ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई सारे विकास के मुद्दे उठाए। इनमें पीएम आवास से संबंधित मुद्दा भी शामिल था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों को जल्द ही आवास का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे। 15 लाख से अधिक लोग वंचित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर भी ध्यान देने की मांग मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार आधारित भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार साथ ही मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक रजत बंसल एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

वर्दी की आड़ में देशी शराब का अवैध कारोबार संचालित कर रहा, बिलासपुर पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक मोपका पुलिस ने सूचना के आधार पर एक कार में 5 बोरे में भरी लगभग 10 पेटी शराब को जब्त किया। गिरफ्तार युवक ने खुलासा किया कि वह मोपका देशी शराब दुकान के पास चखना दुकान लगाता है और जब्त शराब सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक को देने जा रहा है। मोपका पुलिस कार को जब्त कर फरार आरक्षक की तलाश कर रही है।पुलिस के अनुसार मोपका पुलिस ने शराब तस्करी की सूचना पर एक कार को रोक कर जांच की तो उसमें 5 बोरे में रखा लगभग 10 पेटी देशी प्लेन महुआ शराब 480 नग पुलिस को मिला। पुलिस की पूछताछ में कार में सवार युवक ने अपना नवीन उर्फ भज्जी पिता रामकिशोर बोले (34) निवासी दयालबंद गुरुनानक स्कूल के सामने व मोपका शराब दुकान में चखना दुकान लगाने की जानकारी दी। कार क्रमांक सीजी 28 पी 6742 चालक ने अपना नाम बलराम पिता जरहू यादव (51) निवासी टिकरापारा ऑटो चालक होना बताया। दोनों ने बताया कि पुलिसकर्मी नील कमल राजपूत के कहने पर उससे 45 हजार रुपए लेकर उसकी कार सीजी 28 पी 6742 से दोनों शराब लेकर पहुंचाने के लिए जा रहे थे। मोपका पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि आरक्षक नील कमल राजपूत सकरी थाने में पदस्थ है। क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार चलाता है। मोपका पुलिस ने संदेहियों के कथन पर आरक्षक नील कमल राजपूत को पकड़ने के लिए टीम को रवाना किया। मोपका पुलिस द्वारा शराब व कार जब्त होने की जानकारी लगते ही आरक्षक ड्यूटी से फरार हो गया। मोपका पुलिस ने मिले साक्ष्य के आधार पर आरक्षक नील कमल राजपूत को भी शराब के अवैध कारोबार में लिप्त होने का दोषी बनाया है। शराब खरीदने के लिए कर्मचारियों का इस्तेमाल चखना दुकान संचालक नवीन बोले से पुलिस ने भारी मात्रा में देशी सरकारी शराब किस शराब भट्ठी से खरीदा गया, जानकारी मांगी। पूछताछ में नवीन ने बताया कि उसके यहां कार्यरत कर्मचारी व जो शराब पीने चखना खाने पहुंचते हैं उसके माध्यम से 10 से 15 पाव प्रति व्यक्ति शराब खरीदवाया गया है। फिर बोरे में भर कर नील कमल राजपूत के कहने पर पहुंचाने जाने की बात पुलिस को बताई गई। वाहन क्रमांक सीजी 28 पी 6742 को थाने में लाकर मोपका पुलिस ने जब जांच की तो खाकी वर्दी बिना नेम प्लेट की, एक केन प्लास्टिक का, एक खाकी रंग पहनने का बाडी गार्ड कपड़ा, एक रील्ड प्लास्टिक का जिसमें लाल रंग में रेडियम में पुलिस लिखा हुआ था, एसबीआई का खाता आरक्षक नीलकमल सिंह राजपूत के नाम का, चेक बुक, पुलिस आईडी कार्ड नीलकमल सिंह राजपूत का। एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड, एचपी गैस कार्ड जितेन्द्र सिंह के नामका, थाना तखतपुर से थाना सकरी स्थानान्तरण के संबंध में दस्तावेज जब्त किया है। शराब तस्करी की सूचना पर मोपका पुलिस सहायता केंद्र की टीम ने कार को रोक कर जांच की तो उसमें 5 बोरी में देशी प्लेन शराब के साथ पुलिस की वर्दी, आईडी कार्ड व अन्य सामान बरामद हुआ है। आरक्षक को मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया गया है। कार आरक्षक की पत्नी के नाम पर दर्ज है। आरोपी आरक्षक की तलाश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कोरबा: एसईसीएल कुसमुंडा मेगाप्रोजेक्ट में शनिवार की शाम 4.30 बजे भारी वर्षा होने के कारण खदान में कार्यरत 6 लोग पानी के बहाव में फस गए। इनमें से 5 लोग सुरक्षित रूप से निकलने में सफल रहे लेकिन जितेंद्र नागरकर, सहायक प्रबन्धक (माइनिंग) पैर फिसलने के कारण पानी के बहाव में साथ में बहे चले गए।कुसमुंडा प्रबंधन ने तुरंत एक्शन लेते हुए बचाव कार्य शुरू किया एवं एसडीआरएफ़ की टीम की सहायता से नागरकर को निकालने का प्रयास करते रहे । आखिरकार रात भर चले रैस्क्यू के बाद माइनिंग अफसर के शव को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि बचाव कार्य में मुश्किल इसलिए आ रही थी क्योंकि खदान में इतनी भारी मात्रा में पानी के साथ मिट्टी बह रही थी और मशीन भी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही थी खदान में यह जगह भी फिसलन भरी थी। असिस्टेंट इंजीनियर जितेंद्र नागरकर की डेड बॉडी मिली:  शनिवार को कोरबा के कुसमुंडा में तीन बजे जोरदार बारिश हुई. भारी बारिश के चलते खदान के ओवर बर्डन की ओर पानी का तेज सैलाब आया. पानी के तेज बहाव में खदान में काम कर रहे पांच से छह लोग फंस गए. जितेंद्र नागरकर को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी मौके से निकलने में कामयाब रहे. असिस्टेंट इंजीनियर जितेंद्र की तलाश में रेस्क्यू टीम को लगाया गया. शनिवार रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. अफसर की डेड बॉडी रविवार की सुबह मिली. भारी बारिश और तेज बहाव के चलते खदान में दलदल जैसे हालात बन गए थे. दुनिया के दस बड़े कोयला खदानों में कुसमुंडा शामिल है:  रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा का कुसमुंडा कोयला खदान दुनिया के दस बड़े कोयला खदानों में शुमार है. कुसमुंडा कोयला खदान से बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है. कुसमुंडा के खदान से निकला कोयला देश के कई राज्यों में जाता है. खदान में हादसा कैसे हुआ अब इसकी जांच होगी. बताया जा रहा है कि ओवर बर्डन के बीच इतना पानी कैसे जमा हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी  

  ABN EXPRESS NEWS 24x7  रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में जुआ-सट्टा विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से रोक और इस मामले में संलिप्त लोगों पर तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत् अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच एवं प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। इस अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। गौरतलब है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार मिलने से इन मामलों की जांच एक ही विंग में होगी। जिससे जांच में आसानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। राज्य में जुआ-सट्टा पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान तथा गैर जमानती धाराओं को शामिल किया गया था। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खिलाना, ऑनलाइन जुआ खिलाना,  विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन और कंपनी द्वारा अपराध को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गये हैं। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। अब पृथक से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की जेल एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माने हो सकता है।

जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप बनेगा 2047 का छत्तीसगढ़ विजन:  धरमलाल कौशिक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार करने संभाग स्तरीय संवाद में शामिल हुए युवा, किसान, महिला सहित प्रबुद्धजन बिलासपुर, 29 जुलाई 2024 उप मुख्यमंत्री अरुण  साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। जितनी ताकत छत्तीसगढ़ राज्य में है देश के किसी भी राज्य में इतने संसाधन और क्षमता नहीं है। यदि सुव्यवस्थित योजना बनाकर काम करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य देश का सिरमौर राज्य बन सकता है। बिलासपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने में छत्तीसगढ़ के एक-एक व्यक्ति से सुुझाव लिया जा रहा है। सपनों का बिलासपुर और छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आपके सुझाव स्वागतेय है। उप मुख्यमंत्री आज यहां स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा आयोजित संभागस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने की। कार्यशाला में संभाग के युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने अपने-अपने विचार साझा किए। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने स्वागत भाषण दिया।     उप मुख्यमंत्री  साव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के इतिहास में पहली बार योजना बनाने में आम लोगों से राय ली जा रही है। समाज के हर व्यक्ति को समाहित करते हुए हम योजना बनाएंगे। देश में पहली बार आपकी आकांक्षाओं और इच्छाओं का बिलासपुर और छत्तीसगढ़ बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के पास असीम संभावनाएं है। सभी को ध्यान में रखकर जब हम योजना बनाएंगे तो एक समन्वित और समावेशी विकास हो पाएगा। बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि हमारा भारत कैसा हो, छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, इसके लिए सभी सुझाव लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार आया है। 2014 के पहले हम विश्व में 11 वें पायदान पर थे। आज हम पांचवे पायदान पर हैं। सभी के सुझाव से तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट गौरवशाली होगा। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पिछले 10 वर्षो में भारत ने अभूतपूर्व तरक्की की है। छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक ससाधन, वन संपदा और मानव संसाधन है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नतृत्व में छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों का नीति आयोग द्वारा संकलन किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन, कृषि और सर्विस सेक्टर में असीम संभावनाएं है। कृषि में युवाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी।कमिश्नर डॉ.अलंग ने कहा कि संभागस्तरीय इस कार्यशाला में निश्चित रूप से अच्छे सुझाव आएंगें जिससे प्रभावी विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा।  कार्यक्रम में संभाग के सभी जिलो  से आए युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग और प्रबुद्धजनों ने परिचर्चा में शामिल होकर विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में , कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, अटल बिहारी बाजपेयी  विश्वविद्यालय के कुलपति  एडीएन  बाजपेयी, नगर निगम कमिश्नर  अमित कुमार नीति आयोग के सदस्य सचिव  अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक नीतू बोरड़िया मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सौरभ सक्सेना ने किया।संवाद कार्यक्रम में संभाग के सभी जिलों से प्रतिभागी शामिल हुए। ड्रोन दीदी श्रीमती प्रतिमा वस्त्रकार, सीमा वर्मा, करहीकछार गांव से एसएचजी की दीदी श्रीमती शांति महंत, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुदीपा जायसवाल, श्रीमती अंकिता पाण्डेय, लोरमी से श्री नितेश कुमार साहू सहित अन्य वर्ग के लोगों ने अपने विचार साझा किए।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर में एक रिटायर्ड अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सुप्रीम कोर्ट की धमकी देकर उनसे 54 लाख रुपये ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर सेल टीम मामले की जांच के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है.दरअसल, रिटायर्ड अधिकारी जय सिंह चंदेल को ठगने के लिए शातिर अपराधियों ने जाल बुना. ठगों ने सबसे पहले उनको एक महीने पहले अज्ञात मोबाइल नम्बर से फोन किया. इसके बाद कॉलर ने उनके पोर्न एक्टिविटी में शामिल होने की बात कही. कॉलर ने कहा कि पूर्व अधिकारी ने एक पोर्न वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया है. इसके साथ ही शातिर ठग ने एक फर्जी एफआईआर की एक कॉपी भी रिटायर्ड अधिकारी को भेज दी. ईडी की जांच का दिखाया डर इसके बाद उसी दिन शाम को जय सिंह के मोबाइल पर एक और अज्ञात नंबर से कॉल आया.कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी विनायक बावर बताकर.उसने कहा कि एक व्यक्ति के घर से 274 एटीएम बरामद हुए हैं, जिनमें से एक एटीएम कार्ड उनका है. ठग ने यह कहते हुए फोन काट दिया कि ईडी की जांच में मामला साफ हो जाएगा. इन दोनों फोन कॉल्स से जय सिंह चंदेल बुरी तरह डर गए और वह इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगे. इसी बीच 2 जुलाई को उन्हें फोन कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हो चुका है.अब उनके बैंक के लेनदेन की जांच की जाएगी. ईडी और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखा कर ठगों ने अपने बैंक खाते में रिटायर्ड अधिकारी से 14 लाख 30 हजार रुपए जमा करा लिए. इसके बाद म्यूचुअल फंड की जांच के नाम पर 35 लाख रुपये और जमा करा लिए गए. इसके बाद ठगों ने जांच पूरी होने की बात कहते हुए 10 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की मांग की. इस पर रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि उनके पास सिर्फ पांच लाख रुपये हैं. दबाव बनाने पर उन्होंने पांच लाख रुपये भी ठगों के बैंक खाते में जमा करा दिए. फिर आरोपियों ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया. इसके बाद रिटायर्ड अधिकारी थाने पहुंचे और आपबीती सुना कर ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

रायपुर। देश में छत्तीसगढ़, झारखंड सहित नौ राज्यों और एक केंद्र शासित में राज्य में राज्यपालों और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है. यह जानकारी शनिवार आधी रात के बाद राष्ट्रपति भवन से सामने आई. नियुक्त किये गए राज्यपालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनका नाम बतौर भावी राज्यपाल कहीं भी चर्चा में नहीं था. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की जगह असम से भाजपा के पूर्व सांसद रामेन डेका (Ramen Deka) को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. रामेन डेका असम से दो बार सांसद रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. जानिए कौन हैं रामेन डेका (Ramen Deka) रामेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को हुआ था. उनकी गिनती असम के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में होती है. भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल डेका 1980 के आसपास राजनीति में प्रवेश किया. 70 वर्षीय रामेन डेका असम के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे और भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियों को संभाला. वह पहली बार 2009 में असम की मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए. उसके बाद 2014 में लगातार दो बार सांसद बने रा मेन डेका असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. भाजपा में कार्य करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं. ब ता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, असम और मणिपुर में नए राज्यपाल नियुक्ति किये गए हैं.

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के वेतनमान व नियमितीकरण पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जवाब दिया. वेतनमान के निर्धारण व रिक्त पदों की जानकारी भी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मसले पर अलग- अलग विधायकों ने अलग-अलग प्रश्न लगाए थे जिसमें महिला मंत्री ने सभी में जवाब पेश किया है। विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्न पूछा था -कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रदेश भर में कितने पद स्वीकृत रिक्त व भरे हुए हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कुल 52436 पद स्वीकृत हैं। जिसमे से 51053 पद भरे हुए हैं। तथा 1383 पदक रिक्त हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 47436 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 45210 पद भरे हुए हैं। तथा 2226 पद रिक्त हैं। इनकी भारती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है का जवाब मंत्री ने दिया। विधायक ललित चंद्राकर के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु केंद्र सरकार द्वारा 4500 रुपए प्रतिमाह व सहायिकाओं हेतु 2250 रुपए प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय है। जिसमें 60% केंद्रांश व 40% राज्यांश की राशि हैं। भारत शासन से प्राप्त राशि के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनी निधि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 5500 रुपए और सहायिकाओं को प्रतिमाह 2750 रुपए दिया जा रहा हैं। यह शत प्रतिशत राज्यांश हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं मानसेवी हैं। अतः इन्हें वेतन की बजाय मानदेय दिया जाता है। इनके मानदेय हेतु कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसी संदर्भ में विधायक दीपेश साहू ने सवाल लगाया था- इसके अलावा साहू ने पूछा था कि आंगनबाड़ी केदो में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन किस श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? क्या भविष्य में इनके नियमितिकरण की कोई योजना हैं?जिसके जवाब में मंत्री ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं इसलिए इनके वेतन का निर्धारण नहीं किया गया हैं, इन्हे मानदेय दिया जाता हैं। तथापि इनके यात्रा व्यय के भुगतान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी व सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दर के हिसाब से यात्रा व्यय का भुगतान किया जाता है। नियमितीकरण के सवाल पर मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी सेवाएं केंद्र सहायक योजनाएं हैं। योजना प्रावधानों के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं। अतः इनके नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्‍ली-भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों को आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए चिन्हित किया गया है।उड़ान के अंतर्गत इन हवाई अड्डों के विकास के लिए 215.13 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 30 जून, 2024 तक 191.64 करोड़ रूपए व्‍यय किए गए हैं । योजना के अंतर्गत अंबिकापुर के लिए 90 करोड़, बिलासपुर के लिए 55 करोड़ और जगदलपुर के लिए 70.13 करोड़ रूपए की राशि स्‍वीकृत की गई है ।राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत प्रमुख पर्यटक आकर्षणों पर हेलीकॉप्टर टैक्सियों को बढ़ावा देने संबंधी जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।उक्‍त जानकारी राज्‍य सभा में, केन्‍द्रीय नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री,  मुरलीधर मोहोल ने छत्‍तीसगढ़ से राज्‍य सभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम के अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी ।

  अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब बिलासपुर से सीधे दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। सांसद तोखन साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली तक  वंदे भारत एक्सप्रेस  चलाने की मांग की थी, जिसके बाद सोमवार को रेल बजट में इसका प्रावधान किया गया है। समय की होगी बचत जानकारी के अनुसार मुताबिक शुरुआत में सीटिंग वंदे भारत के बाद स्लीपर वंदे भारत ( vande Bharat Express ) चलाने की योजना बनाई गई है। ( Indian Railway) बिलासपुर से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत होने से  छत्तीसगढ़  से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर से दिल्ली का सफ़र 10 घंटे में तय होगा। अभी तक रेल मार्ग से दिल्ली जाने में क़रीब 18-20 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश सह कार्यालय मंत्री विलास सुतार ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, पीएम मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को बधाई दी है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 छतीसगढ़ - जशपुर  प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली नेचर कैम्प स्वदेश दर्शन योजना में शामिल विकास के लिए दस करोड़ रूपये की मिली स्वीकृति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। इस योजना में शामिल हो जाने से पर्यटन स्थत में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। साथ ही इसके प्रचार प्रसार होने से यहां पर्यटकों की हलचल बढ़ने की संभावना भी है। उल्लेखनिय है कि मयाती नेचर कैम्प जिले के कुनकुरी ब्लाक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे में स्थित है।बेलसोंगा डेम और एशिया की सबसे उंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ का विहंगम मनमोहक दृश्य पर्यटकों को घंटों समय व्यतीत करने का अवसर देता है। वनविभाग ने इस स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था भी की है। इन टेंट हाउस में डेम के किनारे, हरियाली से भरे हुए प्राकृतिक स्थल पर रात्रि विश्राम का परिवार के साथ आनंद उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जुटते हैं।विशेष कर विकेंड के दिनों में यहां पर्यटकों की हलचल अधिक रहती है। पर्यटकों को मयाती नेबर कैंप में बोटिंग का आनंद उठाने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए गाइड के साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम किये गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से मयाली नेचर कैम्प में कैकट्स गार्डन का विकास भी किया जा रहा है। इस विशेष गार्डन में देश भर में पाए जाने वाले कैक्ट्स की प्रजातियों को समेटा गया है ताकि युवा पीढ़ी केम्टस से भली भांति परिचित हो सके। इसका एक उद्देश्य लोगों को बायोडायर्वसिटी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। विकास के लिए दस करोड़ की स्वीकृति - स्वदेश दर्शन योजना में शामित करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन करते हुए, विकास के लिए एक्शन प्लान और डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है।