आज 28 मई को देशभर में ईद मनाया जा रहा है। ईद के खास मौके पर एक्टर सलमान खान (Salman Khan) ने अपने फैंस को एक तोहफा दिया है। सलमान ने अपनी अपकमिंग वॉर फिल्म ‘मातृभूमि’ (Maatrubhumi) का नया गाना ‘मैं हूं…’ का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। चित्रांगदा सिंह के साथ राेमांस करते दिखे सलमान सामने आए इस गाने में सलमान खान (Salman Khan) को एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh) के साथ रोमांस करते देखा जा सकता है। इस गाने में भाईजान का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। ‘मैं हूं…’ गाने को सिंगर श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने अपनी सुरिली आवाज दी है. इस गाने में चित्रांगदा का किरदार अपने पति यानी सलमान खान के किरदार को याद करती है, जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है। सलमान खान फिल्म्स (Salman Khan Films) के बैनर तले बन रही ये फिल्म और सलमान खान द्वारा प्रोड्यूस और अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’, बहादुरी, बलिदान और हिम्मत की एक सच्ची कहानी पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का नाम और मतलब फिल्म का नाम ‘मातृभूमि’ (Maatrubhumi) से बदलकर मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) रखना एक गहरा मैसेज देता है. युद्ध की भयावहता के बीच शांति की उम्मीद. बलिदान के साथ-साथ इंसानियत को बचाने की कहानी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हैं। उन्होंने लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया है।  इस कदम के बाद सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे हैं. उनके साथ इस समय DK शिवकुमार भी मौजूद हैं।  इससे पहले सिद्धारमैया ने अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बुलाया था। सिद्धारमैया ने इस मीटिंग में अपने कैबिनेट सहयोगियों को धन्यवाद दिया और तीन साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा। सीएम सिद्धारमैया ने इसी मीटिंग में इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, इसके बाद सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। कर्नाटक सरकार में मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि मीटिंग में डीके शिवकुमार के नाम पर मुहर लगी। वह अगले सीएम होंगे। राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा था समय सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए दोपहर ढाई बजे का समय मांगा था। सिद्धारमैया ढाई बजे लोकभवन पहुंचकर सीएम पद से अपना इस्तीफा देने पहुंचे। लेकिन इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया। राज्यपाल बेंगलुरु में मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में सिद्धारमैया अब अपना इस्तीफा राज्यपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी को सौंप दिया। ‘आलाकमान ने जो कहा वो किया…’ कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सिद्धारमैया ने कहा, ‘हाई कमान के पहले ही इस्तीफा देने के लिए कहने के बाद, मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे, तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इसलिए, यह संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को (सरकार बनाने की) अनुमति दी जाए। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सिद्धारमैया ने कहा, ‘राज्यपाल अभी बेंगलुरू में नहीं हैं। आज देर रात आएंगे, ऐसा मुझे उनके कार्यालय ने बताया है। इसलिए इस्तीफे को उनके दफ्तर में उनके सचिव को देकर आया हूं। मैंने पहले से ही कहा था, कई बार ये बात कही है कि पार्टी हाईकमान जब भी मुझे निर्देश देगा, तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसी तरह से परसों हाईकमान की ओर से इस्तीफा देने के निर्देश दिए गए थे। उसी दिन मैंने कहा था परसों में इस्तीफा दे दूंगा और आज मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल जब वापस लौट आएंगे तब मेरे इस्तीफे पत्र को मंजूरी दे देंगे। ऐसा मुझे विश्वास है और उन्हें ऐसा करना ही होगा। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे लिए राज्य का हित सबसे ऊपर है।

दिल्ली में अब घरों में बेकार पड़े पुराने कपड़े कचरे में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका दोबारा इस्तेमाल कर नए और उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की पहल पर नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत DMRC राजधानी के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों (Metro station) पर पुराने कपड़ों के लिए विशेष कलेक्शन बॉक्स(collection box) लगाएगा। लोग इन बॉक्स में अपने पुराने और अनुपयोगी कपड़े जमा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ रहा कपड़ा अपशिष्ट पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई पहल के तहत पुराने कपड़ों की वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस अभियान से न केवल कचरे की मात्रा कम होगी, बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार उपभोग को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ सकें। इन 10 स्टेशनों पर कलेक्शन बॉक्स इस योजना के तहत जिन मेट्रो स्टेशनों को चुना गया है, उनमें  शाहदरा मेट्रो स्टेशन, मोहन एस्टेट मेट्रो स्टेशन, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर मेट्रो  स्टेशन मयूर विहार फेज-I मेट्रो स्टेशन, हौज खास मेट्रो स्टेशन, पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन, द्वारका मेट्रो स्टेशन, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स मेट्रो स्टेशन पर बिकेंगे इस पहल के तहत लोगों द्वारा जमा किए गए पुराने कपड़ों को पहले अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद से उन्हें दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही कपड़ों की अपसाइक्लिंग भी की जाएगी, यानी पुराने कपड़ों को नए और उपयोगी उत्पादों में बदला जाएगा। इनसे बैग, दरी और अन्य उपयोगी सामान तैयार किए जाएंगे। योजना की खास बात है कि तैयार उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए चयनित मेट्रो स्टेशनों पर विशेष स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। कपड़े रिसाइक्लिंग यूनिट में भेजे जाएंगे जो कपड़े दोबारा उपयोग के योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें विशेष रिसाइक्लिंग यूनिट में भेजा जाएगा। वहां इन कपड़ों को प्रोसेस कर रिसाइक्ल्ड यार्न, फाइबर और नॉन-वोवन फेल्ट जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए कपड़ा अपशिष्ट को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकेगा और अधिकतम सामग्री का पुनः उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही यह पहल पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। DMRC के अनुसार, इस परियोजना की ब्रैंडिंग “दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन” के नाम से की जाएगी। फिलहाल योजना को शुरू करने से पहले कलेक्शन बॉक्स लगाने, ब्रैंडिंग और एमओयू से जुड़ी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। डीएमआरसी का कहना है कि सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम समाज के लोगों बकरीद पर्व की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने बधाई संदेश में पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने कहा. जिससे देश-प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और पूरा संसाधन लोगों की भलाई में इस्तेमाल हो। मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा, ईद अल अज़हा, अर्थात आम बोलचाल की ज़ुबान में बक़रीद पर्व की दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम भाई-बहनों व उनके परिवार वालों को दिली मुबारकबाद तथा उनके साथ-साथ समस्त देशवासियों के ख़ुश व ख़ुशहाल ज़िन्दगी की शुभकामनायें। आगे उन्होंने कहा, सभी पर्व व त्योहार आदि पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ गुज़रे तो यह देश व जनहित में हमेशा बेहतर, ताकि देश-प्रदेश के विकास व यहाँ के लोगों की तरक़्क़ी पर पूरी ऊर्जा, शक्ति व संसाधन लग सके, जैसाकि बी.एस.पी. की यहां यूपी में रही चारों सरकारों में हमेशा से सभी सरकारों में दुर्लभ रही ’’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’’ के तहत पूरी तरह से सर्वसमाज-हितैषी ’सर्वजन हिताय व सर्वजव सुखाय’ की बेहतरीन सरकार रही।

पिथौरा : अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी शराब की बोतल में चुपके से पानी मिलाया गया हो। महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान (अंग्रेजी शराब दुकान) में ग्राहकों की आंखों में धूल झोंककर चल रही भारी मिलावटखोरी का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आबकारी विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए दुकान के 4 प्लेसमेंट कर्मचारियों को मैकडॉवेल नंबर 1 शराब के पाव में खुलेआम पानी मिलाते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। ​टेबल पर ही चल रहा था मिलावट का खेल जानकारी के अनुसार, 25 मई को विभागीय टीम आवश्यक निरीक्षण के लिए अचानक मदिरा दुकान पहुंची, तो उनके होश उड़ गए। दरअसल, दुकान में प्लेसमेंट कर्मचारी बेखौफ होकर टेबल पर ही मैकडॉवेल नंबर 1 शराब की बोतलों (पाव) का सील खोलकर उसमें पानी की मिलावट कर रहे थे। टीम ने तत्काल चार आरोपियों को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ​सालों से जमे थे कर्मचारी, बुलंद थे हौसले इस पूरे मामले की ‘इनसाइड स्टोरी’ यह है कि शराब दुकान में मिलावटखोरी का यह खेल लंबे समय से बेखौफ चल रहा था।  पकड़े गए 4 आरोपियों में से ‘उमेश मन्नाडे’ और ‘करन सोनटके’ पिछले लगभग 2 सालों से पिथौरा में ही कार्य कर रहे थे। वहीं नारायण निषाद और हेमंत पटेल पिछले 7-8 महीने से यहां पदस्थ थे। लंबे समय से एक ही दुकान पर टिके होने के कारण इन कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वे बिना किसी डर के ग्राहकों को पानी मिली शराब बेच रहे थे। फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पानी मिलावट की गई मैकडॉवेल न. 1 (पाव) शराब भी बरामद कर ली गई है। चारों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 38(क) (मदिरा में पानी मिलावट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।

इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा मददगार बने, वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 नई दिल्ली: एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, कि देश में जब कभी भी कानून और प्रशासन को लेकर पेंच फंसता है, संविधान ही राह दिखाता है । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ( Special Intensive Revision ) का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल संविधान में ही खोजा। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा खास रहे, मददगार बने। वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 । यही दोनों आधार SIR को कानूनी मजबूती देने में सबसे खास कड़ी साबित हुए । इस लीगल स्टोरी के जरिए हम शीर्ष अदालत के फैसले के इस पहलू पर नजर डालते हैं।  संविधान का अनुच्छेद 326 का क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वह मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार रखता है। यानी संविधान का यह अनुच्छेद मतदान का आधार तय करता है—नागरिकता, उम्र और वैधानिक योग्यता। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने और अयोग्यता तय करने का काम कानून और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार होगा। और यही बात शीर्ष अदालत ने मानी भी है। यहीं से चुनाव आयोग की भूमिका मजबूत हो जाती है। चुनाव आयोग के खुश होने की एक बड़ी वजह यही संवैधानिक प्रावधान बना है।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इसकी भूमिका क्या है यदि मैं कहूं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) चुनावी प्रक्रिया की जीवन रेखा है तो गलत नहीं होगा। देश के तमाम चुनाव इस अधिनियम के तहत ही कराए जाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत ही मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को तय किया गया है। इस अधिनियम की धारा 21(3) चुनाव आयोग को SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की शक्ति देती है। चुनाव आयोग आवश्यकता पड़ने पर मतदाता सूची की व्यापक जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सूची में केवल पात्र मतदाता ही बने रहें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 19 यह भी तय करती हैं कि व्यक्ति मतदाता बनने के योग्य है या नहीं। यदि मतदाता सूची में उसका नाम शामिल भी है तो किन परिस्थितियों में उसका नाम हटाया जा सकता है। इसी कानूनी ढांचे का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने अदालत में कहा कि उसका उद्देश्य नागरिकता तय करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज नहीं किया, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधान चुनाव आयोग को यह शक्ति देते हैं। भले ही नागरिकता तय करना सरकार का काम है, पर चुनाव आयोग यदि नागरिकता से जुड़े कागजों की मांग करें तो.... कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे । सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर क्या कहा है मतदाता सूची की शुद्धता को लोकतंत्र की बुनियादी जरुरत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि चुनाव आयोग सही दिशा में है। अदालत ने कहा कि यदि चुनाव आयोग को फर्जी, मृत या अयोग्य मतदाताओं की जांच का अधिकार नहीं होगा, तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कर सकेंगे? ऐसे में निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा बेमानी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म होना नहीं है। नागरिकता और मतदाता पंजीकरण दो अलग कानूनी विषय हैं। नागरिकता तय करना सरकार का काम है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को जो ताकत मिली है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश :लोकतंत्र और कानून के बीच संतुलन साधने की बिहार में SIR से जुड़े विवाद ने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ था...नागरिकता की जांच को लेकर चुनाव आयोग कौन ? और वोटर लिस्ट की कठोर जांच क्यों ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह शीशे की तरह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में चुनावों की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखनेके लिए केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष मतदाता सूची भी अहम है। अनुच्छेद 326 नागरिकों को मतदान करने और इस प्रक्रिया से जुड़ने का संवैधानिक ढांचा देता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 उस अधिकार को लागू करने की प्रक्रिया और बुनियादी नियम तय करता है। और यह दोनों मिलकर चुनाव आयोग को वह कानूनी ताकत देते हैं जिसके आधार पर SIR जैसी कार्रवाई संभव होती है। और यही कारण है कि बिहार SIR केस में ये दोनों प्रावधान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कानूनी ढाल बनकर उभरे। चुनाव आयोग की खुशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरत बाद की मीडिया ब्रीफिंग में भी दिखी।

आईपीएल सीजन 19 के पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रन से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में RCB ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में पूरी तरह दबदबा बनाया। पिछले सीजन 17 साल का लंबा इंतजार खत्म कर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली बेंगलुरु अब अपने दूसरे खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। वहीं, आईपीएल इतिहास में यह पांचवां मौका है जब RCB फाइनल में पहुंची है। रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, RCB ने बनाया विशाल स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 93 रन बनाए। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पाटीदार के अलावा विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या ने 43-43 रन की अहम पारियां खेलीं। देवदत्त पडिक्कल ने 30 रन बनाए, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 19 और जितेश शर्मा ने 15 रन का योगदान दिया। अंत में टिम डेविड ने तेजी से रन जोड़कर टीम को 250 के पार पहुंचाया। गुजरात की ओर से जेसन होल्डर और कैगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली। 255 रन के लक्ष्य के सामने बिखरी गुजरात की बल्लेबाजी 255 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पावरप्ले के भीतर ही अपने टॉप और मिडिल ऑर्डर के 5 विकेट गंवा दिए। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साई सुदर्शन 14 और जोस बटलर 29 रन ही बना सके। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर 8 और निशांत सिंधु 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जेसन होल्डर बिना खाता खोले आउट हो गए। लगातार गिरते विकेटों के बीच राहुल तेवतिया ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाते हुए 68 रन बनाए, लेकिन वह टीम को हार से नहीं बचा सके। GT की पूरी टीम 19.3 ओवर में 162 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और RCB ने मुकाबला 92 रन से अपने नाम कर लिया। गेंदबाजों ने भी दिखाया दम RCB की जीत में गेंदबाजों का भी बड़ा योगदान रहा। जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वहीं, रसिख सलाम डार, क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किए। जोश हेजलवुड को भी 1 सफलता मिली। GT के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका हालांकि हार के बावजूद गुजरात टाइटंस की फाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने की वजह से GT को एक और मौका मिलेगा। अब गुजरात क्वालिफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता टीम से भिड़ेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में RCB से टकराएगी।

रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि बड़ा विवाद है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज यानी FWICE ने अभिनेता के खिलाफ बैन लगाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद Don 3 से जुड़ा है, जिसे रणवीर ने अचानक बीच में छोड़ दिया। दरअसल, निर्देशक और निर्माता फरहान अख़्तर लंबे समय से ‘डॉन 3’ पर काम कर रहे थे। रणवीर सिंह के फिल्म के लिए हामी भरने के बाद मेकर्स ने बड़े स्तर पर प्री-प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। सेट डिजाइन, लोकेशन प्लानिंग, टेक्निकल टीम और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके थे। लेकिन अचानक रणवीर के फिल्म से अलग होने के फैसले ने पूरी टीम को झटका दे दिया। कितना हुआ नुकसान फरहान अख्तर ने इस मामले की शिकायत FWICE से की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फेडरेशन को बताया कि रणवीर के फैसले की वजह से प्रोडक्शन हाउस को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद FWICE ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। क्या आगे काम नहीं कर पाएंगे रणवीर FWICE के अध्यक्ष वी एन तिवारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद रणवीर सिंह से तीन बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद फेडरेशन ने बैन लगाने का फैसला लिया। हालांकि यह बैन कानूनी या सरकारी नहीं है, लेकिन इसका असर इंडस्ट्री में काफी बड़ा माना जा रहा है। FWICE से जुड़े तकनीशियन, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य क्रू मेंबर्स रणवीर सिंह की फिल्मों में काम करने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में उनकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हो सकते हैं। रणवीर सिंह की टीम ने दी प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद पर रणवीर सिंह की टीम ने भी प्रतिक्रिया दी है। टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रणवीर फिल्म इंडस्ट्री और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने इस मामले पर चुप रहना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल रिश्तों को गरिमा और सम्मान के साथ संभालना चाहिए। वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी आने वाली फिल्म Pralay एक हाई-बजट जॉम्बी थ्रिलर बताई जा रही है, जिसका बजट करीब 300 करोड़ रुपये है। फिल्म का निर्देशन Jay Mehta कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस की खबरें आई थीं, लेकिन मेकर्स ने साफ किया कि स्क्रिप्ट पूरी तरह लॉक है और शूटिंग तय समय पर शुरू होगी। इसके अलावा रणवीर जल्द ही निर्देशक Aditya Dhar के साथ एक नए पैन-इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट में भी नजर आ सकते हैं। दोनों इससे पहले ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि FWICE और रणवीर सिंह के बीच यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और इसका असर अभिनेता के करियर पर कितना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार (Suvendu Government) आने के बाद एक्शन का दौर जारी है। राज्य की बीजेपी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) चला रही है, जिसमें टीएमसी (TMC) के कई ऑफिस भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आजादी के 75 साल बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में भगदड़ का माहौल है।  चुनाव में पार्टी की हार के साथ-साथ अपनी भी सीट गंवाने वाली ममता हर ओर से मुसीबत में घिरती दिख रही हैं। एक दिन पहले ही 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। अब खबर है कि टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा सीट से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान (BJP MP Saumitra Khan) ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अब अपने ही सांसदों-विधायकों के असंतोष का सामना कर रही है। ‘टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। कभी भी ये लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं। नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही ये लोग पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सौमित्र खान ने टीएमसी नेता और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला करते हुए कहा कि पापियों को जेल जाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तुड़वाए थे।आज उनके घर के सामने बुल्डोजर खड़ा है। पापियों को तुरंत परिणाम भुगतना चाहिए. उनको नरक में जाना चाहिए। सांसद काकोली घोष और 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया बता दें कि पहले लोकसभा सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। वहीं दूसरी ओर पार्टी के 101 पार्षदों ने एक के बाद एक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राज्य की अलग-अलग नगरपालिकाओं से तृणमूल के 101 पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। – उत्तर बैरकपुर- 15, गारुलिया- 18, कोंटाई- 14, हालिसहार- 16, भटपारा- 30, डायमंड हार्बर- 8 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। डायमंड हार्बर नगरपालिका में सोमवार तृणमूल कांग्रेस के 8 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया. यह इलाका टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। टीएमसी ने खारिज किया दावा इधर टीएमसी ने सौमित्र खान के दावे को खारिज किया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। सौमित्र खान और बीजेपी गलत बात फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।

मुंबई से सटे मीरा रोड के पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर हुए विवाद अभी थमा भी नहीं था कि, अब नया मामला घाटकोपर में देखने को मिल रहा है जहां एक सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी बुलानी पड़ गयी। बीएमसी की इजाजत न मिलने के बावजूद यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। वहीं, मीरा रोड में बजरंग दल और VHP कार्यकर्ता विरोध में सुअर लेकर पहुंच गए। महाराष्ट्र में बकरीद से पहले अलग अलग जगहों पर कुर्बानी को लेकर विवाद देखा जा रहा है। विवाद को बढ़ता देखते हुए राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। घाटकोपर में बीएमसी से ऑर्डर ना मिलने के वावजूद भी यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए। जिसके बाद सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी को बुलाना पड़ गया। बीएमसी की दो गाड़ियां भी अंदर गई हैं और बकरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जिसके कारण एक पक्ष की महिलाएं बड़ी संख्या में बिल्डिंग के नीचे आ गई। बकरा निकालने पर यहां विवाद बढ़ने कि आशंका को देखते हुए ऐसे में अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। घाटकोपर में सोसाइटी के अंदर BJP नेता किरीट सौमैया भी पहुंचे है। दूसरा पक्ष बकरों को निकालने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्माया हुआ है। इस बीच ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में सोमवार को बड़ी संख्या में बकरियां लाने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।  बकरियों की एंट्री के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसमे सुअर लाने की कोशिश, नारेबाजी और राजनीतिक बयानों के बीच पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और पुणे महानगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखकर महाराष्ट्र की राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने बकरी ईद के दौरान मीरा रोड में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। पत्र में कहा गया है कि कुछ कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं के साथ गैरवर्तन, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है। विभाग संयुक्त रूप से प्रतिबंधात्मक कदम उठाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

Supreme Court Verdict On SIR: मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट (voter list) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। SIR पर चुनाव आयोग (election Commission) की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया वैध है। इसमें कोई खामी नहीं है। एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों के नाम चार हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश भी दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अपनी शक्तियों के बाहर नहीं है। पूरी प्रक्रिया को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते। इलेक्शन कमिशन ने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में पहले दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर SIR कराने का अधिकार नहीं है। आज यानी 27 मई 2026 बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह वैध और कानूनी है।   सीजेआई सूर्यकांत की नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और यह मनमाना नहीं है। देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिहार में SIR कराकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया। इस तरह के अभ्यास से वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित हुई और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में सहायता मिली है। चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है।वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का मौका भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं कीय़ आय़ोग सिर्फ यह देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। अदालत ने कहा कि SIR प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती या छिनती नहीं है। देश के शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। 12 अगस्त को शुरू हुई थी अंतिम बहस सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त को इस मामले पर अंतिम बहस शुरू की थी। तब कोर्ट ने यह कहा था कि कि वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करना या उन्हें हटाना, चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। वहीं 29 जनवरी 2026 को लंबी सुनवाई के बाद इन याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इनमें चर्चित NGO ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। एसआईआर की अधिसूचना के अनुसार, जो वोटर्स 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं थे, उन्हें उस समय की लिस्ट में मौजूद किसी व्यक्ति के साथ अपना ‘पुश्तैनी संबंध’ साबित करना था। तब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव करते हुए यह तर्क दिया था कि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को नागरिकता को लेकर ‘पुख्ता सबूत’ नहीं माना जा सकता।