इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा मददगार बने, वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 नई दिल्ली: एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, कि देश में जब कभी भी कानून और प्रशासन को लेकर पेंच फंसता है, संविधान ही राह दिखाता है । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ( Special Intensive Revision ) का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल संविधान में ही खोजा। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा खास रहे, मददगार बने। वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 । यही दोनों आधार SIR को कानूनी मजबूती देने में सबसे खास कड़ी साबित हुए । इस लीगल स्टोरी के जरिए हम शीर्ष अदालत के फैसले के इस पहलू पर नजर डालते हैं।  संविधान का अनुच्छेद 326 का क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वह मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार रखता है। यानी संविधान का यह अनुच्छेद मतदान का आधार तय करता है—नागरिकता, उम्र और वैधानिक योग्यता। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने और अयोग्यता तय करने का काम कानून और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार होगा। और यही बात शीर्ष अदालत ने मानी भी है। यहीं से चुनाव आयोग की भूमिका मजबूत हो जाती है। चुनाव आयोग के खुश होने की एक बड़ी वजह यही संवैधानिक प्रावधान बना है।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इसकी भूमिका क्या है यदि मैं कहूं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) चुनावी प्रक्रिया की जीवन रेखा है तो गलत नहीं होगा। देश के तमाम चुनाव इस अधिनियम के तहत ही कराए जाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत ही मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को तय किया गया है। इस अधिनियम की धारा 21(3) चुनाव आयोग को SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की शक्ति देती है। चुनाव आयोग आवश्यकता पड़ने पर मतदाता सूची की व्यापक जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सूची में केवल पात्र मतदाता ही बने रहें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 19 यह भी तय करती हैं कि व्यक्ति मतदाता बनने के योग्य है या नहीं। यदि मतदाता सूची में उसका नाम शामिल भी है तो किन परिस्थितियों में उसका नाम हटाया जा सकता है। इसी कानूनी ढांचे का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने अदालत में कहा कि उसका उद्देश्य नागरिकता तय करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज नहीं किया, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधान चुनाव आयोग को यह शक्ति देते हैं। भले ही नागरिकता तय करना सरकार का काम है, पर चुनाव आयोग यदि नागरिकता से जुड़े कागजों की मांग करें तो.... कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे । सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर क्या कहा है मतदाता सूची की शुद्धता को लोकतंत्र की बुनियादी जरुरत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि चुनाव आयोग सही दिशा में है। अदालत ने कहा कि यदि चुनाव आयोग को फर्जी, मृत या अयोग्य मतदाताओं की जांच का अधिकार नहीं होगा, तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कर सकेंगे? ऐसे में निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा बेमानी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म होना नहीं है। नागरिकता और मतदाता पंजीकरण दो अलग कानूनी विषय हैं। नागरिकता तय करना सरकार का काम है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को जो ताकत मिली है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश :लोकतंत्र और कानून के बीच संतुलन साधने की बिहार में SIR से जुड़े विवाद ने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ था...नागरिकता की जांच को लेकर चुनाव आयोग कौन ? और वोटर लिस्ट की कठोर जांच क्यों ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह शीशे की तरह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में चुनावों की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखनेके लिए केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष मतदाता सूची भी अहम है। अनुच्छेद 326 नागरिकों को मतदान करने और इस प्रक्रिया से जुड़ने का संवैधानिक ढांचा देता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 उस अधिकार को लागू करने की प्रक्रिया और बुनियादी नियम तय करता है। और यह दोनों मिलकर चुनाव आयोग को वह कानूनी ताकत देते हैं जिसके आधार पर SIR जैसी कार्रवाई संभव होती है। और यही कारण है कि बिहार SIR केस में ये दोनों प्रावधान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कानूनी ढाल बनकर उभरे। चुनाव आयोग की खुशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरत बाद की मीडिया ब्रीफिंग में भी दिखी।

’मनरेगा की जगह लेगा नया कानून,  वीबी-जी-राम-जी मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू’ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और स्थायी विकास को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगामी 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 (वीबी-जी-राम-जी मिशन) पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बलरामपुर जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। ’मनरेगा के मुकाबले अब 25 दिन अधिक रोजगार’              केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए कानून के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, जबकि पूर्व में संचालित मनरेगा (डळछत्म्ळ।) के तहत यह सीमा केवल 100 दिनों की थी। वीबी-जी-राम-जी मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका सुदृढ़ीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। ’योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम’          ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित 15 दिनों की समयावधि में प्रशासन रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो पात्र हितग्राही को नियमतः बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए श्रमिकों की मजदूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (क्ठज्) के माध्यम से सीधे उनके बैंक या डाकघर खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत महिला श्रमिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। ’कार्यस्थल पर सुविधाएं’         सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार (थ्पतेज ।पक ज्ञपज) और छोटे बच्चों की देखभाल (क्रेश) जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ’इन कार्यों को दी जाएगी प्राथमिकता’         वीबी-जी-राम-जी मिशन के तहत जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, पशुपालन, मत्स्य विकास, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय ग्राम सभाओं की सहमति से ही जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन होगा। ’15 जून तक पुराने मनरेगा कार्य पूरे करने का लक्ष्य’           कलेक्टर के निर्देशानुसार, वर्तमान में जिले में चल रहे मनरेगा के पुराने व स्वीकृत कार्यों को तेजी से निपटाया जा रहा है। सभी जनपद पंचायतों को 15 जून 2026 तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण करने का डेडलाइन दिया गया है, ताकि मानसून आगमन से पहले अधूरे निर्माण कार्य पूरे हो सकें और बारिश के मौसम में सीधे वृक्षारोपण व जल संरक्षण के कार्यों को शुरू किया जा सके।           जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से इस नई कल्याणकारी योजना की बारीकियों को समझने, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों व ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

’वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने दी बधाई’ ’जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता’ छत्तीसगढ़ के बारनवापारा क्षेत्र ने एक बार फिर अपनी समृद्ध जैव विविधता से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत देवपुर जंगल में आयोजित देवपुर समर कैंप 2026 के दौरान दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी (जायंट मालाबार स्क्विरल) दिखाई दी। इस दुर्लभ वन्यजीव के दिखने से वन विभाग, प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों में उत्साह है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर वन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की योजनाओं का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है, जिससे दुर्लभ प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास विकसित हो रहे हैं। ’देवपुर समर कैंप में दिखी दुर्लभ प्रजाति’         बलौदाबाजार वनमंडल द्वारा 16 मई से 22 मई 2026 तक देवपुर समर कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप के पहले दिन 16 मई को आयोजित बर्डिंग ट्रेल के दौरान इस दुर्लभ गिलहरी को देखा गया। इसकी पहचान प्रकृति प्रेमी एवं साइबर रिस्क एक्सपर्ट श्री हेमंत वर्मा ने की। ’विशाल भारतीय गिलहरी की खासियत’          विशाल भारतीय गिलहरी, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटूफा इंडिका  (  Ratufa indica) है, भारत की सबसे बड़ी वृक्षवासी गिलहरियों में से एक है। इसकी पूंछ सहित लंबाई लगभग तीन फीट तक होती है। इसके शरीर पर गहरे लाल, भूरे, काले और क्रीम रंगों का सुंदर मिश्रण होता है। यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग लगाने में सक्षम होती है। ’कानूनी संरक्षण प्राप्त दुर्लभ प्रजाति’          यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-2 के तहत संरक्षित है। इसका शिकार या व्यापार करना कानूनन अपराध है। स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा कि बारनवापारा अभ्यारण्य और आसपास का वन क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। देवपुर जंगल में इस दुर्लभ गिलहरी का दिखना इस बात का प्रमाण है कि यहां का वन पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ और सुरक्षित है। ’बच्चों में बढ़ी प्रकृति संरक्षण की जागरूकता’         वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि देवपुर समर कैंप का आयोजन किया गया जिसमें शामिल बच्चों और युवाओं के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा। वन विभाग का मानना है कि ऐसे दुर्लभ वन्यजीवों के दर्शन से नई पीढ़ी में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह आयोजन राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता आधारित योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ ने तेन्दूपत्ता संग्रहण (वनोपज) में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए तेरह लाख से अधिक आदिवासी और वनवासी परिवारों की आय में भारी वृद्धि की है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण दर 5500 प्रति मानक बोरा से संग्राहकों के खातों में करोड़ों रुपये का सीधा भुगतान सुनिश्चित किया गया है।  वर्ष 2026 के तेन्दूपत्ता संग्रहण अभियान में 24 मई 2026 तक राज्य के छहों वृतों में कुल 13 लाख 52 हजार 248.343 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है। जंगलों में श्हरा सोना कहे जाने वाले इस पत्ते को बीनकर आजीविका चलाने वाली महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।                 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की वनोपज आधारित योजनाओं का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है।  यह उपलब्धि वनांचल के संग्राहकों की मेहनत और राज्य सरकार की प्रभावी वनोपज प्रबंधन नीति का परिणाम है।  तेन्दूपत्ता संग्रहण से हजारों वन आश्रित परिवारों को रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, समय पर भुगतान और बोनस जैसी सुविधाओं के माध्यम से संग्राहकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। ’बिलासपुर वृत रहा सबसे आगे’          संग्रहण के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर वृत ने सर्वाधिक 3 लाख 03 हजार 191.770 मानक बोरा संग्रहण दर्ज किया है। इसके अंतर्गत रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और मरवाही क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ’सरगुजा वृत दूसरे स्थान पर’          सरगुजा वृत में कुल 2 लाख 98 हजार 200.456 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया गया। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा और जशपुर क्षेत्र में संग्रहण कार्य उल्लेखनीय रहा। ’कांकेर और रायपुर वृत का उत्कृष्ट प्रदर्शन’           कांकेर वृत में 2 लाख 24 हजार 817.540 मानक बोरा तथा रायपुर वृत में एक लाख 92 हजार 088.675 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया गया। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र और रायपुर वृत के गरियाबंद तथा महासमुंद क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा। ’जगदलपुर वृत में वनांचल का मजबूत योगदान’            जगदलपुर वृत में कुल एक लाख 74 हजार 392.028 मानक बोरा संग्रहण दर्ज किया गया। इसमें सुकमा और बीजापुर जिलों का प्रमुख योगदान रहा, जो बस्तर संभाग की मजबूत वनोपज क्षमता को दर्शाता है। ’दुर्ग वृत में भी अच्छा संग्रहण’          दुर्ग वृत में एक लाख 59 हजार 557.874 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हुआ। राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ और बालोद क्षेत्रों में संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ’वनोपज आधारित आजीविका को मिल रही मजबूती’              राज्य के 900 से अधिक प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 13 लाख से ज्यादा संग्राहक सीधे इस आर्थिक चक्र से जुड़े हैं। राज्य सरकार की शासकीय योजनाओं के तहत तेन्दूपत्ता संग्रहण को ग्रामीण और वनाश्रित परिवारों की आजीविका सशक्त करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित किया गया है। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संग्रहण कार्य को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि संग्राहकों को समय पर भुगतान और अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय संवेदना और पशु-पक्षियों के प्रति दायित्व निभाने की अपील की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों से पर्याप्त पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप में जाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटी-सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो घर, दुकान, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य की जाए, क्योंकि संवेदना का यह छोटा प्रयास किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राहत और संबल बन सकता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों, बुज़ुर्गों, श्रमिक साथियों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती दिखाई दे, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाकर पानी, ओआरएस अथवा अन्य तरल पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री साय ने पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर, आंगन, छत, दुकान अथवा आसपास पानी का एक छोटा पात्र रखने जैसी छोटी पहल इस भीषण गर्मी में किसी जीव के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह समय सेवा, संवेदना, सजगता और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने का है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी एक-दूसरे का संबल बनें और मानवता के इस दायित्व को मिलकर निभाएं।

31 मई 2026 दिन रविवार दोपहर 3:00 बजे से प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा जिला बिलासपुर के मस्तूरी ब्लाक तहसील में वरिष्ठ एवं युवा प्रकोष्ठों व महिला समिति के अध्यक्ष व अन्य पदों का चुनाव एवं मनोनयन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उक्त बैठक में समय पर उपस्थित होकर समाज के विकास एवं संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु अपने सुझाव एवं सहभागिता प्रदान करेंगे सतनामी समाज के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे, अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति संगठित होकर आगे बढ़ता है, तभी समाज मजबूत, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनता है, प्रगतिशील सतनामी समाज क़े समस्त सामाजिक कार्यकर्त्ता, पदाधिकारीगण शामिल होकर समाज को शिक्षा, व्यापार, समाजिक सम्मान एवं हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि: एल एल कोसले, प्रदेश अध्यक्ष- प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज होंगे कार्यक्रम स्थल : शिव शक्ति मंगलम मस्तूरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में पथरिया विकासखंड के ग्राम धूमा एवं बारगांव (सरगांव) के 2 युवाओं का चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर समाजसेवी, जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। अपनी परिश्रम और अनुशासन के बल पर दीनानाथ मरावी और मनीष कुमार ध्रुव का चयन अग्निवीर में जीडी(जनरल ड्यूटी) के पद पर हुआ है। बचपन से देश सेवा हेतु उत्साहित अत्यंत निर्धन आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों युवाओं ने सीमित संसाधनों के बीच गांव के मैदान, पगडंडी,सड़कों में दौड़ लगा-लगा कर शारीरिक दक्षता की तैयारी करके देश सेवा के लिए य़ह उपलब्धि हासिल की है। दीनानाथ और मनीष कुमार ध्रुव की इस उपलब्धि पर सरगांव बस स्टैंड स्थित भक्त माता कर्मा मन्दिर के पास वरिष्ठ समाजसेवी, गणमान्य नागरिक बाबा परेटन गिरी ,जनपद सदस्य एवं सभापति मनीष साहू के करकमलों से मुंह मीठा कराकर पुष्पमाला, प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए भारत माता की जयघोष के साथ सम्मान किया गया। समाजसेवी बाबा परेटन गिरी ने दोनों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन करने एवं मातृभूमि की सेवा हेतु जाने तथा युवाओं के लिए प्रेरणा बनने पर बधाई दिए। जनपद सदस्य मनीष साहू ने मेहनत और लगन के साथ ग्रामीण अंचल से निकलकर देशसेवा हेतु चयनित होने पर सम्मानित करते हुए कहा कि दोनों पर पूरे क्षेत्र को गर्व हो रहा है। आपने युवाओं में देशप्रेम का नया जोश भर दिया है। ज्ञात हो कि दोनों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदकू के होनहार छात्र रहे हैं तथा स्कूल से पढ़ाई उपरांत शिक्षकों के मार्गदर्शन से कड़ी मेहनत करके इस उपलब्धि को हासिल किए हैं। उक्त अवसर पर प्रभारी प्राचार्य मदकू शंकर लाल साहू , संकुल समन्वयक भगवती प्रसाद मिश्र, दयाराम यादव, व्याख्याता राजेश कुमार साहू, हरिशंकर लहरी, नाथूराम ध्रुव, प्रधानपाठक मोतीलाल अनंत, ललित कुमार यादव, देवेन्द्र कुमार साहू , समाजसेवी युवा कार्यकर्ता उदित साहू उपस्थित रहे।

आईपीएल सीजन 19 के पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रन से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में RCB ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में पूरी तरह दबदबा बनाया। पिछले सीजन 17 साल का लंबा इंतजार खत्म कर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली बेंगलुरु अब अपने दूसरे खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। वहीं, आईपीएल इतिहास में यह पांचवां मौका है जब RCB फाइनल में पहुंची है। रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, RCB ने बनाया विशाल स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 93 रन बनाए। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पाटीदार के अलावा विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या ने 43-43 रन की अहम पारियां खेलीं। देवदत्त पडिक्कल ने 30 रन बनाए, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 19 और जितेश शर्मा ने 15 रन का योगदान दिया। अंत में टिम डेविड ने तेजी से रन जोड़कर टीम को 250 के पार पहुंचाया। गुजरात की ओर से जेसन होल्डर और कैगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली। 255 रन के लक्ष्य के सामने बिखरी गुजरात की बल्लेबाजी 255 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पावरप्ले के भीतर ही अपने टॉप और मिडिल ऑर्डर के 5 विकेट गंवा दिए। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साई सुदर्शन 14 और जोस बटलर 29 रन ही बना सके। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर 8 और निशांत सिंधु 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जेसन होल्डर बिना खाता खोले आउट हो गए। लगातार गिरते विकेटों के बीच राहुल तेवतिया ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाते हुए 68 रन बनाए, लेकिन वह टीम को हार से नहीं बचा सके। GT की पूरी टीम 19.3 ओवर में 162 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और RCB ने मुकाबला 92 रन से अपने नाम कर लिया। गेंदबाजों ने भी दिखाया दम RCB की जीत में गेंदबाजों का भी बड़ा योगदान रहा। जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वहीं, रसिख सलाम डार, क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किए। जोश हेजलवुड को भी 1 सफलता मिली। GT के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका हालांकि हार के बावजूद गुजरात टाइटंस की फाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने की वजह से GT को एक और मौका मिलेगा। अब गुजरात क्वालिफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता टीम से भिड़ेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में RCB से टकराएगी।

रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि बड़ा विवाद है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज यानी FWICE ने अभिनेता के खिलाफ बैन लगाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद Don 3 से जुड़ा है, जिसे रणवीर ने अचानक बीच में छोड़ दिया। दरअसल, निर्देशक और निर्माता फरहान अख़्तर लंबे समय से ‘डॉन 3’ पर काम कर रहे थे। रणवीर सिंह के फिल्म के लिए हामी भरने के बाद मेकर्स ने बड़े स्तर पर प्री-प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। सेट डिजाइन, लोकेशन प्लानिंग, टेक्निकल टीम और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके थे। लेकिन अचानक रणवीर के फिल्म से अलग होने के फैसले ने पूरी टीम को झटका दे दिया। कितना हुआ नुकसान फरहान अख्तर ने इस मामले की शिकायत FWICE से की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फेडरेशन को बताया कि रणवीर के फैसले की वजह से प्रोडक्शन हाउस को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद FWICE ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। क्या आगे काम नहीं कर पाएंगे रणवीर FWICE के अध्यक्ष वी एन तिवारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद रणवीर सिंह से तीन बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद फेडरेशन ने बैन लगाने का फैसला लिया। हालांकि यह बैन कानूनी या सरकारी नहीं है, लेकिन इसका असर इंडस्ट्री में काफी बड़ा माना जा रहा है। FWICE से जुड़े तकनीशियन, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य क्रू मेंबर्स रणवीर सिंह की फिल्मों में काम करने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में उनकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हो सकते हैं। रणवीर सिंह की टीम ने दी प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद पर रणवीर सिंह की टीम ने भी प्रतिक्रिया दी है। टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रणवीर फिल्म इंडस्ट्री और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने इस मामले पर चुप रहना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल रिश्तों को गरिमा और सम्मान के साथ संभालना चाहिए। वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी आने वाली फिल्म Pralay एक हाई-बजट जॉम्बी थ्रिलर बताई जा रही है, जिसका बजट करीब 300 करोड़ रुपये है। फिल्म का निर्देशन Jay Mehta कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस की खबरें आई थीं, लेकिन मेकर्स ने साफ किया कि स्क्रिप्ट पूरी तरह लॉक है और शूटिंग तय समय पर शुरू होगी। इसके अलावा रणवीर जल्द ही निर्देशक Aditya Dhar के साथ एक नए पैन-इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट में भी नजर आ सकते हैं। दोनों इससे पहले ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि FWICE और रणवीर सिंह के बीच यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और इसका असर अभिनेता के करियर पर कितना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार (Suvendu Government) आने के बाद एक्शन का दौर जारी है। राज्य की बीजेपी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) चला रही है, जिसमें टीएमसी (TMC) के कई ऑफिस भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आजादी के 75 साल बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में भगदड़ का माहौल है।  चुनाव में पार्टी की हार के साथ-साथ अपनी भी सीट गंवाने वाली ममता हर ओर से मुसीबत में घिरती दिख रही हैं। एक दिन पहले ही 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। अब खबर है कि टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा सीट से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान (BJP MP Saumitra Khan) ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अब अपने ही सांसदों-विधायकों के असंतोष का सामना कर रही है। ‘टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। कभी भी ये लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं। नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही ये लोग पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सौमित्र खान ने टीएमसी नेता और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला करते हुए कहा कि पापियों को जेल जाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तुड़वाए थे।आज उनके घर के सामने बुल्डोजर खड़ा है। पापियों को तुरंत परिणाम भुगतना चाहिए. उनको नरक में जाना चाहिए। सांसद काकोली घोष और 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया बता दें कि पहले लोकसभा सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। वहीं दूसरी ओर पार्टी के 101 पार्षदों ने एक के बाद एक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राज्य की अलग-अलग नगरपालिकाओं से तृणमूल के 101 पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। – उत्तर बैरकपुर- 15, गारुलिया- 18, कोंटाई- 14, हालिसहार- 16, भटपारा- 30, डायमंड हार्बर- 8 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। डायमंड हार्बर नगरपालिका में सोमवार तृणमूल कांग्रेस के 8 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया. यह इलाका टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। टीएमसी ने खारिज किया दावा इधर टीएमसी ने सौमित्र खान के दावे को खारिज किया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। सौमित्र खान और बीजेपी गलत बात फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।

मुंबई से सटे मीरा रोड के पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर हुए विवाद अभी थमा भी नहीं था कि, अब नया मामला घाटकोपर में देखने को मिल रहा है जहां एक सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी बुलानी पड़ गयी। बीएमसी की इजाजत न मिलने के बावजूद यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। वहीं, मीरा रोड में बजरंग दल और VHP कार्यकर्ता विरोध में सुअर लेकर पहुंच गए। महाराष्ट्र में बकरीद से पहले अलग अलग जगहों पर कुर्बानी को लेकर विवाद देखा जा रहा है। विवाद को बढ़ता देखते हुए राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। घाटकोपर में बीएमसी से ऑर्डर ना मिलने के वावजूद भी यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए। जिसके बाद सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी को बुलाना पड़ गया। बीएमसी की दो गाड़ियां भी अंदर गई हैं और बकरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जिसके कारण एक पक्ष की महिलाएं बड़ी संख्या में बिल्डिंग के नीचे आ गई। बकरा निकालने पर यहां विवाद बढ़ने कि आशंका को देखते हुए ऐसे में अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। घाटकोपर में सोसाइटी के अंदर BJP नेता किरीट सौमैया भी पहुंचे है। दूसरा पक्ष बकरों को निकालने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्माया हुआ है। इस बीच ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में सोमवार को बड़ी संख्या में बकरियां लाने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।  बकरियों की एंट्री के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसमे सुअर लाने की कोशिश, नारेबाजी और राजनीतिक बयानों के बीच पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और पुणे महानगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखकर महाराष्ट्र की राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने बकरी ईद के दौरान मीरा रोड में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। पत्र में कहा गया है कि कुछ कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं के साथ गैरवर्तन, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है। विभाग संयुक्त रूप से प्रतिबंधात्मक कदम उठाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।