मध्य प्रदेश में चिह्नित किए गए 3,278 संदिग्ध बांग्लादेशियों में से 3,259 को बंगाल सरकार ने अपना निवासी बताया है। हालांकि, एमपी पुलिस इस सत्यापन को अंतिम नहीं मान रही है और फर्जी दस्तावेजों की आशंका के चलते दोबारा जांच की तैयारी में है। भोपाल: मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों और बंगाल सरकार के बीच दस्तावेजी दांवपेच शुरू हो गए हैं। पिछले साल केंद्र के निर्देश पर एमपी पुलिस ने जिन 3,278 लोगों को संदिग्ध बांग्लादेशी मानकर चिह्नित किया था, उनमें से 3,259 को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना नागरिक स्वीकार कर लिया है। बंगाल प्रशासन का कहना है कि इन लोगों के आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी उनके ही राज्य से जारी हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती; एमपी का गृह विभाग इस क्लीन चिट को पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं है। 20 टीमें, 30 जिले और एक बड़ा संदेह मुख्य सचिव अनुराग जैन के नेतृत्व में बनी रणनीति के तहत एमपी पुलिस की 20 टीमों ने बंगाल के सरकारी दफ्तरों की खाक छानी। जांच में पाया गया कि सिर्फ 19 लोगों के दस्तावेज फर्जी थे, जिन्हें तुरंत बीएसएफ को सौंपकर सीमा पार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बाकी 3,259 लोगों को बंगाल ने अपना माना, लेकिन एमपी पुलिस के अधिकारियों का तर्क है कि संभव है कि घुसपैठियों ने बंगाल पहुंचकर वहां से फर्जी तरीके से असली दस्तावेज बनवा लिए हों। बंगाल सरकार ने दस्तावेज वैध बताए हैं, लेकिन हम इसे अंतिम नहीं मान रहे। आशंका है कि घुसपैठियों ने फर्जी तरीके से दस्तावेज हासिल किए हों। संदेह होने पर हम दोबारा सत्यापन कराएंगे। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाषा और काम बना था पहचान का आधार यह पूरा अभियान जून 2025 में केंद्र के निर्देश के बाद शुरू हुआ था। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश थे कि वे अपने इलाकों में संदिग्धों की भाषा, काम करने के तरीके और रहन-सहन के आधार पर उन्हें चिह्नित करें। इसी आधार पर 3,278 लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी। अब गृह विभाग का कहना है कि सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है और संदेह होने पर दोबारा जांच कराई जा सकती है।

बिहार में एक पोते ने अपनी दादी की शवयात्रा को ऐसा यादगार बनाया कि अब उसके चर्चे होने लगे हैं। शवयात्रा में गाड़ियों का काफिला निकला, डीजे बजा और लौंडा नाच भी हुआ। पढ़िए ये खबर। पटना/भोजपुर: बिहार में एक पोते ने अपनी दादी की शवयात्रा को ही यादगार बना दिया। वो भी कोई ऐसा-वैसा नहीं। दादी की शवयात्रा के चर्चे अब पूरे बिहार में हो रहे हैं। ये सबकुछ बिहार में भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में शुक्रवार को हुआ। यहां 95 साल की बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। लेकिन इसके बाद उनके पोते ने धूमधाम से अपनी दादी की शवयात्रा निकाल कर उन्हें विदा किया। दादी की शवयात्रा में 700 गाड़ियां, ड्रोन कैमरा, लौंडा नाच दादी की शवयात्रा के लिए भोजपुर के शाहपुर में पोते ने 24 घंटे में 700 से ज्यादा गाड़ियां बुलवा लीं। इस शवयात्रा में 100-200 नहीं बल्कि 3500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहीं ड्रोन कैमरे से इस शवयात्रा की हर एंगल से कवरेज भी कराई गई। यही नहीं, और जानिए... इस शवयात्रा में लौंडा नाच भी हुआ। बैंड, बाजा और शवयात्रा देखने के लिए लोग छतों तक पर आ खड़े हुए। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि बारात जा रही है या शवयात्रा। भीड़ इतनी कि लोग भी हैरान एक शवयात्रा में इतनी भारी भीड़, लौंडा डांस, गाजा-बाजा और 700 से ज्यादा गाड़ियां देख लोग भी हैरान रह गए। ऊपर से ड्रोन की कवरेज ने लोगों को और भी चकित कर दिया। इलाके में जुबां पर एक ही चर्चा कि पोते हों तो ऐसे। बड़े पोते रमेश पांडेय के मुताबिक उन्होंने दादी के रूप में घर की एक विरासत खो दी, लेकिन उनकी विदाई को वो यादगार बनाना चाहते थे। हम सब चाहते थे कि अपनी इया जी (दादी मां) को ऐसी विदाई दें जो यादगार बन जाए। क्योंकि अब दादी हमसे कुछ कहने या मांगने नहीं आएंगी। रमेश पांडेय, कौशल्या देवी के बड़े पोते कैंसर से हुई थी मौत जिन महिला की शवयात्रा इतनी धूमधाम से निकली, उनका नाम कौशल्या देवी था। उन्हें पिछले 3 साल से कैंसर था। उनके पति डॉक्टर जनार्दन पांडेय थे, जिनकी 7 साल पहले ही मौत हो गई थी। इनके दो बेटे हैं जिसमें बड़े बेटे वृंदावन पांडेय और छोटे बेटे नारद पांडेय हैं। वृंदावन पांडेय पेशे से वकील हैं। वहीं कौशल्या देवी के 6 पोते हैं। अजय, अमर और गणेश धनबाद में कोयले का कोराबार करते हैं। वहीं एक पोता मंटू पांडेय कोल्ड ड्रिंक का व्यवसायी है। पोतों ने इसके बाद दादी की शवयात्रा के लिए ऐसा इंतजाम किया कि लोग देखते रह गए।

महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार कर रहा है। कैडर को एक्टिव मोड में लाया जा रहा है। वाराणसी: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले नौ सालों में भारतीय जनता पार्टी विरोधी तेवर के साथ मैदान में है। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद पहली बार किसी मुद्दे के विरोध में सरकार से लेकर पार्टी संगठन तक सड़क पर उतरी हुई है। मामला लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के गिरने का है। जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया जा रहा है। इसके जरिए भाजपा आधी आबादी पर पूरी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटती दिख रही है। यूपी में महिला वोट बैंक उस स्तर पर मुखर नहीं दिखता, लेकिन सरकार बनाने में आधी आबादी की भूमिका बड़ी रहती है। पिछले 10 वर्षों में महिला वोट बैंक भाजपा के साथ साइलेंट वोटर के तौर पर खड़ी दिखी है। अब इस आधी आबादी के मुद्दे पर भाजपा अग्रेसिव है। लखनऊ के बाद वाराणसी में महिला मुद्दे पर रण में उतरने की तैयारी है। भाजपा को मिला सियासी हथियार लोकसभा में विपक्ष के महिला आरक्षण के मुद्दे पर लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को गिराया जाना भारतीय जनता पार्टी को सियासी हथियार के तौर पर मिल गया है। आरक्षण के विरोध को लेकर अब तक भाजपा घिरती रही है। सपा, कांग्रेस से लेकर बसपा तक भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप चुनावी मैदान में लगाती रही है। अब महिला आरक्षण के विरोध के बाद भाजपा सपा-कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का पलटवार करती दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर उतरने को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर 21 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरे तो सरकार से लेकर संगठन तक को संदेश गया। मुद्दों को लेकर हर कार्यकर्ता को जमीन पर उतरना ही होगा। आरक्षण का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यही वजह है कि विपक्ष में हलचल तेज है। मुद्दे को हल्का करने के लिए 2023 के महिला आरक्षण बिल के पास होने की बात उठाई जा रही है। वहीं, भाजपा इसे लागू किए जाने की राह में विपक्ष को बताकर आगे बढ़ती दिख रही है। आक्रामक मोड में है भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जीत के प्रति आश्वस्त दिखती भाजपा यूपी चुनाव 2027 से पहले आक्रामक मोड में आ गई है। कैडर को भी इसका स्पष्ट संदेश जा रहा है। जब सीएम और पूरा शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर है तो उन्हें भी फुल एक्टिव मोड में आना होगा। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा आधी आबादी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष को सड़क पर घेरने के लिए भाजपा नेतृत्व ने लंबी प्लानिंग की है। इस मुद्दे के जरिए पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी में है। भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को निशाने पर ले रही है। वहीं, दूसरी तरफ सत्ता की छांव में अलसाए कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जा रहा है है। लखनऊ की गर्मी में सीएम योगी के नेतृत्व में निकली जन आक्रोश यात्रा के असर को कमजोर न होने देने की प्लानिंग है। ऐसे में 28 अप्रैल को वाराणसी में भाजपा के आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी वाराणसी में 28 अप्रैल को महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पश्चिमी यूपी पर फोकस किया था। ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट एवं जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, मेरठ में आरआरटीएस एवं मेरठ मेट्रो का उद्घाटन और देहरादून से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर पश्चिमी यूपी को विकास के जरिए साधने की कोशिश की है। 29 अप्रैल को वे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजर रहा है। ऐसे में यह पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक को साधने की तैयारी है। वहीं, इससे पहले पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे। वहां उनके महिला सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी में रहकर प्रदेश के पूर्वी भाग को साधते दिखेंगे। साथ ही, महिलाओं को बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। 29 अप्रैल के गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के दौरान भी महिलाओं का मुद्दा उठना तय है। पीएम के दौरे से पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। 'सियासी मंगल' के लिए मंगलवार भोजपुरी-मैथिली में एक प्रचलित गाना है, 'आजू मंगल के दिनवां शुभे हो शुभे'। दरअसल, यह विवाह गीत है। महिलाओं के बीच गाया जाना वाला यह गाना महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इसे संयोग कहें या रणनीति, 2027 के विधानसभा चुनाव में 'सियासी मंगल' की आस लिए भाजपा ने मंगलवार का दिन चुना है। 21 अप्रैल को सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी कुनबे के साथ लखनऊ की सड़कों पर उतरे। नारी शक्ति को आरक्षण न दिए जाने को लेकर विपक्ष को घेरा। ठीक एक सप्ताह बाद यानी 28 अप्रैल दिन मंगलवार को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी महिला सम्मेलन के जरिए विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाते दिखेंगे। महिला अधिकारों पर वार के लिए फिर सपा-कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी है। महिला वोट बैंक के बीच पकड़ को मजबूत बनाने के लिए दिन के चयन पर भी सियासी महकमे में खूब चर्चा है। सरकार-संगठन दोनों की तैयारी प्रदेश की सत्ता में करीब 9 वर्षों से काबिज भाजपा के कार्यकर्ता सेफ जोन में जाते दिखे हैं। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की उदासीनता पार्टी के खराब प्रदर्शन का बड़ा कारण बनी। संगठन और सरकार के बीच के तमाम कील-कांटों को दुरुस्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला बिल के लोकसभा में गिरने को पार्टी मास्टर स्ट्रोक की तरह प्रयोग करने में जुटी हुई है। पार्टी अपने कोर वोटरों को और मजबूती से अपने साथ जोड़े रखने की नीति पर काम कर रही है। महिला वोट बैंक ने केंद्र और प्रदेश में पार्टी को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह महिला इकाइयों को एक्टिव मोड में आने की बात कर चुके हैं। 28 अप्रैल को एक बार फिर पार्टी वाराणसी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे पार्टी महिलाओं के बीच सरकार के कामों और प्रयासों के साथ-साथ विपक्ष पर महिला अधिकारों न देने के आरोपों को स्थापित करने की कोशिश में है।

वृंदावन में यमुना के जो घाट कभी 'जय यमुना मैया' के जयकारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार रहते थे। वहां आज सन्नाटा पसरा है। नवल सिंह , मथुरा: धर्मनगरी वृंदावन में यमुना के जो घाट कभी 'जय यमुना मैया' के जयकारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां आज सन्नाटा पसरा है। पंजाब के यात्रियों के साथ हुए दर्दनाक नाव हादसे ने न केवल यमुना की लहरों की रौनक छीन ली है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और नाविकों की कमर भी तोड़ दी है। प्रशासन की सख्ती और नई पॉलिसी के फेर में अब आस्था और आजीविका दोनों संकट में हैं। यमुना जी में 'चुनरी मनोरथ' का आयोजन ब्रज की पुरानी परंपरा है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में हर महीने हजारों श्रद्धालु यमुना मैया को चुनरी अर्पित करने का मनोरथ करते थे। इस भव्य आयोजन से न केवल धार्मिक उल्लास जुड़ा था, बल्कि सैकड़ों लोगों का घर भी चलता था। नाव हादसे के बाद से प्रशासन ने नावों के संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे ये आयोजन पूरी तरह बंद हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं तो आहत हो ही रही हैं, साथ ही यमुना किनारे का व्यापार भी ठप पड़ गया है। छोटे दुकनदारों की टूटी उम्मीद सिर्फ नाविक ही नहीं, यमुना किनारे कंठी-माला और प्रसाद बेचने वाले छोटे दुकानदार भी खून के आंसू रो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है की पहले घाटों पर यात्रियों की हलचल रहती थी, तो हमारी तुलसी की मालाएं और अन्य सामान आसानी से बिक जाता था। अब कोई यमुना किनारे आ ही नहीं रहा है। हमारी बोहनी तक के लाले पड़े हैं। नगर निगम की पॉलिसी का विरोध हादसे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी नाविकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, नगर निगम की नई पॉलिसी को लेकर नाविकों में भारी रोष है। नाविकों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे 10000 की मांग की जा रही है। नाविकों का कहना है कि वे गरीब हैं और इतनी बड़ी राशि देने में पूरी तरह असमर्थ हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि न तो अभी तक लाइफ जैकेट की कोई पुख्ता व्यवस्था हुई है और न ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सुरक्षा और आजीविका के बीच फंसा पेंच एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों लाइफ जैकेट आदि के नाव चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। वहीं दूसरी ओर, स्थानीय लोगों का कहना है कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे सुरक्षा भी रहे और गरीबों का चूल्हा भी जलता रहे। फिलहाल, प्रशासन और नाविकों के बीच जारी इस खींचतान में वृंदावन के घाट सूने पड़े हैं और भक्तों को यमुना पूजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

हीटवेव के साथ ही भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को यह मांग 256 गीगावाट पहुंच गई, हालांकि सोलर एनर्जी की मदद से यह मांग आसानी से पूरी कर ली गई। शनिवार को जब मांग 256.1 गीगावाट दर्ज की गई थी, तब सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 57 गीगावाट था। जो कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है। नई दिल्ली: ऊर्जा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताहांत भारत में बिजली की मांग बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 256 गीगावाट पर पहुंच गई। इसकी वजह यह रही कि भीषण गर्मी की लहर के चलते कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बढ़ गया। अच्छी बात यह है कि सौर ऊर्जा के बढ़ते योगदान के चलते बिजली की इस चरम मांग को आसानी से पूरा कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, शनिवार को दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर जब बिजली की चरम मांग 256.1 गीगावाट दर्ज की गई थी, तब सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 57 गीगावाट था। जो कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है। 81 गीगावाट रहा सोलर एनर्जी का योगदान ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि दोपहर 12.30 बजे के आसपास सौर संयंत्रों और रूफटॉप सिस्टम से बिजली उत्पादन बढ़कर लगभग 81 गीगावाट हो गया, कुल उत्पादन 242 का लगभग एक तिहाई है। 271 गीगावाट पहुंच सकती है मांग उच्च खपत के कारण, शनिवार की मांग ने 24 अप्रैल को एक दिन पहले दर्ज किए गए 252.1 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर लिया। बिजली मंत्रालय ने इस वर्ष चरम मांग के 271 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। हालांकि कोयला आधारित संयंत्र बेसलोड ऊर्जा आपूर्ति को जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा, सोलर, पवन, जल और परमाणु समेत गैर जीवाश्म स्रोतों का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने 'मन की बात' में वैश्विक अस्थिरता के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया और सौर और पवन ऊर्जा को भारत के भविष्य की कुंजी बताते हुए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकैलिटी हासिल करने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने कहा कि रूफटॉप सिस्टम सहित सौर ऊर्जा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह चरम मांग को पूरा करने में महत्वपूर्णभूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की अधिक स्थापना के साथ, यह भविष्य में शाम की चरम मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा। पिछले साल, जून 2025 में पीक डिमांड 242.77 गीगावाट दर्ज की गई थी, जबकि अप्रैल 2025 में यह 235.32 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि खपत और बढ़ सकती है क्योंकि लू की स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे घरों और व्यवसायों द्वारा एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा बार होने लगेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सप्ताहांत तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें मई और जून में गर्मी ज्यादा तेज रहने की संभावना है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बिजली क्षेत्र को मजबूत नीतिगत समर्थन के चलते 65-70 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के अवसरों से फायदा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बिजली की बढ़ती डिमांड, जो संभावित रूप से तीन गुना हो सकती है, के साथ-साथ नए जमाने की खपत (ईवी, डेटा सेंटर) से इस क्षेत्र को लंबे समय तक चलने वाली मजबूती मिलती है।

बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले नेपाली PM की 'शर्तों' पर काम शुरू, भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू, चीन-अमेरिका ने भी डाला डेरा भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। बालेन शाह ने परंपरा को बरकरार रखते हुए भारत को अपने पहले विदेश दौरे के लिए चुना है। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि वो सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं करेंगे बल्कि असली मुद्दों पर काम होना चाहिए। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नई दिल्ली नहीं जाएंगे। बल्कि उनके दौरे का सार्थक नतीजे निकलने चाहिए। इसी के तहत दोनों देशों के अधिकारी कार्यक्रम को फाइनल करने पर काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने भी काठमांडू में एक तरह से डेरा डाल रखा है। अमेरिका के सहायक विदेश सचिव और चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने पिछले हफ्ते काठमांडू का दौरा किया था और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री 11-12 मई को नेपाल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने नेपाली पक्ष से इसकी पुष्टि मांगी है। इस दौरे को आधिकारिक दर्जा देने के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश सचिव को मिस्री को एक आधिकारिक निमंत्रण भेजना होगा। भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। अधिकारियों ने 'द पोस्ट' को यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बालेन शाह के दौरे के लिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने खनाल के सामने विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं को समझ सकें। इसके अलावा बालेन शाह के दिल्ली दौरे के समय ठोस परिणाम हासिल किया जा सके। पोस्ट ने बताया है कि अभी तक मिस्री के नेपाल दौरे को लेकर एजेंडा तय नहीं हुआ है लेकिन उनका मकसद नेपाल की नई सरकार की प्राथमिकताओं को समझना होगा। वो बालेन शाह की उम्मीदों को जानने की कोशिश करेंगे। शनिवार को नई दिल्ली में कुछ नेपाली पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मिस्री ने यह भी कहा कि वह "बहुत जल्द" काठमांडू का दौरा करेंगे। बालेन शाह के भारत दौरे का एजेंडा होगा तय इसके अलावा विक्रम मिस्री बालेन शाह को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नई दिल्ली की यात्रा करने का न्योता दिया जाएगा। इसके अलावा मिस्री नेपाल के कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि उनकी बालेन शाह से मुलाकात होगी या नहीं। नेपाल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री खनाल मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं और नेपाल में भारत की तरफ से वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति, उनकी प्रगति, बाधाओं और नए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। पोस्ट ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री बालेन शाह से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। हालांकि बालेन शाह फिलहाल उस प्रोटोकोल को फोलो कर रहे हैं जिसके तहत वो सिर्फ मंत्रियों या देश के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे अधिकारियों से नहीं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नीचे के अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बालेन शाह कर रहे स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश इसके अलावा अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिकी राजदूत भी हैं, वो 30 अप्रैल को काठमांडू पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि परंपरा को तोड़ते हुए बालेन शाह ने पिछले सप्ताह अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर से मुलाकात नहीं की थी और यह अनिश्चित है कि क्या वह गोर से मुलाकात करेंगे। हालांकि पोस्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से ये भी बताया है कि वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री खनाल प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत, चीन और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रविवार को कहा कि न्यूजीलैंड सोमवार को भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करेगा। उन्होंने इसे "एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता" बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक पहुंच मिलेगी। न्यूजीलैंड के पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है "न्यूजीलैंड का भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता सोमवार रात को होगा।" इसमें उन्होंने इस समझौते से होने वाले संभावित फायदों के बारे में बताया गया था। हालांकि न्यूजीलैंड के कुछ नेता भारत से होने वाले इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के मंत्री शेन जोन्स ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को "बटर चिकन सुनामी" कहा है जिससे नस्लीय टिप्पणी का विवाद उत्पन्न हो गया है। उनकी टिप्पणी को विपक्षी पार्टी और सामुदायिक नेताओं ने अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी प्रवासन के खिलाफ की है जबकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनकी टिप्पणी को गैर जरूरी बताया है। हालांकि मंत्री ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। न्यूजीलैंड में 'बटर चिकन' को लेकर छिड़ा विवाद न्यूजीलैंड के सांसद कार्लोस चुंग ने मंत्री शेन जोन्स की टिप्पणी को नस्लीय बताया है और कहा कि उन्होंने उन भारतीय और प्रवासी समुदायों के सदस्यों को नाराज किया है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। RNZ न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा "कोई भी नस्लवादी टिप्पणी अस्वीकार्य है खासकर मेरे जैसे प्रवासी के लिए... मैं इसे दूसरों की तुलना में ज़्यादा महसूस करता हूं।" उन्होंने आगे कहा "मुझे लगता है कि यह नस्लवादी है इसीलिए हम अपने भारतीय समुदाय... अपने प्रवासी समुदाय के साथ खड़े होना चाहते हैं।" हालांकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि ये टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं लेकिन उन्होंने इन्हें नस्लवादी नहीं कहा। वहीं ACT पार्टी के नेता डेविड सेमोर ने मंत्री शेन जोन्स के लहजे की आलोचना करते हुए इन टिप्पणियों को "सचमुच बेकार जोक्स" कहा। उन्होंने कहा "उन्हें अपना तरीका सुधारना होगा क्योंकि अगर चुनाव में हमें छह महीने तक यही सब झेलना पड़ा तो यह बहुत ही उबाऊ और झुंझलाहट भरा हो जाएगा।" सेमोर ने आगे कहा कि आप्रवासन बहस का एक वैध मुद्दा है लेकिन लोगों के खान-पान की पसंद के आधार पर उनका मजाक उड़ाने से बहस में कोई सार्थकता नहीं जुड़ती। इसके अलावा ACT के सांसद परमजीत परमार ने कहा कि इस वाक्यांश का इस्तेमाल डर पैदा करने और ध्यान खींचने के लिए किया गया था जबकि उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत और न्यूजीलैंड में आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। इस डील के बाद न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों (जैसे कपड़ा, चमड़ा, कालीन, वाहन पुर्जे और दवाइयां) को अपने बाजार में 100% शुल्क-मुक्त प्रवेश देगा। बदले में भारत न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों (जैसे ऊन, लकड़ी, कोयला, चेरी और एवोकैडो) पर आयात शुल्क को या तो खत्म कर देगा या काफी कम कर देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत के विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा

बालोद :- शादियों के सीजन के बीच सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आ रहीं हैं। बालोद जिले में भी उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सड़क के बीच बाराती बस में अचानक आग लग गई। घटना से मौजूद बारातियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते बस में पूरी तरह आग लग गई।   जानकारी के मुताबिक, शर्मा ट्रेवल्स (CG 07 E 1171) की बस बारातियों को कांकेर जिले के अरौद गांव से लेकर बालोद जिले के बड़गांव आ रही थी। जैसे ही बस पुरुर थाना क्षेत्र के जगतरा मंदिर के पास पहुंची अचानक आग लग गई।  गनीमत रही कि बस में मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे जनहानि होने से टल गई।  सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।   https://lalluram.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Video-2026-04-27-at-8.19.20-AM.mp4

कोरबा। कोयलांचल क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से डेरा डाले केंद्रीय जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) ने दीपका परियोजना प्रभावित ग्राम मलगांव में हुए करोड़ों के मुआवजा घोटाले की जांच पूरी कर ली है। जांच में फर्जी भूविस्थापित बनाकर और बिना संपत्ति के भी संपत्ति दर्शाकर करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 18 लोगों पर आरोप तय सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में करीब डेढ़ दर्जन (लगभग 18) लोगों पर आरोप और जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इसमें शासन-प्रशासन के अधिकारी, SECL के कर्मचारी और कुछ स्थानीय ग्रामीण शामिल बताए जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का खेल जांच में सामने आया है कि फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार कर सांठगांठ के जरिए करोड़ों रुपए का फर्जी मुआवजा हासिल किया गया। अधिक लाभ लेने के लिए दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेरफेर भी किया गया। इसमें तत्कालीन SDM, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। चर्चित नाम भी घेरे में सूत्रों के अनुसार, कोयलांचल के दो चर्चित नाम इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से मुआवजा हासिल किया।  अब रलिया गांव में खलबली मलगांव की जांच पूरी करने के बाद CBI टीम ने अब गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया की ओर रुख किया है। टीम रलिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई है।

राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने एक्शन लेने का मन बना लिया है। AAP ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति से इस मामले की शिकायत करते हुए सभी सांसदों को टर्निमनेट करने की मांग की है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। नई दिल्ली: राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) जॉइन कर ली है। AAP ने इस बड़े सियासी भूचाल के बाद उन 7 सांसदों के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को याचिका भेजकर सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। सांसद संजय सिंह ने क्या कहा? सभी विशेषज्ञों से सलाह लेने और कपिल सिब्बल की राय जानने के बाद मैंने राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति को एक याचिका भेजी है। इसमें मैंने अनुरोध किया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार इन सात सदस्यों की सदस्यता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए। मैंने उपराष्ट्रपति और सभापति से यह भी अनुरोध किया है कि वे इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करें और इस पर एक निष्पक्ष फैसला दें। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। हम यह कानूनी लड़ाई लड़ें।                                      संजय सिंह, AAPसांसद ये हैं वो 7 सांसद राघव चड्ढा स्वाति मालीवाल हरभजन सिंह संदीप पाठक अशोक मित्तल विक्रम साहनी राजिंदर गुप्ता AAP छोड़ते समय राघव चड्ढा ने क्या कहा? आज, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने BJP में विलय कर लिया है। सात सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया। मैंने, दो अन्य सांसदों के साथ मिलकर, हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे। । राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद

अक्सर लोग केला खाने के बाद उसके छिलके को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके बगीचे के लिए खजाना साबित हो सकता है। गार्डनर विभा के अनुसार, केले के छिलके पौधों के लिए किसी जादुई खाद से कम नहीं हैं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और बाजार में मिलने वाली महंगी रासायनिक खादों का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या आप जानते हैं कि जिस केले के छिलके को आप कचरा समझकर फेंक देते हैं, वह आपके बगीचे के लिए किसी 'कीमती खजाने' से कम नहीं है? दरअसल गार्डनिंग की शौकीन विभा के अनुसार, केले के छिलके पौधों के लिए सबसे बेहतरीन और मुफ्त की ऑर्गेनिक खाद हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पौधों को मजबूती देने के साथ-साथ उन्हें फूलों और फलों से भर देता है। अक्सर लोग छिलकों को सीधे मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे फंगस का डर रहता है, लेकिन विभा ने इसका इस्तेमाल करने का एक बेहद सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका बताया है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे केले के छिलकों का पाउडर बनाकर आप अपने मुरझाए हुए पौधों में नई जान फूंक सकते हैं और उन्हें हरा-भरा बना सकते हैं। पोषक तत्वों का पावरहाउस ​ केले के छिलके में सबसे अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उनके तनों को मजबूती देता है। इसके अलावा, इसमें फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। अगर आपके पौधे मुरझा रहे हैं या उनकी बढ़त रुक गई है, तो केले के छिलके की खाद उन्हें नया जीवन दे सकती है। पाउडर बनाने का सही तरीका गार्डनर विभा के मुताबिक, छिलकों को सीधे गीला मिट्टी में डालना कई बार फंगस या कीड़े पैदा कर सकता है। इसलिए इसका पाउडर बनाना सबसे सुरक्षित तरीका है। केले के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट लें और कड़क धूप में 2-3 दिनों तक सुखाएं। जब वे पूरी तरह काले और कुरकुरे हो जाएं, तो उन्हें मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस्तेमाल करने की सही तरीका खाद डालने का भी एक खास तरीका होता है ताकि पौधों की जड़ें उसे सोख सकें। सबसे पहले पौधे की मिट्टी की ऊपरी परत की हल्की गुड़ाई करें। अब पौधे के मुख्य तने से थोड़ी दूर मिट्टी में एक चम्मच केले का पाउडर चारों तरफ छिड़क दें। इसके बाद दोबारा हल्की गुड़ाई करें ताकि पाउडर मिट्टी में मिल जाए और आखिरी में थोड़ा पानी दें। इससे पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुंच जाते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में जबरदस्त सुधार केले के छिलके का पाउडर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए सबसे कारगर माना जाता है। इसमें मौजूद फास्फोरस फूलों को खिलने में मदद करता है और पोटेशियम फलों के स्वाद और आकार में सुधार करता है। इसके इस्तेमाल से फूलों का रंग गहरा और चमकदार हो जाता है। किन पौधों के लिए है सबसे बेहतर? केले की खाद हर उस पौधे के लिए वरदान है जिसे अधिक पोटेशियम की जरूरत होती है। फूलों वाले पौधे- गुलाब, गुड़हल, और मोगरा के लिए यह बेस्ट है। सब्जियां- टमाटर, मिर्च और बैंगन के पौधों में इसे डालने से पैदावार दोगुनी हो जाती है। इनडोर प्लांट्स- मनी प्लांट और स्नेक प्लांट में भी महीने में एक बार इसका कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। कब-कब डालें और जरूरी सावधानी किसी भी खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। गार्डनर विभा की सलाह है कि इस पाउडर का इस्तेमाल महीने में केवल एक या दो बार ही करें। गर्मियों के मौसम में इसे शाम के समय डालना ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही ध्यान रखें कि छिलके पूरी तरह सूखे हों, क्योंकि कच्चे छिलके मिट्टी में डालने से चींटियां या मक्खियां पनप सकती हैं। डिस्क्लेमर: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं। अभ्युदय भारत न्यूज इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है।