बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके सम्राट चौधरी के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। ग्रामीण खुश हैं। उनका कहना है कि उनके गांव का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना है। उसके बाद इलाके की तस्वीर सुधर जाएगी। उसके साथ ही गुल्लू यानी सम्राट चौधरी इलाके पर खासा ध्यान देंगे। मुंगेर: 'सम्राट चौधरी हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है। उस पर वे ध्यान देंगे। हम लोग चाहते हैं कि रोजगार बढ़े। लोगों को पलायन करना नहीं पड़े।' उपरोक्त बातें बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर इलाके के लखनपुर गांव के एक युवा ने कही। इस युवा की आंखों में अन्य बेरोजगार युवाओं की तरह सपने तैर रहे हैं। ये नहीं चाहता कि मुंगेर के एक गांव से निकलकर वो दिल्ली और मुंबई में जाकर मजदूरी करे। कुल मिलाकर यही हाल गांव की महिलाओं का भी है। जिस दिन सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन लखनपुर गांव में पटाखे फोड़े गए। सम्राट के सीएम बनने से गांव के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अब वे अपने को काफी खास मानते हैं। गांव की उम्मीद जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी को बचपन में गांव के लोग गुल्लू के नाम से जानते थे। बचपन में सब उन्हें गुल्लू- गुल्लू कहकर बुलाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी के सीएम बन जाने के बाद उनकी चचेरी बन ने पत्रकारों को बताया कि गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जिसे गुल्लू कह कर बुलाते थे। अब वो मुख्यमंत्री बन गया है। उन्होंने डिमांड करते हुए कहा कि अब उसे गांव पर ध्यान देना होगा। उसके अलावा महिला सुरक्षा पर काम करना होगा। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो इस पर ध्यान देना होगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुंगेर का उतना विकास नहीं हुआ है। उस पर भी उन्हें ध्यान देना होगा। गुल्लू से उम्मीद गांव की महिलाओं ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। इसे रोकना होगा। उन्हें पुलिस को आदेश देना होगा कि गांव में भी पेट्रोलिंग करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चियां बिना डर के घर से बाहर निकले। अपना काम करें। रोजगार करें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी मांग ये भी थी कि गांव आएं, यहां का भी कुछ विकास होना चाहिए। बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़े इसका भी उन्हें ख्याल रखना होगा। महिलाओं की डिमांड ध्यान रहे कि गुल्लू के गांव की महिलाओं का साफ मानना है कि सबसे पहले बिहार में महिला सुरक्षा की दिशा में बेहतर कदम बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब गांव का लड़का जब बिहार के मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी वाले पद पर पहुंचा है, तब उसे काम करना होगा। गांव की बेहतरी के लिए बिहार के गांवों की बेहतरी के लिए उसके अलावा बिहार की बेहतरी के लिए काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गांव ही नहीं पूरा जिला सम्राट चौधरी पर गर्व कर रहा है। उन्हें गांव और जिले के नाम को और आगे ले जाना होगा। उन्हें बिहार में विकास की वो धारा बहानी होगी, जिसे नीतीश कुमार ने शुरू किया। अब इनकी जिम्मेदारी है, उसे आगे लेकर चलें।

भारत के झंडे वाले टैंकर 'सनमार हेराल्ड' पर गोलीबारी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली को तलब किया और औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। नई दिल्लीः भारत के झंडे वाले टैंकर 'सनमार हेराल्ड' पर गोलीबारी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली को तलब किया और औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि ईरानी राजदूत विदेश मंत्रालय में शनिवार शाम 6.30 बजे तलब किया गया था। बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना ने भारत के एक बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी की। इस टैंकर में इराक का लगभग 20 लाख बैरल तेल लदा था। यह घटना उन रिपोर्टों के सामने आने के कुछ ही समय बाद हुई, जिनमें कहा गया था कि दो भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना में 'जग अर्णव' और 'सनमार हेराल्ड' नामक दो जहाज शामिल थे। बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना ने भारत के एक बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी की। इस टैंकर में इराक का लगभग 20 लाख बैरल तेल लदा था। यह घटना उन रिपोर्टों के सामने आने के कुछ ही समय बाद हुई, जिनमें कहा गया था कि दो भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना में 'जग अर्णव' और 'सनमार हेराल्ड' नामक दो जहाज शामिल थे। फारस की खाड़ी में फंसे हैं भारतीय जहाज 28 फरवरी को अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने और तेहरान द्वारा जलडमरूमध्य को बंद कर दिए जाने के बाद से फारस की खाड़ी में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं; इस वजह से खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस उत्पादकों को अपना उत्पादन भारी मात्रा में घटाना पड़ा है। सऊदी अरब, UAE, इराक और कुवैत जैसे प्रमुख उत्पादकों का कहना है कि सामान्य निर्यात कार्य फिर से शुरू करने के लिए उन्हें टैंकरों की लगातार आवाजाही और जलडमरूमध्य से बिना किसी रोक-टोक के गुज़रने की जरूरत है।

भारत-ब्रिटेन रणनीतिक डायलॉग में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के NSA जोनाथन पॉवेल भारत के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। उन्होंने दोंनो नेताओं से सुरक्षा के मुद्दे पर बात की। नई दिल्ली: ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल भारत-ब्रिटेन रणनीतिक डायलॉग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ कई मीटिंग की। जोनाथल पॉवेल ने पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से वैश्विक सुरक्ष मुद्दों पर बात की, इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल ने गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा- आज दोपहर नई दिल्ली में ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल से मिलकर खुशी हुई। हमारी चर्चा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों के साथ-साथ बढ़ते भारत-ब्रिटेन सहयोग पर केंद्रित थी।' विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बड़े स्तर पर बातचीत की, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना भी शामिल था। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी अपने विचार शेयर किए। भारत-ब्रिटेन विजन 2035 को मिल चुकी है मंजूरी भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने 24 जुलाई 2025 को लंदन में अपनी मीटिंग के दौरान नए 'भारत-ब्रिटेन विजन 2035" को मंजूरी दी। यह एक नई साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की उनकी साझा प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। दोनों देशों के बीच जो यह समझौता हुआ, वह भविष्य पर केंद्रित है। इसके साथ ही यह दोनों देशों के आपसी विकास और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने और तेजी से बदलते वैश्विक बदलाव के समय में एक खुशहाल, सुरक्षित और सस्टेनेबल दुनिया बनाने के इरादे को दिखाता है। यह साझेदारी 2035 तक भारत-ब्रिटेन के संबंध को फिर से तय करेंगी, जिससे दोनों देशों को बदलाव लाने वाले मौके और ठोस फायदे मिलेंगे। भारत-ब्रिटेन विजन 2035 में साफ रणनीतिक लक्ष्य और माइलस्टोन तय किए गए हैं, जो भविष्य में लगातार सहयोग और नवाचार के लिए रास्ता दिखाते हैं।

हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सचिव और डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए विस्थापित होने वाले लोगों को दुकानों और फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा। नवल सिंह , मथुरा: वृन्दावन के बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जनसुविधाओं के विकास और कॉरिडोर निर्माण को लेकर प्रशासन ने आवंटन प्रक्रिया को और स्पष्ट कर दिया है। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने जानकारी दी है कि मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए विस्थापित होने वाले लोगों को दुकानों और फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, गठित कमेटी की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो संपत्ति स्वामी अपनी दुकान या भवन का बैनामा रजिस्ट्री सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी महाराज के नाम करेंगे। उन्हें ही वरीयता क्रम में नई दुकान या फ्लैट का आवंटन सबसे पहले किया जाएगा। विस्थापितों के लिए क्या है व्यवस्था मंदिर प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय निवासियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभावितों के लिए दुकान के बदले दुकान व्यापारियों को उनके स्थान के बदले नई दुकान दी जा रही है। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा सुनरख एवं रुकमणि विहारमें आधुनिक फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। विकास क्षेत्र में आने वाले निवासियों को पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जा रही है। क्यों जरूरी है यह विकास कार्य प्रशासन के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और सुगम प्रवेश-निकासी द्वार उपलब्ध कराना है। इससे संकरी गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस पुनीत कार्य के लिए लोग निरंतर आगे आ रहे हैं। मैनेजमेंट कमेटी में ये हैं शामिल इस हाई पावर्ड कमेटी में अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज अशोक कुमार , पूर्व जिला जज मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार, मुंसिफ/सिविल जज मथुरा, जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश और उपाध्यक्ष MVDA लक्ष्मी एन शामिल हैं। साथ ही गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि (राजभोग एवं शयन भोग समूह) भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव की वोटिंग से पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को प्रतीक जैन के घर छापे के दौरान दखल देने की घटना को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। कोलकाता/नई दिल्ली: कोलकाता/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को I-PAC के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान दखल देने के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से कहा कि यह अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति का काम है, जो संयोग से मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जांच के दौरान बीच में किसी जगह पर इस तरह से घुस नहीं सकता है। बता दें कि जनवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए I-PAC के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान ही ममता बनर्जी जैन के घर में घुस गई थीं और लैपटॉप के साथ कई फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया था। ममता बनर्जी का दखल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने उस जगह से अहम सबूत हटा दिए। जबकि ममता बनर्जी ने दावा किया था कि ईडी ने टीएमसी के चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े प्लानिंग हासिल करने के लिए छापेमारी की थी।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद पर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पीएम मोदी मछली खान चाहें तो मैं खुद पका दूंगी। उन्होंने एक सभा में पीएम मोदी के झालमुड़ी खरीदने को चुनावी स्टंट करार दिया। कोलकाता: पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। बुधवार को ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि अगर प्रधानमंत्री मछली खाना चाहते हैं, तो वह खुद उनके लिए इसे पका देंगी। बंगाल की खान-पान संस्कृति के अभिन्न अंग झालमुड़ी और मछली, चुनाव प्रचार के तेज होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान का हिस्सा बन गए हैं। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा सत्ता में आने पर मछली, मांस और अंडे खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। बैरकपुर में एक जनसभा में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के झालमुड़ी खरीदने को लेकर कटाक्ष किया और कहा वह झालमुड़ी दुकानदार ने नहीं बनाई थी। PM नरेंद्र मोदी हैं शकाहारी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं। यह घटना तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को झाड़ग्राम में अपने चुनावी अभियान के दौरान एक सड़क किनारे की साधारण सी दुकान से झालमुड़ी खरीदने के लिए रुके। इस घटना ने कड़े मुकाबले वाले चुनावों में एक नया रंग भर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ‘नाटक’ करार दिया।उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दिखावा था। उन्होंने जो झालमुड़ी खाई, वह दुकानदार ने नहीं बनाई थी।’ उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह नाश्ता एसपीजी (विशेष सुरक्षा समूह) द्वारा तैयार किया गया हो सकता है, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने वाला बल है। जहां टीएमसी प्रमुख पीएम के झालमुड़ी खाने की घटना की सहजता पर सवाल उठा रही हैं, वहीं भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि मोदी का यह नाश्ता खरीदना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर असर डालेगा। ठाकुर ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनर्जी ने पिछले 15 वर्षों में छोटे व्यापारियों तक पहुंचने का ऐसा कोई प्रयास किया है। टीएमसी के नैरेटिव को गलत बता रही बीजेपी बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के उन आरोपों का जोरदार खंडन किया है कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो वह लोगों की खान-पान की आदतों पर प्रतिबंध लगा देगी। उनका कहना है कि बंगाल के मछली प्रेमी लोग जो चाहें खा सकते हैं। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार भत्ता बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने पूछा कि अगर मैं (राज्य के) बजट में ऐसा कर सकती हूं, तो प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ‘मातृ शक्ति’ योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने के वादे पर प्रधानमंत्री की आलोचना की। अपने वादों को पूरा करने की बात पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर चुनाव से पहले झूठे वादे करने का आरोप लगाया। (एजेंसी इनपुट के अनुसार)

बड़ौदा राजघराने की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ इंदौर की गलियों में सादगी के साथ घूमती दिखी हैं। साथ ही सराफा बाजार में उन्होंने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया है। इंदौर: बड़ौदा का महारानी राधिका राजे अपनी सादगी को लेकर चर्चा में रहती हैं। वह हमेशा भारत के अलग-अलग हिस्सों में सादगी के साथ घूमते दिख जाती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर वह इंदौर आई थीं। इंदौर की ऐतिहासिक इमारतों के बाद वह स्वाद गली में घूमती दिखी हैं। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वह बड़ौदा की महारानी हैं। राजवाड़ा की भव्यता देखकर ठहर गईं आखें ऐतिहासिक राजवाड़ा इंदौर की पहचान और शान है। इंदौर घूमने आने वाले लोग यहां आए भी अपनी यात्रा अधूरी मानती हैं। बड़ौदा की महारानी गायत्री राजे बेहद कम समय के लिए इंदौर पहुंची थीं। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए राजवाड़ा को चूना। सात मंजिला मराठा महल को 174 में मल्हार राव होल्कर द्वारा बनवाया गया था। यह 1880 तक शाही निवास बना रहा है। इस महारानी ने यहां के आसपास के इलाकों को घूमा और कई खूबसूरत तस्वीरें भी लीं। इसके इंदौर में स्वाद गली के नाम से मशहूर सराफा बाजार पहुंच गईं। सराफा के व्यंजनों का लिया स्वाद बड़ौदा की महारानी इसके बाद सराफा बाजार पहुंचीं। सराफा बाजार राजवाड़ा से सटा हुआ है। बाजार पूरी रात खुली रहती है। दिन में सोने और चांदी का व्यापार होता है और रात में स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकान सजती है। इस बाजार का इतिहास 100 साल पुराना है। ये दुकान यहां के जौहरियों की है। जिन्होंने अपनी कीमती सामानों को सुरक्षित रखने के लिए यह तरीका निकाला था। स्थानीय लड़कियां कर रही थीं मेजबानी महारानी की मेजबानी स्थानीय लड़कियां कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने सराफा बाजार में अमरूद स्लश, क्रीमी कोकोनट क्रश, अनोखे पान, ताजा भुट्टे की खीस, दही वड़े, गोल्ड कुल्फी और जलेबा का स्वाद चखा है। इंदौर का उनका अनुभव बहुत शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत साफ-सुथरा भी है। सादगी के लिए मशहूर हैं महारानी वहीं, बड़ौदा की महारानी अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। वह बेहद साधारण तरीके से भारत के अलग-अलग शहरों में घूमती दिख जाती हैं। उन्हें देखकर जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि महारानी राधिका राजे अरबों की दौलत की मालकिन हैं। 170 कमरों का है महल राधिका राजे बड़ौदा के गायकवाड़ राजपरिवार की महारानी हैं। एक समय में उन्हें देश की सबसे खूबसूरत महारानी का खिताब भी मिला है। बड़ौदा स्थित इनके शाही महल का नाम लक्ष्मी निवास पैलेस है। यह करीब 550 एकड़ में फैला है। महल में 170 कमरे हैं और कई एकड़ में फैला पार्क है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत 24,000 करोड़ रुपए के करीब आंकी जाती है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायु सेना का एयर शो हुआ। इसमें कई विमानों ने लैडिंग और टेकऑफ कर देश की सामरिक ताकत का परिचय दिया। सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिर भारतीय वायु सेना के विमान गरते। एयरफोर्स के फाइटर विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमान की टेकऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। यह अभ्यास युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी परिस्थितियों में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को परखने के लिए आयोजित किया गया। दोपहर बाद एयर शो की शुरुआत हुई। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। एयर शो को लेकर मंगलवार को ही देश की सेना के जांबाज और फाइटर प्लेन सुलतानपुर आए। वहीं, बुधवार को जगुआर, सुखोई, एमआई 17वी-5 और तेजस की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तान के तो होश ही इस एयर शो से उड़ने तय हैं। दरअसल, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अभी डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को जरूरी कामों के लिए बाहर जाने में परेशानी हो रही है। ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम कराया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन बिना दर्शकों के हो रहा है। दूसरी तरफ, भारत में वायु सेना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत को परख रही है। दिन के बाद रात में भी एक्सप्रेसवे पर उड़ानों के जरिए ताकत को जांचा जाना है। यह निश्चित तौर पर पड़ोसियों की नींद उड़ाने वाला है।  एयरफोर्स के विमान आए नजर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुलतानपुर में बनी एयरस्ट्रिप पर सुखोई 30, जैगुआर, मिराज गरजते हुए टच डाउन किया। इसके साथ ही वायुसेना के एमआई 17 हैलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टर सी 295, एएन 32 भी देखने को मिले। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयरस्ट्रिप की लंबाई करीब 3.2 किलोमीटर है। यहां एयरस्ट्रिप की सतह की मोटाई लगभग 320 मिलीमीटर है। यह सुखोई, मिराज-2000 और जैगुआर जैसे भारी लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सक्षम है। युद्ध के दौरान दुश्मन सबसे पहले वायुसेना के एयरबेस को निशाना बनाता है। ऐसे समय में हाइवे पर बनी यह एयरस्ट्रिप वायुसेना के लिए बैकअप रनवे के काम आती हैं, जिससे सेना विमानों का संचालन जारी रखा जा सकता है।आपातकालीन स्थितियों में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए यह उपयुक्त है। साथ ही, यह सी-130जे हरक्यूलिस जैसे बड़े परिवहन विमानों का भार भी सहन कर सकती है। सैन्य सूत्रों के अनुसार, वायु सेना इन विमानों का उपयोग ग्रुप फॉर्मेशन में करती है। 2021 में दिखा था नजारा पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान इस प्रकार का नजारा देखने को मिला था। उस समय कार्यक्रम में स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे थे। इसके बाद यहां पर वर्ष 2023 में चार घंटे का एयर शो भी आयोजित हो चुका है। कूरेभार क्षेत्र के अरवल कीरी करवत स्थित एयर स्ट्रिप पर युद्धाभ्यास को देखकर लोग हैरान रह गए। इस बार अभ्यास दिन और रात दोनों समय में होना है। अब लोग रात में होने वाले अभ्यास को देखने की बात कर रहे हैं। वहीं, इसके जरिए वायुसेना ऑपरेशन की क्षमता परख रही है।

राख उपयोग के दावों के बीच कोरबा के बांधों पर बढ़ा दबाव कोरबा, 21 अप्रैल। Korba Ash Management : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राखड़ प्रबंधन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) और संबंधित पावर प्लांट्स द्वारा राख यूटिलाइजेशन में 200 प्रतिशत तक निष्पादन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इन आंकड़ों से मेल नहीं खा रही। स्थानीय स्तर पर कई राखड़ बांधों पर क्षमता से अधिक दबाव की स्थिति सामने आ रही है, जिससे ओवरफ्लो और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पर्यावरण और संरचनात्मक सुरक्षा दोनों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड में राख का निष्पादन 200 प्रतिशत से अधिक दिखाया जा रहा है, तो फिर बांधों में जगह की कमी और लगातार बढ़ता दबाव क्यों दिखाई दे रहा है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर अब बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, DSPM (CSEB कोरबा पूर्व) ने 87,122.60 MT राख उत्पादन के मुकाबले 203.47% उपयोगिता दर दर्ज करने का दावा किया है, जबकिछत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के HTPP कोरबा (पश्चिम) यूनिट ने 173.76% उपयोगिता दर बताई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कागजों पर मजबूत दिख रहे ये आंकड़े वास्तविक उपयोग की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते। कई स्थानों पर राख का उचित और व्यवस्थित उपयोग नहीं हो पाने से उसका संचय लगातार बढ़ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार मामला राख (ऐश) परिवहन से जुड़ा है, जहां ट्रकों में आधी राख भरकर पूरा भुगतान लेने का खेल खुलेआम चल रहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नजर आ रहा है। आधा माल, पूरा बिल… मिलीभगत का शक स्थानीय सूत्रों और मौके पर कैद तस्वीरों के अनुसार, राखड़ डैम से निकलने वाले ट्रकों में क्षमता से काफी कम राख लोड की जा रही है, लेकिन कागजों में उन्हें फुल लोडेड दिखाया जा रहा है। यानी ट्रक आधा खाली, लेकिन भुगतान पूरा। इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। डंगनिया राखड़ डैम की तस्वीरों ने खोली पोल डंगनिया राखड़ डैम से सामने आई तस्वीरें इस घोटाले की सच्चाई बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रकों में राख की मात्रा बेहद कम है, फिर भी उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि लोडिंग साइट पर मौजूद अधिकारियों की नजर से यह गड़बड़ी कैसे बच रही है? राख बना ‘ब्लैक गोल्ड’ कोरबा के पावर प्लांटों से निकलने वाली राख अब ट्रांसपोर्टरों के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ बन चुकी है। बिना पूरी मात्रा ढोए ही पूरा भुगतान मिलना इस कारोबार को बेहद फायदे का सौदा बना रहा है। यही वजह है कि कई कारोबारी अब कोयले के बजाय राख परिवहन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल, कागजों तक सीमित व्यवस्था राख परिवहन की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, वेट मापन और साइट सुपरविजन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। इससे साफ है कि या तो मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान यदि हर ट्रक में आधा ही राख भरा जा रहा है और भुगतान पूरा हो रहा है, तो इससे सरकार को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह सीधे तौर पर सार्वजनिक धन की लूट का मामला बनता जा रहा है। जांच और कार्रवाई की उठी मांग मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज कर दी है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर ‘आधा राख, पूरा बिल’ का यह खेल यूं ही जारी रहेगा।

कोरबा। कटघोरा विकासखंड के ग्राम लोतलोता समेत आसपास के गांवों में राखड़ डंपिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। पूर्व सरपंच केशर प्रसाद भारिया ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि झाबू राखड़ डेम से राख को बंद पड़े लोतलोता राखड़ डेम में अवैध रूप से डाला जा रहा है, जिससे गांवों में गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ज्ञापन के अनुसार, लोतलोता स्थित राखड़ बांध को लगभग 4 से 5 वर्ष पहले क्षमता से अधिक भराव के कारण बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) कोरबा-पश्चिम प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए यहां लगातार राख डंप की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लापरवाही का सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। गांव में इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि भोजन तक में राख मिल रही है। इससे मेहमानों और बारातियों को बिना भोजन किए लौटना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में गांव में शादी-विवाह जैसे आयोजन करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा अवैध राख डंपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।