ABN EXPRESS NEWS 24x7 इच्छुक व्यक्ति 2 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है. 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा. जनजाति समाज की विभूतियां जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक, समाज सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, ट्राइबल आर्ट, खेल-कूद, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति, अपने नाम, विशिष्ट उपलब्धि, बायोडाटा, मोबाईल नंबर, जिले आदि की विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय के आदिवासी विकास शाखा कक्ष क्रमांक-40 में 02 अगस्त तक जमा कर सकते हैं

  ABN EXPRESS NEWS 24x7  रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में जुआ-सट्टा विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से रोक और इस मामले में संलिप्त लोगों पर तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत् अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच एवं प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। इस अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। गौरतलब है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार मिलने से इन मामलों की जांच एक ही विंग में होगी। जिससे जांच में आसानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। राज्य में जुआ-सट्टा पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान तथा गैर जमानती धाराओं को शामिल किया गया था। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खिलाना, ऑनलाइन जुआ खिलाना,  विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन और कंपनी द्वारा अपराध को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गये हैं। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। अब पृथक से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की जेल एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माने हो सकता है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के वेतनमान व नियमितीकरण पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जवाब दिया. वेतनमान के निर्धारण व रिक्त पदों की जानकारी भी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मसले पर अलग- अलग विधायकों ने अलग-अलग प्रश्न लगाए थे जिसमें महिला मंत्री ने सभी में जवाब पेश किया है। विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्न पूछा था -कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रदेश भर में कितने पद स्वीकृत रिक्त व भरे हुए हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कुल 52436 पद स्वीकृत हैं। जिसमे से 51053 पद भरे हुए हैं। तथा 1383 पदक रिक्त हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 47436 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 45210 पद भरे हुए हैं। तथा 2226 पद रिक्त हैं। इनकी भारती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है का जवाब मंत्री ने दिया। विधायक ललित चंद्राकर के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु केंद्र सरकार द्वारा 4500 रुपए प्रतिमाह व सहायिकाओं हेतु 2250 रुपए प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय है। जिसमें 60% केंद्रांश व 40% राज्यांश की राशि हैं। भारत शासन से प्राप्त राशि के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनी निधि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 5500 रुपए और सहायिकाओं को प्रतिमाह 2750 रुपए दिया जा रहा हैं। यह शत प्रतिशत राज्यांश हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं मानसेवी हैं। अतः इन्हें वेतन की बजाय मानदेय दिया जाता है। इनके मानदेय हेतु कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसी संदर्भ में विधायक दीपेश साहू ने सवाल लगाया था- इसके अलावा साहू ने पूछा था कि आंगनबाड़ी केदो में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन किस श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? क्या भविष्य में इनके नियमितिकरण की कोई योजना हैं?जिसके जवाब में मंत्री ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं इसलिए इनके वेतन का निर्धारण नहीं किया गया हैं, इन्हे मानदेय दिया जाता हैं। तथापि इनके यात्रा व्यय के भुगतान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी व सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दर के हिसाब से यात्रा व्यय का भुगतान किया जाता है। नियमितीकरण के सवाल पर मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी सेवाएं केंद्र सहायक योजनाएं हैं। योजना प्रावधानों के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं। अतः इनके नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुरः   कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है। साय सरकार अग्निवीर में शामिल होने वाले युवाओं को सेवा समाप्ति के बाद प्रदेश की भर्तियों ने प्राथमिकता देगी। उन्हें आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी भर्तियों के समय विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।सीएम साय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने पर उन्हें स्थानीय भर्तियों ने प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षक, वन आरक्षक, जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में विशेष लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी।बता दें कि कुछ इसी तरीके का निर्णय मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे में लिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि मध्यप्रदेश की विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्नि वीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के दिन हम देश के उन वीर जवानों की बहादुरी को याद करते है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए कारगिल को मुक्त कराया। उनकी बहादुरी और शौर्य की गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। यह देश के वीर सपूतों, कारगिल योद्धाओं की बहादुरी का स्मरण करने, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रगट करने का दिन है।  

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर में आधे-अधूरे पड़े स्काई वॉक (Sky Walk In Raipur) का निर्माण पूरा किया जाएगा। विष्णुदेव साय सरकार (Vishnu Deo Government) ने जनहित में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सामान्य सुझाव समिति ने स्काइ वॉक (Sky Walk) को तोड़ने के बजाय जनहित में इसके उपयोग का सुझाव दिया था। रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर के अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक  राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक  नंदकुमार साहू, श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी।उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, अर्जन या विस्थापन में कितने भू-स्वामी व अतिक्रमणकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, आबादी (शासकीय) भूमि एवं निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) के सम्पूर्ण विवरण तथा चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु विकल्प एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर                                           फर्जीवाड़े का खुलासा...? EXCLUSIVE NEWS  पूजा खेड़कर जैसे छत्तीसगढ़ में भी कई: डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, डाक्टर, व्याख्याता एल बी, शिक्षक एल बी कईयों के पास फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, दिव्यांग संघ ने किया बड़ा दावा IAS पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। लोकसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनायी पड़ी, लेकिन खुलासा हो रहा है कि सिर्फ पूजा खेड़कर ही नहीं, दिव्यांगता के नाम पर कई अन्य राज्यों में भी अधिकारियों ने बड़ा झोल किया है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की तरफ से किया गया है। इस मामले में संघ ने प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 21 अफसरों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। संघ ने जिन अधिकारियों की सूची मीडिया में दी है, उसमें 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 वेटनरी डाक्टर शामिल हैं। संघ के अध्यक्ष हितराम चंद्राकर ने कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह का कारनामा अंजाम दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, मुंगेली के चिकित्सक डॉ.एमके राय और बिलासपुर के हेल्थ ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ.प्रमोद महाजन की मिलीभगत से ये किया गया है। संघ ने इन अफसरों को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, वो आंदोलन को मजबूर होंगे। 15 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है। संघ ने कहा कि 21 अगस्त को प्रदेश के दिव्यांग रायपुर में आंदोलन कर सीएम हाउस तक पैदल मार्च करेंगे।संघ ने कहा कि 2 साल पहले भी कृषि विभाग के 52 कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विभाग के 11 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मुंगेली जिले के 39 अधिकारी-कर्मचारी, जल संसाधन विभाग के 10 SE, , पीडब्ल्यूडी के 15 SE के खिलाफ शिकायत की गयी थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी। आरोप है कि 50 हजार से 1 लाख में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। संघ ने आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत पर 200 लोगों के खिलाफ शिकायत के बाद केवल 3 ही कर्मचारियों ने राज्य मेडिकल बोर्ड से अपना परीक्षण कराया, जांच में ये साफ हो गया है कि वो तीनों फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी के मामले में कृषि विभाग की सहायक संचालक रिचा दुबे बर्खास्त हो चुकी है, जबकि अब तक उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। उसी तरह से सत्येंद्र सिंह चंदेल व्याख्याता (एल बी), अक्षय सिंह व्याख्याता (एल बी) के खिलाफ भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में 10 हजार पदों पर भर्ती: मंत्री ने किया वादा- की अस्‍पताल में 15 दिनों में पहुंच जाएंगे सिविल सर्जन, विशेषज्ञ और मेडिकल आफिसर   Monsoon Session : रायपुर।  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने आज सदन को बताया कि विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें डॉक्टरों के 1079 पद, स्टाफ नर्सों के 8084 पद और प्रोफेसरों के 232 पद शामिल हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने पूरे सदन से अपील की कि अगर कोई डॉक्टर कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार है, तो सरकार उसे 24 घंटे के भीतर नियुक्ति दे। वहीं, मंत्री जयसवाल ने 15 दिनों के भीतर बैकुंठपुर  जिला अस्पताल में एक सिविल सर्जन नियुक्त करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक ही समय अवधि में सभी पदों पर 2 से 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। यह प्रश्नकाल के दौरान हुआ। भैय्यालाल राजवाड़े के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि बैकुंथपुर जिला अस्पताल में 188 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें 111 लोग काम करते हैं। इस सवाल के दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। इस बीच, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव के मामलों में रिसाव का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले दो वर्षों में 6214 सर्जरी की गई हैं। 16 शिकायतें मिली हैं। छह महीने से कोई शिकायत नहीं मिली है। “यादव ने कहा,” “मैंने 15 दिन पहले एक मरीज को भर्ती कराया था।” लापरवाही हो रही है।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS रायपुर: कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने पांच लेयर में बैरिकेड्स लगाए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिया। वहीं, पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वॉटर कैनन का उपयोग किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी।छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई . पंडरी से विधानसभा जाने का रास्ता छावनी में तब्दील हो गया त्तीसगढ़विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है. सत्र का तीसरा दिन . लेकिन सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्य में लूट हत्या अपहरण और बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन और विधानसभा घेराव का आयोजन किया है. कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने रायपुर शहर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए.पंडरी टू विधानसभा रोड पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा  रायपुर शहर में पंडरी से विधानसभा जाने वाले सड़क को पूरे तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था . पंडरी के अवंती बाई चौक पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया. बांस बल्ली लगा करके रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया . साथ ही वाटर कैनन और पुलिस बल की तैनाती की गई. अवंती बाई चौक पर तीन अतिरिक्त नगर पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई . 200 से ज्यादा पुलिस बल सिर्फ चौराहे पर तैनात किए गए पंडरी से विधानसभा सड़क का परिचालन पूरे तौर पर बंद रहा . कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के पुलिस का इंतजाम इतना जबरदस्त रहा कि कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ और पूरे शहर में पुलिसिया व्यवस्था ने जाम लगवा दिया. एक दो जो जगह नहीं कामों में सभी सड़कों की हालत ऐसी ही हो गई.बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठे सवाल पर रायपुर में विधिवत व्यवस्था बनाने में उतरी छत्तीसगढ़ पुलिस की कर प्रणाली गजब की रही. जिन आदेशों को पहले पुलिस ने जारी किया उन्हें आदेशों की बाद में धज्जियां उड़ा दी गई. रायपुर पुलिस द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह कहा गया था कि विधानसभा में मोवा की तरफ से आने वाले लोग अवंती बाई चौक से बाएं तरफ शंकर नगर चौक होकर जा सकते हैं लेकिन 10:00 बजे के बाद अचानक से यह पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई. मोवा के पहले वाले चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और वहां पर एक एसपी और दो सीसी स्टार के पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई. आलम यह हुआ कि बलोदा बाजार से आने वाले लोगों को शंकर नगर चौक के लिए मोड़ दिया गया जिस पर लंबा जाम लग गया.पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पंडरी और अवंती बाई चौक को पूरे तौर पर रोका जाएगा लेकिन निर्देश में यह भी दिया गया था कि मोवा ओवरब्रिज से जो लोग आएंगे उन्हें शंकर नगर चौक तक जाने दिया जाएगा लेकिन उसके बाद इसे यातायात व्यवस्था को भी परिवर्तित कर दिया गया. छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ बयानबाजी में माहिर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी रायपुर पहुंचे. उन्होंने कहा "प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 'विधानसभा घेराव' का आह्वान किया है. आज पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. जिस तरह से हर दिन घटनाएं हो रही हैं, अपराध आसमान छू रहे हैं, ऐसी घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थीं, वो हो रही हैं. कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान शासन पर नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाने, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने पर है. बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा: यूनियन बजट को लेकर सचिन पायलट ने कहा बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को क्या मिला?...मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम जनता की आवाज उठाने के लिए उन मांगों को लेकर सरकार को जगाना चाहते हैं..मुझे लगता है कि यहां की सरकार रायपुर से नहीं चल रही है, वो दिल्ली से चल रही है. यहां राज्य स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है...

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट हैं.. रायपुर। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया गया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट है। नितीश और नायडू ने धमकाया है, उसका असर दिखा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए समझौता किया यह स्पष्ट दिख रहा है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इतनी सीटें दी लेकिन दोनों राज्यों को कुछ नहीं मिला।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान महतारी वंदन योजना, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पुनः होगी शुरू छत्तीसगढ़ का बजट का आकार बढ़कर हुआ 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ।वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान - 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय - 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाआंे के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा श्रीमती भावना बोहरा, नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी।