टीएमसी के 20 बागी लोकसबा सांसदों के एनसीपीआई में विलय होने के बाद और एनडीए को समर्थन देने के बाद संसद में एनडीए की सीटों की संख्या 312 हो जाएगी। वहीं, टीएमसी के सांसदों की संख्या में कमी आएगी जिससे इंडिया ब्लॉक भी कमजोर होगा। वहीं, एनडीए को आने वाले सत्र में किसी भी विधेयक को पास कराने में आसानी होगी। नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को झटका देते हुए अलग गुट बनाने वाले 20 बागी सांसदों ने खुद को 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' ( NCPI ) में विलय करने का फैसला किया। NCPI त्रिपुरा की गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है, जिसने 2023 के विधानसभा चुनाव 'सात स्ट्रोक वाले इंक पेन' के चुनाव चिह्न पर लड़ा था। हालांकि, इस पार्टी के न तो कोई सांसद हैं और न ही कोई विधायक हैं। लेकिन अब अचानक 20 सांसदों के मिलने से यह एनडीए को समर्थन देने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि एनसीपीआई कैसे भविष्य में एनडीए को फायदा पहुंचाने वाली है... लोकसभा में NDA की सीटों का इजाफा टीएमसी के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने के बाद एनडीए को समर्थन देने से बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी बन गया है। एनसीपीआई के समर्थन के बाद एनडीए के पास लोकसभा में कुल 312 सांसद हो जाएंगे। जिससे लोकसभा में विपक्षी दलों की संख्या कम हो जाएगी। विधेयकों को पारित कराना होगा आसान निचले सदन (लोकसभा) में सांसदों की संख्या बढ़ने से एनडीए सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों और संवैधानिक संशोधनों (जैसे महिला आरक्षण, परिसीमन विधेयक 2026) को पारित कराने के लिए बहुमत जुटाना अधिक आसान हो जाएगा। हालांकि, इस विधेयक को पिछले संसद सत्र में उस समय बड़ा झटका लगा जब 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 238 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। जिसके बाद यह बिल गिर गया था। दो-तिहाई बहुमत की रणनीति बागी सांसदों के मुताबिक एनसीपीआई में यह विलय दलबदल विरोधी कानून के दायरे में 2 तिहाई बहुमत के नियमों का पालन करते हुए किया गया है ताकि उनकी सदस्यता बची रहे और वे एनडीए को एक मजबूत क्षेत्रीय मंच के रूप में समर्थन दे सकें। INDIA ब्लॉक होगा कमजोर इन 20 सांसदों के NDA को समर्थन देने से इंडिया ब्लॉक कमजोर हो जाएगा। विपक्षी दलों के कमजोर होते ही एनडीए को आने वाले संसद सत्र में कई विधेयकों को पास कराने में आसानी होगी।

आज तक हमलोगों ने कई घोटालों के नाम सुने होंगे, पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा घोटाला सुनने को मिल रहा रहा है जिसे आपने संभवतः कभी नहीं सुना होगा। उस घोटाले का नाम है ‘हस्ताक्षर घोटाला’. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही जैसे लग रहा है कि TMC में मुसीबतें खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। अब TMC में एक नया स्कैन्डल पता चला है जिसका नाम है सिग्नेचर स्कैन्डल।विपक्ष का नेता शोभनदेब चटर्जी को बनाने के प्रस्ताव पर पता चला है कि कई विधायकों के हस्ताक्षर ‘फर्जी’ है। हस्ताक्षर के अंतर को लेकर विधानसभा ने हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी है। इस कथित ‘असमानता’ पर अब CID जांच तुरंत जांच में भी लग गयी है। TMC अभी अपने पार्षदों, सांसदों और नेताओं के इस्तीफे से पूरी तरह अभी उबर भी नहीं पाई है थी कि अब सिग्नेचर संकट से जूझ रही है. विधायक दल के चुनाव को लेकर सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है जिसके कारण TMC में बेचैनी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। अब CID टीम विधायकों के घर जाकर हस्ताक्षर की जांच कर रही है। CID टीम के साथ-साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स भी चल रहे है। टीम और कोलकाता पुलिस जॉइन्ट जांच कर रही है। CID टीम एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के साथ चौरंगी की TMC विधायकों नयना बनर्जी, बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष, कैनिंग ईस्ट के विधायक बहारुल इस्लाम और पूर्व मंत्री और बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा के घर भी पहुंची। विपक्ष का नेता शोभनदेब चटर्जी को बनाने के लिए एक प्रस्ताव को 70 विधायकों के सिग्नेचर के साथ पेश किया गया। अब TMC खुद कह रहे है कि उन्होंने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए है। वहीं कैनिंग ईस्ट के विधायक बहारुल इस्लाम ने शिकायत की है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। उनका हस्ताक्षर फर्जी किया गया है। वहीं नेता शोभनदेब चटर्जी का कहना है कि यह सब सिर्फ परेशान करने का तरीका है और कुछ नहीं। विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया।  उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। AAP के कई राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनमें तीन सांसद बीजेपी में चले गए। हालांकि, इन सांसदों में एक नाम ऐसा है जिसका जाना अरविंद केजरीवाल के लिए तगड़े झटके से कम नहीं है। नई दिल्ली: जब 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की, तो सबका ध्यान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल या क्रिकेटर हरभजन सिंह पर नहीं, बल्कि उनसे अपेक्षाकृत कम जाने-पहचाने संदीप पाठक पर था। 2016 में पार्टी में शामिल होने के बाद से ही सार्वजनिक मंचों से दूर रहने वाले संदीप पाठक का लो-प्रोफाइल रवैया, AAP के मुख्य नेतृत्व के भीतर उनके बढ़ते प्रभाव के बिल्कुल विपरीत था। शुक्रवार को, जब सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से 14 साल पुरानी इस पार्टी में हलचल मच गई, तो पार्टी के भीतर सबसे गहरी चिंता का कारण संदीप पाठक का पार्टी छोड़ना ही था। पार्टी नेताओं ने कहा कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, दोनों ही AAP नेतृत्व से अलग-थलग पड़ गए थे। उनके पार्टी छोड़ने की तो पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन संदीप पाठक का यह कदम बिल्कुल अप्रत्याशित था। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि अशोक मित्तल के व्यावसायिक ठिकानों और घर पर ईडी की छापेमारी ने हमें उनके पार्टी छोड़ने की संभावना के लिए पहले से ही तैयार कर दिया था। ऐसा लगता है कि अन्य कारोबारियों ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए उन्हीं का अनुसरण किया है। हरभजन सिंह जैसे अन्य सदस्य पार्टी के भीतर वैसे भी बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन संदीप पाठक का मामला बिल्कुल अलग है। वह सिर्फ एक आम सांसद नहीं हैं। वह कम से कम 2018 से ही AAP के कोर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले चार सदस्यों में अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता है। उनका आम आदमी पार्टी की की पूर्ववर्ती संस्था 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' या पार्टी के एक राजनीतिक शक्ति बनने से पहले के दौर से कोई जुड़ाव नहीं था। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहे लोगों की जगह इन लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी के भीतर कानाफूसी शुरू हो गई थी। कई लोगों ने यह आशंका भी जताई थी कि ये लोग विरोधी दलों के प्रलोभनों के प्रति आसानी से आकर्षित हो सकते हैं। 2022 में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए और AAP की राजनीतिक मामलों की समिति- जो पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, उसके सदस्य रहे संदीप पाठक को, पंजाब में पार्टी की जीत का मुख्य रणनीतिकार माना जाता है। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 'दिल्ली डायलॉग कमीशन' में आशीष खेतान के साथ हुई थी। बाद में, पंजाब और गुजरात में चुनावी सर्वेक्षण का काम करके उन्होंने  अरविंद केजरीवाल का विश्वास जीत लिया। पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी ने कहा कि वह केजरीवाल के इतने करीब थे कि जेल में उनसे मिलने की अनुमति पाने वाले तीन लोगों में से एक वह भी थे। बाकी दो लोग सुनीता केजरीवाल और बिभव कुमार थे। AAP के सूत्रों ने संदीप पाठक के बीजेपी में शामिल होने को उनके पिता के पार्टी से संबंधों का नतीजा बताया। सूत्रों ने कहा कि पाठक के पिता छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पदाधिकारी हैं। उनकी जड़ें वहीं हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। इन दो मुद्दों के जरिए सीएम योगी ने दिल्ली और बिहार में भी चुनावी बाजी पलटी थी। लखनऊ: पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब गरज रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले के जॉयपुर में एक रैली की और उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बंगाल में सीएम योगी को लेकर एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। मंच से सीएम योगी सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और अपनी हर रैली में कह रहे है कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म हो जाएगा। अपने भाषण में सीएम योगी यह भी कह चुके हैं कि लोगों को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने पर टीएमसी से जुड़े गुंडे जेल में होंगे। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है, तो उसमें बहुत हद तक योगदान सीएम योगी की रैलियों का होगा। दिल्ली और बिहार के चुनाव नतीजों में उसका स्ट्राइक रेट इस बात का गवाह है। बिहार चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर नजर आए और यहां उनका स्ट्राइक रेट 90 फीसदी से भी ज्यादा का रहा। सीएम योगी ने बिहार की कुल 31 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिनमें से 27 पर बीजेपी और बाकी चार में से एक-एक सीट पर जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ तो इनमें से 28 सीटें एनडीए के खाते में गईं। केवल रघुनाथपुर, गरखा और बिस्फी सीटों पर बीजेपी को हार मिली। आंकड़ों में यह बात स्पष्ट तौर पर दिखी कि सीएम योगी की रैलियों में उमड़ी भीड़ वोटों में तब्दील हुई। चुनावी जानकार बताते हैं कि सीएम योगी का हिंदुत्व का एजेंडा और यूपी की कानून व्यवस्था, दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। बिहार की जिन सीटों पर बीजेपी ने सीएम योगी को प्रचार के लिए उतारा, ये वो सीटें थी, जहां विपक्ष की चुनौती बड़ी थी। इनमें एक सीट दानापुर की भी थी, जहां बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को मैदान में उतारा था। शुरुआती गिनती में राम कृपाल यादव आरजेडी के रीत लाल यादव से पीछे थे, लेकिन आखिर में काफी बड़े अंतर से जीत मिली। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट दिल्ली में पिछले साल फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। चुनाव नतीजों में साफ तौर पर दिखा कि जिन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, वहां बीजेपी को दमदार जीत मिली। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की और इनमें से 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई। मंगोलपुरी, संगम विहार, जनकपुरी, घोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर और पटपड़गंज ऐसी सीटें थी, जहां सीएम योगी जमकर गरजे और ये सभी सीटें बीजेपी को मिली। केवल तीन सीटों- सुल्तानपुर, किराड़ी और करोल बाग में बीजेपी के प्रत्याशी हारे। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 78 फीसदी से भी ज्यादा रहा। बंगाल की पहचान काबा से नहीं जुड़ी है, बल्कि बंगाल की पहचान मां कालीबाड़ी से जुड़ी रही है। बंगाल में गोहत्या बड़े पैमाने पर हो रही है। ममता दीदी भगवान राम के नाम से चिढ़ जाती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान अनुमति नहीं दी जाती। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की ललकार और कानून का वार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएमसी के खिलाफ चुनाव प्रचार में हिंदुत्व का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे हैं। जॉयपुर की रैली में उन्होंने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती और ना ही मस्जिदों से तेज आवाज आती है। 2017 तक यूपी भी पश्चिम बंगाल की तरह तुष्टिकरण और गुंडागर्दी से त्रस्त था, लेकिन आज वहां उपद्रव नहीं, उत्सव होता है। यूपी में अब कोई दंगा नहीं, सब चंगा है। सीएम योगी अपने भाषणों में यूपी की कानून व्यवस्था को सामने रखते हुए नारा दे रहे हैं, 'ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे'।

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। लखनऊ: महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है, जहां 'आधी आबादी' के अधिकार को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर माहौल बनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि महिला सशक्तीकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष के रुख को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश करने की भी तैयारी है। ‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ राजधानी लखनऊ में 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब दो किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में लगभग 15 हजार महिलाएं शामिल हुईं। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। ‘आधी आबादी का अधिकार’ बनाकर पेश होगा महिला आरक्षण सरकार और संगठन ने तय किया है कि महिला आरक्षण को ‘आधी आबादी का अधिकार’ के रूप में जनता के बीच स्थापित किया जाएगा। इसके तहत ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी। महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को जोड़कर इस अभियान को जनांदोलन का रूप देने की योजना है, ताकि गांव से शहर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। विपक्ष पर सीधा प्रहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध या टालमटोल किया, वे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को रैलियों, जनसभाओं और घर-घर संपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच ले जाया जाएगा।  उन्होंने यह भी कहा कि देश में चार प्रमुख वर्ग महिलाएं, गरीब, युवा और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन सभी के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक इसे विस्तार दिया जाएगा। इसके जरिए महिला मतदाताओं को जोड़ने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की दिशा में काम किया जाएगा।  15 हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल तेज धूप और गर्मी के बावजूद इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली के दौरान जगह-जगह प्याऊ और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए महिला सम्मान और अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने विपक्ष की नीतियों की आलोचना करते हुए महिला आरक्षण के समर्थन में अपने विचार रखे।

तेजस्वी यादव लगातार सम्राट चौधरी पर हमले बोल रहे हैँ। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि उन्हें बिल्कुल भी समझ में ये बिल नहीं आया होगा। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए ये बयान दिया है। पटना: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने की आड़ में परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रविवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उन्हें यह विधेयक समझ नहीं आया है। महिलाओं की आड़ में ये लोग परिसीमन करना चाहते हैं... वे मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन करेंगे क्या? गुजराती भाई जो कहेंगे, वही करेंगे। दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय से लोग उन्हें चलाने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी का सम्राट पर अटैक ये टिप्पणियां लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक की हार के बाद आई हैं, जो शुक्रवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा, जिसमें पक्ष में 298 वोट और विपक्ष में 230 वोट पड़े। आज सुबह मुख्यमंत्री चौधरी ने विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि राजनीतिक अवसर कुछ ही परिवारों तक सीमित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने से बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाता। कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना होगा। जब आपके अपने परिवार के सदस्य सांसद बन रहे हैं, तो इस देश की गरीब महिलाओं को सांसद बनने का मौका कब मिलेगा? कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना होगा। जब आपके अपने परिवार के सदस्य सांसद बन रहे हैं, तो इस देश की गरीब महिलाओं को सांसद बनने का मौका कब मिलेगा? सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार विपक्ष पर हमला मुख्यमंत्री चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल विधेयक की विफलता का जश्न मना रहे हैं, जिसे उन्होंने 'नारी शक्ति' के विचार का अपमान बताया। बिहार के रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में केवल 29 महिला विधायक हैं। अगर यह विधेयक पारित हो जाता, तो कम से कम 122 विधायक होतीं। उन्होंने आगे कहा कि 2006 में जब एनडीए सरकार ने पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, तब से भागीदारी उम्मीद से कहीं अधिक रही है। बिहार सीएम का आरोप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमीनी स्तर पर आरक्षण नीतियों के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, "आज बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन 59 प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनाव जीत रही हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित कानून से संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आश्वासन दिया था कि सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। अगर यह विधेयक पारित हो जाता, तो 816 सांसदों में से 272 महिलाएं होतीं। उन्होंने इसे संरचनात्मक सुधार का एक छूटा हुआ अवसर बताया। चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का समर्थन चुनिंदा रूप से करते हैं।

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद JDU को अपने मूल समर्थकों को बरकरार रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर पार्टी की निर्भरता को देखते हुए अब नई रणनीतियों की आवश्यकता है। सभी की निगाहें नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर टिकी हैं, जो एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उभर रहे हैं। पटना: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू अब महिलाओं, महादलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों (MBC) के बीच अपने जनाधार को बरकरार रखने की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। पिछले दो दशकों में नीतीश ने अपनी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की मजबूती के बजाए अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के माध्यम से पार्टी के समर्थन को मजबूत किया। उनके जाने के साथ जेडीयू अब अपनी जमीनी उपस्थिति को मौजूद करने में जुटी है। अपने मूल समर्थन आधार को बनाए रखने के लिए नई रणनीतियों को खोजने के लिए मजबूर हो सकती है। क्या अब भी जीविका दीदियां नीतीश के साथ? नीतीश कुमार ने 'जीविका' कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया। जिसमें लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से महिला मतदाताओं का एक बड़ा आधार तैयार किया। बिहार में कुछ दिनों पहले तक सीएम रहे नीतीश के अब सत्ता के शीर्ष पर नहीं हैं। ऐसे में देखना बाकी है कि क्या कल्याणकारी योजनाओं के ये लाभार्थी उनकी पार्टी के लिए एक वफादार समर्थन आधार के रूप में बने रहेंगे? ये स्पष्ट रूप से जेडीयू के भीतर बढ़ती चिंता को रेखांकित करता है कि कैसे इन राज्य-संबद्ध कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द सीधे पार्टी संगठन से जोड़ा जाए। बिहार में JDU के लिए करो या मरो जैसे हालात पार्टी के एक सूत्र ने कहा, 'यह अब करो या मरो की स्थिति है। नितीश कुमार जी अब सरकार का चेहरा नहीं हैं। राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने को लेकर जेडीयू के पास चिंतित होने के पर्याप्त कारण हैं।' इन नई परिस्थितियों में सभी की निगाहें नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर टिकी हैं, जो हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए अक्सर पार्टी कार्यालय जाने लगे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से बाहर रहने का उनका निर्णय चाहे उपमुख्यमंत्री के रूप में हो या मंत्री के रूप में पार्टी नेताओं और नीतीश के मूल मतदाता आधार के बीच उनकी स्वीकार्यता बनाने की जेडीयू की व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है। नीतीश की पार्टी अब निशांत कुमार के भरोसे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया, 'निशांत जेडीयू के 'सर्वमान्य नेता' हैं। उनके पास पार्टी को उसकी वर्तमान स्थिति से आगे ले जाने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। वो अपने पिता की एक मजबूत राजनीतिक विरासत को साथ लेकर चलते हैं।' आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विपरीत, जिन्हें अक्सर 'आक्रामक राजनीति' से जोड़ा जाता है, निशांत एक 'सौम्य' राजनेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर समझ रहे निशांत जेडीयू के एक सूत्र ने कहा, 'मीडिया और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अपनी बातचीत में निशांत ने अब तक शांत और नपे-तुले अंदाज में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो पार्टी नेताओं को बताते हैं कि वह अपने जीवन में दो स्थायी प्रभावों 'मां के संस्कार' और 'पिता के काम' से निर्देशित होते हैं।' निशांत ने हाल ही में पार्टी के सभी प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक भी की। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू के सामने महिलाओं, महादलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के अपने कोर वोटबैंक को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती। JDU अब तक जीविका दीदियों और आशा कार्यकर्ताओं जैसे सरकारी लाभार्थियों के भरोसे रही है। सत्ता से बाहर होने पर इन वर्गों का समर्थन पार्टी के प्रति बरकरार रखना कठिन होगा। नीतीश के बेटे निशांत कुमार अब 'सर्वमान्य नेता' के रूप में उभर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय हैं और उन्हें पार्टी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव की आक्रामक शैली के विपरीत निशांत खुद को एक सौम्य राजनेता के रूप में पेश कर रहे हैं, जो 'पिता के काम' और 'मां के संस्कार' की विरासत को साथ लेकर चल रहे हैं।

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदिवासियों और स्थानीय पहचान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों के अधिकारों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि UCC से अनुसूचित जनजाति (ST) सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। गुरुवार को झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कुड़माली भाषा की मान्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। झाड़ग्राम रैली में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर आदिवासियों की संस्कृति से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कुड़माली भाषा की मान्यता और यूसीसी के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदिवासियों और स्थानीय पहचान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कुड़माली भाषा की मान्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा का यूसीसी मॉडल आदिवासी समुदाय की संस्कृति और प्रथाओं के लिए बड़ा खतरा है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने झारग्राम रैली में बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने से आदिवासियों की अनूठी संस्कृति, परंपराएं और रीति-रिवाज खत्म हो जाएंगे। भाजपा द्वारा महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के वादे पर भी जनता को आगाह किया. अभिषेक बनर्जी ने उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित किसी भी राज्य में ऐसी कोई योजना धरातल पर नहीं है. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे भाजपा के ऐसे किसी भी फॉर्म को न भरें, क्योंकि यह केवल वोट पाने का एक हथकंडा है. भाजपा द्वारा बंगाल चुनाव के घोषणा-पत्र में यूसीसी लागू करने के वादे पर पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इससे आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज और पारंपरिक प्रथाएं खत्म हो जायेंगी। भाजपा इन समुदायों पर अपनी नीतियां थोपना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को धार्मिक और जातीय आधार पर बांटकर सत्ता हासिल करना। केंद्र सरकार पर कुड़माली भाषा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। झारग्राम और जंगलमहल के बड़े वोट बैंक कुर्मी समाज को साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाषाई मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 2 महीने पहले ही केंद्र को पत्र लिखकर इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में 20% उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं कई पर गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से चुनाव लड़ रहे 1,478 उम्मीदवारों में से 20 प्रतिशत करोड़पति है। इनमें कुल 228 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 से 5 करोड़ रुपये के बीच है। इनमें 46 उम्मीदवारों के पास 5 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि 35 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 करोड़ रुपये से अधिक है। करोड़पति उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा टीएमसी से है। ये आंकड़े एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (ADR) और पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच (WBEW) के एक विश्लेषण में सामने आए हैं। एडीआऱ ने पहले चरण के 1,475 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण करके इन आंकड़ों को निकाला है। वहीं तीन उम्मीदवारों के हलफनामों में कुछ कमियां थीं। सबसे अमीर प्रत्याशी कौन सबसे अमीर उम्मीदवारों में जंगीपुर से टीएमसी के जाकिर हुसैन शीर्ष पर हैं। जाकिर हुसैन की कुल संपत्ति 133 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। उनके बाद बरजोरा से गौतम मिश्रा (105 करोड़ रुपये) और दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्ता (72 करोड़ रुपये) का स्थान है। औसत संपत्ति के मामले में भी टीएमसी सबसे आगे है। टीएमसी के एक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5.7 करोड़ रुपये है। इसके मुकाबले बीजेपी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.5 करोड़ रुपये, कांग्रेस की 2 करोड़ रुपये और सीपीआईएम की करीब 92 लाख रुपये है। सबसे गरीब प्रत्याशी कौन वहीं दूसरी ओर, सबसे गरीब उम्मीदवारों में दुर्गापुर पूर्व से आम जनता उन्नयन पार्टी की रुबिया बेगम हैं। उनकी कुल संपत्ति मात्र 500 रुपये है। उनके बाद एसयूसीआई की सुश्रिता सरेन (700 रुपये) और जशोदा बर्मन (924 रुपये) का स्थान है। वहीं रिपोर्ट से पता चला कि 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हैं और 20% पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। बीजेपी के 152 उम्मीदवारों में से 106 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 96 पर गंभीर आरोप हैं। वहीं तृणमूल के 148 उम्मीदवारों में से 63 पर आपराधिक मामले और 48 पर गंभीर आरोप दर्ज हैं।

महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। इस बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। नई दिल्ली: संसद में देर रात तक महिलाओं के आरक्षण, संविधान संशोधन, और परिसीमन से जुड़े तीन बिलों पर चर्चा चली। कई बार लोकसभा की कार्यवाही बढ़ाई गई। देर रात तक बड़ी संख्या में सांसद सदन में मौजूद रहे और इस विधेयक पर हो रही चर्चा में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सांसदों की भागीदारी और मौजूदगी की तारीफ की। इस बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। नारी शक्ति' पर बोले पीएम मोदी पीएम मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट ऐसे समय में किया जब महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार रात से लागू भी हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं-बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्पशक्ति, निष्ठा और सेवाभाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या । तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ।।' पीएम मोदी ने संसद में चर्चा के दौरान दी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं। परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की खरी-खरी प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन से जुड़ी कुछ सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। इस बीच महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है। संसद में चर्चा के बाद आज वोटिंग सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ संसद के निचले सदने में पेश किए थे। इन विधेयकों पर गुरुवार देर रात एक बजकर 20 मिनट तक चर्चा हुई और शुक्रवार सुबह इन पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल विपक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता है । इस बीच, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार रात से लागू भी हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से लागू किया गया।