क्या आपको पता है कि देश के किस नेता को सबसे ज्यादा वैश्विक सम्मान मिले हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस लिस्ट में ट्रंप या पुतिन का नाम पहले नंबर पर नहीं है। बल्कि पीएम मोदी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्हें अलग-अलग देशों से अब तक 31 सर्वोच्च या फिर राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। नई दिल्ली: ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। एक लिस्ट ऐसी भी है, जिसमें न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टॉप पर हैं और न हीं चीन या रूस के राष्ट्र प्रमुख। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे नंबर पर तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इससे भी नीचे हैं। लिस्ट में उनका नंबर चौथा है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के किस वैश्विक नेता को कितने देशों ने सम्मान से नवाजा है। 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 31 देशों के सर्वोच्च या राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। 2. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विदेशी सम्मान हासिल करने वाली लिस्ट में पुतिन दूसरे नंबर पर हैं। अपने 22 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर में पुतिन कई मित्र देशों का दौरा कर चुके हैं। उन्हें अब तक करीब 25 राजकीय और नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। 3. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग विदेशी सम्मानों की लिस्ट में जिनपिंग तीसरे नंबर पर हैं। अलग-अलग देशों से चीनी राष्ट्रपति को अब तक 18 सर्वोच्च या राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। 4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग-अलग देशों की तरफ से अब तक 11 अंतरराष्ट्रीय और राजकीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इन 11 सम्मानों में उन्हें पिछले कार्यकाल में मिला अमेरिकी सम्मान 'लीजन ऑफ मेरिट' भी शामिल है।

रूस पर यूक्रेन के एक बड़े ड्रोन हमलों में से एक में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें से तीन मॉस्को के पास मारे गए हैं। हमले में हमले में एक भारतीय श्रमिक की मौत भी हुई है। मॉस्को : रूस की राजधानी मॉस्को में रविवार को यूक्रेन ने भीषण हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की चपेट में भारतीय भी आए हैं। इन हमलों में एक भारतीय श्रमिक की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। रूस में भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि की है। दूतावास ने बताया है कि घायल श्रमिकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों से भारतीय दूतावास के अफसरों ने संपर्क साधा है। भारतीय दूतावास के अधिकारी घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती भारत के मजदूरों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। भारतीय मिशन ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्थानीय प्रशासन और संबंधित कंपनी के संपर्क में है ताकि प्रभावित लोगों को हर जरूरी मदद दी जा सके। घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मॉस्को क्षेत्र में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय श्रमिक की जान चली गई और तीन अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने घायलों से मुलाकात की है और उनको सभी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रूसी राजधानी पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए गए हैं। रूसी अधिकारियों की ओर से रविवार को आए बयान में कहा गया है कि रातभर चले हमलों में तीन लोगों की मौत हुई है और 12 से अधिक घायल हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि हमले के दौरान शहर की तेल रिफाइनरी सुरक्षित रही लेकिन कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन अपने शहरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमने रूस की आक्रामकता का जवाब दिया है। रूस की ओर से युद्ध लंबा खींचा जा रहा है और हमारे शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों के जवाब में हमारी कार्रवाई पूरी तरह जायज है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की 500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों में देशभर में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जिनमें मास्को भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मास्को क्षेत्र पर हमले को रूस की सैन्य कार्रवाई का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने शहरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है और रूस को युद्ध समाप्त करना  चाहिए। जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रूस की ओर से युद्ध को लंबा खींचने और हमारे शहरों पर हमलों के जवाब में हमारी कार्रवाई पूरी तरह जायज है। इस बार यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन मास्को क्षेत्र तक पहुंच गए। हम रूसियों से साफ कह रहे हैं कि ये जंग खत्म करो। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी, 2022 से लड़ाई चल रही  है।

अमेरिका-इजरायल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद 8 अप्रैल को दोनो पक्षों में अस्थायी सीजफायर हो गया लेकिन समझौते की कोशिशें अब तक नाकाम रही है। वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर रविवार को एक ऐसी पोस्ट की है, जिससे ईरान में फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह एक सैन्य कमांडर के साथ समुद्र में जहाज पर सवार दिख रहे हैं। ट्रंप की इस तस्वीर के साथ लिखा है कि ये तूफान से पहले की शांति थी। उनके इस पोस्ट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस तस्वीर में कैप पहन कर एक युद्धपोत के डेक पर खड़े हुए दिख रहे हैं। आसपास समुद्र में तूफान आता दिख रहा है। उनके पीछे एक ईरान का झंडा लगा जहाज दिख रहा हैं। ऐसे में ट्रंप की इस पोस्ट से इस बात की आशंका बढ़ी है कि अमेरिका और इजरायल फिर से ईरान में युद्ध शुरू कर सकते हैं। अमेरिका कर रहा हमलों की प्लानिंग! डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान पर जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालिया दिनों में ट्रंप ने कई दफा ये धमकी दी है कि जल्दी समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बुरा समय आ जाएगा। ईरान की ओर से किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू करने के लिए 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0' की योजना तैयार की है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान में अगर जरूरी हुआ तो हमारे पास स्थिति को आगे बढ़ाने यानी हमले तेज करने की योजना मौजूद है। कई विकल्पों पर चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की योजना में कई विकल्प रखे गए हैं। इसमें सबसे अहम ईरान के सैन्य और बुनियादे ढांचे पर हवाई हमलों करते हुए दबाव बनाने का है। दूसरा विकल्प में ईरान में विशेष अभियान के लिए सेना उतारना शामिल है। इसके अलावा अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप पर कब्जा की योजना भी बना रही है। अखबार ने दावा किया कि आर्मी के पास प्लान है लेकिन ट्रंप ने अभी तक हमले फिर से शुरू करने का फैसला नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं लेकिन साथ ही बातचीत का रास्ता भी खोले हुए हैं। ट्रंप अगर सेना को आदेश देते हैं तो फिर एक बार फिर पश्चिम एशिया में लड़ाई शुरू हो सकती है। ईरान अपने रुख पर अड़े अमेरिकी धमकियों पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि हमारी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका यह समझ ले कि गलत फैसलों का नतीजा गलत होता है। हम बातचीत के साथ-साथ युद्ध के विकल्प के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं ।

ईरान युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। थोक महंगाई 42 साल के उच्चतम स्तर पर चुकी है, पेट्रोल-डीजल और गैस महंगी हो चुकी है, रुपया शतक मारने की तैयारी में है और चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से देश को कितना फायदा हो सकता है? नई दिल्ली: ईरान युद्ध को ढाई महीने से अधिक समय हो चुका है और इसके खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। इस युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह बाधित हुई है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी संकट कहा जा रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमत में 50% इजाफा हुआ है। इस युद्ध ने दुनिया के कई देशों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है जो पूरी तरह तेल और गैस का आयात करते हैं। भारत पर भी अब इसका असर दिखाई देने लगा है। रुपया रोज-रोज ऑल टाइम लो पर जाने के रेकॉर्ड बना रहा है और इस साल चालू खाते का घाटा 14 साल के उच्चतम स्तर पर जाने का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल में थोक महंगाई ने कई साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया। माना जा रहा है कि अगर पश्चिम एशिया में शांति बहाल होती है तब भी तेल की सप्लाई नॉर्मल होने में लंबा समय लग सकता  है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और खाने के तेल की खपत कम करने, एक साल तक सोना नहीं खरीदने, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने और विदेश यात्रा से परहेज करने की अपील की है। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी और रुपये पर दबाव कम होगा। इस साल रुपये में 6.5% से अधिक गिरावट आ चुकी है और यह एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है। पिछले एक साल में इसमें 11 फीसदी से अधिक गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपया 96 के पार पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो यह 100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार जा सकता है। कुल आयात में हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल आयात 775 अरब डॉलर का रहा था। इसमें कच्चे तेल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर्स की हिस्सेदारी 240.7 अरब डॉलर यानी करीब 31 फीसदी थी। इस दौरान भारत ने 134.7 अरब डॉलर का कच्चा तेल, 72 अरब डॉलर का सोना, 19.5 अरब डॉलर का वनस्पति तेल और 14.5 अरब डॉलर की फर्टिलाइजर आयात की थी। सोने और फर्टिलाइजर्स के आयात में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिली। सोने का आयात जहां करीब 24 फीसदी बढ़ गया वहीं फर्टिलाइजर्स के आयात में 77 फीसदी की तेजी आई। तेल की कीमत में लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। इससे देश का चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसके जीडीपी का 0.8 फीसदी रहने का अनुमान है। लेकिन तेल की कीमतों में तेजी के साथ सोने और चांदी की कीमत में उछाल ने भारत का आयात बिल काफी बढ़ा दिया है। अधिकांश जानकारों का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 2 फीसदी से अधिक रह सकता है। बाहरी झटकों से इकॉनमी को बचाने के लिए सरकार के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। क्या कर रही सरकार? सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कच्चे तेल, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल्स, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स जैसे सामान के आयात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी प्रति लीटर 3 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले सरकारी कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था। आईएमएफ समेत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने तेल की कीमत में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालने की सलाह दी थी। माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी और बढ़ सकती है। भारत अपना 90 फीसदी तेल और 50 फीसदी गैस आयात करता है। इस बीच अर्थशास्त्रियों ने इस साल के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को कम करना शुरू कर दिया है। चालू घाटे के साथ-साथ विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ईरान युद्ध के बाद से विदेशी निवेशक भारत से करीब 20 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। इस साल अब तक वे जितना पैसा निकाल चुके हैं, वह पिछले पूरे साल की निकासी से ज्यादा है। साथ ही ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों से आने वाला करीब 40 अरब डॉलर का रेमिटेंस भी प्रभावित होने की आशंका है। विदेशी मुद्रा की बचत हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 की तुलना में 2026 में कच्चे तेल का बिल कम रहा लेकिन फिर भी यह देश के कुल आयात का 17.4 फीसदी रहा। इसी तरह वनस्पति तेल का आयात कुल इंपोर्ट का 2.5 फीसदी रहा जबकि फर्टिलाइजर्स की हिस्सेदारी 1.9 फीसदी रही। साथ ही विदेश यात्रा पर भारतीयों के 2026 में 23.4 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है। यानी अगर लोग प्रधानमंत्री की सलाह मानते हैं तो भारत को विदेशी मुद्रा में काफी बचत हो सकती है। इससे देश का चालू खाते का घाटा कम होगा और रुपये की स्थिति भी मजबूत होगी।

भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह रूस से तेल खरीदने पर छूट की मियाद को और बढ़ा दे, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट दूर होने के अभी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका से मांग की है कि रूस से 'प्रतिबंधित' तेल खरीदने पर छूट की मियाद बढ़ा दिया जाए। भारत की ओर से अमेरिका से यह अनुरोध पश्चिम एशिया संकट के जल्द नहीं सुलझने के आसार को देखते हुए किया गया है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध की शुरुआत के लगभग 11 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े व्यापारिक जहाजों और तेल-गैस टैंकरों का तांता लगा ही हुआ है। रूसी तेल खरीदने पर छूट की मियाद 16 मई तक अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट की मियाद पहले मार्च तक बढ़ाई थी। फिर उसने इसे बढ़ाकर 16 मई तक कर दिया। अब यह समय भी खत्म हो रहा है। अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन यु्द्ध की वजह से पहले यह दबाव बनाया था कि वह रूस से किफायती कीमत वाला कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। क्योंकि, अमेरिका का आरोप रहा है कि इन पैसों का रूस यूक्रेन से युद्ध में इस्तेमाल करता है। तेल-गैस की सप्लाई की गंभीरता की बताई बात इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम एशिया संकट खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, ऐसे में भारत ने अमेरिका से साफ कर दिया है कि तेल-गैस की सप्लाई प्राथमिकता बनी हुई है और अगर तेल बाजार में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही तो इसके व्यापक परिणाम होंगे। ज्यादा से ज्यादा रूसी तेल खरीदने में जुटीं कंपनियां इन मामलों की जानकारी रखने वालों ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा कि 1.4 अरब भारतीय पहले ही गैस की किल्लत झेल रहे हैं। भारतीय तेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इसपर और अधिक सूचना मांगे जाने पर जवाब नहीं दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी ई-मेल से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। इस दौरान भारत में रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि तेल कंपनियां छूट की मियाद खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सप्लाई मंगवा लेना चाह रही हैं। Kpler के डेटा के मुताबिक मई में रोजाना रूसी तेल की खरीद कुल 2.3 मिलियन बैरल के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। (ब्लूमबर्ग के इनपुट पर आधारित )

एक तरफ जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हो रही है, वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं। ट्रंप को ब्रिक्स बेहद नागवार गुजरता है। वह खुलेआम इसकी आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में दुनिया में तेजी से भू-राजनीतिक समीरकरण बदल रहे हैं। जैसा कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में दुनिया को जटिल और अनिश्चित बताया है। नई दिल्ली: भारत में ब्रिक्स (BRICS) के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। पश्चिम एशिया संकट, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद बदलते समीकरण की ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से अनिश्चित और जटिल होती जा रही है। वहीं, एक्सपर्ट इसे ट्रंप की गहरी चाल बता रहे हैं, ताकि भारत की अगुवाई वाला ब्रिक्स अलग-थलग पड़ जाए। वजह साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ब्रिक्स मजबूत बने, जो उसके डॉलर और उसकी महाशक्ति होने को चुनौती दे। बीजिंग में हलचल बढ़ी हुई है। ट्रंप के पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाने वाले हैं। ये वही ट्रंप हैं, जो सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की तस्वीर सामने आने से बेचैन हो गए थे। इन बदलते समीकरणों को समझते हैं। : जयशंकर ने बताया-दुनिया बेहद जटिल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा-आज नई दिल्ली में आयोजित #BRICSIndia2026 विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने सहयोगियों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम ऐसे वक्त मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से जटिल और अनिश्चित होती जा रही है, जिसका उभरते बाजारों और विकासशील देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जयशंकर ने इन जरूरतों पर बल दिया है। ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करना। वैश्विक आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री प्रवाह सुनिश्चित करना। आर्थिक लचीलेपन के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और विविध बाजारों को सुरक्षित करना। समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। साथ ही विश्वास, पारदर्शिता और समान पहुंच से संबंधित चिंताओं का समाधान करना। संवाद और कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना। और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुधार सहित बहुपक्षवाद में सुधार। जयशंकर ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता का उद्देश्य लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना है। हमें विश्वास है कि #BRICSIndia2026 की चर्चाएं अधिक स्थिर, न्यायसंगत और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने में उपयोगी होंगी। चीन ने ब्रिक्स के बजाय अमेरिका को दिया तवज्जो! सोशल मीडिया एक्स पर एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एजे इनापी (AJ Inapi (Allan) ने ट्रंप के प्लान को डिकोड किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी नहीं पहुंचे। वह राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा-जरा सोचिए, इससे दुनिया को क्या संदेश मिलता है। जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बहुध्रुवीयता,डॉलर-मुक्ति और वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं बीजिंग की प्राथमिकता इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने-सामने बैठकर अमेरिका के साथ सीधे समझौते करना है। चीन का ब्रिक्स के बजाय ट्रंप को तवज्जो देना संयोग नहीं एजे इनापी का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह ट्रंप की भू-राजनीति का खास उदाहरण है। यह है-व्यक्तिगत संबंध + लेन-देन आधारित अर्थव्यवस्था > वैचारिक गुट। मीडिया टैरिफ, ताइवान, ईरान, एआई, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ से जुड़ी सुर्खियों में डूबा हुआ है। मगर, संरचनात्मक रूप से कुछ बड़ा घट रहा है। दरअसल, चीन ने वांग यी की जगह भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग (Xu Feihong) को बीजिंग की ओर से प्रतिनिधित्व करने को कहा है। ट्रंप चुपचाप कमजोर कर रहे ब्रिक्स की एकजुटता एक्सपर्ट एजे इनापी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप चुपचाप ब्रिक्स देशों की एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वे इसके आर्थिक इंजन चीन को अमेरिका के साथ अधिक व्यावहारिक द्विपक्षीय संबंधों की ओर खींच रहे हैं। युद्ध के माध्यम से नहीं। सत्ता परिवर्तन के माध्यम से नहीं। विचारधारा के माध्यम से नहीं। प्रोत्साहनों के माध्यम से। चीन के विदेश मंत्री का ब्रिक्स में न जाना कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही ट्रंप की भू-राजनीति है। एजे इनापी, भू-रणनीतिक एक्सपर्ट अमेरिका क्या दे रहा है चीन को लालच अमेरिकी सीईओ का विशाल प्रतिनिधिमंडल विस्तारित बाजार पहुंच टैरिफ में राहत बोइंग के साथ सौदे कृषि आयात ऊर्जा स्थिरता चीनी विकास की भविष्यवाणी ब्रिक्स द्वारा चीन को दिए जा रहे प्रस्तावों से तुलना ईरान को लेकर आंतरिक मतभेद रूस द्वारा गुट को भू-राजनीतिक टकराव में घसीटना संगठन के भीतर ही यूएई-ईरान के बीच तनाव बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के लगातार डॉलर-विरोधी बयानबाजी सीमित अल्पकालिक आर्थिक लाभ के साथ राजनीतिक बोझ बीजिंग इस बात का हिसाब लगा रहा है। क्या चीन के साथ अमेरिका अपना रहा G2 मॉडल वहीं, अमेरिका अब चीन को महाशक्ति मानते हुए उसे जी2 मॉडल (G-2) मॉडल की ओर ले जाना चाहता है, जहां दुनिया के हर बड़े फैसले अब अमेरिका और चीन मिलकर कर सकते हैं। कारोबार हो या सेमीकंडक्टर या तेल-गैस की सप्लाई-चेन, मुद्रा व्यवस्था और सुरक्षा सबके लिए यही जी-2 मॉडल काम करेगा। इसे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर भी इस पर जोर देते थे। हालांकि, चीन की रणनीति अमेरिका से कहीं ऊपर है। वह पूरी दुनिया में अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी महाशक्ति का खिताब हथियाना चाहता है। इसीलिए वह भी सधे कदम से दांव चल रहा है। उसने रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर रोक लगाकर अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई के करीब 90 फीसदी हिस्से पर चीन का कब्जा है। पुतिन भी जल्द आने वाले हैं चीन? बीते अप्रैल में ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे थे। उस वक्त न्यूज एजेंसी रायटर्स ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से बताया कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित चीन यात्रा से पहले चीन को ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार है। एजेंसियों ने लावरोव के हवाले से कहा कि यह यात्रा वर्ष की पहली छमाही में होगी, जबकि वेदोमोस्ती समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह 18 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होगी। हालांकि, अभी तक इस यात्रा के बारे में पुष्टि नहीं की गई है।

PM मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, रूस के विदेश मंत्री लावरोव और ब्राजील के विएरा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं में शामिल थे। नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा शामिल थे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मिले पीएम मोदी ये मुलाकातें भारतीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने आए हुए मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ आधिकारिक 'ब्रिक्स  फैमिली फोटो' के लिए भी पोज दिया। इस फोटो में इस उच्च-स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्य देशों और सहयोगी राष्ट्रों के  प्रतिनिधि एक साथ नज़र आए। बैठक के पहले दिन भारत क्या बोला? इससे पहले, भारत ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों से भू-राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापारिक व्यवधानों के परिणामों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए ‘‘व्यावहारिक तरीके’’ खोजने का आग्रह किया। साथ ही वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह टिप्पणी यहां आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्रl में की, जिसमें ईरान, रूस, ब्राजील और समूह के कई अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया संकट विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति में उत्पन्न भारी व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दो दिवसीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में जयशंकर ने कहा, ‘‘हम ऐसे समय में मुलाकात कर रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल-पुथल मची हुई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जारी संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रही हैं।’’ ब्रिक्स..11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत ने सितंबर में होने वाले ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। जयशंकर ने कहा कि विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों में यह अपेक्षा बढ़ी है कि ब्रिक्स वर्तमान चुनौतियों से निपटने में रचनात्मक और स्थिरता प्रदान करने वाली भूमिका निभाएगा।

मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईरान के विदेश मंत्री अराघची भारत दौरे पर आ रहे हैं। खास बात ये है कि इस दौरान उनकी विदेश मंत्री जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान होर्मुज क्राइसिस के साथ ही ऊर्जा और कनेक्टिविटी चर्चा का मुख्य एजेंडा होगा। नई दिल्ली: ईरान -अमेरिका जंग के बाद से पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। इसका असर दुनियाभर के देशों में नजर आ रहा। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अराघची भारत दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार को ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची की मेजबानी करेंगे। इस दौरान दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसका मुख्य एजेंडा ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत अहम मुद्दे होंगे। माना जा रहा जयशंकर और अराघची के बीच मुलाकात में भारत की ऊर्जा समेत कुछ अन्य जरूरी चिंता दूर हो सकती हैं। हालांकि, 28 फरवरी को पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों मंत्रियों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन यह उस समय के बाद उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी। ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा अराघची के बुधवार को यहां ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जहां तक भारत का सवाल है, उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण जयशंकर के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत ही मानी जा रही है। टीओआई ने 10 मई को रिपोर्ट दी थी कि ईरानी विदेश मंत्री का ब्रिक्स बैठक के लिए भारत आना लगभग तय है। जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता, इन एजेंडों पर बात ईरान-अमेरिका के बीच टकराव के बीच अराघची का ये भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा। इस संघर्ष से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में ब्रिक्स की, और विशेष रूप से इसके मौजूदा अध्यक्ष भारत की, अधिक सक्रिय भूमिका की मांग करते रहे हैं। इस बैठक में, जयशंकर से उम्मीद की जा रही है कि वे ऊर्जा आपूर्ति में आई रुकावटों (जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे LPG टैंकर भी शामिल हैं) को लेकर भारत की चिंताओं को उठाएंगे। चाबहार पोर्ट समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा जयशंकर और अराघची के बीच मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। खासकर तब जब भारत के संचालन के लिए अमेरिका की ओर से दी गई प्रतिबंधों में छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि भारत इस मुद्दे पर ईरान और अमेरिका , दोनों के संपर्क में है। यह संघर्ष अभी भी स्थिति को जटिल बनाए हुए है। जयशंकर के बुधवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक सरकार ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि जयशंकर 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को लेकर सदस्य देशों के बीच मौजूद मतभेदों को पाटने का प्रयास करेगा, हालांकि इस चरण पर किसी संयुक्त बयान पर आम सहमति बन पाना मुश्किल ही लग रहा है।

नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। काठमांडू: नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। नेपाल ने इस बाबत भारत और चीन दोनों के सामने विरोध दर्ज कराया है। नेपाली विदेश मंत्रालय का कहना है कि हिमालय का यह ऊंचाई वाला दर्रा नेपाली जमीन पर स्थित है और काठमांडू की सहमति के बिना इन दोनों में से किसी भी पड़ोसी देश को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। रविवार को काठमांडू की तरफ से इस बयान के जारी होने के बाद दक्षिण एशिया में एक और क्षेत्रीय विवाद का पन्ना खुल गया है। नेपाल में लिपुलेख को लेकर आम आदमी अब भावनात्मक तौर पर जुड़ चुके हैं और सरकार के लिए ऐसे मुद्दों पर लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाना असंभव हो जाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों का ध्यान अपनी चिंताओं की ओर दिलाया है। उसने यह दोहराया है कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है और दोनों देशों से आग्रह किया है कि वे वहां किसी भी तरह की गतिविधि करने से बचें। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर नेपाल की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया क्यों दी गई है इसे जानने के लिए करीब 200 साल पहले चलना होगा। भारत-नेपाल में किया गया सुगौली की संधि क्या है? नेपाल की सख्त प्रतिक्रिया के पीछे 1816 में किया गया सुगौली की संधि है। 1816 की सुगौली संधि के साथ एंग्लो-नेपाल युद्ध खत्म हुआ था और इस क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाया गया था। इस संधि के तहत काली नदी जिसे महाकाली भी कहा जाता है उसे नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। 1990 के दशक से नेपाल का लगातार यही रुख रहा है कि इस नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और इसलिए उस उद्गम स्थल के पूर्व में स्थित सारी जमीन, जिसमें कालापानी और लिपुलेख भी शामिल हैं नेपाल की है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर पश्चिमी हिमालय के एक ऐसे हिस्से को कवर करते हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल, भारत और तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित है। लिपुलेख विवाद पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इससे कोई नतीजा निकलेगा? इसका जवाब शायद संभव नहीं है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र रणनीति और चीन के लिहाज से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहां भारत के प्रोजेक्ट्स और तेज ही होंगे। भले नेपाल कितना भी विरोध करे। लेकिन नेपाल का विरोध अपनी जगह पर कायम हैसिद्धांत रूप में दृढ़, व्यवहार में अनसुलझा, और हिमालय जितना ही जटिल। नई दिल्ली का तर्क है कि इस नदी का असली उद्गम स्थल और भी पूर्व में लिपुखोला सहायक नदी के पास स्थित है। ऐसा होने पर कालापानी और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा पर नजर रखने के लिए कालापानी घाटी में चौकियां स्थापित कीं और वे वहां से कभी नहीं हटे। दशकों बीतने के साथ-साथ यह क्षेत्र 'विवादित' से बदलकर केवल 'प्रशासित' क्षेत्र बन गया। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता रहा जबकि नेपाल ने वर्षों तक इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी। लेकिन केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। आरोप है कि ऐसा उन्होंने चीन के इशारे पर किया। 2020 में ओली ने भड़काया सीमा विवाद मई 2020 में भारत और नेपाल के बीच पहली बार सीमा विवाद तेजी से भड़का। इसकी वजह बनी भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) की तरफ से बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन जो उत्तराखंड के धारचूला को सीधे लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नई दिल्ली ने इस सड़क को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि के तौर पर पेश किया। एक ऐसी उपलब्धि जिससे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी और चीनी सीमा तक रणनीतिक संपर्क मजबूत होगा। काठमांडू के लिए यह एक बहुत बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई थी। तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इससे भड़क उठे और भारत के सामने औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। ओली की सरकार ने इस समय भारतीय राजदूत को तलब किया और कुछ ही दिनों के भीतर नेपाल का एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को स्पष्ट रूप से नेपाल की सीमाओं के भीतर दिखाया गया था। यह नक्शा महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था। नेपाल की संसद ने जून 2020 में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिससे ये नई सीमाएं देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बन गईं और क्षेत्रीय दावे का मुद्दा प्रभावी रूप से एक संवैधानिक मामला बन गया। भारत की प्रतिक्रिया भी तेज और दो-टूक थी। नई दिल्ली ने इस नक्शे को "एकतरफा कार्रवाई" करार दिया और नेपाल के रुख को ऐतिहासिक रूप से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के भीतर हैं। लेकिन इन सबसे साथ दो देश जिनका सदियों का इतिहास रहा है और ऐतिहासिक तौर पर दूर हो गये। लिपुलेख पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। चीन की लगातार इस क्षेत्र पर नजर रहेगी लिहाजा नेपाल अगर लगातार कड़ी प्रतिक्रिया देता रहेगा तो शायद ही विवाद का कोई समधान निकल पाएगा। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा शायद हिमालय की तरह की मुश्किल रहने वाला है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए दो सीधे विकल्पों की बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए साफ दो विकल्पों की बात की और कहा कि या तो बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए या फिर पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से पेश किए गए बातचीत के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप का बयान शुक्रवार को तब आया जब एक दिन पहले ही सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने उन्हें ईरान के बारे में ब्रीफ किया था। ट्रंप से जब इस ब्रीफिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमारे पास विकल्प हैं। क्या हमें उन पर जोरदार हमला करके हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या हमें कोई समझौता करना चाहिए? यही विकल्प हैं।" ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह ईरान पर जबरदस्त हमले करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, "मानवीय आधार पर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विकल्प यही हैं। ईरान के जल्द खत्म नहीं होगा टकराव ट्रंप के बयानों से यह संकेत मिलता है कि दो महीने से चल रहे इस गतिरोध के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने ईरान को ताजा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वे (ईरान) एक समझौता करना चाहते हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है।" हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव की कमियों के बारे में नहीं बताया लेकिन कहा कि वे ऐसी चीजें मांग रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता। ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और फोन के जरिए चर्चा जारी है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व के प्रति निराशा व्यक्त की। ट्रंप ने कहा, "वहां एक बेहद बिखरा हुआ नेतृत्व है। वे सभी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपस में ही मतभेद है। ईरान ने दी वॉशिंगटन को चेतावनी ईरान ने भी अपने नए प्रस्ताव में झुकने का संकेत दिया है और कई मुद्दों पर अपनी पिछले रुख से पीछे हटा है। इसके पहले विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान कूटनीति के लिए तैयार रहेगा, अगर वॉशिंगटन अपने अत्यधिक कठोर रवैये, धमकी भरी बयानबाजी और भड़काई कार्रवाई को रोक दे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की सेना देश पर होने वाले किसी भी हमले से बचाव के लिए तैयार है।

नेपाल में बालेन शाह की सरकार आते ही चीन ने काठमांडू में अपनी पैठ जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए बीजिंग खजाना खोलने को भी तैयार है। चीन ने नेपाल को 11 अरब रुपये का अनुदान का वादा किया है। काठमांडू: नेपाल में बालेन शाह की सरकार को लुभाने के लिए चीन अपना खजाना काठमांडू के लिए खोल रहा है। चीन ने काठमांडू रिंग रोड़ विस्तार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 11 अरब नेपाली रुपये का अनुदान देने वादा किया है। बुधवार को नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा, परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय में इस संबंध में एक समझौता हुआ है। इस समझौते नेपाल के मंत्री सुनील लमसाल और नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, नेपाल के कलंकी से बसुंधरा तक के रिंग रोड हिस्से का विस्तार किया जाएगा। कोटेश्वर से कलंकी तक परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। हस्ताक्षर समारोह के दौरान बालेन शाह की सरकार में मंत्री लमसाल ने कहा कि सरकार परियोजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। चीन की नई पंचवर्षीय नीति और नेपाल काठमांडू के लिए बीजिंग के अनुदान की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इसी मार्च में चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया। वहीं, बीते मार्च में ही नेपाल ने आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एकल-बहुमत पार्टी के रूप में सरकार के लिए चुना है। चीन की पंचवर्षीय योजना में जहां कूटनीतिक कार्यसूची में पड़ोसी को सबसे पहले रखा है, वहीं नेपाल की नई सत्ताधारी पार्टी पड़ोसियों के साथ विकास की कूटनीति पर जोर देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले चाइना डेली के एक लेख में नेपाल को बीजिंग के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि नेपाल तेजी से बढ़ते प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों को जोड़ने वाले एक पुल के रूप में काम कर सकता है। नेपाल की बालेन शाह सरकार भी नेपाल को एक बफर स्टेट से क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक पुल के रूप में विकसित करने की बात कर चुकी है। चीन की नेपाल को लुभाने की कोशिश चाइना डेली के लेख में चीन की बेल्ट और रोड पहल की तरफ नेपाल को लुभाने की कोशिश की गई है। यह खास तौर पर ऐसे समय में हो रहा है, जब बालेन शाह सरकार का चीन को लेकर सख्त रुख है। इसमें कहा गया है कि BRI का बड़े प्रोजेक्ट्स से हटकर छोटे और स्मार्ट विकास प्रोजेक्ट्स पर जोर देना नेपाल के लिए खास है। इसके अनुसार, BRI के तहत प्रोजेक्ट्स को गति देने से नेपाल की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति में कायापलट हो सकता है। इसमें अपील की गई है कि दोनों देशों के नेताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और संबंधों को व्यावहारिक लाभ में बदलना चाहिए।