रायपुर : नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रीयल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने ऑनलाइन जुड़ कर यह बात कही। मुख्यमंत्री  साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पांच लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहित कई अन्य सहायता दी जा रही है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस नीति के तहत बस्तर में उद्योग लगाने पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के तहत उद्योगों को 45% तक की सहायता दी जाएगी। वहीं, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत अगले 10 सालों तक पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक एसजीएसटी वापस भी किया जाएगा। नई नीति के तहत उद्योगों को स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट, साथ ही 10 और तरह के निवेश प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री  साय ने बताया कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट की सहायक इकाइयों के लिए 118 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।  साय ने कहा नई उद्योग नीति में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 को शामिल किया गया है। इससे वे एक ही जगह पर कई विभागों का क्लीयरेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीति है। हम इस नीति में ग्रीन इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार एवं संचालक प्रभात मलिक ने नया रायपुर और नई उद्योग नीति पर प्रजेंटेशन भी दिया। नया रायपुर बनेगा आईटी और एजुकेशन हब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नया रायपुर को आईटी हब, हेल्थ हब, एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईटी और संबंधित फर्मों को रियायती दरों पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहे हैं। आईटी सेक्टर में साढ़े तीन हजार से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए स्थान आबंटित किए गए हैं। नया रायपुर अटल नगर की रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा हो गया है। उन्होंने बताया हम सीबीडी रेलवे स्टेशन के निर्माण, सड़कों और सार्वजनिक पार्किंग जैसी अधोसंरचनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तीन अन्य रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया इस साल के अंत तक नया रायपुर से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इनमें आईटी एवं संबंधित क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू उपकरण, रक्षा, फार्मास्युटिकल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति नक्सलवाद से निपटने में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस साल अनेक नक्सली मारे गए हैं और करीब 1500 ने आत्मसमर्पण किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अगले दो वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया है। बीते एक साल में बस्तर में 34 सुरक्षा कैम्प स्थापित करने के साथ-साथ नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से अंदरूनी गांवों तक अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को लागू किया है। प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए आईटी उपकरणों में 266 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। अटल मॉनिटरिंग ऐप से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सकती है। स्वागत पोर्टल के माध्यम से पोर्टल में आवेदन देकर बिना इंतजार किए सुगमता से मंत्रालय में अधिकारियों से मिला जा सकता है। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासन-प्रशासन से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी त्वरित रूप से नागरिकों को मिल जाती है। वहीँ, सुगम एप के माध्यम से अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य में अधोसंरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार से 31 हजार करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बस्तर और सरगुजा के अंदरुनी गांवों तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया रायपुर-विशाखापटनम इकॉनोमी कॉरिडोर, अनेक रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है। रायपुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं, नियद नेल्ला नार योजना के तहत बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास पर जोर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मिशन का 79% से अधिक काम पूरा हो चुका है और अब तक 40 लाख घरों में नल के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मल्टी-विलेज योजना के तहत उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जा रहा है, जहां भूजल की कमी है। पचराही जैसे दूरस्थ गांवों में नल जल योजना के माध्यम से अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर जिले की 1 साल की प्रमुख उपलब्धियां   बिलासपुर, - उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने के अवसर पर बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण  के अंतर्गत पिछले 1 साल में 50660 आवासों का लक्ष्य मिला हैं जिसमें से 42043 आवासों की स्वीकृति जारी की गई हैं। तेज गति से आवास निर्माण का कार्य चल रहा है। आवासों की स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में बिलासपुर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर हैं,जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जबकि इसके पिछले 5 सालों में केवल नगण्य स्वीकृति हुई थी।     महतारी वंदन  योजना के तहत् बिलासपुर जिले की 4 लाख 24 हजार महिलाओं को लाभ मिल रहा हैं। प्रतिमाह 1 हजार रुपए की राशि डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में नियमित रूप से डाली जा रही है। अब तक 10 किश्त की राशि महिलाओं को मिल चुकी हैं। योजना को लेकर महिलाएं काफी खुश हैं। उनका आत्म विश्वास बढ़ा है।  महतारी सदन योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.7 करोड़ की लागत से 10 महतारी सदन स्वीकृत। प्रत्येक सदन की लागत 29 लाख 20 हजार रूपए। महिलाओं को आत्मनिर्भर व कुशल बनाने एवं महिला सशक्तिकरण का केन्द्र बनेगा यह सदन। इस सदन के जरिए महिलाओं के रोजगार एवं सर्वांगिण विकास का मार्ग खुलेगा।                 धान खरीदी योजना के तहत जिले में 1 लाख 37 हजार 757 किसानों ने इस वर्ष धान बेचने के लिए समितियों में पंजीयन कराया हैं। पिछले साल से लगभग 5 हजार से ज्यादा नये किसान इस योजना से जुड़े हैं। प्रति क्विंटल 3100 रुपए व प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान बेचने की अधिकतम सीमा से जिले के किसानों में खुशी का माहौल है। धान खरीदी में पहली बार इलेक्ट्रानिक तौल का उपयोग किया जा रहा है।जिससे तौल में गड़बड़ी की आशंका दूर हो गई है। खरीदी कार्य में पारदर्शिता बढ़ी हैं। 114 धान खरीदी केंद्रो में छोटे किसानो को माइक्रों एटीएम के जरिए 10 हजार तक नगद भुगतान भी किया जा रहा है। केंद्र में ही धान खरीदी का पैसा मिलने से किसानों को बैंक और एटीएम का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। इस व्यवस्था से किसान गदगद हैं।           न्योता भोज- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर 16 फरवरी 2024 को स्कूलों में न्योता भोज की शुरूआत की गई। जिले के स्कूलों में 1934 न्योता भोज का आयोजन किया गया हैं, जिसमें 1 लाख 28 हजार 415 बच्चों ने पौष्टिक एवं लजीज़ भोजन का आनंद लिया हैं। सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चोें को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गया। यह आयोजन स्कूलों में सामुदायिक सहभागिता का नया अध्याय लिख रहा है।  आयुष्मान भारत वय वंदन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विस्तार किया है। अब 70 वर्ष या इससे अधिक  उम्र के बुजुर्गोे को भी 5 लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। जिले में पंजीयन एवं कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुकाए। अब तक लगभग 1500 लोगों के कार्ड बनाये जा चुके हैं।               राम लला दर्शन योजना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लोगों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। जिले में अब तक 7 ट्रेने भक्तों को लेकर रवाना हुई है, जिसमें जिले के 1500 से अधिक लोगों को श्री रामलला दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस योजना के तहत् सरकार राज्य के लोगों को अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन निःशुल्क करा रही हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के भोजन और रुकने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की जा रही हैं। इस योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है।      पीएम जनमन- बिलासपुर के कोटा विकासखण्ड के दूरस्थ वनांचल एवं आदिवासी बहुल इलाकों में पहुंचा मोबाईल सिग्नल। बीएसएनएल एवं निजी कम्पनी द्वारा 10 मोबाईल टॉवरों की स्थापना, जिसमें 7 बीएसएनएल एवं 3 एयरटेल कम्पनी की हैं। खासकर बैगा-बिरहोर  जैसे पिछड़े आदिवासी सहित आम लोंगों के लिए विकास के द्वार खुले। 696 पीव्हीटीजी परिवारों के लिए पक्का आवास स्वीकृत किया गया है, 661 परिवारों को आवास बनाने राशि जारी की जा चुकी है। इनमें से 131 आवास पूरे हो चुके हैं 426 आवास कार्य प्रगति पर हैं। विद्युतविहीन लक्षित 47 परिवारों के घरों को विद्युतीकृत किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 1824 परिवारों में से 1098 हितग्राहियों के घर पाईप लाईन विस्तार का काम प्रगति पर है। 656 पीव्हीटीजी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, 6222 को आधार कार्ड, 2645  को जाति प्रमाण पत्र, 454 को किसान सम्मान निधि, 155 को मातृवंदन योजना, 239 को सुकन्या योजना, 1816 को राशन कार्ड, 1272 को उज्जवला योजना, 3449 को जनधन खाता, 456 को किसान क्रेडिट कार्ड, 1170 को जीवन ज्योति 1604 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन  योजना से 881 पीव्हीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।       पीएम श्री स्कूल योजना के तहत जिले में 13 सरकारी स्कूल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी पीएमश्री योजना के लिए चयनित किए गए। इन स्कूलों के 6564 विद्यार्थियों को मिल रहा फायदा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को क्रियान्वित कर प्रदर्शित करने और 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस व्यक्तियों के निर्माण और गुणात्मक शिक्षण के उद्देश्य से पीएमश्री स्कूल का संचालन किया जा रहा हैं। पीएमश्री विद्यालयों में बहुआयामी गतिविधिया संचालित है, चिन्हाकित विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है।  बोदरी को नगर पालिका परिषद का मिला दर्जा- बोदरी नगर  पंचायत का उन्नयन करते हुए इसे नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया गया हैं। जिले की 7 अस्पतालों को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। मुख्यमंत्री  के कुशल नेतृत्व में पिछले एक साल में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का काफी विस्तार हुआ। जिला अस्पताल बिलासपुर सहित 7 स्वास्थ्य केन्द्रों को मिला गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर का एनक्यूएएस प्रमाण पत्र। इनमें पीएचसी करगीकला, नवागांव सलका, हरदीकला एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मिठ्ठूनवागांव, मझवानी और पेण्डरवा शामिल हैं।       जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में पिछले 1 साल में 28 हजार 348 घरेलु नल कनेक्शन दिए गए। इस दौरान 248 उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया गया। जिले में पिछले 1 साल में 29 ग्रामों में हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेय जल सुविधा पहुचायी गई। मिशन अंतर्गत 201 सोलर पंपों की स्थापना की गई तथा 144 राज्य मद के अंतर्गत नल कूपों का खनन किया गया। जिले में लोगों के हित में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत संगवारी बाईक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। प्रदेश के कोटा ब्लॉक के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई हैं। इस कार्य में 4 एम्बुलेंस लगे है जिनके द्वारा विगत् 7-8 माह में लगभग 5 हजार मरीजों को निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्रो में भर्ती कराकर लाभ दिया गया है। लाभानवित हितग्राहीयों में बैगा एवं बिरहोर अत्यंत पिछड़े आदिवासी वर्ग के मरीज सामिल हैं।      मिशन 90 प्लस योजना- स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एप के जरिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बच्चें के परफॉर्मेंश  को ट्रेक किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस तरह गुणवत्ता बढ़ाने का अभिनव प्रयास केवल बिलासपुर जिले में किया गया है।     ऑनलाईन टेक्स कलेक्शन- सुशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए बिलासपुर नगन निगम में ऑनलाईन टेक्स सेवा की शुरुआत की गई है। पिछले 10 दिनों में 150 लोग इस सेवा का उपयोग करते हुए बकाया टेक्स अदा किया है।  एक पेड़ मां के नाम- एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 1 अगस्त 2024 को एक ही दिन में महतारी वंदन योजना की 4 लाख 24 हजार हितग्राहियों ने पौधा लगाया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।   नगर पालिक निगम, बिलासपुर की एक साल की प्रमुख उपलब्धियां  स्पार्क अवार्ड- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार स्पार्क अवार्ड से नवाजा गया है।  उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम सम्मान- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर बिलासपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए नगर पालिक निगम बिलासपुर को ‘‘उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम’’ सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने राजधानी रायपुर में 12 दिसंबर को आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया।      मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई अब पूरे शहर में,सभी 70 वार्डों में होगी सफाई- नगर निगम सीमा में जुड़े नए क्षेत्रों की सड़कें और गलियां भी अब साफ-सूथरी नजर आएगी । अब तक नगर निगम के पुराने क्षेत्रों में साफ-सफाई का काम संभालने वाली लायंस सर्विसेस कंपनी नए जुड़े वार्डों में भी मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई शुरु करने जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 47 करोड़ 6 लाख की स्वीकृति मिलने के बाद नगर पालिक निगम द्वारा नए साल में जनवरी से नए क्षेत्रों में सफाई शुरू कराने की तैयारी है।  4. पीएम ई बस सेवा में बिलासपुर का चयन- इस योजना के तहत बिलासपुर नगर निगम को 50 ई बस मिलने वाली है। इसके लिए ई सिटी बस टर्मिनल तैयार करने नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा केंद्रांश और राज्यांश के मिलाकर 11 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति दी गई है,जिसका टेंडर जारी किया गया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड-  केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी मिशन सिटी 2.0 में बिलासपुर का चयन हुआ है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस मिशन में देश के कुल 18 शहरों  का चयन किया गया है,जिसमें बिलासपुर शामिल है।  यें प्रोजेक्ट पूरे हुए, जिनका लोकार्पण किया गया  पिंक प्ले ग्राउंड  बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तीन बड़े प्रोजेक्ट पूरा किए गए है, जिसमें से एक महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले पिंक प्ले ग्राउंड की सौगात बिलासपुर को मिली है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के बिलासा गर्ल्स कालेज मैदान को 4 करोड़ 34 लाख की लागत से पिंक प्ले ग्राउंड के रूप में तैयार किया गया है।  हैप्पी स्ट्रीट  जैसा की नाम से ही स्पष्ट है एक ऐसी सड़क जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्वस्थ्य जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के ह्रदय स्थल में एक स्थाई हैप्पी स्ट्रीट का निर्माण किया गया है। शनिचरी बाजार के पास शहर के मध्य से गुजरने वाली अरपा नदी के किनारे 8 करोड़ 5 लाख रूपये की लागत से बनाए गए हैप्पी स्ट्रीट पहुंचकर लोगों को आनंद की अनुभूति के साथ शांति और सुकून भी मिल रहा है।  आईडब्ल्यूएमएस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत घरों से कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों की वास्तविक जानकारी, उन्हें ट्रैक और गाड़ियों का लाइव लोकेशन कंट्रोल रुम में मिलती है। इस सिस्टम के शुरु हो जाने से सफाई कार्य और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य और भी बेहतर और सुचारु रुप से किया जा रहा है। 9 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत की इस योजना से कचरा कलेक्शन कार्य में तेजी आएगी और छूटे हुए स्थानों की जानकारी मिल सकेगी। मिनी स्टेडियम  शहर के पुराने और प्रतिष्ठित शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला ‘‘मल्टीपरपज़ स्कूल’’ के मैदान को संवार कर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 21 करोड़ 79 लाख रूपये की लागत से मिनी स्टेडियम तैयार किया गया है। मिनी स्टेडियम में दिन और रात में भी मैच खेलने की सुविधा है। क्रिकेट सहित इनडोर गेम्स जैसे स्नूकर, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, स्क्वैश, खेले जाएंगे।  स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 14 करोड़ 60 लाख रूपये की लागत से बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संजय तरण पुष्कर परिसर में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाया है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के खेल खेले जाएंगे.।  कोतवाली मल्टीलेवल पार्किंग  29 करोड़ 76 लाख  की लागत से साढ़े तीन एकड़ में कोतवाली थाना परिसर में तीन मंजिला मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा सभी फ्लोर में पार्किंग की सुविधा दी गई है जिसमें 192 कार और 325 बाइक एक साथ पार्क की जा सकेगी।  मिनोचा कॉलोनी समेत अन्य रोड 11 करोड़ 68 लाख की लागत से शहर के विभिन्न सड़कों का डामरीकरण,उन्नयन,साइनेज,मिनोचा कॉलोनी रोड और रोटरी निर्माण शामिल है।  रामसेतु मार्ग  अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तहत अरपा नदी के दांयी तरफ की सड़क जो सीधे रामसेतु से जुड़ती है,इसका नाम रामसेतु मार्ग रखा गया है। दांयी तरफ की सड़क की लागत 49 करोड़ 98 लाख रूपये है जिसमें फूटपाथ, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, रिटेनिंग वॉल, पीचिंग और सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। इस सड़क से शहर का यातायात सुगम तरीके से संचालित हो सकेगा।  टाउन हॉल का कायाकल्प  शहर के ऐतिहासिक टाऊन हॉल भवन और जिला पुरातत्व संग्राहलय का 2 करोड़ 11 लाख की लागत से उन्नयन और नवीनीकरण किया गया है। वित्तीय जानकारी  1. दिसंबर 2023 से आज दिनांक तक एक साल में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 245 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है। जिनमें 122.50 करोड़ केंद्रांश और 122.50 करोड़ राज्यांश शामिल है। 2. नगर पालिक निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना मद से 40 करोड़ 39 लाख 20 हजार की लागत से 108 कार्य स्वीकृत किए गए है। 3. नगर पालिक निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 वें वित्त आयोग से 15 करोड़ 28 लाख 15 हजार की लागत से 32 कार्य स्वीकृत किए गए है

ABN EXPRESS NEWS 24x7 हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ में महिला की मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में मची भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हुए थे। अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। अभिनेता की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बीच एक्टर को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। टॉलीवुड सुपरस्टार को संध्या थिएटर महिला की मौत के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और दो बच्चे घायल हुए थे। इसी मामले में अब अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है मामला पुष्पा 2: द रूल की रिलीज से ठीक पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर की सुबह पुष्पा 2 का प्रीमियर रखा गया था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे थे। ये खबर फैलते ही सुपरस्टार को देखने हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई और इसमें एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मृतका के परिवार की शिकायत पर अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अब अल्लू अर्जुन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन से पूछताछ अभिनेता अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में एक महिला की मौत के मामले में पूछताछ के लिए हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया है। चिक्कड़पल्ली एसीपी, एल रमेश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा- 'हां, उन्हें (अल्लू अर्जुन को) गिरफ्तार कर लिया गया है।'

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सरगुजा : अंबिकापुर जिले के पठारी इलाकों में तेजी से बढ़ते ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है. दिसंबर की शुरुआत में ठंड कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान तेजी से नीचे लुढ़कता जा रहा है. शहर के मुकाबले पठारी इलाकों में ठंड अधिक महसूस की जा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिले में संचालित होने वाले सभी स्कूलों के टाइमिंग में सरगुजा कलेक्टर ने बदलाव किया है. तेजी से लुढ़क रहा तापमान : अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान सोमवार को 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. अगले ही दिन मंगलवार को पारा 9.7 और बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. यह तापमान औसत से 3 डिग्री कम तापमान है. यह स्थिति तो शहरी क्षेत्रों की है, जबकि सरगुजा के पठारी इलाकों में अनुमानित तापमान शहर से 2 से 3 डिग्री कम होता है. आज बुधवार को मैनपाट के आलू अनुसंधान केंद्र ने न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. नवम्बर माह में विक्षोभ के अनुपस्थिति से लंबे अरसे बाद इस साल निर्वाध रूप से उत्तरी हवाओं का असर दिखा था. इस वजह से नवम्बर माह के दौरान सरगुजा में शीतलहर की स्थिति बनी थी. लेकिन खाड़ी में हुई हलचल और उत्तर भारत में पछुआ सक्रिय होने से नियमित उत्तरी शुष्क हवा बाधित हो गई और न्यूनतम तापमान में उछाल आया. लेकिन अब एक बार फिर से विक्षोभों के धीमा पड़ते ही उत्तरी हवाओं का आना शुरू हो गया है. इसी वजह से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दिखने को मिल रही है : अक्षय मोहन भट्ट, मौसम विज्ञानी पठारी इलाकों में बढ़ रही ठंड : 9 दिसंबर 2024 को अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री, 10 दिसंबर को 9.7 डिग्री और 11 दिसंबर को 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसी तरह पठारी इलाकों में बलरामपुर का तापमान 6.2 डिग्री और कोरिया का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. पठारी इलाकों का तापमान अम्बिकापुर से 2 से 3 डिग्री कम ही रहता है. इसलिए तेज ठंड महसूस हो रही है. अभी न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट देखी जा सकती है. बदलते मौसम का बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है : अक्षय मोहन भट्ट, मौसम विज्ञानी ठंड के मद्देनजर स्कूलों का बदला समय : सरगुजा जिले में पड़ रही ठंड की वजह से छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय या अनुदान प्राप्त समेत अन्य सभी स्कूलों के समय में सरगुजा कलेक्टर ने बदलाव किया है. एक पाली में संचालित होने वाले स्कूलों की टाइमिंग सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक और शनिवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालित होगी. दो पालियो वाले स्कूलों की टाइमिंग : इसी प्रकार दो पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों में प्रथम पाली सोमवार से शुक्रवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक और शनिवार को दोपहर 12ः15 बजे से शाम 04ः15 तक संचालित होगी. वहीं, द्वितीय पाली सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12ः15 बजे से शाम 04ः15 तक और शनिवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालित होंगी.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर, आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में "देश का प्रकृति परीक्षण' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का देशव्यापी प्रभाव देखा जा रहा है। वर्तमान समय में हजारों आयुष वालंटियर ने लाखों नागरिको का प्रकृति परीक्षण कर लिया है। बिलासपुर शहर में भी यह कार्यक्रम शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा चलाया जा रहा है। बिलासपुर के विभिन्न प्रतिष्ठा पूर्ण संस्थानों में महाविद्यालय की टीमों ने प्रकृति परीक्षण किये है। गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टाफ, सी एम् डी कालेज, बिलासा गर्ल्स कालेज, महिला आई टी आई, एल सी आई टी कालेज, शासकीय नर्सिंग कालेज, डी पी विप्र कालेज इत्यादि विभिन्न संस्थानों एवं स्थानों में महाविद्यालय की टीम प्रकृति परीक्षण कर रही है। महाविद्यालय की 35 टीमे पिछले 16 दिन से 7000 लोगों का प्रकृति परीक्षण कर चुकी है और औसतन डेढ़ से दो हजार व्यक्तियों के प्रकृति परीक्षण कर के टीमे उन्हें उनके शरीर के अनुसार सलाह देती है। संस्था के प्राचार्य डा. रक्षपाल गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के आहार विहार की प्राथमिकता और उन्हें होने वाले रोग भी एक दूसरे से भिन्न होते है। यही जानकारी व्यक्ति को उनके प्रकृति परीक्षण से प्राप्त होती है। इसका परीक्षण आयर्वेद वालंटियर नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रकृति परीक्षण के एप से करता है। स्मार्ट फोन में एप, नागरिक और वालंटियर दोनों को इंस्टाल करना होता है। वेरिफिकेशन के उपरांत वालंटियर प्रश्नों के माध्यम से प्रकृति परीक्षण करता है। इच्छुक नागरिक अपना प्रकृति परीक्षण नूतन कालोनी स्थित महाविद्यालय चिकित्सालय में आकर करवा सकते हैं तथा चिकित्सीय सलाह एवं औषधियां प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ रक्षपाल गुप्ता ने शरीर की जानकारी के लिए प्रकृति परीक्षण कराने की अपील की है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने एयरपोर्ट पर  नड्डा का किया स्वागत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित जनादेश परब में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने नड्डा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय  अरुण साव, विजय शर्मा सहित स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, सुनील सोनी एवं  किरण देव सिंह ने भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 जिले के 1200 से अधिक सरकारी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूल के अर्धवार्षिक परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के चलते जिले के 1200 से अधिक सरकारी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूल के अर्धवार्षिक परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। दरअसल, कल 12 दिसंबर गुरुवार को शुरू हुई परीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने प्रश्न पत्र छपवाया था। इस प्रश्न पत्र में भारी गड़बड़ी थी, बीते साल 2023 के प्रश्न पत्र को रिपीट किया गया था। इस बात की जानकारी विभाग को मिली तो आनन-फानन में आज शुक्रवार को कक्षा एक से 8वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। यही कारण है कि छ्ग टीचर्स एसोसिएशन ने अर्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद अचानक स्थगित करने पर सवाल खड़ा किया है। जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा पहली से आठवीं तक कि अर्धवार्षिक परीक्षा 12 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाना था, जिसके अनुसार 12 दिसंबर को सभी कक्षा के एक विषय का परीक्षा सम्पन्न भी हो गया है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 12 दिसंबर देर शाम को जारी पत्र के अनुसार अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद अचानक स्थगित कर दिए जाने पर सवाल खड़ा किया जाना स्वाभाविक है। इससे हजारों विद्यार्थी, शिक्षक व पालकों की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ता है। जनमानस में विभाग की छवि धूमिल भी होता है। इससे समय, धन व ऊर्जा का अपव्यय भी होता है। बता दें कि इस परीक्षा में पूरे जिले से कक्षा एक से 8वीं तक करीब एक लाख 10 हजार से अधिक बच्चे शमिल होने वाले थे।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में सशस्त्र नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की हुई मुठभेड़ में जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं, मौके जवानों ने 12 बोर बंदूक सहित विस्फोटक बरामद किया है। बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में सशस्त्र नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की हुई मुठभेड़ में जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं, मौके जवानों ने 12 बोर बंदूक सहित विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों बासागुड़ा तर्रेम क्षेत्र में ग्रामीणों की हत्या में शामिल नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी, कोबरा, 168 वाहिनी की संयुक्त टीम बीती रात नेंड्रा  पुन्नूर की तरफ नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान शुक्रवार की सुबह पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई।  इस मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से जवानों ने सर्चिंग के दौरान 2 नग 12 बोर सिंगल शॉर्ट बंदूक, 1 कंट्री मेड गन, कॉर्डेक्स वायर, पांच किलो का टिफिन बम, प्रिंटर, नक्सल वर्दी व अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई है। बासागुड़ा थाना द्वारा मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्ती व वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 19 दिसम्बर 2024 को संपन्न होगी। 17 दिसम्बर को वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों का और 19 दिसम्बर को जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण किया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 19 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से और जनपद पंचायत सदस्य,सरपंच एवं वार्ड पंचों का आरक्षण 17 दिसम्बर को सवेरे साढ़े 10 बजे से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया जायेगा। जिला स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर श्री पीयूष तिवारी, उप संचालक पंचायत श्रीमती शिवानी सिंह एवं जिला अंकेक्षक एके धिरही उन्हें सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने अनुविभाग में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रभारी अधिकारी बनाये गये है। संबंधित तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें इस कार्य में सहयोग करेंगे। जनपद पंचायत कार्यालय, बिल्हा, मस्तुरी, कोटा एवं तखतपुर में 17 दिसम्बर को सवेरे 10.30 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों का नियमानुसार आरक्षण किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को सौंपा है। जिसे श्रीमती राजवाड़े बखूबी निभा रही हैं।        छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से, जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक, 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। प्रदेश के 31 जिलों में 201 पालना केंद्रों की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल का सशक्त समाधान मिला है। ये केंद्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे के अधिकार की रक्षा का एक माध्यम हैं। बालकों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।       छत्तीसगढ़ के बच्चों को पोषण, शिक्षा और समुचित देखभाल देने के लिए 4750 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया गया है। इनमें बच्चों को न केवल पोषण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें  BaLA (Building as Learning Aid)  के माध्यम से शिक्षा और कौशल के अवसर भी मिल रहे हैं। एलईडी टीवी और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं बच्चों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बना रही हैं। 530 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पिछले 10 माह में की गई और 4900 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया, जिससे वहां अतिरिक्त व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व और विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी अधोसंरचना से संबंधित डप्ै पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के बन जाने से आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना संबंधी सभी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, निर्माण संबंधी नियोजन, कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आदि मुख्य आधारभूत जानकारी राज्य स्तर पर एक क्लिक पर उपलब्ध है।       छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी और कुपोषण की दर में ऐतिहासिक गिरावट हासिल की। एक नेतृत्व तब सशक्त होता है, कमजोर वर्ग के बारे में सोचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) का संचालन 24/7 हो रहा है। साथ ही, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का विस्तार कर एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया गया है, जो हर संकट में नागरिकों के लिए एक आश्रय बन कर खड़ा है। यह सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और साहस का प्रतीक है।       भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, अब 50 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं, और शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। इस साल अब तक 6543 कन्या विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। वहीं, पी.एम. जनमन योजना के तहत 17 जिलों में 48 हजार पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया। इस पहल के अंतर्गत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, 54 भवन निर्माणाधीन हैं और 2024-25 में 95 और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में 132 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बालक कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अध्यक्ष, सदस्य और सामाजिक सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, जिससे बच्चों और किशोरों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है।         डबल इंजन सरकार ने 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक कानून का कार्यान्वयन नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का अभियान है। हर गांव और कस्बे में बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता फैलाते हुए, सरकार द्वारा ने एक आदर्श स्थापित किया है। विष्णु के सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नया आत्मविश्वास, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखती है। मुख्यमंत्री साय की नीतियों और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है

ABN Express News 24x7 बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। इस छूट से केवल पुरुष अभ्यर्थियों को लाभ होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पुलिस भर्ती में छूट खेल प्रोत्साहन योजना के तहत को आर्थिक सहायता पंचायत राज, नगर निगम और GST विधेयक में संशो धन रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को ऊंचाई और सीने की मापदंड में छूट, खेल प्रोत्साहन योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, और फोर्टिफाइड चावल के प्रोत्साहन जैसे मुद्दे शामिल हैं।खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। इस छूट से केवल पुरुष अभ्यर्थियों को लाभ होगा।