छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की है. रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और आलोक शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. डॉ रमन सिंह सरकार में हुए नान घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है और नए सिरे से जांच शुरू की है. सीबीआई ने जेल में बंद सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं एक दिन पहले रायपुर में अनिल टुटेजा के निवास पर CBI ने छापेमारी की थी. इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी लगभग 5 घंटे तक तलाशी ली थी.अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र की फिर बढ़ी मुश्किलेंदरअसल, छत्तीसगढ़ में हुए नान घोटाला मामले की CBI ने नए सिरे से मामला दर्ज कर केस की फिर से जांच शुरू कर दी है. CBI ने जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 182, 211, 193, 195ए, 166ए, 120बी और 7, 7(ए), 8, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है.वाट्सएप चैट की जांच के लिए FIR दर्जCBI ने नान घोटाले मामले में वाट्सएप चैट की जांच के लिए एफआईआर दर्ज किया है. यह कार्रवाई एससीबी की एफआईआर के आधार पर की गई है.क्या है छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामलाबता दें कि 2015 में हुए नान घोटाला में गवाहों को प्रभावित करने और आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में करीब 5 महीने पहले EOW ने आलोक शुक्ला, अनिल टूटेजा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गवानों को प्रभावित करने की कोशिश की थी. इस केस में 2019 में ईडी ने भी केस दर्ज किया था.

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डिवीज़न बेंच में हुई सुनवाई,  अब प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब कर एक ही बेंच में 1 मई 2025 को होगी सुनवाई.. प्राचार्य पदोन्नति के मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 1 मई 2025 को आने वाले फ़ैसले पर सबकी निगाहें टिकी.   रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य पदोन्नति का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया हैं।   बताया जाता हैं कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद वर्षों से रिक्त हैं। टी संवर्ग में वर्ष 2013 एवं ई संवर्ग  में 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबे समय से प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के कुछ लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अनेक याचिकायें लगाई गई हैं। अलग-अलग संवर्ग के लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर लगाई गई याचिकाओं में विगत 16 अप्रैल 2025 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की डिवीज़न बेंच में मोशन हियरिंग हुई। साथ ही प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर की गई एक इंटरविनर पिटीशन को भी क्लब करके सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि, स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अन्य बेंचो में भी कई याचिकाएं लंबित हैं।  शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब करके एक ही बैंच द्वारा सुनवाई की जाएं। इस पर माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने सहमति जताते हुए प्राचार्य पदोन्नति से सम्बंधित सभी लंबित याचिकाओं को एक साथ क्लब करके आगामी 1 मई 2025 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए। वहीँ सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का स्टे नहीं हैं। अर्थात प्राचार्य पदोन्नति की प्रकिया में कोई न्यायिक रोक नहीं लगी हैं। बताया जाता है कि पिछले 12 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता एवं मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पद पर अपनी पदोन्नति की बाट जोह रहें हैं। प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने से सैकड़ों "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत हो चुके है एवं प्रत्येक माह 150/200 लोग लगातार रिटायर्ड होते जा रहें हैं। अनेको वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते - देखते स्वर्ग सिधार गये, किन्तु पिछले 12 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति रुकी हुई हैं।  स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए पूर्ण पात्रता रखने वाले लोगों का कहना हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश मई माह में ही जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि 16 जून 2025 से नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व ही प्राचार्य विहीन स्कूलों को पूर्णकालिक प्राचार्य मिल सकें। बहरहाल प्राचार्य पदोन्नति की विभिन्न याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 1 मई 2025 को सुनवाई होनी हैं। प्राचार्य पदोन्नति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दिए जाने वाले फ़ैसले पर शिक्षा जगत से जुड़े हज़ारों लोगों की निगाहें टिकी हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बालोद जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी  किशन टंडन क्रांति को कर्तव्यों में घोर लापरवाही और विभागीय योजनाओं के संचालन में गंभीर अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आशय का आदेश विभाग ने जारी कर दिया है।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने विगत 15 अप्रैल को बालोद दौरे के दौरान शासकीय योजनाओं एवं आमजनों की सुविधा को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया था जिसमें कई खामियां उजागर हुईं। श्रीमती राजवाड़े के निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी टंडन जिला मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जबकि यह अपेक्षित था कि वह स्वयं मंत्री के दौरे के समय उपस्थित रहकर कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पाररास (इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 18/1) में फर्जी उपस्थिति दर्ज, पोषण ट्रैकर ऐप में अधूरी प्रविष्टियां, सखी वन स्टॉप सेंटर की निष्क्रियता और करकाभांठ केंद्र में गंदगी जैसे कई गंभीर मुद्दे सामने आए। साथ ही, विभागीय बैठकों में नियमित अनुपस्थिति का आरोप भी श्री टंडन पर है।इन सभी खामियों को गंभीर मानते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने समीक्षा बैठक में नाराज़गी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। नतीजतन, किशन टंडन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर, निलंबन अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग, बिलासपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

कलेक्टर  मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली गई। बैठक में कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभाग प्रमुख निराकृत करने के लिए तय किए गए समयावधि में आवेदन समाधान को सर्व प्राथमिकता देवें। इसके लिए सर्वप्रथम प्राप्त आवेदनों मांगो शिकायतों का स्क्रुटनी करें और अपने कार्यालय स्तर के आवेदनों को बिना देरी किए समाधान करने में जुट जाएं चूंकि कई आवेदन ऐसे भी होंगे जो शासन स्तर पर ही निराकृत हो सकते है ऐसे आवेदनों का वर्गीकरण करके अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन ले और आवेदकों की मांगों के समाधान का यथासंभव स्वीकार्य जनक हल निकाले। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर द्वारा सुशासन तिहार 2025 की विभागवार ऑनलाइन एंट्री की प्रगति की जानकारी लेते हुए इसे मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2025 के संदर्भ में बताया कि सुशासन तिहार आम जनता से सीधे संवाद का एक सशक्त माध्यम है। आमजनों की समस्याओं को धरातलीय स्तर पर जानने समझने और उसके निराकरण का यह उपयुक्त अवसर है ताकि उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि शासन प्रशासन उनके मांगों शिकायत समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर है। उल्लेखनीय है सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जिले के पंचायत, ब्लॉक एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में समाधान पेटियों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल लगभग 38,116 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः शासन की मंशानुरूप अपनी विभागीय सेवाओं को कार्यशील बनाने के लिए सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदनों का सौ प्रतिशत निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि वे सार्वजनिक परिवहन सेवा को आम जनों के लिए सुलभ बनाने हेतु ई-रिक्षा परिचालन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करें। इसके साथ ही बैठक में पोषण पखवाड़ा, पोषण गतिविधियां, पोर्टल एंट्री, आवास सर्वे, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, सहित विभिन्न समय सीमा के मुददो पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर  राजेश पात्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

28 अप्रैल को खोली जाएगी निविदा प्रपत्र  कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा) विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्रपत्र ’अ’ प्रतिशत दर पर शासकीय निर्माण विभागों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों से मुहरबंद निविदा में पंजीकृत डाक से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के कार्यालय में आमंत्रित की गई है। निविदा कार्यों में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा भवन निर्माण कार्यों के लिए जारी एस.ओ.आर. दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रचलित निविदा दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित लागू होगा। निविदा प्रपत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नियत तिथि एवं समय में प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दंतेवाड़ा के नाम से होगा। एवं शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कर कोरे निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि 22 अप्रैल 2025 सायं 5.30 बजे तक, भरे हुए निविदा प्रपत्रों की मुहरबंद लिफाफे कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि 25 अप्रैल 2025 सायं 5 बजे तक, तथा निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि 28 अप्रैल 2025 प्रातः 11 बजे तक है। आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास कटेकल्याण का भवन निर्माण कार्य की लागत 246.00, अमानत राशि 1.85 है। प्रति कार्य की निविदा प्रपत्र का मूल्य 3000 होगी। उक्त कार्य हेतु ’’ठ’’ श्रेणी या अधिक के ठेकेदार भाग ले सकते है तथा कार्य 18 माह के भीतर पूर्ण करना होगा। निविदा संबंधी अन्य जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में देखी जा सकती है।

रजत कुमार को बनाया गया सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी  मुकेश कुमार बंसल को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आईएएस अधिकारी  रजत कुमार सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने दी 30 दिनों की विशेष छूट   सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विभाग ने जारी किया परिपत्र राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।   नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। इस वर्ष भी संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी-कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है।   विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसके लिए 30 अप्रैल 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ : स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति में लगा ग्रहण..?? शासन के प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को बी.एड. योग्यताधारी नियमित व्याख्याता, नॉन बी.एड. मिडिल स्कूल प्रधान पाठक एवं बी.एड. योग्यताधारी व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के लोगों के द्वारा किया जा रहा चैलेंज.. प्रदेश में 3500 से अधिक प्राचार्य के पद रिक्त, लेकिन पदोन्नति नियमों के मकड़जाल में उलझ रही हैं प्राचार्य पदोन्नति..?? प्राचार्य पदोन्नति के मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आने वाले फ़ैसले पर सबकी निगाहें टिकी.. रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति का मामला लगातार उलझता नज़र आ रहा हैं नियमों के मकड़जाल में उलझी प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया पिछले 12 वर्षों से अपने आप में  एक अनोखी अनसुलझी पहेली बनी हुई है| पिछले 12 वर्षों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लगभग हर शासकीय विभागों में पदोन्नति हुई हैं किन्तु स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति का मामला आज तक सुलझाया नहीं जा सका हैं। बताया जाता हैं कि कभी न्यायालयीन कारणों से तो कभी नियमों का हवाला देकर प्राचार्य पदोन्नति का मामला आज तक लंबित हैं। ऐसा बताया जा रहा हैं कि प्रदेश में प्राचार्य पदोन्नति की अबूझ प्रक्रिया जारी है, जो शायद चिर-अनंत काल तक जारी रहने वाली है।  बताया जाता हैं कि प्रदेश में 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य पदस्थ नहीं हैं, इन स्कूलों में व्यवस्था अंतर्गत संस्था के नियमित व्याख्याता एवं व्याख्याता एल.बी. को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा गया हैं। पूर्णकालिक प्राचार्य विहीन इन शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कार्यरत इन नियमित व्याख्याता तथा व्याख्याता एल.बी. को अपने विषय आधारित अध्यापन कार्य के साथ-साथ शाला संचालन का कार्य लिया जा रहा हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की इन स्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता हैं कि जैसे कोई बिना इंजन के रेल चल रही हो , वैसे ही छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बिना इंजन रूपी पूर्णकालिक प्राचार्य के स्कूल रूपी रेलगाड़ी चल रही है |  स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद रिक्त हैं। टी संवर्ग में वर्ष 2013 एवं ई संवर्ग  में 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षो से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। वहीं अब प्राचार्य पद की कतार में 1 जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो चुके व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के लोग भी सम्मिलित हो चुके है। बताया जाता हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में प्रावधानित नियमों के अनुसार व्याख्याता एल.बी. संवर्ग का भी संविलियन होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद 1 जुलाई 2024 के बाद प्राचार्य पद पर निर्धारित प्रतिशत अनुसार पदोन्नति दी जानी हैं। वहीं सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 12 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति किये जाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय छतीसगढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) से CR, गोपनीय चरित्रावली,  कार्य निष्पादन प्रपत्र एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी मंगाई जाती है|  जिसे प्रतिवर्ष सम्बंधित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) के द्वारा अपने अपने जिलों में संस्था प्रमुखों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा किया जाता है जिसे संकलित कर सभी DEO द्वारा संभागीय सयुंक्त शिक्षा संचालक एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में जमा किया जाता है |  शासन के नियमानुसार अन्य विभागों की तरह प्रतिवर्ष कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर रिक्त पदों पर पदोन्नति दिया जाना चाहिए, किन्तु संभवतः प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति नहीं किया गया है। बताया जाता हैं कि दो माह पूर्व लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया जारी होना बताया जा रहा था, जिसे पूर्ण कर सम्भवत: मई- जून 2025 में नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राचार्य पद पर पदोन्नति आदेश जारी होने की बात कहीं जा रही थी।   किन्तु प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को लेकर तथा प्राचार्य पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में बी.एड.की अनिवार्यता, नॉन बी.एड. मिडिल स्कूल प्रधान पाठकों को प्राचार्य पदोन्नति दिए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कुछ लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में याचिकाएं दायर किए जाने से  प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो गई हैं। शिक्षा के गलियारों में ऐसी चर्चा जोर पकड़ रही हैं कि प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने देने के लिए सोची समझी योजना के तहत बाधाऐं डाली जा रही हैं। ताकि कुछ माह अथवा एक-दो वर्ष तक प्राचार्य पदोन्नति न होने पाएं। जिससे सैकड़ों की संख्या में नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक सहित रेगुलर प्राचार्य भी रिटायर्ड होते चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में प्राचार्य के रिक्त पदों की संख्या और बढ़ते चले जाएगी। बताया जाता हैं कि प्रदेश में प्रत्येक माह लगभग 150 से 200 नियमित व्याख्याता एवं मिडिल स्कूल प्रधान पाठक रिटायर्ड हो रहें हैं। इन वरिष्ठ व्याख्याता, वरिष्ठ प्रधान पाठकों के द्वारा लगभग 35-40 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने के बाद भी प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं मिल पाई हैं। बताया जाता हैं कि पिछले 12 वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति को लेकर कोई न कोई बाधा आती रही हैं। कभी पदोन्नति नियमों को चुनौती दी जाती हैं तो कभी प्राचार्य पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में बी. एड. की अनिवार्यता को लेकर चुनौती दी जाती हैं, तो कभी नॉन बी.एड. मिडिल स्कूल हेड मास्टर संवर्ग/ व्याख्याता द्वारा 20/ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के बाद बी.एड. प्रशिक्षित मान्य कर लिए जाने के लिए नियमों को चुनौती दी जाती हैं। इसी प्रकार व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के द्वारा भी प्राचार्य पदोन्नति को लेकर अपने हितों के लिए आवाज़ उठाई जाती रही हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो किन्तु प्रदेश में विगत 12 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हो पा रही हैं, वहीं कुछ सूत्रों ने बताया कि प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नियमों की आड़ में कोई बड़ा खेला हो रहा हैं। सूत्रों का यह भी कहना हैं कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को इस तरह उलझाया जा रहा हैं कि एन-केन कारणों से प्राचार्य पदोन्नति टलती चली जाएं। जिससे लगभग प्रत्येक माह "टी एवं ई" संवर्ग में 150-200 नियमित वरिष्ठ व्याख्याता, वरिष्ठ प्रधान पाठक रिटायर्ड होते चले जायेंगे।  शिक्षा जगत के गलियारों में यह चर्चा जोरों पर हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति न होना महज इत्तेफ़ाक हैं या फिर कोई गहरी साजिश है..?? क्योंकि प्राचार्य पद को छोड़ कर नीचे पदक्रम के शिक्षक पदों पर एवं प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला में पदोन्नति दिया गया है| वहीं केवल शिक्षक से व्याख्याता पद पर तथा व्याख्याता / प्रधान पाठक से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है | बताया जाता है कि प्राचार्य पद प्रशासनिक पद है एवं उपसंचालक / जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्राचार्य को ही पदोन्नत किया जाता है | वहीं शिक्षा जगत के गलियारों में चर्चा है कि वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यालयों में अपनी जड़े जमा कर बैठे मठाधीश लोग नहीं चाहते कि व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति हो तथा प्राचार्य से उपसंचालक पद पर पदोन्नति हो, जिससे आगे चल कर जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप संचालक जैसे प्रशासनिक पदों पर किसी और को कार्य करने का मौका न मिले, जिससे शिक्षा की दलाली कर रहे लोगों की दुकानदारी सतत रूप से चलती रहे | शायद यहीं कारण है कि प्राचार्य पद पर योग्य लोगो को आने से रोका जा रहा है, क्योंकि यदि सैकड़ों की संख्या में पूर्णकालिक प्राचार्य पद पर पदोन्नति होने से योग्य व्याख्याता / प्रधान पाठक लोगों को आगे आकर कार्य करने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति होने से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य स्तर के प्रमुख कार्यालयों - लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, SCERT, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कार्यालय, राज्य ओपन स्कूल कार्यालय, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण सहित संभागीय शिक्षण कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा,विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों सहित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्षों से काई की तरह जमें लोगों के स्थान पर नए योग्य, ईमानदार लोगों को कार्य करने का अवसर मिल सकेगा।  बताया जाता है कि पिछले 12 वर्षों से पदोन्नति नहीं होने से सैकड़ों "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत हो चुके है एवं अनेको व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते - देखते स्वर्ग सिधार गये | लेकिन प्राचार्य पदोन्नति की अबूझ प्रक्रिया जारी है, जो शायद चिर-अनंत काल तक जारी रहने वाली है। मामले पर चर्चा है कि अपनी पदोन्नति को लेकर अनेकों बार स्कूल शिक्षा विभाग के "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों ने मुख्यमंत्री से लेकर तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा विभागीय उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के समुचित सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए। नतीजा प्रदेश के सैकड़ों शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन रह गए , जहां वर्तमान में   प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं।  स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। सरकार को चाहिए कि  प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया जाना चाहिए ताकि प्राचार्य विहीन स्कूलों को पूर्णकालिक प्राचार्य मिल सकें। वहीं सूत्रों का यह भी कहना हैं कि यदि प्राचार्य पदोन्नति के नियमों में कहीं सुधार करना आवश्यक हो तो, तत्काल नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के लिए कड़े और स्थायी नियम बनायें जाने चाहिए, साथ ही प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव तथा स्पष्ट मानदण्ड निर्धारित होना चाहिए। प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए केवल पात्रताधारी लोगों की ही पदोन्नति होनी चाहिए।  सूत्रों का कहना हैं कि आज प्राचार्य पदोन्नति को लेकर विभिन्न संवर्गों में जो विवाद की स्थिति निर्मित हो रही हैं, उसके पीछे प्राचार्य पदोन्नति के लिए बनाये गए नियम मुख्य कारक हैं। इन नियमों की वजह से प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक एवं व्याख्याता एल.बी. संवर्ग में गहरा मतभेद हैं। जिससे हर संवर्ग का व्यक्ति अपने- अपने हितों को लेकर प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को चुनौती देते नज़र आ रहा हैं। प्रत्येक संवर्ग के लोग केवल अपने संवर्ग के हितों को प्राथमिकता दे रहें हैं। वहीँ प्राचार्य पदोन्नति से अब तक वंचित रहें लोगों का यह कहना हैं कि शिक्षक हितैषी संगठनों, कर्मचारी यूनियनों को चाहिए कि प्राचार्य पदोन्नति के गंभीर मामले में सभी को एकजुट होकर सर्वमान्य हल निकाला जाएं। जिससे पात्रताधारी लोगों की प्राचार्य पद पर शीघ्र पदोन्नति हो सकें। जानकर बताते हैं कि ऐसे विवादों से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राचार्य पदोन्नति हेतु कड़े और स्थायी नियम बनायें जाने चाहिए, तभी बाधारहित ढंग से प्राचार्य पदोन्नति संभव हो पायेगी।  प्राचार्य पदोन्नति के मामले को लेकर विभिन्न संवर्ग के नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में याचिका दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दिए जाने वाले फ़ैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बहरहाल जब तक प्राचार्य पदोन्नति के लिए माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का फैसला नहीं आ जाता, तब तक प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता बंद ही रहेगा। राज्य सरकार को चाहिए कि शिक्षा हित में प्राचार्य पदोन्नति के लिए कड़े और स्पष्ट नियम बनाकर शीघ्रता से प्राचार्य पदोन्नति के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करते हुए विवादों से बचने के लिए काउंसिलिंग के द्वारा प्राचार्य पद पर पदस्थापना करें। जिससे प्रदेश के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में  प्राचार्य पद पर योग्य लोगों की पदोन्नति होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

बाबा साहेब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक - मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है। मुख्यमंत्री साय ने बाबा साहब के विचारों को युगप्रेरक बताते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, और एक समावेशी, समतामूलक और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से मशहूर बीआर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था (देश के कुछ हिस्सों में उन्हें आज भी अछूत माना जाता है)। भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले अंबेडकर का भारतीय गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। देश के प्रति उनके योगदान और सेवा को सम्मान देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है  अंबेडकर कानून और अर्थशास्त्र के एक प्रतिभाशाली छात्र और व्यवसायी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल भारत को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त करने के लिए किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने की अवधारणा का विरोध किया और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। उन्होंने " सामाजिक बहिष्कृत " जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें गैर-ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने वंचित वर्गों के बारे में अधिक लिखने के लिए पाँच पत्रिकाएँ शुरू कीं- मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कड़ा विरोध किया। लंबी चर्चा के बाद पिछड़े वर्गों की ओर से अंबेडकर और अन्य हिंदू समुदायों की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ता मदन मोहन मालवीय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूना पैक्ट के नाम से मशहूर इस समझौते ने वंचित वर्ग के लोगों को विधानमंडल में 148 सीटें प्राप्त करने की अनुमति दी, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 71 सीटें सुझाई थीं। इस वंचित वर्ग को बाद में भारतीय संविधान में " अनुसूचित जाति " और " अनुसूचित जनजाति " के रूप में मान्यता दी गई। ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद, अंबेडकर को पहला कानून और न्याय मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें भारत के पहले संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस तरह भारत का संविधान अस्तित्व में आया। डॉ. बी.आर.अम्बेडकर की शैक्षिक योग्यताडॉ. बी.आर. अंबेडकर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की, जिनमें मुंबई में एलफिंस्टन कॉलेज, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूएसए में कोलंबिया विश्वविद्यालय शामिल हैं।उनकी सबसे उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनना था। इसके अलावा, उन्होंने दो साल तक मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया, जहाँ उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल निचली जाति के छात्रों के अधिकारों की वकालत करने के लिए किया।

पंचतीर्थ’ और संविधान दिवस से नई पीढ़ी बाबा साहब से ले रही है प्रेरणा: मुख्यमंत्री प्रिएम्बल वाल पर हस्ताक्षर कर संविधान की मूल भावना के प्रति जताई प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया भारत का संविधान हर नागरिक के लिए पवित्र ग्रंथ है, जो हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। हमारा विशाल लोकतंत्र संविधान की मजबूत नींव पर खड़ा है और बाबा साहब इस ग्रंथ के शिल्पकार थे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से ‘जय भीम पदयात्रा’ का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री युवाओं के साथ हुए पदयात्रा में शामिल मुख्यमंत्री स्वयं इस पदयात्रा में युवाओं के साथ शामिल हुए और पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान की मूल भावना के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रिएम्बल वाल पर अपने हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि ‘जय भीम पदयात्रा’ का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। बाबा साहब की दूरदर्शिता को बताया लोकतंत्र की नींव मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्यप्रदेश के मऊ में जन्म लेकर कठिन संघर्षों के बाद बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को एक समावेशी और शक्तिशाली संविधान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को 'पंचतीर्थ' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिससे नई पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरणा ले सके। साथ ही संविधान दिवस की घोषणा कर देशवासियों को संविधान के प्रति समर्पण का संदेश दिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण श्री साय ने कहा कि बाबा साहब की दूरदर्शिता की वजह से आज भारत जैसा विशाल देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार समृद्ध कर रहा है, वहीं भारत के साथ आज़ाद हुए अन्य देश लोकतंत्र को साथ लेकर नहीं चल पाए। उन्होंने युवाओं से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री  टंकराम वर्मा ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उनके अगुवाई में ही देश के संविधान का निर्माण किया गया। उनके आदर्शों एवं बताए गए रास्तों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। युवाओं को किया गया सम्मानित इस दौरान मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले युवाओं को मुख्य मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक  खुशवंत साहेब, विधायक  अनुज शर्मा, विधायक  मोतीलाल साहू, युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्वविजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव  हिमशिखर गुप्ता, नगर निगम आयुक्त  विश्वदीप सहित बड़ी संख्या में युवा, स्कूली बच्चे और आमजन उपस्थित थे।