Wed, 28 Oct 2026
Logo

ब्रेकिंग

भोपसरा में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण

लईका चिन्हारी' ऐप से आउट ऑफ स्कूल व दिव्यांग बच्चों की पहचान हेतु राज्य स्तरीय व्यावहारिक प्रशिक्षण निमोरा में संपन्न

छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत, अगले चौबीस घंटे में गिर सकता है तापमान,

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने माँ दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर देशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की का

विश्वास का फायदा उठाकर शासकीय व्याख्याता ने निजी स्कूल के खाते में कर दी सेंध-मारी, दीदी शिक्षण समिति के पदाधिकारी ने की

जीत कर भी गले मेँ आती है हार की माला, एक बड़ा भूमि घपला सामने आएगा

SP के नाम पर 10 हजार की ठगी, पुलिस को शर्म नहीं शोहरत लगती है

शिक्षक का आज, शिक्षा का कल : बदलती कक्षा, बढ़ती अपेक्षाएँ और शिक्षा के भविष्य की नई दिशा

सरस्वती शिशु मंदिर बैतलपुर में प्रांतीय विज्ञान एवं वैदिक गणित मेले का भव्य समापन, उत्कृष्ट प्रतिभागी हुए पुरस्कृत

सूचना

मां बम्लेश्वरी मंदिर किसका, ट्रस्ट, राजपरिवार या गोंड-आदिवासी समाज का:पूजा पद्धति पर विवाद, भवानी बहादुर बोले- परंपरा बदली, सभी समाजों को मिले प्रतिनिधित्व

घर में घुसकर मां-बेटे का मर्डर:भतीजे ने बेटी पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया; जादू-टोने के शक में वारदात, डोंगरगढ़ में 3 अरेस्ट

शराब घोटाला, कांग्रेस भवन पहुंचाए गए 860-880 करोड़:ED का दावा- कांग्रेस नेता रामगोपाल की मॉनिटरिंग में पहुंचा कैश, 9.06 करोड़ की संपत्ति अटैच

: CG New Liquor Policy: बजट से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशी शराब के शौकीनों को दी बड़ी राहत, अतिरिक्त शुल्क खत्म

Admin / Mon, Mar 3, 2025 / Post views : 337

Share:

Chhattisgarh New Liquor Policy Latest Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025-26 से पहले आबकारी नीति 2025-26 (Liquor Policy 2025-26) को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाले 9 प्रतिशत के सेस को हटा दिया है.

Chhattisgarh New Liquor Policy Update: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने बजट 2025-26 से ठीक पहले आबकारी नीति 2025-26 (Liquor Policy 2025-26) को रविवार को मंजूरी दी. उपमुख्यमंत्री अरुण साव (Arun Sao) ने रविवार को बताया कि राज्य में शराब दुकानों (Liquor Shops) की संख्या स्थिर रखी जाएगी और 674 शराब दुकानें पहले की तरह संचालित होंगी. इसके अलावा, विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जबकि देशी शराब की आपूर्ति के लिए मौजूदा दरें लागू रहेंगी. उन्होंने कि शराब के थोक खरीद और वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से किया जाएगा. बता दें कि कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को भी मंजूरी दी गई. राज्य में कारोबार की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट के लिए बनी सशक्त समिति को समाप्त कर दिया गया है. इसके साथ ही, बड़ी आईटी परियोजनाओं में अनुमोदन प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नया सदस्य पद सृजित किया गया है, जिससे लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित किया जाएगा. वाणिज्यिक कर विभाग में उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों को भरे जाएंगे इसके साथ ही धान और चावल परिवहन दरों को मंजूरी दी गई है, जो कि 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना के तहत लागू होगी. वहीं, फैक्ट्री अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1976 में श्रमिकों और उद्योगों के हित में आवश्यक बदलाव किए गए हैं. वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों को भरने के लिए 5 साल की सेवा शर्त में छूट दी गई है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा. छत्तीसगढ़ सरकार और 'द आर्ट ऑफ लिविंग' के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे गांवों में रोजगार और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. यह बैठक राज्य की विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लेकर सकारात्मक बदलावों की ओर एक बड़ा कदम साबित होगी.  

Tags :

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

जरूरी खबरें

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

Related Posts