Chandipura Virus : गुजरात में चांदीपुरा वायरस का आतंक फैला है, जिसने अब तक छह बच्चों की जान ले ली है और करीब 12 बच्चों को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदीपुरा वायरस का जल्दी पता लगाना और उपचार करना महत्वपूर्ण है। चांदीपुरा वायरस क्या है? चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) एक प्रकार का आर्बोवायरस है, जो रैब्डोविरिडी परिवार के वेसिक्यूलर वायरस जीनस का सदस्य है। यह मुख्य रूप से फलेबोटोमाइन सैंडफ्लाई के माध्यम से फैलता है और कभी-कभी टिक और मच्छरों के माध्यम से भी फैल सकता है। बच्चों में अधिक खतरा चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। डॉक्टरों के अनुसार, यह एक उभरता हुआ रोगजनक है जो हाल के वर्षों में ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसकी पहचान पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में की गई थी, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। चांदीपुरा इलाज और टीकाकरण वर्तमान में, चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीके नहीं हैं। रोग का कोर्स तेजी से प्रगति करता है और इसमें उच्च मृत्यु दर होती है। प्रारंभिक पहचान की अहमियत चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) संक्रमण की नैदानिक प्रस्तुति गंभीर और अचानक होती है। जैसे ही किसी को इसके लक्षण दिखाई दें, उसे तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियाँ विशेषज्ञों का कहना है कि सैंडफ्लाई की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक स्प्रे का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने और शोध में वृद्धि की आवश्यकता है। जागरूकता और रोकथाम इंसेक्ट रिपेलेंट्स, बेड नेट्स, और कीटनाशकों का उपयोग करके वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, रोग की जानकारी और लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा के अनुसार, “प्रभावी उपचार और टीके विकसित करने के लिए शोध बढ़ाना आवश्यक है। निगरानी और रिपोर्टिंग बढ़ाकर हम प्रकोप का जल्दी पता लगा सकते हैं और उसे रोक सकते हैं, जिससे इस घातक वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन में कोयला खनन के लिए करीब 95,000 पेड़ काटे गए हैं। आने वाले वर्षों में 2.73 लाख से अधिक पेड़ और काटे जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार परसा ईस्ट केंते बासेन माइन (पीईकेबी) में 94,460 पेड़ काटे गए हैं। नुकसान की भरपाई कुल 53,40,586 पेड़ लगाए गए हैं। नए लगाए गए पेड़ों में से 40,93,395 पेड़ बच गए हैं। आने वाले वर्षों में हसदेव अरण्य में 2,73,757 और पेड़ों को काटना होगा। 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हसदेव अरण्य 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है।

NEET-UG 2024 Revised Result नीट परीक्षा (NEET-UG 2024) का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड सामने आ गया है. अभ्यर्थी इस तरह से इस परिणाम को देख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह रिवाइज्ड रिजल्ट सामने आया है. रिजल्ट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 जुलाई को ऐलान किया था. उनका कहना था कि संशोधित परिणाम दो दिनों के अंदर जारी हो जाएगा. आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज  neet.ntaonline.in व exams.nta.ac.in/NEET  पर संशोधित परिणाम को जारी किया है. परीक्षार्थी एप्लीकेशन नंबर और अपनी जन्म तिथि को डालकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके आधार पर आज या कल से काउंसिलिंग आरंभ हो सकती है.गौरतलब है कि चार जून को जब परिणाम जारी किए गए थे, उस वक्त 67 छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आईआईटी की एक एक्सपर्ट समिति के आधार पर विवादित प्रश्न के लिए केवल एक सही विकल्प चुनने को स्वीकार करने का आदेश दिया. इस आदेश ने 4.2 लाख छात्रों के परिणामों को प्रभावित किया. इस वजह से टॉप स्कॉर्र महज 17 ही रह गए. इस तरह से देखें रिवाइज्ड स्कोरकार्ड  1. उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक एनटीए वेबसाइट  exam.nta.ac.in/NEET  पर जाना होगा.2. NEET-UG Revised Score Card को लेकर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा.3. इसके बाद आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा.4. इसके बाद आपके सामने संशोधित स्कोरकार्ड सामने होगा.5. भविष्य में प्रति को सुरक्षित रखने के लिए इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें. सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम सामने लाने का दिया था आदेश  आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु से संबंधित एक सवाल को लेकर नए सिरे से परिणाम को जारी करने का आदेश दिया था. इसके लिए आईआईटी दिल्ली के ​विशेषज्ञों की रिपोर्ट में नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट को नए सिरे जारी करने का सुझाव दिया गया था. कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करने की मांग को किया था खारिज  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है, जिससे यह निष्कर्ष निकल पाए कि यह ‘दूषित’ हुई है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली : New Satellite-Based Toll Collection System :  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूदा टोल सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्रीय म्नत्री गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि, सरकार टोल खत्म कर रही है और जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है।राज्यसभा में एक लिखित जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा था कि, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लागू करने जा रहा है। ये अभी सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर होगा। इससे पहले नितिन गडकरी ने कहा था, “अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली होगी। आपके बैंक खाते से पैसे कटेंगे और आप जितनी दूरी तय करेंगे, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। पहले मुंबई से पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब यह घटकर 2 घंटे रह गया है।” 

  ABN EXPRESS 24x7 NEWS IAS Pooja Khedkar: दिव्यांगता और गैर-क्रीमी के फर्जी सर्टीफिकेट पर घिरी महाराष्ट्र (Maharashtra) कैडर की विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर (IAS Pooja Khedkar) लापता हो गई है। IAS पूजा खेडकर पिछले 5 दिनों से लापता है। दिल्ली पुलिस की FIR के बाद से पूजा खेडकर लापता है। पूजा खेडकर कहां है किसी को कोई जानकारी नहीं है। 23 जुलाई को पूजा खेडकर मसूरी के UPSC ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं पहुंचीं। दरअसल दिव्यांगता और गैर-क्रीमी के फर्जी सर्टीफिकेट मामला सामने आने के बाद पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC ने FIR दर्ज कराई थी। आयोग ने कहा था कि यूपीएससी ने इस मामले में गहन जांच की है। इसमें पता चला है कि उन्होंने अपना नाम, अपने माता-पिता का नाम, अपनी फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर पहचान छिपाई गई है।संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 2022 की परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है। इधऱ केंद्र ने पुणे पुलिस को विवादास्पद आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर के माता-पिता की वैवाहिक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पूजा पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर का लाभ धोखाधड़ी से उठाया और दावा किया कि वे अलग हो गए हैं। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि केंद्र सरकार ने उनसे पूछा है कि क्या पूजा खेडकर के माता-पिता- मां मनोरमा और पिता दिलीप – तलाकशुदा थे. हमें यह पता लगाने और केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए कहा गया है कि क्या पूजा खेडकर के माता-पिता तलाकशुदा थे। संक्षेप में, इसने हमें उनकी शादी/तलाक की वास्तविक स्थिति को सत्यापित करने के लिए कहा है। फर्जीवाड़ा करके परीक्षा में ज्यादा मौके उठाने का आरोप आयोग ने ये भी कहा है कि पूजा खेडकर ने परीक्षा नियमों के तहत अनुमेय सीमा (Permissible Limits) से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के साथ आपराधिक मुकदमा चलाने सहित अन्य कई कार्रवाई शुरू की हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा के साथ ही उनका परिवार भी विवादों में घिरा हुआ है। बीते दिन पूजा की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ भूमि विवाद मामले में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा-307 जोड़ी गई थी। इसके बाद पुलिस के अनुरोध पर कोर्ट ने मनोरमा को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। जमीन विवाद मामले में पूजा की मां पर गिरी गाज पुलिस ने एफआईआर में मनोरमा, उनके पति दिलीप खेडकर व तीन अन्य को प्रभावशाली और राजनीति रूप से सक्रिय बताया है। हाल ही में मनोरमा का एक साल पुराना एक वीडियो सामने आया था. इसमें वो जमीन विवाद को लेकर मुलशी तहसील के धडवाली गांव में कुछ लोगों को कथित तौर पर पिस्टल दिखाकर धमकाती नजर आ रही थीं।

संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं  अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया हैं। यह उनका 7वां बजट है जिसे उन्होंने संसद में पेश किया हैं। बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिससे आम जनता को काफी फायदा मिल सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कौन सी 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या है वित्त मंत्री की 10 बड़ी घोषणाएं.? कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार। पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे। सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहार्यता अंतर फंडिंग और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी। केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा। सातवीं बार पेश किया बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवीं बार आम बजट पेश किया हैं। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली ‘क्रीम’ रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। यहां उन्होंने बजट पेश किया। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान Union Budget 2024 Speech: केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.' बजट में घोषणा हुई है कि सरकार बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने का इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्न को 5 हजार महीने की सैलरी मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। बिहार की बल्ले बल्ले वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार को वित्तीय सहायता की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा. मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। ये टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा। महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पीएम मुद्रा लोन में मिलने वाली रकम को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी। 5 करोड़ आदिवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान बजट में ऐलान हुआ है कि सरकार की ओर से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को डायरेक्ट फायदा होगा। बिहार में दो नए पुल, 26 हजार करोड़ का ऐलान बजट में ऐलान किया गया है कि बिहार में दो नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। गंगा नदी पर दो नया पुल बनेगा। बिहार में सड़क के लिए 26 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सहायता वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर देगी। 100 शहरों में औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा बजट में कहा गया है कि सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के बड़े ऐलान • 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी • इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान • रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार • बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान • बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा • पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण • बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल • बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान • छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन • पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF • नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता • मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट • बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवीं बार बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस गरीब महिला युवा और अन्नदाता किसानों पर रहेगा। इसके साथ ही सरकार नौकरी को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा करने वाली है। • नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे • बड़ी घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसने की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों के नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। • मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख • इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। • 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की भी घोषणा • ₹500 कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की भी घोषणा की गई है। • वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजना के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है• आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास • मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा • 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं • 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं • पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा • चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब • औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण।

ABN EXPRESS 24x4 न्यूज़ आज देश का मुख्य आम बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रही हैं. उनका बजट भाषण शुरू हो गया है. उन्होंने कहा,’भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है.’ वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।बजट में पहला ऐलान नौकरी के लिए हुआ है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,’भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है. 5 सालों तक जारी रहेगी मुफ्त राशन योजना इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि आगे भी 5 सालों तक मुफ्त राशन योजना चलती रहेगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।” सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी। बजट की 9 प्राथमिकताओं में उत्पादकता, नौकरियां, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल हैं। सातवीं पार पेश कर रही हैं बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवीं बार आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली ‘क्रीम’ रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। यहां उन्होंने बजट पेश किया।

ABN EXPRESS NEWS नई दिल्‍ली-  केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री, तोखन साहू ने आज, निर्माण भवन, दिल्ली में सुभाशीष पांडा (डीडीए, उपाध्यक्ष) और सुरेंद्र कुमार बागड़े (अपर सचिव) के साथ बैठक कर दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की । इस दौरान यमुना की सफाई, मास्टर प्लान 2041 और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई । इसके अलावा सुश्री डी थारा (उपर सचिव) के साथ समीक्षा बैठक में देश भर में अमृत मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही सुश्री मनीषा सेन शरमा (आर्थिक सलाहकार) से भी शहरी विकास से संबंधित विशेष मुद्दों पर चर्चा की गयी । इसके पूर्व नरेडको (NAREDCO) के अध्यक्ष श्री हरीबाबू जी और उनके प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की एवं अफोर्डेबल हाउसिंग और रियल स्टेट सेक्टर से जुडी चुनौतियों के बारे जानकारी दी । शलभ गोयल, (प्रबंध निदेशक) NCRTC ने भी केंद्रीय राज्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की और चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने निरीक्षण हेतु आमंत्रित भी किया । केंद्रीय राज्यमंत्री ने शीघ्र ही साइट विजिट करने की इच्‍छा व्‍यक्‍त की ।

ABN EXPRESS NEWS 24X7 नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क परिवहन को और अधिक सुलभ व सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी  ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी,  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एवं सुदूर आदिवासी वनांचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। श्री साय ने बताया यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कवर्धा-राजनांदगांव-भानुप्रतापपुर-अंतागढ़-नारायणपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया यह कुल 482 किमी लंबा राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्गों एवं 5 जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुख्यमार्ग से जुड़ेगा एवं नक्सल गतिविधियों में कमी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा यह मार्ग एनएच घोषित होने से रायपुर शहर का रिंग रोड पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रतनपुर-लोरमी-मुंगेली-नांदघाट-भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग, केंवची-पेंड्रारोड-पसान-कटघोरा मार्ग, मुंगेली-नवागढ़-बेमेतरा-धमधा-दुर्ग-झलमला मार्ग, राजनांदगाँव-मोहला-मानपुर मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक फोर लेन चौड़ीकरण करने तथा एनएच क्रमांक 53 पर टाटीबंध से तेलीबांधा तक सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सरोना चौक, उद्योग भवन, और तेलीबांधा चौक पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण की आवश्यकता बताई है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के वार्षिक योजना 2024-25 में एनएच 30 धमतरी से जगदलपुर व एनएच 130बी में रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, रायपुर-दुर्ग एनएच 53 के दो जंक्शन सिरसा गेट व खुर्सीपार जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण के स्वीकृति का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुलाक़ात के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर में नवंबर में होने वाले इंडियन रोड कॉंग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री को आमंत्रण भी दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 एक और ट्रेन हादसाः UP के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त,10 बोगियां हुई डीरेल,अबतक 2 की मौत उत्तरप्रदेश : गोरखपुर रेल खंड के मोतीगंज बॉडर पर चंढ़ीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में अभी तक 2 व्यक्ति के मरने की पुष्टि हुई है। कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए है जिनके रेस्क्यू का काम जारी है। इस रूट पर ट्रेन का आवागमन बाधित हो गया है। रेलवे के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए है।चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की वजह से 11 ट्रेनों का रूट बदला, दो कैंसिल। गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे CPRO पंकज सिंह ने बताया , “…रेलवे की मेडिकल वैन ARME साइट पर पहुंच गई है। राहत और बचाव का कार्य हमने शुरू कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है… रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यह  14:37  बजे की घटना है। जहां तक हमें जानकारी है 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, डॉक्टर, बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है। कुछ ट्रेनों का डायवर्जन किया जा रहा है, इसकी सूचना कुछ देर में दी जाएगी।”पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना के संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।एक यात्री ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ।चंडीगढ़ से ट्रेन चली थी और गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ।दो बोगियां पूरी तरह पटरी से उतर गईं. वहीं पटरियां भी उखड़ गई। लोग बड़ी मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से बाहर निकले

ABN NEWS EXPRESS 24x7 10% Quota for Agniveer in Govt Jobs in Haryana: हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अग्निवीर को आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अग्निवीरों को लाभ देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि जो युवा भारतीय सेना में अग्निवीर रह चुके हैं, उन्हें हरियाणा में सरकारी नौकरी में 10 फीसदी तक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ग्रुप सी भर्ती में 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा।बिना ब्याज के 5 लाख तक कर्ज भी मिलेगा. अग्निवीरों के लिए ब्याज मुक्त ऋण समेत अन्य घोषणाओं के साथ-साथ सीएम Nayab Singh Saini ने सबसे बड़ा ऐलान राज्य में निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर की है। कहा गया है कि हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती, माइनिंग गार्ड भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जेल वॉर्डन, SPO जैसी नौकरियों में अग्निवीर को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जबकि ग्रुप सी में 5 फीसदी पद Agniveer के लिए आरक्षित रहेंगी। सीएम के ऐलान के मुख्य बिंदू हरियाणा में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण मिलेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ”अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकहित की ये योजना है. इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल्ड युवा, एक्टिव युवा तैयार होते हैं. हरियाणा में किन-किन क्षेत्रों की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण? उन्होंने ये भी कहा, ”हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ, की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा. ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह छूट 5 वर्ष की होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी में 1 प्रतिशत आरक्षण देगी. हरियाणा में अग्निवीरों को कर्ज पर ब्याज माफी- सीएम सैनी उन्होंने आगे कहा, ”अगर किसी भी अग्निवीर को किसी भी औद्यौगिक यूनिट द्वारा प्रति माह 30 हजार रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्यौगिक यूनिट को 60 हजार रूपए की वार्षिक सब्सिडी देगी. अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो सरकार 5 लाख के ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी. क्या है अग्निपथ स्कीम? सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है. सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर। इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें