छत्तीसगढ़ न्यूज़ : मुख्यमंत्री साय ने सचिव और कलेक्टरों को दी सख्त हिदायत! गंभीरता से दें जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब,

Abhyuday Bharat News / Sat, Jan 10, 2026 / Post views : 326

आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सचिव और कलेक्टरों को दो टूक कहा कि सांसद और विधायकों के पत्रों का जवाब दें। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्र पर गंभीरता से काम करें। आमजन के आवेदन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते हैं।

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सचिव और कलेक्टरों को दो टूक कहा कि सांसद और विधायकों के पत्रों का जवाब दें। सीएम ने कहा जनप्रतिनिधियों के पत्र पर गंभीरता से काम करें। आमजन के आवेदन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते हैं। CM विष्णु देव साय ने अधिकारियों को कहा जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा। ई-ऑफिस से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम है। सुशासन तभी जब नीति और नियत अच्छी हो।

Raipur News: मुख्यमंत्री साय ने सचिव और कलेक्टरों को दी सख्त हिदायत! गंभीरता से दें जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात

सीएम ने आगे कहा कि हम सरकारी योजनाओं की राशि को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। जैम पोर्टल से खरीदी सुनिश्चित की गई है। अभी भी एक-दो शिकायतें वहां से आई है। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM ने कहा अधिकारी फील्ड में जाकर समस्या समझ कर निराकरण करें।

10 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को वर्ष 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

बता दें कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अवार्ड कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के 10 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को वर्ष 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस की दिशा में उन प्रयासों की सराहना है, जिन्होंने प्रशासन को तेज़, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाया है।

5 जिलों और 5 विभागों को उनके नवाचारी प्रयासों के लिए किया सम्मानित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (Chief Minister’s Excellence Award) कार्यक्रम में प्रदेश के 5 जिलों और 5 विभागों को उनके नवाचारी प्रयासों के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने ई-प्रगति पोर्टल का भी शुभारंभ किया जिसके माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला प्रदेश है, जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इसके माध्यम से 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिला है।

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