ABN EXPRESS NEWS 24x7 शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर  ED ने बड़ा खुलासा किया है. ईडी ने कहा है कि कुछ आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं.  कवासी लखमा के घर मारे गए छापे के बाद ED ने बड़ा खुलासा किया. शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर  ED ने बड़ा खुलासा किया है. ईडी ने कहा है कि कुछ आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं.  कवासी लखमा के घर मारे गए छापे के बाद ED ने बड़ा खुलासा किया. नगद लेन-देन के सबूत के साथ कुछ आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी मिलने का खुलासा अब किया गया है. ईडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि कवासी लखमा के ठिकानों पर की गई ‘तलाशी अभियान में ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है. इसके अलावा, तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड हैं’.  कवासी लखमा, उनके बेटे और कुछ करीबियों से ED को पूछताछ करना है. सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं गया. मीडिया पूरा दिन  ED दफ्तर के आसपास दिखी, लेकिन कोई आया ही नहीं. उसके बाद से रायपुर के धरमपुरा में लखमा के बंगले पर भी कोई दिखाई नहीं दिया.  बताया गया कि लखमा सुकमा में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने गए हैं. इसके बाद जानकारी मिली कि लखमा और उनके बेटे को 2 जनवरी तक ED दफ्तर में पूछताछ के लिए जाना है. फिलहाल अपडेट का इंतजार किया जा रहा है.  इस बीच सुकमा और रायपुर में हुई ED रेड में कई कागजी और डिजिटल सबूत मिलने की बात सामने आ रही है. साइबर एक्सपर्ट इनपर काम कर रहा है. कॉल डिटेल, चैट से लेकर ट्रांजेक्शन तक खंगाले जा रहे हैं. इसी आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. दावा है कि जब कवासी लखमाआबकारी मंत्री थे, तब उन्हें हर माह 50-50 लाख मिलते थे. हालांकि लखमा इस बात को नकार चुके हैं.  

ABN  EXPRESS NEWS 24x7 बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव की तबियत बिगड़ गई है। देवेन्द्र यादव को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार, देवेन्द्र यादव को पेट संबंधी बीमारी है। उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। देवेन्द्र यादव की तबियत बिगड़ी अस्पताल में भर्ती हुई कांग्रेस विधायक बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में हैं बंद पेट संबंधी बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती रायपुर: जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें रायपुर के दाउ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, देवेंद्र यादव का ऑपरेशन होगा। देवेद्र को पांच दिन पहले अस्पताल लाया गया था। गुरुवार को एक बार फिर से उकी तबियत बिगड़ गई जिसके बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। देवेंद्र यादव, बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद हैं। वह दुर्ग जिले की भिलाई विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक, विधायक देवेंद्र यादव को पेट की मांसपेशी से जुड़ी बीमारी है। पहले देवेंद्र यादव को मेडिकल फिटनेस के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजा गया था। जहां सारी जांच की गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद टीम ने उन्हें दाउ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर किया था। अब यहां उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। 17 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे देवेन्द्र यादव भिलाई विधायक को पुलिस ने पूछताछ के बाद 17 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से लगातार उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ रही है। देवेन्द्र यादव को रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। देवेन्द्र यादव से मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, समेत प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे थे। कांग्रेस का आरोप है कि देवेन्द्र यादव को जान-बूझकर फंसाया गया है। क्या है देवेन्द्र यादव पर आरोप विधायक देवेंद्र यादव पर हिंसा भड़काने का आरोप है। मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने उन्हें 4 बार नोटिस दिया था लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। जिसके बाद टीम उनके घर पहुंची थी और उनको अरेस्ट कर लिया था। बलौदाबाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन में भीड़ बेकाबू हो गई थी और भीड़ ने एसपी-कलेक्टर के ऑफिस में आग लगा दी थी। इस आगजनी में कई कई लोग घायल भी हुए थे। भीड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला था। फिलहाल देवेन्द्र यादव को जमानत नहीं मिली है जिस कारण से वह जेल में बंद हैं।   

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बेमेतरा जिले में एक हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में रखे पैरा से जला दिया। बेरला थाना क्षेत्र के लावातरा गांव में अज्ञात आरोपी ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद शव को छिपाने के लिए उसे धान के पैरा में जला दिया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103(1)-BNS के तहत मामला दर्ज किया है। बेरला थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने बताया कि मृतक का नाम सनत साहू पुत्र रामा साहू (36) निवासी ग्राम लावातरा है। सनत कुमार साहू के घर पूजा करने उसका भाई डामर साहू नारियल लेकर गया था, तब उसने देखा कि सनत साहू के घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। घर मे धुंआ भरा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कोठा (धान रखने का कमरा) में पैरा जल रहा था। उसके ऊपर सनत का शरीर रखा हुआ था। घर में और कोई नहीं था। भाई डारम साहू ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। लोगों के सहयोग से मृतक सनत के जलते हुए शरीर को निकालकर घर के बाहर परछी (प्रांगण) में रखा। सनत कुमार साहू के सिर से खून निकल रहा था। कपड़ा खून से लथपथ था। सिर व चेहरे में नोकदार हथियार से हत्या करने व शव को जलाने कि नियत से कोठा में रखे पैरा को जलाकर कर उसके उपर सनत के शव को रखे थे। इससे सनत कुमार साहू के दाहिना हाथ व दाहिना पैर आग से अधजला हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक सनसनी वारदात सामने आई है। जहां बीएमओ की पत्नी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या की आशंका बताई जा रही है। शहर से सटे करकापाल के एक मकान में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी लगते ही बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं शव को पीएम के लिए भेजे जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बस्तर में बीएमओ के पद में पदस्थ रहे बी.ड़ी राय की पत्नी डॉक्टर अर्चना घोष अपने अनुकूल देव वार्ड स्थित घर में थी।  ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार के द्वारा अपने बड़े बेटे की शादी के लिए कुछ दिन पूर्व गहने खरीदे जाने की बात सामने आई थी। आज सुबह जब परिवार के लोगों ने महिला के कमरे में जाकर देखा तो डॉक्टर अर्चना रॉय का शव मिला। जिसके बाद परिवार के लोगों को मामले की जानकारी दी गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या की गई है। घर से सामान को लूटकर ले जाया गया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। लिस भी परिजनों से बात कर रही है। जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पायेगा। शव को पीएम के लिए मेकाज भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो पायेगा। इस मामले में बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर का कहना है कि जांच का विषय है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पायेगा।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले की नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु दिनांक 01 जनवरी 2025 के प्रति निर्देश से मतदाता सूचियां तैयार करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है,। इसी परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी देने हेतु जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन बिलासपुर के द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2025 को आयोजित की गई । बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी गई कि जारी कार्यकम अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 31दिसंबर 2024 को किया गया है। प्रारंभिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों पर दावे एवम आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी तक प्राप्त की जायेगी । साथ ही दिनांक 01जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा की वर्तमान में प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज है, वे नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने हेतु पात्र होगे तथा ऐसे मतदाता निर्धारित प्रारूप क-1 में आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिनांक 10 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकते है। उपस्थित प्रतिनिधियों को यह भी बताया गया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये गये दावा व आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध आदेश पारित होने की तिथि से 05 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 15 जनवरी को किया जायेगा।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 नये साल की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रचा है। नये साल 2025 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ में विकास की गति को आगे बढ़ाया जायेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विज़न और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें वन विभाग नेसंचालित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन की अवधारणा शामिल है।  यह समग्र दृष्टिकोण राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन न केवल बजटीय योजना को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा, बल्कि भविष्य की रणनीतियों को दिशा प्रदान करेगा, धन आवंटन को अधिक प्रभावी बनाएगा और वानिकी विकास के प्रयासों को सशक्त करेगा। यह प्रक्रिया सतत विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। छत्तीसगढ़ में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। स्थानीय निवासियों को जंगल सफारी, नेचर ट्रेल्स और इको-कैंपिंग जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, जिससे न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सशक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार हैं और लाखों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य महत्वपूर्ण अमूर्त लाभ अक्सर उपेक्षित रहते हैं और उनका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। इनमें जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बन अवशोषण, कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परागण, पोषक तत्वों का चक्रण, मृदा उर्वरता में सुधार और जैव विविधता संरक्षण जैसी सेवाएं शामिल हैं। वनों का बाढ़ और रोग नियंत्रण, जल प्रवाह का प्रबंधन और वेक्टर जनित रोगों के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।  वहीं वनों से जल पुनर्भरण और शुद्धिकरण होता है, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, और सुंदर प्राकृतिक दृश्य तथा जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान होती है। इन वनों का गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि पवित्र स्थलों और देवगुड़ी जैसे क्षेत्रों के माध्यम से ये आदिवासी विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वन अनेक नदियों का उद्गम स्थल हैं, जो सतत जल प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और कृषि तथा आजीविका के लिए आवश्यक जैविक पदार्थ से मृदा को समृद्ध करने में सहायक हैं। इन प्रत्यक्ष लाभों का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ये सभी लाभ ग्रामीण उद्योगों और आजीविका को प्रोत्साहित करते हैं और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर – सिरगिट्टी थाना के करीब 2 किलोमीटर दूर चोरी की घटना होने का मामला प्रकाश में आया है. वही चोरी कि घटना से संबंधित मामले को लेकर शिकायत करने थाना पहुंची पीड़ित महिला को आवेदन लेकर जाँच का संतवाना देने कि जगह सिरगिट्टी थाना पर पदस्थ एस.आई महिला पुलिस अधिकारी ने आवेदन लेने से इनकार करते हुए शाम को आना कहकर उन्हें चलता कर दिया. नगर निगम बिलासपुर जोन क्रमांक 2 सिरगिट्टी मे स्थित एक मकान पर चोरी की घटना की चर्चा होने से मामला प्रकाश में आया है. उक्त मामले पर प्रार्थी लक्ष्मी सिंह पति श्यामलाल सिंह के अनुसार वह वार्ड क्रमांक 12 जय बूढ़ादेव कि निवासी है. वह सह परिवार के साथ पिछले एक सप्ताह से शिव महापुरान की कथा सुनने जिला रायपुर गई थी. 31 जनवरी 2024 कि शाम लगभग 6:30 बजे वह जब अपने घर निवास स्थान पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा का ताला टुटा हुआ है. वही घर के अंदर जाकर देखा तो रखे गए सामग्री अस्त-व्यस्त स्थित मे बिखरे हुए है. और कुछ कीमती सामान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है. पीड़ित महिला ने घटना की जानकारी अपने परिजन को दिया. जिसके बाद परिजनों ने फोन के माध्यम से पुलिस को घटना से अवगत कराया. मामले पर सूत्र बताते हैं कि सिरगिट्टी थाना से तीन पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और पीड़ित से कहा कि आप लोग सुबह आकर अपराध पंजीबद्ध करा सकते हैं. जब पीड़ित महिला अपने परिजन के साथ सिरगिट्टी थाना जाकर अपराध पंजीबद करने के लिए आवेदन दिया तो मौके पर मौजूद एक महिला एस. आई अधिकारी ने आवेदन लेने से इनकार करते हुए कहा कि आप लोग शाम को आए. रात में ड्यूटी करने के कारण अभी थाना में ड्यूटी करने वाले की संख्या कम है. फिलहाल देखने वाली होगी कि उक्त चोरी जैसे घटना पर सिरगिट्टी पुलिस कब तक अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही करती है

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर, नियुक्ति के दौरान फर्जी परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कोटा ब्लॉक के आंगनबाड़ी केन्द्र जरगाडीह की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सरस्वती यादव को बर्खास्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। फर्जी परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रीमती सरस्वती यादव के खिलाफ कार्रवाई करने कोटा थाना प्रभारी को भी पत्र प्रेषित किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। एकीकृत बाल विकास परियोजना कोटा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि जरगाडीह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर फर्जी परित्यकता प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदिका श्रीमती सरस्वती पति श्री बलराम यादव ने आवेदन दिया था। उनके द्वारा फर्जी तरीके से सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर से परित्यक्ता प्रमाण पत्र बनवाया गया था। उनकी नियुक्ति के संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर श्रीमती सरस्वती के आवेदन की जांच की गई जिसमें गांव के लोगों द्वारा लिखित में शिकायत की गई कि वे अभी भी पति एवं अपने 2-3 माह के बच्चे के साथ रहती है। जांच के दौरान सचिव के द्वारा लिखित बयान दिया गया कि परित्यक्ता प्रमाण पत्र पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती सरस्वती यादव ने फर्जी तरीके से परित्यक्ता प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। सभी तथ्यों की जांच करने के बाद परियोजना स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा 13 दिसंबर 2024 को अनुमोदन पर श्रीमती सरस्वती यादव को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केन्द्र जरगाडीह के पद से बर्खास्त करते हुए सेवा समाप्त कर दी है। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर श्रीमती सरस्वती यादव के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने कोटा थाना प्रभारी को पत्र प्रेषित किया गया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 नगरीय निकाय चुनाव के निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम की दी गई जानकारी   बिलासपुर, - एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी द्वारा प्रार्थना सभा कक्ष बिलासपुर में नगर पालिक निगम क्षेत्र के समस्त मतदान केंद्रों के बी.एल.ओ,निर्वाचन सुपरवाइजर एवं हल्का पटवारियों की बैठक ली गयी। यह बैठक नगर पालिक निगम बिलासपुर के मतदाता सूची में अर्हक दिनांक 01जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा के मतदाता सूची में नए जुड़े मतदाताओं को नगर पालिका निगम बिलासपुर के मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु दो चरणों में लिया गया।जिसमें मतदाताओं से प्रारूप क-1 प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। उपरोक्त कार्य हेतु बी.एल.ओ को माह अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 में पुनरीक्षण के दौरान विधानसभा के मतदाता सूची में नए जुड़े मतदाताओं की सूची प्रदान की गई है । समस्त बी.एल.ओ को निर्देशित किया गया है कि सूची में अंकित नए मतदाताओं से नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु एक सप्ताह के भीतर प्रारूप क 1 में आवेदन प्राप्त कर नगर पालिक निगम के जोन कार्यालय में संबंधित प्राधिकृत कर्मचारियों को डाटा एंट्री कराए जाने हेतु प्रदान करें । ज्ञातव्य हो कि सर्वप्रथम अर्हक तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर नगर पालिक निगम के लिए मतदाता सूची तैयार की गई थी अर्थात जिनका नाम दिनांक 01जनवरी 2024 तक विधानसभा के मतदाता सूची में जुड़ा था, उन सभी मतदाताओं का नाम नगर पालिका निगम के मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। बाद में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01.10.2024 तक ऐसे मतदाता जिसका नाम विधानसभा के निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया था,उनका नाम भी मतदाताओं से प्रारूप क-1 प्राप्त कर जोड़ा गया था । वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अर्हक तिथि 01जनवरी 2025 के आधार पर नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़ा जावे अर्थात ऐसे नए मतदाता जिनकी उम्र 01.01. 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और उनका नाम विधानसभा के मतदाता सूची में जुड़ चुका है उनसे दिनांक 10 जनवरी 2025 तक नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु प्रारूप क-1 प्राप्त किया जाकर नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की कार्रवाही की जावेगी । नए मतदाताओं से भी अपील है कि जिनकी उम्र 01जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और उनका नाम विधानसभा के मतदाता सूची में जुड़ चुका है तो वह नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु दिनांक 10 जनवरी 2025 तक अपने क्षेत्र के बी.एल.ओ को अथवा सीधे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर कार्यालय बिलासपुर में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं समाचार संकलन : अनिल बघेल, बिलासपुर

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के बालोद में वन विभाग ने साल के आखिरी दिन बड़ा एक्शन लिया और ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर आठ ट्रैक्टर जब्त किए हैं। साल के जाते-जाते बालोद वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ ट्रैक्टर लकड़ी सहित जब्त की है। वन मंडल अधिकारी बीएस सरोटे के निर्देशन में उप वन मंडल अधिकारी ने यह पूरी कार्रवाई की है। वनमंडलाधिकारी बीएस सरोटे ने बताया कि वन विभाग के अमले द्वारा रात्रिगश्त के दौरान बालोद-लोहारा मुख्य मार्ग पर पाररास से जुंगेरा के बीच चार ट्रैक्टर, बघमरा-बालोद मार्ग रेलवे फाटक के पास एक ट्रैक्टर, वनोपज जांच नाका तालगांव के समीप एक ट्रैक्टर समेत ग्राम चैरेल के पास दो ट्रैक्टर को अवैध काष्ठ परिवहन किये जाने के कारण जब्त किया है।   कष्टागार में रखे वाहन जब्त उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सभी वाहनमय काष्ठ को शासकीय काष्ठागार में रखा गया है। जब्त ट्रैक्टरों में कसही, साजा, प्रतिबंधित प्रजाति के अर्जुन वृक्ष तथा अन्य मिश्रित प्रजाति लट्ठा 12  घनमीटर तथा अन्य मिश्रित प्रजाति के छह जलाऊ चट्टा लदा पाया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टरों में जब्त काष्ठ के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर छत्तीसगढ़ वनोपज परिवहन अधिनियम 2001 के नियम तीन के तहत कार्रवाई की जा रही है।  बालोद और आसपास के मिल में खपाई जाती है लकड़ियां आपको बता दें कि बालोद सहित आसपास के आरा मिल में प्रतिबंधित लकड़ियां खपाई जाती है और यहां पर बालोद में आने के लिए बायपास में बने एक धर्म कांटा में इसका माप किया जाता है। जिसके बाद ये आरा मिल को लेकर काम करते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा घटिया, बरही आदि क्षेत्रों में लकड़ी की कटाई की जा रही है। वहीं लोहारा पलारी ये क्षेत्र में लकड़ी कटाई से अछूते नहीं है। मामले में लगातार कार्रवाई करने की बात वन विभाग द्वारा कही जा रही है।

ABN Express News 24x7  नए साल में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए चेहरों का होगा आगमन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की दिख रही तैयारी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में नए सरपंच मिलें गे नए वर्ष में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में भी 14 मंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी तो साय सरकार के मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरों को मौका मिलेगा। अभी प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा में 15 प्रतिशत के हिसाब से 13.5 प्रतिशत विधायकों को ही मंत्री बनाने का प्रविधान है। हालांकि हरियाणा में भी भाजपा सरकार है और वहां भी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इसके बावजूद वहां पर 14 मंत्री बनाए गए हैं। अभी साय मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा फार्मूला चल सकता है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद साय मंत्रिमंडल में अभी 11 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल के अलावा साय सरकार 33 निगम मंडलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। इसी तरह विधानसभा में उपाध्यक्ष और कांग्रेस की तरफ से उप नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी कवायद हो सकती है। कांग्रेस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विलय प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विलय होने की उम्मीद है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने कांग्रेस में विलय के लिए प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की स्थापना 23 जून 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने किया था। वर्ष-2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने चुनाव लड़ा था। गठनबंधन को 90 में से केवल सात सीटें ही मिलीं, जिसमें जोगी की पार्टी को पांच और बसपा की दो शामिल थीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। 77 सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन किसी को जीत का स्वाद नही मिला। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पहली बार बैठेंगे प्रशासक प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस ने लोगों के बीच जाने के लिए मुद्दे तय कर लिए हैं। प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 में चुनाव होना है। इनमें अंबिकापुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, चिरमिरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर शामिल हैं। रिसाली, भिलाई, बीरगांव और भिलाई-चरोदा में अभी चुनाव नही होंगे। 14 में से 13 निगमों में कांग्रेस की सरकार है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार तय कार्यकाल के पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाए हैं। पहली बार प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। पंचायत चुनाव में भी पंचायतों में नए सरपंच मिलेंगे।