ची ने कोर्ट से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है तो अदालत ने उसकी शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया। परिचित बुजुर्ग ने लूटी अस्मत यह पूरा मामला भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र का है। घटना 24 जून 2021 की है जब 13 साल की पीड़िता अपने घर में अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता की मां का पहले ही देहांत हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर क्षेत्र का ही रहने वाला एक परिचित 60 वर्षीय बुजुर्ग अब्दुल सलीम कुरैशी उसके घर में घुसा और मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से मिला न्याय घटना के बाद सहमी हुई बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता के चाचा ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए मामले की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline) को दी। चाइल्ड हेल्पलाइन की दखल के बाद निशातपुरा थाना पुलिस ने आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 20 साल की जेल और 4 लाख रुपए का जुर्माना मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति कड़ा संदेश देते हुए 60 साल के दोषी को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के भविष्य और उसकी शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। बच्ची के पढ़ाई के प्रति लगाव को देखते हुए कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना लगाते हुए 4 लाख रुपये की राशि पीड़िता को उसकी पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश जारी किए। कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है जिसने एक अनाथ बच्ची के टूटे हौसलों को दोबारा उड़ान देने का काम किया है।

भोपाल। देश की सियासत में इन दिनों मोदी मंत्रिमंडल (Modi Cabinet Expansion) के संभावित विस्तार को लेकर सुगबुगाहट बेहद तेज हो गई है। इस बीच राजनीतिक गलियारों से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, मध्य प्रदेश के खाते से एक और सांसद को केंद्र सरकार में जगह मिल सकती है। चर्चा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पंजाब का बड़ा चेहरा हैं तरुण चुघ तरुण चुघ भाजपा संगठन का एक बेहद मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। वे मूल रूप से पंजाब से आते हैं और वहां पार्टी का एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा हैं। हालांकि, हाल ही में भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजा था। दिल्ली के सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि आगामी कैबिनेट विस्तार में पंजाब और संगठन में उनके काम को देखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो दिल्ली दरबार में मध्य प्रदेश का दबदबा और अधिक बढ़ जाएगा। अभी मध्य प्रदेश के ये 6 सांसद हैं केंद्र में मंत्री वर्तमान में मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व बेहद मजबूत है। सूबे से कुल 6 सांसद (5 लोकसभा और 1 राज्यसभा) केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। 1.शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री विदिशा (लोकसभा) 2.ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयगुना (लोकसभा) 3.डॉ. वीरेन्द्र कुमार खटीककेंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीटीकमगढ़ (लोकसभा) 4.सावित्री ठाकुरमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय (राज्य मंत्री)धार (लोकसभा) 5.दुर्गादास उईकेजनजातीय मामलों के मंत्रालय (राज्य मंत्री)बैतूल (लोकसभा) 6.एल. मुरुगनसूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय (राज्य मंत्री)मध्य प्रदेश (राज्यसभा) जॉर्ज कुरियन भी रहे मप्र के खाते से मंत्री इससे पहले केरल से आने वाले भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन को भी मध्य प्रदेश के कोटे से ही राज्यसभा भेजकर केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। मध्य प्रदेश को क्यों मिल रही है इतनी तरजीह? लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप (सभी सीटें जीतकर) कर भाजपा ने इतिहास रचा था। राज्य में पार्टी के इस बंपर प्रदर्शन का इनाम केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या के रूप में साफ दिखाई दे रहा है। अब तरुण चुघ के नाम की चर्चा ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उत्साह और बढ़ा दिया है।

बुलंदशहर. हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की लाश का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा। आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला स्याना कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है। पत्नी-पत्नी के बीच काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान युवक आपा खो बैठा और धारदार हथियार से पत्नी का गला रेत दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की लाश को पीएम के लिए भेजा। मृतका की पहचान गीता रानी (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। आरोपी पति को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस की टीम आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही घटना के पीछे के असल कारण का पता चल सकेगा।

लखनऊ। अखिलेश यादव ने नौकरी, पेपर लीक और लखनऊ अग्निकांड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार नौकरियों में संगठित रूप से घोटाला कर रही है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेकर द्वारा बनाये गए। संविधान के अनुसार हक और सम्मान नहीं दे रही है। भाजपा सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं में मनमाने तरीके से आरक्षण की लूट की है। 69 हजार शिक्षक भर्ती 2019 में आबीसी को 27 फीसदी की जगह 3.8 फीसदी, एससी को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी और एसटी को 2 फीसदी की जगह शून्य आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए ऑडिट अंक-1 पीडीए आरक्षण घोटाला बुकलेट में 22 भर्ती परीक्षाओं में आरक्षित सीटों की लूट का आंकड़ा जारी किया, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी के जिले में सैकड़ों प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। उसका भी कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में हो रहे भ्रष्टाचार और गोरखधंधा की रिपोर्ट जारी की थी। लेकिन भाजपा ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान देश का भविष्य है, लेकिन भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिय।झूठा वादा किया। भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल भी टीईटी का पेपर लीक हो गया। यूपी भाजपा सरकार में कई भर्ती परीक्षाएं लीक हो चुकी है। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा, जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती यूपीपीसीएल 2018, ग्राम विकास पंचायत भर्ती 2018, नलकूप चालक भर्ती 2018, यूपी टीईटी परीक्षा 2021, दो बार यूपीपीएससी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020, 2022, 2025, सिपाही भर्ती, आरओ एआरओ, यूजीसी नेट 2024, एसएसएसी जीडी 2026, लेखपाल भर्ती 2026 की परीक्षाएं लीक हो चुकी है। दरोगा भर्ती परीक्षा 6 साल तक लटकी रही, परिणाम हाईकोर्ट से रद्द हुआ। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को भर्तियों की उम्र सीमा में राहत मिलनी चाहिए। समाजवादी सरकार आने पर पेपर लीक और अन्य वजहो से जिन युवाओं की उम्र सीमा निकल गई है, उन्हें तीन वर्षो की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भाजपा सरकार नौजवानों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी सरकार में भर्ती परीक्षाओं का एक कलेण्डर होगा, हर विभाग की भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन, परीक्षा और नियुक्ति की समय सीमा पहले से तय होगी, जिससे भर्तियां वर्षों तक लटकी नही रहें। आगे अखिलेश यादव ने कहा, छात्रों को अपने जिले या नज़दीकी परीक्षा केन्द्र देने की व्यवस्था होगी। महिला अभ्यर्थियों या दिव्यांग को गृह जिले में परीक्षा केन्द्र की प्राथमिकता मिलेगी। परीक्षा प्रणाली सुरक्षित बनाई जाएगी। प्रिन्टिंग, ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग रूम परीक्षा केन्द्र तक पूरी प्रक्रिया सीसी टीवी और डिजिटल ट्रैकिंग में रहेगी।पेपर लीक के दोषियों पर सीधी कार्रवाई, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा। अगर सरकारी कारण से परीक्षा लीक हुई तो दोबारा परीक्षा फीस नहीं, और एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा की व्यवस्था होगी। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती।  अगर सरकार से कोई सवाल करता है तो उसको सरकारी संस्थाओं से परेशान किया जाता है। साथ ही यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। भाजपा ने पीडीए समाज को धोखा दिया है। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है।  उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को धोखा दे रही है। भाजपा के शब्दकोष में न धर्म बचा है और न शर्म बची है। इनकी प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। भाजपा चतुराई और चालबाजी करती है।