आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के महाराष्ट्र के नासिक में सामने आए कथित धर्मांतरण से जुड़े मामले को लेकर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने तल्ख तेवर अपनाया है। उन्होंने नासिक टीसीएस और अचलपुर-परतवाड़ा में हुई घटना का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्यारे खान पर निशाना साधा। अमरावती: बीजेपी नेता नवनीत राणा ने नासिक टीसीएस में कथित लव जिहाद मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नासिक टीसीएस और अचलपुर-परतवाड़ा में हुई घटना का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्यारे खान पर निशाना साधा। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ने सवाल किया कि जब नासिक में टीसीएस की बेचारी लड़कियों को बुर्का पहनने और बीफ-मटन खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तब उनकी आवाज क्यों नहीं उठी? अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्यारे खान पर निशाना नवनीत राणा ने कहा कि प्यारे खान ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई, जब टीसीएस नासिक में यह घटना हुई थी? तब बेचारी लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उन्हें बीफ-मटन खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आज अचलपुर-परतवाड़ा घटना को लेकर प्यारे खान के पेट में दर्द हो रहा है। प्यारे खान, आप क्या कह रहे हो? अगर कोई मेरी हिंदू बेटियों पर जुल्म करेगा, उनका वीडियो वायरल करेगा, उनका गलत इस्तेमाल करेगा तो नवनीत राणा मैदान में डटी रहेंगी। तुम जो चाहो कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम जवाब दो। 'कोचिंग जिहाद' का जिक्र उन्होंने आगे कहा कि प्यारे खान हिंदू धर्म को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है तो उनका झंडा पूरे महाराष्ट्र में लहराया जाता है। उन्होंने प्यारे खान से सवाल किया कि टीसीएस घटना में क्या कार्रवाई हुई? पुलिस थानों में दर्ज 'लव जिहाद' के सभी मामलों पर प्यारे खान क्या कहते हैं? तथाकथित 'कोचिंग जिहाद' के मामलों पर उनका क्या रुख है? अखिलेश, उद्धव पर हमला नवनीत राणा ने अखिलेश यादव , उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को पहले से ही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं और मजदूरों की बेटियों को राजनीति में आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरा अखिलेश यादव से भी एक सवाल है। जब आपकी जीवनसाथी लोकसभा के सदस्य बनती हैं तो उन्हें मंच मिल जाता है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं और मजदूरों की बेटियों को उस मंच तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जो कामकाजी महिला राजनीति में आना चाहती है, उसे कोई समर्थन नहीं मिलता। जहां आपके अपने परिवारों की महिलाओं को मंच मिल जाता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ही इस देश की महिलाओं को मंच और अवसर दे रहे हैं। प्रियंका गांधी पर कसा तंज प्रियंका गांधी के संसद में महिला आरक्षण बिल पर दिए गए बयान पर नवनीत राणा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी संसद में बोल रही थीं और अमित भाई हंस रहे थे। वह बिल पर नहीं हंस रहे थे, बल्कि उस तरीके पर हंस रहे थे जिस तरह से प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर बोल रही थीं।

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने चार बच्चे पैदा करने की अपील की है। साथ ही एक बच्चा आरएसएस को देने को कहा। नागपुर: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत को हम एक बात कहना चाहते हैं। पूरे भारत में कही आपदा आती है तो लोग प्राण बचाकर भागते हैं, लेकिन हमारे आरएसएस का एक-एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता है, वहां जाकर प्राण बचाता है। यह है आरएसएस। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे बच्चे तो चार पैदा करो एक आरएसएस को दो ताकि दूसरों को बचाने के काम करेंगे। मोहन भागवत से कही ये बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ की। इसके बाद वो मोहन भागवत की और देखकर बोलते हैं कि हम चाहते हैं आप ऐसे ही मुस्कराते रहो। ताकि जल्दी अखंड भारत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वैसे भरोसा है आपके होते हुए कुछ बड़ा होगा। बालाजी आपसे कुछ बड़ा करवाएंगे। दरअसल इस कार्यक्रम में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत खुद मौजूद थे। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई साधु संत भी मौजूद थे। चार बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित करें। धीरेंद्र शास्त्री शिवाजी महाराज को लेकर भी बड़ा बयान दिया इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध करते-करते थक गए थे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वे समर्थ रामदास स्वामी के पास गए और कहा कि अब युद्ध नहीं करना चाहते और मुकुट एवं सत्ता सौंपना चाहते हैं। जिस पर रामदास स्वामी ने कहा कि शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का पालन करना होता है, इसलिए सत्ता आप ही संभालें। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज बयान दिया था कि सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और सभी सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य बहुत कठिन है और ये लक्ष्य बलिदान मांगता है।

पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। AAP के कई राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनमें तीन सांसद बीजेपी में चले गए। हालांकि, इन सांसदों में एक नाम ऐसा है जिसका जाना अरविंद केजरीवाल के लिए तगड़े झटके से कम नहीं है। नई दिल्ली: जब 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की, तो सबका ध्यान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल या क्रिकेटर हरभजन सिंह पर नहीं, बल्कि उनसे अपेक्षाकृत कम जाने-पहचाने संदीप पाठक पर था। 2016 में पार्टी में शामिल होने के बाद से ही सार्वजनिक मंचों से दूर रहने वाले संदीप पाठक का लो-प्रोफाइल रवैया, AAP के मुख्य नेतृत्व के भीतर उनके बढ़ते प्रभाव के बिल्कुल विपरीत था। शुक्रवार को, जब सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से 14 साल पुरानी इस पार्टी में हलचल मच गई, तो पार्टी के भीतर सबसे गहरी चिंता का कारण संदीप पाठक का पार्टी छोड़ना ही था। पार्टी नेताओं ने कहा कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, दोनों ही AAP नेतृत्व से अलग-थलग पड़ गए थे। उनके पार्टी छोड़ने की तो पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन संदीप पाठक का यह कदम बिल्कुल अप्रत्याशित था। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि अशोक मित्तल के व्यावसायिक ठिकानों और घर पर ईडी की छापेमारी ने हमें उनके पार्टी छोड़ने की संभावना के लिए पहले से ही तैयार कर दिया था। ऐसा लगता है कि अन्य कारोबारियों ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए उन्हीं का अनुसरण किया है। हरभजन सिंह जैसे अन्य सदस्य पार्टी के भीतर वैसे भी बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन संदीप पाठक का मामला बिल्कुल अलग है। वह सिर्फ एक आम सांसद नहीं हैं। वह कम से कम 2018 से ही AAP के कोर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले चार सदस्यों में अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता है। उनका आम आदमी पार्टी की की पूर्ववर्ती संस्था 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' या पार्टी के एक राजनीतिक शक्ति बनने से पहले के दौर से कोई जुड़ाव नहीं था। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहे लोगों की जगह इन लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी के भीतर कानाफूसी शुरू हो गई थी। कई लोगों ने यह आशंका भी जताई थी कि ये लोग विरोधी दलों के प्रलोभनों के प्रति आसानी से आकर्षित हो सकते हैं। 2022 में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए और AAP की राजनीतिक मामलों की समिति- जो पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, उसके सदस्य रहे संदीप पाठक को, पंजाब में पार्टी की जीत का मुख्य रणनीतिकार माना जाता है। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 'दिल्ली डायलॉग कमीशन' में आशीष खेतान के साथ हुई थी। बाद में, पंजाब और गुजरात में चुनावी सर्वेक्षण का काम करके उन्होंने  अरविंद केजरीवाल का विश्वास जीत लिया। पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी ने कहा कि वह केजरीवाल के इतने करीब थे कि जेल में उनसे मिलने की अनुमति पाने वाले तीन लोगों में से एक वह भी थे। बाकी दो लोग सुनीता केजरीवाल और बिभव कुमार थे। AAP के सूत्रों ने संदीप पाठक के बीजेपी में शामिल होने को उनके पिता के पार्टी से संबंधों का नतीजा बताया। सूत्रों ने कहा कि पाठक के पिता छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पदाधिकारी हैं। उनकी जड़ें वहीं हैं।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सात सांसदों के पार्टी छोड़ने और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अच्छे काम को रोकने के लिए भाजपा का 'ऑपरेशन लोटस' शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सात सांसदों के पार्टी छोड़ने और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अच्छे काम को रोकने के लिए भाजपा का 'ऑपरेशन लोटस' शुरू हो गया है। पंजाब की जनता इन्हें कभी नहीं भूलेगी: संजय सिंह सात सांसदों के पार्टी छोड़ने के ऐलान करने के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बीजेपी ने पंजाब के CM भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों में रुकावट डालने का काम किया है। AAP के 7 राज्यसभा सांसद BJP में शामिल हो रहे हैं; पंजाब की जनता को इन 7 नामों को याद रखना चाहिए। पंजाब की जनता इन्हें कभी नहीं भूलेगी। पंजाब सरकार पर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए ED और CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी नहीं भूलेगी। संजय सिंह, AAP के राज्यसभा सांसद पंजाब में चलाया जा रहा ऑपरेशन लोटसः AAP AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ‘ऑपरेशन लोटस’ शुरू किया है, जिसे सस्ती राजनीति का खेल और पंजाब में भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों में बड़े पैमाने पर रुकावट डालने की कोशिश बताया जा रहा है।” पंजाब की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी संजय सिंह ने कहा, “मैं मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता के साथ आपने जो यह गंदा खेल खेला है, और भगवंत मान सरकार को रोकने तथा उसके कामों में रुकावट डालने की जो कोशिशें आपने की हैं, इस धोखे और विश्वासघात के लिए पंजाब की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि हर कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है और चीजें किस तरह की जा रही हैं। आज मेरा दिल बहुत दुखी और आहत है, क्योंकि पंजाब में एक अच्छी सरकार काम कर रही है। भगवंत मान वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सरकारी नौकरियां देने जैसे क्षेत्रों में लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर भी उस सरकार के खिलाफ यह ‘ऑपरेशन लोटस’ खेला जा रहा है। ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल संजय सिंह ने कहा, “हमारे सांसदों को बहला-फुसलाकर दूसरी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले अशोक मित्तल पर ED का छापा पड़ा था, और चीजें आपस में जुड़ी हुई लगती हैं—पहले छापा पड़ा और फिर उन्हें ले जाया गया। इससे पता चलता है कि ‘ऑपरेशन लोटस’ को चलाने के लिए डर का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं फिर दोहराता हूं, पंजाब की जनता इन हरकतों के लिए कभी माफ नहीं करेगी।”

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की अनदेखी किए जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार और कोरबा पुलिस के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले को “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त निर्देश दिया है। 👉🏻 न्यायपालिका की सख्ती, प्रशासन पर सीधा सवाल न्यायमूर्ति जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि अदालत के आदेशों की इस तरह अनदेखी न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है। 👉🏻 क्या है पूरा मामला यह मामला एक आपराधिक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए। 👉🏻 आदेश के बावजूद नहीं हुआ पालन अदालत ने 23 मार्च 2026 को अपने आदेश में कहा था कि 15 अप्रैल की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को हर हाल में प्रस्तुत किया जाए। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को आरोपी को पेश किया गया था और 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। लेकिन 20 अप्रैल को सुनवाई के समय आरोपी की अनुपस्थिति ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। 👉🏻 कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा— यह मामला बेहद गंभीर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह “जानबूझकर उल्लंघन” है न्यायिक निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती 👉🏻 एसपी से जवाब-तलब, कार्रवाई के संकेत खंडपीठ ने कोरबा एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। 👉🏻 अगली सुनवाई में सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि— कोरबा एसपी 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों प्रतिवादी क्रमांक-2 की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए 👉🏻 न्याय व्यवस्था का सख्त संदेश इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अदालत अपने आदेशों की अवहेलना को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन की गंभीरता को रेखांकित करता है, जहां शीर्ष अदालत ने सख्त संदेश देते हुए व्यवस्था को आईना दिखाया है।

रायपुर : कोरबा -सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेशों की अनदेखी करने पर छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे ‘आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन’ करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को अदालत में पेश करने से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली स्पष्ट हिदायत के बावजूद आरोपी की अनुपस्थिति अस्वीकार्य है, जिसके लिए अब कोरबा एसपी को 24 अप्रैल को कोर्ट में जवाबदेह होना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी को हर हाल में पेश किया जाए और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 👉🏻 जानबूझकर उल्लंघन करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? 👉🏻 कोर्ट ने दिया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2026 को आदेश दिया था कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को पेश किया जाए। हालांकि, 20 अप्रैल को सुनवाई के समय वह अदालत में उपस्थित नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को प्रतिवादी को पेश किया गया था और बाद में 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी।

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके सम्राट चौधरी के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। ग्रामीण खुश हैं। उनका कहना है कि उनके गांव का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना है। उसके बाद इलाके की तस्वीर सुधर जाएगी। उसके साथ ही गुल्लू यानी सम्राट चौधरी इलाके पर खासा ध्यान देंगे। मुंगेर: 'सम्राट चौधरी हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है। उस पर वे ध्यान देंगे। हम लोग चाहते हैं कि रोजगार बढ़े। लोगों को पलायन करना नहीं पड़े।' उपरोक्त बातें बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर इलाके के लखनपुर गांव के एक युवा ने कही। इस युवा की आंखों में अन्य बेरोजगार युवाओं की तरह सपने तैर रहे हैं। ये नहीं चाहता कि मुंगेर के एक गांव से निकलकर वो दिल्ली और मुंबई में जाकर मजदूरी करे। कुल मिलाकर यही हाल गांव की महिलाओं का भी है। जिस दिन सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन लखनपुर गांव में पटाखे फोड़े गए। सम्राट के सीएम बनने से गांव के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अब वे अपने को काफी खास मानते हैं। गांव की उम्मीद जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी को बचपन में गांव के लोग गुल्लू के नाम से जानते थे। बचपन में सब उन्हें गुल्लू- गुल्लू कहकर बुलाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी के सीएम बन जाने के बाद उनकी चचेरी बन ने पत्रकारों को बताया कि गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जिसे गुल्लू कह कर बुलाते थे। अब वो मुख्यमंत्री बन गया है। उन्होंने डिमांड करते हुए कहा कि अब उसे गांव पर ध्यान देना होगा। उसके अलावा महिला सुरक्षा पर काम करना होगा। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो इस पर ध्यान देना होगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुंगेर का उतना विकास नहीं हुआ है। उस पर भी उन्हें ध्यान देना होगा। गुल्लू से उम्मीद गांव की महिलाओं ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। इसे रोकना होगा। उन्हें पुलिस को आदेश देना होगा कि गांव में भी पेट्रोलिंग करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चियां बिना डर के घर से बाहर निकले। अपना काम करें। रोजगार करें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी मांग ये भी थी कि गांव आएं, यहां का भी कुछ विकास होना चाहिए। बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़े इसका भी उन्हें ख्याल रखना होगा। महिलाओं की डिमांड ध्यान रहे कि गुल्लू के गांव की महिलाओं का साफ मानना है कि सबसे पहले बिहार में महिला सुरक्षा की दिशा में बेहतर कदम बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब गांव का लड़का जब बिहार के मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी वाले पद पर पहुंचा है, तब उसे काम करना होगा। गांव की बेहतरी के लिए बिहार के गांवों की बेहतरी के लिए उसके अलावा बिहार की बेहतरी के लिए काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गांव ही नहीं पूरा जिला सम्राट चौधरी पर गर्व कर रहा है। उन्हें गांव और जिले के नाम को और आगे ले जाना होगा। उन्हें बिहार में विकास की वो धारा बहानी होगी, जिसे नीतीश कुमार ने शुरू किया। अब इनकी जिम्मेदारी है, उसे आगे लेकर चलें।

भारत के झंडे वाले टैंकर 'सनमार हेराल्ड' पर गोलीबारी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली को तलब किया और औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। नई दिल्लीः भारत के झंडे वाले टैंकर 'सनमार हेराल्ड' पर गोलीबारी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली को तलब किया और औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि ईरानी राजदूत विदेश मंत्रालय में शनिवार शाम 6.30 बजे तलब किया गया था। बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना ने भारत के एक बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी की। इस टैंकर में इराक का लगभग 20 लाख बैरल तेल लदा था। यह घटना उन रिपोर्टों के सामने आने के कुछ ही समय बाद हुई, जिनमें कहा गया था कि दो भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना में 'जग अर्णव' और 'सनमार हेराल्ड' नामक दो जहाज शामिल थे। बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना ने भारत के एक बड़े कच्चे तेल के टैंकर पर गोलीबारी की। इस टैंकर में इराक का लगभग 20 लाख बैरल तेल लदा था। यह घटना उन रिपोर्टों के सामने आने के कुछ ही समय बाद हुई, जिनमें कहा गया था कि दो भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना में 'जग अर्णव' और 'सनमार हेराल्ड' नामक दो जहाज शामिल थे। फारस की खाड़ी में फंसे हैं भारतीय जहाज 28 फरवरी को अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने और तेहरान द्वारा जलडमरूमध्य को बंद कर दिए जाने के बाद से फारस की खाड़ी में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं; इस वजह से खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस उत्पादकों को अपना उत्पादन भारी मात्रा में घटाना पड़ा है। सऊदी अरब, UAE, इराक और कुवैत जैसे प्रमुख उत्पादकों का कहना है कि सामान्य निर्यात कार्य फिर से शुरू करने के लिए उन्हें टैंकरों की लगातार आवाजाही और जलडमरूमध्य से बिना किसी रोक-टोक के गुज़रने की जरूरत है।

भारत-ब्रिटेन रणनीतिक डायलॉग में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के NSA जोनाथन पॉवेल भारत के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। उन्होंने दोंनो नेताओं से सुरक्षा के मुद्दे पर बात की। नई दिल्ली: ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल भारत-ब्रिटेन रणनीतिक डायलॉग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ कई मीटिंग की। जोनाथल पॉवेल ने पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से वैश्विक सुरक्ष मुद्दों पर बात की, इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल ने गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा- आज दोपहर नई दिल्ली में ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल से मिलकर खुशी हुई। हमारी चर्चा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों के साथ-साथ बढ़ते भारत-ब्रिटेन सहयोग पर केंद्रित थी।' विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बड़े स्तर पर बातचीत की, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना भी शामिल था। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी अपने विचार शेयर किए। भारत-ब्रिटेन विजन 2035 को मिल चुकी है मंजूरी भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने 24 जुलाई 2025 को लंदन में अपनी मीटिंग के दौरान नए 'भारत-ब्रिटेन विजन 2035" को मंजूरी दी। यह एक नई साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की उनकी साझा प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। दोनों देशों के बीच जो यह समझौता हुआ, वह भविष्य पर केंद्रित है। इसके साथ ही यह दोनों देशों के आपसी विकास और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने और तेजी से बदलते वैश्विक बदलाव के समय में एक खुशहाल, सुरक्षित और सस्टेनेबल दुनिया बनाने के इरादे को दिखाता है। यह साझेदारी 2035 तक भारत-ब्रिटेन के संबंध को फिर से तय करेंगी, जिससे दोनों देशों को बदलाव लाने वाले मौके और ठोस फायदे मिलेंगे। भारत-ब्रिटेन विजन 2035 में साफ रणनीतिक लक्ष्य और माइलस्टोन तय किए गए हैं, जो भविष्य में लगातार सहयोग और नवाचार के लिए रास्ता दिखाते हैं।

हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सचिव और डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए विस्थापित होने वाले लोगों को दुकानों और फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा। नवल सिंह , मथुरा: वृन्दावन के बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जनसुविधाओं के विकास और कॉरिडोर निर्माण को लेकर प्रशासन ने आवंटन प्रक्रिया को और स्पष्ट कर दिया है। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने जानकारी दी है कि मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए विस्थापित होने वाले लोगों को दुकानों और फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, गठित कमेटी की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो संपत्ति स्वामी अपनी दुकान या भवन का बैनामा रजिस्ट्री सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी महाराज के नाम करेंगे। उन्हें ही वरीयता क्रम में नई दुकान या फ्लैट का आवंटन सबसे पहले किया जाएगा। विस्थापितों के लिए क्या है व्यवस्था मंदिर प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय निवासियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभावितों के लिए दुकान के बदले दुकान व्यापारियों को उनके स्थान के बदले नई दुकान दी जा रही है। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा सुनरख एवं रुकमणि विहारमें आधुनिक फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। विकास क्षेत्र में आने वाले निवासियों को पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जा रही है। क्यों जरूरी है यह विकास कार्य प्रशासन के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और सुगम प्रवेश-निकासी द्वार उपलब्ध कराना है। इससे संकरी गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस पुनीत कार्य के लिए लोग निरंतर आगे आ रहे हैं। मैनेजमेंट कमेटी में ये हैं शामिल इस हाई पावर्ड कमेटी में अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज अशोक कुमार , पूर्व जिला जज मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार, मुंसिफ/सिविल जज मथुरा, जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश और उपाध्यक्ष MVDA लक्ष्मी एन शामिल हैं। साथ ही गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि (राजभोग एवं शयन भोग समूह) भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव की वोटिंग से पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को प्रतीक जैन के घर छापे के दौरान दखल देने की घटना को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। कोलकाता/नई दिल्ली: कोलकाता/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को I-PAC के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान दखल देने के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से कहा कि यह अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति का काम है, जो संयोग से मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जांच के दौरान बीच में किसी जगह पर इस तरह से घुस नहीं सकता है। बता दें कि जनवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए I-PAC के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान ही ममता बनर्जी जैन के घर में घुस गई थीं और लैपटॉप के साथ कई फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया था। ममता बनर्जी का दखल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने उस जगह से अहम सबूत हटा दिए। जबकि ममता बनर्जी ने दावा किया था कि ईडी ने टीएमसी के चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े प्लानिंग हासिल करने के लिए छापेमारी की थी।