रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि बड़ा विवाद है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज यानी FWICE ने अभिनेता के खिलाफ बैन लगाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद Don 3 से जुड़ा है, जिसे रणवीर ने अचानक बीच में छोड़ दिया। दरअसल, निर्देशक और निर्माता फरहान अख़्तर लंबे समय से ‘डॉन 3’ पर काम कर रहे थे। रणवीर सिंह के फिल्म के लिए हामी भरने के बाद मेकर्स ने बड़े स्तर पर प्री-प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। सेट डिजाइन, लोकेशन प्लानिंग, टेक्निकल टीम और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके थे। लेकिन अचानक रणवीर के फिल्म से अलग होने के फैसले ने पूरी टीम को झटका दे दिया। कितना हुआ नुकसान फरहान अख्तर ने इस मामले की शिकायत FWICE से की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फेडरेशन को बताया कि रणवीर के फैसले की वजह से प्रोडक्शन हाउस को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद FWICE ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। क्या आगे काम नहीं कर पाएंगे रणवीर FWICE के अध्यक्ष वी एन तिवारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद रणवीर सिंह से तीन बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद फेडरेशन ने बैन लगाने का फैसला लिया। हालांकि यह बैन कानूनी या सरकारी नहीं है, लेकिन इसका असर इंडस्ट्री में काफी बड़ा माना जा रहा है। FWICE से जुड़े तकनीशियन, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य क्रू मेंबर्स रणवीर सिंह की फिल्मों में काम करने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में उनकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हो सकते हैं। रणवीर सिंह की टीम ने दी प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद पर रणवीर सिंह की टीम ने भी प्रतिक्रिया दी है। टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रणवीर फिल्म इंडस्ट्री और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने इस मामले पर चुप रहना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल रिश्तों को गरिमा और सम्मान के साथ संभालना चाहिए। वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी आने वाली फिल्म Pralay एक हाई-बजट जॉम्बी थ्रिलर बताई जा रही है, जिसका बजट करीब 300 करोड़ रुपये है। फिल्म का निर्देशन Jay Mehta कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस की खबरें आई थीं, लेकिन मेकर्स ने साफ किया कि स्क्रिप्ट पूरी तरह लॉक है और शूटिंग तय समय पर शुरू होगी। इसके अलावा रणवीर जल्द ही निर्देशक Aditya Dhar के साथ एक नए पैन-इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट में भी नजर आ सकते हैं। दोनों इससे पहले ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि FWICE और रणवीर सिंह के बीच यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और इसका असर अभिनेता के करियर पर कितना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार (Suvendu Government) आने के बाद एक्शन का दौर जारी है। राज्य की बीजेपी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) चला रही है, जिसमें टीएमसी (TMC) के कई ऑफिस भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आजादी के 75 साल बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में भगदड़ का माहौल है।  चुनाव में पार्टी की हार के साथ-साथ अपनी भी सीट गंवाने वाली ममता हर ओर से मुसीबत में घिरती दिख रही हैं। एक दिन पहले ही 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। अब खबर है कि टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा सीट से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान (BJP MP Saumitra Khan) ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अब अपने ही सांसदों-विधायकों के असंतोष का सामना कर रही है। ‘टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। कभी भी ये लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं। नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही ये लोग पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सौमित्र खान ने टीएमसी नेता और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला करते हुए कहा कि पापियों को जेल जाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तुड़वाए थे।आज उनके घर के सामने बुल्डोजर खड़ा है। पापियों को तुरंत परिणाम भुगतना चाहिए. उनको नरक में जाना चाहिए। सांसद काकोली घोष और 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया बता दें कि पहले लोकसभा सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। वहीं दूसरी ओर पार्टी के 101 पार्षदों ने एक के बाद एक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राज्य की अलग-अलग नगरपालिकाओं से तृणमूल के 101 पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। – उत्तर बैरकपुर- 15, गारुलिया- 18, कोंटाई- 14, हालिसहार- 16, भटपारा- 30, डायमंड हार्बर- 8 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। डायमंड हार्बर नगरपालिका में सोमवार तृणमूल कांग्रेस के 8 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया. यह इलाका टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। टीएमसी ने खारिज किया दावा इधर टीएमसी ने सौमित्र खान के दावे को खारिज किया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। सौमित्र खान और बीजेपी गलत बात फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।

मुंबई से सटे मीरा रोड के पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर हुए विवाद अभी थमा भी नहीं था कि, अब नया मामला घाटकोपर में देखने को मिल रहा है जहां एक सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी बुलानी पड़ गयी। बीएमसी की इजाजत न मिलने के बावजूद यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। वहीं, मीरा रोड में बजरंग दल और VHP कार्यकर्ता विरोध में सुअर लेकर पहुंच गए। महाराष्ट्र में बकरीद से पहले अलग अलग जगहों पर कुर्बानी को लेकर विवाद देखा जा रहा है। विवाद को बढ़ता देखते हुए राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। घाटकोपर में बीएमसी से ऑर्डर ना मिलने के वावजूद भी यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए। जिसके बाद सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी को बुलाना पड़ गया। बीएमसी की दो गाड़ियां भी अंदर गई हैं और बकरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जिसके कारण एक पक्ष की महिलाएं बड़ी संख्या में बिल्डिंग के नीचे आ गई। बकरा निकालने पर यहां विवाद बढ़ने कि आशंका को देखते हुए ऐसे में अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। घाटकोपर में सोसाइटी के अंदर BJP नेता किरीट सौमैया भी पहुंचे है। दूसरा पक्ष बकरों को निकालने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्माया हुआ है। इस बीच ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में सोमवार को बड़ी संख्या में बकरियां लाने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।  बकरियों की एंट्री के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसमे सुअर लाने की कोशिश, नारेबाजी और राजनीतिक बयानों के बीच पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और पुणे महानगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखकर महाराष्ट्र की राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने बकरी ईद के दौरान मीरा रोड में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। पत्र में कहा गया है कि कुछ कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं के साथ गैरवर्तन, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है। विभाग संयुक्त रूप से प्रतिबंधात्मक कदम उठाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

Supreme Court Verdict On SIR: मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट (voter list) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। SIR पर चुनाव आयोग (election Commission) की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया वैध है। इसमें कोई खामी नहीं है। एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों के नाम चार हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश भी दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अपनी शक्तियों के बाहर नहीं है। पूरी प्रक्रिया को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते। इलेक्शन कमिशन ने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में पहले दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर SIR कराने का अधिकार नहीं है। आज यानी 27 मई 2026 बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह वैध और कानूनी है।   सीजेआई सूर्यकांत की नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और यह मनमाना नहीं है। देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिहार में SIR कराकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया। इस तरह के अभ्यास से वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित हुई और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में सहायता मिली है। चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है।वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का मौका भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं कीय़ आय़ोग सिर्फ यह देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। अदालत ने कहा कि SIR प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती या छिनती नहीं है। देश के शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। 12 अगस्त को शुरू हुई थी अंतिम बहस सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त को इस मामले पर अंतिम बहस शुरू की थी। तब कोर्ट ने यह कहा था कि कि वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करना या उन्हें हटाना, चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। वहीं 29 जनवरी 2026 को लंबी सुनवाई के बाद इन याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इनमें चर्चित NGO ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। एसआईआर की अधिसूचना के अनुसार, जो वोटर्स 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं थे, उन्हें उस समय की लिस्ट में मौजूद किसी व्यक्ति के साथ अपना ‘पुश्तैनी संबंध’ साबित करना था। तब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव करते हुए यह तर्क दिया था कि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को नागरिकता को लेकर ‘पुख्ता सबूत’ नहीं माना जा सकता।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का पहले जन्मदिन के बहाने लालू यादव गाजियाबाद में विपक्षी एकता दिखलाएंगे। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। पटना: राजद सुप्रीमो लालू यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए जंगल सफारी की थीम पर कार्ड छपवाए गए हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लालू प्रसाद यादव इसी बहाने विपक्ष की एकता और ताकत का भी प्रदर्शन करेंगे। हालांकि माहौल में इराज लालू यादव का जन्मदिन ही छाया रहेगा। लालू के पोते का पहला जन्मदिन, राहुल-अखिलेश को भी न्यौता चर्चा है कि इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कई बड़े नेताओं को न्यौता दिया है। इनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। RJD प्रवक्ता शक्ति यादव उर्फ अत्रिमुनि ने बताया कि इराज का बर्थडे उनकी फुआ (बुआ) रागिनी यादव मना रही हैं। रागिनी यादव की शादी समाजवादी पार्टी नेता जितेंद्र यादव की बहू और उनके बेट राहुल यादव की पत्नी हैं। लालू के समधी के घर मनाया जा रहा जन्मदिन इराज लालू यादव का जन्मदिन रागिनी यादव के ससुराल गाजियाबाद के रागिनी विला में मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन की पार्टी के लिए लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार रविवार को ही दिल्ली होते हुए गाजियाबाद पहुंच गया था। अपने पोते की इस जन्मदिन पार्टी को भव्य बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कई विधायकों और सांसदों को भी न्यौता दिया है। ममत बनर्जी भी आ सकती हैं कहा तो ये भी जा रहा है कि इस जन्मदिन की पार्टी में पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी भी आ सकती हैं। बिहार में राजद की चुनाव में हार के बाद ये लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा समारोह है। इस समारोह के बहाने इशारों में ही विपक्षी एकता का संदेश भी दिया जा सकता है। बड़े नेताओं को एक मंच पर लालू यादव लाकर ये दिखला सकते हैं कि बिहार में आज भी उनका प्रभाव बरकरार है। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य पर टिकी नजर वहीं सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इस पार्टी में आते हैं या नहीं। वहीं लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली उनकी सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस भव्य आयोजन में अभी तक उनके आने की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद घर के लोगों से लग रह रहे हैं। वहीं चुनाव में हार के बाद रोहिणी ने खुद पर चप्पल फेंके जाने और बेईज्जती का आरोप लगा मायका छोड़ दिया था। क्या तेज प्रताप यादव भतीजे के जन्मदिन में आएंगे? क्या रोहिणी यादव इराज के बर्थडे में आएंगी? दोनों ने परिवार से तोड़ लिया है नाता तेज प्रताप यादव तो अलग पार्टी तक बना चुके कैसी होगी जन्मदिन की पार्टी, जानिए चर्चा है कि इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के लिए ग्रैंड तैयारी की गई है। इसके लिए रागिनी विला को जंगल सफारी की तर्ज पर सजाया गया है। ये जन्मदिन के कार्ड से भी झलक रहा है। वहीं बच्चों के लिए खेलने और पार्टी इंजॉय करने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। खाने के लिए बिहार से लेकर नॉर्थ इंडियन डिशेज की भरमार रखी गई है। खास मेहमानों के खाने के लिए अलग जगह और एक जगह बैठने के लिए खास तैयारी की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम चुंकि जन्मदिन लालू प्रसाद यादव के पोते का है, इसलिए यूपी के गाजियाबाद प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की है। समारोह में मेहमानों के आने पर उनके लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। एंट्री भी जांच के बाद ही कराई जाएगी। वहीं आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। इस जन्मदिन में सुरक्षा को लेकर निजी सुरक्षाकर्मियों को भी काम पर लगाया गया है।

मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने के शासन के दौरान बांग्लादेश में सभी को धोखा दिया। यूनुस ने आम चुनाव से तीन दिन पहले चुपके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। इस बारे में कैबिनेट को भी नहीं पता था। ढाका: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश पर 18 महीने के शासन के दौरान जो किया, अब एक-एक कर सामने आ रहा है। अंतरिम शासन की बागडोर संभालते समय मोहम्मद यूनुस ने देश को बदलने का वादा किया था, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत बदली और देश को भी बेच दिया। इस दौरान यूनुस ने उन लोगों को भी धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें सत्ता में बिठाया। यूनुस के सत्ता सौंपने के तीन महीने के भीतर ही उनके करीबी ही राज खोल रहे हैं। इस बारे में सबसे बड़ा खुलासा अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ ही हुई बांग्लादेश की ट्रेड डील के खेल की पोल खोल दी है। हुसैन ने कहा कि इस डील में विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की जरा भी भागीदारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसमें वाणिज्य मंत्रालय और उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान शामिल थे। रहमान बाद में BNP सरकार में विदेश मंत्री बन गए, जो एक हैरानी भरा कदम था। इस डील के पीछे कोई गुप्त कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम ऐसा करने पर मजबूर हुए। अगर कोई मजबूरी न होती, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर का काम एक चुनी हुई सरकार पर छोड़ना ही उचित होता।                                         तौहीद हुसैन, पूर्व विदेश सलाहकार, बांग्लादेश       कैबिनेट सहयोगियों को भी नहीं दी जानकारी यह आरोप लगाने वाले तौहीद हुसैन अकेले नहीं हैं। यूनुस की 'किचन कैबिनेट' का हिस्सा रहे आसिफ नजरुल ने दावा किया कि उन्हें इस समझौते से जुड़ी चर्चाओं में बुलाया भी नहीं गया था। यूनुस कैबिनेट के एक अन्य सदस्य और शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन के नेता आसिफ महमूद शोजिब भुइयां ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान बड़े फैसले कैसे लिए गए इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। खलीलुर रहमान ने तैयार की पूरी डील आसिफ महमूद ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि सभी फैसले किचन कैबिनेट में नहीं लिए गए थे। खलीलुर रहमान ने कथित तौर पर यह समझौता (अमेरिका से डील) किया था। आसिफ ने दावा किया कि NCP की चिंताओं को नजर अंदाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आम चुनाव से ठीक तीन दिन पहले ही यह समझौता क्यों किया गया और इसे चुनी हुई सरकार के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया। उन्होंने इसकी समीक्षा की भी मांग की। छात्र आंदोलन को भी यूनुस ने दिया धोखा यूनुस ने उन छात्रों को भी धोखा दिया, जिन्होंने जुलाई आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। यूनुस ने अराजकता रोकने के बजाय इन छात्रों को मैदान में उतार दिया, ताकि भीड़ की हिंसा के जरिए विरोध की आवाजों को दबाया जा सके। डेढ़ साल के कार्यकाल का इस्तेमाल यूनुस ने पूरी तरह खुद के लिए किया। उनके ऊपर चल रहे अदालती मामले वापस लिए गए। आयकर माफ किए गए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया। यूनुस ने चुनाव के पहले अपना मकसद पूरा कर लिया था।

✍ डॉ. भूपेन्द्र धर दीवान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ( त्वचाविज्ञान आधारित बहु-बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषज्ञ एवं मानसिकमाप परामर्शदाता ) 1. AI का उदय: शिक्षा का पुनर्परिभाषित स्वरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने शिक्षा को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहाँ परिवर्तन केवल तकनीक का नहीं, बल्कि सोच के ढांचे का है। अब शिक्षा केवल सूचना, परीक्षा और अंकों की प्रणाली नहीं रही। यह इस प्रश्न की ओर बढ़ चुकी है— “क्या शिक्षा मनुष्य को सक्षम बना रही है, या मशीनें उसे अप्रासंगिक कर रही हैं?” 2. सूचना युग से अर्थ युग तक डिजिटल क्रांति ने सूचना को अत्यंत सुलभ बना दिया है। AI कुछ ही सेकंड में उत्तर उपलब्ध करा देता है। परंतु इस सुविधा के साथ एक गहरा संकट भी उभरा है—अर्थ का क्षरण। अब शिक्षा का केंद्र बदल चुका है: क्या जानना है, यह नहीं बल्कि क्यों जानना है और उसे कैसे समझना है “सूचना उपलब्ध है, पर समझ अब भी दुर्लभ है।” 3. जब उत्तर मशीनें देने लगीं AI अब केवल उत्तर नहीं, बल्कि विश्लेषण और समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। यह शिक्षा की पारंपरिक भूमिका को मौलिक रूप से बदल देता है। यदि उत्तर मशीनें देने लगें, तो मनुष्य की भूमिका क्या रह जाती है? “मशीन उत्तर देती है, मनुष्य प्रश्न रचता है।” 4. मनुष्य बनाम मशीन: भिन्नता का प्रश्न मशीनें तेज़, सटीक और डेटा-आधारित हैं। पर वे अनुभव, संवेदना और नैतिक विवेक से वंचित हैं। मनुष्य केवल सूचना नहीं है; वह अर्थ, भावना और संदेह का जीवंत समन्वय है। “मशीनें गणना करती हैं, मनुष्य अर्थ ग्रहण करता है।” इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मशीन जैसी दक्षता नहीं, बल्कि मानवीय चेतना का विकास होना चाहिए। 5. शिक्षक की भूमिका: सूचना से विवेक तक AI युग में शिक्षक समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अब शिक्षक सूचना देने वाला नहीं, बल्कि विवेक विकसित करने वाला मार्गदर्शक है। “शिक्षक अब उत्तर नहीं देता, वह सोचने की दिशा देता है।” 6. नैतिकता और तकनीक: शिक्षा का संतुलन तकनीकी प्रगति के साथ नैतिकता की भूमिका और अधिक निर्णायक हो गई है। यदि शिक्षा केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित रह जाए, तो वह अधूरी होगी। “जहाँ नैतिकता कमजोर होती है, वहाँ तकनीक भी दिशा खो देती है।” 7. वैश्विक परिदृश्य: शिक्षा एक नई शक्ति संरचना AI अब केवल तकनीक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का हिस्सा बन चुका है। देश अब ज्ञान और AI-सक्षम शिक्षा के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। “जिसकी शिक्षा भविष्य के अनुरूप है, वही भविष्य तय करेगा।” 8. डिजिटल असमानता: नई खाई का निर्माण AI युग ने अवसरों के साथ नई असमानताएँ भी पैदा की हैं। एक ओर अत्याधुनिक AI-आधारित शिक्षा है, दूसरी ओर सीमित डिजिटल पहुंच। “डिजिटल क्रांति ने अवसर दिए, पर समानता नहीं सुनिश्चित की।” 8. भविष्य की कक्षा: सह-अस्तित्व का मॉडल भविष्य की कक्षा न पूरी तरह मानव-निर्भर होगी, न पूरी तरह मशीन-निर्भर। यह एक हाइब्रिड शिक्षण प्रणाली होगी— AI: सूचना और विश्लेषण शिक्षक: दिशा और विवेक विद्यार्थी: अर्थ निर्माण “भविष्य की कक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं, साझेदारी होगी।” 9. निष्कर्ष: मनुष्य की अंतिम परीक्षा AI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सूचना अब दुर्लभ नहीं रही। परंतु विवेक, संवेदना और नैतिकता अभी भी मनुष्य की सबसे बड़ी पूँजी हैं। अंततः प्रश्न यह नहीं कि मशीन क्या कर सकती है, बल्कि यह है कि मनुष्य मशीनों के युग में स्वयं को क्या बनाना चाहता है। “AI युग में संघर्ष मनुष्य और मशीन के बीच नहीं, मनुष्य और उसकी चेतना के बीच है।” 10. संदर्भ सूची शिक्षा-दर्शन एवं अधिगम सिद्धांत जॉन ड्यूई। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन. मैकमिलन, 1916। (अनुभव-आधारित एवं लोकतांत्रिक शिक्षा की आधारभूत दार्शनिक अवधारणा।) जीन पियाजे। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस. रूटलेज, 1950। (संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम की चरणबद्ध प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण।) लेव एस. वायगोत्स्की। माइंड इन सोसाइटी: द डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेज़. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1978। (सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम की प्रक्रिया का सैद्धांतिक प्रतिपादन।) पाउलो फ्रेरे। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड. कन्टिनुअम, 1970। (आलोचनात्मक चेतना एवं मुक्ति-आधारित शिक्षा का मूलभूत दृष्टिकोण।) आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र एवं मानवीय दृष्टि हेनरी ए. गिरॉक्स। ऑन क्रिटिकल पेडागॉजी. ब्लूम्सबरी, 2011। (शिक्षा को लोकतांत्रिक चेतना एवं सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने वाला दृष्टिकोण।) बेल हुक्स। टीचिंग टू ट्रांसग्रेस: एजुकेशन ऐज़ द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम. रूटलेज, 1994। (शिक्षा में स्वतंत्रता, समावेशिता एवं अनुभवात्मक अधिगम की भूमिका का विश्लेषण।) इवान इलिच। डीस्कूलिंग सोसाइटी. हार्पर एंड रो, 1971। (पारंपरिक शिक्षा-व्यवस्था की आलोचना एवं वैकल्पिक शिक्षण मॉडलों का प्रस्ताव।) कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं शिक्षा श्यान डोरौदी। “कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा के अंतर्संबंधित इतिहास।” इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, स्प्रिंगर, 2022। (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा के ऐतिहासिक एवं वैचारिक अंतर्संबंधों का विश्लेषण।) के. पोरायस्का-पोमस्ता, डब्ल्यू. होम्स एवं एस. नेमोरिन। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता. arXiv, 2024। (AI-आधारित शिक्षा में नैतिकता, पारदर्शिता एवं सामाजिक प्रभावों का अध्ययन।) माइक शार्पल्स। “शिक्षा हेतु सामाजिक जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर।” arXiv, 2023। (कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सामाजिक एवं संवादात्मक शिक्षण प्रणाली के रूप में समझने का प्रयास।) समकालीन शोध एवं नीति परिप्रेक्ष्य एस. बुलाथवेला, एम. पेरेज़-ऑर्टिज़ आदि। “क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कर सकती है?” arXiv, 2021। (शिक्षा में समानता एवं सुलभता के प्रश्नों का विश्लेषण।) एल. फावेरे आदि। “शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अधिगम परिणामों से परे—संज्ञान, एजेंसी, भावना और नैतिकता।” arXiv, 2026। (शिक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बहुआयामी प्रभावों का समेकित अध्ययन।) दार्शनिक एवं विकासात्मक संदर्भ अमर्त्य सेन। विकास स्वतंत्रता के रूप में. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999। (शिक्षा को स्वतंत्रता, क्षमता एवं मानव विकास के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ने वाला सिद्धांत।)

देशभर में पड़ रही भयानक गर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर तरह की सावधानी बरतने की अपील की है और खासकर करके परिवार के बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखने का आग्रह किया है। नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भयानक गर्मी से बचाव के लिए देशवासियों से खास अपील की है और कुछ टिप्स भी दिए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि देश के बड़े इलाके में बहुत ज्यादा तापमान को देखते हुए अधिक से अधिक सावधानी बरतें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। उन्होंने यहां तक कहा है कि जितना संभव हो सके प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। उन्होंने गर्मी में परिवार के बुजुर्गों का खास ध्यान रखने का अनुरोध भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ज्यादातार हिस्सों में अधिक तापमान को देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों तक अपनी बात पहुंचाई है और इसकी चपेट में आने से बचने के लिए सभी सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई एक्स पोस्ट किए हैं। 'जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें' पीएम मोदी ने लिखा है, "देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है... और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं...मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है।" यदि संभव हो, तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं, ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री 'सतर्कता और देखभाल किसी का जीवन बचा सकती है' पीएम मोदी ने भयानक गर्मी से बचाव के लिए देशवासियों को कई सारे सुझाव दिए हैं- उनके अनुसार अत्यधिक गर्मी से होने वाली परेशानी, जैसे चक्कर आना, मतली या ज्यादा थकान लगे तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि आपके आसपास किसी व्यक्ति को अचानक बेहोशी जैसा लगे, कमजोरी महसूस करे या फिर अस्वस्थ दिखाई दे, तो उसे तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से यह भी अपील की है कि बेहोशी, कमजोरी या अस्वस्थता की हालत में उस व्यक्ति को पानी, ओआरएस या अन्य तरल पदार्थ दें, जिससे शरीर को राहत मिल सके। उनका कहना है कि बच्चे, बुज़ुर्ग और धूप में काम करने वाले लोग इस भीषण गर्मी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री ने यह चेतावनी भी दी है कि समय रहते ध्यान न देने पर यह स्थिति हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। ऐसे समय में लोगों की सतर्कता और देखभाल से किसी का जीवन बच सकता है। जब भी संभव हो, अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य प्रियजनों को फोन कर उनका हालचाल अवश्य पूछें। उन्हें पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने और जितना हो सके, आराम करने की सलाह दें।  'प्रचंड गर्मी में पशु-पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए' देश भर में बेहद गर्म मौसम की वजह से बहुत ही परेशानी की स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों के साथ-साथ लोगों से अपने आसपास के पशु-पक्षियों को भी गर्मी से बचाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में इसके बारे में कहा है- इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु-पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा बर्तन रख सकते हैं, जो किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है। आइए, इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक-दूसरे का ध्यान रखें। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

राजस्थान में प्रसव के दौरान लेबर पेन बढ़ाने और ब्लीडिंग रोकने वाले 'ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन' को पूरे राज्य में बैन कर दिया गया है। इसका सीधा कनेक्शन कोटा जिले से जुड़ा हुआ है। आगे जानिए इस इंजेक्शन के उपयोग से लेकर बैन करने के पीछे की पूरी कहानी। कोटा: कोटा के सरकारी अस्पतालों में हाल ही में हुई गर्भवती महिलाओं की मौत के मामलों के बाद राजस्थान स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट पर है। इसी कड़ी में राजस्थान के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में 'ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन' की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने यह सख्त कार्रवाई इस दवा का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद की है। इस आदेश के बाद ड्रग कंट्रोल विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कोटा के सरकारी अस्पतालों और दवा की सप्लाई चेन से जुड़े स्टॉकिस्टों से करीब 3,500 वाइल्स को तुरंत जब्त कर लिया है। क्यों बैन हुआ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन? राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय पाठक ने मीडिया को बताया कि इस इंजेक्शन का सैंपल सरकारी लैब की जांच में मानक स्तर का नहीं पाया गया। दरअसल, जांच में सामने आया कि इंजेक्शन में जितनी मात्रा में ऑक्सीटोसिन कंपोनेंट होना चाहिए था, उतनी मात्रा इसमें मौजूद नहीं थी। हालांकि, यह सैंपल बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन और स्टेरिलिटी टेस्ट में पास हो गया था, लेकिन मुख्य सॉल्ट की कमी के कारण इसे 'अमानक' घोषित कर पूरे राज्य में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जैक्सन लेबोरेटरीज कंपनी का नाम आया सामने इस पूरे मामले में जैक्सन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सामने आया है। इसी कंपनी द्वारा निर्मित इंजेक्शन की खेप कोटा और राज्य के अन्य सरकारी चिकित्सालयों में सप्लाई की गई थी। विभाग ने कंपनी के इस विशेष बैच के स्टॉक को फ्रीज करने और बाजार से वापस खींचने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्या काम करता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन? चिकित्सा विज्ञान में ऑक्सीटोसिन एक जीवन रक्षक हार्मोनल इंजेक्शन है। महिलाओं की डिलीवरी के समय इसका उपयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है- लेबर पेन बढ़ाना: प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है ताकि सुरक्षित डिलीवरी हो सके। ब्लीडिंग रोकना: डिलीवरी के बाद होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए यह डॉक्टरों का सबसे मुख्य हथियार होता है। अगर इसकी क्वालिटी खराब हो, तो महिला की जान जोखिम में पड़ सकती है। अस्पताल में हुई मौतों से क्या है कनेक्शन? कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में पिछले दिनों पांच गर्भवती महिलाओं की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि, ड्रग कंट्रोलर अजय पाठक ने साफ किया है कि वर्तमान में बैन किए गए इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उन मौतों से कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है। मौतों की वजह प्राथमिक रूप से 'हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन' को माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से घटिया क्वालिटी की इस दवा को पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया है।

भारत खुद अपनी जमीन के नीचे दबे तेल-गैस निकालने की तैयारी में है।अगर भारत अपने मकसद में कामयाब रहा तो ईंधन के मामले में वह आत्मनिर्भर बन जाएगा और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। नई दिल्लीः अपनी जरूरत का 85 फीसदी ईंधन आयात करने वालाभारत तेल-गैस के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिकी की ना-नुकुर, उसकी बंदिशों की वजहों से भारत को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत खुद अपनी जमीन के नीचे दबे तेल-गैस निकालने की तैयारी में है। भारत उस समय यह कदम उठाने जा रहा है जब पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में तेल-गैस का संकट जारी है। अगर भारत अपने मकसद में कामयाब रहा तो ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तेल और गैस की खोज का नया अभियान असल में, भारत जल्द ही अपनी जमीन के नीचे छिपे तेल और गैस की खोज का नया अभियान शुरू कर सकता है। हालांकि भारत तेल-गैस निकालने के लिए तुरंत ड्रिलिंग नहीं करेगा, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से पुराने भूमिगत डेटा का अध्ययन किया जा रहा है। यह भारत सरकार की ओर से एक संकेत है कि वह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके देश के भीतर तेल और गैस के भंडारों की खोज को एक नई और बड़ी गति देने जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को किया आमंत्रित सोमवार को जारी एक सार्वजनिक सूचना में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंपनियों को एक ऐसे बड़े अभियान में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे अधिकारी पुराने भूकंपीय डेटा को फिर से प्रोसेस करने और पूरे देश में मौजूद तलछटी बेसिनों में नए 3D भूकंपीय सर्वेक्षण करने का एक बड़े पैमाने का प्रयास बता रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना जारी नोटिस के अनुसार, इसका मकसद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। आसान लहजा में कहें तो, सरकार चाहती है कि विशेषज्ञ दशकों पुराने भूवैज्ञानिक डेटा की आज के उन्नत इमेजिंग और इन्टर्प्रिटैशन टूल्स का उपयोग करके फिर से जांच करें, ताकि यह देखा जा सके कि क्या पिछले सर्वेक्षणों में तेल और गैस के संभावित भंडार छूट गए थे। इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय पेट्रोलियम मंत्रालय की तकनीकी शाखा, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) द्वारा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि सरकार पूर्वी तट पर हजारों किलोमीटर तक फैले एक बड़े ऑफशोर तेल और गैस खोज सर्वे की भी योजना बना रही है। यह पूर्णिया और महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और अंडमान (पूर्वी) बेसिन में एक बड़ा भूवैज्ञानिक सर्वे होगा। सरकार चाहती है कि विशेष ऊर्जा-सर्वे कंपनियां समुद्र तल के नीचे गहराई में मौजूद चीजों की मैपिंग करें ताकि यह पता चल सके कि वहां व्यावसायिक रूप से फायदेमंद तेल या प्राकृतिक गैस के भंडार हैं या नहीं। तेल-गैस की खोज से पहले कैसे होता है सर्वे? भूकंपीय सर्वे की तुलना अक्सर पृथ्वी के मेडिकल स्कैन से की जाती है। जमीन के नीचे ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं और सतह के नीचे क्या मौजूद है, यह समझने के लिए उनके परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। तेल और गैस कंपनियां यह तय करने से पहले कि कहां ड्रिलिंग करनी है, इन सर्वे का इस्तेमाल करती हैं। अधिकारियों का मानना है कि नई तकनीकें, जिनमें हाई-एंड कंप्यूटिंग और आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग तकनीकें शामिल हैं, हाइड्रोकार्बन की उन संभावनाओं का पता लगा सकती हैं जिन्हें पुराने तरीके शायद साफ तौर पर नहीं पहचान पाए थे। लगभग 85% तेल आयात करता है भारत बहरहाल, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत अभी भी आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। देश की तेल की लगभग 85 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माताओं के लिए, खासकर वैश्विक संघर्षों और कीमतों में अचानक उछाल के दौरान, लगातार चिंता का विषय बनी रहती है। घरेलू प्रोडक्शन की तरफ रुख क्यों करना पड़ा पिछले कुछ सालों में, केंद्र ने ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए घरेलू एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत पर बार-बार ज़ोर दिया है। अभी पता चलता है कि सरकार पहले अंडरग्राउंड रिजर्व की अपनी समझ को बेहतर बनाकर कई इलाकों में भविष्य की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी के लिए ज़मीन तैयार कर रही है। बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो 1 जून से पब्लिक होगा, उसमें लोकेशन, काम का स्कोप और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के बारे में डिटेल्स होंगी। हालांकि यह किसी नई तेल खोज की घोषणा नहीं है, लेकिन यह भारत के अंदर अनछुए हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल की पहचान करने की एक और कोशिश की शुरुआत है - एनर्जी प्लानर्स का मानना है कि यह आने वाले सालों में और भी जरूरी हो सकता है।

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच रस्साकसी यूरेनियम को लेकर चल रही है। उधर, दोहा में भी बातचीत हो रही है। मगर, भारत में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने संवर्धित यूरेनियम को तुरंत सौंपे जाने की बात कही है या उसे ईरान में ही नष्ट किए जाने की बात कही है। इस पर ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर ईरान के हैदराबाद में महावाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट में ट्रंप का टूटा हुआ सपना करार दिया है। इस बीच, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला बोल दिया हे। ट्रंप ने दी चेतावनी-परमाणु धूल को नष्ट कर दिया जाए अमेरिका में व्हाइट हाउस ने ट्रंप की पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि संवर्धित यूरेनियम (परमाणु धूल!) को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ताकि इसे वापस लाकर नष्ट किया जा सके, या बेहतर होगा कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ मिलकर और तालमेल से इसे वहीं नष्ट कर दिया जाए…। हैदराबाद से ईरान ने अमेरिका को क्या जवाब दिया हैदराबाद में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा-अगर ईरान आपको यूरेनियम देना चाहता, तो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही दे चुका होता। अगर आप युद्ध के जरिए हमसे यूरेनियम छीन सकते, तो अब तक छीन चुके होते। अब आप बस अपने टूटे सपनों को दोहरा सकते हैं। एक भ्रमित और युद्ध अपराधी दोस्त पर भरोसा करने की यही कीमत है। अमेरिकी फौजों ने सेल्फ डिफेंस में ईरान पर बोला हमला अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नौकाओं को निशाना बनाते हुए 'आत्मरक्षा में हमले' किए। अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच पहले भी युद्धविराम के दौरान गोलीबारी हो चुकी है और यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों का युद्धविराम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं, सीएनएन को एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि कतर के मध्यस्थों और अमेरिका के तालमेल से ईरान के बीच दोहा में सोमवार को वार्ता जारी रही। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका और ईरान एक समझौता ज्ञापन पर पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों से संबंधित भाषा को लेकर विवादों के कारण समझौता रुका हुआ है। संवर्धित यूरेनियम क्या होता है यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है, जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। यह U‑238 और U‑235 जैसे दो आइसोटोप से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक यूरेनियम का 99 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा U‑238 होता है, जो आसानी से परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए नहीं रख पाता। वहीं, U‑235 महज करीब 0.7 फीसदी हिस्सा होता है। यह ऐसा आइसोटोप है जो आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा छोड़ता है। इसे परमाणु विखंडन कहा जाता है। यूरेनियम को उपयोगी बनाने के लिए उसमें U‑235 का अनुपात बढ़ाया जाना जरूरी होता है। इसे करने की प्रक्रिया को 'संवर्धन' कहा जाता है। सबसे पहले यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो बहुत तेज गति से घूमती हैं। घूमने के दौरान भारी U‑238 थोड़ा बाहर की तरफ़ खिसक जाता है, जबकि हल्का U‑235 केंद्र के पास ही रहता है। कम संवर्धित यूरेनियम में आमतौर पर 3-5 फीसदी तक U‑235 होता है। वहीं, यह वाणिज्यिक परमाणु बिजली घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, यह हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर से काफी कम होता है। बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम में 20 फीसदी या उससे अधिक U‑235 होता है। रिसर्च रिएक्टरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं हथियार‑ग्रेड यूरेनियम को आम तौर पर करीब 90% तक संवर्धित किया जाता है। ईरान के पास कितना यूरेनियम अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम था, जिसे 60 फीसदी तक संवर्धित किया जा चुका था। इस सामग्री को हथियार‑ग्रेड यूरेनियम के लिए ज़रूरी 90 फीसदी स्तर तक अपेक्षाकृत तेजी से संवर्धित किया जा सकता है। ईरान के पास करीब 1,000 किलो यूरेनियम 20 फीसदी तक संवर्धित रूप में भी है। लगभग 8,500 किलो यूरेनियम करीब 3.6 फीसदी तक संवर्धित है, जिसका आम तौर पर ऊर्जा उत्पादन या मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ईरान का परमाणु हथियार बनाने के लिए ज्यादा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में रखा गया है। यह संयंत्र ईरान के तीन भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक है। ईरान कहता रहा है कि उसकी सभी परमाणु फैसिलिटी शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफाएल ग्रॉसी ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि यदि इस मात्रा को और संवर्धित किया जाए, तो यह 10 परमाणु बमों के लिए काफ़ी होगी। हालांकि, ईरान का कहना है कि उसकी सभी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं, और आईएईए का भी कहना है कि उसे किसी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम के सबूत नहीं मिले हैं।