देशभर में गर्मी का प्रकोप बरस रहा है. भीषण गर्मी से परेशान लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं मानसून किस राज्य में कब दस्तक देगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के नवीनतम अपडेट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 13 मई, 2025 तक दक्षिणी अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है. केरल  मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से चार दिन पहले 27 मई को केरल में दस्तक दे सकता है. मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान लगाया है कि 2025 में मानसून सामान्य से अधिक या बहुत अधिक बारिश लेकर आएगा.  केरल में पहुंचने के बाद, अगले कुछ दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित पूरे दक्षिण भारत में फैल जाता है.  इसके बाद, मानसून पश्चिमी तट - महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ता है.  एमपी/यूपी/बिहार मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जुलाई के आसपास मानसून का आगमन होता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर धीरे-धीरे बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों तक पहुंचता है. IMD के अनुसार, 15 जून तक इन राज्यों में बरसात होगी.  दिल्ली देश की राजधानी में मानसून के पहुंचने के आसार जल्दी हैं. यहां 25 जून से 2 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल मध्य और जम्मू-कश्मीर में भी इसी दौरान बारिश हो सकती है.   

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के पांच अमृत स्टेशन सहित देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जिन अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ उनमें बिलासपुर मंडल का अम्बिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल का उरकुरा, भिलाई एवं भानुप्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि आदिवासी बहुल सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ के 05 रेल्वे स्टेशन अब रेल्वे मानचित्र में प्रमुख स्टेशन के रूप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अमृत स्टेशनों के सौगात के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री  ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, लोकसभा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक  राजेश अग्रवाल, श्रीमती उद्धेश्वरी पेकरा, श्रीमती शंकुतला र्पोते, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन संभागायुक्त  नरेंद्र कुमार दुग्गा, आई.जी.  दीपक झा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।     गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में कुल 1337 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें से पूर्ण हुए 103 अमृत स्टेशनों का आज लोकार्पण किया गया हैं। इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। साथ ही स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को भी स्टेशन डिज़ाइन में स्थान दिया गया है। इन अमृत स्टेशनो में उपलब्ध सुविधाओं में भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक साज-सज्जा, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉर्डन टॉयलेट, दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप, प्लेटफॉर्म शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले आदि शामिल हैं।   

गढ़चिरौली जिले के एक आदिवासी गांव कटेझारी में अब सार्वजनिक परिवहन की सुविधा होगी क्योंकि हाल ही में सरकारी बस गांव में पहुंच गई है. गढ़चिरौली. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आदिवासी गांव कटेझारी में अब सरकारी बस सेवा शुरू होगी. जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार होगा. स्थानीय निवासी और अधिकारी इसे एक ऐतिहासिक घटना बता रहे हैं. आजादी के बाद पहली बार अब जाकर एक यात्री बस महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में पहुंची. इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आर्थिक अवसरों और समग्र विकास तक पहुंच में सुधार करना है. इंटरनेट यूजर्स ने इसे अलग-थलग और दुर्गम गांव के लिए एक मील का पत्थर बताया और इस क्षेत्र से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने और इसे मुख्यधारा में लाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की. कई लोगों ने गांव में बस के प्रवेश के वीडियो साझा किए और स्थानीय निवासियों ने इसे ‘केवल एक सुविधा से अधिक’ बताया. गांव के निवासियों ने बस के आगमन पर खुशी मनाई और कहा कि 1947 के बाद यह पहली बार है कि उनका गांव सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा है. द हिंदू द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि नई बस सेवा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि यह सेवा अवसरों का प्रवेश द्वार है. उप-विभागीय पुलिस अधिकारी जगदीश पांडे ने द हिंदू को बताया कि ‘यह सिर्फ एक बस नहीं है, बल्कि इस गांव के लोगों के साथ-साथ आसपास के 10 गांवों के निवासियों के लिए विकास का साधन है, जो इससे शिक्षा और रोजगार का लाभ उठा सकते हैं.’  

बिलासपुर, 22 मई 2025। पूरा मामला पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के मुख्य मार्ग का है। फरियादी गिरीश पांडे के घर पर चोरी हुई 7 जनवरी 2024 घटना दिन ही उन्होंने लिखित आवेदन संबंधित थाना तारबहार में दिया। 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात चोरों के खिलाफ जैसी परंपरा है। ऐसे मामलों में जिसका नुकसान होता है जानकारियां जिसे जांच कहां जाता है वही एकत्र करता है। लिहाजा गिरीश पांडे ने यहां वहां के सीसीटीवी खंगाले उनका कहना है कि पूरा मामला राजा होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद मिला। वे बताते हैं कि कैमरे में श्याम कश्यप, शिशिर कश्यप को मकान से सामान उठाकर ले जाते हुए और सड़क पर फेंकते हुए देखा गया।  आवेदक ने चार-पांच गवाह भी ढूंढ़ डाले पर पुलिस ने केवल दो गवाहों का बयान लिया घटना दिनांक से लगभग 12 महीने बाद दिनांक 21 दिसंबर 2024 को तारबहार टी आई ने गिरीश पांडे को एक पत्र जारी किया और कहा कि घटना संबंध में साक्ष्य, सबूत, कैमरा फुटेज हो तो पेश करो। पत्र में यह भी कहा गया कि गवाह नवीन पटेल और विनय सिंह के कथन जिसमें 7 जनवरी की सुबह शाम कश्यप, शिरीष कश्यप एवं तीन-चार अन्य लोग के घुसने का कथन है। स्पष्ट समझ में आता है कि आवेदक ने घटना के चश्मदीद गवाह प्रस्तुत किए हैं और राजा होटल के सीसी टीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड होने की बात कही है। डिजिटल साक्ष्य कैमरे की रिकॉर्डिंग समय पर प्राप्त करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। जिस श्याम कश्यप नाम के व्यक्ति को गवाहों ने समान उठाते फेंकते देखा वो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। पूर्व में निगम चुनाव भी लड़ चुका है। ऐसे में पुलिस की जांच का ढीलापन रवैया संदेह पैदा करता है की यह जानबूझकर किया गया।  गिरीश पांडे ने एफआईआर दर्ज करने के बाद बिलासपुर पुलिस अधीक्षक, और आईजी जोन के पास भी लिखित गुहार लगाई। जिस तरह जांच हुई है पूरा मामला इस और जाता दिख रहा है कि पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग खत्म होने दो और फिर गवाहों को दबाव में लाओ और अंत में शिकायतकर्ता पर ही संदेह पैदा करो।  

जांजगीर-चांपा में पदस्थ शिक्षिका ज्योति दुबे और सूरजपुर में पदस्थ शिक्षिका श्रुति साहू कुछ दिनों पहले तबादला आदेश लेकर जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। आदेश फर्जी मिलने पर बिलासपुर के डीईओ ने पिछले माह आदेश जारी कर दोनों का तबादला आदेश निरस्त कर पूर्व कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा। जांच में दोनों का आदेश निकला फर्जी जांच में दोनों का आदेश फर्जी निकल गया। इसके बाद डीईओ ने आदेश निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। आदेश फर्जी होने पर जानकारी देने पर दोनों ने पूर्व स्कूल में जॉइन करने समय देने की मांग की। साथ ही दोनों का रिलीविंग ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ दोनों ने अलग- अलग याचिकाएं लगाई थीं। इसमें बिलासपुर के डीईओ द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि दोनों का स्थानांतरण आदेश फर्जी पाया गया। इसलिए उसे रद्द कर रिलीव कर दिया गया। इस पर दोनों शिक्षिकाओं ने पूर्व स्थान पर जॉइन करने के लिए कम से कम 10 दिनों का समय देने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की परिस्थितियों और दलीलों को देखते हुए दोनों को रिलीव नहीं करने की स्थिति में 10 दिन का समय दिया है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर अलग अलग जिलों में आधा दर्जन शिक्षकों के ट्रांसफर करने का मामला आया है। विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने इसकी लिखित में शिकायत रायपुर के राखी थाने में दर्ज कराई है। मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर है। ऐसे हुआ मामले का खुलासा स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के नाम से फर्जी तबादला सूची जारी करने की कॉपी संबंधित स्कूलों को मिली। ट्रांसफर आदेश एक मार्च को जारी किया गया था। एक मार्च शनिवार की छुट्टी होने की वजह से आदेश को लेकर शंका हुई। इसके बाद आदेश की पुष्टि करने मंत्रालय में फोन किया गया तो ट्रांसफर आदेश फर्जी पाया गया। अब इसका खुलासा पुलिस की पड़ताल में होगा कि आदेश फर्जी था या नाहीं। शिक्षकों की फर्जी ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है वह हूबहू सरकारी आदेश कॉपी की तरह है। आदेश कापी में क्रमांक एफ3-27/2025/20 और आगामी आदेश तक पदस्थ करने का उल्लेख है। शिक्षकों के स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक बताया गया है

एक अपंजीकृत समिति का अनुसांगिक संगठन जो पंजीकृत है और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करते हुए हजारों छात्र-छात्राओं के भविष्य से न केवल खिलवाड़ करता है। साथ ही वित्तीय अनियमितता और अघोषित रूप से धर्मांतरण के आरोपो से घिरा है। इतने सबके बाद भी इसके पास ऐसा कौन ऐसा जादू है कि मंत्रालय के आईएएस भी उनके सामने नतमस्तक है।  गौरतलब है कि फर्म एवं सोसाइटी में पंजीकृत जितने भी संस्थाएं होती हैं उनका पूरा संवैधानिक नियंत्रण और नियमो का पालन करवाने की जिम्मेदारी फर्म एवं संस्थान छत्तीसगढ़ शासन की होती है। संस्थाओ से संबंधित किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कार्य के कृत पर सोसायटी को अधिकार होता है कि वह विधवत जाँच करें और शिकायत सही पए जाने पर समिति को भंग करें और तब तक के लिए उस पर शासकीय प्रशासक बैठाने का पूर्ण अधिकार होता है। परंतु घोर आश्चर्य का विषय यह है कि पिछले 12 वर्षो से लगातार छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। असंवैधानिक कार्य व आर्थिक अपराध किए जाने के बावजूद आज तक फर्म एवं संस्थान ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया? जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा 2016 में समिति के एक स्कूल द्वारा पांच सालों में स्कूल के सोशल मनी को अपने बोर्ड एवं धार्मिक संस्था को 1 करोड़ से अधिक राशि अवैध तरीके से हस्तांतरित किया गया, ये सिर्फ एक स्कूल का मामला है, बाद में बाकी स्कूलों से भी करोड़ो रूपये के वसूली व गबन का मामला मिला। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच में कहा कि शिकायत सही पाई गई है, परन्तु अपना पलड़ा झाड़ते हुवे लिखा कि आगे की कार्यवाही फर्म एवं संस्थान रायपुर करेगी परन्तु कोई कार्यवाही फर्म एवं संस्थान नही किया जबकि तुरन्त समिति को भंग कर दिया जाना था, प्रश्न यह है क्या कोई लेनदेन से मामले को दबाया गया ? जिससे प्रेरित होकर ही अपराध व अवैध कार्य किये जाने के हौसले पदाधिकारियों के बुलन्द है? पूर्व में भी इस पंजीकृत समिति के अवैध कार्यो की शिकायत समाज के कई सदस्यों के द्वारा लगातार की जाता रहा है यहां तक की माननीय उच्च न्यायालय में भी इसकी शिकायत की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यालय ने पुनः फर्म सोसायटी द्वारा विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया था परन्तु जांच की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन को जांच समिति रायपुर द्वारा दोषी जाने पर भी माननीय उच्च न्यालय पी.एल.आई. के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुवे गुमराह किया जा रहा है। जबकि फर्म एवं संस्थान द्वारा तत्काल डायोसिस की बोर्ड को भंग कर प्रसाशक बैठा देना था।  फर्म एवं संस्थान के वर्तमान पंजीयक ईमानदार माने जाते हैं ?     कहां जाता है कि फर्म एवं संस्थान के वर्तमान पंजीयक ईमानदार है एवं नियम के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारी माने जाते हैं परंतु सम्पूर्ण दस्तावेज समिति के विरुद्ध पाए जाने के बावजूद भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई यह अत्यंत आश्चर्य का विषय बना हुआ है। वर्तमान पंजीयक के पास जब शिकायत कर्ताओं ने सीडीबीई को गलत धारा 27 प्रदान किये जाने, अवैध संचालन व चुनाव के विरुद्ध धारा 40 के अंतर्गत अपील की गई तब पंजीयक ने शिकायत को सही पाया व तत्काल समिति के ऊपर 5 दिसंबर 2025 को स्थगन आदेश जारी किया और वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा नीतिगत कार्यों पर निर्णय लिए जाने के ऊपर रोक लगा दी गई, जो आज दिनाँक तक जारी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिकायत कर्ताओं की शिकायत दस्तावेजी प्रमाण सिद्ध है। फिर भी पंजीयक पर किसका दबाव है की असंवैधानिक कार्यो व आर्थिक अपराध किये जाने के बाद भी समिति को अभी तक भंग नही किया जा रहा है,? क्या ईमानदारी पर अवैध कार्य हावी है ? या फर्म एवं सोसायटी का सीडीबीई के साथ वर्षो पुराना साँठगाँठ अभी भी प्रभावी है?   छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन का 12 वर्ष से अवैध संचालन     गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड आफ एजुकेशन का पंजीयन 2010 में हुआ जबकि छत्तीसगढ़ में मिशन की समस्त संस्थाएं सैकड़ो वर्ष से संचालित की जा रही हैं, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्म एवं संस्थान रायपुर के तात्कालिक पंजीयक ने स्वयं पत्र जारी करके बताया था कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कोई भी मिशन की संस्थाएं अधिनस्त नहीं है, न ही पूर्व फर्म एवं संस्थान भोपाल से कोई एन ओ सी मिला है। जिस पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर संस्थाए संचालित थी वो तात्कालिक जबलपुर डायोसिस द्वारा वापस ले ली गयी थी, यह बात स्वयं डायोसिस के वर्तमान सचिव एवं बोर्ड के तथाकथित उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस ने ई ओ डब्लू जबलपुर को शिकायत करते हुए बताया था कि छत्तीसगढ़ की कोई भी संस्थान छत्तीसगढ़ डायोसिस की नही है । फिर पद में आते ही किस अधिकार से छत्तीसगढ़ की संस्थाओं जिसमे सरकारी अनुदान प्राप्त शालाये भी शामिल है संचालित की जा रही है। यह मामला अपने आप मे एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके माध्यम से लगातार अपराधिक अपराध को वर्तमान पदाधिकारीयो द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। और शासन प्रसाशन आंखे मुंदे हुवे है।  अत्यंत रोचक विषय यह है कि वर्तमान पदाधिकारी को फर्म सोसायटी द्वारा समिति को धारा 27 की सूची जुलाई 2024 को प्रदान की फिर किस अधिकार से वर्तमान पदाधिकारी द्वारा मार्च 2023 से जून 2024 तक लगातार स्कूल के कर्मचारियों को एवं प्राचार्य को निलंबित किया गया और अवैध कार्यवाही की गई और नीतिगत निर्णय लिए जबकि वर्तमान पदाधिकारीयो के पास संस्था संचालन का अधिकार था ही नहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर के अनुसार यह एक संज्ञेय अपराध था, उसके बावजूद पदाधिकारी ने अवैध तरीके से शालाओं का संचालन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सीडीबीई द्वारा करोड़ो रूपये इनकम टेक्स में जमा नही किया जा रहा है?, ईपीएफ की राशि जमा नही की जा रही है? वसूली कर अवैध नियुक्ति की जा रही है, इस तरह से छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन शासन प्रसाशन को भी चूना लगा रहे है।  इस मामले में सोसायटी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है जिसकी सुनवाई ही नही हुई अभी तक   प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थगन आदेश के बाउजूद तथाकथित वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा फर्म एवं सोसायटी व पंजीयक को ठेंगा दिखाया है व नीतिगत निर्णय लिए गए है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ताओं ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है जिसकी सुनवाई शेष है फिर अंतिम आदेश की फर्जी जानकारी वाट्सएप में कैसे दे दी गयी है? । जबकि किसी प्रकार का अंतिम आदेश फर्म एवं संस्थान रायपुर ने शिकायतकर्ताओं को जारी नहीं किया है तो फिर वर्तमान छत्तीसगढ़ डायोसिस के बोर्ड के तथाकथित उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस द्वारा को यह जानकारी कहां से मिल गई कि उनके पक्ष में आदेश जारी कर दिया है, जिसे जल्दी ही सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह खबर भ्रामक है और अगर सच भी है तो आदेश शिकायत कर्ताओं को अभी तक क्यो नही दी गयी है?    

ऑपरेशन सिंदूर" की सफलता पर आज जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के चराईडांड में देशभक्ति से ओत-प्रोत तिरंगा यात्रा निकली गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गांव के शिव मंदिर से आम बगीचा तक निकली गई इस भव्य यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ हाथों में तिरंगा लिए जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत , नगर पालिका अध्यक्ष  अरविन्द भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष  शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, भरत सिंह,  विक्रमादित्य सिंह जूदेव,  सुनील गुप्ता, कृष्णा राय, सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आईजी  दीपक झा, कलेक्टर  रोहित व्यास, एसएसपी शशि मोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ  अभिषेक कुमार, जनप्रतिनिधिगण, पंचायत एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी, आम नागरिक, बच्चे एवं जवान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लोग हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ और ‘जय हिंद’ के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा।मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि “यह यात्रा न केवल तिरंगे के प्रति सम्मान है, बल्कि यह हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। यह अभियान देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सशक्त बनाने का प्रतीक है।”ऑपरेशन सिंदूर’ के अंतर्गत पूरे जिले में एक साथ तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना, जनसहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं, मातृशक्ति एवं नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कम समय में इतनी बड़ी भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता एकजुट होकर राष्ट्र के लिए खड़ी है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया।मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारतीय सेना ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यह अभियान उन शहीद जवानों को समर्पित है जिन्होंने अपनी शहादत से राष्ट्र का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उरी हमले के बाद जिस प्रकार से सेना ने जवाब दिया, उसी प्रकार हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा की गई कायरतापूर्ण घटना का करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने पहलगाम की घटना में छत्तीसगढ़ के सपूत सहित अनेक लोगों की निर्ममहत्या का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं रक्षामंत्री के कुशल नेतृत्व में सीमापार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त किया गया। इस तिरंगा यात्रा में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता यह संदेश देती है कि भारत एक है, और राष्ट्रहित में सभी नागरिक एकजुट हैं।उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिदूंर की सराहना हर देशवासी कर रहा है। भारतीय सेना द्वारा देश की रक्षा हेतु अदम्य साहस का परिचय देते हुऐ देश की सीमाओं की रक्षा अत्यन्त वीरता के साथ की जा रही है। भारतीय सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने और देश की एकता अखंडता के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जनप्रतिनिधि, पंचायत एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी, आम नागरिक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए और देश के प्रति अपनी एकजुटता एवं सम्मान प्रकट किया।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने राजनांदगांव प्रवास के दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में सुशासन तिहार 2025 के संबंध में पत्रकार-वार्ता ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद श्री संतोष पाण्डेय, महापौर  मधुसूदन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन तिहार में हम लगातार दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज सबसे पहले मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लाक के सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुआ। इसके बाद खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के झुरानदी गांव में आकस्मिक रूप से पहुंचकर चौपाल में ग्रामीणों से चर्चा की। इन दोनों ही गांवों में ग्रामीणों से योजनाओं पर फीडबैक लिया। छुईखदान के गभरा गांव में निर्माणाधीन सिद्धबाबा जलाशय परियोजना का निरीक्षण भी किया। आज सीतागांव में स्थित आईटीबीपी के कैम्प में पहुंकर जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उनके साथ भोजन किया। सीतागांव के समाधान शिविर और झुरानदी गांव की चौपाल में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा की। पक्का आवास मिलने पर ये हितग्राही काफी खुश हैं। एक हितग्राही ने बताया कि उनके घर में शौचालय बनाया गया है। एक हितग्राही ने बताया कि उन्हें जॉब कार्ड मिल गया है। हितग्राहियों के राशन कार्ड भी बने हैं। महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को मिल रहा हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें धान का प्रति क्विंटल 3100 रूपए मिल रहा है। झुरानदी ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 54 आवासों का लक्ष्य मिला है। आवास सर्वे की भी ग्रामीणों से जानकारी ली। यह देख कर खुशी हुई कि हमारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं। अधिकारी-कर्मचारियों का काम संतोषजनक है। सीतागांव के समाधान शिविर में ग्रामीणों के आग्रह पर मैने विकास कार्यों से संबंधित घोषणाएं भी की। सीतागांव उप-स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन और सीतापुर हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन की घोषणा की। अंबागढ़ चौकी में 132 केवी विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना तथा मोहला में बस स्टैण्ड और छात्रावास निर्माण की घोषणा की। झुरानदी गांव में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण, ग्राम में सीसी सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की घोषणा की। दो उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा की। गंडई से कृत बाधा पहुंच मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ 54 लाख रूपए और गंडई करानाला पहुंचमार्ग पर लिमो पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ 52 लाख रूपए की घोषणा की। ग्रामीणों की मांग पर ग्राम पंचायत भोरमपुर में नए पंचायत भवन निर्माण की घोषणा की। जब प्रशासनिक प्रणाली बेहतर तरीके से काम करती है, तो लोगों का भरोसा जागता है। यह भरोसा तब बढ़ता है जब समस्याओं का त्वरित समाधान होता है। सुशासन तिहार के आयोजन का मकसद ही यही है कि मंत्रालय में हम जो योजनाएं बना रहे हैं, उसका लाभ हमारे मोहला मानपुर के औंधी में रह रहे ग्रामीण अथवा मलैदा में रह रहे ग्रामीण तक पहुंच रहा है या नहीं। इस तरह की कार्यप्रणाली से प्रशासनिक कसावट आती है। दिन भर की गतिविधियों से हमें जिले में चल रहे काम की समझ आ जाती है और इससे अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सहूलियत होती है। जहां दिक्कतें हैं, उसे ठीक करने के निर्देश दे रहे हैं। जहां चीजें और बेहतर की जा सकती हैं वहां मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभमिल रहा है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात में होती है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना का लाभ उठाने से न छूट जाए। आज मैंने खैरागढ़ और मोहला-मानपुर के गांवों का दौरा किया। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुशासन तिहार की तरह लगातार जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन करते रहें । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले में विकास की बड़ी संभावना है। यहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम काम करेंगे। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ नये जिले बने हैं। यहां जिले के अनुरूप अधोसंरचना और सुविधाएं विकसित करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। मैंने इन तीनों ही जिलों में चल रही अधोसंरचना निर्माण की गतिविधियों की भी समीक्षा की। इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। हमने निर्माण कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों से कहा है कि बरसात के पूर्व जितनी जल्दी काम हो सके, पूरा कर लें। पेयजल-बिजली जैसी स्थिति के बारे में समीक्षा की। जहां भी शिकायतें आती हैं। इसका तुरंत समाधान करने के लिए हमने निर्देशित किया है। हमने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में लापरवाही किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारी सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए है। हम अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रयास हम कर रहे हैं। आज हमने समीक्षा बैठक भी ली है। विभागों में बढिय़ा काम हुआ है। मैंने इनके प्रदर्शन की तारीफ की है। कहीं कहीं लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं हो पाया है। इसे ठीक करने के लिए निर्देश भी दिये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 17 मई 2025 को प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले आयोजित की जाएगी। इन आयोजनों में स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा बर्दाश नहीं करेंगे वेटनरी के भीतर स्थित गौशाला शासन की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा है। और अनाधिकृत कब्जा करने वालों को स्थान खाली करना ही पड़ेगा। यह बात सयूक्त संचालक पशु सेवा से कहीं उन्होंने बताया कि इस संबंध में गौशाला वालों ने एक ज्ञापन प्रशासन को दिया था। विभाग ने इस स्पष्ट लेख किया है कि उस स्थान पर पुरी भूमि विभाग की है। अपने फ्यूचर प्रोग्राम विस्तार के लिए पूरी जमीन उपयोगी है।  https://youtu.be/ijea_yuaHn8?si=aOdmIcWf5FOKrE18 गौ सेवा के लिए शासकीय नियम मुताबिक यदि कोई मांग करता है तो उसे विधिवत संबंधित विभाग में आवेदन करना चाहिए।  सुशासन तिहार के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार हर स्तर पर कैंप लगाएं जा रहे हैं और शासकीय योजनाओं के अनुसार आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। बकरी पालन, शुअर, बतख और गाय के लिए योजनाएं हैं। जिनका लाभ कृषक ले सकते हैं तथा इस योजना पर 50 प्रतिशत तक अनुदान है। निगम क्षेत्र और अन्य स्थानों पर पशु पक्षी विक्रय करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि अंतिम बार पंजीयन के लिए निवेदन किया जा रहा है इसके बाद बीएनएस के तहत मामले दर्ज करने शासन स्तर पर कार्यवाही होगी अता समस्त पशु पक्षी विक्रेता दुकानदारों से निवेदन है कि वे अपना पंजीयन जल्द करा लें।

रायपुरवासियों को जल्द ही स्काई वॉक की सौगात मिलेगी. गुरुवार को सीएम साय ने इस पर मुहर लगा दी है. ऐसे में तय है कि 7 सालों से लंबित पड़ा स्काई वॉक का काम जल्द ही सरकार पूरा कर लेगी. रायपुरवासियों को जल्द ही स्काई वॉक की सौगात मिलेगी. गुरुवार को सीएम साय ने इस पर मुहर लगा दी है. ऐसे में तय है कि 7 सालों से लंबित पड़ा स्काई वॉक का काम जल्द ही सरकार पूरा कर लेगी. लौटने वाली है रायपुर के स्काई वॉक की चमक (ETV Bharat) रायपुर:पिछले 7 सालों से रायपुर के बीचो-बीच एक अधूरे निर्माण के रूप में खड़ा स्काई वॉक अब पूरा होगा. चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान स्काई वॉक काम को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि स्काई वॉक का काम पूरा किया जाएगा. विधानसभा के मानसून सत्र में भोजन, अवकाश के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री के अलावा विधायक राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू सहित अन्य विधायक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक के पास बने स्काईवॉक के काम को पूरा किया जाएगा. 7 साल से अधूरा पड़ा है काम: मुख्यमंत्री के साथ हुई जनप्रतिनिधियों की बैठक के बाद इस बात की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "रायपुर के शास्त्री चौक के पास बने स्काई वॉक के काम को पूरा किया जाएगा. रायपुर शहर में व्यवस्थित यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करने का काम भाजपा सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद इस काम को रोक दिया गया. 7 सालों से इसका काम अधूरा है. अब इस काम को जल्द पूरा किया जाएगा."

बिलासपुर, 14 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर के दावों को प्रमाणित करने के लिए भाजपा जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। मध्यपदेश जहां डबल इंजन की सरकार है के एक कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सेवा की कर्नल को आतंकवादी की बहन और छत्तीसगढ़ में भाजपा की आईटी ने पहलगाम घटना के बाद जारी पोस्टर धर्म पूछा जाती नहीं। से भाजपा की मानसिकता को एक बार फिर से प्रमाणित किया। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड स्थित एक मंदिर के गेट पर लगा हुआ यह पोस्टर बता रहा है कि जब देश के आम नागरिक कठिनाईक समय में धार्मिक एकता राष्ट्रीयता एकता की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग टास्क फोर्स बनाकर किस तरह का एक्शन ले रहे हैं। यदि प्रदेश में कोई घुसपैठिया है भले ही वह देश की किसी भी सीमा को पार करके आया है पर कार्यवाही के लिए एजेंसी भी है। नियम भी ऐसे में धर्म या जाति विशेष किसी टास्क फोर्स का गठन क्यों करें। वैसे भी इन दोनों और अपंजीकृत संगठन इसी तरह के कामों पर लगे हैं। हाल ही में मुंगेली जिले के सरगांव थाना और बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के नाम पर एससी वर्ग के युवकों के साथ जिस तरह के अपराधिक घटना की गई और संजीदगी से काम करते हुए बिल्हा थाने के पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया और अब मामला एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत विवेचना में भी है। से स्पष्ट होता है कि शांति के माहौल को बिगड़ने के लिए कुछ तत्व सक्रिय हैं।  छत्तीसगढ़ में समय-समय पर रोहिंग्या मुसलमान के होने की बात आती है और जब कभी भी भाजपा की सरकार बनती है। लिखित शिकायतें भी होती है पर जिन्हें घुसपैठियों कहा जाता है पकड़े नहीं जाते नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगता हैं पर सिद्ध नहीं होते जिन्हें नाम पर आपत्ति होती है उन्हें सबसे पहले सट्टे के दो एप गजानन और महादेव पर कार्यवाही करना चाहिए।