मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया।  उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

IPS Arundev Gautam: अरुणदेव गौतम ने 1992 में UPSC क्लियर किया था। अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का स्थायी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अभी वह राज्य के प्रभारी DGP थे। रायपुर: आईपीएस अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का स्थायी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। अभी तक वह राज्य के प्रभारी DGP थे। उनके स्थायी नियुक्ति का आदेश शनिवार को गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने जारी किया। वह करीब 17 महीने तक राज्य के प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। अब उन्हें स्थायी नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश में हुआ जन्म अरुण देव गौतम मूल रूप से उत्तरप्रदेश के कानपुर के रहने वाले है। उनका जन्म 2 जुलाई 1967 को कानपुर के पास स्थित अभयपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की डिग्री हासिल की। 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं अरुण देव गौतम ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की । वह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। 12 अक्टूबर 1992 को उन्होंने आईपीएस की सर्विस जॉइन की। उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला। ट्रेनी आईपीएस के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग जबलपुर में हुई। उसके बाद वे बिलासपुर जिले में सीएसपी बने। 6 जिलों के एसपी रहे 2000 में मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ बना। उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुना। छत्तीसगढ़ में वह कोरिया, रायगढ़, जशपुर, राजनंदगांव, सरगुजा और बिलासपुर जिले के एसपी रहे। डीआईजी बनने के बाद वे पुलिस हेडक्वाटर, सीआईडी, वित्त और योजना, प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा के महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ रहे। आईजी के पद पर प्रमोशन होने के बाद छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के प्रभार में रहे। फिर बिलासपुर रेंज के आईजी बने। झीरम नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत के बाद अरुण देव गौतम को बस्तर आईजी बनाया गया था। अरुणदेव गौतम बने राज्य के DGP 6 जिलों के एसपी रह चुके हैं अरुणदेव उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था जन्म बस्तर रेंज के आईजी रह चुके हैं गौतम कई पदक मिले आईपीएस अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक मिल चुका है। 2010 में भारतीय पुलिस पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2002 में संघर्षग्रस्त कोसोवा में सेवा देने के लिए अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने का मामला सामने आया है। गरियाबंद जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए पेट्रोल की लिमिट तय की है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। पेट्रोल की किल्लत के बीच गरियाबंद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी कर वाहनों में निर्धारित मात्रा में ईंधन दिया जाए। हालांकि सीएम साय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में नहीं आएं। राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। गरियाबंद में तय हुए लिमिट मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि गरियाबंद कलेक्टर ने शुक्रवार को जिले के सभी पेट्रोल पंप के संचालकों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि तय मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल दिया जाए। किसे कितना पेट्रोल मिलेगा आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में आपूर्ति नियमित होने तक तथा उपभोक्ताओं के द्वारा अनावश्यक क्रय की स्थिति के कारण जमाखोरी की आशंका है। जिसके कारण से अव्यवस्था हो सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए दोपहिया वाहन में तीन सौ रुपये और चारपहिया वाहन में एक हजार रुपये का पेट्रोल देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कहा गया है कि पेट्रोल एवं डीजल को ड्रम, जेरीकेन या बोतल में विक्रय नहीं करें। किसे प्राथमिकता से मिलेगा पेट्रोल कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किसे प्राथमिकता से पेट्रोल देना है। आदेश में कहा गया है कि अतिआवश्यक सेवा में प्रयुक्त वाहन जैसे एम्बुलेंस आदि को प्राथमिकता से पेट्रोल और डीजल प्रदान करें। सीएम ने कहा- पेट्रोल के पर्याप्त स्टॉक साय ने एक संदेश में कहा है, ‘‘मैं प्रदेशवासियों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी जो स्थिति बनी हुई है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है, उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सभी पेट्रोल-डीजल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के उपयोग में संयम और सावधानी बरतें तथा अनावश्यक खपत से बचें। ऐसी खरीददारी भी न करें, जिससे देश का पैसा विदेशों में जाए।’ छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत गरियाबंद में जिला प्रशासन ने तय की लिमिट सीएम साय ने कहा- प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है गुरुवार से ही राजधानी समेत कई जिलों में किल्लत साय ने कहा है, ‘‘मैं भी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं। राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। लोगों को जिस प्रकार पहले ईंधन उपलब्ध होता रहा है, उसी प्रकार आगे भी मिलता रहेगा। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी या घबराने की आवश्यकता नहीं है।’’ राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रीना बाबासाहेब कंगाले, खाद्य विभाग की सचिव गुरुवार से ही किल्लत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में गुरुवार से पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। पंप संचालकों का कहना है कि ईंधन की आपूर्ति काफी हद तक सामान्य बनी हुई है। लोगों की भीड़ देखते हुए खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि प्रदेश के ऑयल डिपो को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है तथा वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

रायपुर। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने आधिकारिक कारकेड में कटौती करने और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर अब उनके आधिकारिक दौरों में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी वाहनों एवं संसाधनों के सीमित उपयोग का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आने वाले समय में ईवी आधारित परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम साय ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर में सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर फटकार लगाई थी। सीएम के निर्देश के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश के बाद पत्थलगांव से कुनकुरी के बीच सड़क के मरम्मत कार्य में तेजी आई है। सीएम ने बलरामपुर में आयोजित सरगुजा संभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान इस सड़क की खराब स्थिति और मरम्मत में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मीटिंग में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई थी और मीटिंग रूम से बाहर जाने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अधूरी सड़क के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बारिश का मौसम देखते हुए इस मार्ग का शीघ्र सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई शुरू करते हुए मरम्मत कार्य को प्राथमिकता में रखा गया है। तत्काल काम प्रारंभ करने के निर्देश शासन के प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार पत्थलगांव–कुनकुरी मार्ग के अपूर्ण भाग के मरम्मत हेतु पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत कार्य को जोनल एजेंसी के माध्यम से शीघ्र शुरू किया जाएगा। यदि जोनल एजेंसी उपलब्ध नहीं होती है, तो संबंधित संभागों के प्रचलित अनुबंध के अंतर्गत भी कार्य संपादित किया जा सकेगा। मुख्यालय कुनकुरी में स्थापित करें इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि वे मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक अपना मुख्यालय कुनकुरी में स्थापित करें, ताकि कार्यों की सतत निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। सीएम की नाराजगी के बाद एक्शन में विभाग बलरामपुर में सीएम ने अधिकारी को लगाई थी फटकार विभाग ने तत्काल प्रभाव से दिए काम के निर्देश अधूरी सड़क के निर्माण का काम शुरू हुआ लापरवाही नहीं होगी स्वीकार मुख्यमंत्री साय ने इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि सड़क मरम्मत में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पहल से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बरसात के दौरान संभावित बाधाओं से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तेज हुई यह कार्रवाई क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और लंबे समय से लंबित इस सड़क सुधार कार्य को अब गति मिल रही है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। बल्कि वह बीजेपी सरकार के परिसीमन के खिलाफ है। रायपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथित नाकामियों और आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं को गुमराह करने की कोशिशों को बेनकाब करने के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए कांग्रेस जनसंपर्क अभियान चलाकर घर-घर जाएगी। पाखंड के लिए बुलाया था विशेष सत्र सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायकों और नवनियुक्त जिला व ब्लॉक इकाई अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि 'पाखंड और झूठ को बढ़ावा देने' के उद्देश्य से गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। विपक्ष ने परिसीमन का विरोध किया है उन्होंने कहा, ''मैं यह कहता आ रहा हूं, और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने भी सदन में कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक तीन साल पहले ही पारित चुका है। भाजपा ने बेवजह इसके क्रियान्वय को रोक रखा है। अब, आरक्षण की आड़ में, वे जनगणना से पहले परिसीमन कराना चाहते थे, जिसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया।'' महिला आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार सचिन पायलट ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यदि इसे लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर लागू किया जाता है, तो वह इसका पूरा समर्थन करेगी। भाजपा पर 'अपने निहित स्वार्थों' को साधने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन को आरक्षण से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके इरादे 'उजागर' हो चुके हैं। सचिन पायलट का बीजेपी सरकार पर हमला कहा- सरकार के खिलाफ घर-घर जाएगी कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, परिसीमन के खिलाफ कहा- मौजूदा सदस्य संख्या में लागू हो महिला आरक्षण घर-घर जाएगी कांग्रेस उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'वे चाहे कितना भी प्रचार कर लें, सच तो यह है कि भाजपा ने तीन साल तक आरक्षण को लटकाए रखा और अब वह इसका इस्तेमाल परिसीमन की आड़ के तौर पर कर रही है।' उन्होंने कहा कि भाजपा की नाकामियों को उजागर करने और महिलाओं को गुमराह करने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में 'घर-घर' जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बोर्ड परीक्षा के टॉपरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि राज्य के टॉपर छात्र-छात्राओं को 1 लाख का इनाम मिलेगा। रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं दीं। सीएम साय ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में जो छात्र टॉपर है, उन्हें शासन की ओर से एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा- नतीजे शानदार रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है, छत्तीसगढ़ में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, और ये नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। हाई स्कूल का परिणाम 77.15 प्रतिशत रहा है, जबकि हायर सेकेंडरी का परिणाम 83.04 प्रतिशत रहा है। सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उनके माता-पिता और शिक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यह बेहतरीन परिणाम सभी की कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाया है। सीएम ने कहा- बेटियों ने फिर मारी बाजी एक्स पोस्ट में सीएम ने लिखा कि बोर्ड परीक्षाओं में विशेष रूप से बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर बाजी मारी है, जो उनके आत्मविश्वास, परिश्रम और बढ़ती शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के छात्रों का प्रावीण्य सूची में स्थान बनाना यह दर्शाता है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता और समावेशी विकास का सशक्त उदाहरण है। मेहनत और लग्न बनाती है सफल सीएम ने कहा- यह सफलता हमारे बच्चों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आप सभी न केवल अपने परिवार का गौरव हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ और देश के नव निर्माण की मजबूत शक्ति भी हैं। आपका परिश्रम और आपकी उपलब्धियां विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ की नींव को और मजबूत करेंगी। उन्होंने लिखा कि जिन विद्यार्थियों को इस बार अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है, वे निराश न हों। आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहें। आपकी मेहनत और लगन निश्चित ही आपको सफल बनाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा कहा- टॉपरों को मिलेगी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि बुधवार को जारी हुआ है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट फेल होने वाले छात्रों से कहा- निराश मत होना फेल विद्यार्थी निराश नहीं हों डेप्युटी सीएम अरुण साव ने 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, वे निराश न हों। अगली बार पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पुनः प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी।

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की अनदेखी किए जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार और कोरबा पुलिस के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले को “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त निर्देश दिया है। 👉🏻 न्यायपालिका की सख्ती, प्रशासन पर सीधा सवाल न्यायमूर्ति जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि अदालत के आदेशों की इस तरह अनदेखी न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है। 👉🏻 क्या है पूरा मामला यह मामला एक आपराधिक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए। 👉🏻 आदेश के बावजूद नहीं हुआ पालन अदालत ने 23 मार्च 2026 को अपने आदेश में कहा था कि 15 अप्रैल की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को हर हाल में प्रस्तुत किया जाए। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को आरोपी को पेश किया गया था और 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। लेकिन 20 अप्रैल को सुनवाई के समय आरोपी की अनुपस्थिति ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। 👉🏻 कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा— यह मामला बेहद गंभीर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह “जानबूझकर उल्लंघन” है न्यायिक निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती 👉🏻 एसपी से जवाब-तलब, कार्रवाई के संकेत खंडपीठ ने कोरबा एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। 👉🏻 अगली सुनवाई में सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि— कोरबा एसपी 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों प्रतिवादी क्रमांक-2 की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए 👉🏻 न्याय व्यवस्था का सख्त संदेश इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अदालत अपने आदेशों की अवहेलना को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन की गंभीरता को रेखांकित करता है, जहां शीर्ष अदालत ने सख्त संदेश देते हुए व्यवस्था को आईना दिखाया है।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 47 किलो गांजा बरामद किया है। यह गांजा ओडिशा से छत्तीसगढ़ के मुंगेली लाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 47.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 23 लाख 65 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में यूज किए गए ट्रक, कार, मोबाइल और नगदी सहित कुल 59 लाख 51 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो नाबालिगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। मुखबिर से मिली थी सूचना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक ट्रक में गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ लाई जा रही है । सूचना के बाद कोमाखान क्षेत्र में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें चालक सीट के नीचे बने विशेष चेंबर और प्लास्टिक बोरियों में गांजा छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान कुल 47 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मुंगेली में देनी थी डिलीवरी पूछताछ में सामने आया कि यह खेप ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र से लाई गई थी और इसे मुंगेली जिले में खपाने की योजना थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस तस्करी नेटवर्क के तार ओडिशा के बलांगीर क्षेत्र से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों में वाहन चालक और उसके सहयोगी शामिल हैं। वहीं जांच के दौरान मुंगेली जिले के एक आरोपी का नाम भी सामने आया, जिसे कथित रूप से गांजे की डिलीवरी दी जानी थी। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान ओडिशा से गांजे की आर रही खेप को पकड़ा पकड़े गए गांजे की कीमत मार्केट में 23 लाख से ज्यादा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई तीन युवकों को किया गिरफ्तार पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले मोहम्मद मिराज, रोहित पोंड और मुंगेली जिले के रहने वाले दीपक साहू को गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस के अनुसार पिछले तीन महीनों में जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया है। इस दौरान 74 मामलों में 5685 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है, तथा 192 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों के आरोपी भी शामिल हैं। गिरोह के अन्य मेंबरों पर होगी कार्रवाई पुलिस अब इस मामले में 'एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन' करते हुए गांजा सप्लाई चेन, सोर्स पॉइंट, फाइनेंशियल लिंक और डेस्टिनेशन नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में TMC शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। रायपुर: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के शासन से त्रस्त है। बदलाव की ओर जनता देख रही है, मुझे लगता है कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। ममता के खिलाफ गुस्सा है सीएम साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने स्वयं बंगाल जाकर चार विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन रैलियों में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लोगों में टीएमसी तथा ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा है। सीएम साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के कार्यकाल पर तंज कसते हुए सीएम साय ने कहा कि 15 साल के टीएमसी शासन में कुछ भी नहीं हुआ। अब जनता परिवर्तन चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा कहा- टीएमसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर चुके हैं सीएम सदन में निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार महिलाओं के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि देश की माताओं-बहनों के साथ विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पीएम मोदी 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन, विपक्षी दलों ने महिलाओं के हक को नहीं मिलने दिया। उन्होंने घोषणा की कि विधानसभा में इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक 24 घंटे चलने वाली ‘सीएम हेल्पलाइन’ शुरू करने की घोषणा की। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन काम करेगी। टोल-फ्री नंबर के माध्यम से कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी तय समय-सीमा में शिकायत का निपटारा नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सीएम ने ‘लखपति दीदी’ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। प्रदेश में 8 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब नया लक्ष्य 10 लाख लखपति दीदी बनाने का रखा गया है। यह पहल न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पलारी। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक अवसर पर सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया था, जिसके जवाब में लक्ष्मी वर्मा ने कहा, “यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण का संकल्प है। मैं संसद में पूरी ताकत से इसके पक्ष में आवाज उठाऊंगी।” सीएम साय ने पत्र में कहा था कि 2029 के चुनावों से पहले महिला आरक्षण को प्रभावी बनाना समय की मांग है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है और अब देश स्तर पर भी यह बदलाव जरूरी है। इस पर लक्ष्मी वर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्रेरणादायक है। मैं गर्व से कहती हूं कि छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, वह पूरे देश के लिए मिसाल है।” अपने पत्र में लक्ष्मी वर्मा ने लिखा, “एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए यह गौरव का विषय है कि मेरा पहला संसदीय सत्र इस ऐतिहासिक विधेयक से जुड़ा है। मैं पूरी सक्रियता, गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी भूमिका निभाऊंगी।” उन्होंने आगे कहा – “आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जहां महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सशक्त भागीदारी मिले। यही सच्चे लोकतंत्र की कसौटी है।” गौरतलब है कि 16 अप्रैल को होने वाला संसद सत्र महिला आरक्षण को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। लक्ष्मी वर्मा ने सीएम साय को विश्वास दिलाया है कि वह इस दिशा में हर संभव भूमिका निभाएंगी।