सरगांव ll हिंछापुर न्यूज़ घटना 13 जुलाई का है ग्राम हिंछापुर - कचरबोड़ मार्ग पर एक फ्लाइ एस ब्रिक्स संचालित हो रहा है जहाँ कच्चा मटेरियल खाली करने हाइवा वाहन क्रमांक CG 25 -P 3192 जिस वाहन का गाड़ी नंबर अस्पष्ट है चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते 11 KB क़े खम्बो कों ठोंकर मारकर तोड़ दिया ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी की उस समय तार पर विद्युत की सप्लाई बंद थी नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी... घटना स्थल से आनन फानन में ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया इस संबंध में वाहन चालक से बात कर घटना क़े संबंध में जानकारी ली गई तो बताया की मैंने बिजली विभाग क़े अधिकारी से बात कर ली है कोई बात नहीं अब वाहन मालिक और बिजली विभाग क़े अधिकारी से क्या बातचीत हुईं ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे और इस घटना से बिजली विभाग कों नुकसान कितना हुआ है ये बिजली विभाग ही बता पाएंगे वाहन क़े ड्राइवर की लापरवाही से लगभग 2 खम्बा टूटकर गिर गया जबकि तीन से चार खम्बा कों भी क्षति पंहुचा है...

कोरबा,: जिले में एक सफाईकर्मी ने कथित तौर पर जातिगत गाली-गलौज का शिकार होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। करन कलशे (28), पिता मेवालाल कलशे, निवासी प्रगति नगर दर्री डेम के नीचे, कोरबा, ने आज कोतवाली थाना में एक आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने पीयूष राजपूत नामक व्यक्ति पर उन्हें जातिसूचक गालियाँ देने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। करन कलशे ने अपने आवेदन में बताया कि वे ठेकेदार बरून गोस्वामी के अधीन सिलाई का कार्य करते हैं। आज दिनांक 12 जुलाई 2025 को जब वे बजरंग टाकीज़ के पास अपना दैनिक कार्य कर रहे थे, तभी पीयूष राजपूत अपनी गाड़ी से उनके पास आए। कलशे के अनुसार, राजपूत ने उनसे “यहाँ का कचरा उठाओ” कहा, जिसके बाद वे अपना कार्य करने लगे। शिकायत में आगे कहा गया है कि पीयूष राजपूत अचानक उनसे अकड़ कर बात करने लगे। जब करन कलशे ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और आश्वासन दिया कि वे काम कर देंगे, तो राजपूत कथित तौर पर जातिगत गाली-गलौज पर उतर आए। कलशे के बयान के अनुसार, राजपूत ने उन्हें “नीच जाति के माँ की गाली देते हुवे तुम मुझसे बहस करोगे तुम्हारी औकात क्या है” जैसे अपशब्द कहे और मां-बहन की गालियाँ भी दीं। उन्होंने करन कलशे के कार्य से संबंधित भी गंदी-गंदी गालियाँ दीं। करन कलशे ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि पीयूष राजपूत नगर निगम में कार्यरत हैं और उन्हें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह घटना सभी के सामने हुई, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है। कलशे ने अपनी शिकायत में यह भी चिंता व्यक्त की है कि यदि ऐसे व्यक्तियों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो भविष्य में अन्य सफाईकर्मियों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है। करन कलशे ने कोतवाली थाना प्रभारी से अपील की है कि गाली-गलौज करने वाले पीयूष राजपूत के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। पुलिस ने करन कलशे के आवेदन को स्वीकार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में जातिगत भेदभाव और अपमान के मुद्दे को उजागर किया है, और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है।

19 जून 2025 की तारीख में रायपुर सिविल लाईन थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई शिकायतकर्ता यशराज सिंह, बीनू बैनेट, बी नागराजू, श्रीमती नीलिमा राबिंस, अजय जॉन है। इसी क्रम में एक नाम शशि बाघे का भी है, जो 70 वर्ष की है और सीडीबीई का वैधानिक अधिकारी है। पुरी एफआईआर छत्तीसगढ़ डायोसिस अपंजीकृत और सीडिबीई के अनधिकृत पदाधिकारी नितिन लॉरेंस , रूपिका लॉरेंस, एसके नंदा, अजय उमेश जेम्स, बीके नायक के आसपास है। सीडीबीई के 19 स्कूल में प्रतिवर्ष करोड़ों की आर्थिक गड़बड़ी है और इसमें से जिस एक स्कूल के खातों की जांच रजिस्टर फर्म सोसायटी ने उच्च न्यायालय में दायर पीआईएल के कारण कराई में एक ही वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ से अधिक का मामला जांच समिति ने पाया। बिलासपुर के बर्जेस स्कूल की जांच कलेक्टर के निर्देश पर हुई जरूर पर जांच प्रतिवेदन अदृश्य है। यहां तक की आरटीआई के तहत शिकायतकर्ता को भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कल्पना करें अन्य 17 स्कूल में जांच हो तो यह शिक्षा माफिया कितना बड़ा होगा। अनदेखा नहीं आरएसएस के एक बड़े नाम लोकेश कावड़िया ने तो अपने पत्रो में छात्रों से वसूली की गई फ़ीस जो पंजीकृत सीडीबीई से अपंजीकृत डायोसिस में ट्रांसफर हुई के से पादरियों के वेतन और अन्य कामों पर लगाए जाने का आरोप लगाया। अन्य काम में पहले नंबर पर धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की हो धर्मांतरण जोरों पर रहता है जब कभी भी भाजपा विपक्ष में होती है और सत्ता में आने के लिए जोर लगाती है तो धर्मांतरण प्रमुख मुद्दा रहता है। बहुत से हिंदू वोट बीजेपी को इसी मुद्दे पर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ डायोसिस और सीडीबीई के विरुद्ध इतनी बड़ी एफआईआर के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से मतदाता जिन्होंने भाजपा को धर्मांतरण मुद्दे पर ही वोट दिया स्वयं ठगा पाते हैं। उन्हें लगता है कि वर्तमान मंत्री जो स्वयं को प्रखर हिंदू नेता सिद्ध करते है जब डायोसिस अपंजीकृत और सीडिबीई के फर्जी पदाधिकारीयों की गिरफ्तारी की बात आती है तो गिरफ्तारी होती क्यों नहीं..... इस मामले में दो शिकायतकर्ता दोनों महिला नीलिमा रॉबिंस उम्र 60 साल और शशि बाघे उम्र 70 साल ने तो कहा हमें डर लगता है। आरोपी बेहद ऊंची पकड़ वाले हैं पहले तो एफआईआर नहीं होने दी जब कभी भी शिकायत की मुझे धमकियां दी गई। एफआईआर हो गई तो घर पर पत्थर मारे गए यहां तक की शिकायत दर्ज करा कर लौटने के वक्त रास्ते मे अज्ञात लोगों ने धमकियां दी। 19 जून को एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त गणों की और पहले अग्रिम जमानत याचिका 26 जून को लगी रूपिका लॉरेंस प्राचार्या सालेम स्कूल आरोपी नंबर तीन की याचिका रायपुर सत्र न्यायालय से कड़ी टिप्पणियों के साथ खारिज हुई। इस प्रकरण विशेष में जांच एजेंसी का कार्य-प्रणाली सीबीआई के समान है। जिन्होंने शिकायत की है उनके बयान लिए गए सबूत भी इन्हीं से मांगे गए और कोई आश्चर्य नहीं कि आरोपी की गिरफ्तारी के बगैर ही चालान भी प्रस्तुत किया जाएगा और गिरफ्तार होना या जमानत कोर्ट के पाले में डाल दी जाएगी। उलट व्यवहार सिविल लाईन थाना बिलासपुर में हुआ नितिन लॉरेंस शिकायत करता है उन्होंने रवि मार्टिन निवासी बिलासपुर, यशराज सिंह, बीनू बनैट निवासी रायपुर के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को आवेदन किया आवेदन के आधार पर सिविल लाईन थाना बिलासपुर निवासी रवि को रायपुर निवासी यशराज, बीनू को उठाने स्कॉर्पियो गई और लाकर बाद में एफआईआर की भयादोहन की धारा लगाई गई। एफआईआर को सेंसिटिव कर दिया गया। मोबाइल फोन बगैर जप्ती के रख लिए गए जो चालान प्रस्तुत हुआ में भी जप्त नहीं दिखाये गए। आखिर एक ही राज्य में खाकी के रंग में यह अंतर क्यों..... छत्तीसगढ़ डायोसिस अपंजीकृत सीडीबीई के अवैधानिक पदाधिकारी ऐसी एक्सयूवी में घूमते हैं जिसकी ईएमआई लाखों में है। जमानत पर आपत्ति के समय इसी पदाधिकारी ने स्वयं को अवैधानिक बताया तो यह ईएमआई और गाड़ियों का खर्चा कि आय से होता है..... यदि 420, 467, 468, 471, 34, 409 जैसी धारा में एफआईआर पश्चात गिरफ्तारी नहीं हुई तो माना जाएगा की सुशासन की आंच धीमी पड़ गई और शासन पर दु:शासन (दुर्योधन का भाई) हावी है।

CSEB का राखड़ बांध टूटा, राखड़ बहकर गाँव में घुसा, मचा हड़कंप गुणवत्ताविहीन निर्माण के कारण राखड बांध टूटने की आशंका..?? कोरबा /मानसून के पहले हफ्ते में हल्की बारिश होने के बाद ही कोरबा में CSEB का राखड़ बांध क्षतिग्रस्त होने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हल्की बारिश में ही छत्तीसगढ राज्य विद्युत् कंपनी के हसदेव विद्युत संयंत्र के 500 मेगावाट इकाई के छीरहुट डिंडोलभाठा में राखड़ बांध टूट कर डह गया। घटना के बाद प्रशासनिक व सीएसईबी के अधिकारी रात भर मौके पर डटे रहें। राखड बांध के टूटने से 500 मेगावाट उत्पादन पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही हैं। राखड बांध टूटने के बाद प्रशासनिक व CSEB का अमला गाँव को खाली कराने में जुट गया। राखड बांध के टूटने से गाँव चीख पुकार मच गया हैं। राखड बांध के टूटने से लगभग 50 एकड़ में राख फ़ैल गया हैं। ग्रामीण प्रशासन एवं CSEB से मुआवज़े की मांग कर रहें हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई हैं। ऐसी आशंका बताई जा रही हैं कि डैम की मरम्मत में बड़ी कोताही बरती गई हैं।डैम फूटने से राखड़ युक्त मलबा गाँव मे घुस गया हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी परेशानी हो रही हैं। https://youtube.com/shorts/dZlb6YkE6M4?si=XbrbFKG1gcFKaygF वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना हैं कि ठेकेदार और अधिकारियों की सांठ-गांठ से गुणवत्ताहीन कार्य किया गया हैं, जिसके परिणामस्वरुप हल्की बारिश में ही राखड बांध टूट गया हैं। इससे विद्युत् कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ हैं। ये घटना कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक के ग्राम डिंडोलभाटा की हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हैं।

रायपुर : लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति:लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणास्रोत - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आपातकाल स्मृति दिवस पर सम्मानित हुए लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। आज हम लोकतंत्र की फिजा में जिस आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं, उसकी कीमत आपातकाल के दौरान कुछ लोगों ने यातना, अपमान और जेलों में समय काटकर चुकाई थी। इन लोकतंत्र सेनानियों की पीड़ा और संघर्ष को हर पीढ़ी तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र विरोधी ताकतों से सावधान रहने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को बेड़ियों में जकड़कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह सब स्वतंत्र भारत में हुआ, लेकिन उस अमानवीयता ने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की याद दिला दी। आपातकाल के दौरान असहनीय कष्ट सहने वाले लोकतंत्र सेनानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने सच्चिदानंद उपासने द्वारा लिखित पुस्तक ‘वो 21 महीने: आपातकाल’ का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 25 जून 1975 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। आपातकाल में हजारों लोगों को बिना अपराध के जेलों में ठूंस दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने इस त्रासदी को बहुत करीब से देखा है। उनके स्वर्गीय बड़े पिताजी नरहरि प्रसाद साय भी उस दौर में 19 महीने तक जेल में बंद रहे थे। उनके द्वारा सुनाए गए किस्से आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार लोकतंत्र सेनानियों को बेड़ियों में जकड़कर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। यह सब स्वतंत्र भारत में हुआ, लेकिन उस अमानवीयता ने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पुनः याद दिला दी। उन्होंने कहा कि आपातकाल में कलाकारों की स्वतंत्रता तक छीनी गई। पार्श्व गायक किशोर कुमार द्वारा सरकारी प्रचार गीत गाने से इनकार करने पर उनके गीतों पर आकाशवाणी में प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि  छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि देने की शुरुआत की थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया। हमारी सरकार ने न केवल यह सम्मान राशि पुनः प्रारंभ की, बल्कि पूर्व सरकार द्वारा रोकी गई पिछले पाँच वर्षों की बकाया राशि का भी भुगतान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अब लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी और उनके परिजनों को ₹25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विधानसभा में एक अधिनियम पारित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में कोई भी सरकार इस सम्मान योजना को समाप्त न कर सके। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में आपातकाल की भयावहता और लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के 21 महीनों की प्रताड़ना और लोकतंत्र पर हुए आघात को देश के हर नागरिक तक पहुँचाना आज की पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है। डॉ. सिंह ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि आज मीसाबंदी आंदोलन के सहभागी और उनके परिजन हमारे बीच हैं। उन्होंने आपातकाल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि उस समय पूरे देश को एक विशाल जेल में बदल दिया गया था। लोकतंत्र के स्तंभ—न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया—को निष्क्रिय कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई थी और सच्चाई बोलने वालों को जेलों में डाल दिया गया था।उन्होंने बताया कि देश उस समय गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा था—मंहगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार चरम पर थे। जनता के भीतर आक्रोश पनप रहा था और उसी को कुचलने के लिए आपातकाल थोपा गया। उन्होंने कहा कि यदि आज लोकतंत्र जीवित और मजबूत है, तो इसका श्रेय उन सेनानियों को जाता है जिन्होंने अपार कष्ट सहकर भी संविधान और देश की आत्मा की रक्षा की। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री  पवन साय और लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक मोतीलाल साहू, सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नन्द कुमार साहू, लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

सूरजपुर में राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन, नवप्रवेशी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के तिलसिवां ऑडिटोरियम में आज राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। उन्होंने माँ सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विद्यार्थियों से संवाद करते हुए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित किया। इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि, शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और जीवनोपयोगी कौशल भी उतना ही ज़रूरी हैं। आज का विद्यार्थी जितना अधिक सीखने को उत्सुक रहेगा, उसका भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा।उन्होंने बच्चों को स्कूल को एक मंदिर की तरह मानने और वहां से जीवन निर्माण की प्रेरणा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बालवाड़ी से लेकर कक्षा 12वीं तक के 27 मेधावी विद्यार्थियों, 6 पालकों, 6 शिक्षकों तथा देहदान करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षक श्री सुभाष पांडेय को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कक्षा 9वीं की 5 छात्राओं को साइकिल, और 10 दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक सामग्री भी वितरित की गई। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने नवप्रवेशी बच्चों को पुस्तकें और गणवेश वितरित कर नए शैक्षणिक सत्र के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने शिक्षक, पालक और प्रशासन के त्रिकोणीय सहयोग को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अनिवार्य बताया। इस अवसर पर प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, पूर्व गृहमंत्री एवं वन विकास निगम अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा, कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि देवपाल सिंह, सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े, जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्वाति संत सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नागरिकों से अपील कर अवैध बांग्लादेशी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करें छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-233-1905 जारी किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक, अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक ऐसी ताकतों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति खतरे में रहेगी। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम प्रदान करती है जिससे वे देशहित में अपनी भागीदारी निभा सकें। राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना पर पूरी ताकत के साथ जांच और पहचान कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, आवश्यक सतर्कता बरतें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही इस अभियान को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि घुसपैठ के मामलों की पुष्टि के लिए प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की पूर्ण जांच की जाएगी, ताकि निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर 1800-233-1905 पर संपर्क करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सशक्त बनाए रखें।

प्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंगकार पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे का आज हृदयगति रुकने से निधन हो गया. उनके निधन पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शोक जताया है. छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंग्यकार पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे का आज रायपुर में हृदयगति रुकने से निधन हो गया. अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हार्ट अटैक से उन्होंने  करीब अपराह्न 4:00 से 4:30 बजे अंतिम सांस ली. सुरेंद्र दुबे के निधन पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शोक जताया है. सीएम ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है. सीएम ने एक्स पर लिखा,''छत्तीसगढ़ी साहित्य व हास्य काव्य के शिखर पुरुष, पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. अचानक मिली उनके निधन की सूचना से स्तब्ध हूं. अपने विलक्षण हास्य, तीक्ष्ण व्यंग्य और अनूठी रचनात्मकता से उन्होंने न केवल देश-विदेश के मंचों को गौरवान्वित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई. https://x.com/vishnudsai/status/1938215099472236757?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1938215099472236757%7Ctwgr%5E2762962bf67fa55bfb422d61b2c1cc45b2b833d1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.abplive.com%2Fstates%2Fchhattisgarh%2Fdr-surendra-dubey-passed-away-padma-shri-and-famous-poet-dies-in-raipur-2969204 सीएम ने लिखा, ''जीवनपर्यंत उन्होंने समाज को हंसी का उजास दिया, लेकिन आज उनका जाना हम सभी को गहरे शोक में डुबो गया है. उनकी जीवंतता, ऊर्जा और साहित्य के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा.ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों और असंख्य प्रशंसकों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें. ॐ शांति!''  बता दें कि इनके निधन पर काव्य जगत में शोक की लहर है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी उनके निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''सुरेन्द्र जी जीवन भर मुस्कान बांटते रहे, आज आंखें नम कर गए। छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर विश्व मंच तक अपनी विशिष्ट कविताओं से पहचान बनाने वाले महान कवि पद्मश्री श्री सुरेन्द्र दुबे जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोक संतप्त परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। आपकी कविताएं सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी।ॐ शांति।''. डॉ सुरेंद्र दुबे का जन्म 8 जनवरी 1953 को बेमेतरा में हुआ था. वे मूलतः एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन हास्य और व्यंग्य कविता के माध्यम से उन्होंने अलग पहचान बनाई.

बिलासपुर, 5 जून 2025। मई माह में पशु चिकित्सालय की जमीन पर बेजा कब्जा कर संचालित हो रही गौ सेवा धाम के संचालक ने पांच सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। पहली मांग ही इशारा करती है कि संचालकों का खेल कुछ और है। उन्हें शासन से 6 एकड़ जमीन चाहिए। अन्य मांगे एक डॉक्टर का तबादला जिससे आम नगरिकों कोई समस्या नहीं है। पर गौ सेवकों को है। अस्पताल 24 घंटे खुले गौ सेवा के लिए एनजीओ को पांच एंबुलेंस चाहिए जबकि शासन डायल 1962 के तहत पशुधन संवर्धन के लिए एंबुलेंस संचालित करती है। जब जिला प्रशासन और विभाग ने दबाव अस्वीकार कर दिया तो एनजीओ संचालक दंडवत यात्रा निकाले। इनकी एक और मांग खेती करने वालों को भी संकट में डालती है। ज्ञापन में जिले और बाहर संचालित पशु बाजारों को बंद करने की मांग ऐसा लगता हैं कि गौ सेवा के नाम पर पहले राजनीति और अब नौटंकी यह सड़क पर तब भी देखी गई जब पुलिस प्रशासन ने यात्रा संचालकों को बताया कि उनकी रैली को अनुमति प्रप्त नहीं है।  पूरा मामला अस्पताल परिसर में संचालित बेजा कब्जा वाले गौशाला को वैध करने और उसे आधार पर बड़ा भूखंड पाने का है।   

👉 जल संसाधन विभाग कोरबा संभाग के अधिकारी की उदासीनता और घोर लापरवाही से समय पर नहीं मिल पाई सहायक मानचित्रकार को GPF की राशि 👉 ABN कोरबा न्यूज़/ जल संसाधन विभाग कोरबा संभाग के अधिकारी की उदासीनता और घोर लापरवाही से समय पर सहायक मानचित्रकार को GPF की राशि का भुगतान नहीं मिल पाने के कारण कर्मचारी के बेटे ने सुसाइड कर ली। इस पूरे मामले में पड़ताल करने पर जल संसाधन विभाग कोरबा संभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कार्यालय के शाखा प्रभारी बाबू की लापरवाही सामने आई हैं। मामला कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कोरबा संभाग के अंतर्गत सहायक कार्यालय जल संसाधन उपसंभाग पाली, जिला कोरबा का हैं, जहां पदस्थ सहायक मानचित्रकार ने अपने बेटे की शादी के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि खाता से राशि निकालने के लिए अपने उच्च अधिकारी से दरख्वास्त की, किन्तु अपने पद के मद में चूर अधिकारी ने समय पर सम्बंधित कर्मचारी की GPF राशि का भुगतान नहीं किया। जल संसाधन विभाग के उक्त सहायक मानचित्रकार ने बड़ी उम्मीदों से अपने बेटे की शादी के सपने सजायें थे, किन्तु उनके ही विभाग की घोर लापरवाही से उनके बेटे की जान चली गई और उनके लिए जीवन भर का ज़ख्म दे गया। ऐसा ज़ख़्म जो कभी भर नहीं पायेगा। जल संसाधन उप संभाग पाली, जिला कोरबा में पदस्थ सहायक मानचित्रकार महेंद्र पाल सिंह कंवर ने अपने ही विभाग की लापरवाही और असंवेदनशीलता को लेकर दिनांक 05.05.2025 को कोरबा कलेक्टर को लिखित शिकायत की थी। शिकायत पत्र में सम्बंधित कर्मचारी ने समय पर जीपीएफ की राशि नहीं मिलने पर, आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण तथा अड़चन आने के कारण उनके पुत्र प्रवीण पाल सिंह (उम्र 30 वर्ष) ने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि यदि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और बाबूओं ने यदि तत्कालीन समय पर पैसा जारी कर दिया होता तो शायद उनके बेटे की जान नहीं जाती। पीड़ित कर्मचारी ने न्याय की अपेक्षा कलेक्टर कोरबा से की थी। शिकायत पत्र में ये कहा गया है कि सहायक मानचित्रकार महेंद्र पाल सिंह कंवर ने अपने पुत्र के विवाह के लिए सामान्य भविष्य निधि खाता से राशि स्वीकृत करने हेतु अप्रैल 2024 में आवेदन किया था। अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग बिलासपुर से 2 जुलाई 2024 को राशि 2 लाख 49 हजार रूपये स्वीकृत होने के बावजूद, उनको समय पर राशि का भुगतान नहीं किया गया। सामान्य भविष्य निधि खाता में पर्याप्त राशि होने तथा स्वीकृत होने के बाद उन्हें राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि, विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और बाबुओं की घोर लापरवाही और उदासीनता के कारण समय पर राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उनके जीवन में खुशियों का पल मातम में बदल गया। क्या इस क्षति की भरपाई उनके विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और सम्बंधित शाखा प्रभारी बाबूओं के द्वारा की जा सकती हैं...?? हमारे संवाददाता के द्वारा पीड़ित कर्मचारी से मामले की जानकारी लेने पर, उनके द्वारा अंत्यंत दुःखद स्वर में बताया गया कि आज की स्थिति में उन्हें पैसा मिल गया हैं, और उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी कलेक्टर कोरबा को दे दी गई हैं। मामले के सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग कोरबा संभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्यपालन अभियंता शंकर लाल द्विवेदी से उनका पक्ष जानने के लिए कॉल करने पर उनके द्वारा यह मामला पुराना हैं, कह कर तुरन्त कॉल काट दिया गया। छत्तीसगढ़ में हर तरफ सुशासन की बात कही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हर जिले में सुशासन तिहार के तहत दौरा कर, आम जनता का हाल जान रहें हैं, तथा जनता की समस्याओं का त्वरित निदान कर रहें हैं। ऐसे में प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा विष्णु के सुशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा हैं। सवाल यह हैं कि क्या आदिवासी वर्ग के पीड़ित कर्मचारी को इस मामले में विष्णु के सुशासन में उचित न्याय मिल पायेगा..?? और दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही हो पायेगी..??