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पंजीयन के लिए 15 दिसंबर 2025 तक समस्त समितियों के समिति लॉगिन में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य शासन ने इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को तत्काल निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
राज्य शासन ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिससे विशेष श्रेणी के कृषकों को बड़ी राहत मिली है, जो एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों के पंजीयन के संबंध में है। कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन कैरीफारवर्ड, डूबान, एवं वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन हेतु विशेष प्रावधान उपलब्ध करा दिया है, जिनकी पंजीयन कार्यवाही विभिन्न विभागों में प्रक्रियाधीन होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
इन विशिष्ट कृषकों के पंजीयन के लिए 15 दिसंबर 2025 तक समस्त समितियों के समिति लॉगिन में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य शासन ने इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को तत्काल निर्देशित करने का अनुरोध किया है। इनमें वन एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खाद्य नागरिक आपूर्ति, और सहकारिता विभाग के साथ-साथ मार्कफेड तथा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित को शामिल किया गया है।
उक्त आदेश के मद्देनजर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों सहित खाद्य नियंत्रक, कृषि विभाग के उप संचालक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पात्र किसान समय रहते अपना पंजीयन करा सकें और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हों।
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