कनाडा में गुजरात की रहने वाली एक 22 साल की छात्रा विधि कल्पेशभाई मेघानी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। कनाडा की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हाल के दिनों में कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े हैं। ओटावा: कनाडा के नियाग्रा में गुजरात की रहने वाली 22 साल की भारतीय मूल की एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान विधि कल्पेशभाई मेघानी के तौर पर हुई है। वह गुजरात के आनंद जिले के बोरसद की रहने वाली थी। वह पिछले चार सालों से कनाडा में रह रही थी, जहां वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम नौकरी भी कर रही थी। पुलिस के हाथ खाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 15 मई को नियाग्रा में हुई। कनाडाई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमले में शामिल संदिग्ध का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हत्या के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है। कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े इस घटना ने एक बार फिर कनाडा में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल के सालों में, भारतीय मूल के कई छात्रों की हिंसक हमलों, गोलीबारी, दुर्घटनाओं और अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दिसंबर 2024 में हुई ऐसी ही एक घटना में, पंजाबी छात्र हरशदीप सिंह की एडमॉन्टन में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारतीय छात्रों का गढ़ है कनाडा कनाडा भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। हालांकि, हाल के समय में वीजा नियमों में सख्ती, आवास की भारी कमी और बढ़ती महंगाई के कारण वहां जाने वाले छात्रों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। कनाडा में हाल के समय में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में 4 साल तक पढ़ने की लागत खाने और यात्रा सहित लगभग एक करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कनाडा में भारतीय छात्रों को पार्ट टाइम नौकरियों को खोजने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के कुछ क्षेत्रों में हालिया आपराधिक घटनाओं, जैसे- टारगेट किलिंग या हेट क्राइम ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाए हैं।

मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने के शासन के दौरान बांग्लादेश में सभी को धोखा दिया। यूनुस ने आम चुनाव से तीन दिन पहले चुपके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। इस बारे में कैबिनेट को भी नहीं पता था। ढाका: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश पर 18 महीने के शासन के दौरान जो किया, अब एक-एक कर सामने आ रहा है। अंतरिम शासन की बागडोर संभालते समय मोहम्मद यूनुस ने देश को बदलने का वादा किया था, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत बदली और देश को भी बेच दिया। इस दौरान यूनुस ने उन लोगों को भी धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें सत्ता में बिठाया। यूनुस के सत्ता सौंपने के तीन महीने के भीतर ही उनके करीबी ही राज खोल रहे हैं। इस बारे में सबसे बड़ा खुलासा अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ ही हुई बांग्लादेश की ट्रेड डील के खेल की पोल खोल दी है। हुसैन ने कहा कि इस डील में विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की जरा भी भागीदारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसमें वाणिज्य मंत्रालय और उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान शामिल थे। रहमान बाद में BNP सरकार में विदेश मंत्री बन गए, जो एक हैरानी भरा कदम था। इस डील के पीछे कोई गुप्त कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम ऐसा करने पर मजबूर हुए। अगर कोई मजबूरी न होती, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर का काम एक चुनी हुई सरकार पर छोड़ना ही उचित होता।                                         तौहीद हुसैन, पूर्व विदेश सलाहकार, बांग्लादेश       कैबिनेट सहयोगियों को भी नहीं दी जानकारी यह आरोप लगाने वाले तौहीद हुसैन अकेले नहीं हैं। यूनुस की 'किचन कैबिनेट' का हिस्सा रहे आसिफ नजरुल ने दावा किया कि उन्हें इस समझौते से जुड़ी चर्चाओं में बुलाया भी नहीं गया था। यूनुस कैबिनेट के एक अन्य सदस्य और शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन के नेता आसिफ महमूद शोजिब भुइयां ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान बड़े फैसले कैसे लिए गए इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। खलीलुर रहमान ने तैयार की पूरी डील आसिफ महमूद ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि सभी फैसले किचन कैबिनेट में नहीं लिए गए थे। खलीलुर रहमान ने कथित तौर पर यह समझौता (अमेरिका से डील) किया था। आसिफ ने दावा किया कि NCP की चिंताओं को नजर अंदाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आम चुनाव से ठीक तीन दिन पहले ही यह समझौता क्यों किया गया और इसे चुनी हुई सरकार के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया। उन्होंने इसकी समीक्षा की भी मांग की। छात्र आंदोलन को भी यूनुस ने दिया धोखा यूनुस ने उन छात्रों को भी धोखा दिया, जिन्होंने जुलाई आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। यूनुस ने अराजकता रोकने के बजाय इन छात्रों को मैदान में उतार दिया, ताकि भीड़ की हिंसा के जरिए विरोध की आवाजों को दबाया जा सके। डेढ़ साल के कार्यकाल का इस्तेमाल यूनुस ने पूरी तरह खुद के लिए किया। उनके ऊपर चल रहे अदालती मामले वापस लिए गए। आयकर माफ किए गए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया। यूनुस ने चुनाव के पहले अपना मकसद पूरा कर लिया था।

भारत खुद अपनी जमीन के नीचे दबे तेल-गैस निकालने की तैयारी में है।अगर भारत अपने मकसद में कामयाब रहा तो ईंधन के मामले में वह आत्मनिर्भर बन जाएगा और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। नई दिल्लीः अपनी जरूरत का 85 फीसदी ईंधन आयात करने वालाभारत तेल-गैस के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिकी की ना-नुकुर, उसकी बंदिशों की वजहों से भारत को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत खुद अपनी जमीन के नीचे दबे तेल-गैस निकालने की तैयारी में है। भारत उस समय यह कदम उठाने जा रहा है जब पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में तेल-गैस का संकट जारी है। अगर भारत अपने मकसद में कामयाब रहा तो ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तेल और गैस की खोज का नया अभियान असल में, भारत जल्द ही अपनी जमीन के नीचे छिपे तेल और गैस की खोज का नया अभियान शुरू कर सकता है। हालांकि भारत तेल-गैस निकालने के लिए तुरंत ड्रिलिंग नहीं करेगा, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से पुराने भूमिगत डेटा का अध्ययन किया जा रहा है। यह भारत सरकार की ओर से एक संकेत है कि वह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके देश के भीतर तेल और गैस के भंडारों की खोज को एक नई और बड़ी गति देने जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को किया आमंत्रित सोमवार को जारी एक सार्वजनिक सूचना में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंपनियों को एक ऐसे बड़े अभियान में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे अधिकारी पुराने भूकंपीय डेटा को फिर से प्रोसेस करने और पूरे देश में मौजूद तलछटी बेसिनों में नए 3D भूकंपीय सर्वेक्षण करने का एक बड़े पैमाने का प्रयास बता रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना जारी नोटिस के अनुसार, इसका मकसद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। आसान लहजा में कहें तो, सरकार चाहती है कि विशेषज्ञ दशकों पुराने भूवैज्ञानिक डेटा की आज के उन्नत इमेजिंग और इन्टर्प्रिटैशन टूल्स का उपयोग करके फिर से जांच करें, ताकि यह देखा जा सके कि क्या पिछले सर्वेक्षणों में तेल और गैस के संभावित भंडार छूट गए थे। इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय पेट्रोलियम मंत्रालय की तकनीकी शाखा, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) द्वारा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि सरकार पूर्वी तट पर हजारों किलोमीटर तक फैले एक बड़े ऑफशोर तेल और गैस खोज सर्वे की भी योजना बना रही है। यह पूर्णिया और महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और अंडमान (पूर्वी) बेसिन में एक बड़ा भूवैज्ञानिक सर्वे होगा। सरकार चाहती है कि विशेष ऊर्जा-सर्वे कंपनियां समुद्र तल के नीचे गहराई में मौजूद चीजों की मैपिंग करें ताकि यह पता चल सके कि वहां व्यावसायिक रूप से फायदेमंद तेल या प्राकृतिक गैस के भंडार हैं या नहीं। तेल-गैस की खोज से पहले कैसे होता है सर्वे? भूकंपीय सर्वे की तुलना अक्सर पृथ्वी के मेडिकल स्कैन से की जाती है। जमीन के नीचे ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं और सतह के नीचे क्या मौजूद है, यह समझने के लिए उनके परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। तेल और गैस कंपनियां यह तय करने से पहले कि कहां ड्रिलिंग करनी है, इन सर्वे का इस्तेमाल करती हैं। अधिकारियों का मानना है कि नई तकनीकें, जिनमें हाई-एंड कंप्यूटिंग और आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग तकनीकें शामिल हैं, हाइड्रोकार्बन की उन संभावनाओं का पता लगा सकती हैं जिन्हें पुराने तरीके शायद साफ तौर पर नहीं पहचान पाए थे। लगभग 85% तेल आयात करता है भारत बहरहाल, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत अभी भी आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। देश की तेल की लगभग 85 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माताओं के लिए, खासकर वैश्विक संघर्षों और कीमतों में अचानक उछाल के दौरान, लगातार चिंता का विषय बनी रहती है। घरेलू प्रोडक्शन की तरफ रुख क्यों करना पड़ा पिछले कुछ सालों में, केंद्र ने ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए घरेलू एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत पर बार-बार ज़ोर दिया है। अभी पता चलता है कि सरकार पहले अंडरग्राउंड रिजर्व की अपनी समझ को बेहतर बनाकर कई इलाकों में भविष्य की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी के लिए ज़मीन तैयार कर रही है। बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो 1 जून से पब्लिक होगा, उसमें लोकेशन, काम का स्कोप और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के बारे में डिटेल्स होंगी। हालांकि यह किसी नई तेल खोज की घोषणा नहीं है, लेकिन यह भारत के अंदर अनछुए हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल की पहचान करने की एक और कोशिश की शुरुआत है - एनर्जी प्लानर्स का मानना है कि यह आने वाले सालों में और भी जरूरी हो सकता है।

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच रस्साकसी यूरेनियम को लेकर चल रही है। उधर, दोहा में भी बातचीत हो रही है। मगर, भारत में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने संवर्धित यूरेनियम को तुरंत सौंपे जाने की बात कही है या उसे ईरान में ही नष्ट किए जाने की बात कही है। इस पर ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर ईरान के हैदराबाद में महावाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट में ट्रंप का टूटा हुआ सपना करार दिया है। इस बीच, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला बोल दिया हे। ट्रंप ने दी चेतावनी-परमाणु धूल को नष्ट कर दिया जाए अमेरिका में व्हाइट हाउस ने ट्रंप की पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि संवर्धित यूरेनियम (परमाणु धूल!) को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ताकि इसे वापस लाकर नष्ट किया जा सके, या बेहतर होगा कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ मिलकर और तालमेल से इसे वहीं नष्ट कर दिया जाए…। हैदराबाद से ईरान ने अमेरिका को क्या जवाब दिया हैदराबाद में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा-अगर ईरान आपको यूरेनियम देना चाहता, तो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही दे चुका होता। अगर आप युद्ध के जरिए हमसे यूरेनियम छीन सकते, तो अब तक छीन चुके होते। अब आप बस अपने टूटे सपनों को दोहरा सकते हैं। एक भ्रमित और युद्ध अपराधी दोस्त पर भरोसा करने की यही कीमत है। अमेरिकी फौजों ने सेल्फ डिफेंस में ईरान पर बोला हमला अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नौकाओं को निशाना बनाते हुए 'आत्मरक्षा में हमले' किए। अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच पहले भी युद्धविराम के दौरान गोलीबारी हो चुकी है और यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों का युद्धविराम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं, सीएनएन को एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि कतर के मध्यस्थों और अमेरिका के तालमेल से ईरान के बीच दोहा में सोमवार को वार्ता जारी रही। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका और ईरान एक समझौता ज्ञापन पर पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों से संबंधित भाषा को लेकर विवादों के कारण समझौता रुका हुआ है। संवर्धित यूरेनियम क्या होता है यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है, जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। यह U‑238 और U‑235 जैसे दो आइसोटोप से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक यूरेनियम का 99 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा U‑238 होता है, जो आसानी से परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए नहीं रख पाता। वहीं, U‑235 महज करीब 0.7 फीसदी हिस्सा होता है। यह ऐसा आइसोटोप है जो आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा छोड़ता है। इसे परमाणु विखंडन कहा जाता है। यूरेनियम को उपयोगी बनाने के लिए उसमें U‑235 का अनुपात बढ़ाया जाना जरूरी होता है। इसे करने की प्रक्रिया को 'संवर्धन' कहा जाता है। सबसे पहले यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो बहुत तेज गति से घूमती हैं। घूमने के दौरान भारी U‑238 थोड़ा बाहर की तरफ़ खिसक जाता है, जबकि हल्का U‑235 केंद्र के पास ही रहता है। कम संवर्धित यूरेनियम में आमतौर पर 3-5 फीसदी तक U‑235 होता है। वहीं, यह वाणिज्यिक परमाणु बिजली घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, यह हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर से काफी कम होता है। बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम में 20 फीसदी या उससे अधिक U‑235 होता है। रिसर्च रिएक्टरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं हथियार‑ग्रेड यूरेनियम को आम तौर पर करीब 90% तक संवर्धित किया जाता है। ईरान के पास कितना यूरेनियम अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम था, जिसे 60 फीसदी तक संवर्धित किया जा चुका था। इस सामग्री को हथियार‑ग्रेड यूरेनियम के लिए ज़रूरी 90 फीसदी स्तर तक अपेक्षाकृत तेजी से संवर्धित किया जा सकता है। ईरान के पास करीब 1,000 किलो यूरेनियम 20 फीसदी तक संवर्धित रूप में भी है। लगभग 8,500 किलो यूरेनियम करीब 3.6 फीसदी तक संवर्धित है, जिसका आम तौर पर ऊर्जा उत्पादन या मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ईरान का परमाणु हथियार बनाने के लिए ज्यादा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में रखा गया है। यह संयंत्र ईरान के तीन भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक है। ईरान कहता रहा है कि उसकी सभी परमाणु फैसिलिटी शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफाएल ग्रॉसी ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि यदि इस मात्रा को और संवर्धित किया जाए, तो यह 10 परमाणु बमों के लिए काफ़ी होगी। हालांकि, ईरान का कहना है कि उसकी सभी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं, और आईएईए का भी कहना है कि उसे किसी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम के सबूत नहीं मिले हैं।

मध्य चीन के शानक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि यह गैस धमाका शुक्रवार को बीजिंग से लगभग 520 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित किनयुआन काउंटी में हुआ। यह घटना शुक्रवार देर रात खदान द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का अलर्ट जारी किए जाने के बाद हुई। धमाके के समय खदान के अंदर 247 मजदूर मौजूद थे। चीन के शांक्सी प्रांत की लियुशेनयु कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में 90 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रपति शी चिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग ने बचाव कार्य और जांच के आदेश दिए हैं। चीन के शांक्सी प्रांत में एक बड़े कोयला खदान हादसे में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं। यह बीते एक दशन में चीन का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, यह धमाका शुक्रवार को शांक्सी प्रांत के किनयुआन काउंटी की एक कोयला खदान में हुआ। यह इलाका राजधानी बीजिंग से करीब 520 किमी दूर है। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था। इसके कुछ देर बाद जोरदार विस्फोट हो गया। उस समय खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। धमाके के बाद कई मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग अंदर फंस गए। अब तक 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव दल लगातार लापता मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बचाव टीमों को आदेश दिया कि वे लापता लोगों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शांक्सी चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला प्रांत है। हालांकि चीन ने पिछले कुछ सालों में खदानों की सुरक्षा बेहतर करने का दावा किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अधिकारियों से घायलों के इलाज और खोज व बचाव अभियान चलाने में कोई कसर न छोड़ने का आह्वान किया है। साथ ही, उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने और कानून के अनुसार कड़ी जवाबदेही तय करने का भी आदेश दिया। जिनपिंग ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और राज्यों को इस हादसे से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काम की जगहों पर सुरक्षा नियमों को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े हादसे न हों। उन्होंने यह भी कहा कि चीन में इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए बाढ़ और दूसरे प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए भी तैयारी मजबूत रखी जाए। सरकारी मीडिया के मुताबिक, चीन के उप प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग और कई स्थानीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं।

पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और वांटेड आतंकी अर्जुनमंद गुलजार उर्फ ​​हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी हत्या कर दी थी। आतंकी हमजा बुरहान को इस्लामाबाद में दफनाया गया।उसके जनाजे में भारत का मोस्ट वॉन्टेड और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन खुद मौजूद था। इसके अलावा, प्रमुख आतंकी संगठन अल-बदर का टॉप कमांडर और चीफ बख्त जमीन खान भी हमजा को अंतिम विदाई देने पहुंचा था। इस्लामाबाद में हुए जनाजे के दौरान आतंकियों के पास AK-47 और आधुनिक हथियार दिखाई दिए। हमजा को हाल ही में मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। हिजबुल मुजाहिद्दीन चीफ सैयद सलाउद्दीन और अल-बद्र प्रमुख बख्त जमीन खान समेत कई बड़े आतंकवादी हमजा बुरहान के नमाज ए जनाजा में पहुंचे। आतंकी हमजा बुरहान को इस्लामाबाद में दफनाया गया। उसके नमाज-ए-जनाजा के दौरान भारी सुरक्षा देखने को मिली। जनाजे में मौजूद आतंकियों के पास AK-47 और कई अत्याधुनिक हथियार दिखाई दिए। अल-बदर चीफ बख्त जमीन खान की सुरक्षा में तैनात आतंकी पूरी तरह हथियारों से लैस थे। इससे साफ दिखा कि आतंकी संगठनों में अज्ञात हमलावरों का खौफ बना हुआ है। हमजा बुरहान सिर्फ एक आतंकी नहीं था, बल्कि ISI के लिए बेहद अहम मोहरा माना जाता था। वह POK में कई आतंकी लॉन्चिंग पैड चला रहा था। इन कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उनका ब्रेनवॉश किया जाता था। हमजा मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, वह लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल था। उसका पूरा नाम अरजमंद गुलजार डार उर्फ डॉक्टर था। वह आतंकी संगठन अल-बदर का टॉप कमांडर था। दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने और आतंकी संगठनों में भर्ती कराने में उसकी बड़ी भूमिका बताई जाती थी। बताया जाता है कि करीब 7 साल पहले वह वैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान गया था। वहां उसने अल-बदर संगठन जॉइन किया और बाद में उसका ऑपरेशनल कमांडर बन गया। पाकिस्तान में बैठकर वह कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे लंबे समय से मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था। भारत के गृह मंत्रालय ने 2022 में उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक, वह पुलवामा और दक्षिण कश्मीर में आतंक फैलाने, युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने और आतंक के लिए फंड जुटाने में सक्रिय था। हमजा मुजफ्फरबाद में एक औद्योगिक परिसर से अपना पूरा नेटवर्क चलाता था, जिसे ‘माचिस फैक्ट्री’ कहा जाता है। यहां हमजा अल-बराक के पूर्व कमांडर फारूक कुरैशी के साथ मिलकर कश्मीर घाटी में ड्रग्स की तस्करी, जाली नोटों का रैकेट और हथियारों की सप्लाई का काला कारोबार कर रहा था।

डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डॉन जूनियर वीकेंड पर बहामास में एक आइलैंड पर बेटिना एंडरसन के साथ शादी करने वाले हैं। हालांकि, इस शादी में उनके पिता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हो सकेंगे। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह के आखिर में अपने सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन में अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें वॉइट हाउस में ही रहना होगा। इसके पहले अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू जर्सी स्थित गोल्फ प्रॉपर्टी पर रुकने का प्लान कैंसल कर दिया है और वॉइट हाउस लौट गए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हालांकि मैं अपने बेटे डॉन जूनियर और ट्रंप परिवार की सबसे नई सदस्य, उनकी होने वाली पत्नी बेटिना के साथ रहना चाहता था, लेकिन सरकार के जुड़ी परिस्थितियों और अमेरिका के प्रति प्रेम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता।" ट्रंप ने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मेरे लिए वॉशिंगटन में वॉइट हाउस में रहना जरूरी है। ईरान पर हमले की तैयारी ट्रंप ने शादी में न जाने का फैसला ऐसे समय में किया है, जब रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर नए सिरे से हमला शुरू करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके साथ ही उनका प्रशासन पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक वार्ता भी जारी रखे है। बहामास में आइलैंड पर होगी शादी ट्रंप ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि वह बेटे की शादी से दूर रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ईरान को वजह बताया था। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मेरे पास ईरान और कुछ अन्य मामले हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप जूनियर चाहते थे कि वे इस समारोह में शामिल हों। CNN ने बताया है कि शादी का समारोह बहामास के छोटे से आइलैंड पर होगा, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और मित्र शामिल होंगे। ट्रंप ने शुक्रवार की रात न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में अपने गोल्फ क्लब में बिताने की योजना बनाई थी। हालांकि, वॉइट हाउस ने शुक्रवार को अपडेटेड शेड्यूल जारी किया जिससे पता चला कि उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और वे वॉशिंगटन लौटेंगे। इस बीच CBS न्यूज ने बताया है कि अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारी अपना वीकेंड प्लान कैंसल कर रहे हैं। इसके ईरान को लेकर आशंकाएं तेज हो गई हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा ऐसे अहम समय में हो रहा है, जब भारत पश्चिम एशिया संकट के चलते एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। वहीं, भू-राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। नई दिल्ली: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर थे। जमकर स्वागत-सत्कार भी हुआ, मगर ट्रंप जब अमेरिका लौटे तो ज्यादा खास नहीं लेकर गए। ऐसा मीडिया रिपोर्टों का दावा है। रिपोर्टों में कहा गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार-बार चीन को महान ताकत बता रहे थे, मगर वह चाहे-अनचाहे ट्रंप के अमेरिका को भी फिर से महान बनाने की बात पर सहमति भी जता रहे थे। जाहिर है, चीन और अमेरिका के बीच दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ तो है, मगर देखने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन दोनों के लिए दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा, जिसे भारत-अमेरिका संबंधों और प्रशांत क्षेत्र में क्वॉड (QUAD) की मजबूती के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वे दशकों की प्रगति के बाद दिशाहीन हो रहे संबंधों को पुनर्जीवित करने और रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। ट्रंप ने भारत को नर्क से भी बदतर और डेड इकनॉमी बताया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते सहज नहीं रह गए हैं। मिलिए 140 करोड़ लोगों की नए भारत के ढांचे से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) में सीनियर एडवाइजर AI Mason ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत-अमेरिका रिश्तों पर एक लेख भी लिखा है। उन्होंने रूबियो को संबोधित करते हुए कहा है-मिलिए 140 करोड़ लोगों की नए भारत के ढांचे से। उन्होंने लिखा-भारतीय राजधानी में, विदेश मंत्री मार्को रुबियो सीधे एक विशिष्ट भू-राजनीतिक कसौटी पर कदम रखेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सुव्यवस्थित रणनीतिक दल के सामने बैठेंगे। जयशंकर और डोभाल की तारीफ कर रहा अमेरिका मैसन ने लिखा-भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता और तीक्ष्ण रणनीतिक समझ ने आधुनिक गुटनिरपेक्षता को मौलिक रूप से परिभाषित किया है। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वास्तविक राजनीति के दिग्गज और शांत स्वभाव के सूत्रधार हैं। वह कूटनीतिक दिखावे के बजाय ठोस परिणामों को प्राथमिकता देते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी, जो उच्च दांव वाली, शांत वार्ताओं में जरूरी सेतु का काम करते हैं। रूबियो बोले-अमेरिका भारत को देगा भरपूर एनर्जी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारत को एक ग्रेट पार्टनर बताया और कहा कि अमेरिका नई दिल्ली के साथ अपने ऊर्जा संबंधों का विस्तार करना चाहता है। रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत को और अधिक एनर्जी बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि वॉशिंगटन लगातार अपना उत्पादन और निर्यात बढ़ा रहा है। रूबियो के दौरे के वक्त भारत-अमेरिका के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एनुअल सेलेक्ट इनवेस्टमेंट समिट में बोलते हुए रूबियो ने भारतीय कंपनियों के 20 मिलियन बिलियन डॉलर के निवेश की उम्मीद जताई है। QUAD को मजबूत करना चाहता है अमेरिका रूबियो के दौरे के वक्त प्रशांत क्षेत्र में, जिसके विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली QUAD को मजबूत करने पर भी बात होगी में हो रही है। नई दिल्ली में 26 मई को क्वॉड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। इससे Indo-Pacific क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिल सकती है। क्वॉड का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। इस दौरान भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को फाइनल करने पर मुहर लग सकती है। पर्दे के पीछे दो व्यक्ति बड़ी घटना को दे रहे अंजाम सोशल मीडिया एक्स पर एक एक्सपर्ट ने लिखा-दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों में दो व्यक्ति पर्दे के पीछे चुपचाप एक 'बड़ी घटना' को अंजाम देने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में होंगे। उनकी यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने, व्यापार संबंधों में टैरिफ को लेकर आए तनाव और अप्रैल 2025 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की भारत यात्रा के बाद से ट्रंप कैबिनेट के किसी सदस्य की सबसे उच्च स्तरीय मुलाकात है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक अस्पष्टता को दूर किया जाएगा 'मोदी एंड इंडिया' नाम की किताब लिखने वाले ने कहा-तब से लेकर अब तक, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने (पहले वॉशिंगटन में और अब दिल्ली में) एक बदलाव लाने वाले एजेंट के रूप में लगन से काम किया है, ताकि उस साझेदारी को फिर से सक्रिय किया जा सके जो कुछ समय के लिए ध्यान भटकाने वाली बातों और रणनीतिक अस्पष्टता से घिरी हुई थी। गोर के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य व्यापक रणनीतिक संबंधों को शुल्क विवादों से बचाना, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर बातचीत को गति देना और दोनों राजधानियों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण धीमी पड़ चुकी पहलों को प्रशासनिक गति प्रदान करना रहा है। भारत रणनीतिक रूप से अहम, मगर अपरिहार्य नहीं दरअसल, पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से पहले पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संपर्क को तेज किया। साथ ही चीन के साथ भी संबंध बनाए रखे, जिसका परिणाम कुछ दिन पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक तनावपूर्ण बैठक के रूप में सामने आया। इन कदमों ने भारत के रणनीतिक समुदाय के कुछ वर्गों में स्वाभाविक रूप से बेचैनी पैदा कर दी, जो पहले से ही इस संभावना से जूझ रहे थे कि भारत वॉशिंगटन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तो बना रहेगा, लेकिन अब अपरिहार्य नहीं रहेगा। एक्सपर्ट ने कहा-क्वॉड ढांचे को मजबूत किए जाने पर काम फिर भी, इस अवधि की विशेषता यह रही है कि व्यापार और शुल्कों पर तीखी बहस के बावजूद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी काफी हद तक कायम रही है। क्वॉड ढांचे, खुफिया जानकारी साझा करने वाले तंत्र , रक्षा खरीद, आईसीईटी ढांचे के तहत सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पहलों के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र जागरूकता में चल रहे सहयोग में निरंतरता बनी रही है। संबंधों के अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद जेट इंजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को लेकर होने वाली चर्चाओं ने भी अपनी गति बनाए रखी है। जून में मोदी और ट्रंप के बीच जी-7 में मुलाकात संभव दिल्ली में अगले कुछ दिनों में, रुबियो और गोर अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर जून में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली संभावित महत्वपूर्ण बैठक से पहले, साझा क्षेत्रों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यह बैठक फरवरी 2025 के बाद दोनों प्रमुखों के बीच पहली आमने-सामने की बातचीत होगी।

पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई है। उसे पीओके में अज्ञात हमलावर ने गोली मारा है। हमजा बुरहान को 'डॉक्‍टर' के नाम से जाना जाता था। इस्लामाबाद: पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हमज़ा बुरहान की POK में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गये थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के पुलवामा हमले के मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक जिसमें 40 से ज्यादा CRPF जवान शहीद हो गए थे उसे पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (POK) में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है। 'डॉक्टर' के नाम से मशहूर हमजा बुरहान पर मुजफ्फराबाद में हमला हुआ था और उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पुलवामा का रहने वाला बुरहान जिसका असली नाम अर्जुमंद गुलज़ार डार है उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान को PoK के मुजफ़्फ़राबाद के पास एक घने जंगली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं थीं जिससे कई गोलियां लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह पिछले कई सालों से PoK में एक स्कूल टीचर का फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। इसी आड़ में वह आतंकी ट्रेनिंग कैंप और घुसपैठ के नेटवर्क चला रहा था। इसका असली नाम अर्जुमंद गुलज़ार डार था। वह मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा का रहने वाला था। पुलवामा आतंकी हमले का एक मास्टरमाइंड मारा गया हमजा आतंकी संगठन अल-बद्र का एक प्रमुख कमांडर था और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता था। भारत सरकार ने साल 2022 में उसे UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत आधिकारिक तौर पर 'आतंकी' घोषित किया था। NIA की पुलवामा हमले की चार्जशीट में भी उसका नाम शामिल था। पुलवामा के अलावा वह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी मुख्य साजिशकर्ता था। करीब 27 वर्षीय हमजा का जन्म 1999 में हुआ था और वो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा स्थित रत्नीपोरा का रहने वाला था। वह आतंकी संगठन अल बद्र का सदस्य था और वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान गया था जहां वह इस समूह में शामिल हो गया। उसके बाद से हमजा एक सक्रिय आतंकवादी और आतंकवादी संगठन 'अल बद्र' का कमांडर बन गया था। वह पाकिस्तान से ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। गृह मंत्रालय ने 2022 में बताया था कि जब से डार पाकिस्तान गया है तब से वह युवाओं को इस संगठन में शामिल होने के लिए उकसा रहा है और 'अल बद्र' की आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे मुहैया करा रहा है। पुलवामा में CRPF के जवानों पर कराया था हमला हमजा को पुलवामा में 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' से विस्फोटक बरामद होने के मामलों में 18 नवंबर 2020 को पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के जवानों पर ग्रेनेड हमले में और युवाओं को 'अल बद्र' के आतंकवादी गुट में शामिल होने के लिए उकसाने के मामलों में शामिल पाया गया था। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 की सुबह सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला लगभग 78 गाड़ियों में 2500 से ज्यादा जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। खराब मौसम के कारण हाईवे दो दिन से बंद था इसलिए उस दिन गाड़ियों की संख्या ज्यादा थी। दोपहर करीब 3:15 बजे जब काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा के पास पहुंचा तो विपरीत दिशा से आई एक मारुति ईको कार जवानों की एक बस से टकरा गई। रिपोर्ट्स के मुताबित उस कार में 200 से 300 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक जिसमें RDX भी शामिल था भरा हुआ था। टक्कर होते ही इतना भीषण धमाका हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गए और 40 जवान मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो गये। इस आत्मघाती हमले को पुलवामा के ही रहने वाले 22 वर्षीय स्थानीय कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने ली थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी 13,500 पन्नों की चार्जशीट में जैश प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल राउफ असगर और मुख्य साजिशकर्ता उमर फारूक (जिसे भी बाद में मार दिया गया) सहित 19 लोगों को नामजद किया था।

यहां बात हो रही है पाकिस्तान के गिलगिट-बाल्टिस्तान में स्थित 'ठगस वैली' के डेथ ट्रैक की, जिसे स्थानीय भाषा में 'सराफा लाम' भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता कहना गलत नहीं होगा। वायरल वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी छाया हुआ है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं। हम अक्सर कहते हैं कि सड़कें देश की तरक्की की रीढ़ होती हैं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां रास्ता तरक्की की ओर नहीं, बल्कि सीधे यमराज के घर जाता है। यहां जरा-सी चूक और खेल खत्म। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के गिलगिट-बाल्टिस्तान में स्थित ‘ठगस वैली’ ( Thagas Valley ) के डेथ ट्रैक की, जिसे स्थानीय भाषा में ‘सराफा लाम’ ( Sarfa Lam ) भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता कहना गलत नहीं होगा। यह रास्ता कभी इंसानों के चलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। मूल रूप से इसे चट्टानों को काटकर एक संकरे पानी की नहर के रूप में तैयार किया गया था, ताकि नीचे बसे गांवों तक सिंचाई का पानी पहुंच सके। अब जरा इस रास्ते की भयावहता की कल्पना कीजिए। इसकी चौड़ाई महज एक फीट या उससे भी कम है। एक ओर आसमान छूती नुकीली चट्टानें हैं, तो दूसरी ओर सैकड़ों फीट गहरी और रूह कंपा देने वाली खाई। यहां न कोई रेलिंग है और न कोई सपोर्ट। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां चलते हुए दोहरा जोखिम रहता है। ऊपर सिर चट्टान से टकराने का डर रहता है, और अगर पैर फिसला तो यमलोक का टिकट कटना तय है। यह पूरा इलाका काराकोरम हाईवे से शुरू होकर फेयरी मीडोज के पास टाटो गांव तक जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक होने के कारण यहां का दृश्य गजब का है। चारों तरफ बर्फ से ढकी सफेद चोटियां और नीला आसमान, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे मौत का जाल बिछा है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण यहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिससे यहां चलते-चलते चक्कर आना या दम फूलना आम बात है। यही नहीं, यहां का मौसम भी पल भर में बदल जाता है तेज बर्फीली हवाएं और अचानक होने वाला भूस्खलन यहां हर पल को खौफनाक बना देते हैं। जहां आम लोग इस वायरल वीडियो को देखकर ही कांप रहे हैं, वहीं दुनिया भर के सिरफिरे एडवेंचर लवर्स के लिए यह जगह जन्नत बनी हुई है। हालांकि, जानकारों की साफ चेतावनी है कि बिना लोकल गाइड के यहां जाना आत्महत्या करने जैसा है।

क्या आपको पता है कि देश के किस नेता को सबसे ज्यादा वैश्विक सम्मान मिले हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस लिस्ट में ट्रंप या पुतिन का नाम पहले नंबर पर नहीं है। बल्कि पीएम मोदी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्हें अलग-अलग देशों से अब तक 31 सर्वोच्च या फिर राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। नई दिल्ली: ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। एक लिस्ट ऐसी भी है, जिसमें न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टॉप पर हैं और न हीं चीन या रूस के राष्ट्र प्रमुख। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे नंबर पर तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इससे भी नीचे हैं। लिस्ट में उनका नंबर चौथा है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के किस वैश्विक नेता को कितने देशों ने सम्मान से नवाजा है। 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 31 देशों के सर्वोच्च या राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। 2. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विदेशी सम्मान हासिल करने वाली लिस्ट में पुतिन दूसरे नंबर पर हैं। अपने 22 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर में पुतिन कई मित्र देशों का दौरा कर चुके हैं। उन्हें अब तक करीब 25 राजकीय और नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। 3. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग विदेशी सम्मानों की लिस्ट में जिनपिंग तीसरे नंबर पर हैं। अलग-अलग देशों से चीनी राष्ट्रपति को अब तक 18 सर्वोच्च या राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। 4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग-अलग देशों की तरफ से अब तक 11 अंतरराष्ट्रीय और राजकीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इन 11 सम्मानों में उन्हें पिछले कार्यकाल में मिला अमेरिकी सम्मान 'लीजन ऑफ मेरिट' भी शामिल है।