ABN EXPRESS 24x7 NEWS रेल प्रोजेक्ट को बजट में शामिल करने   टीएस सिंहदेव ने लिखा मोदी सरकार को खत.. जानें क्या है ये परियोजना.. अंबिकापुर:  आज केंद्र की मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया हैं। इस बजट में सरकार ने रेलवे के बजट को भी समाहित किया है। इस बार रेलवे को बजट में 2.62 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। इस आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा 1.8 लाख हजार करोड़ रुपये सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसमें पुराने ट्रैक की जगह नए ट्रैक लगाना, सिग्नल सिस्टम को नई तकनीक के साथ विकसित करना और फ्लाईओवर-अंडरपास का निर्माण करना और ट्रेनों में कवच प्रणाली स्थापित करने में ये राशि खर्च की जाएगी।बहरहाल प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने रेनुकूट-अम्बिकापुर-कोरबा रेल मार्ग परियोजना को बजट में शामिल करने की मांग की हैं। अब देखना होगा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए अनुमानित 34,603 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की योजना तैयार की गई हैं क्या उसमें सरकार इस परियोजना को शामिल करती है या नहीं?बजट पेश होने से पूर्व प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय ने भी केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में भेंट की थी। उन्होंने प्रदेश के अलग अलग रेल परियोजनाओं को बजट में शामिल करने और इन्हे जल्दी पूरा कराने की मांग रेलमंत्री से की थी। जिन परियोजनाओं पर रेलमंत्री और सीएम के बीच चर्चा हुई थी उनमें धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई लाइन परियोजना (240 किमी), अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना (200 किमी), खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना (277 किमी) और रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना (140 किमी) को शामिल करने की मांग हुई थी।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान महतारी वंदन योजना, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पुनः होगी शुरू छत्तीसगढ़ का बजट का आकार बढ़कर हुआ 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ।वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान - 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय - 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाआंे के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा श्रीमती भावना बोहरा, नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS छत्तीसगढ़ के राजिम में तीन नदियो के संगम के बीच स्थित भोलेनाथ कुलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहले सावन सोमवार में पूजा- अर्चना के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक इंद्रदेव की प्रसन्नता झलक रही थी और रूक-रूककर रिमझिम बारिश होती रही। इसके बावजूद शिव भक्त मंदिर तक पहुंचते रहे। हालांकि नदी में बाढ़ के हालात है।बाढ़ के पानी से मंदिर का चबूतरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। पैरी और महानदी की धार उफान पर है लिहाजा भक्तों के लिए लक्ष्मण झूला सेतु का काम किया है। राजिम पहुंचने वाले हजारो-हजार भक्त दर्शन के लिए दोनो शहर राजिम और नवापारा की ओर से लक्ष्मण झूला में चढ़कर मंदिर पहुंचे और चबूतरे में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार किए। एक-एक करके भक्तगण भीतर पहुंचकर बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा-अर्चना कर बाहर निकलते रहे। बता दें कि मौसम खराब होने और लगातार बारिश के बौछार के बाद भी श्रद्धालु अडिग रहे सुबह से पूजा करने पहुंचे भक्त हर कोई सावन के पहला सोमवार को धूमधाम से पूजा करने की चाहत आये हुए थे। मंदिर में भोलेनाथ की जयकारे सुबह से लेकर देर रात तक गूंजता रहा। श्रद्धालुओं में अधिकतर महिलाएं एवं युवतियां शामिल थी जो बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रही थी। नदी तट पर मंदिर के सामने नारियल, बेल पत्ता, धतूरा के फूल और अन्य सामग्री की ढेर सारी दुकानें लगी हुई थी। दुकानदारो ने बताया कि, दिन भर पानी बरसते रहा बावजूद भोलेनाथ का दर्शन करने कोई 5 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। मंदिर में भीड़ को देखते हुए पुजारियों द्वारा क्रमवार दर्शन के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। हर श्रद्धालु यह चाह रहे थे कि उन्हें धुम धाम से पूजा करने का ज्यादा समय मिले। परंतु भीड़ को देखते हुए यह संभव नहीं था। महिलाओं और युवतियों की श्रद्धा देखते ही बन रही थी। उल्लेखनीय है कि, नदी के बीच भोलेनाथ कुलेश्वर महादेव की स्थापना राम वन गमन के समय माता सीता ने किया था। लिहाजा इस मंदिर की ख्याति देश और दुनिया तक फैली हुई है।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS  पथरिया ll दिनांक 23 जुलाई 2024 को प्रतिदिन की भांति स्कूल अपने समय क़े अनुसार खुली और अपने समय क़े अनुसार समय 3:30 बजे शाम को बंद कर बच्चों की छुट्टी कर दी गई लेकिन शिक्षक की लापरवाही से स्कूल क़े मेन गेट पर ताला लगाएं बगैर हेड मास्टर चले गए जब स्कुल परिसर में खेल रहें स्कुल क़े बच्चों ने बताया की स्कुल क़े गेट में ताला नहीं लगा हैँ और हेड मास्टर आर क़े निर्मलकर चले गए हैँ जब निर्मलकर से मोबाईल क़े माध्यम से ताला नहीं लगने की बात कही तो अपनी सफाई देते हुए कहा की मै मेन गेट में ताला स्वयं लगा कर आया हुँ बताया, बाकायदा ताला लगाते वीडियो क्लिप होना बताया लेकिन उपलब्ध नहीं करा पाए ग्राम बदरा 'ब' क़े ही स्कूल कर्मचारी जलेश्वर वर्मा को बच्चों क़े द्वारा सूचित किया गया और बुलाने गए तो खेत गया हुआ था जानकारी होने पर जलेश्वर वर्मा क़े द्वारा 4:30 बजे शाम को स्कूल आकर   मीडिया क़े द्वारा स्कूल क़े मेनगेट पर ताला नहीं लगने की बात से अवगत कराया गया तब 4:30 शाम को ताला लगाया गया  ताला लगाया गया, इस तरह की लापरवावाही से असामाजिक तत्वों क़े द्वारा चोरी एवं सरकारी समानों को क्षति पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इन बातों को हल्के में लेकर हेड मास्टर आर. क़े निर्मलकर नजरअंदाज करते रहें, मीडिया क़े द्वारा तत्काल इसकी जानकारी पथरिया SDM व ब्लाक शिक्षा अधिकारी को फोन एवं व्हाट्सएप क़े माध्यम से दे दी गई, जिसकी इमेज एवं वीडिओ क्लिप भेज दी गई हैँ ऐसे लापरवाह शिक्षक क़े ऊपर क्या  कार्यवाही कर पाते हैँ ये तो विभाग ही जाने स्कुल परिसर में कीचड़  ग्राम पंचायत बदरा ब में तालाब से सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी निकालकर अवैध तरीके से बेचा गया लेकिन स्कुल परिसर में खाली गड्ढे को समतली करण नहीं करा पाए जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैँ इस जगह में पानी का जमाव एवं कीचड़ से भरा हुआ हैँ इस स्थान पर मिट्टी नहीं डाला गया इस तरह की ग्राम पंचायत बदरा ब में मनमानी तरीके से कार्य किये जा रहें हैँ

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 मुंगेली माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय चन्द्र कुमार अजगल्ले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली के मार्गदर्शन में जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली द्वारा दिनांक 21.07.2024 को कलेटोरेट स्थित जनदर्शन सभा कक्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला के शासकीय अभिभाषक एवं अधिवक्तागण के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय नीरज शर्मा जिला एवं प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की, प्रशिक्षण के दौरान उन्होने बताया कि नवीन कानून के अनुसार यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल संभावना नही है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। संहिता में अब बहुत से मजिस्ट्रेट ट्रायल मामलों को सेशन ट्रायल मामला किये जाने सहित विस्तार से जानकारी दिये। माननीय बलराम कुमार देवांगन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता, उद्देश्य एवं उसकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से जानकारी दिये। साक्ष्य अधिनियम में हटाये गये एवं नवीन रूप से जोडे गए कानून की भी विस्तार से जानकारी प्रदान किये। अधिनियम में प्रमुख रूप से जुडे प्रावधान इलेक्ट्रानिक रिकार्ड एवं डिजिटल रिकार्ड क्या होता है, कौन पेश कर सकता है और उसकी सुसंगता का क्या प्रावधान है, के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किये। इलेक्ट्रानिक रिकार्ड, डिजिटल रिकार्ड के धारक सहित विशेषज्ञ द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने एवं उसके प्रारूप के बारे में भी जानकारी दिये। माननीया रेशमा बैरागी पटेल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 में नवीन रूप से जोडे गये कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान किये प्रशिक्षण में उपस्थित मुंगेली तथा लोरमी के अभिभाषकगण उत्सुकता एवं उत्साहपूर्वक उक्त प्रशिक्षण के दौरान प्रश्न भी किये, जिसका न्यायाधीशों द्वारा विस्तृत रूप में व्याख्यान कर संतोषजनक उत्तर भी दिये। इस दौरान माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले, माननीय जिला एवं प्रथम सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम कुमार देवांगन, माननीया व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रेशमा बैरागी पटेल, माननीय प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कु. नारायणी कच्छप, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष टीकम चन्द्राकर, अधिवक्ता संघ से सचिव प्रकाश गंधर्व सहित मुंगेली एवं लोरमी के अधिवक्तागण उक्त कार्यशाला/प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 हितग्राही पुनिया बाई को मिला गैस कनेक्शन, शासन-प्रशासन के प्रति किया धन्यवाद ज्ञापित जिला हेल्पलाइन नं. 9406275513, 9406275514, 9406275534 8641002203 पर कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं संपर्क * मुंगेली  जिले के ग्राम पुरान की रहने वाली हितग्राही पुनिया बाई यादव को जिला प्रशासन द्वारा संचालित कॉल सेंटर की मदद से तत्काल धुंआ से छुटकारा मिल गया । हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करने के मात्र तीन दिवस के भीतर ही उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। बता दें कि पुनिया बाई योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन के लिए छह माह पहले आवेदन की थी। जिसके बाद कई बार एजेंसी का चक्कर भी लगा चुकी थी। फिर भी उन्हें गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ था। तब उन्होंने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। जिसके पश्चात मात्र तीन दिवस के भीतर ही उन्हें संबंधित विभाग से पात्रतानुसार गैस कनेक्शन प्राप्त हो गया। जिला प्रशासन की इस त्वरित पहल से पुनिया बाई काफी खुश है। उन्हानें कहा कि पहले चूल्हा से खाना बनाने के समय धुंआ के कारण आंखों में काफी जलन होती थी। लेकिन गैस कनेक्शन मिलने से अब धुंआ से छुटकारा मिल गया। अब आंखों को बहुत आराम है और भोजन भी आसानी से बन जाता है। इसके लिए उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि कॉल सेंटर की मदद से लोग घर बैठे अपनी समस्याओं एवं मांगो को जिला प्रशासन तक असानी पहुंचा पा रहे हैं। वहीं कई लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी हो रहा है। कलेक्टर  राहुल देव के मार्गदर्शन में संचालित इस कॉल सेंटर के माध्यम से लोग घर बैठे शासन की योजनाओ एवं कार्यक्रमों से जुड़े समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे है। कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 9406275513, 9406275514, 9406275534 और 8641002203 पर कोई भी व्यक्ति संपर्क कर अपनी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

ABN EXPRESS NEWS अब तय नहीं करनी होगी लंबी दूरी, पहाड़ी कोरवाओं को नजदीक के दुकानों में मिलेगी राशन पूरी छह दूरस्थ गांव के ग्रामीणों का सहारा बना पीडीएस कोरबा : बेहतर वितरण प्रणाली से देश-विदेश में अपनी पहचान साबित कर चुकी छत्तीसगढ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस )सही मायने में ग्रामीणों के लिये वरदान साबित हो रही है। दूरस्थ अंचल तक शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित होनें से पहाडी व सरहदी इलाकों में बसने वाले ग्रामीणों को सहूलियते बढ गई है साथ ही सैकड़ों गरीब परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिलने की गारंटी भी हो गई है। जिलें में ऐस कई ग्राम पंचायत है जो दूरस्थ क्षेत्र में होने के साथ ही मजरा टोले एवं पारा से जुड़े है और इन ग्रामों की आबादी न तो घनी है है और न ही अधिकांश घर आस पास है। विषम परिस्थितियों के बीच बसर करने वाले ग्रामीणों का शासकीय उचित मूल्य की दुकान खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत मिल रही खाद्यान्न ही एकमात्र सहारा है, जहां इन्हें प्रत्येक माह चावल समेत दूसरी सामग्री मिलने की गारंटी होती है। जिले के लामपहाड़ सहित बगदरीडांड, परसाखोला, बहेरा, खोरी भावना,सरडीह के कार्डधारियों को पहले अपने ग्राम पंचायत में 12 से 17 किलोमीटर तक की दूरी तय कर खाद्यान्न लाना पड़ता था। इस दौरान उन्हें खाद्यान्न लाने के लिए किराए का वाहन तक भी लेना पड़ता था। कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देश पर खाद्य विभाग ने राशन दुकान से बहुत दूर आश्रित ग्रामों के कार्डधारियों को नजदीक के राशन दुकानों में खाद्यान्न लेने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा दूरस्थ क्षेत्र लामपहाड,सरडीह,बगदरीडांड में रहने वाले पहाड़ी कोरवा लाभन्वित हुए हैं। कोरबा विकासखंड से लगभग 80 किलोमीटर दूर ग्राम लामपहाड में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। लामपहाड़ ग्राम पंचायत बड़गांव का आश्रित ग्राम है। जो कि बड़गांव से 12 किलोमीटर दूर है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा लामपहाड़ से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अरसेना के शासकीय उचित मूल्य के दुकान में 78 राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसी तरह ग्राम पंचायत बेला से 6 किलोमीटर दूर परसाखोला के 66 राशनकार्डधारियों को दो किलोमीटर दूर चुईया के राशन दुकान में खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राम सोनगुड़ा के आश्रित ग्राम तराईडांड की दूरी 5 किलोमीटर दूर होने पर नजदीक के ग्राम 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सोनपुरी में, गढ़उपरोड़ा के आश्रित ग्राम बहेरा की दूरी 10 किमी होने पर तीन किलोमीटर दूर सतरेंगा में और ग्राम पंचायत केराकछार के आश्रित ग्राम बगदरीडांड, खोरीभावना, सरडीह की दूरी लगभग 17 किलोमीटर थी। जिसे 5 किलोमीटर दूर मदनपुर के शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में स्थानान्तरित कर में हितग्राहियों को नजदीक के राशन दुकानों में खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। शासकीय उचित मूल्य की दूकान से कार्डधारी ग्रामीणों को अनाज एवं अन्य सामग्री, शक्कर, नमक तथा चना प्राप्त होता है। अलग-अलग गांव के ग्रामीणों की जरूरतों की पूर्ति महीने के निर्धारित दिनों में होती है। ग्रामीणों की माने तो पहले लंबी दूरी तय कर चावल लाना बड़ी चुनौती थी। महीने भर की चिंता से मिलती है मुक्ति- उचित मूल्य की दुकान से लगभग चार किलोमीटर दूर स्थित ग्राम लामपहाड का पहाड़ी कोरवा संतोष कुमार और उनकी पत्नी दिलेश्वरी बाई, रघुवीर कोरवा और उनकी पत्नी सुखमती बाई, मंगलू कोरवा, धनसिंह मजदूरी का काम करता है। पहाड़ी कोरवा बताते हैं कि सरहदी पहाड़ी इलाका होने की वजह से खेती कार्य आसान नही है, ऐसी स्थिति में राशन कार्ड उनके परिवार का प्रमुख सहारा है। पहाड़ी कोरवा संतोष बताता है कि महीने में एक बार 12 किलोमीटर दूर बड़गांव के राशन दुकान में जाने में बहुत समय लगता था। वहां से अनाज को उठाकर इतनी दूरी तय करना भी मुश्किल था, इसलिए किराए में वाहन करना पड़ जाता था। अब पास के ही दुकान में खाद्यान्न उपलब्ध होने से उनका समय और किराए के वाहन का पैसे भी बचेंगे

ट्राइबल से एजुकेशन व एजुकेशन से ट्राइबल में ट्रांसफर का कोई नियम नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में दी जानकारी, कहा, भविष्य के लिए ऐसा प्रस्ताव भी नहीं   पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विगत 18 जून को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने के दिए थे निर्देश, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’को मर्ज करने के थे पक्षधर रायपुर : विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। विधायक शेषराज हरवंश के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में और ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग में ट्रांसफर का कोई नियम नहीं है। विधानसभा में लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री पद पर रहते विगत 18 जून को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा अन्य अधिकारियों को ट्राइबल विभाग एवं एजुकेशन विभाग को मर्ज करने के निर्देश दिए थे । पूर्व शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए थे । पूर्व शिक्षामंत्री के इस कथन के बाद पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग अंतर्गत ‘‘ई और टी संर्वग’’ के शिक्षको, कर्मचारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हजारों लोगों को उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी थी कि एजुकेशन और ट्राइबल के मर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग में ‘‘ई और टी संर्वग’’ में आपस में स्थानातंरण एवं पदोन्नति संभव हो सकेगा। किन्तु आज विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिए कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है।मुख्यमंत्री के इस कथन के बाद समुचे शिक्षा जगत में निराशा और अनेक सवाल जन्म लेने लगे है कि इसी भाजपा सरकार के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहनअग्रवाल द्वारा एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने की बात कही थी, वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विधानसभा में लिखित जवाब दिया जाता है कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है। इस सबंध में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए की क्या भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज किया जावेगा अथवा नहीं।

ABN EXPRESS NEWS सतनामी समाज करेगा हिंदू धर्म का परित्याग उक्त बैठक में जेल भरो आंदोलन सहित भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों,सांसदों और विधायकों के बहिष्कार, सरकार की शव यात्रा के साथ-साथ हिंदू धर्म परित्याग जैसा बड़ा लिया गया  महासंघ प्रमुख सुरेश दिवाकर ने कहा कि आंदोलन चार-पांच चरणों में होगा जिसमें प्रथम चरण में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री विधायकों और सांसदों से चर्चा कर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के साथ वार्ता की जाएगी...। दिवाकर ने आगे कहा कि वार्ता में अगर सरकार निर्दोष लोगों की तत्काल रिहाई नहीं करती है तो हम लोग अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में एक लाख लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आंदोलन के तीसरे चरण में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ,सांसदों ,मंत्रियों के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का किया जाएगा बहिष्कार। आंदोलन के चौथे चरण में प्रदेश भर में सरकार की निकाली जाएगी शव यात्रा...आंदोलन के पांचवें चरण में हिंदू धर्म के परित्याग करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया है....10 जून को जय स्तंभ काटे जाने के विरोध में सतनामी समाज के लोग बलौदा बाजार जिले में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। धरना प्रदर्शन आंदोलन के पश्चात ज्ञापन देने के दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों ने बलोदा बाजार जिले के कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर बाहर खड़ी गाड़ियों को भी जला दिया था। घटना के बाद शासन प्रशासन नींद से जागी। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को जबरिया आगजनी की घटना का दोषी मानकर उन्हें जेल में डालने का काम कर रहा है। उक्त घटना पर सतनामी समाज के लोगों का कहना है कि सतनामी समाज के लोगों को बदनाम करने के उद्देश्य से एक सोची समझी रणनीति के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के तुरंत बाद समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से वार्ता कर निर्दोष लोगों की धर पकड़ न करने और उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित न करने की मांग की थी। उक्त मांग पर मुख्यमंत्री एवम गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम निर्दोष लोगों को परेशान नहीं होने देंगे उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने देंगे। परंतु आज दिनांक तक पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ कर जेलों में ठूस रही है,उन्हें प्रताड़ित कर रही है। सरकार के साथ वार्ता का कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है।न ही समाज के मंत्री विधायकों द्वारा कोई ठोस पहल अब तक किया गया है। समाज के एक भी निर्दोष लोगों को अब तक जिलों से रिहा नहीं किया गया। सरकार के उक्त रवैए से सतनामी समाज काफी आक्रोशित है। बलौदा बाजार आगजनी कांड में शासन प्रशासन सतनामी समाज के ऊपर एक तरफा कार्यवाही के लिए आमादा है। ऐसा लग रहा है सरकार सतनामी समाज के लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए जानबूझकर कार्यवाही कर रही है। सरकार के उक्त रवैये से नाराज होकर एक बार सतनामी समाज एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी महासंघ के नेतृत्व में फिर से लाम बंद होकर चरण बद्ध आंदोलन की घोषणा कर दिया है। जो आगे चलकर सरकार की मुश्किलें खड़ी कर सकती है। प्रदेश स्तरीय बैठक में महासंघ के द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है इससे लगता है कि सरकार और समाज के बीच काफी तनाव पैदा होगा जो सरकार की सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। जेल भरो आंदोलन में एक लाख लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है।अगर समय रहते सरकार जेल भरो आंदोलन के पहले कोई ठोस पहल नहीं करती है तो एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के हाथों से हमेशा हमेशा के लिए खिसक जाएगा।चरण बद्ध आंदोलन में भाजपा सरकार के मंत्रियों विधायकों, सांसदों,के सामाजाजिक और धार्मिक समारोहों के बहिष्कार के साथ साथ हिंदू धर्म का परित्याग का निर्णय जोर पकड़ता है तो आने वाले समय में बीजेपी बैक फुट में आ जाएगी। फिर आगे की स्थिति बीजेपी के लिए खतरा भयावह होगा। महासंघ प्रमुख सुरेश दिवाकर ने बताया कि अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में मुंगेली जिले में होने वाला जेल भरो आंदोलन में भीम आर्मी के एवं उत्तर प्रदेश के नगीना सीट लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी शिरकत करेंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद जी छत्तीसगढ़ में होने वाले जेल भरो आंदोलन में शिरकत करेंगे तो आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप लेने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो शासन प्रशासन की मुश्किल खड़ी करने में कोई कोर कसर नही छोड़ेगा।अब देखना यह होगा की सरकार उक्त चरणबद्ध आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रतिनिधिमंडल से किस प्रकार वार्ता करती है और उन्हें कैसे संतुष्ट करती है। यह देखना दिलचस्प होगा

ABN EXPRESS NEWS रायगढ़ जिले में शनिवार की सुबह फ्लाई ऐश लोड भारी वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार जारी है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह तकरीबन 11 बजे सरडामाल निवासी एक स्कूटी में सवार होकर पिता अमीलाल महंत और उसकी पुत्री खेलकुमारी कहीं जा रहे थे जब दोनों पिता-पुत्री नंदेली-बोकरामुडा के मध्य में तिराहा के पास पहुंचे ही थे कि सामने की तरफ आ रहे फ्लाई ऐश लोड हाईवा क्रमांक सीजी 13 एपी 9687 के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी सवार पिता-पुत्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में में खेलकुमारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई वहीं उसके पिता को भी गंभीर चोट आई है। जिसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया है जहां उसका उपचार जारी है।

  ABN EXPRESS NEWS बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने आज ओल्ड कम्पोजिट बिल्डिंग परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने पंजीयन कार्यालय पार्श्व में बेतरतीब रूप से संचालित दुकानों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। निगम द्वारा परिसर में खाली पड़े जमीन पर इन्हें व्यवस्थित किया जायेगा। प्लेटफार्म बनाकर उस पर दुकान बनाए जाएंगे। बिल्डिंग परिसर में सड़क के बीच स्थित विद्युत खम्भों को शिफ्टिंग करने और परिसर में सीसी रोड बनाने को कहा है। महिला एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग मूत्रालय भी बनाने के निर्देश दिए। संचालित दुकानदारों को सड़कों पर रखे डिस्पले बोर्ड हटाने को कहा है। व्यवस्थापन के लिए जरूरी निर्माण कार्य हो जाने पर प्रवेश द्वार पर वाहनों की रोक के लिए बैरियर भी लगाया जायेगा ताकि अंदर में अव्यवस्था न फैले। उन सभी को नजदीक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में वाहन खड़े करना होगा। कलेक्टर ने इस अवसर पर टाऊन हॉल के एक हिस्से में बन रहे जिला पुरातत्व संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 15 अगस्त तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके बन जाने से पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों को व्यवस्थित रूप से रखा जा सकेगा। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, एसडीएम पीयूष तिवारी, नजूल अधिकारी एसएस दुबे, सहायक आयुक्त सीएल जायसवाल, नजूल तहसीलदार शिल्पा भगत सहित नगर निगम के इंजीनियर एवं जोनल अधिकारी उपस्थित थे।