बिलासपुर. कोटा क्षेत्र पथर्रा गांव में 27 वर्षीय बाउंसर निखिल गोस्वामी की आंखों में मिर्च झोंककर फिर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पत्नी से कथित संबंधों के शक में भोला मानिकपुरी ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल निखिल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोटा पुलिस प्रेम प्रसंग, चरित्र शंका और पुरानी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है, जबकि आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, पथर्रा निवासी निखिल गोस्वामी बिलासपुर के एक बार में बाउंसर के रूप में काम करता था। बीती रात वह अपने दो साथियों के साथ अमने मोड़ के पास बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान तीन-चार युवक बाइक से वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार युवकों में शामिल एक व्यक्ति को देखकर निखिल ने उसे नाम लेकर आवाज लगाई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। आरोपी भोला मानिकपुरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले निखिल की आंखों और चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका। अचानक हुए हमले से निखिल संभल नहीं पाया। इस बीच उसके साथ मौजूद दोनों साथी मौके से भाग निकले. इसके बाद आरोपियों ने निखिल पर हमला बोल दिया। मिर्च पाउडर डालने के बाद भारी पत्थर से हमला मिर्च पाउडर फेंकने के बाद भोला मानिकपुरी ने पास में पड़े भारी पत्थर से निखिल के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर चोट लगने से वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा।घटना के बाद राहगीरों ने घायल निखिल को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह सहित कोटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण और लोगों से पूछताछ साक्ष्य जुटाए। पूछताछ में मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि आरोपी भोला मानिकपुरी की पत्नी और निखिल गोस्वामी के बीच कथित रूप से प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। कोटा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी भोला मानिकपुरी सहित अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है।

सीएम साय ने बिलासपुर को 134 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात, बेलतरा महाविद्यालय का नाम स्व. सखाराम सूर्यवंशी के नाम पर रखने की घोषणा बिलासपुर। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय गुरुवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। यहां सुशासन तिहार में उन्होंने 134 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सीएम साय ने महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख महिलाओं के खातों में 642 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री साय ने 80 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित की और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने एसईसीएल के सीएसआर मद से बने बहुउद्देशीय वृद्धाश्रम और दिव्यांगजन शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही जिला अस्पताल में 4.50 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया। बेलतरा महाविद्यालय के नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री साय ने बेलतरा महाविद्यालय का नामकरण स्वर्गीय सखाराम सूर्यवंशी के नाम पर करने और क्षेत्र में पांच मंगल भवनों के निर्माण की घोषणा भी की

रायपुर। नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बिलासपुर में हुए NSUI के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तोखन साहू के बंगले घेराव के दौरान हुआ हंगामा दरअसल, नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ता सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने सांसद के बंगले से पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हंगामे के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता भी फट गया। वाटर कैनन के बाद लाठीचार्ज,तोखन साहू के बंगले घेराव के दौरान हुआ हंगामा दरअसल, नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ता सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने सांसद के बंगले से पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हंगामे के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता भी फट गया। कई घायल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घटना में 12 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वहीं छह से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनका इलाज सिम्स अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार धक्का-मुक्की में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दीपक बैज बोले- सरकार के इशारे पर हुआ लाठीचार्ज घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बैज ने कहा कि NSUI ने पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण घेराव कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में एक छात्र का सिर फट गया, कई लोगों के हाथ फ्रैक्चर हुए हैं और कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ‘क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना भी अपराध है?’ बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? क्या भाजपा सरकार में पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती? उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाने वालों पर बल प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए। जांच और कार्रवाई की मांग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलनों पर इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जून को संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम और उपचुनावों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में जारी मतगणना के बीच कई सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। प्रदेशभर में नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच समेत कुल 1310 रिक्त पदों के लिए मतदान कराया गया था। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पांच नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीन सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस ने दो नगर पंचायतों में जीत दर्ज की है। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। मई में जारी हुआ था चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने मई में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद 1 जून को मतदान कराया गया, जबकि आज यानी 4 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार पूरे चुनावी कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मतदान के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई थी। पंचायतों में भी कई महत्वपूर्ण पदों का फैसला पंचायत चुनाव में 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए मतदान कराया गया था। कई जगहों पर मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और ग्रामीण नेतृत्व को लेकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसका परिणाम आज सामने आएगा। मतदान में दिखा था जबरदस्त उत्साह 1 जून को हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। नगरीय निकाय चुनाव में 31,928 मतदाताओं में से 27,006 मतदाताओं ने मतदान किया, जिससे 84.58 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। वहीं पंचायत चुनाव में 1,02,797 मतदाताओं में से 79,968 लोगों ने वोट डाले और 78.61 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया। मतदान के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में 96 और पंचायत क्षेत्रों में 274 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया था।

जनदर्शन में आत्महत्या के प्रयास का मामला: बीजेपी पार्षद पर युवक ने लगाया था प्रताड़ित करने का आरोप, प्रशासनिक जांच में आया अब नया मोड़ धमतरी कलेक्टर जनदर्शन में इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए आत्मघाती कदम उठाने वाले युवक के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मंगलवार को युवक ने भाजपा पार्षद और मंदिर ट्रस्ट पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन प्रशासनिक जांच में आरोप तथ्यहीन पाए गए। प्रशासन के अनुसार जिस जमीन और रास्ते का उल्लेख किया गया था, वह मंदिर ट्रस्ट के अधीन है और उस पर कब्जे का मामला सामने आया है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने लोगों से जनदर्शन में तथ्यात्मक शिकायतें लाने और किसी भी तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाने की अपील की है। इसे भी पढ़ें : कलेक्ट्रेट में जनदर्शन के दौरान परिवार के साथ पहुंचे शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, BJP पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप, मौके पर मचा हड़कंप क्या था मामला बता दें कि मंगलवार को धमतरी शहर के पोस्ट ऑफिस वार्ड निवासी रोहित सोनी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग करते हुए आवेदन सौंपा था। इसी दौरान रोहित सोनी ने अपने साथ लाया गया मिट्टी तेल अपने ऊपर उड़ेल लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। रोहित सोनी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि उनका परिवार पिछले लगभग 60 वर्षों से बढ़ेश्वर महादेव मंदिर के समीप निवास कर रहा है। उनका कहना था कि हाल के दिनों में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। युवक ने आरोप लगाया था कि मकान निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और उन्हें घर खाली करने का दबाव बनाया। उन्होंने भाजपा पार्षद निलेश लुनिया और उनके कुछ सहयोगियों पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। साथ ही दावा किया था कि उनके घर आने-जाने के रास्ते को खोदकर बाधित कर दिया गया है, जिसके चलते वह काफी पीड़ित है और इससे उसने आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद प्रशासन द्वारा मामले की जांच कराई गई। इस दौरान जांच में लगाए गए आरोपों से अलग तथ्य सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री किसान संवाद : CM साय बोले- खेती हमारी संस्कृति और पहचान का आधार… ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक और जैविक खेती से कृषि को मिल रही नई दिशा रायपुर । आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित ‘मुख्यमंत्री किसान संवाद’ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं। कृषि योजनाओं से किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है। ड्रोन तकनीक से खेती होगी और आधुनिक कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। जैविक खेती और नैनो उर्वरकों पर जोर मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद और उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों ने अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, मौसंबी, पपीता और आम जैसी फसलों की उन्नत खेती के अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है तथा बदलते समय के अनुरूप किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी, प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती और अन्य नवाचारों को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का युवा खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में देख रहा है। यह परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक है। राज्य सरकार कृषि आधारित कौशल विकास, ड्रोन संचालन, कृषि मशीनरी, जैविक खेती और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में संकोच न करें – मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में संकोच न करें। समय के साथ बदलती तकनीकों को अपनाकर सीमित लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक ही किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मृत सफाई कर्मी के परिवार को राहत मिली है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना योजना की मानवीय भावना के विपरीत होगा। दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री रह गए, जो उनकी आय पर निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उसकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके खिलाफ याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम आयुक्त ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राज्य नीति के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी मां का वेतन बेहद कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया था और केवल मां के नौकरी में होने को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला कोई सदस्य होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है। अदालत ने कहा, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते समय व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

बिलासपुर। शहर के गांधी चौक स्थित अविनाश इलेक्ट्रॉनिक में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, मोपेड (एक्टिवा) सवार युवक ग्राहक बनकर दुकान पहुंचा था। उसने दुकान संचालक से मोबाइल दिखाने की बात कही और बातचीत के दौरान मोबाइल लेकर फरार हो गया। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है । घटना इतनी तेजी से हुई कि दुकान संचालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आरोपी दुकान के बाहर खड़े अपने साथी के साथ मोपेड पर सवार होकर मौके से भाग निकला। इस दौरान दुकान का कर्मचारी उन्हें पकड़ने उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों तेजी से भाग निकले।पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सामने आए फुटेज में आरोपी मोबाइल लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कोरबा 02 जून 2026/ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज विकासखण्ड पाली के ग्राम डोंगानाला में सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग तथा नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने शिविर में 159 करोड़ 63 लाख 14 हजार की राशि के 18 विकास कार्याे की सौगात दी। जिसके अंतर्गत 153 करोड़ 66 लाख 61 हजार के कुल 8 कार्याे का भूमिपूजन, 5 करोड़ 96 लाख 53 हजार के 10 विकास कार्याे का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने जिलेवासियों को विकास कार्याे के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक पाली तनाखार श्री तुलेश्वर मरकाम, विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती निकिता मुकेश जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माया रूपेश कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष पाली श्री अजय जायसवाल, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्री कुमार निशांत, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के कार्यों को दुगनी गति से पूरा किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सरकार गठन के साथ ही 18 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार द्वारा 2 साल के धान का बकाया बोनस, 3100 रुपए प्रति क्विंटल व 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी कर किसानों का मान बढ़ाया। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अब महिलाएं लखपति दीदी बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिला सहित पाली तानाखार क्षेत्र में विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पाली तानाखार विधानसभा में सभी प्रकार के निर्माण व अन्य प्रशासनिक काम तेजी से हो रहा है। अनेक विकास कार्याे के लिए डीएमएफ से पर्याप्त राशि क्षेत्र को मिल रहा है। श्री साव ने कहा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की जा रही है, इस हेतु जनता की समस्याओं का जनता के द्वार पर समाधान कर लाभ दिलाने शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में विभागीय अधिकारी उपस्थित होकर आमजनों को योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रहे एवं उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे। इससे अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। साथ ही लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने नही पड़ रहे। उन्होंने आमजनों से योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया।

रायपुर .  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दो दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। वह मंगलवार को कांकेर जिला पंचायत सभा में बस्तर संभाग के चार जिलों के विकास कार्य को लेकर बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांकेर में ही रात्रि कालीन विश्राम कर सकते हैं। इस बीच वह भाजपा के वरिष्ठ नेता स्व महावीर सिंह राठौड़ और स्व भारत मटियारा के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में प्रशासनिक अराजकता हावी : बैज रायपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बेमेतरा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में फैली अव्यवस्था राज्य की बेलगाम नौकरशाही का एक नमूना है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। बेमेतरा में पूरी सरकार के समक्ष सरकारी कार्यक्रम में अव्यवस्था पर विधानसभा अध्यक्ष को मंच से रोष प्रकट करना पड़ता है। उन्होंने कहा, इसके पहले बेमेतरा के ही सुशासन त्योहार में वरिष्ठ मंत्री, सरकारी अमले और पुलिस पर शराब बेचने का आरोप लगाते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के कोने-कोने में अधिकारियों को अवैध शराब बिकवाने का खुला आरोप लगाते हैं। यह घटनाएं बताती हैं कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, राज्य में सिर्फ प्रशासनिक अराजकता ही नहीं हावी है, सत्तारूढ़ दल के लोग भी मारपीट पर उतारू हो गए हैं। विधायक, तहसीलदार से मारपीट करते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आज जिला स्तरीय तैराकी चयन ट्रॉयल रायपुर. राजधानी के अंतरराष्ट्रीय स्वीमिंग पूल में 2 जून को सुबह 11 बजे जिला स्तरीय अंडर-14 आयु वर्ग का तैराकी चयन ट्रॉयल आयोजित किया गया है। जिला तैराकी संघ के सचिव नरसिंग फरिकार ने बताया कि इस ट्रॉयल के लिए खिलाड़ियों को अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड लाना होगा। इस ट्रॉयल के आधार पर राज्य स्तरीय टीम के लिए राजधानी में 7 जून को चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुशासन तिहार में शामिल होंगे मंत्री देवांगन रायपुर. प्रदेश के वाणिज्य उद्योग श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन मंगलवार दोपहर 12ः30 बजे कोरबा जिले के पाली विकासखण्ड के अंतर्ग्रत ग्राम डोंगानाला में आयोजित सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। वह बुधवार को दोपहर 1 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड छुईखदान अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में सुशासन तिहार (जनसमस्या निवारण शिविर) में शामिल होंगे। तत्पश्चात वे शाम 5 बजे नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास लौट आएंगे। इन जगहों पर आज लगेगा सुशासन तिहार  चांपा, कबीरधाम, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, बिलासपुर, कोरबा और सुकमा में आज सुशासन तिहार मनाया जाएगा। इन 13 जिलों के 49 स्थानों पर जनसमस्या निवारण शिविर लगेगा। रायपुर में आज के कार्यक्रम  शोभायात्रा संस्थान – चिंताहरण हनुमान मंदिर ट्रस्ट स्थान- गणेश मंदिर अग्रसेन चौक से चिंताहरण हनुमान मंदिर चौबे कॉलोनी तक। समय- 6.45 बजे से शोभायात्रा. सुबह 10 बजे से पूजा अर्चना, ज्योत व सवामणी भोग। शाम 5.30 बजे भजनों की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, आरती व छप्पन भोग, व भंडारा। योग व ध्यान प्रशिक्षण संस्था- नूतन उच्चतर माध्यमिक शाला स्थान- नूतन स्कूल कैंपस, आरडीए कॉलोनी, टिकरापारा समय- प्रात: 5:10 बजे से संस्कार शिक्षण दिवस संस्थान – श्रीआदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट स्थान- मालवीय रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर समय- सुबह 7 से 9:30 एवं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक के दो सत्रों में. शाम 7 बजे से सामूहिक आरती व पाठ. रात्रि 8:30 बजे से संस्कारमय सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाल संस्कार योग शिविर संगठन- श्रीकच्छ कड़वा पाटीदार समाज व श्रीपाटीदार महिला मंडल स्थान- फाफाडीह स्थित पाटीदार भवन समय- सुबह 9 से 11 बजे तक।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन तिहार के तहत नगर पंचायत जरहागांव में आयोजित शिविर में कई ऐसे शिकायतें भी सामने आई हैं, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर नगर पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के कथित समायोजन को लेकर जांच की मांग उठी है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के एक आदिवासी हितग्राही ने आवास स्वीकृत होने के बावजूद तीन माह तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं बिजली बिल गड़बड़ी का एक पुराना मामला भी एक बार फिर प्रशासन के सामने पहुंच गया है। सचिव समायोजन पर सवाल, “बैकडोर एंट्री” की चर्चा तेज सुशासन तिहार शिविर में प्रांशु कुमार नामक युवक ने आवेदन देकर ग्राम पंचायत सचिव विकास साव के नगर पंचायत जरहागांव में कर्मचारी के रूप में समायोजन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी होते हैं, जबकि नगर पंचायत नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन संचालित होती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर किस शासनादेश, नियम अथवा वैधानिक प्रक्रिया के तहत यह समायोजन किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब देशभर में सोशल मीडिया में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों को लेकर लगातार बहस चल रही है, तब बिना किसी खुली भर्ती प्रक्रिया के किसी पद पर समायोजन की खबर युवाओं के बीच असंतोष पैदा कर रही है। क्षेत्र में इसे कथित पिछले दरवाजे से भर्ती के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो यह उन बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय होगा जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं। आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आदिवासी हितग्राही का आरोप, आवास स्वीकृत लेकिन तीन माह बाद भी कार्य शुरू नही हो सका शिविर में एक और महत्वपूर्ण मामला नगर पंचायत जरहागांव निवासी रामकुमार ध्रुव ने उठाया। रामकुमार ध्रुव अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास लगभग तीन माह पूर्व स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्य आदेश अथवा भवन अनुज्ञा नहीं दी गई है। रामकुमार ध्रुव का कहना है कि कभी जमीन संबंधी आपत्ति तो कभी अन्य कारण बताकर उन्हें लगातार कार्यालयों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि स्वीकृति मिलने के बावजूद उन्हें योजना के वास्तविक लाभ से अब तक वंचित रखा गया है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राज्य में आदिवासी वर्ग के उत्थान और कल्याण को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा और जनमन जैसी योजनाओं का उद्देश्य भी इसी वर्ग को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना है। ऐसे में एक आदिवासी हितग्राही को स्वीकृत आवास का लाभ नहीं मिल पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बरसात का मौसम नजदीक होने के कारण हितग्राही की चिंता और बढ़ गई है। एक साल बाद भी नहीं सुलझा बिजली बिल विवाद? सुशासन तिहार शिविर में एक और महत्वपूर्ण शिकायत नगर पंचायत निवासी पूर्णिमा जायसवाल ने दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च 2025 में गलत मीटर रीडिंग दर्ज किए जाने के कारण उनके नाम पर करीब 52 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल जारी कर दिया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने बिजली विभाग और कलेक्टर जनदर्शन में भी कई बार शिकायत की थी। उनका आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा त्रुटि स्वीकार किए जाने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लगातार बदलते बिल और रीडिंग की गड़बड़ी के कारण वे लंबे समय से परेशान हैं। अब उन्होंने सुशासन तिहार में एक बार फिर निष्पक्ष जांच और वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करने की मांग की है। अब जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें नगर पंचायत जरहागांव में उठे इन मामलों ने स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कथित समायोजन की वैधता, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को लाभ मिलने में आ रही बाधाएं और बिजली बिल गड़बड़ी का लंबित विवाद अब प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुका है। मामले में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने कहा है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।अब क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासनिक जांच और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं।