भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है। तेहरान/नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चार पर टेलीफोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ इतना लिखा कि 'कल रात ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।' जयशंकर का सिर्फ दो लाइन ही लिखना एक संकेत हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच कुछ तो है जिसपर बात नहीं बन रही है। भारत होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे जहाजों के लिए सुरक्षा चाहता है। लेकिन भारत और ईरान नेताओं के बीच कई    बार की बातचीत के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुद्दे द्विपक्षीय नहीं हैं बल्कि वर्तमान हालात से उत्पन्न हुए हैं। जैसे- ईरान 'जैसे तो तैसा' नीति में विश्वास करता है यानि होर्मुज में सुरक्षा के बदले उसे भारत से कुछ चाहिए और दूसरी दिक्कत ये है कि क्या ईरान की लीडरशिप के पास इतना अधिकार है कि वो IRGC पर अपना प्रभाव दिखा सके?- ईरान भारत से क्या चाहता है? ईरान की तत्काल मांगन BRIC से इजरायल -अमेरिकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना हो सकता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और युद्ध के करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इसपर सख्त बयान जारी करे। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रह चुके तल्मीज़ अहमद ने हिंदुस्तान टाइम्स कहा कि 'क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों के कल्याण में भारत के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए सरकार का रवैया हैरानी की बात है कि काफी उदासीन रहा है।' पिछले दो वर्षों में हुए घटनाक्रम जिनमें इजरायल पर हमास के हमले, 72,000 लोगों की जान लेने वाला दो साल लंबा गाजा युद्ध और इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। संयम बरतने की अपील करने में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आधी-अधूरी रही। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने GCC के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और जनवरी में अरब लीग के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। लेकिन जिस तरह की तत्परता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण होने का जो एहसास उभरना चाहिए था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तल्मीज़ अहमद, पूर्व राजदूत, ओमान, सऊदी अरब, UAE इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले PM मोदी की इजरायल यात्रा ने एक तरह के जुड़ाव का संकेत दिया। जब रणनीतिक स्तर पर बड़े उथल-पुथल का दौर चल रहा हो तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आपको अपने विकल्प खुले रखने चाहिए।' यानि तल्मीज़ अहमद का तर्क है कि भारत का रवैया बहुत 'अलग-थलग' रहा है। जहां भारत एक वैश्विक शक्ति बनने का दावा करता है वहां इतने बड़े क्षेत्रीय संकट पर उसकी भूमिका 'आधी-अधूरी' दिख रही है। BRICS के रास्ते इजरायल की आलोचना करेगा भारत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ दोस्ती के नाते होर्मुज रास्ता भारत के लिए नहीं खोलेगा। वह होर्मुज में रियायत देने के बदले अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे UN या BRICS पर भारत से मजबूत समर्थन मांग सकता है। भारत ऐसा नहीं करेगा जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसे खड़ा कर दे। इसके अलावा एक दिक्कत और है। तेहरान के साथ डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करना काफी नहीं है। वास्तविक ऑपरेशंस IRGC के हाथ में हैं जिन पर वहां की नागरिक सरकार का नियंत्रण सीमित है। होर्मुज और सैन्य ऑपरेशंस पर असली पकड़ IRGC की है। तल्मीज अहमद के मुताबिक नागरिक लीडरशिप का IRGC पर प्रभाव कम है। यानी जयशंकर जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसका असर भी हो। यही कारण है कि 4 बार की बातचीत के बाद भी समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई ठोस गारंटी नहीं मिल पा रही है। भारत को आगे क्या करना पड़ सकता है? भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है और क्षेत्र की स्थिरता में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा जबकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह पेश कर रहा है। जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स का बयान होगा। क्योंकि अगर होर्मुज बंद रहा और इराक से तेल आना बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके अलावा भारत रूस या सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा 'मध्यस्थ' समूह बना सकता है जो ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करने के लिए काम करे। लेकिन क्या भारत कोई दिखने वाला कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके कार्यालय ने बताया है कि शहबाद शरीफ सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर रियाद पहुंचे हैं। उनका यह दौरा सऊदी अरब पर ईरान के भीषण हमलों के बीच हो रहा है। इस्लामाबाद: सऊदी अरब पर ईरानी हमले से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाता है। वहीं, पाकिस्तान की ईरान से भी करीबी दोस्ती है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और पड़ोसी भी। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह किसके साथ खड़े हो। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी दौरे पर गए थे। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने क्या बताया Dawn की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर यह दौरा कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान प्रिंस सलमान के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें वे "इस इलाके में चल रहे तनाव, इलाके की सुरक्षा की स्थिति और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर विचारों का लेन-देन करेंगे।" पाकिस्तानी PMO ने कहा, “यह दौरा डिप्लोमैटिक एरिया में पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान यह रोल निभाता रहेगा।” सऊदी अरब को मूर्ख बना रहा पाकिस्तान एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फॉरेन मीडिया स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने से पहले मौजूद रहेगा। हालांकि, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमले के बाद से ऐसा नजर नहीं आया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को लेकर अभी तक बचता रहा है। वह नहीं चाहता है कि इन दो देशों की लड़ाई में वह पड़े। हालांकि, पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा भी दिख रहा है, जो उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी भी है। असीम मुनीर भी कर चुके हैं सऊदी का दौरा 7 मार्च को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने बताया था कि इस दौरान दोनों अधिकारियों ने “किंगडम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा हुई सिक्योरिटी सिचुएशन की गंभीरता पर चर्चा की।” उन्होंने “स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट” के फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी जॉइंट उपायों पर भी चर्चा की।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक हथियार बिक्री के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वो देश है- नॉर्वे। अमेरिका उससे 2 खतरनाक मिसाइल खरीदता है। दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचने वाला अमेरिका नॉर्वे से सबसे ज्यादा आर्म्स खरीद रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 से लेकर 2025 तक नॉर्वे का 33 प्रतिशत हथियार अमेरिका ने खरीदा है। नॉर्वे एकमात्र देश है, जिससे अमेरिका   सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका के अलावा नॉर्वे यू्क्रेन और रोमानिया जैसे देशों को हथियार बेचता है। नॉर्वे रूस का पड़ोसी मुल्क है, जो नाटो का मेंबर भी है।  स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में हथियार बिक्री के मामले में नॉर्वे की हिस्सेदारी बढ़ी है। दुनिया में 100 हथियार अगर बिकता है, तो उसमें एक हथियार नॉर्वे का है।  पहला सवाल- क्या नॉर्वे हथियार बनाता है? नॉर्वे मिसाइल और रडार सिस्टम जैसे हथियार तैयार करता है। नॉर्वे में हथियार बनाने का काम Kongsberg जैसी कंपनियां करती है। ZipDo के मुताबिक कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का है। हाल के वर्षों में नॉर्वे के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  2022 में नॉर्वे ने 11.9 बिलियन NoK (नॉर्वेजियन पैसे) का हथियार बेचा था।  2024 में यह बढ़कर 16.4 बिलियन NoK हो गया। ठोस और अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी की वजह से नॉर्वे के हथियारों की डिमांड ज्यादा होती है। हालांकि, नॉर्वे अमेरिका या उसके दोस्तों को ही हथियार बेचता है।  नॉर्वे से कौन-कौन सा हथियार खरीदता है? अमेरिका नॉर्वे से 2 मिसाइल खरीदता है। इनमें नेवल स्ट्राइक मिसाइल (NSM) और नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) है। NASAMS को व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन D.C. की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। इसे काफी खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जाता है।  NSM का इस्तेमाल यूएस नेवल आर्मी करती है। इसके जरिए समुंदर में यूएस नेवल आर्मी कोहराम मचाती है। 2024 में नॉर्वे की कंपनी Kongsberg के साथ अमेरिका ने 904 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।  नेवल स्ट्राइक मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक स्टील्थ एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 185200 किलोमीटर है। एक बार दागने के बाद यह मिसाइल खुद खोजकर हमला करता है।  इसी तरह NASAMS एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह मध्यम दूरी से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को आसानी से मार सकता है। 

ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। तेहरान: ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कपर दिए हैं। ईरान का ये बहुत ही ज्यादा घातक युद्ध का प्लान है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा तबाही मचने की आशंका बन गई है। मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाने की ये घोषणा IRGC एयरोस्पेस कमांडर जनरल मौसवी ने की है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा असर करने वाले स्ट्राइक और सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटेजी को लेकर ईरान की नीति में आए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा है कि इसे क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। शीर्ष इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर एक टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। इजरायल में संवेदनशील इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का प्लान? बहुत आसान भाषा में समझिए तो एक टन वाले वारहेड के साथ अगर कोई मिसाइल किसी जगह पर गिरती है तो उसका विनाशक प्रभाव होगा। कोई मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान, इजरायल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरूआत कर सकता है। ईरान अब सीमित नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम करने जा रहा है। ज-18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि एक टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड ब्लास्ट की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। ईरान अगर वाकई ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकती है। ये मिसाइलें  इजरायलऔर मिडिल ईस्ट   में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसे में इजरायल और अमेरिका के हमले भी घातक हो सकते हैं। ईरान की नई मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं? सामान्य मिसाइलें में करीब 500 किलो तक का वारहेड लगा होता है। लेकिन 1,000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाले फैसिलीट को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानि इजरायल के एफ-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे गये होते हैं वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइलों गिरती हैं तो एक-टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती हैं इसका 'ब्लास्ट रेडियस' इतना ज्यादा बड़ा होगा कि यह एक 'चेन रिएक्शन' को शुरू कर सकता है। जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। ईरान ने बदली अपनी मिसाइल रणनीति? ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। सूत्रों के हवाले से ABN EXPRESS NEWS   ने आगे बताया है कि लॉन्च की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी और बड़ी मिसाइल वेव से पता चलता है कि डिफेंस-सैचुरेशन टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, जिन्हें इंटरसेप्टर इन्वेंटरी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ईरान अब इजरायल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम को निशाना बनाने जा रहा है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्‍ट में तनाव है। इसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सप्‍लाई बाधित हुई है। खासतौर से जो तेल होर्मुज स्‍ट्रेट के रास्‍ते गुजरता है, उस पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि भारत के पास इन हालात से निपटने के लिए रिजर्व में कितना तेल है। यह कितने दिनों के लिए काफी है। नई दिल्‍ली: मिडिल ईस्ट के तनाव ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यह बढ़ते हुए दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है। ऐसे में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ गई है कि क्या भारत की एनर्जी सप्लाई काफी है। हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पास 25 करोड़ बैरल से ज्‍यादा क्रूड (कच्चा तेल) और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिजर्व में हैं। ये लगभग दो महीने की डिमांड पूरी करने के लिए काफी हैं। कम्बाइंड रिजर्व देश की एनर्जी सप्लाई चेन में सात से आठ हफ्ते तक कवरेज देता है। इसका अनुमान लगभग 4,000 करोड़ लीटर का है। ये रिजर्व कई स्टोरेज पॉइंट पर फैले हुए हैं। इसमें मैंगलोर, पादुर और विशाखापत्तनम में मौजूद अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक गुफाएं शामिल हैं। एएनआई के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्‍यादा मात्रा में तेल बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिस्से के तौर पर जमीन के ऊपर स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन और ऑफशोर जहाजों में रखा जाता है। रिपोर्ट ने उन दावों को भी खारिज किया कि देश के पास सिर्फ लगभग 25 दिनों का रिजर्व है। कहा कि बड़ी सप्लाई चेन का स्टॉक देश के बफर को काफी बढ़ाता है। बैकअप प्‍लान पहले से है रेडी इसमें कच्चे तेल के इंपोर्ट के तरीके में एक बड़े बदलाव पर भी जोर दिया गया है। अब क्रूड ऑयल की खरीद 40 देशों में अलग-अलग तरह से हो रही है। वहीं, एक दशक पहले यह 27 देशों में होती थी। इस स्ट्रैटेजी को देश के हित में बताया गया है। भारत होर्मुज स्‍ट्रेट पर कितना निर्भर? वैसे तो होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट रूट में से एक है। लेकिन, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इस पतले पानी के रास्ते से होकर गुजरता है। ज्‍यादातर यानी लगभग 60% दूसरे रास्तों से भारत पहुंचता है। इसमें रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया से सप्लाई आती है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वे दिन गए जब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी एक ही समुद्री चोकपॉइंट की स्थितियों से बढ़ती और घटती थी। एक कॉरिडोर में कोई भी रुकावट “मैनेज्ड सोर्सिंग एडजस्टमेंट की ओर ले जाएगी। सप्लाई इमरजेंसी की ओर नहीं। रूस बना हुआ है सबसे बड़ा सप्‍लायर फरवरी 2026 तक रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के सालों में जियोपॉलिटिकल दबाव के बावजूद भारत ने G7 प्राइस कैप नियमों का पालन करते हुए खरीदारी जारी रखी है। डॉक्यूमेंट के अनुसार, भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा है। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा था। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में भारत का बड़ा रोल इसमें हाल ही में अमेरिका से मिली 30-दिन की छूट का भी जिक्र है। इससे रूसी तेल की खरीद जारी रखने की इजाजत मिली है। कहा गया है कि इस कदम से एक ऐसी रुकावट दूर होती है जिसे बनाए रखना कभी किसी के हित में नहीं था। ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में भारत के योगदान को माना गया है। घरेलू मोर्चे पर भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने भी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है। 20% ब्लेंडिंग पहल अब हर साल लगभग 4.4 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल की जगह लेती है। इस बीच देश की रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़कर 25.8 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई है। यह घरेलू खपत के अनुमानित 21 करोड़ और 23 करोड़ टन प्रति वर्ष के लेवल से ज्‍यादा है। भारत ने बनाए रखी फ्यूल सप्‍लाई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कैपेसिटी ने भारतीय रिफाइनरियों को यूरोप को फ्यूल सप्लाई करने में मदद की। यह तब हुआ जब रूसी क्रूड ऑयल पर बैन से उस मार्केट में कमी हो गई थी। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिफाइनर किसी फिक्स्ड जगह से फिक्स्ड स्लेट पर निर्भर नहीं हैं जो इस सेक्टर की क्रूड ऑयल सोर्सिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। भारत को कैसे मिला अपनी स्‍ट्रैटेजी का फायदा? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से मिले डेटा से इसका पता चलता है। देश में रिटेल फ्यूल की कीमतें पिछले चार सालों में काफी हद तक स्थिर रही हैं। फरवरी 2022 और फरवरी 2026 के बीच दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 0.67% की गिरावट आई। इसी दौरान पाकिस्तान में कीमतों में 55% और जर्मनी में 22% की बढ़ोतरी हुई। कीमतें स्थिर रखने के लिए पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने काफी फाइनेंशियल नुकसान उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन फर्मों को पेट्रोल और डीजल पर 24,500 करोड़ रुपये और LPG पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसका निष्कर्ष है कि सेक्टर में फैसले अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर लिए जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि पिछले 12 सालों में देश में कोई भी फ्यूल पंप आउटलेट खाली नहीं हुआ है।

अमेरिका की तरफ से हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर हमले के बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत आए ईरान के विदेश उप मंत्री ने कहा कि अमेरिका को निहत्थे जहाज पर हमले करने की सजा जरूर मिलेगी। नई दिल्ली : अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने के दो दिन बाद ईरान ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि ''निहत्थे जहाज पर हमले की सजा जरूर दी जाएगी। ईरान का फ्रिगेट 'आईआरआईएस देना' भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट रहा था। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत हो गई। यह घटना फारस की खाड़ी के बाहर अमेरिका-ईरान संघर्ष के एक बड़े विस्तार के रूप में देखी जा रही है। युद्ध की स्थिति में नहीं था IRIS DENA भारत यात्रा पर आए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि आईआरआईएस देना युद्ध की स्थिति में नहीं था और मिलन नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ''यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वह जहाज हमारे भारतीय मित्रों के निमंत्रण पर एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुआ था। वह औपचारिक कार्यक्रम था। जहाज पर हथियार नहीं थे और वह निहत्था था। उन्होंने कहा, ''यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन अभ्यासों में भाग लेने वाले कई युवा ईरानी नाविकों ने अपनी जान गंवा दी। जिन्होंने यह काम किया है, वे दंड से बचेंगे नहीं।'' आईआरआईएस देना भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 'मिलन' का हिस्सा था। यह युद्धपोत पिछले महीने विशाखापत्तनम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भी शामिल हुआ था। अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला खतीबजादेह ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून को ''चुनिंदा तरीके से लागू करना'' स्वीकार्य नहीं है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा, ''दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला हुआ है और हमें इन अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होना होगा। अमेरिकियों ने एक दूसरे देश के प्रमुख की हत्या कर दी है। यदि यह नया मानक बन गया, तो दुनिया का कोई भी देश अन्य देशों के साथ सामान्य कूटनीतिक संबंध नहीं रख सकेगा।'' उन्होंने कहा कि तेहरान की प्राथमिकता अब ''हमलावर के खिलाफ अंतिम सीमा तक प्रतिरोध करना'' है। उन्होंने कहा, ''हम अमेरिकियों और इजराइलियों के हमले और आक्रमण का सामना कर रहे हैं और वे ईरान को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, तब भी मेरे देशवासी लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं।'' तेहरान लगातार हमले की चपेट में खतीबजादेह ने कहा, ''तेहरान लगातार हमलों की चपेट में है और हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह हमारे लिए बेहद वीरतापूर्ण और राष्ट्रीय संघर्ष है और हमें आक्रांता को रोकना होगा।' पश्चिम एशिया संकट पर भारत की स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में खतीबजादेह ने कहा, ''ईरान और भारत के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं। हम भारत-फारसी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं और इसी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप हम ईरान-भारत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं।'' उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई को ''इतिहास, क्षेत्र, दुनिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिरोध'' बताया। उन्होंने कहा, ''हम प्रतिरोध जारी रखेंगे और यह इतिहास में दर्ज होगा। ईरानी लोग बलिदान दे रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ उग्र और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार हो रहा है। जैसे ही वे आक्रामकता रोकेंगे, क्षेत्र में एक नयी गतिशीलता आएगी।'' 28 फरवरी को हुई थी खामेनेई की मौत ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। भारत ने बृहस्पतिवार को खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। इससे पहले विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने इस हत्या और श्रीलंकाई तट के पास अमेरिकी हमले में ईरानी जहाज डुबोए जाने पर चुप्पी साध रखी है। सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। पिछले तीन दिनों में दोनों पक्षों के हमलों और जवाबी हमलों से संघर्ष काफी फैल गया है, जिससे पश्चिम एशिया में लंबे युद्ध की आशंका बढ़ गई है।

भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को यही बात सता रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने मान लिया है कि वो 20 साल पहले चीन वाली गलती नहीं दोहराएगा। रायसीन डायलॉग में अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने अमेरिका का सच सबके सामने रख दिया। नई दिल्ली: अमेरिका अपने हितों की खातिर कुछ भी कर सकता है। उसके लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति पूरी दुनिया पर लागू होती है। दुनिया का दादा बनने का ठेका लिए हुए अमेरिका के लिए चीन उसका बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे चीन को अमेरिका बड़ी चुनौती मानता है। मगर, अमेरिका का सिरदर्द एक और वजह से बढ़ रहा है। दरअसल, भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। अमेरिका की बड़ी चिंता यही है। इसे समझते हैं। अमेरिका की खुली पोल, रायसीना डायलॉग में कबूला इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में भारत के सालाना भू-राजनीतिक समिति पर आयोजित बैठक 'रायसीना डायलॉग' में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने साफ तौर पर कहा-अमेरिका भारत को वो व्यापक लाभ नहीं देगा, जो कभी उसने चीन को दिए थे। इसका नतीजा यह रहा था कि चीन आज अमेरिका के लिए मुख्य और बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया है। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से इस बात को समझने के लिए काफी है कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ ट्रेड और टैरिफ को लेकर सख्त कदम क्यों उठाए थे। ट्रंप की शर्तें साफतौर पर दिल्ली के उभार के खिलाफ हैं। क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा-आप हमें पछाड़ देंगे क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा है कि भारत आज अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर है, मगर यह कुछ सीमाओं के साथ है। उन्होंने कहा-भारत को यह समझना चाहिए कि हम वो गलती दोबारा नहीं करने जा रहे हैं, जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। उन्होंने कहा-आप जानते हैं कि हम आपको इन सभी मार्केट को विकसित करने में सक्षम बनाएंगे। फिर अगली बात यह होगी कि हम जानते हैं कि आप हमें बहुत सी वाणिज्यिक चीजों में पछाड़ देंगे। भारत के लिए अमेरिकी मंत्री के बयान के मायने क्या हैं अमेरिका का भारत के लिए साफ संदेश है। अमेरिका अब भारत को मार्केट तक बिना रोकटोक के पहुंच नहीं बनाने देगा। अमेरिका फिर वह गलती नहीं दोहराएगा कि चीन की तरह भारत भी उसके सामने बड़ी आर्थिक प्रतिद्वंद्वी बन जाए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत को चीन की तरह प्रतिद्वंद्वी मानता है। लेकिन, ट्रंप की लेन-देन वाली नीति के तहत पारस्परिकता और अमेरिकी राष्ट्रीय हित ही भारत के साथ उसके संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। ये वही ट्रंप हैं, जिन्होंने बीते साल भारत को डेड इकनॉमी बता डाला था। हालांकि, भारत ने यह दर्शाया है कि उसे आर्थिक तौर पर उभरने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। दुनिया में अभी अमेरिका ,चीन और जर्मनी के बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है । उसने इस मामले में जापान को पछाड़कर यह तमगा हासिल किया है और 2030 तक वह जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। अमेरिकी उप विदेशमंत्री ने भारत की कर दी तारीफ हालांकि, क्रिस्टोफर ने ईमानदारी से तारीफ करते हुए 21वीं सदी में भारत एक निर्णायक शक्ति बनने वाला है। उन्होंने कहा-इस सदी में भारत तेजी से उभर रहा है। भारत में अपार आर्थिक, मानव और अन्य संसाधन हैं, जो इसे उन देशों में से एक बनाएगा जो 21वीं सदी का भविष्य तय करेंगे। अमेरिका की 20 साल पहले वाली गलती क्या थी वास्तव में 19 वीं सदी में अमेरिका ने चीन को अपने मुताबित ढालना सुरू किया था ।  अमेरिका खुद को चीन का गुरु मानता था और चीन को चेला मानता आया था। चीन ने अमेरिका की मदद जरूर ली, मगर उसने अपना रास्ता बेहद मजबूती से चुना और अमेरिका के विजन को नकार दिया। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी।  निक्सन के बाद से कई राष्ट्रपतियों से मिली चीन को छूट ऐतिहासिक रूप से रिचर्ड निक्सन के बाद से कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने चीन को आर्थिक छूट देकर आगे बढ़ाया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही यह पहचान लिया कि चीन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गई। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी चीन के प्रति कोई नरमी नहीं बरती। यह वही अमेरिका था, जिसने चीन को एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए बढ़ावा दिया था। चीन से जुड़ीं ये पांच गलतियां अमेरिका पर पड़ीं भारी पहली गलती:1990 के दशक से अमेरिका ने अपने विरोधियों के खिलाफ पाबंदियां लगाईं, जिसका फायदा चीन को ही हुआ। जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों ने संसाधन संपन्न म्यांमार और ईरान को चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रेरित किया। दूसरी गलती:साल 2,000 में अमेरिका ने चीन को परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस(PNTR) या मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) स्टेटस दिया। इससे अमेरिका में चीनी वस्तुओं के आयात पर बेहद कम टैरिफ लगाए गए, जिसका चीन को जमकर फायदा हुआ। तीसरी गलती:2001 में ही अमेरिका ने चीन को विश्व व्यापार संगठन में एंट्री दिलवा दी थी। इससे सस्ती चीन वस्तुओं के लिए पूरी दुनिया का बाजार खुल गया। एक दशक में ही चीन की वस्तुएं पूरी दुनिया में पट गईं। नतीजा यह हुआ कि 2001 में चीन का निर्यात 24.4 लाख करोड़ रुपये था, वो 2010 तक आते-आते छह गुना बढ़कर 145 लाख करोड़ रुपये हो गया। उस वक्त चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका था। चौथी गलती:चीन की इस तेजी का चेन रिएक्शन तो होना ही था। आईफोन बनाने वाली ऐपल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने अपने विर्निर्माण संयंत्रों को चीन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि चीन में सस्ती लेबर कास्ट और अनुकूल नीतियां थीं। नतीजा यह रहा कि तकनीक ट्रांसफर और चीन में पूंजीगत प्रवाह खूब बढ़ा। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। साथ ही हुवेई जैसी चाइनीज कंपनियां अमेरिका के दबदबे के लिए खतरा बन गईं। पांचवीं गलती:एक अन्य कारण व्यापार नियमों का कमजोर प्रवर्तन था, जिन पर अमेरिका ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। जैसे बौद्धिक संपदा की चोरी और विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में बाधाएं। इससे चीनी कंपनियों को धीरे-धीरे विस्तार करने का अवसर मिला।

ऐसे समय जब ईरान और इजारयल के बीच भीषण जंग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने इस बात चीत में आम लोगों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन कर जंग पर बात की नई दिल्ली: इजरायल-ईरान जंग के बीच अब भारत एक्टिव हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर मौजूदा हालात पर बात की है। उन्होंने आम आदमी की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बात की और हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताईं और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि अभी के इलाके के हालात पर बात करने के लिए PM बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई। हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताईं और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत पर फिर से जोर देता है। पीएम मोदी ने अपने एक पोस्ट में संयुक्त अरब अमीरात का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। बातचीत में जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। पीएम मोदी ने की तनाव कम करने की अपील X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने UAE के साथ भारत की एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा कि UAE के प्रेसिडेंट मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन ज्याद अल नाहयान से बात की। UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। भारत इस मुश्किल समय में UAE के साथ एकजुटता में खड़ा है। UAE में रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद किया। हम तनाव कम करने, इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हमलों में मौत पीएम मोदी की बातचीत 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ऑपरेशन रोरिंग लायन/ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम के जॉइंट मिसाइल हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सरकारी मीडिया ने कन्फर्म किया है कि 28 फरवरी को हुए US-इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी बेटी, पोते, बहू और दामाद के साथ मारे गए।

आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा कि 'जाना था जापान, पहुंच गए चीन...'। हम ये बॉलीवुड सॉन्ग नहीं सुना रहे बल्कि कुछ भारतीयों के साथ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ जब उन्हें जाना कहीं और था लेकिन वो पहुंच कहीं और गए। ऐसा मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते हुआ है। जानें पूरा मामला। ईरान में हमले कई देशों के एयरस्पेस बंद नई दिल्ली: इजरायल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, उससे हालात बिगड़ चुके हैं। इस हमले में अपने सुप्रीम लीडर खुमेनेई को गंवाने के बाद ईरान ने भी करारा पलटवार किया है। उसने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत समेत 8 देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। इजरायल-यूएस और ईरान के बीच बढ़ती जंग का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिख रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कई देशों ने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं। इससे सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल और डायवर्ट की गई हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें 8 भारतीयों को कुवैत जाना था लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गए। ऐसा फ्लाइट डाइवर्ट की वजह से हुआ। ऐसे 8 भारतीय पहुंच गए कराची एयरपोर्ट पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एक फ्लाइट का रूट डायवर्ट होने से केरल के तीन लोगों सहित आठ भारतीय नागरिक पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। नोर्का रूट्स ने ये जानकारी दी है। नोर्का रूट्स राज्य सरकार की वह एजेंसी है जो प्रवासी केरलवासियों के मामलों की देखरेख करती है। अधिकारियों के अनुसार, केरल के फंसे हुए लोगों में पलक्कड़ निवासी कृष्णदास, उनकी पत्नी डॉ. रेशमी मेनन और उनकी तीन वर्षीय बेटी स्मृति मेनन शामिल हैं। पूरे मामले में क्या कह रहे अधिकारी नोर्का रूट्स के अधिकारियों ने बताया कि यह परिवार एयर अरबिया की उड़ान से अजरबैजान के बाकू से शारजाह होते हुए कुवैत जा रहा था। अन्य फंसे हुए भारतीय भी उसी फ्लाइट में थे। उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण एयरस्पेस बंद होने के बाद, विमान को मोड़कर कराची में उतारा गया। नोर्का रूट्स ने बताया कि वह विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और उन्हें भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय एक्टिव, ऐसे वापस लौटेंगे भारतीय अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय उन्हें कोलंबो के रास्ते भारत लाने पर विचार कर रहा है। एजेंसी ने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष से प्रभावित भारतीय मूल निवासियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू की है। एयरस्पेस बंद होने की वजह से ऐसा हुआ है। केरल के तीन नागरिकों समेत 8 भारतीयों भारत लाने की कोशिशें जारी हैं।

मिडिल ईस्ट में अमेरिकाल-इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ गई है। इन सबके बीच क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। इजरायल और ईरान से भारत का काफी पुराना नाता रहा है और दोनों देशों से भारत के बेहतर संबंध भी हैं। नई दिल्ली: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है। वहीं, भारत ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया पर भी लोग ईरान और इजरायल को लेकर समर्थन या विरोध में अपनी भावनाएं जता रहे हैं। इजरायल में 41,000 भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं, ईरान में 10 हजार से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की यात्रा की है। वहीं, भारत का ईरान के साथ भी गहरा नाता रहा है। फिलहाल अभी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इजरायली बोला-भारत में कोई विरोध नहीं झेला रेडिट पर Some-Gur-8041 नाम के एक इजरायली यूजर ने कहा-दक्षिण एशिया में यहूदियों का हजारों साल से खुले दिल से स्वागत किया जाता रहा है। भारत में आज के कोचीन के पास मालाबार तट पर सबसे पहले यहूदी पहुंचे थे। तब से हम इजरायली हिंदुओं और मुसलमानों के साथ सद्भाव से रहते आए हैं। मैं कई वर्षों तक भारत में रहा और मुझे कभी भी यहूदी-विरोधी भावना का सामना नहीं करना पड़ा। बंटवारे के बाद इजरायल जाकर बसे यहूदियों को मलाल इजरायली यूजर ने कहा-मैंने कलकत्ता से अहमदाबाद तक के स्थानीय यहूदी समुदायों के साथ पूजा-अर्चना और उत्सव मनाए। इससे मुझे वैश्विक यहूदी अनुभव को पहले से कहीं अधिक समझने और सराहने का अवसर मिला। यूजर ने कहा-भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद इजरायल में जाकर बसे भारतीय यहूदियों से मेरी मुलाकात हुई, जिन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा है क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि भारत में जीवन कितना सुखद था। दरअसल, भारतीय यहूदियों को इस बात का मलाल है कि इजरायल में हमेशा जीवन युद्ध और संघर्षों की आशंकाओं के बीच गुजरता है। इजरायल में हमेशा ईरान या हमास के हमलों का खतरा मंडराता रहता है। भारत में रहते हैं चार तरह के यहूदी समुदाय माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप पर छपी जानकारी के अनुसार, भारत में तीन मुख्य यहूदी समुदाय हैं, जिनमें से हर एक की उत्पत्ति और सांस्कृतिक विशेषताएं और परंपराएं अलग-अलग हैं। ये हैं कोचीनी, बेने इजरायल और बगदादी। कोचीनी यहूदी केरल में तो बेने इजरायल मुंबई-गोवा में रहते हैं। वहीं, बगदादी यहूदी का कुछ हिस्सा दिल्ली-कोलकाता में रहता है। वहीं, एक और समुदाय है बेनी मेनाशे, जो पूर्वोत्तर के मणिपुर और दूसरे राज्यों में रहता है। ये भी खुद को यहूदी होने का दावा करते हैं। भारत में यहूदी समुदायों की संख्या घटी इनमें से किसी को भी सीधे तौर पर उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि, इजरायल और अन्य देशों में प्रवास के कारण इनकी संख्या घट रही है। कोचीन के यहूदियों ने मध्य पूर्वी यहूदी समुदायों के साथ व्यापारिक और धार्मिक संबंध बनाए रखे, लेकिन 1948 में उनकी संख्या 2,500 थी। फिर भी इजरायल में प्रवास के कारण उनकी संख्या घटकर मुट्ठी भर रह गई है। 1951 में 20,000 बेने इजरायल थे, लेकिन 2006 तक इनकी संख्या 5,000 से अधिक नहीं रह गई। अब केवल कुछ सौ बगदादी यहूदी ही बचे हैं। इजरायल में हैं 40 हजार से ज्यादा भारतीय जनवरी में आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, छात्रों सहित लगभग 10,000 से अधिक भारतीय ईरान में रह रहे थे। इजरायल में भारतीय समुदाय के लगभग 41,000 सदस्य हैं। पीएम मोदी के दौरे पर भी इजरायल के साथ यह डील हुई है कि वह अगले पांच साल यानी 2030 तक 50,000 भारतीयों को अपने यहां नौकरी देगा। पीएम मोदी ने वहां भारतीय समुदाय से मुलाकात की थी। 1.5 लाख भारतीयों ने मध्य-पूर्व की लड़ाई में लिया था हिस्सा इजरायल में भारतीय दूतावास के अनुसार, प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान 150,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने मध्य पूर्व में सिनाई, पवित्र भूमि और सीरिया में सैन्य कार्रवाई में भाग लिया। भारतीय घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना इनमें प्रमुख थे। ईरान-इजरायल में सतर्क रहें भारतीय एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार, ईरान, इजरायल और अन्य प्रभावित देशों में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को बेहद सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और फलस्तीन सहित इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने अलग-अलग सलाह जारी कर भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर-जापान के दौरे पर गए। वहां उन्हें करीब सवा लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी मिला। वह जापान की मैग्लेव ट्रेन में बैठे, जिसे हाल ही में भारत ने पछ़ाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है। नई दिल्ली/टोक्यो: भारत तेजी से एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद अब जापान के दौरे पर हैं। सिंगापुर और जापान में योगी आदित्यनाथ जब भगवा वस्त्रों में सूटेड-बूटेड लोगों के बीच बैठे तो दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत का अहसास किया। जापान में योगी आदित्यनाथ हाईस्पीड मैग्लेव ट्रेन में बैठे, जिसमें एक नए भारत की झलक नजर आई। यह वही जापान है, जिसे बीते साल दिसंबर में पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मैग्लेव ट्रेन जैसी है भारत की आर्थिक रफ्तार जापान में अपनी यात्रा के अंतिम दिन योगी ने यामानाशी प्रांत में अत्याधुनिक हाई-स्पीड लीनियर मैग्लेव ट्रेन में बैठे। वह उस वक्त इस ट्रेन में बैठे, जब भारत की विकास की रफ्तार जापान से आगे निकल चुकी है। द हिंदू की एक खबर के अनुसार, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जर्मनी है। यह 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 30 दिसंबर, 2025 को सरकार ने यह जानकारी दी थी। सरकार ने आगे कहा कि लगातार अच्छी विकास दर के साथ, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी है। क्या है मैग्लेव ट्रेन और किस तकनीक से चलती है इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैग्लेव ट्रेन 600 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है और मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक से चलती है। यह शुरुआत में लगभग 500 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह तैरती हुई सी महसूस होती है। इस सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह ट्रेन को पटरियों के ऊपर उठाने और चलाने के लिए सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग करती है, जिससे घर्षण समाप्त हो जाता है और ट्रेन 600 किमी/घंटे से अधिक की गति से चल सकती है। यामानाशी मैग्लेव लाइन पर परीक्षण के दौरान, इसने 2015 में 603 किमी/घंटे का विश्व गति रिकॉर्ड बनाया था। एससी मैगलेव चोउ शिंकानसेन लाइन पर चलती है, जो टोक्यो और नागोया को तेजी से जोड़ती है। तुलनात्मक रूप से जापान की मौजूदा बुलेट ट्रेनें लगभग 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी चल रही है। साथ ही भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बृहस्पतिवार को ट्रायल किया गया। यह तब हुआ है, जब भारत पूरी दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। योगी आदित्यनाथ की यह पांचवीं विदेश यात्रा योगी की म्यांमार, मॉरीशस, नेपाल और रूस की यात्राओं के बाद सिंगापुर-जापान की पांचवीं विदेश यात्रा है। यह यात्रा राज्य सरकार के 2027-2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ चार दिवसीय विदेश दौरे के दौरान सिंगापुर और जापान के शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात की और यूपी में निवेश का न्यौता भी दिया। भारत-जापान संबंध और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भारत -जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने में जापानी सरकार और यामानाशी प्रांत के राज्यपाल की भूमिका के लिए आभार जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में बोलते हुए कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जापान सरकार और यामानाशी प्रांत के राज्यपाल भारत और जापान के बीच संबंधों को गहरा करने और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूपी को जापान से मिला 11,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव जापान यात्रा के दौरान आदित्यनाथ ने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी पी2जी का दौरा किया और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी ली। अपनी यात्रा के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश को लगभग 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। कुबोटा कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सहित कई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। वहीं, सिंगापुर में उन्हें करीब 1 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है।