राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त की राशि जारी कर दी गई है जिसके अंतर्गत 69 लाख 53 हजार 994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। महतारी वंदना योजना के तहत फरवरी माह में बालोद जिले में 250768 हितग्राहियों को 23.10 करोड़ रुपए बलौदा बाजार जिले में 327476 हितग्राहियों को 30.97 करोड़ की राशि प्रदान की गई। राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त की राशि जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 69 लाख 53 हजार 994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महतारी वंदना योजना के तहत फरवरी माह में बालोद जिले में 2,50,768 हितग्राहियों को 23.10 करोड़ रुपए, बलौदा बाजार जिले में 3,27,476 हितग्राहियों को 30.97 करोड़ रुपए और बलरामपुर जिले में 2,13,300 हितग्राहियों को 19.79 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार बस्तर जिले में 1,91,609 हितग्राहियों को 18 करोड़ 87 हजार रुपए, बेमेतरा जिले में 2,52,906 हितग्राहियों को 23.96 करोड़ रुपए और बीजापुर जिले में 38,273 हितग्राहियों को 3.67 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया। बिलासपुर जिले में 4,22,741 हितग्राहियों को 39.54 करोड़ रुपए, दंतेवाड़ा जिले में 54,579 हितग्राहियों को 5.16 करोड़ रुपए और धमतरी जिले में 2,34,046 हितग्राहियों को 21.76 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। दुर्ग जिले में 4,02,211 हितग्राहियों को 38.33 करोड़ रुपए और गरियाबंद जिले में 1,81,791 हितग्राहियों को 16.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 95,401 हितग्राहियों को 8.72 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। जांजगीर-चांपा जिले में 2,88,420 हितग्राहियों को 26.91 करोड़ रुपए, जशपुर जिले में 2,30,609 हितग्राहियों को 21.50 करोड़ रुपए और कबीरधाम जिले में 2,53,149 हितग्राहियों को 23.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कांकेर जिले में 1,83,279 हितग्राहियों को 17.46 करोड़ रुपए, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 1,16,472 हितग्राहियों को 10.99 करोड़ रुपए, और कोंडागांव जिले में 1,39,784 हितग्राहियों को 13.08 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। कोरबा जिले में 2,93,353 हितग्राहियों को 27.34 करोड़ रुपए, कोरिया जिले में 59,625 हितग्राहियों को 5.62 करोड़ रुपए और महासमुंद जिले में 3,22,519 हितग्राहियों को 30.11 करोड़ रुपए की राशि का वितरण हुआ।मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 1,00,895 हितग्राहियों को 9.70 करोड़ रुपए, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 81,831 हितग्राहियों को 7.59 करोड़ रुपए और मुंगेली जिले में 2,12,511 हितग्राहियों को 19.44 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई।  

कोरबा, 06 फरवरी । छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की संपत्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री अग्रवाल के पास 10 हजार एकड़ से अधिक जमीन है और कोरबा शहर में 500 करोड़ रुपये की लागत से स्वर्ण सिटी का निर्माण करवा रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी उषा तिवारी के नामांकन के दौरान पूर्व मंत्री अग्रवाल ने भाजपा को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी संपत्ति में कुछ भी गलत या फर्जी पाया जाता है, तो वे जेल जाने को तैयार हैं। मंत्री देवांगन ने इस मुद्दे पर कहा कि पूर्व मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि इतना पैसा आया कहां से। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर भी संपत्ति के स्रोत को लेकर सवाल उठाए। देवांगन ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में नेताओं द्वारा अर्जित की गई संपत्तियां जांच का विषय हैं। इस तरह नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसमें नेताओं की संपत्ति प्रमुख मुद्दा बन गई है।

कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड को 18 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के स्पेशल कोर्ट में सुुनवाई हुई प्रदेश में हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को तगड़ा झटका लगा है। न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कवासी लखमा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। जिसमें कोर्ट ने लखमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने लखमा को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। CG Liquor Scam: न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ी शराब घोटाले केस में कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड को 18 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के स्पेशल कोर्ट में सुुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। इसे देखते हुए 14 दिन की न्यायिक रिमांड को बढ़ाने का अनुरोध किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर रिमांड आदेश जारी किया।  

बिलासपुर। कांग्रेस ने बागियों पर निष्कासन की कार्यवाही किया है दरअसल कांग्रेस ने बागी होने वाले प्रत्याशी एवं कार्यकर्त्ता के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। जिसमे ऐसे कांग्रेस नेता का नाम शामिल है जो अपने आपको दिग्गज, रसूखदार मानते है देखिये लिस्ट

बिलासपुर - सिविल लाईन पुलिस ने चोरी के प्रकरण को चंद घंटो मे सुलझाया है पुलिस ने मामले कि गंभीरता को दिखाते हुए चोरी कि सूचना के चंद घंटे के अंदर तत्परता दिखाते हुए चोर को पकडा लिया है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कन्हैया केशरवानी पिता श्री शंकर प्रसाद उम्र 46 साल निवासी मंगला चौक स्थित कन्हैया ट्रेडर्स किराने के दुकान है जहाॅ पर दिनाॅक 03.02.2025 को आरोपी ने अंदर घुसकर दराज को तोडके नगदी रकम की चोरी कर फरार था. जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना मे दर्ज कराया. पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले मे आरोपी अमर यादव पिता शिवचंद यादव उम्र 27 साल निवासी आजाद चौक मंगला थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को चपडा के साथ गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं चोरी की मशरूका नगदी 70000 रूपये नगद को आरोपी से बरामद किया गया. वही आरोपी को न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा जायेगा।

बिलासपुर - शनिचरी बाजार रपटा पुल के पास धारदार लोहे का चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने वाले युवक को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक- 02/02/ 2025 को मुखबीर के जरिए मोबाईल से सूचना मिली कि विकास तिवारी नाम का व्यक्ति शनिचरी बाजार रपटा पुल के पास धारदार चाकू से आने जाने वालों को डरा धमका रहा है. मुखबीर की सूचना से पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया. जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी - विकास तिवारी पिता स्व. अशोक तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी शनिचरी बाजार बिलासा चौक थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. को पकडा गया. जिसके पास से एक धारदार लोहे का चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी. एन. एस. एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप. क. - 73 / 25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, सउनि कृष्ण कुमार यादव हमराम स्टॉफ आर. गोकुल जांगडे, नुरूल कादिर, धीरेन्द्र सिंह के विशेष योगदान रहा है ।

बिलासपुर - जिला के सभी थाना एवं चौकी प्रभारीयों को नगरीय चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र मे शांति व्यवस्था के साथ-साथ अवैध हथियार रखकर लोगो को डराने/धमकाने वाले व्यक्तियों के विरूध्द अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देशित किया गया है , आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) डी. आर. टण्डन के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी द्वारा थाना स्तर पर सिविल टीम गठित कर विश्वस्त मुखबीर के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी दौरान दिनांक 03.02.2025 को मुखबीर सूचना मिला कि राहूल साहू नाम का व्यक्ति एक धारदार नुकीला गुप्तीनुमा चाकू लेकर ग्राम दगौरी भवानी चौक बाजार तरफ आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा है जिसे मौके पर घेराबंदी कर आरोपी से नुकीला गुप्तीनुमा चाकू जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है। आगे भी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक निरीक्षक उमेश कुमार साहू प्र.आर. 844 रूपेश तिग्गा, आरक्षक सुमर चंद्रवंशी, संतोष मरकाम, सुमन चंद्रवंशी की अहम भूमिका रही।

बिलासपुर - आगामी नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध शराब बिक्री, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना सीपत की जरिये मुखबीर से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब भारी मात्रा में बिक्री हेतु रखा है, सूचना पर सीपत थाना प्रभारी टीम द्वारा तत्काल रेड कार्यवाही किया गया, आरोपी कोमल प्रसाद वर्मा पिता स्व शिव कुमार वर्मा उम्र 35 साल निवासी भिल्मी वर्मा मोहल्ला थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0 के कब्जे से 50 लीटर देषी महुआ कच्ची शराब कीमती 10,000 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गोपाल सतपथी, सउनि धमेंद्र यादव, प्र आर जयपाल सिंह बंजारे, परमेष्वर सिंह, आरक्षक प्रकाष जगत, राजेंद्र साहू, मुरीत राम बघेल, सुभाष मरावी एवं म आर प्रियंका मिश्रा का सराहनीय योगदान है।

बिलासपुर,- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा 5 पदों पर संविदा भर्ती के लिए 27 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें 3 पद कार्यालय सहायक/ क्लर्क और 2 पद चपरासी (मुंशी/ अटेंडेंट) के हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर इसे विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में उक्त तिथि तक डाल सकते हैं। रजिस्ट्री, कूरियर अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्लर्क को 20 हजार और चपरासी को 12 हजार वेतन दिया जाएगा।विस्तृत जानकारी के लिए जिला न्यायालय की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

रायपुर में ईडी ने कोयला घोटाले में शामिल सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य की 49.73 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में पाया गया कि 2020-22 के बीच कोयला ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली कर 540 करोड़ रुपये जुटाए गए। अब तक 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। ईडी ने 49.73 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की। 2020-22 के बीच 540 करोड़ रुपये की अवैध वसूली। रकम का इस्तेमाल रिश्वत और चुनाव खर्च में हुआ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर 49.73 करोड़ रुपये मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां अवैध कोयला लेवी घोटाले में शामिल सूर्यकांत तिवारी और अन्य के नाम पर थी। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, गहने और जमीन शामिल है। ईडी की जांच के अनुसार, एक निजी व्यक्तियों का समूह, जिसमें राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों का भी सहयोग था, जो कोयला ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली कर रहा था।इस वसूली की दर जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच प्रति टन कोयले की ढुलाई पर 25 रुपये थी। इस अवधि के दौरान वसूली गई कुल रकम लगभग 540 करोड़ रुपये थी, जो छत्तीसगढ़ के कोयला ट्रांसपोर्टरों से इकट्ठी की गई। चुनाव में खर्च की गई कमिशन की राशि ईडी ने अपने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि कोल लेवी से आने वाले रुपये को इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया गया था। साथ ही इसका का कुछ हिस्सा चुनावों में भी खर्च किया गया था। बाकि राशि से चल और अचल संपत्तियों खरीदी गई। इनकी संपत्ति कुर्क की गई है प्रेस नोट जारी कर बताया है कि ईडी ने बताया कि लगभग 55.37 करोड़ रुपये की कई चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्ति निलंबित जेल में बंद आइएएस रानू साहू, निलंबित आइएएस समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेट की उप सचिव राज्य प्रशासनिक सेवा आधिकारी सौम्या चौरसिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ओएसडी जय प्रकाश मौर्य, कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, पूर्व विधायक चंद्र देव प्रसाद राय और भिलाई विधायक देवेंद्र सिंह यादव की है। 11 आरोपित जेल में बंद, अब तक 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाले में अब तक 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत (पीएमएलए) में 26 आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ तीन अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं, जिनका अदालत ने संज्ञान लिया है। ईडी ने आरोपितों की अब तक 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।   

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं. ये सस्पेंशन हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी भी की है. छत्तीसगढ़ में बीच सड़क जन्मदिन का उत्सव मनाने और केक काटने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. दरअसल, कुछ लोग रायपुर में बीच सड़क पर अपनी कार रोककर जन्मदिन मना रहे थे. यह मामला सोशल मीडिया में खूब चर्चा में रहा और अंत में यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी ‘आम आदमी होता तो…’ मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर यह किसी आम आदमी द्वारा किया जाता तो उसे तुरंत सजा मिलती और जेल में डाला जाता, लेकिन इस मामले में अब तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई. सिर्फ 300 का चालान काफी नहीं हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस द्वारा इस घटना पर की गई केवल 300 रुपये की चालान कार्रवाई को नाकाफी बताया. कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. चीफ जस्टिस ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन की सिफारिश की और राज्य सरकार से यह सवाल पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं. मामला काफी गंभीर- कोर्ट वायरल वीडियो में देखा गया था कि लोग अपनी कार की बोनट पर केक रखकर काट रहे थे, जिससे सड़कों पर जाम लग गया था. पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल 300 रुपये का चालान काटा, लेकिन कोर्ट ने इस कार्रवाई को नकारा कर दिया. कोर्ट ने शासन से शपथ पत्र भी मांगा और मामले की गंभीरता को समझने की आवश्यकता जताई. चीफ जस्टिस ने कहा कि घटना किसी आम आदमी द्वारा की जाती तो उसे सख्त सजा मिलती, लेकिन यह मामला प्रभावशाली लोगों का है. कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कानून का शासन स्थापित किया जा सके और लोगों को यह समझ में आए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.