अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट से ऑयल सप्लाई बाधित हो चुकी है। ऐसे में भारत ने दशकों पुराने एनर्जी मैप में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प से समझते हैं। नई दिल्ली: ईरान और ओमान के बीच संकरे समुद्री गलियारे होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई तकरीबन बाधित हो चुकी है। मिसाइलों और ड्रोंस की बौछार के बीच भारत को जो भी तेल होर्मुज के रास्ते से आ रहा है, वो भी भारतीय नौसेना की निगरानी में आ रहा है। ऐसे में भारत ने अब अपनी ऑयल स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। भारत जहां पहले 27 देशों से कच्चा तेल मंगाता था, अब 41 देशों से यह आयात करता है। साथ ही, गैर होर्मुज रूट से तेल आयात बढ़ा दिया गया है। इस बीच, ईरान ने भारत की रिफाइनरियों को ICE ब्रेंट के मुकाबले प्रीमियम पर कच्चा तेल देने की पेशकश की है। भारत ने अमेरिकी दबाव में मई, 2019 से ईरान से कच्चे तेल का आयात नहीं किया है। भारत कर रहा तेल आयात के लिए री-रूटिंग ओपेन मैगजीन पर छपी एक खबर के अनुसार, हाई रिस्क वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का निकलना बेहद भारी पड़ रहा है। इससे तेल टेंकरों की लागत भी ज्यादा आ रही है। भारत का युद्ध से पहले इस स्ट्रेट से करीब 88 फीसदी तेल और 55 फीसदी गैस का आयात होता था। नई दिल्ली अब नए सिरे से दशकों पुराने इस लॉजिस्टिक मैप में तेजी से बदलाव कर रहा है, ताकि तेल टैंकरों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रूट दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों से निपटने की भारत की कोशिशों के बारे में सोमवार को लोकसभा को जानकारी दी। समुद्री रास्ते को जोखिममुक्त बनाने पर तेजी से काम रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने जोखिममुक्त तेल के आयात पर काम करना तेजी से शुरू कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट को छोड़कर भारत अब दूसरे ऑयल रूट्स से करीब 75 फीसदी तेल का आयात कर रहा है। यह फरवरी में करीब 55 फीसदी था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध से पहले 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल भारत होर्मुज के रास्ते मंगाता था। यह तेल ज्यादातर इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। वहीं, भारत अपना करीब 80 से 85 फीसदी एलपीजी आयात करता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत का तकरीबन सारा LPG आयात कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से होता है। भारत का होर्मुज के बिना वैकल्पिक रूट ये हैं बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऑयल टैंकरों के डेटा पर नजर रखने वाली संस्था केप्लर के अनुसार, भारत अपना तेल का आयात रूस या अटलांटिक बेसिन, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से बढ़ा सकता है। हालांकि, यह रूट खाड़ी के देशों के 5-7 दिनों के मुकाबले 25-45 दिन लग सकता है। इससे एक तो सप्लाई चेन में काफी वक्त लगता है और दूसरा इस माल ढुलाई की लागत काफी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार, अगर भारत ऐसा करता है तो यह फिर से रूसी क्रूड ऑयल की तरफ जाने जैसा होगा। फिलहाल, करीब 2.5 से 3 करोड़ रूसी तेल बैरल हिंद महासागर में तैर रहे हैं। भारत और चीन रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। ऑपरेशन संकल्प से तेल टैंकरों की हो रही सुरक्षित वापसी ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोत भारत पहुंचने तक पूरे रास्ते इन यो  ऑयल टैंकरों की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। बीते 18 मार्च को एक ऑयल टैंकर जाग लाडकी नौसेना की सुरक्षा में मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। जमीनी पाइपलाइंस भी बन सकता है विकल्प रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हबशाह-फूजिराह लाइन और सऊदी अरब की पेट्रोलाइन फिलहाल होर्मुज को बायपास करके तेल को ओमान की खाड़ी या लाल सागर तक पहुंचा रही हैं। हालांकि, ये तेल की आवाजाही के इन विकल्पों की क्षमता सीमित है। भारत इसका कितना फायदा उठा पाएगा, यह आने वाले समय की बात है। हालांकि, ये पाइपलाइनें होर्मुज के 20 मिलियन बैरल की जगह 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही तेल की सप्लाई कर सकती हैं। साथ ही इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों के पास तो पाइपलाइन जैसा कोई विकल्प नहीं हैं। होर्मुज से गुजरे बिना भारत आ रहा 70 फीसदी तेल पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बीते 11 मार्च को रिपोर्टरों से कहा था कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद के सोर्स का विस्तार किया है। हम करीब 70 फीसदी तेल ऐसे देशों से मंगा रहे हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरते हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भारत का करीब 55 फीसदी तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता था। भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व वहीं, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में बयान दिया था कि भारत पहले 27 देशों से कच्चे तेल और गैस का आयात करता था, जो अब बढ़कर 41 देश हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 11 साल में भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात में विविधता लाई है। भारत अब 41 देशों से एनर्जी का आयात करता है। साथ ही हम 65 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व पर दिन-रात काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है। अमेरिका-रूस मिलकर 'पिलाएंगे' भारत को तेल रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस का तेल तो भारत को मिल ही रहा है। वहीं, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल की खरीद भारत के तेल आयात की विविधता को बढ़ा सकता है। इस रूट से तेल मंगाने पर 25-45 दिन लग जाते हैं। इससे तेल की ढुलाई की लागत और बीमा लागत बढ़ जाती है। हालांकि, इन देशों से तेल मंगाने पर तेल की कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नाइजीरिया, अंगोला जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देशों से कच्चा तेल फारस की खाड़ी के रास्ते से नहीं आता है। ईरान भी दे रहा भारतीय तेल टैंकरों को रास्ता भारत ने तेल को लेकर ईरान से लगातार बातचीत जारी रखी है। कूटनीतिक रूप से भारत को बड़ी कामयाबी इस बात पर मिली है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास फंसे हुए उसके जहाजों को ईरान सेफ पैसेज भी दे रहा है। ईरान का यह कदम मित्र देशों के लिए उठाया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले को पांच दिनों के लिए टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने को लेकर अच्छी बातचीत हुई है। इसी के साथ ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने से भी पल्ला झाड़ लिया है। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को अपने सहयोगी देशों पर हमले को लेकर चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। इस कारण उन्होंने युद्ध विभाग को ईरान पर पांच दिनों तक हमले रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे में इसकी सुरक्षा उन देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा? ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दो दिनों में, अमेरिका और ईरान देश के बीच, मध्य पूर्व में हमारी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में बहुत अच्छी और काम की बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के अंदाज और लहजे के आधार पर - जो पूरे हफ्ते जारी रहेंगी - मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को पांच दिनों के लिए टाल दें। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चल रही बैठकें और बातचीत कितनी सफल रहती हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।" ईरान की सैन्य क्षमता नष्ट करने का दावा किया ट्रंप ने लिखा, "हम अपने लक्ष्यों को पाने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम मध्य पूर्व में ईरान के आतंकवादी शासन के संबंध में अपने महान सैन्य प्रयासों को धीरे-धीरे कम करने पर विचार कर रहे हैं: (1) ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से खत्म करना। (2) ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना। (3) उनकी नौसेना और वायु सेना को खत्म करना, जिसमें विमान-रोधी हथियार भी शामिल हैं। (4) ईरान को कभी भी परमाणु क्षमता के करीब भी न पहुंचने देना, और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना जहां अमेरिका ऐसी किसी भी स्थिति पर - अगर वह होती है - तो तुरंत और ज़ोरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सके। (5) अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों - जिनमें इजरायल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य शामिल हैं - की उच्चतम स्तर पर सुरक्षा करना।" ट्रंप ने होर्मुज की सुरक्षा से पल्ला झाड़ा उन्होंने एक और पोस्ट कर होर्मुज जलडमरूमध्य को नौवहन के लिए सुरक्षित करने के अपने पुराने वादे से पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप ने लिखा, "होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और निगरानी - जरूरत पड़ने पर - उन दूसरे देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं — अमेरिका इसका इस्तेमाल नहीं करता! अगर हमसे कहा गया, तो हम इन देशों की होर्मुज से जुड़े प्रयासों में मदद करेंगे, लेकिन एक बार जब ईरान का खतरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके लिए एक आसान सैन्य अभियान होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।"

ईरान के साथ कूटनीतिक चैनल खोले रखने का भारत को फिर से बड़ा लाभ मिला है। दो भारतीय एलपीजी टैंकरों के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जानकारी सामने आई है। ये एलपीजी टैंकर हैं- 'जग वसंत और पाइन गैस' नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी भयंकर युद्ध के बीच भारत को एक और बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार दो और भारतीय एलपीजी टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की ईरान ने मंजूरी दे दी है। भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग वसंत और पाइन गैस' को भी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC)से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की मंजूरी मिलने की सूचना आ रही है। 24 x के अनुसार इंडियन नेवी के सूत्रों ने बताया है कि ईरान के साथ बैकचैनल कोशिशों की वजह से यह संभव हुआ है। भारत के पांचवें व्यापारिक जहाज को सफलता 'जग वसंत और पाइन गैस' से पहले दो भारतीय एलपीजी टैंकरों शिवालिक, नंदा देवी और एक कच्चा तेल टैंकर जग लाडकी फारस की खाड़ी के युद्धग्रस्त क्षेत्र पार कर स्वदेश आ चुके हैं। बता दें कि आईआरजीसी ने कुछ खास देशों के व्यापारिक जहाजों ही होर्मुज से गुजरने दिया है, जिनमें भारत सबसे प्रमुख है। भारत की कूटनीति को एक और सफलता रिपोर्ट में भारतीय नौ सेना के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भले ही पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, लेकिन बैकचैनल ( भारतीय कूटनीति ) बातचीत कि वजह से ईरान कि ओर से भारत को यह ग्रीन सिग्नल मिला है। वैसे नौ सेना अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर इस समय अंदरूनी अनिश्चितताओं और नेतृत्व संकटों से जूझ रहा है, जिसकी वजह से समुद्री आवाजाही को लेकर फैसले की प्रक्रिया में रुकावटें आ रही हैं। शारजाह के पास थे 'जग वसंत और पाइन गैस' शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 'जग वसंत और पाइन गैस' दोनों ही भारतीय एलपीजी टैंकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह बंदरगाह के पास फंसे हुए थे। युद्ध शुरू होने से पहले तक होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल और एलपीजी गुजरता रहा है। युद्ध की वजह से फारस की खाड़ी में हैं।  होर्मुज के आसपास से लेकर ओमान कि खाड़ी तक के इलाके में विश्व के सैकड़ों व्यापारिक जहाज फसे हुए हैं।   विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट से उबरने और भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिए जाने के लिए लगातार वैश्विक नेताओं के साथ संपर्क में हैं। होर्मुज से निकल सकते हैं कुछ और जहाज ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध सोमवार (23 मार्च,2026) को 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ईरान की ओर से   होर्मुज स्ट्रेट में माना जा रहा है। भारत सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अन्य भारतीय झंडे वाले जहाजों को भी अनुमति मिलेगी।

ईरान के मिनाब शहर का कब्रिस्तान टूटे सपने और अधूरी जिंदगियों के अनकहे दर्द का दस्तावेज बन गया है। 28 फरवरी को इस शहर में मिसाइल हमले में प्राइमरी स्कूल के 168 बच्चे मारे गए थे। तेहरान: ईरान के मिनाब शहर का एक कब्रिस्तान इन दिनों सिर्फ दफनाए गए बच्चों की जगह नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों, अधूरी जिंदगियों और अनकहे दर्द का दस्तावेज बन गया है। हर रोज सूरज ढलते ही यहां अजीब सी हलचल शुरू होती है। यह किसी उत्सव की नहीं, बल्कि उस खामोश मातम की है, जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। 28 फरवरी को मिसाइल हमले में प्राइमरी स्कूल के 168 बच्चे मारे गए थे। कब्र के पास रात बिताने वाले लोग उन्हीं बच्चों के घरवाले हैं। बेटी से ऐसे बात करती हैं, जैसे वह कब्र में सुन रही हो अमीना करीमी की 7 साल की बेटी लैला 28 फरवरी के हमले में मारी गई थी। अब अमीना हर रात बेटी की कब्र के पास आती है। वह फुसफुसाते हुए कुरान पढ़ती हैं, दुआ करती है और अपनी बेटी से ऐसे बात करती हैं जैसे वह सुन रही हो। अमीना कहती है, 'इस बार रमजान मेरे लिए सिर्फ दुख लेकर आया। कभी-कभी मैं उसकी हंसी याद करती हूं, उसका स्कूल जाना, उसके सपने और बस आंखें बंद कर लेती हूं।' ठंडी रातों में भी अमीना वहीं बैठी रहती हैं। उनके लिए मोमबत्ती की हल्की रोशनी ही अब एकमात्र सहारा है। 7 साल के बेटे का खेलना, हंसना भूल नहीं पा रही रेजा रेजा जारेई अपने 7 साल के बेटे अली की कब्र के पास पूरी रात बिताती हैं। वह कहती है, 'मैं उसके छोटे-छोटे पलों को याद करती हूं। उसका खेलना, दोस्तों के साथ हंसना। मुझे उसकी जिंदगी की छोटी-छोटी बातें याद हैं। वह कैसे स्कूल जाता था। उसके दोस्त ... ' उन्होंने आगे कहा, 'यहां रात एकदम शांत होती है, सिवाय दुआओं और कुरान की आयतों के। 'दर्द तो कम नही होता, पर सहना आसान हो जाता है' 40 साल की रेहाना अकबरी फार ने अपनी S साल की बेटी जेहरा को खो दिया। रेहाना कहती हैं, 'मैं कभी-कभी कब्र के पास लेट जाती हूं और अपनी आंखें बंद कर लेती हूं। उसे अपने करीब महसूस करने की कोशिश करती हूं।' रेहाना ने बताया कि आसपास मौजूद दूसरे परिवारों की आवाजें, बातचीत, पाठ और यादें साझा करना, रातों को थोड़ा कम असहनीय बना देती हैं। हम उन खेलों के बारे में बात करते हैं जो हमरे बच्चों को पसंद थे, और हम उनकी हंसी के पलों को फिर से जीते हैं। यह सब रात को थोड़ा कम अकेलापन भरा बना देता है। दुखों की काली रातों के गवाह बच्चे भी हैं दुखों की इन काली रातो के गवाह बच्चे भी है, जो अपने भाई-बहनों या रिश्तेदारों को खो चुके हैं। वे सीख रहे है कि असहनीय दुख के साथ कैसे जिया जाता है। एक ऐसी सीख, जो शायद उनकी उम्र के लिए बहुत जल्दी है। रमजान में सहरी में कुछ लोग थोड़ा-बहुत खाते, चाय पीते, लेकिन ज्यादातर के लिए यह सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया था। फिर धीरे-धीरे लोग अपनी चीजें समेटते, मोमबत्तिया बुझाते और कब्रिस्तान खाली होने लगता। लेकिन यह खालीपन अस्थायी है। क्योंकि जैसे ही अगली शाम ढलेगी, ये परिवार फिर लौट आएंगे, अपने बच्चों के पास, अपने दर्द के साथ और उस उम्मीद के साथ कि शायद साथ बैठने से, याद करने से, यह बोझ थोड़ा हल्का हो सके।

भारत सरकार उन मालवाहक जहाजों के लिए आपातकालीन निकासी योजना बना रही है, जो ईरान जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में फंस गई हैं। इन जहाजों को निकालने में इंडियन नेवी मदद करेगी। नई दिल्लीः भारत सरकार उन मालवाहक जहाजों के लिए आपातकालीन निकासी योजना बना रही है, जो ईरान जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में फंस गई हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे कच्चे तेल, नैचुरल गैस और कुकिंग गैस जैसी बेहद जरूरी चीजों की आपूर्ति बहाल हो सकेगी। शिपिंग महानिदेशालय की ओर से कैबिनेट सचिवालय को सौंपे गए एक प्रस्ताव के मुताबिक इस रणनीति में होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए भारतीय नौसेना सुरक्षा मुहैया कराएगी। 22 जहाजों को निकालने में जुटी सरकार कुल मिलाकर, 22 जहाजों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से इस इलाके से बाहर निकालने के लिए चुना गया है। इन 20 जहाजों में से 10 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) ले जाने वाले जहाज हैं, सात कच्चे तेल के टैंकर हैं और तीन लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) ले जा रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट से दो कंटेनर जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने पर भी बातचीत चल रही है। दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। इंडियन नेवी की निगरानी में जहाजों की होगी निकासी इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक "हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक सुरक्षा और अन्य सुरक्षा उपायों की योजना बनाने पर बातचीत चल रही है।" एक प्रभावित निर्यातक ने कहा, "हालांकि सरकार के कई विभागों ने इस संकट को कम करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके आदेशों को लागू करने की जरूरत है। तटस्थ देशों के स्वामित्व वाले खाड़ी क्षेत्र सभी जहाजों के लिए खुले रहने चाहिए, लेकिन युद्धरत देशों के खाड़ी क्षेत्र बंद रखे जा सकते हैं। सैन रेमो मैनुअल, एक्सपर्ट अधिकारी ने आगे कहा कि निर्यातकों के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क के साथ संयुक्त निगरानी की आवश्यकता है। आकलन के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग में आई रुकावटों से भारत पर काफी हद तक मैक्रोइकोनॉमिक दबाव पड़ने का अनुमान है, जिसकी मुख्य वजह माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागत और कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल 3-5 डॉलर की लगातार बढ़ोतरी है। होर्मुज में नौसैनिक युद्ध कानून कैसे होता है लागू होर्मुज़ की खाड़ी का इस्तेमाल उच्च समुद्र क्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। इस पानी पर तटवर्ती देशों का संप्रभुत्व होता है, लेकिन अन्य देशों के जहाजों को यहां से गुजरने का अधिकार होता है। तटवर्ती देशों को इनके मार्ग में किसी भी तरह की बाधा डालने की अनुमति नहीं है। सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में, सशस्त्र संघर्ष का कानून या अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून लागू होता है, जिसमें नौसैनिक युद्ध कानून भी शामिल है। अधिकतर देशों द्वारा 1994 में अपनाए गए सैन रेमो मैनुअल का पालन किया जाता है, जो सशस्त्र संघर्ष के समय समुद्री कानून का मार्गदर्शन करता है। इस कानून के तहत, देश आमतौर पर युद्धरत और तटस्थ श्रेणी में विभाजित होते हैं। तटस्थ देशों के जहाज, यहां तक कि उनके युद्धपोत, युद्धरत जलसंधि से गुजर सकते हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि तटस्थ युद्धपोत अपनी यात्रा के बारे में सूचना दें। कानून के अनुसार, युद्धरत देशों को तटस्थ जहाजों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। होर्मुज़ की खाड़ी के ईरानी क्षेत्र को युद्धकाल में नौसैनिक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। युद्धरत देशों के लिए तटस्थ देशों के वैध अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। हालांकि, तटस्थ देशों के वाणिज्यिक जहाजों की कानूनी सुरक्षा कमजोर है, और इस कारण कई जहाज जलसंधि से गुजरने से बचते हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से भारत पर क्या होगा असर? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 30,000-50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। इसकी वजह से तिमाही ट्रेड डेफिसिट 5-10 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) इन्फ्लेशन में 0.3 से 0.7 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत अस्थायी तौर पर मौजूदा 13-14% से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 14-15% तक पहुंच सकती है। जहाजों के लिए सरकार ने योजना का किया ऐलान इस आकलन में बताया गया है कि शिपमेंट में देरी, मार्जिन में कमी और कंटेनर दरों में बढ़ोतरी के मिले-जुले असर से भारत की कुल एक्सपोर्ट ग्रोथ पर 2-4 प्रतिशत अंकों का नकारात्मक जोखिम पैदा हो गया है। भारत के केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित बंदरगाहों पर लगभग 70,400 TEU (20-फुट के बराबर) कंटेनर फंसे हुए हैं। गुरुवार को सरकार ने एक्सपोर्ट कार्गो को सहायता देने के लिए 'रेज़िलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन' (RELIEF) योजना की घोषणा की।

ईरान-इजाराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर कूटनीति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संवाद की ओर लौटने पर जोर दिया। पीएम मोदी लगातार दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बात की। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी बात की। इस दौरान भी उन्होंने पश्चिम एशिया में संकट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने लिखा " मैंने अपने प्रिय मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पश्चिम एशिया की स्थिति और तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता के साथ-साथ संवाद और कूटनीति की ओर लौटने के बारे में बात की। हम इस क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने घनिष्ठ समन्वय को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी की बात इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। उन्होंने इसकी जानकारी भी अपने एक्स हैंडल पर दी। पीएम मोदी ने लिखा "मैंने अपने मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आगामी ईद-उल-फितर के अवसर पर उन्हें और मलेशिया की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया की बेहद चिंताजनक स्थिति पर भी चर्चा की और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।" पीएम मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस के बात की थी इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए लगातार समर्थन देने हेतु मैंने उनका आभार व्यक्त किया।'' ईरान-इजराइल के बीच संघर्ष भीषण होता जा रहा बता दें, ईरान पर यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुआ संघर्ष दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। इसका असर वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप में देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच भारत अपनी सीक्रेट डिप्लोमेसी से ताजा हालात के दुष्प्रभाव को देश के लिए कम असरदार करने की सफल कोशिशों में लगा है।

भारत ने तेल और गैस के मोर्चे पर बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत हासिल की है। चीन जा रहे कम से कम 7 जहाजी तेल टैंकर भारत की ओर मुड़ गए हैं। जल्द ही यह भारत पहुंचने वाले हैं। खाड़ी में एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के चलते भारत तेजी से तेल-गैस जमा कर रहा है। जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह है ।  नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान के बीच जंग और तेज हो चुकी है। नतीजतन कतर के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर रास लफ्फान और ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जल्द ही तेल और गैस के ठिकानों पर और ज्यादा हमले होने वाले हैं। ऐसे में भारत समेत एशिया में तेल और गैस की आपूर्ति और बड़े संकट में फंसने वाली है। भारत ने एहतियातन बड़ा कदम उठा लिया है। वह अमेरिका से मिली छूट का जमकर फायदा उठाते हुए तेजी से रूसी तेल जमा कर रहा है। इस बीच खबर यह आई है कि रूस के कम से कम सात जहाजी तेल टैंकरों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। ये जहाजी टैंकर बीच रास्ते ही चीन के बजाय भारत की ओर मुड़ गए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान-अमेरिका युद्ध से पहुंच रही बाधा के बीच नई दिल्ली ने नए सिरे से अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए पहल की है। रिपोर्ट के अनुसार, शिप ट्रैकिंग फर्म वोरटेक्सा लिमिटेड रास्ता बदलने वाले इन पोतों की निगरानी कर रही है। ये तब आ रहे हैं, जब पिछले दिनों ही अमेरिका ने समुद्र में खड़े जहाजी टैंकरों में भरे रूसी तेल को खरीदने की मोहलत दी थी। ये भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत का नतीजा है, जो जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से होकर तेल और गैस की आपूर्ति हो पा रही है। साथ ही रूसी तेल की आपूर्ति में भी तेजी आ गई है। इसके पीछे की बड़ी वजहों को समझते हैं। शनिवार को पहुंच जाएगा एक्वा टाइटन रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन से रास्ता बदलकर भारत आने वाले तेल टैंकरों में से एक एक्वा टाइटन भारत के न्यू मंगलूरू पोर्ट पर 21 मार्च यानी शनिवार तक पहुंचने वाला है। यह टैंकर जनवरी के आखिर में रूस के पास बाल्टिक सागर में लोड किया गया था। जहां से वह चीन के लिए चला। पहले इसे चीन के बंदरगाह रिझाओ पर उतरना था। मगर, अमेरिका से छूट मिलने के कुछ दिन बाद ही इसने मार्च के मध्य में यू-टर्न ले लिया और भारत की ओर चल पड़ा। जामनगर के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा जहाज ABN EXPRESS NEWS की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से कहा गया है कि एक और टैंकर स्वेजमैक्स जॉजू एन भी गुजरात के जामनगर स्थित सिक्का बंदरगाह पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह जहाजी तेल टैंकर 25 मार्च को पहुंच सकता है। इसने भी शुरुआती मार्च में ही चीन जाने के बजाय भारत की ओर रुख कर लिया था । ईरान ने होर्मुज ब्लॉक कर रखा है, भारत पर असर भारत के लिए इन सातों तेल टैंकरों का भारत आना राहत की बात है, क्योंकि ईरान ने दुनिया की 20 फीसदी ऑयल और गैस सप्लाई के संकरे रूट होर्मुज स्ट्रेट को तकरीबन ब्लॉक कर रखा है। इसी रूट से भारत का भी करीब 50 फीसदी तेल गुजरता है। चीन ने भी मौके का जमकर उठाया था फायदा भारत ने इस साल की शुरुआत में मॉस्को से तेल लेना करीब-करीब बंद कर दिया था। मगर, जैसे ही छूट मिली, उसने एक हफ्ते में ही 3 करोड़ बैरल रूसी तेल जल्दी से जमा कर लिए। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद जनवरी में रूस से कुल तेल आयात गिरकर 21 फीसदी रह गया था। उस वक्त चीन ने रूस के डिस्काउंटेड ऑयल का खूब फायदा उठाया। उसने रूसी तेल का खूब स्टॉक कर लिया। भारत को मिलने वाली है बड़ी राहत रिपोर्टों के अनुसार, रूसी तेल कि आमद होने से भारत को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जो अपने कुल तेल का करीब 90 फीसदी आयात पर निर्भर रहता है। होर्मुज स्ट्रेट से भी भारत का खाड़ी देशों से करीब 50 फीसदी कच्चे तेल का आयात होता था। भारत का करीब 50 फीसदी लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) लिक्विफायड पेट्रोलियम गैस (LPG) इसी होर्मुज से ही गुजरता रहा है। जयशंकर की कूटनीतिक कामयाबी से मिला होर्मुज से रास्ता हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में  होर्मुज को लेकर ईरान से वार्ता के बारे में कहा था-मैं इस समय उनसे बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे निकले हैं। यह बातचीत जारी है। अ गर इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से इस पर आगे भी विचार करता रहूंगा। डॉ. जयशंकर ने निश्चित रूप से भारत के दृष्टिकोण से यह बेहतर है कि हम तर्क-वितर्क करें, तालमेल बिठाएं और कोई समाधान निकालें। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई व्यापक समझौता नहीं है और जहाजों की हर आवाजाही एक अलग घटना है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि ईरान को बदले में कुछ मिला है और कहा कि दिल्ली और तेहरान का एक-दूसरे के साथ लेन-देन का इतिहास रहा है... जिसके आधार पर मैंने उनसे बातचीत की।

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को भारतीय, पाकिस्तानी और चीनी जहाजों के लिए खोल दिया है। सीमित मात्रा में इन देशों के जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आवाजाही कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हाल से शिप ट्रैकिंग डेटा से हुई है। हालांकि, पश्चिमी देशों के जहाज अब भी इस रास्ते से जाने से परहेज कर रहे हैं। तेहरान: ईरान ने अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को मित्र देशों के लिए खोल दिया है। अब पहले से ज्यादा जहाज इस जलडमरूमध्य से होकर नौवहन कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हाल में जारी शिप ट्रैकिंग डेटा से हुई है। इस डेटा के अनुसार, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए कम, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या में कमर्शियल जहाजों को अनुमति दे रहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। हालांकि, अब इसके खुलने से उन देशों को राहत मिली है, जो अपनी बड़ी आबादी तक तेल और गैस की सप्लाई के लिए इस जलडमरूमध्य पर निर्भर थे। इनमें भारत, चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आना-जाना शुरू अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री खुफिया कंपनी विंडवर्ड ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए आठ जहाजों का पता चला। इनमें ईरान का झंडा लगे जहाज शामिल नहीं थे। विंडवर्ड के अनुसार, इस तरह गुजरने वाले जहाजों की संख्या हाल के दिनों में देखी गई संख्या से "लगभग दोगुनी" थी। ईरान ने होर्मुज को किन देशों के लिए खोला? रिपोर्ट में विंडवर्ड की विश्लेषक मिशेल वीज बॉकमैन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जहाज ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान "दोस्त देशों को अनुमति के आधार पर गुजरने की छूट दे रहा है।" बॉकमैन ने X पर एक पोस्ट में कहा, "पश्चिमी देशों से जुड़े जहाज अपनी मर्जी से ईरान के समुद्री क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन चीन, भारत और अन्य देशों के जहाज शायद आ सकते हैं।" जहाजों को ट्रैक करने वाली एक अन्य सर्विस MarineTraffic ने सोमवार और रविवार को नौ जहाजों के गुज़रने की जानकारी दर्ज की, जबकि पिछले दो दिनों में यह संख्या पाँच थी। होर्मुज जलडमरूमध्य कितना महत्वपूर्ण है? होर्मुज जलडमरूमध्य से आम तौर पर दुनिया भर में तेल की कुल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। हालांकि, इस जलडमरूमध्य से यातायात अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमला किए जाने के बाद से 95 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गया है। ईरान ने पश्चिमी देशों और अमेरिका का समर्थन करने वाले खाड़ी देशों के लिए इस जलडमरूमध्य को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि, भारत, चीन और पाकिस्तान के झंडे लगे जहाज सीमित मात्रा में लगातार गुजर रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से तेल के बढ़े दाम होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात के लगभग पूरी तरह से रुक जाने के कारण तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई हैं। यह युद्ध शुरू होने से पहले की कीमतों के मुकाबले 40 प्रतिशत से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान ने जल्द ही इस रास्ते को नहीं खोला तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं और ऊर्जा संकट गहरा सकता है।

अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने ईरान में सैन्य हमलों के औचित्य को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह पूरी ईमानदारी से ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को तुरंत कोई खतरा नहीं था। वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करें। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से ‘‘हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल तथा उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की।’’ गत जुलाई में 44 के मुकाबले 52 मतों से केंट को उनके पद पर नियुक्त किया गया था। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर बेचैनी केंट नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के प्रमुख के तौर पर, उस एजेंसी के प्रभारी थे जिसका काम आतंकवादी खतरों का विश्लेषण करना और उनका पता लगाना है। उनका इस्तीफा ट्रंप के समर्थकों के बीच इस युद्ध को लेकर बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि ईरान में बल प्रयोग के औचित्य को लेकर उठने वाले सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के दक्षिणपंथी खेमे और प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों तक पहुंच चुके हैं। ईरान पर हमले का बचाव कर रहे ट्रंप ट्रंप ने इन हमलों के लिए अलग-अलग कारण बताए हैं। उन्होंने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि इजरायल ने अमेरिका को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। इस महीने की शुरुआत में, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (रिपब्लिकन-लुइसियाना) ने संकेत दिया था कि व्हाइट हाउस का मानना था कि इजरायल अपने दम पर कार्रवाई करने के लिए दृढ़ था, जिससे रिपब्लिकन राष्ट्रपति के सामने एक "बहुत ही कठिन फैसला" आ गया था। केंट के इस्तीफे पर ट्रंप प्रशासन चुप नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड के एक प्रवक्ता ने केंट के इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की ओर से भी केंट के इस्तीफे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। नेता, सैन्य अधिकारी और जासूस रहे हैं कैंट ट्रंप प्रशासन में शामिल होने से पहले, केंट ने वॉशिंगटन राज्य में कांग्रेस (संसद) के लिए दो असफल चुनाव लड़े थे। उन्होंने अमेरिकी सेना में काम दिया है, जहां उन्होंने 'ग्रीन बेरेट' के तौर पर 11 बार अलग-अलग जगहों पर तैनाती देखी। केंट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भी काम किया।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे घातक नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। नई दिल्लीः दुनियाभर में जंग का तौर-तरीका बदल रहा है। अब युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जा रहे हैं। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों के बेड़े का विस्तार कर रहा है और अगली पीढ़ी की ड्रोन तकनीकों में भारी निवेश कर रहा है; ऐसे में भारतीय वायु सेना को भी एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे "घातक" नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन को मार गिराए डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन स्टील्थ, जबरदस्त शक्ति, और पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने की क्षमता से लैस घातक स्वदेशी ड्रोन भारत की भविष्य की हवाई प्रतिरोधक क्षमता का एक मुख्य आधार बनने के लिए तैयार है। फ्लाइंग-विंग डिजाइन की ताकत घातक के टिके रहने की क्षमता का मूल उसके फ्लाइंग-विंग आर्किटेक्चर में छिपी हुई है। इसमें पारंपरिक तौर पर विंग नहीं होती और इसमें छिपे हुए इंजन इनटेक होते हैं; इस वजह से इस विमान का रडार क्रॉस-सेक्शन (रडार पर दिखने का आकार) बहुत कम होता है। इस आकार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के घर में घुसकर मार करने की क्षमता घातक की एयरोडायनामिक व्यवहार्यता 2022 में SWiFT (स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड) टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर की उड़ान के साथ सफलतापूर्वक साबित हो गई थी। घातक को "मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग" (MUM-T) के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह Su-30MKI, आने वाले तेजस Mk2, और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसे मानव-चालित लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के उड़ सकता है, और भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में घुसकर महत्वपूर्ण रडार ठिकानों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकता है। बेहतरीन रेंज और स्वदेशी प्रोपल्शन घातक का आकार तेजस हल्के लड़ाकू विमान जैसा ही है, लेकिन लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसकी परिचालन क्षमताएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अधिकतम टेकऑफ के समय इसका वजन लगभग 13 टन होता है। यह लगभग 3.7 टन फ्यूल ले जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म को भारत के स्वदेशी कावेरी जेट इंजन के एक विशेष "ड्राई" संस्करण से शक्ति मिलेगी, जो लगभग 52 kN का थ्रस्ट (धक्का) पैदा करेगा। यह इंजन वर्तमान में रूस में उन्नत प्रमाणन परीक्षणों से गुजर रहा है। इन सभी इंजीनियरिंग विकल्पों को मिलाकर, यह ड्रोन 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार युद्ध-क्षमता और आठ घंटे तक हवा में मंडराने की क्षमता हासिल है। इससे यह आम लड़ाकू विमानों की पहुंच से कहीं दूर मौजूद टारगेट को निशाना बना सकता है। घातक पेलोड और 'गांडीव' का फायदा अपनी 'स्टेल्थ' (छिपकर उड़ने वाली) बनाए रखने के लिए, 'घातक' ड्रोन 1.5 टन तक के गोला-बारूद को पूरी तरह से अपने अंदरूनी हथियार-कक्ष में रखता है। यह जमीनी हमलों के लिए बम ले जा सकता है, लेकिन इसकी असली हवाई-श्रेष्ठता का फायदा इसे 'अस्त्र Mk3' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ नियोजित एकीकरण से मिलता है, जिसे 'गांडीव' भी कहा जाता है। यह अत्याधुनिक मिसाइल 'सॉलिड फ़्यूल डक्टेड रैमजेट' (SFDR) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक नई एआई पॉलिसी बनाई गई है, जिसका लक्ष्य मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इसे अभी से तैयार करके रखना है। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिकी-इजरायल युद्ध का मंगलवार को 18वां दिन हो चुका है। दोनों ओर से भीषण लड़ाई चल रही है। अमेरिका जैसी ताकत और इजरायल जैसे तकनीक में माहिर देशों के होने के बावजूद इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी है। क्योंकि, नए जमाने के युद्ध ने अपना रंग-ढंग भी बदल लिया है। ऐसे में भारत ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी बनाई है, जो पूरी तरह से भविष्य के युद्ध को लेकर तैयार की गई है। भारतीय सशस्त्र सेना   के लिए नई एआई पॉलिसी लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम (घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली) पर आधारित है, जिसमें इसके साथ ड्रोन के झुंड, एआई से संचालित होने वाले साइबर अटैक के साथ-साथ प्रिडिक्टिव बैटलफील्ड एनालिटिक्स को भविष्य की लड़ाई के लिए मिलिट्री के लिए मूल क्षमताओं में शामिल किया गया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने तैयार की एआई पॉलिसी तीनों सेनाओं के लिए यह पॉलिसी एआई  इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर  ने तैयार की है। इसमें सशस्त्र सेनाओं के लिए एआई के इस्तेमाल की जाने वाली क्षेत्रों की पहचान की गई है और साथ ही साथ इसके लिए उद्योग और शिक्षा जगत में तालमेल बिठाने की भी बात है, ताकि उचित मानवीय दखल के साथ मैदान-ए-जंग में सशस्त्र सेनाओं के लिए अपनी बढ़त बनाए रखना आसान हो। सशस्त्र सेनाओं के लिए विजन 2047 पर आधारित नीति विजिन 2047 के तहत 9 मार्च को घोषित नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाएं निकट भविष्य में एक डेडिकेटेड डिफेंस क्लाउड स्थापित करेंगी,जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी होगी। इसके लिए एकेडमिया को साथ लेकर साझा रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और देश की सुरक्षा के साथ-साथ इसके कमर्शियलाइजेशन में भी संतुलन बिठाने की पहल की जाएगी। सशस्त्र सेनाओं के लिए भविष्य की जंग के रोडमैप में क्या है युद्ध में आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस, रोबोट का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जगह रोबोट को उतारने की तैयारी। अनमैन्ड कॉम्बैट ऑपरेशन पर फोकस। करीबी युद्ध में ड्रोन झुंड ( drone swarms ) का व्यापक इस्तेमाल। एआई नीति में एआई साइबर वॉरफेयर का भी जिक्र है। इसमें एआई-संचालित मैलवेयर डिटेक्शन की प्रक्रिया भी शामिल की गई है। नई पॉलिसी से सशस्त्र सेनाओं की इंटेलिजेंस की क्षमता बढ़ेगी एआई पॉलिसी के तहत सशस्त्र सेनाओं के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोह लेने की क्षमताओं में भी बदलाव और बेहतरी पर फोकस किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इंफ्रा-रेड इमेजरी, रडार, सोनार, अकूस्टिक और स्पेस-बेस्ड फीड से प्राप्त तस्वीरों को प्राप्त करके, उनके विश्लेषण की क्षमता हासिल की जानी है।