बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदिवासियों और स्थानीय पहचान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों के अधिकारों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि UCC से अनुसूचित जनजाति (ST) सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। गुरुवार को झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कुड़माली भाषा की मान्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। झाड़ग्राम रैली में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर आदिवासियों की संस्कृति से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कुड़माली भाषा की मान्यता और यूसीसी के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदिवासियों और स्थानीय पहचान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कुड़माली भाषा की मान्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा का यूसीसी मॉडल आदिवासी समुदाय की संस्कृति और प्रथाओं के लिए बड़ा खतरा है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने झारग्राम रैली में बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने से आदिवासियों की अनूठी संस्कृति, परंपराएं और रीति-रिवाज खत्म हो जाएंगे। भाजपा द्वारा महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के वादे पर भी जनता को आगाह किया. अभिषेक बनर्जी ने उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित किसी भी राज्य में ऐसी कोई योजना धरातल पर नहीं है. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे भाजपा के ऐसे किसी भी फॉर्म को न भरें, क्योंकि यह केवल वोट पाने का एक हथकंडा है. भाजपा द्वारा बंगाल चुनाव के घोषणा-पत्र में यूसीसी लागू करने के वादे पर पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इससे आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज और पारंपरिक प्रथाएं खत्म हो जायेंगी। भाजपा इन समुदायों पर अपनी नीतियां थोपना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को धार्मिक और जातीय आधार पर बांटकर सत्ता हासिल करना। केंद्र सरकार पर कुड़माली भाषा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। झारग्राम और जंगलमहल के बड़े वोट बैंक कुर्मी समाज को साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाषाई मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 2 महीने पहले ही केंद्र को पत्र लिखकर इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में 20% उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं कई पर गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से चुनाव लड़ रहे 1,478 उम्मीदवारों में से 20 प्रतिशत करोड़पति है। इनमें कुल 228 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 से 5 करोड़ रुपये के बीच है। इनमें 46 उम्मीदवारों के पास 5 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि 35 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 करोड़ रुपये से अधिक है। करोड़पति उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा टीएमसी से है। ये आंकड़े एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (ADR) और पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच (WBEW) के एक विश्लेषण में सामने आए हैं। एडीआऱ ने पहले चरण के 1,475 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण करके इन आंकड़ों को निकाला है। वहीं तीन उम्मीदवारों के हलफनामों में कुछ कमियां थीं। सबसे अमीर प्रत्याशी कौन सबसे अमीर उम्मीदवारों में जंगीपुर से टीएमसी के जाकिर हुसैन शीर्ष पर हैं। जाकिर हुसैन की कुल संपत्ति 133 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। उनके बाद बरजोरा से गौतम मिश्रा (105 करोड़ रुपये) और दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्ता (72 करोड़ रुपये) का स्थान है। औसत संपत्ति के मामले में भी टीएमसी सबसे आगे है। टीएमसी के एक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5.7 करोड़ रुपये है। इसके मुकाबले बीजेपी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.5 करोड़ रुपये, कांग्रेस की 2 करोड़ रुपये और सीपीआईएम की करीब 92 लाख रुपये है। सबसे गरीब प्रत्याशी कौन वहीं दूसरी ओर, सबसे गरीब उम्मीदवारों में दुर्गापुर पूर्व से आम जनता उन्नयन पार्टी की रुबिया बेगम हैं। उनकी कुल संपत्ति मात्र 500 रुपये है। उनके बाद एसयूसीआई की सुश्रिता सरेन (700 रुपये) और जशोदा बर्मन (924 रुपये) का स्थान है। वहीं रिपोर्ट से पता चला कि 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हैं और 20% पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। बीजेपी के 152 उम्मीदवारों में से 106 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 96 पर गंभीर आरोप हैं। वहीं तृणमूल के 148 उम्मीदवारों में से 63 पर आपराधिक मामले और 48 पर गंभीर आरोप दर्ज हैं।

महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। इस बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। नई दिल्ली: संसद में देर रात तक महिलाओं के आरक्षण, संविधान संशोधन, और परिसीमन से जुड़े तीन बिलों पर चर्चा चली। कई बार लोकसभा की कार्यवाही बढ़ाई गई। देर रात तक बड़ी संख्या में सांसद सदन में मौजूद रहे और इस विधेयक पर हो रही चर्चा में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सांसदों की भागीदारी और मौजूदगी की तारीफ की। इस बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। नारी शक्ति' पर बोले पीएम मोदी पीएम मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट ऐसे समय में किया जब महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार रात से लागू भी हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं-बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्पशक्ति, निष्ठा और सेवाभाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या । तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ।।' पीएम मोदी ने संसद में चर्चा के दौरान दी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं। परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की खरी-खरी प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन से जुड़ी कुछ सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। इस बीच महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है। संसद में चर्चा के बाद आज वोटिंग सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ संसद के निचले सदने में पेश किए थे। इन विधेयकों पर गुरुवार देर रात एक बजकर 20 मिनट तक चर्चा हुई और शुक्रवार सुबह इन पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल विपक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता है । इस बीच, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार रात से लागू भी हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से लागू किया गया।

ईरान ने पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की स्थिति की ओर ध्यान खींचा है। भारत में ईरानी दूतावास ने संकेतों में यह बताने की कोशिश की थी कि जब दुनिया भर में युद्ध की वजह से तबाही वाले हालात हैं, भारत में फिर भी सुकून है। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर कायम रखने को लेकर दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशों के बीच भारत में ईरानी दूतावास ने विश्व भर में मौजूद ईरानी दूतावासों को बहुत बड़ा संकेत भेजा। यह संकेत भारत को लेकर है। ईरान को लगता है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से दुनिया भर में जो मुश्किल हालात पैदा हुए हैं, भारत कहीं न कहीं उससे खुद को बहुत ज्यादा प्रभावित होने से बचा लिया  है। ईरान ने भारत में पूरा सुकून बताया भारत में ईरानी दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर एक लाइन का एक पोस्ट किया, जो सीधे तौर पर मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति की ओर इशारा करता है। हालांकि, बाद में ईरानी दूतावास ने वह ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन, इसमें जो तस्वीरें लगी थीं और जो लिखा गया था, उसकी अहमियत खत्म नहीं हुई है। युद्ध की वजह से कई देशों के हालत खराब इस एक्स पोस्ट को दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे और बुल्गारिया स्थित ईरानी दूतावासों को टैग किया गया है। यह ट्यूनीशिया स्थित ईरानी दूतावास के एक पोस्ट के जवाब में है, जिसे ईरान युद्ध की वजह से भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। युद्ध की वजह से संकट में ट्यूनीशिया दरअसल, ट्यूनीशिया दुनिया के उन देशों में शामिल है, जिसकी पहले से खराब अर्थव्यवस्था पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से पूरी तरह से चरमरा गई है। ईरान युद्ध की वजह से उसे योजनागत बजट में संशोधन की नौबत आ चुकी है, खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। बस करो, यारों- तुमको तो पहले से ही१ पता है कि बॉस कौन है। भारत में ईरानी दूतावास युद्ध के बाद भी भारत की मजबूत इकॉनमी पश्चिम एशिया संकट के बाद भी भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। भारत ने 441.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से भी 1% ज्यादा है। आईएमएफ ने भारत पर मंडराते तेल और गैस संकट के बावजूद वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। यह आईएमएफ के ही जनवरी के अनुमानों से 0.1% अधिक है। इसी तरह एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में 6.9% और अगले वित्त वर्ष के लिए 7.3% जीडीपी वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है। भारत की कूटनीति को लेकर दूर हुई आशंकाएं 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोला था तो इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं कि भारत की कूटनीति हमलावरों की ओर झुकी हुई है। खासकर जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई खामेनेई की इन हमलों में मौत हुई, उसपर भारत की शुरुआती चुप्पी ने आशंकाओं को और हवा दी। लेकिन, जैसे ही आधिकारिक तौर पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 5 मार्च, 2026 को दिल्ली में ईरानी दूतावास जाकर औपचारिक तौर पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, सारी आशंकाएं संभावनाओं में बदलनी शुरू हो गई। युद्ध शुरू के बाद भारत-ईरान-अमेरिका संबंध तथ्य यह है कि ईरान की सहमति से जितने भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जहाजों की है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने एक भी भारतीय जहाज से कोई भी टोल नहीं लिया है। दूसरी तरफ भारत का अमेरिका और इजरायल के साथ भी पहले की तरह ही अलग कूटनीति चल रही है। युद्ध शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल होकर आए हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो-दो बार उनसे फोन पर लंबी बातचीत करके पश्चिम एशिया संकट पर भरोसे में लेने की कोशिश की है। पीएम मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिसरी तक, दुनिया भर के वैश्विक नेताओं के साथ संपर्क में हैं, जिनमें युद्ध में शामिल तमाम देश भी शामिल हैं। इस तरह से भारत ने इस वैश्विक संकट की घड़ी में भी राष्ट्रहित को हमेशा प्राथमिकतायुद्ध के बाद भी भारत की मजबूत इकॉनमी पश्चिम एशिया संकट के बाद भी भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। भारत ने 441.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से भी 1% ज्यादा है। आईएमएफ ने भारत पर मंडराते तेल और गैस संकट के बावजूद वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। यह आईएमएफ के ही जनवरी के अनुमानों से 0.1% अधिक है। इसी तरह एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में 6.9% और अगले वित्त वर्ष के लिए 7.3% जीडीपी वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है। भारत की कूटनीति को लेकर दूर हुई आशंकाएं 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोला था तो इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं कि भारत की कूटनीति हमलावरों की ओर झुकी हुई है। खासकर जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई खामेनेई की इन हमलों में मौत हुई, उसपर भारत की शुरुआती चुप्पी ने आशंकाओं को और हवा दी। लेकिन, जैसे ही आधिकारिक तौर पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 5 मार्च, 2026 को दिल्ली में ईरानी दूतावास जाकर औपचारिक तौर पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, सारी आशंकाएं संभावनाओं में बदलनी शुरू हो गई। युद्ध शुरू के बाद भारत-ईरान-अमेरिका संबंध तथ्य यह है कि ईरान की सहमति से जितने भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जहाजों की है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने एक भी भारतीय जहाज से कोई भी टोल नहीं लिया है। ईरान की ओर से बार-बार भारतीय जनता, भारत सरकार को सहयोग के लिए सराहना की जा रही है और दोनों देशों की मित्रता के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का अमेरिका और इजरायल के साथ भी पहले की तरह ही अलग कूटनीति चल रही है। युद्ध शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल होकर आए हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो-दो बार उनसे फोन पर लंबी बातचीत करके पश्चिम एशिया संकट पर भरोसे में लेने की कोशिश की है। पीएम मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिसरी तक, दुनिया भर के वैश्विक नेताओं के साथ संपर्क में हैं, जिनमें युद्ध में शामिल तमाम देश भी शामिल हैं। इस तरह से भारत ने इस वैश्विक संकट की घड़ी में भी राष्ट्रहित को हमेशा प्राथमिकता दी है, लेकिन सभी देशों के साथ रिश्ते भी पहले की तरह बनाए रखे हैं। दी है, लेकिन सभी देशों के साथ रिश्ते भी पहले की तरह बनाए रखे हैं।

अपनी अनूठी आवाज से हिंदी पार्श्व गायन में अलग मुकाम हासिल करने वालीं दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थीं। आशा भोसले को शनिवार शाम को सीने में संक्रमण और कमजोरी के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार को किया गया। सुबह 11 बजे से उनका पार्थिव शरीर लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे में अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखा गया। फिर शाम करीब 5:15 बजे शिवाजी पार्क में किया गया। जहां पूरे राजकीय सम्मान और विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ‘आशा ताई अमर रहें’ के गूंजते नारों के बीच उनके बेटे आनंद ने उन्हें मुखाग्नि दी। यह एक ऐसा क्षण था जब लगा मानो संगीत की दुनिया की धड़कन रुक गई हो। फिलहाल आशा ताई पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। सेलेब्स ने दी आशा भोसले को श्रद्धांजलि आशा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके मुंबई निवास कासा ग्रांडे में रखा गया था। आशा के अंतिम दर्शन के लिए सेलेब्स पहुंचे। आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए रणवीर सिंह, तबु, राकेश रोशन, जौकी श्रॉफ, हेलेन, उदित नारायण, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद सिरा, अनुराधा पौडवाल, रितेश देशमुख जैसे सितारे पहुंचे। आशा भोसले के जाने से उनके परिवारवाले टूट गए हैं। आशा की पोती जनाई भोसले का रो-रोकर बुरा हाल है। अंतिम दर्शन के दौरान सेलेब्स ने जनाई को हौंसला दिया और उन्हें शांत करवाया। स्वास्थ्य और अंतिम समय आशा पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टरों के काफी प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण हुई। संघर्ष से सफलता का ऐतिहासिक सफर बता दें कि आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। आशा भोसले ने बहुत कम उम्र से गाना शुरू कर दिया था। आशा भोंसले का जीवन मात्र सफलता की कहानी नहीं, बल्कि कड़े संघर्ष और अटूट इच्छाशक्ति की दास्तां है। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म के लिए अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ गाया था ‘चला चला नव बाल’, हालांकि, उन्हें असली पहचान 16 साल की उम्र में मिली, जब उन्होंने फिल्म ‘रात की रानी’ के लिए अपना पहला सोलो गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने हिंदी, बंगाली और मराठी सहित विभिन्न भाषाओं में 12000 से अधिक गानों को अपनी जादुई आवाज दी।

चित्रकूट:- ये कहना कतई गलत नहीं है कि यूपी का सिस्टम सड़ चुका है। सड़न ऐसी की उसका असर कानून व्यवस्था पर साफ देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की बहन-बेटियां अपनी इज्जत देकर चुका रहीं हैं! उसके बाद भी योगी सरकार सुशासन और जीरो टॉलरेंस का राग अलापते थकती नहीं, पोस्टर और बयानों में भले ही योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर ‘ऑल इज वेल’ होने का दावा करती है, लेकिन असल में कानून व्यवस्था ‘नॉट आल इज वेल’ है।सड़ चुके कानून व्यवस्था का ही नतीजा है कि चित्रकूट में गैंगरेप पीड़िता ने इंसाफ न मिलने पर फांसी लगाकर जान दे दी। ऐसे में सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना लाजमी है कि क्या यही है आपका जीरो टॉलरेंस औऱ सुशासन नीति? सवाल ये भी कि फंदे पर लड़की की लटकर मौत हुई है या प्रदेश के कानून व्यवस्था की भी! बता दें कि पूरा मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां रहने वाली किशोरी बीते 4 मार्च होली के दिन पानी भरने के लिए घर से कुछ ही दूरी पर गई थी। जहां तीन लड़कों ने उसको पकड़ लिया और फिर खेत में ले जाकर बारी-बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। गैगरेप के बाद तीनों लड़की को खेत में ही बदहवास अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। वहीं जब किशोरी घर नहीं पहुंची तो उसका भाई खोजते हुए खेत पर पहुंचा। जहां किशोरी बदहवास अवस्था में मिली। जिसके बाद वह अपनी बहन को घर ले गया। होश आने पर उसने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने थाने पहुंचकर बेटी के साथ गैंगरेप होने की शिकायत पुलिस से की। इस दौरान पुलिस वालों ने केस को डायवर्ट करते हुए कहा कि अगर तुम रेप का केस दर्ज कराओगे तो तुम्हारी बेटी से शादी कोई नहीं करेगा। ऐसे में तीनों युवकों के खिलाफ किसी हल्की धारा में केस दर्ज करवा दो। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ रंग लगाने की शिकायत दर्ज कर परिजनों को घर लौटा दिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाने बुलाकर कुछ महीनों तक गांव में न दिखने की हिदायत दी थी। कुछ दिन तक तीनों आरोपी गायब रहे, लेकिन फिर से गांव में घूमने लगे। परिजनों का साफ कहना है कि तीनों आरोपियों को घूमता देख बेटी परेशान रहती थी। कार्रवाई न होने से आहत होकर बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस परिजनों की शिकायत पर तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपियों के घर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस ने उस वक्त रेप का केस दर्ज क्यों नहीं किया था? सवाल ये भी कि क्या उसे केवल इसीलिए न्याय नहीं दिया गया, क्य़ोंकि वह दलित जाति की थी?

कानपुर:- हैवानियत की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक सिपाही ने छात्रा की नौकरी लगवाने और शादी का झांसा देकर रेप किया। साथ ही सिपाही ने युवती का अश्लील वीडियो रिकार्ड कर वायरल करने की धमकी भी दी। जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला काकादेव क्षेत्र का है। जहां रहकर युवती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। इस बीच ट्रेन में युवती की मुलाकात कानपुर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही से हुई। दोनों के बीच बातचीत हुई और दोस्ती हो गई. इस दौरान सिपाही ने छात्रा से कहा कानपुर में कभी भी कोई भी समस्या हो तो बताना। साथ ही यह भी कहा कि वह प्रतियोगी परीक्षा दे और उसके बाद उससे संपर्क करे, वह कहीं न कहीं उसकी नौकरी लगवा देगा। ऐसे में युवती को सिपाही पर भरोसा हो गया और उसने अपना नंबर उसे दे दिया। वहीं कुछ दिन बीतने के बाद सिपाही ने युवती को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद युवती के साथ रेप किया। वहीं जब युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से करने की बात कही तो सिपाही ने शादी करने का झांसा देते हुए युवती की मां से बात की और शादी करने का वादा किया। उसके बाद उसने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।  वहीं जब शादी करने की बात आई तो अपने वादे से मुकर गया। जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत करते हुए आरोपी के वॉट्सएप चैट पुलिस को दिखाते हुए केस दर्ज कराया। पुलिस आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

इस्लामाबाद शांति वार्ता के फेल होने के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पश्चिम एसिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के भारत की भूमिका का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, अगर भारत इस पहल में शामिल होता है, तो उसका स्वागत है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला भारत को खुद करना होगा कि वह क्या करना चाहता है। नई दिल्ली: इस्लामाबाद शांति वार्ता विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका-इजरायल और ईरान में समझौता कराने के लिए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संघर्ष को खत्म करने में मदद की कोश‍िश करने वाले देशों का स्वागत किया है, साथ ही कि अगर इस पहल में भारत भी शाम‍िल होता है, तो उसका भी स्‍वागत है। मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में कौन मदद कर सकता है। भारत की भागीदारी का स्वागत: सर्जियो गोर सर्जियो गोर ने कहा, जैसे हम कई दूसरे देशों की भागीदारी का स्वागत कर रहे हैं, वैसे ही भारत का भी करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला भारत को खुद करना होगा कि वह क्या करना चाहता है। उन्होंने कहा, यह सवाल भारत के लिए है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरी दुनिया शांति प्रक्रिया में भूमिका निभा सकती है, और इसमें भारत भी शामिल है। सर्जियो गोर ने इंटरव्यू के दौरान संकेत दिया कि दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले जल्द सामने आ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ खबरें आ सकती हैं, लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता। इस बीच, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया की स्थिति और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। मेरे दोस्त, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने अलग-अलग क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई जबरदस्त प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने आगे कहा, हमने वेस्ट एशिया की स्थिति पर भी बात की और इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। भारत कूटनीति और बातचीत पर दे रहा जोर बता दें भारत लगातार यह कहता रहा है कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति जरूरी है। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर का स्वागत भी किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी। नई दिल्ली का मानना है कि इस संघर्ष से लोगों को काफी नुकसान हुआ है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और व्यापार भी प्रभावित हुआ है। भारत यह भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना किसी रुकावट के व्यापार और जहाजों की आवाजाही जारी रहे।

  अरब सागर में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की फिराक में था। मगर, उससे पहले ही भारत ने अपने जंगी बेड़े INS ध्रुव को समंदर में उतारकर बड़ा खेल कर दिया। नई दिल्ली: भारत ने अरब सागर में एक बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल की है। पाकिस्तान एक संदिग्ध मिसाइल टेस्ट करने वाला था। इसके लिए उसने NOTAM (Notice to Airmen) भी जारी कर दिया था, मगर भारत ने उसे चारों खाने चित कर दिया है। अरब सागर में इस रणनीतिक खेल में भारत ने बाजी मारते हुए अपना मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम वाला युद्धपोत जंगी बेड़ा उतार दिया है। पाकिस्तान से पहले ही भारत ने कर दिया 'खेला' रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान अरब सागर में कुछ खुराफात करने वाला था, मगर उससे पहले ही भारतीय नौसेना ने अपने खासतौर पर डिजाइन किए गए मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी करने वाले युद्धपोत INS ध्रुव को आनन-फानन में अरब सागर में उतार दिया। दरअसल, पाकिस्तान ने NOTAM जारी किया था और मैरीटाइम वॉर्निंग जारी की थी। पाकिस्तान ने कब जारी की थी अरब सागर में यह चेतावनी पाकिस्तान ने 14-15 अप्रैल के बीच कराची, ओरमारा, ग्वादन और सोनमियानी के पास समुद्री जल क्षेत्र में एक बड़े एक्स्कूलिसिव जोन में समुद्री चेतावनी जारी की थी। यह एरिया करीब 415 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर के दायरे तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था। NOTAM की टाइमिंग बेहद अहम थी रिपोर्टों के अनुसार, नोटम की टाइमिंग बेहद अहम थी। ऐसी संदेहास्पद गतिविधियों के दौरान भारत की नौसेना ने 13 अप्रैल को सतर्कता के साथ INS ध्रुव को अरब सागर में उतार दिया। यह कदम पाकिस्तान के ऐलान के 24 घंटे से पहले ही ऐन वक्त पर कर दिया गया। पाकिस्तान क्या लॉन्च करने वाला है मिसाइल हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने नोटम जारी करने के पीछे अपनी योजना का खुलासा नहीं किया। मगर, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पाकिस्तान या तो सतह से सतह मिसाइल को लॉन्च करने वाला है या लंबी दूरी की समुद्र से लॉन्च किए जाने वाले सिस्टम या रणनीतिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म क्षमता का आकलन करने वाला है। आईएनएस ध्रुव की यह खूबी दुश्मन के लिए बड़ी टेंशन भारतीय या पाकिस्तान की नौसेना की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया है। दरअसल, भारत के ध्रुव को बेहद संवेदनशील और तकनीकी रूप से सक्षम मिसाइल ट्रैकिंग ऑपरेशनों के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इससे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। INS ध्रुव के लंगर डालने से पाकिस्तान के घोषित खतरनाक इलाकों तक की निगरानी हो सकेगी। भारत-पाकिस्तान के बीच समंदर में रणनीतिक लड़ाई! इस रणनीतिक लड़ाई में भारत-पाकिस्तान के बीच खुफिया इनपुट के लिए जोर-आजमाइश होगी, जहां मिसाइल टेलीमेट्री, रडार सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन का पता लगाकर रणनीतिक रूप से दुश्मन के ठिकानों को निशाने पर लिया जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, अगर पाकिस्तान एक नया क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक सिस्टम या पनडुब्बी लॉन्च करता है तो आईएनएस ध्रुव भारतीय नौसेना को इस बारे में सभी महत्वपूर्ण आंकड़े दे पाएगा। अरब सागर में शुरू हो गई एक नई रेस माना जा रहा है कि अरब सागर में एक रणनीतिक रेस शुरू हो चुकी है। भारत के आईएनएस ध्रुव की वजह से पाकिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं है। दोनों के बीच तकनीकी युद्ध ज्यादा होने की आशंका है। दोनों देशों की तरफ से आंकड़े जुटाने, निगरानी करने और नौसैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दौड़ होनी तय है।

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अस्पताल में पौने दो करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इस मामले में DPM आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जांच के घेरे में हैं। लेकिन कई दिनों से वे दोनों फरार हैं।  वित्तीय अनियमितता के मामले में डीपीएम आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जांच के घेरे में हैं। जांच के दौरान दोनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी। सिहोरा सिविल अस्पताल में दोनों का अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया था।  लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जवाहर लोधी ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला। सिहोरा के बीएमओ ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच पूरी होने तक ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे। 

पलारी। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक अवसर पर सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया था, जिसके जवाब में लक्ष्मी वर्मा ने कहा, “यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण का संकल्प है। मैं संसद में पूरी ताकत से इसके पक्ष में आवाज उठाऊंगी।” सीएम साय ने पत्र में कहा था कि 2029 के चुनावों से पहले महिला आरक्षण को प्रभावी बनाना समय की मांग है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है और अब देश स्तर पर भी यह बदलाव जरूरी है। इस पर लक्ष्मी वर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्रेरणादायक है। मैं गर्व से कहती हूं कि छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, वह पूरे देश के लिए मिसाल है।” अपने पत्र में लक्ष्मी वर्मा ने लिखा, “एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए यह गौरव का विषय है कि मेरा पहला संसदीय सत्र इस ऐतिहासिक विधेयक से जुड़ा है। मैं पूरी सक्रियता, गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी भूमिका निभाऊंगी।” उन्होंने आगे कहा – “आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जहां महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सशक्त भागीदारी मिले। यही सच्चे लोकतंत्र की कसौटी है।” गौरतलब है कि 16 अप्रैल को होने वाला संसद सत्र महिला आरक्षण को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। लक्ष्मी वर्मा ने सीएम साय को विश्वास दिलाया है कि वह इस दिशा में हर संभव भूमिका निभाएंगी।