भारत ने पश्चिम एशिया संकट के स्थायी समाधान को लेकर हो रही सीजफायर पर चर्चा के बीच खाड़ी देशों के साथ खास संपर्क स्थापित करने की पहल शुरू की है। इसी कड़ी में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गल्प कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्यों से बात की है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के स्थायी समाधान को लेकर पाकिस्तान में अस्थायी सीजफायर से संबंधित पक्ष आगे का रास्ता तलाशने के लिए जुटे हैं। इसी दौरान भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक पहल की है, जिसमें ईरान युद्ध से प्रभावित खाड़ी के 6 महत्वपूर्ण देश शामिल हुए हैं। भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देशों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का यह संदेश सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान तक पहुंचाया है। खाड़ी देशों को हर तरह के समर्थन का भरोसा भारत ने खाड़ी के इन छह देशों को एक बार फिर यह बात दोहराई है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से पैदा होने वाली जरूरी खाने-पीने की चीजों की सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी तरह की रुकावट के समाधान में हमारा समर्थन जारी रहेगा। युद्धविराम और स्थायी स्थिरता और शांति पर चर्चा वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को जो बयान जारी किया गया, उससे स्थिति और साफ हुई कि मौजूदा संकट की स्थिति में खाड़ी देशों की चुनौतियों को लेकर भारत का स्टैंड क्या है। पीयूष गोयल ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासेम मोहम्मद अल बुदैवी से वर्चुअल कॉल में उम्मीद जताई कि क्षेत्र में जो युद्धविराम घोषित हुआ है,वह स्थायी होगा और स्थायी शांति एवं स्थिरता का रास्ता साफ करेगा। इस दौरान वाणिज्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ही जीसीसी के यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे सदस्यों से अलग से भी बात की। खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है भारत भारत के लिए खाड़ी देशों के इस ग्रुप के साथ इस तरह की एकजुटता दिखाना इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्लॉक भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर है। इसके अलावा खाड़ी देशों के इस ग्रुप के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर भी बातचीत चल रही है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से पीयूष गोयल की चर्चा से पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर की यात्रा पर गए। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शनिवार से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा पर हैं। होर्मुज संकट से भारत और खाड़ी देश भी प्रभावित पश्चिम एशिया संकट की वजह से खाड़ी देश हों या फिर भारत, सबसे बड़ी दिक्कत होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर हो रही है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को जिस तरह से नियंत्रण में कर लिया है, उससे अगर भारत के सामने तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है तो खाड़ी देशों का निर्यात भी बंद हुआ है और उन तक पहुंचने वाले खाने-पीने की चीजों की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण में ओमान भी किरदार ऐसे में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ओमान की सदस्यता का इस समय अलग मायने है। ईरान ने होर्मुज पर भविष्य में भी नियंत्रण रखने का एलान करते हुए ओमान को भी साथ लेने की कोशिश की है। ईरान का आधिकारिक स्टैंड ये है कि अब होर्मुज का भविष्य वो और ओमान मिलकर ही तय करेंगे। ऐसे में ओमान को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अन्य खाड़ी मुल्क सदस्यों के साथ एक टेबल पर लाना भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल साबित हो सकती है।

बालेन शाह ने मई 2022 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बनकर देश को चौंकाया था। इस साल उन्होंने पुराने राजनेताओं को पछाड़ते हुए पीएम पद हासिल कर दुनिया को चौंका दिया है। काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का एक वीडियो चर्चा में है। इसमें वह एक मुस्लिम परिवार के साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते महीने नेपाल के पीएम बने शाह इस वीडियो में काफी सहजता के साथ मुस्लिम परिवार के साथ दस्तरखान पर बैठे दिख रहे हैं। इसमें एक खास बात यह भी है कि इस दौरान उन्होंने काला चश्मा नहीं लगाया है। वह सार्वजनिक तौर पर बिना चश्मे के नहीं दिखते है। उन्होंने पीएम पद की शपथ भी चश्मा पहनकर ली थी। बालेन शाह के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। बताया गया है कि बालेन शाह राजधानी काठमांडू में एक मुस्लिम परिवार के घर पर दोपहर का खाना खाने पहुंचे थे। इस दौरान बालेन शाह को जमीन पर बैठाकर पारंपरिक मुस्लिम पारिवारिक शैली में खाना परोसा गया और उन्होंने काफी प्यार से भोजन किया। हालांकि यह साफ नहीं है कि शाह का यह वीडियो कब का है। रैपर से राजनीति में आए बालेन शाह बालेंद्र शाह ने एक रैपर के तौर पर नेपाल के युवाओं में लोकप्रियता हासिल की थी। इसके बाद वह राजनीति में कूदे और 2022 से 2026 तक काठमांडू के मेयर के रूप में काम किया। इसके बाद नेपाल चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बाद इस साल 26 मार्च को बालेन ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 2025 के नेपाली युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में केपी ओली की सरकार गिरने के बाद बालेन शाह नेपाल के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक बनकर उभरे थे। 2026 के नेपाल चुनावों से पहले बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। वह सिर्फ 35 साल की उम्र में नेपाल के पीएम बने हैं। नेपाल में किस धर्म के कितने लोग नेपाल हिंदू बहुल देश है। नेपाल की कुल आबादी में करीब 82 प्रतिशत हिंदू हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म को मानने वाले 8 प्रतिशत और मुसलमान करीब 5.09 फीसदी हैं। नेपाल की राजनीति में अमूमन हिंदू धर्म के लोगों का दबदबा रहा है, जो आबादी में 82 फीसदी हैं। हालांकि राजधानी काठमांडू में मुस्लिमों की अच्छी संख्या है। नेपाल के आम चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने वाले बालेंद्र शाह देश के सबसे कम उम्र (35 साल) के प्रधानमंत्री बने हैं। शाह नेपाल में पहले ऐसे मधेसी नेता हैं, जो पीएम के तौर पर देश का नेतृत्व करेंगे। बालेन शाह का परिवार खासतौर से उनकी पत्नी सबीना काफले सोशल मीडिया का एक लोकप्रिय चेहरा हैं।

पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर मुस्लिम दुनिया से एकजुट होने की अपील की है। आसिफ ने कहा है कि इस्लामी वर्ल्ड को भारत और इजरायल जैसे दुश्मनों को पहचान लेने की जरूरत है। इस्लामाबाद : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका-ईरान के बीच जंगबंदी कामयाब होगी। उन्होंने खासतौर से मुस्लिम दुनिया से सीजफायर की 'रक्षा' करने और क्षेत्र में शांति के लिए खतरों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। ख्वाजा ने इस दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इजरायल और भारत को मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन कहकर संबोधित किया। आसिफ का बयान ऐसा समय आया है, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रही लड़ाई में बुधवार को सीजफायर हुआ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को ईरान में सीजफायर के मुद्दे पर नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा, 'अल्लाह करे कि हम शांति और सुलह स्थापित करने में सफल हों। ईरान में जंगबंदी बहुत खुशी की बात है लेकिन मुस्लिम उम्माह (इस्लामिक वर्ल्ड) को इसकी रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। मुस्लिम दुनिया को शांति के लिए पैदा होने वाले खतरों से चौकस होने की जरूरत है। शांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। इस्लाम शांति और सुलह का पक्षधर है और हम इसी जानिब काम कर रहे हैं। ईरान की मौजूदा उपलब्धियों ने वैश्विक मंच पर देश को एक नई पहचान दिलाई है। हालांकि हमें इजरायल के खतरे को कम करके नहीं आंकना चाहिए।                                                                               ख्वाजा आसिफ   इजरायल का खतरा टला नहीं: आसिफ ख्वाजा आसिफ ने क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका होने का दावा किया है। उन्होंने कहा, 'खाड़ी के दोनों ओर भाई होने के नाते हम शांति को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में अमन पर जोर दिया गया है। हमारी मौजूदा उपलब्धियों ने इस्लामाबाद को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है।' पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, रक्षा मंत्री आसिफ ने वैश्विक स्तर पर इजरायल के बढ़ते प्रभाव के प्रति इस्लामाबाद और इस्लामी दुनिया को आगाह किया है। आसिफ ने कहा कि  इजरायल का प्रभाव पूरे यूरोप , अमेरिका और अरब जगत में फैल चुका है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास इसका विरोध करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अहम मौका है।  भारत के लिए उगला जहर ख्वाजा आसिफ ने एक ओर  इस्लामी वर्ल्ड में पाकिस्तान की अग्रणी भूमिका की बात कही तो वहीं भारत और इजरायल को मुस्लिमों का दुश्मन बता डाला। आसिफ ने कहा कि इस्लामी दुनिया को अपने दुश्मनों को साफतौर पर पहचान लेना चाहिए। मुस्लिमों का बहुत स्पष्ट दुश्मन दक्षिण एशिया में भारत और खाड़ी क्षेत्र में इजरायल है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के सीनियर नेताओं में शुमार हैं लेकिन बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से भारत को लेकर ख्वाजा आसिफ बयान देते रहे हैं। बीते साल मई में भारत-पाकिस्तान की चार दिन लड़ाई के बाद से ख्वाजा आसिफ ने लगातार कभी हमले करने तो कभी तबाही मचाने की गीदड़भभकी भारत को दी है। पाकिस्तान के लिए खुशी का पल: सादिक ईरान में सीजफायर कराने को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) के स्पीकर अयाज सादिक ने भी बड़ी उपलब्धि कहा है। सादिक ने कहा, ' अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम एक ऐतिहासिक सम्मान और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र के लिए गर्व का पल है। पाकिस्तान की सच्ची कोशिशें रंग लाई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा इसी बात का सबूत है कि इस्लामाबाद ने शानदार काम करके दिखाया है।

अमेरिका-ईरान सीजफायर की 24 घंटे के भीतर ही पोल खुल गई। खाड़ी में लेबनान पर इजरायली हमले से तनाव बढ़ गया है। वहीं, उधर अमेरिका ने भी ईरान को एक नई चेतावनी दे डाली है। इस बीच इजरायल ने पाकिस्तान पर भरोसा नहीं जताया है, वहीं भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने भी भारत और भारतीयों को अच्छा बताया है। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर को लेकर 24 घंटे भी नहीं बीते कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की पोल खुल गई है। खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है। दरअसल, इजरायल ने लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। इसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी और कहा है कि इजरायल ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक पोस्ट में कहा है कि पूर्ण समझौता नहीं हुआ तो हमले और ज्यादा तेज होंगे। पूर्ण समझौते तक हमारे सैनिक, युद्धपोत खाड़ी में मौजूद रहेंगे। होर्मुज सुरक्षित और खुला रहेगा। दरअसल, सीजफायर के पक्षकारों ने पाकिस्तान पर संदेह जता दिया। इजरायल ने जहां सीधे कह दिया कि पाकिस्तान विश्वसनीय प्लेयर नहीं है। जबकि भारत में ईरानी प्रतिनिधि ने कह दिया कि भारत और भारतीय बहुत अच्छे हैं। ईरानी प्रतिनिधि तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी बचते दिखे। एक्सपर्ट भी पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इजरायल के राजदूत बोले-पाकिस्तान पर भरोसा नहीं भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा-हम पाकिस्तान को भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपनी वजहों से पाकिस्तान की सुविधा का इस्तेमाल किया है। कतर-तुर्की को मैनेज करने में अमेरिका के हित हैं रुवेन अजार ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका ने कैसे समस्या खड़ी करने वाले देशों कतर और तुर्की को भी मैनेज किया। अमेरिका ने हमास से समझौते कराने के फायदे के लिए इन देशों का इस्तेमाल किया। अजार ने कहा-हमारे लिए यह बेहद अहम है कि हम अमेरिका के साथ तालमेल बिठाए रखें। वह भी जब बात किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की हो और जो हम देखना चाहते हैं। इलाही बोले-पीएम और विदेश मंत्री ने कई बार बात की वहीं, अमेरिका-ईरान युद्ध में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. माजिद हकीम इलाही ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन या इससे ज्यादा बार बात की। यह बहुत अच्छा था। कई बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अराघची से भी बात की। भारतीय बहुत अच्छे लोग, बयां नहीं कर सकता इलाही ने कहा-भारत में हमारे भाई-बहनों के बारे में मैं बयां नहीं कर सकता। मैं जब भी उनको याद करता हूं तो भावुक हो जाता हूं। वे अभूतपूर्व हैं। मैं इन अच्छे लोगों की वॅल्यु को शब्दों में बया नहीं कर सकता है। मैं भारत में अपने सभी खूबसूरत भाइयों-बहनों को बधाई देता हूं। वो असाधारण लोग हैं। भारत ने कभी दूसरे देश के मामलों में दखल नहीं दिया एक एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा- भारत ने कभी भी देश के मामलों में दखल नहीं दिया है। वह पाकिस्तान के मामले में भी किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त नहीं करता रहा है। भारत बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाता है एक्सपर्ट ने कहा- भारत ने कभी रूस-यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता नहीं की। वह हमेशा से दोनों पक्षों के साथ संपर्क में रहा है। भारत ने इसी तरह अमेरिका-ईरान युद्ध से भी दूरी बनाए रखी। हालांकि, उसने लगातार दोनों पक्षों से बात की। उसका मानना है कि सीधे बातचीत और कूटनीति से मसले सुलझाए जा सकते हैं।

अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। इस सीजफायर को कराने में बड़ी भूमिका पाकिस्तान की मानी जा रही है। इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे का क्या खेल है, एक्सपर्ट से समझते हैं। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्तों का युद्धविराम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए इसे 'विश्व शांति के लिए बड़ा दिन' करार दिया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने इसके पीछे पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। मगर, भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान क्या वाकई में शांति का सूत्रधार है, या इसके पीछे कोई अलग ही खेल चल रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि भारत क्या इस मामले में कूटनीतिक तौर पर पीछे रह गया है। वेडनेसडे बिग टिकट में इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानते हैं। पाकिस्तान ने सीजफायर कराकर बढ़ा लिया अपना कद डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) जेएस सोढ़ी के अनुसार, अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका वाकई में काबिले-तारीफ है। अब जो भी इस मामले में पाकिस्तान ने बढ़त बना ली है। मध्यस्थता वही करा सकता है, जिस पर दोनों पक्षों को भरोसा है। ऐसे में दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ा है। खासतौर पर मुस्लिम दुनिया में। इस सीजफायर के जरिये पाकिस्तान पूरी महफिल लूट ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया है, जो बड़ी बात है। पाकिस्तान ने सीजफायर कराया, मगर विश्वगुरु नहीं डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान ने भले ही सीजफायर करा दिया हो, मगर वह विश्वगुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक ताकत भारत जैसी नहीं है। भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पिछले साल ही हासिल कर लिया था। अब वह जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह भारत के लिए है खतरे की घंटी डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी के अनुसार, पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर हुआ है। अब इससे पाकिस्तान की दुनिया की तीनों महाशक्तियों के बीच पैठ बढ़ी है। अमेरिका, चीन और रूस तीनों से उसके ताल्लुकात गहरे हुए हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का कद बढ़ने से भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत को नुकसान पहुंचाता रहा है। भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है। ऐसे में वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकरोधी गठजोड़ बनाने की भारत की कोशिश कमजोर होगी। इन ताकतों के चलते पाकिस्तान अब खुलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। जहां तक भारत के मध्यस्थता कराने की बात है, तो भारत के अमेरिका-इजरायल और ईरान तीनों से अच्छे संबंध हैं, मगर भारत ने शुरू से इंतजार करो और देखो की नीति का पालन किया है। भारत एक-एक कदम फूंककर आगे बढ़ता है। 2030 के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ सकता है चीन जेएस सोढ़ी के अनुसार, पाकिस्तान की कूटनीतिक मजबूती बए़ने से भारत की एक और चिंता यह हो सकती है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन 2030 के बाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स के लेख से चीन की भारत विरोधी रणनीतियों के खुलासे से होता है। पाकिस्तान को बेवजह का हीरो बना रहा अमेरिका! सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा है कि यह बेहद मजाकिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से पहले दो हफ्ते का सीजफायर करने के पीछे ये दलील दी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए निवेदन किया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में सीजफायर के बारे में बताया। मगर, उनके पोस्ट पर ही बवाल हो गया। एक्स पर कई यूजर यह कहने लगे कि शरीफ ने जिस पोस्ट पर युद्ध रोकने की अपील की थी, उसका शुरुआती ड्रॉफ्ट अमेरिका या इजरायल ने तैयार किया था। कयास लगाए जाने लगे कि यह मैसेज शहबाज की टीम की तरफ से नहीं, बल्कि बाहर से आया ड्राफ्टेड मैसेज है। दरअसल, किसी देश के पीएम की टीम ड्राफ्ट मैसेज में अपने देश का नाम नहीं लिखेगी। इसे 'ड्राफ्ट: पीएम का संदेश' के रूप में लिखा जा सकता है। सोशल मीडिया एक्स पर-Draft-Pakistan’s PM Message on X' ट्रेंड कर रहा है। भारत या तुर्की को अमेरिका ने क्यों नहीं चुना वहीं, एक और यूजर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने तुर्की, भारत, कतर और सऊदी अरब के बजाय पाकिस्तान को मध्यस्थ चुना है तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं- तुर्की का क्षेत्र में काफी प्रभाव है और उसकी कूटनीति बेहद एक्टिव है। भारत की वैश्विक साख काफी ज्यादा है और यह रणनीतिक रूप से स्वायत्त देश है। कतर को पहले से ही मध्यस्थता निभाने का अच्छा-खासा अनुभव रहा है। सऊदी अरब की वित्तीय ताकत काफी और क्षेत्र में उसका भी अच्छा-खासा प्रभाव है। पाकिस्तान को चुनने के पीछे की बड़ी वजह समझिए अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को चुना। इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहें ये भी हो सकती हैं- पाकिस्तान का बेहद कम विदेशी विनिमय रिजर्व होना। दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से बेलआउट पैकेज मिलना। चीन और खाड़ी देशों पर वित्तीय निर्भरता ज्यादा होना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बाहरी सपोर्ट पर टिकी होती है तो उसकी विदेश नीति भी सीमित होती है।

Cभारत 11–12 अप्रैल 2026 को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमिंग परीक्षण करेगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता बढ़ाना और GPS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नलों को बाधित करने वाली प्रणालियों का परीक्षण करना है। नई दिल्ली: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कोलकाता पर हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत 11-12 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ( GNSS ) जैमिंग ट्रायल आयोजित करेगा। इसके लिए कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। इस ट्रायल का उद्देश्य आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का परीक्षण करना है। जो GPS सहित विभिन्न GNSS नेटवर्क के सिग्नलों को बाधित या निष्क्रिय कर सकते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन को बाधित करने पर रहेगा फोकस ट्रायल के दौरान यह परखा जाएगा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलें समेत अन्य नेविगेशन संचालित हथियारों के नेविगेशन सिस्टम को कैसे खराब किया जा सकता है और उसमें सेंध लगाई जा सकती है। रक्षा एजेंसियां अभ्यास के दौरान कई मापदंडों की निगरानी करेंगी, जिनमें सिग्नल व्यवधान की सीमा, कितनी दूरी तक यह जैमिंग सिस्टम काम कर रहा है, इसकी सटीकता की जांच की जाएगी। जारी किया गया नोटम जानकारी के अनुसार, इस बारे में वायुसेना समेत कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। हालांकि यह ट्रायल पूरी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाएगा ताकि क्षेत्र में संचालित नागरिक विमानन और समुद्री यातायात पर कोई खतरा न हो। बंगाल की खाड़ी को ही क्यों चुना गया? बंगाल की खाड़ी को परीक्षण स्थल इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे और हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऑपरेशनल क्षेत्रों के करीब है। इस क्षेत्र में परीक्षण करने से हवाई हमलों की वास्तविक सटिकता का पता चल सकेगा। सिग्नल बाधित करने की सीमा इंटरफेरेंस की तीव्रता सिस्टम की स्थिरता वास्तविक परिस्थितियों में उपकरणों की प्रभावशीलता GNSS जैमिंग तकनीक का उपयोग दुश्मन के प्रिसिजन गाइडेड हथियार, ड्रोन नेटवर्क-आधारित सैन्य प्रणालियों को कमजोर करने में किया जा सकता है। इससे भारत की नौसेना और तटीय सुरक्षा परिसंपत्तियों की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। युद्ध में कैसे होगा फायदेमंद युद्ध के समय में GPS जैमिंग दुश्मन के ड्रोन को भटका सकता है यह प्रिसिजन हथियारों की सटीकता खत्म कर सकता है जहाज और विमान की नेविगेशन सिस्टम में खराबी कर सकता है कमांड और कंट्रोल सिस्टम को बाधित कर सकता है GPS जैमिंग दुश्मन पर बिना सीधा हमला किए, उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है GPS जैमिंग की घटनाएं बढ़ीं बता दें हाल के वर्षों में दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में GPS जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों में निवेश बढ़ा रहा है, जिसमें VHF-UHF कम्युनिकेशन जैमर और मोबाइल EW प्लेटफॉर्म 'सम्युक्ता' जैसे सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी थी धमकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी थी कि भारत द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस’’ की कोशिश का जवाब उनका देश कोलकाता पर हमला कर देगा।

भारत ही ऐसा मुल्क है तो युद्ध के दौरान भी अमेरिका और ईरान के साथ अलग-अलग लेकिन एकसाथ बातचीत में जुटा हुआ है। यह बातचीत चाबहार बंदरगाह में भारत के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच भारत दोनों देशों के साथ इकट्ठे बातचीत में लगा हुआ है। भारत की इन कोशिशों का इस युद्ध से सीधे-सीधे कोई लेना-देना नहीं है। यह बातचीत ईरान के चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन को लेकर हो रही है, जो भारत के राष्ट्रहित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और युद्ध ने इसका संकट और भी बढ़ा दिया है। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से चाबहार बंदरगाह में भारत के हित पर पहले से मंडरा रहा संकट और गंभीर हो चुका है। हालांकि, अभी तक अमेरिका या इजरायल ने यहां कोई बड़ा हमला नहीं किया है। लेकिन, भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि अमेरिका ने जो भारत के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रतिबंधों में अभी छूट दे रखी है, उसकी मियाद इसी महीने खत्म होने वाली है। चाबहार के प्रबंधन पर अमेरिका-ईरान से बात इस मामले की जानकारी रखने वालों ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार ET को बताया है कि भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट की सीमा बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। यह प्रक्रिया युद्ध से पहले से चल रही है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ईरान से भी चर्चा कर रही है, ताकि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में छूट की मियाद फिलहाल नहीं बढ़ाता है तो कोई लोकल कंपनी लीगल गारंटी देकर इसका फिलहाल संचालन करे । ईरान से लोकल कंपनी से लीगल गारंटी पर बात ईरान के साथ लीगल गारंटी पर हो रही बातचीत का एजेंडा ये है कि अगर अमेरिका बंदरगाह पर प्रतिबंधों को खत्म कर देता है या भारत को दी गई प्रतिबंधों पर छूट की मियाद को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है तो फिर वह लोकल कंपनी संचालन का अधिकार वापस भारत को दे देगी। इसी महीने खत्म हो रही छूट की समय-सीमा चाबहार बंदरगाह में भारत के हितों की सर्वाधिक संभव समाधान के लिए अमेरिका और ईरान के साथ इकट्ठे बातचीत जारी है।ffffdxdfl अक्टूबर, 2025 में भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट को 6 महीने और बढ़वाने में सफल रहा था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से चाबहार पोर्ट के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। चाबहार बंदरगाह में भारत का सिर्फ बहुत बड़ा निवेश ही नहीं लगा है, यह सामरिक तौर पर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसके चलते इससे देश का राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। पिछले महीने विदेश मामलों की संसदीय समिति ने चाबहार में देशहित की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित पार्टियों के साथ बातचीत की कोशिशों का स्वागत किया गया था। चाबहार प्रबंधन के लिए 2034 तक का समझौता ET ने जनवरी में यह रिपोर्ट भी दी थी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए किसी स्थानीय कंपनी के साथ करार कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस करार में लीगल गारंटी का प्रावधान होगा, जिसके तहत जब प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे या प्रतिबंध में छूट की सीमा अमेरिका बढ़ाने का फैसला करता है तो प्रबंधन का अधिकार ईरान की लोकल कंपनी फिर से भारत को ट्रांसफर कर देगी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने 2024 में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए 10 साल का समझौता कर रखा है।

ईरान जंग के बीच भारत का एक और जहाज होर्मुज से निकल चुका है। अब तक 9 शिप होर्मुज से गुजरे हैं। एलपीजी संकट की खबरों के बीच जहाज ग्रीन आशा इसे लेकर भारत का रुख कर रचुका है। जानें अब तक होर्मुज से निकले हैं कितने जहाज। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा। ऐसे में कई देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हालांकि, एलपीजी के मोर्चे पर देश के लिए खुशखबरी है। भारतीय ध्वज वाले जहाज ग्रीन आशा ने ईरान के पास मौजूद संकरे समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव शुरू होने के बाद, यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाला भारत का नौवां जहाज है। एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज होर्मुज से निकला ईरान ने अमेरिका, इजरायल से युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। इसको दुनिया के एनर्जी सेक्टर के लिए काफी अहम रास्ता माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में होने वाले पेट्रोलियम के कुल व्यापार में से 20 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रीन आशा एक एलपीजी टैंकर है और बढ़ते जोखिमों के बावजूद इसका सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करना, इस क्षेत्र पर भारत की निरंतर निर्भरता को  दर्शाता है। जल्द ही भारत पहुंचेगा 'ग्रीन आशा' मिडिल ईस्ट तनाव ने वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। इससे दुनिया के ऊर्जा बाजार कठिन चुनौती से गुजर रहे हैं। समुद्री आंकड़ों से पता चलता है कि इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लगभग 60 फीसदी मालवाहक जहाज या तो ईरान से आ रहे हैं या ईरान के लिए ही जा रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाजों की गतविधि अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। अब तक ये भारतीय शिप कर चुके हैं होर्मुज पार भारतीय ध्वज वाले जहाज ग्रीन आशा ने ईरान के पास मौजूद होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। ग्रीन आशा की यात्रा से पहले , कम से कम आठ भारतीय जहाज इस रूट से गुजर चुके हैं। इनमें एलपीजी ले जाने वाले बीडब्ल्यू टीवाईआर और बीडब्ल्यू ईएलएम शामिल थे। जिन्होंने इस संघर्ष क्षेत्र से लगभग 94,000 टन माल का परिवहन किया। मार्च के अंत में, पाइन गैस और जग वसंत सहित चार भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकरों ने तीन दिनों की अवधि में 92,600 टन से अधिक एलपीजी की आपूर्ति की। इससे पहले, एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी ने मार्च के मध्य में गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों तक लगभग 92,700 टन एलपीजी पहुंचाई थी। अन्य शिपमेंट में कच्चा और ईंधन शामिल थे। तेल टैंकर जग लाडकी ने संयुक्त अरब अमीरात से मुंद्रा तक 80,000 टन से अधिक कच्चे तेल का परिवहन किया। जग प्रकाश ने ओमान से अफ्रीकी बाजारों के लिए गैसोलीन ले जाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया। एक अन्य एलपीजी वाहक, ग्रीन सानवी ने भी हाल ही में लगभग 46,650 मीट्रिक टन कार्गो के साथ अपनी यात्रा पूरी की।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रिश्ते हाल के दिनों में बेहद तल्ख हुए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि मिसाइल अटैक भी हुए। हालांकि, इस टकराव से चीन को जोर का झटका लगा है। वहीं भारत जिस तरह से अफगानिस्तान संग संबंध मजबूत बना रहा इससे भी ड्रैगन परेशान है। इसलिए चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वार्ता की मेजबानी शुरू की। नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट संकट का असर पूरी दुनिया में दिख रहा। जिस तरह से ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग चल रही उससे कई देश गंभीर ऊर्जा संकट झेल रहे। खास तौर से होर्मुज स्ट्रेट में तेल और गैस के जहाज अटके हुए हैं। हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। उधर भारत के पड़ोस में भी दो मुल्क आमने-सामने हैं। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैन्य टकराव हाल के दिनों में काफी बढ़ चुका है। इसका असर दिल्ली समेत समूचे एशियाई क्षेत्र में नजर आ रहा। यही वजह है कि अब दोनों ही पड़ोसी मुल्कों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए चीन 'चौधरी' बनता दिख रहा है। जानकारों के मुताबिक, भारत के प्रभाव को खत्म करने के लिए ड्रैगन ये दांव चल रहा। पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा टकराव पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से तल्ख नहीं थे। हालांकि, 2021 में काबुल के अंदर तालिबान की सत्ता में वापसी हुई। इसी के बाद से उनके बीच टकराव बढ़ा, जो इस समय सबसे भीषण संघर्ष तक पहुंच गया है। हालांकि, अब दोनों पड़ोसी देशों को समझाने और सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास शुरू हुई। दोनों ही देशों के रणनीतिकार चीन में वार्ता कर रहे हैं। चीन ने शुरू की दोनों देशों में बातचीत की मेजबानी बीजिंग अपने सुरक्षा हितों के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में सहायता कर रहा है। इसी के साथ चीन की कोशिश काबुल पर नई दिल्ली के प्रभाव को नियंत्रित करने की भी है। चीन ने इन घटनाक्रम को लेकर अहम टिप्पणी की है। पड़ोसी देश ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता में लगातार प्रगति हो रही है। पाकिस्तान-काबुल के संबंधों पर क्या बोला ड्रैगन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें प्रगति भी हो रही है। तीनों पक्षों ने मीडिया कवरेज सहित एक विशिष्ट परिचालन पद्धति पर सहमति और व्यवस्थाएं बना ली हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष में हालिया वृद्धि के बाद से, चीन अपने तरीके से मध्यस्थता और वार्ता को बढ़ावा दे रहा है। बातचीत को बताया पॉजिटिव चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम अलग-अलग चैनलों और स्तरों के माध्यम से दोनों पक्षों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं। हमारी कोशिश संवाद के लिए परिस्थितियां और मंच प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश चीन के मध्यस्थता प्रयासों को महत्व देते हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बातचीत के लिए फिर से बैठने को तैयार हैं, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये है चीन के 'चौधरी' बनने की इनसाइड स्टोरी जानकारों के मुताबिक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध ड्रैगन को भी परेशान कर रहे। ये टकराव चीन के क्षेत्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में कई चीनी कामगार मौजूद हैं और अफगानिस्तान को चीन से अलग करने वाला एक संकरा गलियारा है। बीजिंग को हमेशा से इस गलियारे के माध्यम से शिनजियांग क्षेत्र में उग्रवाद के प्रसार का डर रहा है। चीन को अफगानिस्तान में सक्रिय पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर भी चिंताएं हैं। भारत के काबुल से करीबी ने ड्रैगन को किया परेशान हालांकि, अफगानिस्तान में बीआरआई प्रोजेक्ट में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ये भी चीन को बेहद परेशान कर रहा है। यही नहीं ड्रैगन की नजर भारत और तालिबान के बीच बढ़ते संबंधों पर भी है, इससे चीन परेशान है। अफगान विशेषज्ञों के अनुसार, जिस तरह से भारत ने हाल के समय में अफगानिस्तान की ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं और बातचीत आगे बढ़ रही ये भी चीन को रास नहीं आ रहा। इसी वजह से बीजिंग भारत पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ संबंध फिर से मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश में जुटा है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनकी आर्मी भारत के किसी भी हमले पर तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने भारत पर आक्रामक रुख अपनाने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद : पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत के लिए आक्रामक और उकसाने वाली बयानबाजी की गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शेखी बघारते हुए दावा किया कि उनकी सेना ने बीते साल भारत के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की और आगे भी लड़ने को तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि बीते साल मई में सिर्फ हवाई लड़ाई हुई लेकिन इस बार पाकिस्तान की सेना इंडिया की सीमा में घुस जाएगी। एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'भारत ने बीते साल हमारी ऊपर हमला किया था और अगर वे फिर से कोशिश करेंगे हैं तो उन्हें पिछले साल से बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इस बार टकराव 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। हम उनके इलाके में घुसेंगे और अंदर घुसकर उन्हें मारेंगे।' भारत-पाकिस्तान में तनाव पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान की चार दिन की लड़ाई के बाद से लगातार वह कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं। बड़बोलेपन की वजह से आसिफ की बातें अक्सर दुनिया का ध्यान खींचती हैं। ख्वाजा आसिफ की हालिया टिप्पणी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों के बाद आई है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में केरल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से की गई कोई भी दुस्साहस एक अभूतपूर्व और निर्णायक जवाब को न्योता देगा। भारत की ओर से बार-बार दिए जा रहे बयान पहलगाम हमले की बरसी से पहले उसकी रणनीतिक चिंता को दिखाते हैं। भारत को समझना चाहिए कि इस्लामाबाद की ओर से भारत के किसी भी हमले का जवाब तुरंत, नपे-तुले तरीके से और निर्णायक रूप से दिया जाएगा।                                                                                                                                  ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह ने क्या कहा है राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा, 'पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए हमारा पड़ोसी किसी तरह की दुस्साहस करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। हम उनको बताना चाहतेहैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बीते साल के बाद काफी ज्यादा तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल के पहलगाम केआतंकी हमले की वजह हुई थी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदीर के तहत हवाई हमले किए थे।

हथियारों की नाकामी के बाद चीन में घटिया सामान वाले सैन्य अधिकारों और वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पिछले तीन महीने में बड़े रक्षा कार्यक्रमों , विमान वाहक निर्माण, उन्नत लड़ाकू विमान डिजाइन, रडार सिस्टम, हवाई रक्षा मिसाइलें और रणनीतिक हथियार से जुड़े प्रमुख लोग गायब हैं। बीजिंग: पाकिस्तान और वेनेजुएला के बाद ईरान में भी चीन के कई हथियार बुरी तरह से नाकाम हो गये हैं। पाकिस्तान की तरह ईरान भी चीन के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार समेत कई सैन्य सामानों पर निर्भर था। लेकिन चीनी रडार अमेरिका और इजरायल के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के सामने बुरी तरह से नाकाम हो गये हैं। जिसके बाद अब ईरान रूसी सैटेलाइट की मदद से जंग लड़ने पर मजबूर है। ईरान से पहले वियतनाम में भी चीनी रडार और दूसरे साजो सामान फेल हो गये थे। पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों के सामने कबाड़ साबित हुआ था। तीन-तीन देशों में हथियारों की नाकामी के बाद चीन में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देश के अंदर कई अहम मिलिट्री डेवलपर्स गायब हो गए हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के पूर्व पॉलिसी-मेकर माइल्स यू ने कहा कि 'चीनी मिलिट्री सिस्टम, जिन्हें स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे बड़े खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने में काबिल बताया गया था वो हाल के अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन्स के खिलाफ बेअसर साबित हुए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि 'इन नाकामियों ने सिर्फ कुछ खास सिस्टम्स को ही कमजोर नहीं किया है बल्कि इन्होंने चीन के दावों और उसकी असल क्षमताओं के बीच के फर्क को भी उजागर कर दिया है। वेनेजुएला, पाकिस्तान के बाद ईरान में भी चीनी हथियार नाकाम हमलों के बाद चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B की सबसे ज्यादा पोल खुली है। इसे तेहरान ने 2025 में चीन से खरीदा था। इसे ईरान के अहम परमाणु ठिकानों और दूसरे कीमती सैन्य ठिकानों पर तैनात किए गए थे। ये एक 'लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस' का हिस्सा थे जिसमें देश के अपने डिफेंस सिस्टम और रूस का Pansir-S1 भी शामिल था। HQ-9B से उम्मीद थी कि वह दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा लेकिन जब अमेरिका और इजरायल ने हवाई हमले करके दूसरे बड़े ठिकानों पर हमला करने से पहले ही इसे तबाह कर दिया तो यह नाकाम साबित हुआ। इस सिस्टम का JY-27A लॉन्ग-रेंज, VHF-बैंड 3D एक्टिव फेज़्ड ऐरे रडार 'अर्ली वॉर्निंग' देने के लिए बनाया गया था और चीन का दावा था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ फाइटर्स के खिलाफी असरदार साबित होंगे। लेकिन 28 फरवरी को जब इजरायल और अमेरिका ने मिसाइल और बम दागे गए तो चीनी प्रणाली अप्रभावी साबित हुई। हालांत ये हैं कि अमेरिकी सेना अब ईरानी आसमान में पुराने B-52 बमवर्षक विमानों को बिना किसी खतरे के उड़ा रही है भले ही इन विमानों का रडार क्रॉस-सेक्शन बहुत बड़ा है। चीन ने सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों पर कार्रवाई हथियारों की नाकामी के बाद चीन में घटिया सामान वाले सैन्य अधिकारों और वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पिछले तीन महीने में बड़े रक्षा कार्यक्रमों , विमान वाहक निर्माण, उन्नत लड़ाकू विमान डिजाइन, रडार सिस्टम, हवाई रक्षा मिसाइलें और रणनीतिक हथियार से जुड़े प्रमुख लोगों को सार्वजनिक जीवन से हटा दिया गया या उनका ओहदा छीन लिया गया। हू योंगिंग जो चीन की नौसेना विमानन और विमान वाहक विकास के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे वो गायब कर दिए गये हैं। चीन की केंद्रीय सैन्य समिति (CMC) जो हथियारों के आधुनिकिकरण में शामिल थी वो करीब करीब खाली हो गई है। जनरल झांग यूक्सिया और CMC के उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया को हटा दिया गया है और वो गायब हो चुके हैं। जनरल लियू झेनली जो सेना के 'जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट' के प्रमुख थे वो भी जनवरी 2026 से जेल में बंद कर दिए गये हैं। ली शांगफू और वेई फेंगहे, ये दोनों चीन के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में इन्हें पकड़ा गया था। ये दोनों भी गायब कर दिए गये हैं। इसके अलावा चीन की परमाणु और मिसाइल शक्ति रॉकेट फोर्स के लगभग सभी शीर्ष कमांडरों को बदल दिया गया है या वे गायब हैं। चीन ने किन वैज्ञानकों को गायब कर दिया गया है? यांग वेई, J-10 और J-20 सहित उन्नत लड़ाकू विमानों के प्रमुख डिजाइनर वू मानकिंग, PLA के प्रमुख रडार और काउंटर-स्टेल्थ विशेषज्ञ वेई यियिन, वायु रक्षा मिसाइल अनुसंधान के क्षेत्र में एक वरिष्ठ हस्ती झाओ जियानगेंग, उन्नत परमाणु हथियारों के डिजाइन में एक प्रमुख हस्ती ये चारों वैज्ञानिक चीन में आधुनिक हथियार बनाने वाले कार्यक्रम में जुड़े थे। हथियारों से जुड़े अहम अधिकारियों का अचानक गायब होना इस बात का संकेत है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता चीन के बड़े पैमाने पर हो रहे सैन्य आधुनिकीकरण में शामिल वैज्ञानिकों को हटा रहे हैं। इन लोगों के गायब होने के अलावा कई हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले भी चलाए जा रहे हैं। इनमें चीन के विशाल सरकारी समूह 'एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना' (जो लड़ाकू विमानों का प्रमुख निर्माता है) के चेयरमैन टैन रुइसोंग को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कई संवेदनशील हथियार के निर्माण में लगे कुछ वैज्ञानिकों की भी पिछले दिनों में रहस्यमय मौतें हुई हैं। हाइपरसोनिक हथियारों और एडवांस्ड एयरोडायनामिक्स से जुड़े फांग डाइनिंग जो तकनीकी विशेषज्ञ थे, वो हाल ही में एडवांस्ड हथियारों पर चल रहे अहम काम के दौरान मारे गए हैं।