राज्यपाल रमेन डेका ने राज्य के सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम में उत्साह से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने देश व प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने घरों में तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस को सम्मान व गर्व के साथ मनाएं। देश एवं प्रदेश में 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण 09 से 12 अगस्त, और तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त 2025 तक किया जा रहा है। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल झण्डा फहराने की परंपरा नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्र भक्ति, एकता और गौरव का प्रतीक है। तिरंगे के साथ हमारा जुड़ाव, हमारे संविधान, संप्रभुता और गौरवशाली विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हुए उनसे प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) ने उरला और सिलतरा स्थित 2 लोहा कारोबारियों के 3 ठिकानों में मंगलवार को छापेमारी की। सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) ने उरला और सिलतरा स्थित 2 लोहा कारोबारियों के 3 ठिकानों में मंगलवार को छापेमारी की। इस समय 17 सदस्यीय टीम दस्तावेजों, कम्प्यूटर, स्टॉक, खरीदी-बिक्री और जीएसटी की कारोबारियों के ठिकानों पर छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि दोनों लोहा कारोबारियों के खिलाफ पिछले काफी समय से टैक्स चोरी करने की शिकायतें मिल रही थीं। इसे देखते हुए उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस दौरान 40 लाख रुपए की रिकवरी करने की जानकारी मिली है। टैक्स चोरी के दस्तावेज तलाशी के दौरान बोगस बिलिंग, कच्चे में काम करने और फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने के इनपुट मिले है। इसे देखते हुए अधिकारियों और कारोबारियों से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है, इन उद्योगों में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। टीम की कार्रवाई के पूरा होने पर टैक्स चोरी की गणना करने के बाद जुर्माना सहित बकाया राशि वसूल की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश के कई कई आईएएस अफसरों का तबादला किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। एक साथ 10 आईएस अधिकारियों का स्थानांतरण (IAS Transfer 2025) हुआ है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 10 अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेलबदल कर दिया है। इसमें 2003 बैच की आइएएस अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी के साथ-साथ राजस्व और भू-अभिलेख विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2003 बैच के ही आइएएस अविनाश चंपावत को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के साथ-साथ जन शिकायत निवारण विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीजीएमएससी से हटाई गईं पद्मिनी दवाई खरीदी घोटाले में विवाद में चल रहे छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) की प्रबंध संचालक पद्मिनी भोई को हटाकर उन्हें पेंशन एवं पेंशन एवं पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं में संचालक बना दिया गया है। वहीं उनकी जगह सीजीएमएससी की जिम्मेदारी आइएएस रितेश कुमार अग्रवाल मिली है। जनसंपर्क आयुक्त, सीएम सचिवालय की भी जिम्मेदारी 2016 बैच के आइएएस अधिकारी डॉ. रवि मित्तल को आयुक्त जनसंपर्क और मुख्य कार्यपालन अधिकारी संवाद के दायित्व के साथ-साथ अब मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। इन अधिकारियों को ये मिली जिम्मेदारी रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुनर्वास विभाग आयुक्त, भू अभिलेख । अविनाश चंपावत, सचिव, सामान्य प्रशासन व जन शिकायत निवारण विभाग। रितेश कुमार अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन। प्रभात मलिक, संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिशरण विभाग । रवि मित्तल, संयुक्त सचिव, सीएम सचिवालय, आयुक्त जनसंपर्क और सीईओ संवाद। जयश्री जैन, उप सचिव, वन, जलवायु एवं परिवर्तन विभाग । दीपक कुमार अग्रवाल, सचिव, लोक आयोग। पद्मिनी भोई, संचालक, पेंशन एवं पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं। हिना नेताम, संचालक, आदिम जाति एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान । अश्वनी देवांगन, मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व स्वच्छ भारत मिशन।

स्थान – स्वामी आत्मानंद हिंदी व इंग्लिश मीडियम विद्यालय नांदघाट , जिला – बेमेतरा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान बृजेंद्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निधि शर्मा के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिविर में उपस्थित स्कूल के छात्राओं को *पॉक्सो एक्ट* के संबंध में जानकारी दी गई व बताया गया कि POCSO एक्ट का फ़ुल फ़ॉर्म है - प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट. यह एक्ट बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है. इस एक्ट के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और बाल पोर्नोग्राफ़ी जैसे अपराधों पर सज़ा का प्रावधान है. इस एक्ट के कुछ खास प्रावधान ये रहे: 1.इस एक्ट के तहत,18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति भी अप्रासंगिक है. 2.इस एक्ट के तहत, लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं. 3.इस एक्ट के तहत, बच्चे की मेडिकल जांच माता-पिता या अभिभावक की मौजूदगी में कराई जाती है. 4.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाता है. 5.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालय में बच्चे की पहचान प्रकट नहीं की जाती। साथ ही निःशुल्क कानून संबंधित जानकारी दी गयी छात्राओं , जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन निशुल्क विधिक कानूनी सहायता के अंतर्गत विधिक सहायता पाने का हकदार है। जो निम्न अहर्ताएं रखते है:- * अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य हो (जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं)। * स्त्री या बालक , थर्ड जेंडर है । * एक निर्याेग्य व्यक्ति जैसा कि निशक्त व्यक्ति। * अनपेक्षित अभाव जैसे बहू विनाश, जातीय हिंसा,जातीय अत्याचार से सताया हुआ व्यक्ति हो। * संविधान के अनुच्छेद 23 से यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है। * मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ है वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुका हो। * अभीरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्चा गृह में रखा व्यक्ति भी है। * औद्योगिक श्रमिक एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित नालसा के समस्त स्कीम के बारे में भी बताया गया जो कि निम्न है:- * हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम * नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दीया गया। * सायबर अपराध व सायबर अपराध टोल फ्री नंबर 1930 (72 घंटा) के बारे में जानकारी दी गई। * नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना, 2015) * *जनचेतना*- इस अभियान में जनचेतना ( यूट्यूब चैनल) का प्रचार - प्रसार जनमानस में विधिक सहायता संबंधित जानकारी दिया गया। स्थान* – स्वामी आत्मानंद हिंदी व इंग्लिश मीडियम विद्यालय नांदघाट , जिला – बेमेतरा । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश *श्रीमान बृजेंद्र कुमार शास्त्री* जी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निधि शर्मा के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिविर में उपस्थित स्कूल के छात्राओं को *पॉक्सो एक्ट* के संबंध में जानकारी दी गई व बताया गया कि POCSO एक्ट का फ़ुल फ़ॉर्म है - प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट. यह एक्ट बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है. इस एक्ट के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और बाल पोर्नोग्राफ़ी जैसे अपराधों पर सज़ा का प्रावधान है. इस एक्ट के कुछ खास प्रावधान ये रहे: 1.इस एक्ट के तहत,18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति भी अप्रासंगिक है. 2.इस एक्ट के तहत, लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं. 3.इस एक्ट के तहत, बच्चे की मेडिकल जांच माता-पिता या अभिभावक की मौजूदगी में कराई जाती है. 4.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाता है. 5.इस एक्ट के तहत, विशेष न्यायालय में बच्चे की पहचान प्रकट नहीं की जाती। साथ ही निःशुल्क कानून संबंधित जानकारी दी गयी छात्राओं , जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन निशुल्क विधिक कानूनी सहायता के अंतर्गत विधिक सहायता पाने का हकदार है। जो निम्न अहर्ताएं रखते है:- * अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य हो (जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं)। * स्त्री या बालक , थर्ड जेंडर है । * एक निर्याेग्य व्यक्ति जैसा कि निशक्त व्यक्ति। * अनपेक्षित अभाव जैसे बहू विनाश, जातीय हिंसा,जातीय अत्याचार से सताया हुआ व्यक्ति हो। * संविधान के अनुच्छेद 23 से यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है। * मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ है वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुका हो। * अभीरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्चा गृह में रखा व्यक्ति भी है। * औद्योगिक श्रमिक एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित नालसा के समस्त स्कीम के बारे में भी बताया गया जो कि निम्न है:- * हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम * नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दीया गया। * सायबर अपराध व सायबर अपराध टोल फ्री नंबर 1930 (72 घंटा) के बारे में जानकारी दी गई। * नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना, 2015) * *जनचेतना*- इस अभियान में जनचेतना ( यूट्यूब चैनल) का प्रचार - प्रसार जनमानस में विधिक सहायता संबंधित जानकारी दिया गया। आधिकार मित्र पंकज घृतलहरे के द्वारा जानकारी दिया गया

भूतनाथेश्वर महादेव की आराधना में डूबा हरिहर क्षेत्र मदकू द्वीप सरगांव -श्रावण मास के अंतिम सोमवार को श्री हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप सेवा समिति मदकू द्वारा पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ भगवान भूतनाथेश्वर शिवलिंग का पूजन, रूद्राभिषेक एवं अभिषेक-अर्चना संपन्न की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति द्वारा श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान की श्रृंखला के अंतिम आयोजन में भक्तों का विशेष उत्साह देखने को मिला। पूजा-अर्चना का आयोजन प्रातः शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं ग्रामवासियों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ को पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घृत तथा सुगंधित जल से स्नान कराकर बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूलों और भस्म से श्रृंगारित किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने 'ॐ नमः शिवाय' और 'हर हर महादेव' के जयकारों से वातावरण को शिवमय बना दिया। समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने जानकारी दी कि बीते 12 वर्षों से निरंतर श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रूद्राभिषेक और विशेष पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में धार्मिक परंपराओं का संरक्षण और शिवभक्ति को जन-जन तक पहुंचाना। आज के पूजन कार्यक्रम में श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, संतोष तिवारी, मनीष मिश्रा, भगवती प्रसाद मिश्र, मनीष अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल, परस साहू, जीवन लाल कौशिक, प्रदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने भगवान भूतनाथेश्वर से क्षेत्र की समृद्धि, वर्षा की अनुकूलता और जनकल्याण की कामना की। पूजन उपरांत प्रसाद वितरण कर श्रद्धालुओं के बीच भक्ति भाव से भरा वातावरण बना रहा। श्रद्धालुजन दिनभर मदकू द्वीप में रुक कर धर्म, ध्यान, शिव भजन और भक्ति गीतों का रसास्वादन करते रहे।

30 जुलाई 1986 में छत्तीसगढ़ राज्य के बरभाठा (अ) में माँ बोटबाई के कोख में राजकुमार जांगड़े जन्म लेकर पिता सहदेव जी से जय भीम बचपन में बोलना सीखा बड़े होकर संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर जी के द्वारा दिए निर्देश शिक्षित बनो, संगठित रहो,संघर्ष करो आंदोलन में काम करते हुए आज 39 वर्ष का हो गया अपने जन्मदिन के दिन मध्यप्रदेश के महू पहुंचकर संघर्षमिशाल बोधिसत्व डॉ भीमराव आंबेडकर जी के जन्म भूमि प्रणाम करने पहुँचा भारतीय सविंधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर जी के जन्मभूमि महू संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर जी पूरे भारत वर्ष को दिए शिक्षित निर्देश (1)शिक्षित बनो, (2)संगठित रहो, (3)संघर्ष करो का निर्देश को जान समझ कर राजकुमार जांगड़े अपना जीवन में पहले लड़ाई लड़ा (1)स्कुल बनवाने के लिए ( 2) बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लगवाने (3) सड़क बनवाने के साथ (4)वृद्ध के साथ पेंशन के लायक लोगों की पेंशन दिलवाने की आवाज लगाकर संवैधानिक लड़ाई लड़ा लगभग 2011-12 से आजतक कार्यरत राजकुमार जांगड़े भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष आज 39 वर्ष के हो गए है,आज से पहले अपना जन्मदिन 30 जुलाई पर जन्म दिवस विकलांग बच्चों का आश्रम (1) सारंगढ़ (2)बलौदाबाजार (3) छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना में विकलांग बच्चों के आश्रम के साथ छात्रावास में सभी बैच्चों को पाहड़ा पेन बिस्किट देकर जन्मदिन मनाता था,आज डॉ भीमराव आंबेडकर जी का जन्म से पूरा जीवन तक का मेहनत से अब आप और हम सभी को पढ़ने एवं समजिक कार्य कर पूरे भारत देश का इतिहास को जानकर अपने जीवन में 15 साल के उम्र से सामजिक कार्य करते हुए अब 39 वर्ष पूरा हो गया अपना 24 साल लगातार डॉ भीमराव आंबेडकर जी का आंदोलन को आगे बढ़ाने में कार्यरत 2018 तक भीम सैनिक छ.ग.में सामाजिक कार्य करते हुए संगठित होकर बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर जी बताया है,एकजुट होकर कार्य करते रहो आज की स्तिथि में 2019 से अब भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बनकर राजकुमार जांगड़े अपने 39 वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय सविंधान के निर्माता विश्व रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म स्थान महू धरती को प्रणाम कर डॉ भीमराव आंबेडकर जी के माता भीमाबाई पिता सूबेदार रामजी सकपाल जी को प्रणाम कर भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े मध्यप्रदेश भीम आर्मी प्रदेश एवं इंदौर जिला टीम के साथ मिलकर डॉ भीमराव आंबेडकर जी के जन्म स्थान में 39 वर्ष का केक काटकर मनाया पहुंचते ही बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थान की जमी को प्रणाम कर अंदर जाने में कदम बढ़ाकर संविधान निर्माता जी के माता भीमाबाई जी पिता सूबेदार रामजी सकपाल जी के चरणों में नमन करते हुए उनके त्याग संघर्ष को जाना डॉ भीमराव आंबेडकर जी है अपने भारत देश के सच्चे भारतीय जिन्होंने भारत देश के संतो गुरुओं के साथ बहुजन संतो गुरुओं महापुरुषों के द्वारा देखा गया सपना को साकार करने में पूरे भारत वर्ष के नागरिकों का दुःख जुल्म को अकेला सहा लेकिन पूरे भारत वर्ष के नागरिकों को दुःख जुल्म तख़लीफ़ ना मिले इसीलिए अपना संघर्ष करना नही छोड़ा भारत देश के सातों गुरुओं का सपना को साकार किया भारतीय संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर जी का जन्म भूमि महू मध्यप्रदेश को राजकुमार जांगड़े अपने जन्मदिन 30 जुलाई को प्रणाम करते ही यह निर्णय लिया की जब तक जिंदा रहूंगा डॉ भीमराव आंबेडकर जी का आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा जय भारत जय भीम भारतीय संविधान जिंदाबाद

लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 14.47 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण अब तक किसानों को 10.91 लाख मीट्रिक टन खाद वितरित छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में 14.62 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 14.47 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण किया गया और किसानों को अब तक 10.91 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। राज्य में डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) के व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी की बड़ी संख्या में भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था की गई है। राज्य में एनपीके और एसएसपी उर्वरकों के भंडारण और वितरण का लक्ष्य बढ़ाया गया है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को ठोस डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की अनुपातिक मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को खेती-किसानी की सहूलियत प्रदान करने तथा साहूकारों से चगुंल से बचाने अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है। राज्य में चालू खरीफ सीजन में किसानों को 5661 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 72 प्रतिशत है। ब्याज मुक्त ऋण वितरण से 12 लाख 76 हजार किसान लाभान्वित हुए है। इस वर्ष किसानों को 7300 करोड़ रूपए अल्प कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 में राज्य में 14 लाख 62 हजार मे.टन. उर्वरक का आबंटन (लक्ष्य) प्रदान किया गया है। इनमें यूरिया का लक्ष्य 7 लाख 12 हजार मीट्रिक टन, डी.ए.पी. का 3 लाख 10 हजार मीट्रिक टन, एन.पी.के. का 1 लाख 80 हजार मीट्रिक टन, पोटाश का 60 हजार मीट्रिक टन तथा सुपर फास्फेट का 2 लाख मीट्रिक टन खाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 28 जुलाई 2025 की स्थिति में राज्य में यूरिया 6 लाख 50 हजार 941 मीट्रिक टन, डी.ए.पी. 2 लाख 48 मीट्रिक टन, एन.पी.के. 2 लाख 31 हजार 890 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण किया जा चुका है। इसी प्रकार पोटाश 77 हजार 976 मीट्रिक टन एवं सुपर फास्फेट 2 लाख 85 हजार 684 मीट्रिक टन, इस प्रकार कुल 14 लाख 46 हजार 539 मीट्रिक टन का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के विरूद्ध अब तक किसानों को 10 लाख 91 हजार 545 मीट्रिक टन रसायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 88.73 प्रतिशत रासायनिक खाद वितरित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में अब तक 88.73 प्रतिशत रासायनिक खाद का वितरण किया गया है। खरीफ सीजन 2025 के लिए जिले में किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज एवं उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार नमूने भी एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जिले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10 प्रतिशत अधिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उर्वरकों का भंडारण एवं वितरण किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में कुल भंडारित 15,341.270 मीट्रिक टन उर्वरकों में से 13,612.473 मीट्रिक टन अर्थात 88.73 प्रतिशत उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में समितियों में 1,728.80 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध हैं। वहीं निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से अऋणी किसानों को 1,944.015 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। मोहला जिले के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सहकारी विपणन संघ के डबल लॉक गोदाम में 491.08 मीट्रिक टन यूरिया, डीएपी एवं सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरक उपलब्ध हैं, जिन्हें समितियों की मांग के अनुरूप वितरित किया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी आधारित यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों का भी पर्याप्त भंडारण किया गया है। नैनो उर्वरकों के उपयोग से किसानों को परिवहन लागत में कमी, कृषि लागत में बचत एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे लाभ मिल रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार नैनो उर्वरक भी पारंपरिक उर्वरकों के समान ही उत्पादन देने में सक्षम हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह अगस्त 2025 की अगस्त माह के पहले दिन 18वीं किश्त की राशि का भुगतान जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.19 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.35 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 18 माहों में 11728 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है। महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार लिंक करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है। आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त हो गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके

बिल्हा को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने वाले स्वच्छता दीदियों और सफाई कर्मियों को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया सम्मानित उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में अहम योगदान के लिए वहां की स्वच्छता दीदियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने बिल्हा के कन्या भवन में आयोजित सम्मान समारोह में 28 स्वच्छता दीदियों, 20 सफाई मित्रों और दस स्वच्छता कमांडोज को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिल्हा ने 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में देश के सबसे साफ-सुथरे शहर का पुरस्कार हासिल किया है। बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक और क्रेडा के अध्यक्ष सवन्नी भी सम्मान समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्अरुण साव ने कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों से कहा कि आप लोगों के कारण छत्तीसगढ़ को देश में बड़ी प्रतिष्ठा मिली है। स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान हासिल करना हम सबके लिए गौरव की बात है। अब हमें इसे बरकरार रखना होगा। बिल्हा के एक-एक व्यक्ति को स्वच्छता के लिए संकल्प लेना होगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। स्वच्छता हमारे संस्कार और स्वभाव में है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर साफ-सुथरा रहे। शहर भी हमारा घर है, इसे साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसमें शामिल हमारे 169 शहरों में से 115 ने अपनी रैंकिंग सुधारी है। राज्य की इस उपलब्धि में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का अमूल्य योगदान है जिसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। साव ने कहा कि बिल्हा के लोगों को सफाई के लिए संकल्पित होना होगा। यह हमारे लिए चुनौती है कि हम स्वच्छता में अपना मुकाम बरकरार रखे। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बिल्हावासियों की सहभागिता से बिल्हा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम आगे भी बनाए रखना संभव है। उन्होंने कहा कि बिल्हा के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। कार्यों के प्रस्ताव मिलते ही अगले दिन राशि मंजूर कर दी जाएगी। विधायक धरमलाल कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास के पन्नों में बिल्हा का नाम दर्ज हुआ है। पूरे देश में बिल्हा को प्रथम स्थान मिला है। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को अपनाने की लोगों से अपील की थी। उनके आह्वान पर आज देशभर में स्वच्छता एक आंदोलन बन चुका है। बच्चों में भी इसके प्रति जागरूकता देखी जा सकती है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के सक्रिय योगदान से ही हमें यह उपलब्धि हासिल हुई है। स्वच्छता सेवा और समर्पण का काम है, जिसे हमारी स्वच्छता दीदियां और सफाई मित्र मनोयोग से कर रहे हैं। बिल्हा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वंदना जेण्ड्रे ने कहा कि स्वच्छता दीदियों में काम करने का अद्भुत जज्बा है। उन्होंने अपने काम से पूरे भारत में बिल्हा का परचम लहराया है। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री सतीश शर्मा, सीएमओ श्री प्रवीण गहलोत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री राम कुमार कौशिक सहित स्वच्छता दीदियां, सफाई मित्र, कमांडोज और बड़ी संख्या में नगरवासी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। बिल्हा की 28 स्वच्छता दीदियां घर-घर जाकर करती हैं कचरा संग्रहण नगर पंचायत बिल्हा की आबादी लगभग 15 हजार है। वहां 28 स्वच्छता दीदियाँ काम कर रही हैं। वे शहर के 15 वार्डों में घर-घर जाकर ई-रिक्शा के माध्यम से कचरा संग्रहण करती हैं और फिर कचरे को एसआरएलएम सेंटर में ले जाकर गीला और सूखा कचरा पृथक करती हैं। गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे को बेचकर ये महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। बिल्हा में दस विशेष स्वच्छता कमांडोज भी नियुक्त किए गए हैं जो ट्रैक्टर और ऑटो टिपर से पूरे शहर में घूमकर कचरा सफाई और जन-जागरूकता का कार्य कर रहे हैं।

1 नवंबर को ‘अमृत रजत महोत्सव’ में प्रधानमंत्री मोदी को दिया न्यौता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ तेज़ी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ‘अंजोर विज़न @2047’ दस्तावेज़ तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विज़न दस्तावेज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार और नवाचार-आधारित पहलों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरणा लेते हुए राज्य में “जन विश्वास विधेयक 2025” पारित किया है, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और आम नागरिकों की पहुंच अधिक सुलभ एवं सहज बनी है। राजधानी नवा रायपुर के सुनियोजित और तीव्र विकास हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से साझा की। उन्होंने बताया कि इस प्राधिकरण के माध्यम से राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक, स्मार्ट एवं तेज़ी से विकसित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में औद्योगिक निवेश और रोज़गार सृजन के क्षेत्र में हो रही उल्लेखनीय प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लागू की गई नई औद्योगिक नीति 2024-30 के परिणामस्वरूप राज्य में निवेशकों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे उद्योगों की स्थापना सरल, त्वरित और पारदर्शी बनी है। 1000 से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 84 कंपनियों से कुल 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, और एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार, टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार मेडिसिटी और एडु सिटी जैसी दो नई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य कर रही है। रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी एक आधुनिक और उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब के रूप में पहचान प्राप्त होगी और व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विश्वास बहाली की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर लौटे हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तीव्र विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

ग्रामसभा में भ्रष्टाचार उजागर करने पर भाजपा नेताओ ने एनएसयूआई छात्र नेता से मारपीट की और झूठे मुकदमों में फंसाया: ग्रामवासियों ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग बिल्हा विधानसभा के मोहतरा ग्राम पंचायत में सरकारी कार्यों में अनियमितताओं का भंडाफोड़, कार्रवाई की गुहार ग्रामीणों ने कलेक्टर व एसपी से की मांग- जांच कराएं और दोषियों को दिलाए सज़ा पंचायत के पिछले तीन कार्यकालों की जांच कराने रखी मांग बिलासपुर। ग्राम पंचायत मोहतरा की 28 जुलाई 2025 को हुई ग्रामसभा बैठक में गंभीर भ्रष्टाचार और सरकारी कार्यों में अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। ग्राम के युवा एनएसयूआई प्रदेश सचिव और वकालत के छात्र रंजेश सिंह ने बैठक में सामूहिक शौचालय निर्माण और अन्य सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया।रंजेश सिंह ने ग्राम पंचायत के कार्यों में लंबे समय से चल रही गड़बड़ी, भुगतान में अनियमितताओं और बिल वाउचर के गलत इस्तेमाल को उजागर किया। हालांकि, भ्रष्टाचार को सामने लाने के बाद उन्हें भाजपा नेता व उपसरपंच इंद्रजीत क्षत्रिय और उनके समर्थकों द्वारा धमकाया और पीटा गया। मारपीट के दौरान जान से मारने की भी कोशिश की गई। इस मामले में ग्रामवासियों ने कहा है कि यह घटना न केवल उनके गांव की शांति के लिए खतरा है, बल्कि पूरे ग्राम के विकास को भी बाधित कर रही है। पीड़ित रंजेश सिंह पर झूठे मुकदमों का भी आरोप लगाया गया है, जिससे उनका भविष्य और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है ग्रामवासियों ने कलेक्टर बिलासपुर से तुरंत और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहतरा के पिछले तीन पंचवर्षीय कार्यकाल के सभी सरकारी कार्यों, बिल भुगतान और वित्तीय लेनदेन की भी गहन जांच कराने की अपील की है। महेंद्र गंगोत्री प्रदेश संयुक्त महासचिव कांग्रेस कमेटी, संदीप यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भवेंद्र गंगोत्री प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस ,राजू यादव जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस, अमितेश राय युवा कांग्रेस,लकी मिश्रा एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष, मयंक सिंह गौतम, राहुल हंसपाल विश्वविद्यालय अध्यक्ष एनएसयूआई , सहित मोहतरा ग्राम के पंच रवि शंकर बरगाह, राधे बरगाह, संतोषी क्षत्रिय, चमेली सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा नेताओ ने अपने भ्रष्टाचार दबाने की है साजिश, मामले की हो निष्पक्ष जांच इधर एनएसयूआई छात्र संगठन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से मांग की है कि पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। रंजेश सिंह कांग्रेस के समर्थित एनएसयूआई प्रदेश सचिव है। भ्रष्टाचार उजागर करने पर भाजपा नेता उससे चिढ़ गए उनकी आवाज दबाने के लिए उनसे मारपीट की और अब उनपर झूठा आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज करा दिए है। NSUI ने मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की भी जांच कराने रखी मांग ग्राम पंचायत मोहतरा के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ग्राम में इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए खतरा हैं। भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग करते हुए उन्होंने आशा किया हैं कि प्रशासन जल्द ही मामले में संज्ञान लेकर न्याय प्रदान करेगा और ग्रामवासियों का विश्वास बहाल करेगा।