गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। इसके फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई गई है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया गै। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से जंगल से लकड़ियां उठवाकर लाई गई है। इस घटना के फोटो सोशल मीडिया में सामने आए हैं। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद डीईओ ने कहा- यह बहुत गलत बात है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहां का है मामला मामला गौरेला ब्लॉक के बैगा बाहुल्य क्षेत्र चुकतीपानी के बाजारडांड़ सरकारी स्कूल का है। यह प्राइमरी स्कूल है। छात्र अपने कंधों पर लकड़ियों के गट्ठर लेकर स्कूल के अंदर आ रहे हैं। घटना उस समय हुई है जब स्कूल में पढ़ाई की समय चल रहा था। बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। बच्चों से लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए मंगवाई गई थी। बच्चों ने क्या कहा जानकारी के अनुसार, बच्चों के लिए स्कूल मे  मध्याह्न भोजन  बनाना था। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए बच्चों से जंगल में लकड़ी कटवाई जा रही थी। उसके बाद बच्चे लकड़ी लेकर स्कूल आए। बच्चों ने बताया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए उनसे लकड़ियां मंगवाई गई थी। परिजनों ने सवाल उठाया कि एग्जाम की तैयारी छोड़कर स्कूल प्रबंधन ऐसा काम कर रहा था। मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, "वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद निंदनीय है। इस संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सूरजपुर जिले में भी स्कूल के बच्चों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में फ्लाई ऐश से संबंधित सवाल पर जानकारी दी। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कारखानों से निकलने वाली फ्लाई ऐश की जानकारी मांगी थी। रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने शुक्रवार को रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश को कथित तौर पर अनधिकृत रूप से डंप करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट नबीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान, कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले में संचालित उन कारखानों की जानकारी मांगी जिनसे फ्लाई ऐश निकलता है। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में अवैध या बिना इजाजत फ्लाई ऐश डंपिंग के कितने मामले सामने आए, और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई। उमेश पटेल ने जिले में फ्लाई ऐश और कोयले की ढुलाई से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने और उसे लागू करने के बारे में भी जानकारी मांगी। ओपी चौधरी ने दिया जवाब राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में की अवधि में 24 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव, खदान भराव में किया जा रहा है। इन ताप विद्युत संयंत्रों में से छह ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थायी रूप से राख का भंडारण किया जाता है। 49 मामले संज्ञान में आए उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में राख को अवैध या बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले मंडल के संज्ञान में आये हैं। मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आदेश के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है जो एक अगस्त 2024 से प्रभावी है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के परिवहन की निगरानी के लिए औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली संचालित की गई है, जो एक मई 2025 से प्रभावी है। ओपी चौधरी ने कहा- जुर्माना लगाया जाता है ओपी चौधरी ने बताया कि परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन होने पर उद्योगों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जुर्माना लगाता है। मंत्री का जवाब सुनने के बाद उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि रायगढ़ ज़िले के बोतल्दा और बनीपाथर गांवों जैसी जगहों पर सड़क के किनारे फ्लाई ऐश अभी भी फेंके जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं और वह इस मामले में पहले ही शिकायत कर चुके हैं। पिछली सरकार से 10 गुना ज्यादा कार्रवाई जवाब में ओपी चौधरी ने कहा कि परिवहन से जुड़े उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के तहत 2021-22 और 2022-23 में कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहा कि मौजूदा सरकार इसके लिए एक मॉडल एसओपी पर काम कर रही है। मंत्री के जवाब से कांग्रेस के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

रायपुर:- छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2017 में भूचाल लाने वाला ‘सेक्स सीडी कांड’ एक बार फिर सुर्खियों में है। रायपुर सेशन कोर्ट ने 24 जनवरी को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस मामले से आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद अब बघेल को इस मामले में नियमित ट्रायल का सामना करना होगा। 23 फरवरी को होगी पहली सुनवाई सेशन कोर्ट ने सीबीआई की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले में ट्रायल फिर से शुरू किया जाए। भूपेश बघेल के वकील फैजल रिजवी ने पुष्टि की है कि कोर्ट ने 23 फरवरी 2026 को पेशी की तारीख तय की है। साथ ही, कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं। " यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। हमें पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन अब दबाव में दोबारा अपील की गई है। हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे।” — भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ‘साजिश’ का आरोप इस अदालती फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। बघेल ने भी साफ कर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ जल्द ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या है पूरा मामला? (Context) यह मामला साल 2017 का है, जब तत्कालीन बीजेपी सरकार में मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी एक कथित अश्लील सीडी वायरल हुई थी। इस मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। साल 2024 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बघेल को यह कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसी फैसले को अब सेशन कोर्ट ने पलट दिया है।

रायपुर:- ‘वीबी जी राम जी’ को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस रिफॉर्म से मनरेगा की कमियों को दूर कर रहे हैं। सरकार 125 दिन की रोजगार गारंटी देने के साथ गरीबी मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाने का संकल्प पूरा कर रही है। ‘वीबी जी राम जी’ अधिनियम देश में लागू हो रहा है। डोंगरगढ़, राजनांदगांव में अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होने के लिए एक दिवसीय प्रदेश प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की, कृषि मंत्री ने मिलावटी कीटनाशक (पेस्टीसाइड) को लेकर को लेकर कहा कि पिछले साल चले विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुसार विभाग तेजी से काम कर रहा है। घटिया पेस्टीसाइड की शिकायतें काफी आ रही हैं। नया पेस्टीसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर सरकार काम कर रही है। एक्ट को लेकर जनता से सुझाव ले रहे हैं। वहीं भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच हुए बड़े समझौता को लेकर कहा कि एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। वासुधैव कुटुंबकम् को ध्यान में रखकर भारत विकास में योगदान दे रहा है. Tbhi की कृषि विकास दर अभी अभूतपूर्व है। हरित क्रांति के दौर से भी तेज गति कृषि विकास दर में प्राप्त की है। चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है।

शनिवार रात 10 बजे पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कमिश्नरी सिस्टम के बारे में जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। रायपुर : इसी महीने के 23 तारीख से राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। वरिष्ठ IPS और बिलासपुर जिले के पुलिस महानिरीक्षक रहें IPS डॉ संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दर्जन भर अधिकारियों को उनके मातहत एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी के तौर पर तैनात किया गया है। सभी पुलिस अफसरों ने पदभार सँभालने के बाद विधिवत अपना कामकाज शुरू कर दिया है। इस बीच रायपुर पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने कमिश्नरी के तहत आने वाले थाना क्षेत्रों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने आयुक्त प्रणाली लागू होने से ठीक पहले जारी किये गये पुलिस के अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी आदेश के तहत कहा गया है कि, “आरक्षक से निरीक्षक स्तर की अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पूर्व जारी स्थानांतरण आदेशों को स्थगित किया जाता है। नवीन पदस्थापना पर रवानगी हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारियों को रवानगी न दी जावे।” पुलिस आयुक्त की बैठक, दिए गए सख्त निर्देश इससे पहले बीते शनिवार रात 10 बजे पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कमिश्नरी सिस्टम के बारे में जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चालान के नाम पर वाहन स्वामियों को जबरन परेशान नहीं किया जाए।   कमिश्नर ने शहर की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सहित सभी डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने कहा कि रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र में बिना कमिश्वर से अनुमति लिए किसी तरह का धरना प्रदर्शन, रैली आयोजित नहीं की जाएगी। इसके लिए अनुमति लेनी होगी उसके बाद ही ऐसे आयोजन हो सकेंगे। इसी तरह कमिश्नर ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए निर्धारित समय के बाद बार, कैफे और रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से बंद कर दिए जाएं। अगर निर्धारित समय के बाद कुछ खुला मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

कोल लेवी घोटाला…सौम्या-निखिल की 2.66 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क:ED ने जमीन-आवासीय फ्लैट समेत 8 प्रॉपर्टी किया अटैच, रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में ED ने सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 8 संपत्तियों को अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर जोनल ऑफिस ने बताया कि, कोल लेवी मामले में 2.66 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में जमीन और आवासीय फ्लैट शामिल हैं। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। जांच में सामने आया है कि, इन संपत्तियों की खरीद अवैध कोयला लेवी और अन्य उगाही गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय से की गई थी। 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से वसूली, 540 करोड़ का अवैध कलेक्शन जांच में खुलासा हुआ है कि, कारोबारियों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार के दौरान नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला परिवहन करने वालों से प्रति टन 25 रुपए के हिसाब से अवैध वसूली की गई। इस अवधि में करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूली गई। ईडी के मुताबिक, इस नकदी का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने, चुनावी खर्चों की फंडिंग और चल-अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। अब तक 273 करोड़ की संपत्तियां अटैच ईडी अब तक कोयला घोटाले मामले में 273 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अटैच कर चुकी है। जांच के दौरान 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 35 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। कई एजेंसियों की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच ईडी ने यह जांच बेंगलुरु पुलिस की एफआईआर, आयकर विभाग की शिकायत और छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। मामला छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला लेवी की वसूली से जुड़ा है। ईडी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 36 पर FIR छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ED की रिपोर्ट पर ACB /EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। जिस पर अब ACB-EOW की टीम जांच कर रही है। इस मामले में IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था।

राजधानी रायपुर में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये पूरा मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है। इंस्टाग्राम के जरिए किया संपर्क जानकारी के अनुसार, आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग से संपर्क किया। इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी जा चुका है जेल गिरफ्तार आरोपी की पहचान ललित देवांगन के रूप में हुई है, जो रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी पहले भी दो बार दुष्कर्म के मामलों में जेल जा चका है। अभनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

विकलांग युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन 21 दिसम्बर को रायपुर/अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का सोलहवां राज्य स्तरीय विकलांग युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन परिषद की प्रांतीय इकाई के तत्वावधान में बैरन बाजार रायपुर स्थित आशीर्वाद-भवन में 21 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रमुख आतिथ्य, पुरंदर मिश्रा विधायक रायपुर , अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, डॉ. विनोद पांडेय धमतरी, रामदास अग्रवाल रायपुर के विशिष्ट आतिथ्य एवं परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं कुलपति थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार डॉ.विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में शुभारंभ होगा। तदाशय की जानकारी देते हुए मदनमोहन अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजेन्द्र अग्रवाल 'राजू' राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने बताया कि इस हेतु कार्यक्रम संयोजक वीरेन्द्र पांडेय, प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र अग्रवाल, प्रादेशिक महामंत्री संतोष तिवारी, प्रादेशिक कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल के साथ संयोजक राजेन्द्र के साथ अनुराधा दुबे, घनश्याम पोद्दार, राजेश दीक्षित,डी.एस.कुशवाहा के साथ कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच रायपुर एवं सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम के सौजन्य से संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में अन्य प्रदेशों के प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में कुछ सकलांग युवक भी विकलांग युवती से विवाह करने की दृष्टि से अपनी भागीदारी निभाएंगे।

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ‘विजन 2047’ पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने नवीन विधानसभा भवन में कामकाज शुरू होने पर सभी सदस्यों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 25 वर्ष पहले आज ही के दिन विधानसभा सत्र आहूत हुआ था और जशपुर हाल में विधानसभा का पहला बैठक हुआ था। उन्होंने बताया कि इस हाल का निर्माण स्व. दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी सांसद निधि से कराया था। जशपुर का होने की वजह से मुझे इस बात का गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन विधानसभा भवन के शुभारंभ में प्रधानमंत्री मोदी आए इसके लिए हम आभारी हैं। उन्होंने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 पर सदन में चर्चा की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। सरकार बनते ही हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाने की शुरुआत की। देशभर में विजन 2047 की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर हमारी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। सभी वर्गों से बातचीत कर विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे 13 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। सभी वर्गों से चर्चा के बाद इसे तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कभी लोगों की भूख से मौत होती थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। हमारी सरकार ने जो वादा किया, उसे पूरा किया है। 18 लाख आवास की हमने पहले कैबिनेट में स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ में लगातार हमने आवास देने का काम किया। हमने किसानों से किया गया वादा भी निभाया है।

छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग की महिला अधिकारी डीएसपी कल्पना वर्मा का नाम इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरा हुआ है। रायपुर के व्यापारी दीपक टंडन ने उन पर लव अफेयर, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला चर्चा में आते ही कई सवाल उठने लगे, लेकिन अब डीएसपी कल्पना वर्मा ने सामने आकर इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने ABN EXPRESS NEWS से बातचीत में अपना पक्ष रखा और कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। वित्तीय विवाद का पूरा सच: कल्पना वर्मा की जुबानी कल्पना वर्मा के अनुसार, यह विवाद उनके पिता और व्यापारी दीपक टंडन के बीच पुराने व्यापारिक लेन-देन से जुड़ा है। उनका कहना है कि टंडन को उनके पिता को एक बड़ी राशि लौटानी थी। इसी रकम के बदले सुरक्षा के तौर पर टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन के साइन किए हुए चेक दिए थे। ये चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। इसी कारण यह केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है और बरखा टंडन को समय-समय पर अदालत में पेश होना पड़ता है। कल्पना वर्मा का कहना है कि कोर्ट में चल रहे इस मामले से बचने के लिए दीपक टंडन जानबूझकर उनका नाम बीच में घसीट रहे हैं ताकि मामले को व्यक्तिगत विवाद का रंग देकर दबाव बनाया जा सके। झूठी खबरों से मेरी छवि धूमिल की जा रही है डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह पूरा मामला न तो उनके पद से जुड़ा है, न उनके निजी जीवन से और न ही उनके कार्यक्षेत्र से। इसके बावजूद सोशल मीडिया सहित कई माध्यमों में उनके बारे में झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। उनका कहना है कि बिना किसी तथ्यात्मक जांच के एक महिला अधिकारी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना न केवल गलत है, बल्कि यह चरित्रहनन की कोशिश है। कल्पना वर्मा ने जोर देकर कहा कि ऐसे झूठे दावों का मकसद सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वे कानून के रास्ते पर चलकर इसका जवाब देंगी। झूठी खबरों से मेरी छवि धूमिल की जा रही है डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह पूरा मामला न तो उनके पद से जुड़ा है, न उनके निजी जीवन से और न ही उनके कार्यक्षेत्र से। इसके बावजूद सोशल मीडिया सहित कई माध्यमों में उनके बारे में झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। उनका कहना है कि बिना किसी तथ्यात्मक जांच के एक महिला अधिकारी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना न केवल गलत है, बल्कि यह चरित्रहनन की कोशिश है। कल्पना वर्मा ने जोर देकर कहा कि ऐसे झूठे दावों का मकसद सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वे कानून के रास्ते पर चलकर इसका जवाब देंगी। कल्पना वर्मा ने यह भी बताया कि उनकी सोशल मीडिया तस्वीरें (Instagram, Facebook, WhatsApp) बिना अनुमति के डाउनलोड कर ली गईं और उनके नाम से फर्जी चैट बनाकर वायरल की गईं। उन्होंने इसे एक गंभीर अपराध बताते हुए कहा है कि उनके परिवार के लोग इस मामले पर कानूनी सलाह ले रहे हैं और जल्द ही FIR व मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। कल्पना वर्मा का दावा: कार पूरी तरह कानूनी डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि उनके परिवार ने दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन से कार पूरी तरह कानूनी तरीके से खरीदी थी। कार से जुड़े सभी कागजात विधिवत हस्ताक्षरित थे और आरसी भी नियमों के अनुसार उनके नाम पर ट्रांसफर करा ली गई थी। यही नहीं, कार से संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेज अदालत में भी प्रस्तुत किए गए हैं। कल्पना वर्मा के अनुसार, जब चेक बाउंस का मामला कोर्ट पहुंचा और बरखा टंडन को नियमित रूप से पेश होना पड़ा, तभी अचानक दीपक टंडन ने कार चोरी जैसे आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि दीपक टंडन कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोपों का सहारा ले रहे हैं। दोस्ती और मुलाकात की कहानी झूठी है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 2021 में महासमुंद पोस्टिंग के दौरान कल्पना वर्मा की मुलाकात दीपक टंडन से हुई और दोनों के बीच दोस्ती बनी। इस दावे को डीएसपी वर्मा ने पूरी तरह फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि न तो ऐसी कोई मुलाकात हुई और न ही किसी तरह की निजी बातचीत। उन्होंने बताया कि इन झूठे आरोपों के खिलाफ उन्होंने पहले ही नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस की 2017 बैच की डीएसपी हैं। वे मूल रूप से रायपुर की रहने वाली हैं और वर्तमान में दंतेवाड़ा में पदस्थ हैं। आखिर कौन सच बोल रहा है? कल्पना वर्मा और व्यापारी दीपक टंडन-दोनों अपनी-अपनी बातें कह रहे हैं, कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। लेकिन डीएसपी वर्मा का कहना है कि वे कानून पर भरोसा करती हैं और समय आने पर सच सबके सामने आ जाएगा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पत्नी पर पति को जलाकर मारने का आरोप लगा है। रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पत्नी पर पति को जलाकर मारने का आरोप लगा  है। पत्नी के साथ विवाद की घटनाएं हो चुकी थीं जानकारी के अनुसार, मृतक अरुण पटवा पर पहले भी पत्नी के साथ विवाद की घटनाएं हो चुकी थीं। मंगलवार को अचानक हुए इस विवाद के बाद पत्नी पर यह आरोप है कि उन्होंने पति को आग के हवाले कर दिया। नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती घायल अवस्था में अरुण को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने पत्नी लगाए गंभीर आरोप मृतक के परिजन घटना की जानकारी मिलते ही थाने पहुंचे और पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाने में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था और इसी क्रम में यह घटना घटित हुई। पुलिस आसपास के लोगों और परिवार वालों से बयान लेकर मामले की पड़ताल कर रही है। शुरुआती जांच में पत्नी पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई अदालत और जांच के आधार पर तय की जाएगी। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग इस तरह की हिंसा पर चिंता जता रहे हैं।