कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हैं। उन्होंने लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया है।  इस कदम के बाद सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे हैं. उनके साथ इस समय DK शिवकुमार भी मौजूद हैं।  इससे पहले सिद्धारमैया ने अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बुलाया था। सिद्धारमैया ने इस मीटिंग में अपने कैबिनेट सहयोगियों को धन्यवाद दिया और तीन साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा। सीएम सिद्धारमैया ने इसी मीटिंग में इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, इसके बाद सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। कर्नाटक सरकार में मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि मीटिंग में डीके शिवकुमार के नाम पर मुहर लगी। वह अगले सीएम होंगे। राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा था समय सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए दोपहर ढाई बजे का समय मांगा था। सिद्धारमैया ढाई बजे लोकभवन पहुंचकर सीएम पद से अपना इस्तीफा देने पहुंचे। लेकिन इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया। राज्यपाल बेंगलुरु में मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में सिद्धारमैया अब अपना इस्तीफा राज्यपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी को सौंप दिया। ‘आलाकमान ने जो कहा वो किया…’ कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सिद्धारमैया ने कहा, ‘हाई कमान के पहले ही इस्तीफा देने के लिए कहने के बाद, मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे, तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इसलिए, यह संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को (सरकार बनाने की) अनुमति दी जाए। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सिद्धारमैया ने कहा, ‘राज्यपाल अभी बेंगलुरू में नहीं हैं। आज देर रात आएंगे, ऐसा मुझे उनके कार्यालय ने बताया है। इसलिए इस्तीफे को उनके दफ्तर में उनके सचिव को देकर आया हूं। मैंने पहले से ही कहा था, कई बार ये बात कही है कि पार्टी हाईकमान जब भी मुझे निर्देश देगा, तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसी तरह से परसों हाईकमान की ओर से इस्तीफा देने के निर्देश दिए गए थे। उसी दिन मैंने कहा था परसों में इस्तीफा दे दूंगा और आज मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल जब वापस लौट आएंगे तब मेरे इस्तीफे पत्र को मंजूरी दे देंगे। ऐसा मुझे विश्वास है और उन्हें ऐसा करना ही होगा। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे लिए राज्य का हित सबसे ऊपर है।

दिल्ली में अब घरों में बेकार पड़े पुराने कपड़े कचरे में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका दोबारा इस्तेमाल कर नए और उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की पहल पर नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत DMRC राजधानी के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों (Metro station) पर पुराने कपड़ों के लिए विशेष कलेक्शन बॉक्स(collection box) लगाएगा। लोग इन बॉक्स में अपने पुराने और अनुपयोगी कपड़े जमा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ रहा कपड़ा अपशिष्ट पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई पहल के तहत पुराने कपड़ों की वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस अभियान से न केवल कचरे की मात्रा कम होगी, बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार उपभोग को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ सकें। इन 10 स्टेशनों पर कलेक्शन बॉक्स इस योजना के तहत जिन मेट्रो स्टेशनों को चुना गया है, उनमें  शाहदरा मेट्रो स्टेशन, मोहन एस्टेट मेट्रो स्टेशन, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर मेट्रो  स्टेशन मयूर विहार फेज-I मेट्रो स्टेशन, हौज खास मेट्रो स्टेशन, पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन, द्वारका मेट्रो स्टेशन, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स मेट्रो स्टेशन पर बिकेंगे इस पहल के तहत लोगों द्वारा जमा किए गए पुराने कपड़ों को पहले अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद से उन्हें दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही कपड़ों की अपसाइक्लिंग भी की जाएगी, यानी पुराने कपड़ों को नए और उपयोगी उत्पादों में बदला जाएगा। इनसे बैग, दरी और अन्य उपयोगी सामान तैयार किए जाएंगे। योजना की खास बात है कि तैयार उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए चयनित मेट्रो स्टेशनों पर विशेष स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। कपड़े रिसाइक्लिंग यूनिट में भेजे जाएंगे जो कपड़े दोबारा उपयोग के योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें विशेष रिसाइक्लिंग यूनिट में भेजा जाएगा। वहां इन कपड़ों को प्रोसेस कर रिसाइक्ल्ड यार्न, फाइबर और नॉन-वोवन फेल्ट जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए कपड़ा अपशिष्ट को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकेगा और अधिकतम सामग्री का पुनः उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही यह पहल पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। DMRC के अनुसार, इस परियोजना की ब्रैंडिंग “दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन” के नाम से की जाएगी। फिलहाल योजना को शुरू करने से पहले कलेक्शन बॉक्स लगाने, ब्रैंडिंग और एमओयू से जुड़ी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। डीएमआरसी का कहना है कि सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम समाज के लोगों बकरीद पर्व की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने बधाई संदेश में पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने कहा. जिससे देश-प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और पूरा संसाधन लोगों की भलाई में इस्तेमाल हो। मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा, ईद अल अज़हा, अर्थात आम बोलचाल की ज़ुबान में बक़रीद पर्व की दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम भाई-बहनों व उनके परिवार वालों को दिली मुबारकबाद तथा उनके साथ-साथ समस्त देशवासियों के ख़ुश व ख़ुशहाल ज़िन्दगी की शुभकामनायें। आगे उन्होंने कहा, सभी पर्व व त्योहार आदि पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ गुज़रे तो यह देश व जनहित में हमेशा बेहतर, ताकि देश-प्रदेश के विकास व यहाँ के लोगों की तरक़्क़ी पर पूरी ऊर्जा, शक्ति व संसाधन लग सके, जैसाकि बी.एस.पी. की यहां यूपी में रही चारों सरकारों में हमेशा से सभी सरकारों में दुर्लभ रही ’’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’’ के तहत पूरी तरह से सर्वसमाज-हितैषी ’सर्वजन हिताय व सर्वजव सुखाय’ की बेहतरीन सरकार रही।

जिन कारकों के द्वारा सृष्टि हुई है और निरंतर संचालित है अर्थात जिन कारकों के आधार पर सृष्टि टिकी हुई है l वही "सत्य" है जबकि हमारा मानव समाज सत्य का अर्थ सच "वाणी " को ही मानता है, जो सर्वथा असंगत एवं अपर्याप्त है l सत महान एवं विशाल स्वरूप है, जिसमें असंख्य सत्य समाए हुए हैं l इस प्रकार सृष्टि के आधार पांच सत से है l 1. पांच तत्व हमारा संपूर्ण सृष्टि पांच तत्वों के सहयोग से निर्मित है 2. माता-पिता प्रत्येक प्राणी माता-पिता के रूप में अपना धर्म का पालन करते हुए सृष्टि को बनाए रखने में योगदान देकर सृष्टि को संचालित करते हैं हम ये मानते हैं:- 3. सूर्य चंद्रमा सृष्टि को संचालित होने के लिए ऊर्जा (शक्ति) सूर्य से और क्रिया को संतुलित करने की शक्ति चंद्रमा से मिलती है 4. आत्मा- परमात्मा - सृष्टि के रचयिता परमात्मा 24 प्रकृतियों के संयोग से निर्मित काया (देह ) में अपना अंश आत्मा प्रदान कर सृष्टि को निरंतर संचालित करते हैं 5. जन्म - मृत्यु जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है, सृष्टि में गति एवं क्रिया को संतुलित बनाए रखने में जन्म और मृत्यु महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, प्रत्येक "सत" अपना वजूद कायम रखते हुए अपने- अपने धर्म का पालन करते हैं, जिसे सृष्टि चलती है l जो कर्म भाव, चरित्र सतधर्म पर आधारित होती है l सतधर्म को पालन करती है और सृष्टि के पक्ष में अपना योगदान देकर सृष्टि को संचालित होने में सकारात्मक सहभागिता निभाते हैं l "सत्य" कहलाते हैं l सृष्टि के विरुद्ध नकारात्मक कर्म, भाव एवं चरित्र असत्य को श्रेणी में आते हैं l सतगुरु के द्वारा इस सतज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है l अर्थात सतगुरु हमें उस परम सत्ता परमपिता परमेश्वर से मिलने हेतु "सतमार्ग" दिखाता है जिस पर चलकर हम सृष्टि को कायम रखते हुए परमपिता सतपुरुष से मिल सकते हैं l अतः हम सब सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर उन्हें प्रणाम कर जिन्होंने हमें अंधकार से उबार कर प्रकाश रुपी परमात्मा से मिलाया है l लेखक : सतलोकी संत राष्ट्रीय महंत सत्यप्रेमी गायकवाड़ जी (सतनामी ) संकलन : अनिल बघेल, ABN

इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा मददगार बने, वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 नई दिल्ली: एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, कि देश में जब कभी भी कानून और प्रशासन को लेकर पेंच फंसता है, संविधान ही राह दिखाता है । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ( Special Intensive Revision ) का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल संविधान में ही खोजा। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा खास रहे, मददगार बने। वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 । यही दोनों आधार SIR को कानूनी मजबूती देने में सबसे खास कड़ी साबित हुए । इस लीगल स्टोरी के जरिए हम शीर्ष अदालत के फैसले के इस पहलू पर नजर डालते हैं।  संविधान का अनुच्छेद 326 का क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वह मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार रखता है। यानी संविधान का यह अनुच्छेद मतदान का आधार तय करता है—नागरिकता, उम्र और वैधानिक योग्यता। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने और अयोग्यता तय करने का काम कानून और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार होगा। और यही बात शीर्ष अदालत ने मानी भी है। यहीं से चुनाव आयोग की भूमिका मजबूत हो जाती है। चुनाव आयोग के खुश होने की एक बड़ी वजह यही संवैधानिक प्रावधान बना है।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इसकी भूमिका क्या है यदि मैं कहूं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) चुनावी प्रक्रिया की जीवन रेखा है तो गलत नहीं होगा। देश के तमाम चुनाव इस अधिनियम के तहत ही कराए जाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत ही मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को तय किया गया है। इस अधिनियम की धारा 21(3) चुनाव आयोग को SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की शक्ति देती है। चुनाव आयोग आवश्यकता पड़ने पर मतदाता सूची की व्यापक जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सूची में केवल पात्र मतदाता ही बने रहें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 19 यह भी तय करती हैं कि व्यक्ति मतदाता बनने के योग्य है या नहीं। यदि मतदाता सूची में उसका नाम शामिल भी है तो किन परिस्थितियों में उसका नाम हटाया जा सकता है। इसी कानूनी ढांचे का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने अदालत में कहा कि उसका उद्देश्य नागरिकता तय करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज नहीं किया, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधान चुनाव आयोग को यह शक्ति देते हैं। भले ही नागरिकता तय करना सरकार का काम है, पर चुनाव आयोग यदि नागरिकता से जुड़े कागजों की मांग करें तो.... कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे । सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर क्या कहा है मतदाता सूची की शुद्धता को लोकतंत्र की बुनियादी जरुरत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि चुनाव आयोग सही दिशा में है। अदालत ने कहा कि यदि चुनाव आयोग को फर्जी, मृत या अयोग्य मतदाताओं की जांच का अधिकार नहीं होगा, तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कर सकेंगे? ऐसे में निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा बेमानी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म होना नहीं है। नागरिकता और मतदाता पंजीकरण दो अलग कानूनी विषय हैं। नागरिकता तय करना सरकार का काम है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को जो ताकत मिली है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश :लोकतंत्र और कानून के बीच संतुलन साधने की बिहार में SIR से जुड़े विवाद ने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ था...नागरिकता की जांच को लेकर चुनाव आयोग कौन ? और वोटर लिस्ट की कठोर जांच क्यों ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह शीशे की तरह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में चुनावों की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखनेके लिए केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष मतदाता सूची भी अहम है। अनुच्छेद 326 नागरिकों को मतदान करने और इस प्रक्रिया से जुड़ने का संवैधानिक ढांचा देता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 उस अधिकार को लागू करने की प्रक्रिया और बुनियादी नियम तय करता है। और यह दोनों मिलकर चुनाव आयोग को वह कानूनी ताकत देते हैं जिसके आधार पर SIR जैसी कार्रवाई संभव होती है। और यही कारण है कि बिहार SIR केस में ये दोनों प्रावधान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कानूनी ढाल बनकर उभरे। चुनाव आयोग की खुशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरत बाद की मीडिया ब्रीफिंग में भी दिखी।

’मनरेगा की जगह लेगा नया कानून,  वीबी-जी-राम-जी मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू’ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और स्थायी विकास को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगामी 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 (वीबी-जी-राम-जी मिशन) पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बलरामपुर जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। ’मनरेगा के मुकाबले अब 25 दिन अधिक रोजगार’              केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए कानून के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, जबकि पूर्व में संचालित मनरेगा (डळछत्म्ळ।) के तहत यह सीमा केवल 100 दिनों की थी। वीबी-जी-राम-जी मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका सुदृढ़ीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। ’योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम’          ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित 15 दिनों की समयावधि में प्रशासन रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो पात्र हितग्राही को नियमतः बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए श्रमिकों की मजदूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (क्ठज्) के माध्यम से सीधे उनके बैंक या डाकघर खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत महिला श्रमिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। ’कार्यस्थल पर सुविधाएं’         सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार (थ्पतेज ।पक ज्ञपज) और छोटे बच्चों की देखभाल (क्रेश) जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ’इन कार्यों को दी जाएगी प्राथमिकता’         वीबी-जी-राम-जी मिशन के तहत जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, पशुपालन, मत्स्य विकास, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय ग्राम सभाओं की सहमति से ही जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन होगा। ’15 जून तक पुराने मनरेगा कार्य पूरे करने का लक्ष्य’           कलेक्टर के निर्देशानुसार, वर्तमान में जिले में चल रहे मनरेगा के पुराने व स्वीकृत कार्यों को तेजी से निपटाया जा रहा है। सभी जनपद पंचायतों को 15 जून 2026 तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण करने का डेडलाइन दिया गया है, ताकि मानसून आगमन से पहले अधूरे निर्माण कार्य पूरे हो सकें और बारिश के मौसम में सीधे वृक्षारोपण व जल संरक्षण के कार्यों को शुरू किया जा सके।           जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से इस नई कल्याणकारी योजना की बारीकियों को समझने, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों व ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

’वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने दी बधाई’ ’जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता’ छत्तीसगढ़ के बारनवापारा क्षेत्र ने एक बार फिर अपनी समृद्ध जैव विविधता से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत देवपुर जंगल में आयोजित देवपुर समर कैंप 2026 के दौरान दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी (जायंट मालाबार स्क्विरल) दिखाई दी। इस दुर्लभ वन्यजीव के दिखने से वन विभाग, प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों में उत्साह है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर वन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की योजनाओं का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है, जिससे दुर्लभ प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास विकसित हो रहे हैं। ’देवपुर समर कैंप में दिखी दुर्लभ प्रजाति’         बलौदाबाजार वनमंडल द्वारा 16 मई से 22 मई 2026 तक देवपुर समर कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप के पहले दिन 16 मई को आयोजित बर्डिंग ट्रेल के दौरान इस दुर्लभ गिलहरी को देखा गया। इसकी पहचान प्रकृति प्रेमी एवं साइबर रिस्क एक्सपर्ट श्री हेमंत वर्मा ने की। ’विशाल भारतीय गिलहरी की खासियत’          विशाल भारतीय गिलहरी, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटूफा इंडिका  (  Ratufa indica) है, भारत की सबसे बड़ी वृक्षवासी गिलहरियों में से एक है। इसकी पूंछ सहित लंबाई लगभग तीन फीट तक होती है। इसके शरीर पर गहरे लाल, भूरे, काले और क्रीम रंगों का सुंदर मिश्रण होता है। यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग लगाने में सक्षम होती है। ’कानूनी संरक्षण प्राप्त दुर्लभ प्रजाति’          यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-2 के तहत संरक्षित है। इसका शिकार या व्यापार करना कानूनन अपराध है। स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा कि बारनवापारा अभ्यारण्य और आसपास का वन क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। देवपुर जंगल में इस दुर्लभ गिलहरी का दिखना इस बात का प्रमाण है कि यहां का वन पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ और सुरक्षित है। ’बच्चों में बढ़ी प्रकृति संरक्षण की जागरूकता’         वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि देवपुर समर कैंप का आयोजन किया गया जिसमें शामिल बच्चों और युवाओं के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा। वन विभाग का मानना है कि ऐसे दुर्लभ वन्यजीवों के दर्शन से नई पीढ़ी में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह आयोजन राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता आधारित योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ ने तेन्दूपत्ता संग्रहण (वनोपज) में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए तेरह लाख से अधिक आदिवासी और वनवासी परिवारों की आय में भारी वृद्धि की है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण दर 5500 प्रति मानक बोरा से संग्राहकों के खातों में करोड़ों रुपये का सीधा भुगतान सुनिश्चित किया गया है।  वर्ष 2026 के तेन्दूपत्ता संग्रहण अभियान में 24 मई 2026 तक राज्य के छहों वृतों में कुल 13 लाख 52 हजार 248.343 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है। जंगलों में श्हरा सोना कहे जाने वाले इस पत्ते को बीनकर आजीविका चलाने वाली महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।                 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की वनोपज आधारित योजनाओं का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है।  यह उपलब्धि वनांचल के संग्राहकों की मेहनत और राज्य सरकार की प्रभावी वनोपज प्रबंधन नीति का परिणाम है।  तेन्दूपत्ता संग्रहण से हजारों वन आश्रित परिवारों को रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, समय पर भुगतान और बोनस जैसी सुविधाओं के माध्यम से संग्राहकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। ’बिलासपुर वृत रहा सबसे आगे’          संग्रहण के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर वृत ने सर्वाधिक 3 लाख 03 हजार 191.770 मानक बोरा संग्रहण दर्ज किया है। इसके अंतर्गत रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और मरवाही क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ’सरगुजा वृत दूसरे स्थान पर’          सरगुजा वृत में कुल 2 लाख 98 हजार 200.456 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया गया। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा और जशपुर क्षेत्र में संग्रहण कार्य उल्लेखनीय रहा। ’कांकेर और रायपुर वृत का उत्कृष्ट प्रदर्शन’           कांकेर वृत में 2 लाख 24 हजार 817.540 मानक बोरा तथा रायपुर वृत में एक लाख 92 हजार 088.675 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया गया। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र और रायपुर वृत के गरियाबंद तथा महासमुंद क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा। ’जगदलपुर वृत में वनांचल का मजबूत योगदान’            जगदलपुर वृत में कुल एक लाख 74 हजार 392.028 मानक बोरा संग्रहण दर्ज किया गया। इसमें सुकमा और बीजापुर जिलों का प्रमुख योगदान रहा, जो बस्तर संभाग की मजबूत वनोपज क्षमता को दर्शाता है। ’दुर्ग वृत में भी अच्छा संग्रहण’          दुर्ग वृत में एक लाख 59 हजार 557.874 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हुआ। राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ और बालोद क्षेत्रों में संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ’वनोपज आधारित आजीविका को मिल रही मजबूती’              राज्य के 900 से अधिक प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 13 लाख से ज्यादा संग्राहक सीधे इस आर्थिक चक्र से जुड़े हैं। राज्य सरकार की शासकीय योजनाओं के तहत तेन्दूपत्ता संग्रहण को ग्रामीण और वनाश्रित परिवारों की आजीविका सशक्त करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित किया गया है। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संग्रहण कार्य को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि संग्राहकों को समय पर भुगतान और अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय संवेदना और पशु-पक्षियों के प्रति दायित्व निभाने की अपील की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों से पर्याप्त पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप में जाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटी-सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो घर, दुकान, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य की जाए, क्योंकि संवेदना का यह छोटा प्रयास किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राहत और संबल बन सकता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों, बुज़ुर्गों, श्रमिक साथियों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती दिखाई दे, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाकर पानी, ओआरएस अथवा अन्य तरल पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री साय ने पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर, आंगन, छत, दुकान अथवा आसपास पानी का एक छोटा पात्र रखने जैसी छोटी पहल इस भीषण गर्मी में किसी जीव के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह समय सेवा, संवेदना, सजगता और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने का है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी एक-दूसरे का संबल बनें और मानवता के इस दायित्व को मिलकर निभाएं।

31 मई 2026 दिन रविवार दोपहर 3:00 बजे से प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा जिला बिलासपुर के मस्तूरी ब्लाक तहसील में वरिष्ठ एवं युवा प्रकोष्ठों व महिला समिति के अध्यक्ष व अन्य पदों का चुनाव एवं मनोनयन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उक्त बैठक में समय पर उपस्थित होकर समाज के विकास एवं संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु अपने सुझाव एवं सहभागिता प्रदान करेंगे सतनामी समाज के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे, अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति संगठित होकर आगे बढ़ता है, तभी समाज मजबूत, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनता है, प्रगतिशील सतनामी समाज क़े समस्त सामाजिक कार्यकर्त्ता, पदाधिकारीगण शामिल होकर समाज को शिक्षा, व्यापार, समाजिक सम्मान एवं हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि: एल एल कोसले, प्रदेश अध्यक्ष- प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज होंगे कार्यक्रम स्थल : शिव शक्ति मंगलम मस्तूरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में पथरिया विकासखंड के ग्राम धूमा एवं बारगांव (सरगांव) के 2 युवाओं का चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर समाजसेवी, जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। अपनी परिश्रम और अनुशासन के बल पर दीनानाथ मरावी और मनीष कुमार ध्रुव का चयन अग्निवीर में जीडी(जनरल ड्यूटी) के पद पर हुआ है। बचपन से देश सेवा हेतु उत्साहित अत्यंत निर्धन आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों युवाओं ने सीमित संसाधनों के बीच गांव के मैदान, पगडंडी,सड़कों में दौड़ लगा-लगा कर शारीरिक दक्षता की तैयारी करके देश सेवा के लिए य़ह उपलब्धि हासिल की है। दीनानाथ और मनीष कुमार ध्रुव की इस उपलब्धि पर सरगांव बस स्टैंड स्थित भक्त माता कर्मा मन्दिर के पास वरिष्ठ समाजसेवी, गणमान्य नागरिक बाबा परेटन गिरी ,जनपद सदस्य एवं सभापति मनीष साहू के करकमलों से मुंह मीठा कराकर पुष्पमाला, प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए भारत माता की जयघोष के साथ सम्मान किया गया। समाजसेवी बाबा परेटन गिरी ने दोनों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन करने एवं मातृभूमि की सेवा हेतु जाने तथा युवाओं के लिए प्रेरणा बनने पर बधाई दिए। जनपद सदस्य मनीष साहू ने मेहनत और लगन के साथ ग्रामीण अंचल से निकलकर देशसेवा हेतु चयनित होने पर सम्मानित करते हुए कहा कि दोनों पर पूरे क्षेत्र को गर्व हो रहा है। आपने युवाओं में देशप्रेम का नया जोश भर दिया है। ज्ञात हो कि दोनों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदकू के होनहार छात्र रहे हैं तथा स्कूल से पढ़ाई उपरांत शिक्षकों के मार्गदर्शन से कड़ी मेहनत करके इस उपलब्धि को हासिल किए हैं। उक्त अवसर पर प्रभारी प्राचार्य मदकू शंकर लाल साहू , संकुल समन्वयक भगवती प्रसाद मिश्र, दयाराम यादव, व्याख्याता राजेश कुमार साहू, हरिशंकर लहरी, नाथूराम ध्रुव, प्रधानपाठक मोतीलाल अनंत, ललित कुमार यादव, देवेन्द्र कुमार साहू , समाजसेवी युवा कार्यकर्ता उदित साहू उपस्थित रहे।