इम्पोर्टेड लग्जरी कारें, फ्रेंच वाइन-बीयर, चॉकलेट, पास्ता… भारत-यूरोपीय संघ में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील के बाद ये चीजें होंगी सस्‍ती, देखें पूरी लिस्ट India-EU Free Trade Deal Done: 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील पर मोहर लग चुकी है। भारत-यूरोप के बीच फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगने के बाद 97 प्रतिशत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ समाप्त हो जाएंगे। इससे भारत को हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर की सीमा शुल्क बचत होने का अनुमान है। वहीं यूरोपीय इम्पोर्टेड लग्जरी कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज जैसी यूरोपीय प्रीमियम कारों पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। जबकि वाइन की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक कमी होगी। जबकि पास्ता और चॉकलेट जैसे प्रोसेस्ड फूड्स पर अभी 50 प्रतिशत टैरिफ है, जो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाले कई उत्पादों पर भारी टैक्स खत्म या बहुत कम करने पर सहमति जताई है। इसमें रसायन, विमान, अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण और मेडिकल मशीनें शामिल हैं। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के करीब 90% सामान अब टैक्स-फ्री होंगे। समझौते के बाद यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादों पर लगने वाला भारी शुल्क घटा दिया गया है। जैतून का तेल, मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर अब शून्य टैक्स लगेगा। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है। इसे घटाकर 20–30% किया जाएगा। बीयर पर शुल्क 110% से घटाकर 50% होगा। स्पिरिट पर टैक्स 40% होगा। कारों और मशीनों पर भी राहत यूरोपीय कारों के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा तय किया है और धीरे-धीरे आयात शुल्क घटाकर 10% तक लाया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाला 44% तक का टैक्स और रसायनों पर 22% टैक्स भी लगभग खत्म हो जाएगा। विमान और अंतरिक्ष से जुड़े लगभग सभी उत्पाद अब बिना टैरिफ के आएंगे, जिससे भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। देखें पूरी लिस्टः- EU उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती भारत-EU डील के तहत यूरोपीय संघ के केमिकल्स पर लगभग सभी उत्पादों के लिए टैरिफ खत्म किए जाएंगे। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर EU के 90% उत्पादों के लिए टैरिफ समाप्त होंगे। EU की बीयर पर टैरिफ घटाकर 50% किया जाएगा। EU की स्पिरिट्स पर टैरिफ घटाकर 40% किया जाएगा। EU की वाइन पर टैरिफ 20–30% तक कम किया जाएगा। टैरिफ में बड़ी राहत EU की 90–96% वस्तुओं पर टैक्स खत्म या कम आयात लागत में भारी कमी मशीनरी और इंडस्ट्रियल सामान मशीनरी पर पहले 44% तक टैक्स केमिकल्स पर 22% तक दवाइयों/फार्मा पर 11% तक टैक्स अब इन पर बड़ी राहत शराब, बीयर और वाइन EU वाइन पर टैक्स घटकर 20–30% EU स्पिरिट्स पर टैक्स 40% EU बीयर पर टैक्स 50% खाने-पीने की चीज़ें ऑलिव ऑयल मार्जरीन वेजिटेबल ऑयल -इन पर टैरिफ पूरी तरह खत्म गाड़ियां (Cars) टैक्स धीरे-धीरे घटकर 10% सालाना 2.5 लाख कारों की इंपोर्ट सीमा (Quota) मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट 90% मेडिकल प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म इलाज और जांच की मशीनें होंगी सस्ती एयरक्राफ्ट और स्पेस सेक्टर EU के लगभग सभी एयरक्राफ्ट और स्पेस प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म सर्विस सेक्टर EU की फाइनेंशियल कंपनियों को भारत में आसान एंट्री मैरीटाइम, बैंकिंग, शिपिंग सेवाएं होंगी आसान और सस्ती कुल फायदा EU का दावा: हर साल 4 अरब यूरो की ड्यूटी बचेगी 2032 तक India–EU ट्रेड दोगुना होने की उम्मीद अतिरिक्त फायदे अगले 2 साल में EU देगा 50 करोड़ यूरो भारत को ग्रीनहाउस गैस कम करने में मदद ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा

Ursula von der Leyen On India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील समझौते पर अंतिम मुहर लगाने के लिए EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत दौरे पर हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयेन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस दौरान भारत की धरती से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को भी सीधा मैसेज दिया। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अहम बयान देते हुए कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। उन्होंने इस प्रस्तावित समझौते को दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बताया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर वार्ता से पहले वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत और यूरोप की यह साझेदारी पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘भारत और यूरोप ने एक स्पष्ट विकल्प चुना है,रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का विकल्प। अपनी ताकतों का लाभ उठाना और आपसी समझ बनाना। हम एक विभाजित दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह रास्ता भी संभव है। इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को यूरोपीय संघ के दोनों शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, “यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी आगामी चर्चा भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। 136 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। यूरोपीय संघ, एक समूह के रूप में, वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें करीब 76 अरब डॉलर का निर्यात और लगभग 60 अरब डॉलर का आयात शामिल है। सभी समझौतों की जननी’ इससे पहले 20 जनवरी को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान भी वॉन डेर लेयेन ने इस प्रस्तावित समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ एक ऐसे ऐतिहासिक व्यापार समझौते की दहलीज पर हैं, जिससे दो अरब लोगों का विशाल बाजार बनेगा और जो वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने इस समझौते को “सभी समझौतों की जननी” करार दिया था। गणतंत्र दिवस समारोह में EU के शीर्ष नेता होंगे मुख्य अतिथि गौरतलब है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा सोमवार को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। वहीं एंटोनियो कोस्टा ने भारत को यूरोपीय संघ का एक अहम साझेदार बताया। यूरोपीय संघ के एक संक्षिप्त बयान में कोस्टा के हवाले से कहा गया, “साथ मिलकर हम नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की क्षमता और जिम्मेदारी साझा करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ में खुद को ‘वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति’ घोषित किया है। पोस्ट के अनुसार, ट्रंप जनवरी 2026 से वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। हालांकि, ट्रंप अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं। अब उनकी इस पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है. पिछले कई महीनों से वेनेजुएला को लेकर ट्रंप काफी सख्ती दिखा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया था।  नार्को-टेररिज्म की साजिश के लगाए थे आरोप अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नार्को-टेररिज्म की साजिश के आरोप लगाए थे। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका “वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते हैं।  डेल्सी रोड्रिग्ज ली हैं राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई के बाद साफ कहा था कि हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्जा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का हित न हो। हालांकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की कमान, उसकी वाइस प्रेसिडेंट और तेल मंत्री, डेल्सी रोड्रिग्ज को सौंपी गई थी। वेनेजुएल के तेल पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस वेनेजुएला के तेल पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के करीबी लोग अमेरिकी शर्तों का पालन नहीं करते, तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। यानी ट्रंप का साफ कहना है कि वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका 50 मिलियन बैरल वेनेजुएला क्रूड ऑयल को रिफाइन और बेचने की योजना बना रहा है। 

वेनेजुएला पर हमला सिर्फ एक देश पर कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक समुद्री वर्चस्व रणनीति का हिस्सा है। ग्रीनलैंड, कैरेबियन, दक्षिण अटलांटिक, लाल सागर, फारस की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के जरिए अमेरिका अहम चोकपॉइंट्स पर पकड़ बनाना चाहता है, जिससे चीन, भारत और BRICS पर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा।  वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया ने जो देखा, वह सिर्फ एक देश पर कब्जे की कहानी नहीं है। यह अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इतिहासकार इसे 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत की वापसी बता रहे हैं, लेकिन इस बार इसका दायरा सिर्फ पश्चिमी गोलार्ध तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 में साफ कर दिया है कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बनाए रखेगा। हालांकि यह रणनीति सिर्फ अमेरिकी महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगी।  अमेरिका दुनियाभर के समुद्री रास्तों पर कंट्रोल पाने की कवायद कर रहा है। वह इस प्लान को कैसे अंजाम देना चाह रहा है, 1. ग्रीनलैंड: आर्कटिक के दरवाजे की चाबी ट्रंप ने बार-बार कहा है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। यह अब बातचीत का विषय नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका को बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सी और बैरेंट्स सी पर कंट्रोल मिल जाएगा।  बैफिन की खाड़ी: कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच यह खाड़ी नॉर्थवेस्ट पैसेज का एंट्री पॉइंट है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। लैब्राडोर सी: यह उत्तरी अटलांटिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से यूरोप और अमेरिका व्यापार गुजरता है। बैरेंट्स सी: यह समुद्र रूस के करीब है, जहां रूसी उत्तरी बेड़ा तैनात है। यह इलाका ग्रीनलैंड GIUK गैप (Greenland-Iceland-UK) का हिस्सा है, जो NATO के लिए रूसी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी का सेंटर पॉइंट है। हडसन की खाड़ी: इस पर कंट्रोल होने के बाद अमेरिका को कनाडा के भीतरी इलाके तक पहुंच मिलेगी। 2. कैरेबियन सी: पूरे कंट्रोल की तैयारी US वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको की चौतरफा घेराबंदी करना चाह रहा है। अगस्त 2025 से अमेरिका ने कैरेबियन सी में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत 8 युद्धपोत 6 हजार से ज्यादा मरीन सैनिक, B-52 बॉम्बर, F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है।  कैरेबियन सागर में एक चोकपॉइंट है, जहां से पनामा कनाल तक पहुंचने का रास्ता कंट्रोल होता है, यहां से दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका तक का समुद्री व्यापार गुजरता है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब कैरेबियन में नेवल बेस स्थापित कर सकता है. फ्लोरिडा की खाड़ी से क्यूबा को दबाया जा सकता है।  मेक्सिको की खाड़ी पर पूरा कंट्रोल संभव है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा की सरकार खुद-ब-खुद गिर जाएगी, उन्होंने कोलंबिया पर भी कार्रवाई की धमकी दी है।  3. दक्षिण अटलांटिक: ब्राजील में उथल-पुथल वेनेजुएला पर कब्जा करने से अमेरिका को ब्राजील की सीमा तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। ब्राजील दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता है। अमेरिका साउथ अटलांटिक पर कब्जा करके BRICS की कमर तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर ब्राजील में राजनीतिक अस्थिरता आती है या अमेरिका समर्थक सरकार बनती है, तो चीन का दक्षिण अमेरिका में प्रभाव खत्म हो जाएगा । अफ्रीका-दक्षिण अमेरिका व्यापार मार्ग अमेरिकी कंट्रोल में आ जाएगा। 4. लाल सागर और अदन की खाड़ी अमेरिका, यमन को बांटकर अदन की खाड़ी पर कब्जा करना चाहता है।अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। यहां से स्वेज कनाल तक पहुंच नियंत्रित होती है। यूरोप-एशिया व्यापार का 12% हिस्सा यहां से गुजरता है। यहां से अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच मिलती है। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटजी में कहा गया है कि अमेरिका के लिए यह सुनिश्चित करना हमेशा जरूरी होगा कि लाल सागर में उसका आवागमन चलता रहे। अमेरिका यमन के दक्षिणी हिस्से को अलग करके अमेरिका समर्थक सरकार बनाना चाहता है। इससे ईरान समर्थित हूती विद्रोही कमजोर हो जाएंगे. अदन की खाड़ी पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा। अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। 5. फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट: ईरान से टकराव होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है। यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 25% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) व्यापार का 20% सालाना इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। यह रोजाना होने वाले ग्लोबल प्रोडक्शन का पांचवां हिस्सा है। ईरान होर्मुज स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को नियंत्रित करता है, जो इसकी सीमा से लगती है। वहीं ओमान और UAE इसे दक्षिणी तरफ नियंत्रित करते हैं। अमेरिका की रणनीति: तख्तापलट और सैन्य दबाव जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने रेड सी में दो वॉरशिप USS Harry S. Truman और USS Carl Vinson तैनात किए हैं। अगर ईरान में तख्तापलट सफल होता है। होर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी नियंत्रण में आ जाएगा, फारस की खाड़ी से तेल निर्यात अमेरिका तय करेगा। चीन और भारत को तेल की सप्लाई अमेरिका की मर्जी पर निर्भर होगी। चीन, ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 6. बंगाल की खाड़ी: बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए बंगाल की खाड़ी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया को जोड़ने वाला एक अहम समुद्री क्षेत्र है। इसी रास्ते से दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बड़ा व्यापार होता है।  यह खाड़ी मलक्का जलडमरूमध्य तक सीधी पहुंच देती है, जिसे चीन की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है।  भारत के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा भी काफी हद तक बंगाल की खाड़ी में संतुलन पर निर्भर करती है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार को अमेरिका के करीब माना जा रहा है। अगर अमेरिका यहां नेवल बेस बनाता है, तो इससे भारत की समुद्री सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति कमजोर होगी और बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। म्यांमार में मिलिट्री और विद्रोही समूहों के बीच जारी लड़ाई से अमेरिका को फायदा हो सकता है। अगर विद्रोही जीतते हैं और अमेरिका समर्थक सरकार बनती है, तो अंडमान सागर तक अमेरिकी पहुंच होगी और म्यांमार का क्याउकफ्यू पोर्ट खतरे में पड़ जाएगा। इस पोर्ट को चीन ने 2015 में 50 साल के लिए लीज पर लिया था। यहां से चीन को इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है।

चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय के एयर और नेवल बेस दोबारा सक्रिय कर रहा है।   गुआम, टिनियन, याप, पलाऊ, जापान और फिलीपींस में एयरबेस अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसका मकसद युद्ध की स्थिति में तेज सैन्य तैनाती, लॉजिस्टिक्स और हवाई ताकत को मजबूत करना है।  चीन के साथ संभावित तनाव को देखते हुए अमेरिका प्रशांत महासागर इलाके में अपनी सैन्य तैयारी तेज कर रहा है। अमेरिका उन पुराने एयर और नेवल बेस को फिर से तैयार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किया गया था। इन ठिकानों पर दिन-रात काम चल रहा है और इंजीनियर 24 घंटे तैनात हैं। मकसद है कि अगर भविष्य में चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो अमेरिका पूरी तरह तैयार रहे।  अमेरिका ने योजना को सेंट्रल एयर कॉरिडोर नाम दिया है, इसके तहत गुआम और टिनियन जैसे बड़े सैन्य ठिकानों को केंद्र बनाकर आसपास के कई द्वीपों पर एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। इससे सैनिकों, हथियारों और जरूरी सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किया जाता था। जिन बेसों को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। उनमें टिनियन द्वीप पर मौजूद पुराना एयरबेस और माइक्रोनेशिया के याप आइलैंड पर स्थित याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रमुख है।  नॉर्थ फील्ड: US की नई हवाई ताकत का केंद्र उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के टिनियन द्वीप पर स्थित नॉर्थ फील्ड को फिर से तैयार किया जा रहा है। यह लंबे समय से बंद पड़ा था। यह फील्ड गुआम के एंडरसन एयर फोर्स बेस का समर्थन करने वाला अहम एयर हब बनेगा।  द्वितीय विश्वयुद्ध में यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरफील्ड था, जहां 230 से ज्यादा B-29 बॉम्बर तैनात थे। अब अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और मरीन मिलकर इसकी रनवे और सुविधाओं को आधुनिक विमानों के लिए दोबारा विकसित कर रहे हैं ।  नॉर्थवेस्ट फील्ड गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस के पास नॉर्थवेस्ट फील्ड को फिर से बनाया गया है। यहां 8 हजार फीट लंबी दो रनवे हैं, जिनसे बड़े सैन्य विमान और मरीन कॉर्प्स के लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। 2024 से यहां टैक्सीवे और बड़े पार्किंग एरिया तैयार किए गए हैं, जहां दर्जनों विमान खड़े हो सकते हैं। हथियार रखने के लिए मजबूत बंकर भी बनाए गए हैं। यह बेस ओकिनावा से मरीन सैनिकों को ट्रांसफर करने में मदद करेगा।  टिनियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टिनियन आइलैंड पर टिनियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बढ़ाया जा रहा है। अगर मिसाइल हमले में गुआम के बड़े बेस को नुकसान होता है, तो यह एयरपोर्ट विकल्प बन सकता है। यहां विमानों की पार्किंग, अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक, जहाज से सीधे ईंधन लेने की व्यवस्था और KC-135 टैंकर विमानों के लिए हैंगर बनाए जा रहे हैं। इसका पहला फेज पूरा हो चुका है और दूसरा फेज 2027 तक पूरा होगा।  याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट माइक्रोनेशिया के याप द्वीप पर याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे, टैक्सीवे और पार्किंग को अपग्रेड किया जाएगा। युद्ध के समय यहां अमेरिकी विमान ईंधन भरने और आपात लैंडिंग के लिए रुक सकेंगे।  इसके लिए पर्यावरण से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।  जापान में योकोटा एयर बेस और नेवल एयर फैसिलिटी अत्सुगी का भी विस्तार हो रहा है। यहां युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाला सामान पहले से जमा किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल हो सके।  पलाऊ एयरस्ट्रिप द्वितीय विश्वयुद्ध का ऐतिहासिक पेलेलियू एयरस्ट्रिप फिर से तैयार किया जा रहा है। यहां मरीन सैनिकों के लिए रहने की व्यवस्था और चीन की मिसाइलों पर नजर रखने के लिए खास रडार सिस्टम लगाने की योजना है।  फिलीपींस के कई एयरबेस क्लार्क, सुबिक बे, बासा और माक्तान को भी बड़ा किया जा रहा है। ये बेस चीन के खिलाफ किसी भी युद्ध में विमानों की मरम्मत और सपोर्ट का काम करेंगे। वेक आइलैंड को भी सक्रिय किया गया है, जहां हाल ही में मिसाइल सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइसेज की तैनाती का अभ्यास हुआ। अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर ने इन सभी मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का दौरा किया है। 

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ग्रीनलैंड को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्रंप समर्थकों की बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जे की आशंका जताई जा रही है। डेनमार्क ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है।  वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अब ग्रीनलैंड को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही हैं। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ग्रीनलैंड को लेकर बयान देने शुरू कर दिए। इससे यह डर बढ़ गया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है।  वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद एक दक्षिणपंथी पॉडकास्टर केटी मिलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ग्रीनलैंड का एक नक्शा शेयर किया, जिस पर अमेरिकी झंडा बना हुआ था और नीचे लिखा था- SOON यानी जल्द, केटी मिलर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी हैं। इस पोस्ट के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड में नाराजगी देखने को मिली।   डेनमार्क ने आपत्ति जताई डेनमार्क के अमेरिका में राजदूत जेस्पर मोलर सोरेनसन ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका और डेनमार्क पुराने और भरोसेमंद सहयोगी हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका की सुरक्षा ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि डेनमार्क ने 2025 में अपना रक्षा बजट बढ़ाकर करीब 13.7 अरब डॉलर कर दिया है, ताकि आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत की जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि डेनमार्क अपनी क्षेत्रीय सीमाओं और संप्रभुता के पूरे सम्मान की उम्मीद करता है।  ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत की नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। लैंड्री ने दिसंबर में इस नियुक्ति पर ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने वेनेजुएला में मादुरो सरकार को हटाने की अमेरिकी कार्रवाई का भी समर्थन किया और इसे ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई बताया।  ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ग्रीनलैंड को लेकर उनके बयान यूरोपीय देशों को चिंता में डालते रहे हैं। ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम माना जाता है। क्योंकि यहां भविष्य में खनिज संपदा मिलने की बड़ी संभावना है। इसके अलावा यहां अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा पिटुफिक भी है, जहां मार्च में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दौरा किया था।  ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह चुके डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं करते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की बहुत जरूरत है। इन बयानों के बाद डेनमार्क की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को सुरक्षा जोखिम तक बता दिया, जो अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।  डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने साफ कहा है कि किसी भी देश की सीमाएं और उसकी संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तय होती हैं, और किसी दूसरे देश को जबरन कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ग्रीनलैंड की करीब 57 हजार आबादी में से ज्यादातर लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहते। 

'जंग रुकवाने के लिए नहीं, भारत-रूस को करीब...', अपने ही देश में घिरे शांति के लिए नोबेल मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप                                                      Putin India Visit: अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दिलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पुतिन का भारत दौरा ट्रंप की वजह से हुआ. वह नोबेल के हकदार हैं. हालांकि, यह समर्थन नहीं तंज है .                                                          अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत में गर्मजोशी से स्वागत मिला, इसके लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार पुतिन नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हैं. ट्रंप की वजह से ही भारत और रूस इतने करीब आए हैं. यानी अब अमेरिका के बड़े लोग भी ट्रंप पर तंज कस रहे हैं.       ट्रंप की वजह से पुतिन को भारत में सबसे ज्यादा सम्मान मिला रुबिन ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन का भारत दौरा मॉस्को के नजरिए से बहुत सकारात्मक रहा. भारत ने पुतिन को ऐसा सम्मान दिया, जो कहीं और नहीं मिला. उन्होंने कहा, 'मैं तो कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबले पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत और रूस को इस तरह जोड़ा है.' लेकिन रुबियो ने सवाल भी उठाया कि इस दौरे में जितने समझौते हुए, वह असल में कितने कामयाब होंगे? उनका मानना है कि कई समझौते भारत की ट्रंप से नाराजगी की वजह से ही हुए. ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ जो व्यवहार किया, उससे भारत नाराज था.                                                                    पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                     अमेरिकी नीतियों के दो अलग-अलग नजरिए रुबिन ने कहा कि अगर आप ट्रंप समर्थक हैं, तो यह दौरा 'मैंने तो कहा था' जैसा लगेगा. ट्रंप को लगेगा कि भारत का रूस से करीब आना उनकी बात को साबित करता है. लेकिन अगर आप ट्रंप के 65% अमेरिकियों की तरह विरोधी हैं, तो यह सब ट्रंप की बड़ी गलती का नतीजा है. रुबिन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका-भारत के रिश्तों को उलट दिया. ट्रंप के फैसले चापलूसी या पाकिस्तानी, तुर्किये और कतर की तरफ से रिश्वत के प्रयासों से प्रभावित थे.                                                                                                                                    भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी कमजोर करना बड़ी भूल रुबिन ने ट्रंप के भारत नीति पर कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में कई लोग हैरान हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को कैसे कमजोर किया. यह एक बड़ी भूल थी, जो अमेरिका को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगी. रुबिन का कहना है कि ट्रंप कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे. वह इसे अपनी विदेश नीति की सफलता बताएंगे. रुबिन ने भारत को लेकर अमेरिका को ही सलाह दी उन्होंने अमेरिका को सलाह दी कि वह भारत को रूसी तेल खरीदने पर उपदेश न दें. पुतिन ने भारत को बिना रुके तेल सप्लाई देने का वादा किया था. रुबिन ने कहा, 'अमेरिकियों को समझ नहीं आता कि भारत को ऊर्जा कि कितनी जरूरत है.भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा. भारतीयों ने मोदी को अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है.' अमेरिका खुद रूस से तेल खरीदता है जब विकल्प कम होते हैं. अगर अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूसी तेल खरीदे, तो वो सस्ता और जरूरी मात्रा में तेल कैसे देगा? अगर जवाब नहीं है, तो चुप रहना बेहतर है. भारत को सबसे पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना है.                                                                                                                                                              अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी पर निशाना साधा रुबिन ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाला देश घोषित कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका आएं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए. रुबिन का यह बयान भारत-रूस संबंधों के बीच अमेरिकी नीतियों पर नई बहस छेड़ रहा है. ट्रंप की वापसी के बाद यह रिश्ते कैसे बदलेंगे, देखना दिलचस्प होगा.

OMG! इस देश में चलती है सफेद कारें, चाहकर भी दूसरा रंग नहीं खरीद सकते हैं लोग                                                                                        क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां लोग सड़कों पर सिर्फ कार चलाते हैं  हम बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की, जहां की राजधानी शहर अश्गाबात में 2018 में एक ऐसा नियम लागू किया गया जिसके अनुसार सिर्फ सफेद या सफेद जैसे हल्के रंगों की कारें ही सड़क पर चल सकती हैं .                                                                                      दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनकी संस्कृति या प्राकृतिक सुंदरता से नहीं होती, बल्कि उनके अनोखे कानूनों से भी बनती है. हर देश अपने नागरिकों से कुछ खास नियमों का पालन करवाता है, लेकिन कुछ जगहों के नियम इतने अलग हैं कि सुनकर ही हैरानी होती है. आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बता रहे हैं जहां कार खरीदने से पहले उसका रंग सोचना पड़ता है, क्योंकि यहां सिर्फ सफेद रंग की कारें ही सड़कों पर चल सकती हैं.                                                                                                                                         इस देश की राजधानी को दुनिया में सफेद संगमरमर का शहर कहा जाता है. कारण है, यहां की इमारतों, फुटपाथों और सरकारी कार्यालयों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक लगभग हर निर्माण में चमकदार सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है. सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ते ही पूरी जगह उजली दिखाई देती है. दिन हो या शाम, यह शहर रोशनी से दमकता नजर आता है. इसी चमकदार स्वरूप ने इसे दुनिया के सबसे चमकदार और अनोखे शहरों में शामिल कर दिया है.                                                                                                                                                                                                      शहर के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड                                                    यह जगह सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि खर्च के मामले में भी दुनिया के महंगे शहरों में गिनी जाती है. सफेद संगमरमर की भारी मात्रा ने यहां की पहचान पूरी तरह बदल दी है. यही वजह है कि इस शहर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली. कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी इतनी ज्यादा संगमरमर वाली इमारतें एक ही शहर में नहीं दिखाई देतीं.                                                                                                                                                                           साल 2000 के बाद यहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू हुए. इस पुनर्निर्माण अभियान में लगभग 550 से अधिक नई संगमरमर की इमारतें बनाई गईं. इन इमारतों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी विशेष विषय पर बनाया गया हो. सफेद पत्थरों की चमक इतनी अधिक है कि यहां रहने वालों को अक्सर धूप का चश्मा पहनना पड़ता है. मज़ेदार बात यह है कि बादलों से घिरा मौसम भी इस चमक को कम नहीं कर पाता.                                                                                                                                                                  2018 में बना ये नियम                                                         अब आते हैं सबसे दिलचस्प नियम पर. यह अनोखा देश है तुर्कमेनिस्तान और इसके राजधानी शहर अश्गाबात में 2018 में एक ऐसा नियम लागू किया गया जिसके अनुसार सिर्फ सफेद या सफेद जैसे हल्के रंगों की कारें ही सड़क पर चल सकती हैं. इस नियम की शुरुआत तुर्कमेनिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव ने की. कहा जाता है कि उन्हें सफेद रंग से खास लगाव था. कुछ लोग इसे उनके पूर्व पेशे यानी डेंटिस्ट होने से भी जोड़कर देखते हैं, जहां सफेदी की विशेष महत्ता होती है. राष्ट्रपति की यह व्यक्तिगत पसंद धीरे धीरे शहर के नियम में बदल गई और फिर इसने पूरी राजधानी का स्वरूप प्रभावित किया.              यहां न सिर्फ इमारतें और सरकारी संरचनाएं सफेद रंग में हैं बल्कि वाहनों के लिए भी यही रंग अनिवार्य कर दिया गया. यदि कोई व्यक्ति काली या किसी अन्य रंग की कार खरीद ले तो वह उसे चला नहीं सकता. पुलिस तुरंत वाहन को जब्त कर लेती है और कार मालिक पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है. कार तब तक वापस नहीं मिलती जब तक उसे नियमों के अनुसार फिर से रंगा न जाए या कानूनी औपचारिकताएं पूरी न हो जाएं. इसका असर यह हुआ कि यहां सफेद और चांदी जैसे हल्के रंगों की ही कारें दिखाई देती हैं.                                                                                                                                                                      नियम ने शहर को बनाया सुंदर                                                                                                                                                              दिलचस्प बात यह है कि यहां का रंग नियम सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं है. शहर के डिजाइन, सजावट, सरकारी विज्ञापन और सार्वजनिक कला में भी वही सफेद सौंदर्य बनाए रखना जरूरी है. कई देशों में वास्तुकला अलग अलग शैलियों का मिश्रण होती है, लेकिन अश्गाबात को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर को एक ही थीम पर तैयार किया हो. यहां के सरकारी भवन, मॉल, होटल, पार्क और यहां तक कि उनके अंदर की सजावट भी सफेद रंग को ही प्राथमिकता देती है. इस शहर में घूमते हुए आंखें जहां भी जाएं, सफेदी ही नजर आती है. यही वजह है कि यहां की खूबसूरती अपने आप में अद्वितीय लगती है. पर्यटक यहां सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि इस शहर की असाधारण वास्तुकला और अनोखे नियमों को देखने भी आते हैं. तुर्कमेनिस्तान का यह सफेद शहर दुनिया को यह दिखाता है कि कानून सिर्फ व्यवस्था के लिए नहीं बनते, कभी कभी नियम किसी जगह की पहचान भी बन जाते हैं. यहां सफेद रंग सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि इस शहर की शैली और सोच का प्रतीक बन चुका है.                                                                                                                                                                                                               

' नकली पुतिन', पॉटी सूटकेस, न्यूक्लियर बटन... पुतिन की सिक्योरिटी टीम की 10 चौंकाने वाली बातें Vladimir Putin India Visit: पुतिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक हैं. वह रूसी खुफिया एजेंट केजीबी के एजेंट रहे हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस ट्रेंड कमांडोज की टीम हमेशा घेरे रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा (Vladimir Putin India Visit) करेंगे। दो दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, चार साल में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी, मौका बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी होगी, पुतिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक हैं। वह रूसी खुफिया एजेंट केजीबी के एजेंट रहे हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। पुतिन के हर दौरे में उनकी सिक्योरिटी टीम साये की तरह उनके साथ रहती है। पुतिन को हर परिस्थिति में महफूज रखने वाला 'सुरक्षा चक्र' बेहद खास और बेहद एडवांस है। चलिए आपको पुतिन की सिक्योरिटी के बारे में 10 दिलचस्प बाते बताते हैं। 1. मल-मूत्र वाला सूटकेस रिपोर्टों से पता चलता है कि जब पुतिन विदेश यात्रा करते हैं, तो उनका मल-मूत्र उनकी सुरक्षा टीम द्वारा एक सूटकेस में जमा किया जाता है, उसे सील किया जाता है और वापस रूस भेज दिया जाता है। दरअसल पुतिन अपनी सेहत के राज को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देते, इसलिए अपने मल-मूत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। कहा जाता है कि उनके बॉडीगार्ड निजी क्षणों के दौरान भी उनके साथ रहते हैं, जिसमें बाथरूम जाना भी शामिल है। 2- 35 साल में रिटायर हो जाते हैं पुतिन के बॉडीगार्ड पुतिन के बॉडीगार्ड्स का चुनाव और उनकी ट्रेनिंग बेहद सावधानीपूर्वक किया जाता है। इनमें से अधिकांश फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस अकेडमी (FSO) से निकले होते हैं। उनका इंटरव्यू होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ,और आखिर में बैकग्राउंड जांचा जाता है। इन बॉडीगार्ड की लंबाई 5.8-6.2 फीट होनी चाहिए, वजन 75-90 किलोग्राम होना चाहिए और वे विदेशी भाषाएं बोलते हैं, उन्हें कठोर सर्दियों के लिए ट्रेन किया जाता है और उन्हें 35 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। वे हाई लेबल वाले बैठकों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि 2025 में किम जोंग उन को पुतिन के बहुत करीब जाने से रोक दिया था। 3- पुतिन के बॉडी डबल्स (नकली पुतिन) रिपोर्टों से पता चलता है कि पुतिन कभी-कभी बॉडी डबल्स का उपयोग करते हैं, खासकर सार्वजनिक कार्यक्रमों या उच्च जोखिम वाली स्थितियों में जाते समय, यूक्रेन के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल किरिल बुडानोव ने दावा किया कि पुतिन कम से कम तीन बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ ने उनके जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। 4- पुतिन की कार 4 फ्लैट टायरों के साथ भी चल सकती है अपने प्लेन से लैंड करने के बाद, पुतिन ऑरस मोटर्स और रूस के NAMI संस्थान द्वारा डिजाइन की गई एक कार ऑरस सीनेट में यात्रा करते हैं। यह गाड़ी बुलेटप्रूफ है, ग्रेनेड हमले को भी झेल सकती है। इसमें आग नहीं लग सकती, इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा है और यह एडवांस कमांड सिस्टम से लैश है। खास बात है कि यह कार चारों टायर पंक्चर होने पर भी काम कर सकती है, 249 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है और इसमें लक्जरी सुविधाएं हैं। 5- पुतिन का खास टेलीफोन किसी भी देश की यात्रा से पहले, रूस की राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के अधिकारी उस देश के अपराध, आतंकवाद, विरोध और धार्मिक परिदृश्य का अध्ययन करते हैं. पुतिन मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए उस देश में एक अलग टेलीफोन बूथ सहित सुरक्षित संचार लाइनें तैयार की जाती हैं। 6- खाने को पर्सनल लैब में किया जाता है टेस्ट पुतिन कथित तौर पर जहर मिले खाने को टेस्ट करने के लिए एक पर्सनल लैब लेकर यात्रा करते हैं। पुतिन होटल स्टाफ का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि उनकी अपनी शेफ और हाउसकीपिंग टीम रूस से आती है। एक एडवांस सुरक्षा टीम एक महीने पहले ही होटल का निरीक्षण करती है, वहां से सभी भोजन और अन्य वस्तुओं को हटा देती है और उनके स्थान पर रूस से आए खाद्य सामग्री को रखती है, होटल कभी-कभी केवल इस टीम के लिए एक अलग लिफ्ट की व्यवस्था करते हैं। क्रेमलिन में सभी सामग्रियों की पहले से जांच की जाती है. उनके रसोइये भी ट्रेंड सैन्यकर्मी होते हैं। 7- प्लेन से ही न्यूक्लियर हमलों का दे सकते हैं कमांड पुतिन जिस प्लेन में यात्रा करते हैं, वो इल्युशिन IL-96-300 PU है, इसे "फ्लाइंग प्लूटन" कहा जाता है। विमान में उन्नत संचार, मिसाइल सुरक्षा, बैठक कक्ष, एक जिम, एक बार और एक चिकित्सा सुविधा है। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले का कमांड दे सकते हैं। यह प्लेन 262 लोगों को ले जा सकता है और 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। 8- बॉडीगार्ड बन जाते हैं मानव ढाल हमले की स्थिति में बॉडीगार्ड पुतिन के चारों ओर एक मानव ढाल बनाते हैं। फिर पुतिन को उनके ऑरस सीनेट गाड़ी तक ले जाया जाता है। वहां से उन्हें सीधे विशेष रूप से पार्क किए गए प्लेन या बैकअप जेट में ले जाया जा सकता है। 9- बैकअप जेट आपात स्थिति के लिए पुतिन के प्लेन के साथ एक या दो बैकअप जेट भी होते हैं। यात्राओं से पहले, उनके बॉडीगार्ड यह सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह के लिए क्वारनटाइन में रहते हैं कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। 10- एंटी-ड्रोन सिस्टम जो हाथ से ही होता है ऑपरेट पुतिन की सुरक्षा टीम ड्रोन जैसे आधुनिक खतरों को गंभीरता से लेती है. कथित तौर पर उनके एक बॉडीगार्ड को हाथ से कैरी करने लायक एंटी-ड्रोन इंटरसेप्टर के साथ देखा गया है। यह संभवतः किसी भी परिस्थिति में दुश्मन देश के ड्रोन को निष्क्रिय करने या मार गिराने में सक्षम है।

इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों की जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम की घोषणा के साथ ख़त्म हो गई. ईरान के साथ इस जंग की तुलना 1967 में इसराइल की तीन देशों के साथ छह दिनों की जंग से हो रही है. इसराइल के अंग्रेज़ी अखबार यरूशलम पोस्ट में रक्षा और ख़ुफ़िया विश्लेषक योनाह जर्मी बॉब ने एक लेख लिखा है. योनाह जर्मी बॉब ने लिखा है, ''इसराइल 1948 में बना, लेकिन 1967 में छह दिनों के युद्ध से मध्य पूर्व का नक़्शा बदल गया और इसराइल ने एक नई पहचान बनाई. छह दिनों की जंग में इसराइल ने तीन देशों को मात दी थी. ये देश थे- मिस्र, सीरिया और जॉर्डन. इसी युद्ध के बाद इसराइल में नए इलाक़े सिनाई, गोलान, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम शामिल हुए. छह दिनों की इस जंग से पहले लोगों को लगता था कि ये तीन देश इसराइल का नामोनिशान मिटा देंगे. लोगों को लगता था कि यहूदी देश टिक नहीं पाएगा.'' बॉब मानते हैं, ''उस समय इसराइली सेना अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कहीं बेहतर थी. यह बेहतरी न केवल क्षमता और प्रोफ़ेशनलिज़म में बल्कि अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता के मामले में भी थी. तब इसराइल ने सरप्राइज हमले की साहसिक योजना भी बनाई थी.''

Donald Trump Threat India & BRICS: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत BRICS देशों को एक बार फिर से धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों को धमकी देते हुए कहा अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर की जगह नई करेंसी बनाई तो 100% टैरिफ (100% tariff) लगाया जाएगा और अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देश यह समझ लें कि वे अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते। ब्रिक्स देशों की इसकी कोशिश भी की तो अमेरिका तमाशबीन नहीं रहेगा और इस खतरे का जवाब देगा। उन्हें इसकी महंगी कीमत चुकानी होगी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि- BRICS देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे चुपचाप नहीं देखेंगे। अगर BRICS नई करेंसी बनाते हैं या किसी अन्य करेंसी को सपोर्ट करते हैं तो उन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा। अगर ऐसा हुआ तो BRICS देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे। https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1885140127468417159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1885140127468417159%7Ctwgr%5E29715c7a81da6c7170cfec4c4180927925b3e164%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Flalluram.com%2Fdonald-trump-again-threat-brics-countries-including-india-said-if-you-do-this-i-will-impose-100-percent-tariff%2F BRICS क्यों बना रहा है अपनी करेंसी बता दें कि BRICS में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। ये समूह वैश्विक तौर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। BRICS देश अपने व्यापार को ब्रिक्स करेंसी की मदद से  शुरू करने की योजना बना रहे हैं। रूस और चीन पहले से ही डॉलर के बजाय युआन और अन्य मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। अब ब्रिक्स की इस नई करेंसी से अमेरिका की वित्तीय शक्ति कमजोर हो सकती है। अमेरिका को BRICS की करेंसी से क्या खतरा अगर BRICS अपनी करेंसी लॉन्च करता है, तो यह अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कमजोर कर सकता है। अमेरिका की वैश्विक शक्ति का एक बड़ा कारण डॉलर का प्रभुत्व है। अगर दुनिया डॉलर के बजाय BRICS की मुद्रा को अपनाने लगे, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है।