स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक हथियार बिक्री के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वो देश है- नॉर्वे। अमेरिका उससे 2 खतरनाक मिसाइल खरीदता है। दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचने वाला अमेरिका नॉर्वे से सबसे ज्यादा आर्म्स खरीद रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 से लेकर 2025 तक नॉर्वे का 33 प्रतिशत हथियार अमेरिका ने खरीदा है। नॉर्वे एकमात्र देश है, जिससे अमेरिका   सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका के अलावा नॉर्वे यू्क्रेन और रोमानिया जैसे देशों को हथियार बेचता है। नॉर्वे रूस का पड़ोसी मुल्क है, जो नाटो का मेंबर भी है।  स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में हथियार बिक्री के मामले में नॉर्वे की हिस्सेदारी बढ़ी है। दुनिया में 100 हथियार अगर बिकता है, तो उसमें एक हथियार नॉर्वे का है।  पहला सवाल- क्या नॉर्वे हथियार बनाता है? नॉर्वे मिसाइल और रडार सिस्टम जैसे हथियार तैयार करता है। नॉर्वे में हथियार बनाने का काम Kongsberg जैसी कंपनियां करती है। ZipDo के मुताबिक कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का है। हाल के वर्षों में नॉर्वे के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  2022 में नॉर्वे ने 11.9 बिलियन NoK (नॉर्वेजियन पैसे) का हथियार बेचा था।  2024 में यह बढ़कर 16.4 बिलियन NoK हो गया। ठोस और अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी की वजह से नॉर्वे के हथियारों की डिमांड ज्यादा होती है। हालांकि, नॉर्वे अमेरिका या उसके दोस्तों को ही हथियार बेचता है।  नॉर्वे से कौन-कौन सा हथियार खरीदता है? अमेरिका नॉर्वे से 2 मिसाइल खरीदता है। इनमें नेवल स्ट्राइक मिसाइल (NSM) और नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) है। NASAMS को व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन D.C. की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। इसे काफी खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जाता है।  NSM का इस्तेमाल यूएस नेवल आर्मी करती है। इसके जरिए समुंदर में यूएस नेवल आर्मी कोहराम मचाती है। 2024 में नॉर्वे की कंपनी Kongsberg के साथ अमेरिका ने 904 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।  नेवल स्ट्राइक मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक स्टील्थ एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 185200 किलोमीटर है। एक बार दागने के बाद यह मिसाइल खुद खोजकर हमला करता है।  इसी तरह NASAMS एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह मध्यम दूरी से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को आसानी से मार सकता है। 

प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र नेता हैं जो सरकार के सामने नहीं झुके और बेझिझक सच बोलते हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, LPG संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचती है। प्रियंका ने भविष्य में बड़े संकट की चेतावनी भी दी।  कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में, जो 12 साल में इनके सामने (मोदी सरकार) झुका नहीं है। वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। वो इस सदन में खड़े होकर बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पचता नहीं है। सरकार दिन-रात नेहरू जी की आलोचना करती रहती है। वहीं, संसद भवन के बाहर प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने उन्हें रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, लेकिन सच्चाई सबके सामने है।  आज लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी सच बोलने से पीछे नहीं हटते, इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को इनके सच से डर लगता है। प्रियंका ने कहा किे हमारे किसान परेशान हैं। आने वाले वक्त में संकट और बढ़ेगा- प्रियंका गांधी प्रियंका ने कहा कि देश की सारी संपत्ति उद्योगपतियों को दे दी गई है, लेकिन इस बारे में सवाल पूछने पर सरकार से कोई जवाब नहीं देता। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होती है, नेहरू जी, इंदिरा जी की बातें उठती हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ट्रेड डील जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। आने वाले वक्त में संकट और बढ़ेगा। एक तरफ मोदी सरकार ट्रेड डील में अमेरिका के आगे झुक गई है, दूसरी तरफ जंग चालू है। इससे देश पर संकट बढ़ेगा। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है, वो सच हुआ है।  राहुल ने जो कहा है, वो सच हुआ… LPG संकट पर प्रियंका प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के साथ ही उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं । नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने इस ऊर्जा संकट पर सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था। 

ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। तेहरान: ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कपर दिए हैं। ईरान का ये बहुत ही ज्यादा घातक युद्ध का प्लान है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा तबाही मचने की आशंका बन गई है। मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाने की ये घोषणा IRGC एयरोस्पेस कमांडर जनरल मौसवी ने की है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा असर करने वाले स्ट्राइक और सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटेजी को लेकर ईरान की नीति में आए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा है कि इसे क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। शीर्ष इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर एक टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। इजरायल में संवेदनशील इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का प्लान? बहुत आसान भाषा में समझिए तो एक टन वाले वारहेड के साथ अगर कोई मिसाइल किसी जगह पर गिरती है तो उसका विनाशक प्रभाव होगा। कोई मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान, इजरायल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरूआत कर सकता है। ईरान अब सीमित नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम करने जा रहा है। ज-18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि एक टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड ब्लास्ट की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। ईरान अगर वाकई ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकती है। ये मिसाइलें  इजरायलऔर मिडिल ईस्ट   में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसे में इजरायल और अमेरिका के हमले भी घातक हो सकते हैं। ईरान की नई मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं? सामान्य मिसाइलें में करीब 500 किलो तक का वारहेड लगा होता है। लेकिन 1,000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाले फैसिलीट को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानि इजरायल के एफ-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे गये होते हैं वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइलों गिरती हैं तो एक-टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती हैं इसका 'ब्लास्ट रेडियस' इतना ज्यादा बड़ा होगा कि यह एक 'चेन रिएक्शन' को शुरू कर सकता है। जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। ईरान ने बदली अपनी मिसाइल रणनीति? ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। सूत्रों के हवाले से ABN EXPRESS NEWS   ने आगे बताया है कि लॉन्च की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी और बड़ी मिसाइल वेव से पता चलता है कि डिफेंस-सैचुरेशन टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, जिन्हें इंटरसेप्टर इन्वेंटरी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ईरान अब इजरायल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम को निशाना बनाने जा रहा है।

बिलासपुर जीरो पॉइंट से मात्र 24 किलोमीटर दूर स्थित टोल भोजपुरी अब धनकड़ स्टाइल में सेक्स का अड्डा बन गया है। इधर-उधर की बात न कर के सीधा कह तो यहां दिन ढलते ही न केवल किन्नर बल्कि स्थानीय वैश्या महिलाएं भी अपने-अपने स्थान चुन लेती है। आमतौर पर महिला प्रसाधन किन्नरों का पहला पसंदीदा सेक्स स्पॉट है। बाथरूम और आसपास बिखरे हुए कंडोम अपनी कहानी बता देते हैं इसी तरह सामान्य दे व्यापार के लिए चलती हुई कार आसपास के ओयो होटल आसानी से उपलब्ध हैं। पेण्ड्रीडीह बाईपास में भी देह व्यापार जोरों से चल रहा है। सकरी बाईपास में भी सुरक्षित अड्डा बन गया है। कुल मिलाकर देह व्यापार अवैध शराब और ड्रग्स का यह ट्रायंगल पिछले तीन माह से जोर-शोर से चल रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ एचआईवी प्लस संक्रमण दर में राष्ट्रीय औसत से एक प्रतिशत ऊपर है। इन तीनों स्थानों की दूरी उच्च न्यायालय से 10 किलोमीटर के भीतर है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्‍ट में तनाव है। इसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सप्‍लाई बाधित हुई है। खासतौर से जो तेल होर्मुज स्‍ट्रेट के रास्‍ते गुजरता है, उस पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि भारत के पास इन हालात से निपटने के लिए रिजर्व में कितना तेल है। यह कितने दिनों के लिए काफी है। नई दिल्‍ली: मिडिल ईस्ट के तनाव ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यह बढ़ते हुए दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है। ऐसे में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ गई है कि क्या भारत की एनर्जी सप्लाई काफी है। हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पास 25 करोड़ बैरल से ज्‍यादा क्रूड (कच्चा तेल) और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिजर्व में हैं। ये लगभग दो महीने की डिमांड पूरी करने के लिए काफी हैं। कम्बाइंड रिजर्व देश की एनर्जी सप्लाई चेन में सात से आठ हफ्ते तक कवरेज देता है। इसका अनुमान लगभग 4,000 करोड़ लीटर का है। ये रिजर्व कई स्टोरेज पॉइंट पर फैले हुए हैं। इसमें मैंगलोर, पादुर और विशाखापत्तनम में मौजूद अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक गुफाएं शामिल हैं। एएनआई के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्‍यादा मात्रा में तेल बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिस्से के तौर पर जमीन के ऊपर स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन और ऑफशोर जहाजों में रखा जाता है। रिपोर्ट ने उन दावों को भी खारिज किया कि देश के पास सिर्फ लगभग 25 दिनों का रिजर्व है। कहा कि बड़ी सप्लाई चेन का स्टॉक देश के बफर को काफी बढ़ाता है। बैकअप प्‍लान पहले से है रेडी इसमें कच्चे तेल के इंपोर्ट के तरीके में एक बड़े बदलाव पर भी जोर दिया गया है। अब क्रूड ऑयल की खरीद 40 देशों में अलग-अलग तरह से हो रही है। वहीं, एक दशक पहले यह 27 देशों में होती थी। इस स्ट्रैटेजी को देश के हित में बताया गया है। भारत होर्मुज स्‍ट्रेट पर कितना निर्भर? वैसे तो होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट रूट में से एक है। लेकिन, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इस पतले पानी के रास्ते से होकर गुजरता है। ज्‍यादातर यानी लगभग 60% दूसरे रास्तों से भारत पहुंचता है। इसमें रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया से सप्लाई आती है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वे दिन गए जब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी एक ही समुद्री चोकपॉइंट की स्थितियों से बढ़ती और घटती थी। एक कॉरिडोर में कोई भी रुकावट “मैनेज्ड सोर्सिंग एडजस्टमेंट की ओर ले जाएगी। सप्लाई इमरजेंसी की ओर नहीं। रूस बना हुआ है सबसे बड़ा सप्‍लायर फरवरी 2026 तक रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के सालों में जियोपॉलिटिकल दबाव के बावजूद भारत ने G7 प्राइस कैप नियमों का पालन करते हुए खरीदारी जारी रखी है। डॉक्यूमेंट के अनुसार, भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा है। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा था। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में भारत का बड़ा रोल इसमें हाल ही में अमेरिका से मिली 30-दिन की छूट का भी जिक्र है। इससे रूसी तेल की खरीद जारी रखने की इजाजत मिली है। कहा गया है कि इस कदम से एक ऐसी रुकावट दूर होती है जिसे बनाए रखना कभी किसी के हित में नहीं था। ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में भारत के योगदान को माना गया है। घरेलू मोर्चे पर भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने भी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है। 20% ब्लेंडिंग पहल अब हर साल लगभग 4.4 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल की जगह लेती है। इस बीच देश की रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़कर 25.8 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई है। यह घरेलू खपत के अनुमानित 21 करोड़ और 23 करोड़ टन प्रति वर्ष के लेवल से ज्‍यादा है। भारत ने बनाए रखी फ्यूल सप्‍लाई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कैपेसिटी ने भारतीय रिफाइनरियों को यूरोप को फ्यूल सप्लाई करने में मदद की। यह तब हुआ जब रूसी क्रूड ऑयल पर बैन से उस मार्केट में कमी हो गई थी। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिफाइनर किसी फिक्स्ड जगह से फिक्स्ड स्लेट पर निर्भर नहीं हैं जो इस सेक्टर की क्रूड ऑयल सोर्सिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। भारत को कैसे मिला अपनी स्‍ट्रैटेजी का फायदा? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से मिले डेटा से इसका पता चलता है। देश में रिटेल फ्यूल की कीमतें पिछले चार सालों में काफी हद तक स्थिर रही हैं। फरवरी 2022 और फरवरी 2026 के बीच दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 0.67% की गिरावट आई। इसी दौरान पाकिस्तान में कीमतों में 55% और जर्मनी में 22% की बढ़ोतरी हुई। कीमतें स्थिर रखने के लिए पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने काफी फाइनेंशियल नुकसान उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन फर्मों को पेट्रोल और डीजल पर 24,500 करोड़ रुपये और LPG पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसका निष्कर्ष है कि सेक्टर में फैसले अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर लिए जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि पिछले 12 सालों में देश में कोई भी फ्यूल पंप आउटलेट खाली नहीं हुआ है।

प्रतीकात्मक तस्वीर सहोद्रा माता जी के कार्य सहोद्रा माता जी गुरु घासीदास जी जैसे ध्यानी योगी गुरु के सुपुत्री हैं इस नाते माता जी को बचपन से ही ध्यान,योग और आध्यात्मिक ज्ञान विरासत में मिला। माता जी सतनाम पर आस्था के साथ सतनाम का और गुरु घासीदास जी के महान संदेशों को प्रचारित करती रहीं। सहोद्रा माता जी के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं :- नारियों में जागृति लाने के लिए उन्हें उपदेशित करती रहीं उन्हें प्रोत्साहित करती रहीं और उनके मान सम्मान कि रक्षा हेतु हमेशा आवाज उठाती रहीं। जिस प्रकार गुरु घासीदास जी ने कहा पर नारी ल माता मानिहव। 2. बेटी कि अधिकता होने पर पहले के समय में मटकियों में भरकर बेटियों को भंडार दिया जाता था अर्थात् मटकी में भरकर जमींन में गाड़ दिया जाता था जिसके विरोध में अभियान चलाकर लोगों में जागृति लाने का काम किए और बेटा बेटी की समानता को मूल बतायें जिस तरह गुरु घासीदास जी ने अपने अमृतवाणी में कहा कि एक घूवा मारे (भ्रूण हत्या) तेनों तोर बराबर आय। प्रतीकात्मक तस्वीर 3.सहोद्रा माता जी ध्यानी,ज्ञानी होने के साथ ही उन्हें नाड़ी विद्या,स्पर्श चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा का बहुत ही गहरा ज्ञान था आयुर्वेद का और अन्य चिकित्सा का ज्ञान इन्हें विरासत में मिला था क्योंकि बुद्धिजीवी और बड़े-बड़े साहित्यकार बतलाते हैं गुरु घासीदास जी के पूर्वज पहले से इन सभी विद्याओं के जानकार थे और लोगों के उपचार एवं सहयोग कर सतत् जनसेवा कार्य में लगे हुए थे। 4.समाज के साधू संत और विचारक लोग बतलाते हैं कि सहोद्रा माता जी चर्मरोग के विशेषज्ञ थीं और किसी के शरीर में या दूध,दही,घी में अगर कीड़ा लग जाता था,कोढ़ या घिनही घांव है तो उनका भी उपचार करती थीं। 5.माता जी के द्वार और दरबार में सभी समस्यों के निवारण के लिए परामर्श दिया जाता था और दीन दुखियों को सहयोग प्रादान किया जाता था। 6.जगत् वंदनीय सहोद्रा माता जी के धाम में सत्संग के अलावा विशाल भंडारे का संचालन हमेशा चलता रहता था माता जी अपने द्वार से किसी को भी भूंखा नहीं जाने देती थीं। 7.बालिकाओं के बाल विवाह करने की प्रथा का विरोध करती थीं। 8.गुरु घासीदास जी के सिध्दांत के आधार पर माता जी विधवा विवाह की समर्थक थीं और विधवा विवाह कराने का प्रचार करती थीं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani) के खिलाफ आईपीसी की धारा-420 और 120बी के तहत एक नया मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर संतोषकृष्ण अन्नावरपू की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक, 2013 से 2017 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्‍युनिकेशंस (Reliance Communications) के अन्य तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलकर पीएनबी के साथ 1085 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।  बैंक ने क्या लगाया आरोप ? पंजाब नेशनल बैंक का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 1085 करोड़ रुपये का लोन इस मंशा से लिया कि उसे वापस नहीं किया जाएगा। पीएनबी ने यह भी आरोप लगाया है, कि कंपनी ने बैंक से लिए गए फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया। आरोप है कि अनिल कंपनी ने बैंक के पैसों का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) किया। एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और मझारी काकर समेत कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।  FIR में कहा गया है कि आरोपियों ने PNB को 621.39 करोड़ रुपए और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (जिसका अब PNB में विलय हो चुका है) को 463.80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है।  रिलायंस पावर कंपनी के 12 ठिकानों पर मारी ताबड़तोड़ रेड बता दें कि, इससे पहले शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी की रिलायंस पावर कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े लोगों के खिलाफ की गई। गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी की मुंबई के पाली हिल स्थित आवासीय संपत्ति ‘अबोड’ को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। जिसकी अनुमानित कीमत 3,716.83 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही इस समूह से जुड़ी अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 15,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

पिंक लाइन का यह नया खंड कॉरिडोर के गोलाकार संरेखण को पूरा करेगा, जिससे यह देश का पहला परिचालन रिंग मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक पीएम मोदी महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को करीब 33,500 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 12.3 km का मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) कॉरिडोर और लगभग 9.9 km का दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर शामिल हैं। नई कनेक्टिविटी से दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा, जिनमें बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क आदि शामिल हैं। क्या है GPRA प्रोजेक्ट जिसका पीएम मोदी ने किया उद्घाटन यह प्रोजेक्ट जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी GPRA पुनर्विकास योजना का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत दिल्ली की कई पुरानी सरकारी आवासीय कॉलोनियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा डेवलप किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 15,200 करोड़ रुपये खर्च आने के अनुमान हैं। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए करीब 9,350 आधुनिक फ्लैट बनाए जाएंगे। साथ ही लगभग 48 लाख वर्गफुट में नए कार्यालय परिसर भी विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। पीएम मोदी ने जीपीआरए के तहत 15200 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश जब बेटी पर भरोसा जताता है तो इतिहास करवट लेता है: रेखा गुप्ता एक राष्ट्र जब अपनी बेटियों पर विश्वास करता है, तो इतिहास करवट लेता है। रसोई से रिसर्च लैब तक, खेत की मेड़ से स्टार्टअप के बोर्डरूम तक, कक्षा से कमान तक, सड़क से संसद तक, खेल के मैदान से अंतरिक्ष की उड़ान तक, भारत की नारी अब हर क्षेत्र में केवल भागीदारी नहीं, नेतृत्व की नई गाथा लिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की नारी अब किसी के पीछे नहीं चल रही, वह आगे बढ़कर रास्ते बना रही है। एक नया भारत बन रहा है। जहां हर बेटी का सपना राष्ट्र की शक्ति बन रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की सराहना की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में प्रदूषण और जलभराव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। 50 वर्षों के बाद, दिल्ली में प्रदूषण और जलभराव की समस्याओं से निपटने के लिए एक नई जल निकासी मास्टर प्लान शुरू की गई है। पीएम मोदी GPRA कॉलोनियों के 6632 फ्लैट्स और भारत बिजिनेस पार्क परिसर का शिलान्यास करेंगे मेट्रो फेज 5A की तीन कॉरिडोर के अलावा GPRA कॉलोनियों के 6632 फ्लैट्स और सरोजनी नगर में भारत बिजिनेस पार्क परिसर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 33,500 करोड़ रुपये की योजनाओ का तोहफा देंगे पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो फेज 4 की दो लाइन मजलिस पार्क से मौजपुर और दीपाली चौक से मजलिस पार्क के साथ-साथ GPRA कॉलोनियों के 2722 फ्लैट्स और नेताजी नगर में जीपीओए परिसर का उदघाटन करेंगे। 18, 300 करोड़ से अधिक होंगे खर्च: रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के चल रहे विस्तार का हिस्सा हैं और इनमें अनुमानित 18,300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और राजधानी के निवासियों के लिए दैनिक आवागमन को आसान बनाना है। नोएडा, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के यात्रियों को मिलेगी सुविधा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस विस्तार से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जैसे पड़ोसी शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा, जिससे वायलेट लाइन के माध्यम से हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नोएडा से आने वाले यात्रियों को भी कालिंदी कुंज के रास्ते बेहतर कनेक्टिविटी और दक्षिण दिल्ली तथा हवाई अड्डे के लिए आगे के कनेक्शन का लाभ मिलेगा। धानमंत्री मेट्रो विस्तार योजना के चरण-V (A) के अंतर्गत 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे: रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 9.913 किलोमीटर लंबा भूमिगत सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर, जिसमें शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, इंडिया गेट, युद्ध स्मारक-उच्च न्यायालय, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ स्टेशन शामिल हैं। एयरोसिटी से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 तक गोल्डन लाइन का 2.263 किलोमीटर लंबा भूमिगत विस्तार। तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन का 3.9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड विस्तार, जिसमें सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज स्टेशन शामिल हैं। इस खंड के स्टेशनों में 10 मेट्रो स्टेशन शामिल इस खंड के स्टेशनों में मजलिस पार्क, बुराड़ी, झारोदा माजरा, जगतपुर-वजीराबाद, सूरघाट, नानकसर-सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर-बाबरपुर शामिल हैं। पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन के दो कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन डीडीए उत्सव स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री पिंक लाइन के मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर खंड और मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक-मजलिस पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे। 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर कॉरिडोर में आठ एलिवेटेड स्टेशन हैं और यह मौजूदा मजलिस पार्क-शिव विहार पिंक लाइन का हिस्सा है। गुप्ता ने बताया कि इस नए खंड के जुड़ने से पिंक लाइन की लंबाई लगभग 71.56 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे यह देश की पहली पूर्णतः चालू "रिंग मेट्रो" बन जाएगी। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और तीन अतिरिक्त मार्गों की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी दिल्ली के नागरिकों को पहली रिंग मेट्रो की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को पिंक लाइन के 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर खंड और मैजेंटा लाइन के 9.9 किलोमीटर लंबे दीपाली चौक-मजलिस पार्क विस्तार का उद्घाटन किया और दिल्ली मेट्रो परियोजना के चरण V(A) के तहत तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी।

बुजुर्गों के लिए सहारा बनकर सामने आई हैं। उनके द्वारा स्थापित संस्था माता कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से पिछले एक वर्ष से “वरिष्ठजन सेवा सदन” का संचालन किया जा रहा है, जहाँ बेसहारा और जरूरतमंद बुजुर्गों को भोजन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। ⭕ सेवा और संवेदनशीलता का अनूठा प्रयास समाजसेविका उषा साहू की वर्षों से इच्छा थी कि समाज के उन बुजुर्गों के लिए कुछ किया जाए जो किसी कारणवश अकेले और असहाय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी सोच को साकार करने के लिए उन्होंने संस्था का पंजीयन कराया और वरिष्ठजन सेवा सदन की शुरुआत की। इस सेवा सदन में बुजुर्गों की देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें समय पर पौष्टिक भोजन, रहने की व्यवस्था और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनका जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित बन सके। ⭕समाज के सहयोग से चल रहा सेवा कार्यसं स्था के संचालन में समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग मिल रहा है। इसमें समाजसेवी, उद्योगपति, जनप्रतिनिधि और पत्रकारगण शामिल हैं, जो आपसी सहभागिता और सहयोग से इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ⭕ सभी के सामूहिक प्रयास से बुजुर्गों को बेहतर देखभाल, पोषण आहार और पारिवारिक वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। ⭕ महिला दिवस पर प्रेरणादायी उदाहरण महिला दिवस के अवसर पर उषा साहू का यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणा बनकर उभर रहा है। उनकी पहल यह संदेश देती है कि यदि सेवा का संकल्प और समाज का सहयोग मिल जाए तो जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बेसहारा बुजुर्गों को सम्मान और सहारा देने का यह कार्य न केवल समाजसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। "नर सेवा ही नारायण सेवा है" का अर्थ है कि जरूरतमंद इंसानों की निस्वार्थ मदद करना ही भगवान (नारायण) की सच्ची पूजा है। यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जो मानता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। मानव सेवा, दुखी-पीड़ितों का सहारा बनना और सेवा भाव को सर्वोच्च धर्म मानकर काम करना नारायण को पाने का मार्ग है। ⭕ मूल भाव और महत्व: ईश्वर की आराधना: जब हम किसी गरीब या बीमार की मदद करते हैं, तो वह सेवा सीधे परमात्मा को समर्पित होती है। ⭕ सच्ची पूजा:पूजा-पाठ से अधिक महत्वपूर्ण जरूरतमंदों के दुखों को दूर करना है। ⭕ कर्म और सेवा: इस भावना को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। ⭕ मानवीय संवेदनशीलता: यह नारा हमें दूसरों की पीड़ा समझने और सहायता के लिए हाथ बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यह विचारधारा समाज में प्रेम, करुणा और सहयोग को बढ़ावा देती है। ⭕ "नारी कभी कमजोर नहीं होती, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।" ⭕ "नारी सशक्तिकरण केवल महिला का अधिकार नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है।" ⭕ "महिलाएं ही समाज की असली निर्माता हैं।" महिला दिवस महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित करता है। न्यूज़ संकलन : अनिल बघेल, विशेष संवाददाता

अमेरिका की तरफ से हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर हमले के बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत आए ईरान के विदेश उप मंत्री ने कहा कि अमेरिका को निहत्थे जहाज पर हमले करने की सजा जरूर मिलेगी। नई दिल्ली : अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने के दो दिन बाद ईरान ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि ''निहत्थे जहाज पर हमले की सजा जरूर दी जाएगी। ईरान का फ्रिगेट 'आईआरआईएस देना' भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट रहा था। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत हो गई। यह घटना फारस की खाड़ी के बाहर अमेरिका-ईरान संघर्ष के एक बड़े विस्तार के रूप में देखी जा रही है। युद्ध की स्थिति में नहीं था IRIS DENA भारत यात्रा पर आए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि आईआरआईएस देना युद्ध की स्थिति में नहीं था और मिलन नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ''यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वह जहाज हमारे भारतीय मित्रों के निमंत्रण पर एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुआ था। वह औपचारिक कार्यक्रम था। जहाज पर हथियार नहीं थे और वह निहत्था था। उन्होंने कहा, ''यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन अभ्यासों में भाग लेने वाले कई युवा ईरानी नाविकों ने अपनी जान गंवा दी। जिन्होंने यह काम किया है, वे दंड से बचेंगे नहीं।'' आईआरआईएस देना भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 'मिलन' का हिस्सा था। यह युद्धपोत पिछले महीने विशाखापत्तनम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भी शामिल हुआ था। अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला खतीबजादेह ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून को ''चुनिंदा तरीके से लागू करना'' स्वीकार्य नहीं है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा, ''दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला हुआ है और हमें इन अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होना होगा। अमेरिकियों ने एक दूसरे देश के प्रमुख की हत्या कर दी है। यदि यह नया मानक बन गया, तो दुनिया का कोई भी देश अन्य देशों के साथ सामान्य कूटनीतिक संबंध नहीं रख सकेगा।'' उन्होंने कहा कि तेहरान की प्राथमिकता अब ''हमलावर के खिलाफ अंतिम सीमा तक प्रतिरोध करना'' है। उन्होंने कहा, ''हम अमेरिकियों और इजराइलियों के हमले और आक्रमण का सामना कर रहे हैं और वे ईरान को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, तब भी मेरे देशवासी लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं।'' तेहरान लगातार हमले की चपेट में खतीबजादेह ने कहा, ''तेहरान लगातार हमलों की चपेट में है और हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह हमारे लिए बेहद वीरतापूर्ण और राष्ट्रीय संघर्ष है और हमें आक्रांता को रोकना होगा।' पश्चिम एशिया संकट पर भारत की स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में खतीबजादेह ने कहा, ''ईरान और भारत के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं। हम भारत-फारसी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं और इसी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप हम ईरान-भारत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं।'' उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई को ''इतिहास, क्षेत्र, दुनिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिरोध'' बताया। उन्होंने कहा, ''हम प्रतिरोध जारी रखेंगे और यह इतिहास में दर्ज होगा। ईरानी लोग बलिदान दे रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ उग्र और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार हो रहा है। जैसे ही वे आक्रामकता रोकेंगे, क्षेत्र में एक नयी गतिशीलता आएगी।'' 28 फरवरी को हुई थी खामेनेई की मौत ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। भारत ने बृहस्पतिवार को खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। इससे पहले विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने इस हत्या और श्रीलंकाई तट के पास अमेरिकी हमले में ईरानी जहाज डुबोए जाने पर चुप्पी साध रखी है। सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। पिछले तीन दिनों में दोनों पक्षों के हमलों और जवाबी हमलों से संघर्ष काफी फैल गया है, जिससे पश्चिम एशिया में लंबे युद्ध की आशंका बढ़ गई है।

भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को यही बात सता रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने मान लिया है कि वो 20 साल पहले चीन वाली गलती नहीं दोहराएगा। रायसीन डायलॉग में अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने अमेरिका का सच सबके सामने रख दिया। नई दिल्ली: अमेरिका अपने हितों की खातिर कुछ भी कर सकता है। उसके लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति पूरी दुनिया पर लागू होती है। दुनिया का दादा बनने का ठेका लिए हुए अमेरिका के लिए चीन उसका बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे चीन को अमेरिका बड़ी चुनौती मानता है। मगर, अमेरिका का सिरदर्द एक और वजह से बढ़ रहा है। दरअसल, भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। अमेरिका की बड़ी चिंता यही है। इसे समझते हैं। अमेरिका की खुली पोल, रायसीना डायलॉग में कबूला इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में भारत के सालाना भू-राजनीतिक समिति पर आयोजित बैठक 'रायसीना डायलॉग' में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने साफ तौर पर कहा-अमेरिका भारत को वो व्यापक लाभ नहीं देगा, जो कभी उसने चीन को दिए थे। इसका नतीजा यह रहा था कि चीन आज अमेरिका के लिए मुख्य और बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया है। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से इस बात को समझने के लिए काफी है कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ ट्रेड और टैरिफ को लेकर सख्त कदम क्यों उठाए थे। ट्रंप की शर्तें साफतौर पर दिल्ली के उभार के खिलाफ हैं। क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा-आप हमें पछाड़ देंगे क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा है कि भारत आज अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर है, मगर यह कुछ सीमाओं के साथ है। उन्होंने कहा-भारत को यह समझना चाहिए कि हम वो गलती दोबारा नहीं करने जा रहे हैं, जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। उन्होंने कहा-आप जानते हैं कि हम आपको इन सभी मार्केट को विकसित करने में सक्षम बनाएंगे। फिर अगली बात यह होगी कि हम जानते हैं कि आप हमें बहुत सी वाणिज्यिक चीजों में पछाड़ देंगे। भारत के लिए अमेरिकी मंत्री के बयान के मायने क्या हैं अमेरिका का भारत के लिए साफ संदेश है। अमेरिका अब भारत को मार्केट तक बिना रोकटोक के पहुंच नहीं बनाने देगा। अमेरिका फिर वह गलती नहीं दोहराएगा कि चीन की तरह भारत भी उसके सामने बड़ी आर्थिक प्रतिद्वंद्वी बन जाए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत को चीन की तरह प्रतिद्वंद्वी मानता है। लेकिन, ट्रंप की लेन-देन वाली नीति के तहत पारस्परिकता और अमेरिकी राष्ट्रीय हित ही भारत के साथ उसके संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। ये वही ट्रंप हैं, जिन्होंने बीते साल भारत को डेड इकनॉमी बता डाला था। हालांकि, भारत ने यह दर्शाया है कि उसे आर्थिक तौर पर उभरने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। दुनिया में अभी अमेरिका ,चीन और जर्मनी के बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है । उसने इस मामले में जापान को पछाड़कर यह तमगा हासिल किया है और 2030 तक वह जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। अमेरिकी उप विदेशमंत्री ने भारत की कर दी तारीफ हालांकि, क्रिस्टोफर ने ईमानदारी से तारीफ करते हुए 21वीं सदी में भारत एक निर्णायक शक्ति बनने वाला है। उन्होंने कहा-इस सदी में भारत तेजी से उभर रहा है। भारत में अपार आर्थिक, मानव और अन्य संसाधन हैं, जो इसे उन देशों में से एक बनाएगा जो 21वीं सदी का भविष्य तय करेंगे। अमेरिका की 20 साल पहले वाली गलती क्या थी वास्तव में 19 वीं सदी में अमेरिका ने चीन को अपने मुताबित ढालना सुरू किया था ।  अमेरिका खुद को चीन का गुरु मानता था और चीन को चेला मानता आया था। चीन ने अमेरिका की मदद जरूर ली, मगर उसने अपना रास्ता बेहद मजबूती से चुना और अमेरिका के विजन को नकार दिया। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी।  निक्सन के बाद से कई राष्ट्रपतियों से मिली चीन को छूट ऐतिहासिक रूप से रिचर्ड निक्सन के बाद से कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने चीन को आर्थिक छूट देकर आगे बढ़ाया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही यह पहचान लिया कि चीन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गई। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी चीन के प्रति कोई नरमी नहीं बरती। यह वही अमेरिका था, जिसने चीन को एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए बढ़ावा दिया था। चीन से जुड़ीं ये पांच गलतियां अमेरिका पर पड़ीं भारी पहली गलती:1990 के दशक से अमेरिका ने अपने विरोधियों के खिलाफ पाबंदियां लगाईं, जिसका फायदा चीन को ही हुआ। जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों ने संसाधन संपन्न म्यांमार और ईरान को चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रेरित किया। दूसरी गलती:साल 2,000 में अमेरिका ने चीन को परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस(PNTR) या मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) स्टेटस दिया। इससे अमेरिका में चीनी वस्तुओं के आयात पर बेहद कम टैरिफ लगाए गए, जिसका चीन को जमकर फायदा हुआ। तीसरी गलती:2001 में ही अमेरिका ने चीन को विश्व व्यापार संगठन में एंट्री दिलवा दी थी। इससे सस्ती चीन वस्तुओं के लिए पूरी दुनिया का बाजार खुल गया। एक दशक में ही चीन की वस्तुएं पूरी दुनिया में पट गईं। नतीजा यह हुआ कि 2001 में चीन का निर्यात 24.4 लाख करोड़ रुपये था, वो 2010 तक आते-आते छह गुना बढ़कर 145 लाख करोड़ रुपये हो गया। उस वक्त चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका था। चौथी गलती:चीन की इस तेजी का चेन रिएक्शन तो होना ही था। आईफोन बनाने वाली ऐपल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने अपने विर्निर्माण संयंत्रों को चीन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि चीन में सस्ती लेबर कास्ट और अनुकूल नीतियां थीं। नतीजा यह रहा कि तकनीक ट्रांसफर और चीन में पूंजीगत प्रवाह खूब बढ़ा। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। साथ ही हुवेई जैसी चाइनीज कंपनियां अमेरिका के दबदबे के लिए खतरा बन गईं। पांचवीं गलती:एक अन्य कारण व्यापार नियमों का कमजोर प्रवर्तन था, जिन पर अमेरिका ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। जैसे बौद्धिक संपदा की चोरी और विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में बाधाएं। इससे चीनी कंपनियों को धीरे-धीरे विस्तार करने का अवसर मिला।