ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - किसी भी देश, प्रदेश के विकास मे प्रशासनिक तंत्र कि महत्तवपूर्ण भूमिका होती है. जिसमे छोटे कर्मचारी से लेकर बडे अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करते है. छत्तीसगढ प्रदेश कि बात करें तो राज्य गठन के बाद प्रदेश ने चौमुखी विकास किया है. इस विकास कि दास्ता लोगो के जुबा पर है. जिसका अहसास ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक को देखने पर पता चलता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिला बिलासपुर के विकास की बात करें तो वर्तमान समय मे प्रदेश पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. माननीय उच्च न्यायालय होने के कारण लोग इस जिला को न्यायाधानी के नाम से पुकारते है. वर्तमान समय मे कलेक्टर कि भूमिका इन दिनों अवनीश शरण निभा रहे है. जो प्रशासनिक तंत्र को निश्चित ही न्यायधानी नाम के अनुरूप संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं. वह जिला के सांस्कृतिक धरोहर एवं सरकारी संपत्ति को बचाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं श्री शरण बहुत ही संवेदनशील एवं जिम्मेदार अधिकारी है। इनकी प्रशासनिक सेवा के बारे में बात किया जाए तो बताया जाता है कि वह छत्तीसगढ कैडर 2009 बैच के आईएएस अधिकारी है. वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले है. श्री अवनीश शरण के लिए जिला बिलासपुर बेहद खास माना जाता है. क्योकि उन्होने अपनी प्रशासनिक सेवा कि शुरवात जिला बिलासपुर से किया था। उन्होने वर्ष 2014 मे जिला बिलासपुर पर सहायक कलेक्टर कि जिम्मेदारी के साथ प्रशासनिक सेवा कि शुरूवात किया. इसके अलावा वह नगर निगम कमिशनर के रूप मे भी कार्य कर चुके है. यही कारण है कि श्री शरण जी बिलासपुर को भौगोलिक दृष्टीकोण से बखूबी समझते हैं। अपने इसी अनुभव का लाभ जिला बिलासपुर को विकास के रूप मे देने का प्रयास कर रहे है। जिला कलेक्टर अवनीश शरण के द्वारा शहर को बचाने के लिए कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. जिसको सफल बनाने मे विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कितनी रूची लेते है यह तो बता पाना मुश्किल है क्यो कि विगत कुछ दिनो पूर्व श्री शरण ने गोकने नाला का सीमांकन के लिए दिनांक 20.08.2024 को आदेश जारी कर 15 सदस्य कि जॉच दल गठन किया और संपूण रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर जमा करने कहा था. मामले पर सूत्र बता रहे है कि अब तक उक्त रिपोर्ट जमा नही हो पाया है। लोगो के बीच चर्चा हो रही है कि गोकने नाले का अगर निष्पक्षता से जांच किया जाए तो अधिकांश भाग पर बेजा कब्ज होने के पुष्टि कि संभावना है. इसी तरह इनके द्वारा दूसरा बडा कार्य सरकारी जमीन को सुरक्षित करने कि दिशा मे प्रयास करना रहा . क्योंकि सरकारी जमीन का अधिकांश भाग रसूकदारों ने कब्जा कर रखा है जिला कलेक्टर ने सरकारी जमीन का सीमांकन करने जाँच दल का गठन किया था. लेकिन यह कार्य भी कछवा गति से चल रहा है। सरकार के लिए आज के समय मे सरकारी जमीन को बचाना बहुत बडी चुनौती बन चुकी है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने न्यायाधानी पर सरकारी जमीन को बचाने का एक अच्छा प्रयास किया है. वही कुछ दिनों तक अवैध प्लाटिंग करने वाले भू माफिया के खिलाफ कार्यवाही का मुहीम चलाया गया था लेकिन जिम्मेदार अधिकारी के उदासीनता के कारण यह कार्यवाही ठंडे बस्ते मे जा चुका है. राजस्व अधिकारी को आवश्यकता है कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पूर्णता ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें. अगर ऐसा होता है तो निश्चित कि न्यायाधानी के सांस्कृतिक धरोहर जैसे प्राकृतिक नाला, सरकारी जमीन को बचाने में सफलता प्राप्त होगी. समाचार के आखिरी में हम तो बस इतना कहेंगे कि कलेक्टर हो तो अवनीश शरण जैसा हो. जिला बिलासपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि विकास के राह पर साहब श्री शरण हमारे साथ है अभ्युदय भारत न्यूज़ ( संतोष साहू)

ABN EXPRESS NEWS 24x7 एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री प्राप्त होने पर वासुदेव स्टोर्स सील बिलासपुर : बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश एवम अनुविभागीय दंडाधिकारी के नेतृत्व में तखतपुर स्थित अवैध पटाखा गोदामों में दबिश दी गई | डेली नीड्स दुकान की आड़ में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का संग्रहण किया गया था | शिकायत प्राप्त होने पर टीम द्वारा निरीक्षण में नीचे फ्लोर पर खाद्य सामग्री , डेली नीड्स की दुकान पाई गई और ऊपरी फ्लोर में भारी मात्रा में पटाखे संग्रहित कर रखे पाए गए | पुराना नगर पालिका कॉम्प्लेक्स एवम मिशन हॉस्पिटल कंपाउंड के 5 गोदामों में अवैध रूप से 103 कार्टून में पटाखा बरामद किया गया | टीम द्वारा दस्तावेज की मांग किए जाने पर किसी तरह के कागजात प्रस्तुत नहीं करने से जप्त पटाखों को सील करने की कार्यवाही की गई | आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की भी जांच की गई | दुकान संचालक द्वारा एक्सपायरी डेट की फफूंद लगा हुआ रसगुल्ला बिक्री करते पाए जाने पर अन्य खाद्य सामग्री की जांच करने पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री प्राप्त होने पर वासुदेव स्टोर्स दुकान को सील किया गया | 27 सितंबर 2024 को 3 घंटे चली कार्यवाही में एसडीएम तखतपुर ज्योति पटेल , तहसीलदार पंकज सिंह , नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की , खाद्य निरीक्षक श्याम वस्त्रकार के साथ राजस्व विभाग एवं खाद्य विभाग के कर्मचारी जांच कार्य में मौजूद थे |

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - अटल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है इस तरह के आरोप को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ मे रिट याचिका दायर किया गया है. जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने एडवांस कॉपी यूनिवर्सिटी को भेज कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय संचालित है. जिसमें विभिन्न पदों को लेकर भर्ती प्रक्रियाधीन है इसी बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दिनांक 18 - 9 -2024 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन ने रिट याचिका दाखिल किया गया है. बताया जा रहा है कि संगठन ने अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय मे भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया है. जिसमे कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 में प्राध्यापक के लिए 5 पद, सह प्राध्यापक 10 एवं सहायक अध्यापक 20 पद के लिए स्वीकृत किए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमे सहायक प्राध्यापक के 13 पदों पर नियुक्ति की गई परंतु आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है । जिसके कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। WP(C)4829_24(26.09.24)_1   इसी बीच 14 जून 2024 को प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक कुल 18 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है   परंतु आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन (अजाक्स) द्वारा उक्त प्रकरण को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता ललित जांगड़े के माध्यम से चुनौती दीया है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अटल विश्वविद्यालय को जवाब पेश करने हेतु आदेशित किया।   प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अटल विश्वविद्यालय द्वारा संपर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का पालन नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. साथ ही नियमानुसार महिलाओं के लिए सीट भी आरक्षित की गई है। आशा किया जा रहा है कि मामले पर बहुत जल्द लगभग सभी बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निराकरण किया जाएगा

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री ने दिया है जो पक्का आशियाना जिले के 54 हजार से अधिक परिवारों का ‘पक्के आवास का सपना हुआ पूरा’ योजना से लाभान्वित परिवारों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद बिलासपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना से जिले के हजारों परिवारों का पक्के आवास का सपना अब पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार की इस संवेदनशील योजना से आवासहीन परिवारों में खुशी की लहर है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की भलाई के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से किसी भी तरह की पैसों की मांग किये जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।योजना से तखतपुर में रहने वाली रामप्यारी बाई का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय का आभार जताया है।    योजना की हितग्राही श्रीमती रामप्यारी वर्षों से अपने छोटे से कच्चे मकान में 2 बच्चो के साथ रहती थी और मजदूरी कर आजीविका चला रही थी। रामप्यारी बताती हैं कि समय के साथ घर जर्जर होने लगा बारिशो के दिनों में दो बच्चो के साथ मिट्टी के कच्चे मकान में हमेशा डर बना रहता था कि कच्चा मकान ढह न जाए। रामप्यारी ने बताया कि पति के देहांत के बाद बच्चो की परवरिश के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी बेटा भी मजदूर है, ऐसे में उनका अपने पक्के मकान का सपना पूरा होना मुश्किल था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मेरे जीर्ण-शीर्ण आवास की जगह अब मुझे पक्का आवास मिला है। शासन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से उन जैसे लाखों परिवारों का अपने  पक्के घर  का एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है। जिला पंचायत सीईओ आर पी चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरी तरह से पारदर्शी बनाये जाने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किये जा रहे हैं साथ ही आधार डाटा को भी सत्यापित किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की सही व्यक्ति के खाते में आवास की राशि हस्तांतरित एवं सही व्यक्ति को आवास का लाभ मिल सके।  उन्होंने बताया कि हितग्राही से यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से आवास निर्माण हेतु राशि की मांग करता है तो सीधे जनपद/जिला पंचायत में इसकी शिकायत की जा सकती है। श्री चौहान ने बतायाा कि कलेक्टर अवनीश शरण ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्वीकृत समस्त आवासों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत जनपद पंचायत बिल्हा में 16718 आवास, जनपद पंचायत कोटा में 12561 आवास, जनपद पंचायत मस्तूरी में 15002 आवास एवं जनपद पंचायत तखतपुर 10372 आवास जिले में कुल 54653 आवासों को स्वीकृत कर पूर्ण करा लिया गया है। जिसमें हितग्राहियों ने अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया है।  उल्लेखनीय है कि योजना के  अंतर्गत 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि आवास निर्माण हेतु विभिन्न स्तर में दी जाती है। प्रथम किश्त आवास की स्वीकृति होने पर 25000/-. द्वितीय किश्त प्लींथ स्तर का आवास निर्माण कराने पर 40000/- तृतीय किश्त छत स्तर तक आवास निर्माण कराने पर 40000/- एवं चतुर्थ किश्त  पूर्ण होने पर 15000/- इस तरह कुल 120000/- की आर्थिक सहायता राशि हितग्राहियों के  बैंक खाते में आबंटित किया गया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 24 सितंबर को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पटाखा गोदाम में आग लग गई. आग की लपटें देख लोग डर गए. थोड़ी देर बाद गोदाम में विस्फोट होने लगे. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. लोगों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की.  बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में  सुबह सबकुछ सामान्य था. लेकिन, दोपहर होते-होते इस इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, यहां मौजूद एक अवैध पटाखा गोदाम में लोगों को हल्की सी लपटें देखने को मिलीं. ये देखते ही उनके बीच अफरा-तफरी मच गई. जब तक अन्य लोग कुछ समझ पाते आगी की लपटें फैलती चली गईं. ये देख लोगों ने चीख-पुकार मचा दी. इस बीच उनकी हालत उस वक्त और खराब हो गई जब गोदाम में विस्फोट होने लगे. ये देख जो जहां था वहीं थम गया. आग की सूचना लगते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस और प्रशासन की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि पटाखा गोदाम किसका है, इस गोदाम को संचालन की अनुमति किसने दी है. प्रशासनिक टीम यह भी पता लगाएगी कि गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे कि नहीं थे. बता दें, यह गोदाम जिस जगह स्थित है, वह बाजार का ही हिस्सा है. इसके आसपास सैकड़ों लोगों की बसाहट है. अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो किसी भी तरह का हादसा हो सकता था. मौके पर माहौल देख पुलिस ने लोगों को आगे जाने से मना कर दिया.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 पिछले तीन सालों में हुई खरीदी की होगी उच्च स्तरीय जांच अस्पताल की जरूरतों के लिए दी 10 करोड़ की स्वीकृति बैठक में मरीजों के हित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय बिलासपुर,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सिम्स के डीन डॉ. केके सहारे और अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुजीत नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज सिम्स में स्वशासी समिति की बैठक में उन दोनों के निलंबन की घोषणा की। इसके साथ ही पिछले तीन सालों में हुई खरीदी की जांच के निर्देश भी दिए हैं। सिम्स अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए स्वशासी समिति के सामान्य सभा की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक धरमलाल कौशिक,  धर्मजीत सिंह, दिलीप लहरिया,  सुशांत शुक्ला, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य  मनोज कुमार पिंगुआ सहित समिति का सदस्य और अधिकारी गण उपस्थित थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और स्वशासी समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा की आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसमें आड़े आने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदारतापूर्वक सिम्स को बेहतर बनाने और उपकरणों के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी। बैठक में स्वशासी खाते से कॉलेज के हिसाब किताब का ऑडिट करने के लिए डेढ़ लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया सिम्स परिसर में विद्युत सब स्टेशन के एक नवीन एलटी पैनल स्थापित करने के लिए 42 लाख दिया गया। हस्बैंड मेडिकल कॉलेज भवन के लिए एक डीजी सेट खरीदने की अनुमति भी दी गई। दिन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए नए वाहन प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। मेडिकल छात्रों के आने-जाने के लिए एक 52 सीटर बस करें करने की वित्तीय एवं प्रशासकीय मंजूरी दी गई। चिकित्सा कॉलेज में हिंदी मीडियम की पुस्तक खरीदने के लिए भी ₹5 लाख दिया गया। सिम्स छात्रावास में बेड खरीदने के लिए 14 लाख रुपया की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जेम पोर्टल से नियमानुसार इसकी खरीदी की जाए। कॉलेज के लिए सीसीटीवी रेफ्रिजरेटर बायोमेट्रिक मशीन फोटोकॉपी मशीन की खरीदी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। सिम्स अस्पताल के मलेरिया वार्ड में फाउल्लर मैट्रेस खरीदने कंसलटेंसी फीस कंप्यूटर सेट फोटोकॉपी मशीन सीसीटीवी कैमरा लगाने की हॉस्पिटल तैयार करने कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टाफ नर्स तथा सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल, संभागायुक्त महादेव कावरे,स्वास्थ्य विभाग के संचालक ऋतुराज रघुवंशी सीजी एमएससी की प्रबंध संचालक पद्मिनी बोई एनएचएम के प्रबंध संचालक डॉक्टर जगदीश सोनकर, नगर निगम आयुक्त  अमित कुमार सहित स्वशासी समिति के सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 31 अक्टूबर के पूर्व तमाम कार्य पूर्ण करने दिए निर्देश केन्द्र एवं राज्य सहयोग से 200 करोड़ में बन रहा 10 मंजिला अत्याधुनिक अस्पताल बिलासपुर, - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज सिम्स के विस्तार के रूप में कोनी में बन रहे मल्टी स्पेश्यालिटी हास्पिटल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 तक तमाम निर्माण, खरीदी एवं भर्ती के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि राज्य स्थापना सप्ताह के दौरान इसका लोकार्पण किया जा सके। उन्होंने अस्पताल भवन एवं अब तक उपलब्ध की गई सुविधाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त वित्तीय भागीदारी से लगभग 200 करोड़ रूपये की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। छह गंभीर रोगों के मरीजों के इलाज के लिए इसमें 240 बेड की सुविधा है। विधायक सुशांत शुक्ला, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव  मनोज कुमार पिंगुआ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। नया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ग्राउण्ड फ्लोर सहित 10 मंजिलों में बना है। मंत्री ने सभी मंजिलों में बने सुविधाओं और मशीन उपकरणों का निरीक्षण किया। सिम्स के इस विस्तारित अस्पताल भवन में छह विशेषज्ञ वाले विभाग- नेफोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सीटीव्हीएस, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी शामिल हैं। भवन का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और उपकरणों की खरीदी केन्द्र सरकार की एजेन्सी हाईट्स द्वारा की जा रही है।  जायसवाल ने अस्पताल शुरू करने के पहले फॉयर ऑडिट और लिफ्ट की ऑडिट कराने लेने के निर्देश दिए। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ग्राउण्ड फ्लोर में रेडियोलॉजी एवं केजुअल्टी की व्यवस्था है। पहले और दूसरे मंजिल में ओपीडी, तीसरी मंजिल में प्रशासनिक भवन, चौथी मंजिल में ऑपरेशन थियेटर और कैथलैब, पांचवी मंजिल में सर्विसेस के साथ छठवें से दसवें तक मेडिकल वार्ड होंगे। उन्होंने अस्पताल में ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिए ताकि जो कमियां सामने आएंगी उन्हें समय रहते सुधारा जा सके। उन्होंने समीप में ही बन रहे कैंसर इंस्टीट्यूट भवन की भी जानकारी ली और मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सिम्स का नया भवन भी इसी परिसर में बनेगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 700 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अवसर पर कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा श्रीमती किरण कौशल, संचालक स्वास्थ्य ऋतुराज रघुवंशी, एमडी सीजीएमएससी पद्मिनी भोई, एनएचएम के एमडी जगदीश सोनकर , नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार सहित श्री रामदेव कुमावत और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 गौरतलब हो कि संत जोसेफ उच्चतर माध्यमिक शाला भनेशर जयरामनगर मे मनाये गए हिंदी दिवस कार्यक्रम जिसमे बतौर मुख्यातिथि जनपद सभापति दामोदर कांत जी सभा को संबोधित करते व हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा की "भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अनुप्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली भी जाती है इस मातृभाषा की सरलता, सहजता, स्पस्टता के कारण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भी सारे प्रसासनिक कार्य भी हिंदी मे ही क्रियांवित होते है व सभी को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए उपस्थित स्कूली बच्चो की उज्जवल शैक्षणिक भविष्य हेतु शुभकामना दिये .! जिसमें अजय शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कुशल पटेल जी जिला अध्यक्ष पटेल समाज , रमेश सुमन जी, शिवाराय जी, मनीष जी , संस्था के फादर प्रमोद बड़ा जी, वरिष्ठ शिक्षक द्विवेदी सर जी, पटेल सर जी, साहू सर जी, व सम्माननीय शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र-छात्राओं का उपस्थिति रहा!

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर, - प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी से मंगला धुरीपारा की रहने वाली महेत्रीन बाई का पक्के आवास का सपना साकार हो गया है, उम्र के इस पड़ाव पर सरकार की इस योजना से पक्का घर मिलने से महेत्रिन बाई ने सरकार को ध्यान्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की आवासहीन परिवारों के लिए संवेदनशील योजना प्रधानमंत्री आवास योजना उन परिवारों के लिए वरदान बनी है जो अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। मंगला धुरी पारा निवासी महेत्रिन बाई को योजना के तहत पक्का घर मिला है वे कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय कच्चे आवास में बिताया है,और उससे होने वाली दिक्कतों को झेला है, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर मिलने से उन जैसे गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। महेत्रिन बाई ने पक्का आवास देने के लिए सरकार का आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब परिवारों का का पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है,और उनका जीवन संवर रहा है। जरूरतमंद परिवारों को शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से मिल रही मदद से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का किया निरीक्षण मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा बिलासपुर, कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स में इंजेक्शन से 56 वर्षीय महिला की कथित मौत पर संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए टीम गठित की है। समिति को तीन दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने कहा कि लापरवाही उजागर होने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जायेगा। अस्पताल अधीक्षक डॉ सुजीत नायक ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमिटी का गठन कर लिया गया है। समिति ने जांच भी शुरू कर दी है। कलेक्टर ने अस्पताल में ऐसी व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने कहा जिसमें मरीज को केवल एक बार ही पंजीयन काउंटर पर आना पड़े। इसके बाद मरीज को सीधे ही सम्बन्धित विभाग में उपचार के लिए रखा जाए। मरीज के परिजन पंजीयन कक्ष में सारी औपचारिकताएं एक ही बार में पूरी कर सकें। निगम आयुक्त अमित कुमार, अस्पताल अधीक्षक डॉ. एसके नायक सहित संबंधित अधिकारी भी निरीक्षण में साथ थे ।कलेक्टर अवनीश शरण ने आज फिर सिम्स अस्पताल का जायज़ा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए जल्द हेल्प डेस्क बनाने कहा। उन्होंने कहा कि पंजीयन काउंटर के पास ही मरीजों को अस्पताल में सहूलियत देने हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। यहां एक डेडीकेटेड कर्मचारी नियुक्त करने कहा जो मरीजों को सभी तरह की जानकारी सरल भाषा में दे सके।कलेक्टर ने पूरे अस्पताल में घूम घूम कर साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में तीन बार सफाई करने के निर्देश दिए।सुबह 7 से 09 बजे, 11 से 01 और शाम को 5 से 06 बजे नियमित साफ सफाई होने चाहिए । कलेक्टर ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को देखा। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैजुअल्टी और गार्डन के पास नाली निर्माण जल्द किया जाए। पीडब्ल्यूडी को बचेहुए टॉयलेट और ड्रेनेज का काम हर हाल में एक हफ्ते में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मरीजों के सुविधा पूर्वक आने - जाने के लिए 6 लिफ्ट हैं। सभी चालू हालत में हैं। एक और लिफ्ट का काम जल्द पूरा करने कहा। विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल से मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। परिजन शेड के किनारे ड्रेनेज को ठीक करने को कहा है। उन्होंने लेबर वार्ड, आपातकालीन वार्ड, ट्रायज, गार्डन, किचन शेड, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने निर्देश दिए। डॉक्टर बेन बनाए गए पीआरओ सिम्स अस्पताल में डॉक्टर ए. आर. बेन, प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स विभाग को पीआरओ बनाया गया है। डॉक्टर बेन से मोबाइल नंबर 79999-01856 पर संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर ने बेन को हमेशा मोबाइल फोन चालू रख मीडिया को तत्परता पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 संभागायुक्त महादेव कावरे ने वीसी के जरिए ली बैठक बिलासपुर, संभागायुक्त महादेव की अध्यक्षता में वीसी के जरिए लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेडिकल कॉलेज और इससे सम्बद्ध अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में स्वशासी मद के अंतर्गत आय-व्यय का अनुमोदन दिया गया। आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा रायपुर को स्वशासी समिति में सदस्य बनाये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट प्रस्ताव व आवंटन हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षकों एवं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपलब्धता एवं कमी हेतु पूर्व में किये गये प्रयासों की जानकारी ली गयी। स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति अस्पताल रायगढ़ में रेडक्रास दवाई दुकान प्रारंभ किये जाने पर चर्चा किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने का निर्णय लिया गया।विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में पीडब्ल्यूडी एवं सीजीएमएससी के अधिकारियों को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में रात्रिकालीन ड्यूटी में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मुख्यालय से निवास तक अवागमन हेतु बस सेवा प्रारंभ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के बेहतर संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में कलेक्टर, जिला रायगढ़, संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाईन एवं समिति के अन्य सदस्य श्रीमती संतन देवी जांगड़े एडीएम रायगढ़ डॉ. पी.एम. लुका, अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शास० चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़, डॉ. एम.के. मिंज, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति, चिकित्सालय रायगढ़ , डॉ. बी.के. चंद्रवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ एवं पी.डब्ल्यू.डी व सीजीएमएससी के अधिकारी तथा अन्य अधिकारीगण चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ बैठक में शामिल हुए।