सरगांव थाना अंतर्गत ग्राम बदरा 'ब ' पथरिया ब्लाक मुख्यालय सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार जमकर चल रहा है, प्रतिदिन सुबह शाम शराबियों का जमवाड़ा लगा रहता है ग्राम पंचायत बदरा 'ब ' क़े राम सागर तालाब किनारे एक मकान में देसी एवं कच्ची शराब की बिक्री बीते तीन महीनो से जोरों से चल रहा है आसपास के शराबियों का तालाब पार पर एवं बीच बस्ती में शराबियों का बाजार लगा होता है जहां मोहल्ले का वातावरण खराब हो रहा है शराबियों के चलते क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिस पर आज तक उच्च अधिकारियों के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है जिससे अवैध शराब के कारोबार करने वाले कोचीया क़े हौसले बुलंद है थाना सरगांव पुलिस के द्वारा भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है ज्ञात हो की शराब का कारोबार दिन प्रतिदिन पनपता जा रहा है जिसका ना तो स्थानीय प्रशासन द्वारा और न हीं पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा इस ओर ध्यान दिया जा रहा है प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी क़े अनुसार प्रतिदिन 4 से 7 पेटी अवैध शराब की खपत बताई जा रही है कड़ी कार्यवाही करें आबकारी विभाग मुंगेली इस ओर ध्यान दे और कड़ी कार्यवाही करें

कार्टून कला बच्चों में रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच विकसित करने का सशक्त माध्यम : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्टून वॉच पत्रिका के संपादक   त्र्यंबक शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से की सौजन्य मुलाकात 'मुस्कुराता बस्तर' प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यशाला की स्मारिका की भेंट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन  में कार्टून वॉच के संपादक त्र्यंबक शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को बस्तर में आयोजित 'मुस्कुराता बस्तर' अभियान के अंतर्गत कार्टून प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यशाला की विस्तृत जानकारी दी तथा इस अभिनव पहल पर आधारित स्मारिका भी भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि कला समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी के व्यक्तित्व निर्माण का प्रभावी माध्यम है। कार्टून केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों को सरल, सहज और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की सशक्त विधा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो उनमें आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, तार्किक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ कला, साहित्य, खेल और संस्कृति जैसी गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। उल्लेखनीय है कि जनसंपर्क विभाग और कार्टून वॉच के द्वारा 'मुस्कुराता बस्तर' अभियान के तहत जगदलपुर सहित बस्तर अंचल के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के लगभग 100 विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्टून प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित कार्टूनिस्टों ने बच्चों को कार्टून कला की बारीकियों, रेखांकन, व्यंग्य की अभिव्यक्ति, दृश्य संप्रेषण और रचनात्मक सोच के विविध आयामों से परिचित कराया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को अपनी कल्पनाशीलता को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने तथा सामाजिक विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया।

सामाजिक सुरक्षा से आत्मनिर्भरता की राह पर डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर (उप संचालक ) भारत जब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह स्पष्ट हो चुका है कि वास्तविक विकास वही है जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, सुगम अवसर और आत्मनिर्भरताकृये चार स्तंभ किसी भी आधुनिक कल्याणकारी राज्य की पहचान होते हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले ढाई वर्षों में इन्हीं मूल्यों को केंद्र में रखकर समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में राज्य ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, उभयलिंगी व्यक्तियों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित की हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय को प्रशासनिक प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। दिसंबर 2023 से जून 2026 के बीच की उपलब्धियाँ इस परिवर्तन की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। लाखों परिवारों को पेंशन योजनाओं का लाभ राज्य की पेंशन योजनाएँ आज लाखों परिवारों के लिए आर्थिक संबल बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 7.10 लाख से बढ़कर 7.56 लाख हो गई है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा और सुखद सहारा जैसी योजनाओं को मिलाकर 21.73 लाख से अधिक नागरिक नियमित सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसका डिजिटल सशक्तीकरण है। लगभग 96 प्रतिशत हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और आधार सीडिंग का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ई-केवाईसी आधारित सत्यापन ने अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाया है। यूडीआईडी धारकों की बढ़ी संख्या छत्तीसगढ़ ने दिव्यांगजन कल्याण को दान या सहायता की दृष्टि से नहीं, बल्कि अधिकार और समान अवसर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया है। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) धारकों की संख्या 2.44 लाख से बढ़कर 2.77 लाख हो गई है। कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना में लाभार्थियों की संख्या 1,161 से बढ़कर 17,038 तक पहुँचना राज्य की सक्रिय पहुँच और प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है। सामर्थ्य विकास योजना के माध्यम से कौशल, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 14 हजार से अधिक हो गई है। इससे स्पष्ट है कि राज्य शिक्षा को दिव्यांगजन सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मान रहा है।फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पेशल पाली क्लिनिक और विशेष विद्यालयों के विस्तार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत स्वरूप प्रदान किया है। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता बढ़ती वृद्धजन आबादी के बीच छत्तीसगढ़ ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संवेदनशील सहायता तंत्र विकसित किया है। वृद्धाश्रमों, आश्रय गृहों और देखरेख संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ सियान हेल्पलाइन (155326) को प्रभावी सहायता मंच के रूप में विकसित किया गया है।इस हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉलों की संख्या 1.14 लाख से बढ़कर 2.87 लाख तक पहुँच गई है। यह केवल आँकड़ा नहीं, बल्कि बुजुर्ग नागरिकों के बढ़ते विश्वास और प्रशासन की सक्रिय पहुँच का संकेत है। नशामुक्ति से सामाजिक परिवर्तन समाज कल्याण विभाग ने नशामुक्ति को स्वास्थ्य और सामाजिक पुनर्वास दोनों से जोड़कर देखा है। भारत माता वाहिनी योजना के अंतर्गत संचालित नशामुक्ति केंद्रों की संख्या 11 से बढ़कर 29 हो गई है, जबकि लाभार्थियों की संख्या 1,967 से बढ़कर 5,220 तक पहुँच गई है। इन केंद्रों में उपचार के साथ परामर्श, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को पुनः सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिल रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और ‘एक्सेसिबल इंडिया अभियान’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए राज्य ने “सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान” प्रारंभ किया है। सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी परिसरों को दिव्यांग-अनुकूल बनाने की दिशा में व्यवस्थित कार्य किया जा रहा है।यह पहल केवल रैंप या भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की व्यापक सोच का हिस्सा है। दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्रभावी निगरानी के लिए “आयुक्त राज्य” के नवीन पद की स्वीकृति इस दिशा में दूरदर्शी प्रशासनिक पहल मानी जा रही है। संस्थागत विकास और वित्तीय प्रतिबद्धता कल्याणकारी योजनाओं की स्थिर सफलता के लिए मजबूत संस्थागत ढाँचा आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेष विद्यालय, माना कैंप रायपुर के भवन निर्माण, दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों के उन्नयन, फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर के विस्तार, दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के माध्यम से ऋण वितरण तथा नशामुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाज कल्याण विभाग का बजट 1,512 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,600 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण को व्यय नहीं, बल्कि मानव पूंजी और सामाजिक स्थिरता में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देख रही है। डिजिटल प्रशासन का सुगम मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ डिजिटल प्रशासन और मानवीय संवेदनशीलता एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। डीबीटी, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, डिजिटल डेटा प्रबंधन और हेल्पलाइन आधारित सहायता प्रणाली ने योजनाओं की दक्षता बढ़ाई है।साथ ही पुनर्वास, परामर्श, आश्रय, सामुदायिक सहयोग और व्यक्तिगत सहायता जैसी सेवाओं को समान महत्व देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि तकनीक मानव केंद्रित शासन का माध्यम बने, उसका विकल्प नहीं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने यह प्रमाणित किया है कि प्रभावी समाज कल्याण केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि संवेदनशील नीति, पारदर्शी क्रियान्वयन और सतत संस्थागत निर्माण से संभव होता है। पिछले ढाई वर्षों की उपलब्धियाँ लाखों वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षित वृद्धावस्था, हजारों दिव्यांगजनों की बढ़ती आत्मनिर्भरता, जरूरतमंद महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, नशामुक्त जीवन की ओर बढ़ते युवाओं और सम्मानजनक पुनर्वास की नई संभावनाओं का जीवंत दस्तावेज हैं। छत्तीसगढ़ का यह समावेशी समाज कल्याण मॉडल सामाजिक न्याय, तकनीकी नवाचार और मानवीय गरिमा के संतुलित समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह केवल राज्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विकसित और संवेदनशील भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ हर नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो सके।

* आरोपियो के कब्जे से कुल 02 प्रकरणों में 39 नग देशी प्लेन शराब पाव व 27.5 लीटर महुवा शराब किया गया जप्त। * आरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत की गई कार्यवाही। नाम आरोपी - * 01.श्याम उर्फ भोला जांगड़े पिता बोधराम जांगड़े उम्र 25 वर्ष निवासी पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर। 02.केदार साहू पिता स्व चोलाराम उम्र 30 वर्ष निवासी चकरभाठा बस्ती थाना चकरभाठा बिलासपुर घटना का विवरण - इस प्रकार है कि दिनांक 05.08.2026 को जरिए मुखबिर से सूचना पर ग्राम पिरैया और चकरभाठा बस्ती में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु अधिक मात्रा में महुवा शराब व देशी प्लेन शराब रखने कि सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल थाना स्तर पर टीम बनाकर मुखबिर के बताए स्थान को घेराबंदी कर (1)आरोपी श्याम उर्फ भोला जांगड़े निवासी पिरैया (2) केदार साहू निवासी चकरभाठा बस्ती थाना चकरभाठा के पास से क्रमशः 27.5 लीटर महुवा शराब और 39 नग देशी प्लेन शराब पाव के साथ पकड़ा गया जिनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो उक्त शराब को अवैध रूप से बिक्री करने और शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। शराब को जप्त कर आबकारी अधिनियम 34(2) धारा के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। 🚨 चकरभाठा पुलिस की जनअपील - सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें

जिले के किसान अब खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड भाटापारा के ग्राम पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसानों ने खेती में तकनीक का नया उदाहरण पेश किया है। यहां करीब 40 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने ड्रोन के माध्यम से खरपतवार नाशक का छिड़काव करवाया। पारंपरिक तरीके से इस रकबे में छिड़काव करने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। ड्रोन की मदद से पूरा काम कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। इससे किसानों के समय, श्रम और लागत तीनों की बचत हुई।ग्राम धौरभठा के किसान आलोक जायसवाल एवं खोलवा के कृषक गुड्डू चांडक ने बताया कि़ पहले 2से 3 एकड़ में छिड़काव करने के लिए 2 मजदूर पूरे दिन लगते थे। ड्रोन से 40 हेक्टेयर का काम एक दिन में हो गया। पानी भी कम लगी और पीठ पर टंकी ढोने की परेशानी नहीं रही। कृषि विभाग और स्थानीय कृषि तकनीक सेवा प्रदाता के सहयोग से ड्रोन को खेतों में उतारा गया। ड्रोन ने निर्धारित ऊंचाई से एक समान रूप से खरपतवार नाशक का छिड़काव किया। इससे दवा की बर्बादी भी कम हुई और फसल पर असर बेहतर रहा।मैनुअल छिड़काव की तुलना में 80 प्रतिशत समय कम लगा। इसके साथ ही मजदूरी और दवा दोनों में बचत एवं एक समान छिड़काव से खरपतवार नियंत्रण बेहतर हुई। जिला प्रशासन द्वारा सहकरी समिति के माध्यम से किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें 4 नग ईफको कम्पनी के भी है। कृषि विभाग के अधिकारियो ने बताया कि़ इस व्यवस्था से अब छोटे किसानों को भी कम दर पर ड्रोन सेवा मिल रही है। भाटापारा क्षेत्र में धान और दलहन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए यह तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है।फिलहाल पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसान इस प्रयोग से काफी संतुष्ट हैं और आने वाले सीजन में और अधिक रकबे में ड्रोन से छिड़काव करवाने की योजना बना रहे हैं।

ज्ञानार्जन करने के लिए अब छात्रों को विद्यालय आने-जाने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, छात्राएँ अब बचत समय को पढ़ाई-लिखाई में सदुपयोग करें ताकि भविष्य उज्जवल हो। उक्त बातें जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री मानेश जाँगड़े ने कही। विकासखंड पामगढ़ अंतर्गत संचालित शासकीय हाई स्कूल चोरभट्ठी में आज शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना अंतर्गत विद्यालय में अध्यनरत कक्षा नवमीं की समस्त छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। श्री जाँगड़े ने कहा कि दोनों कक्षाओं 9 वीं एवं 10 वीं का निरीक्षण के दौरान बच्चों को टाइम टेबल निर्धारित कर सच्ची लगन और मेहनत से पढ़ने प्रेरित करते हुए कक्षा दसवीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने का भी आश्वासन दिया। शासकीय हाई स्कूल चोरभट्ठी के प्रांगण में आज दिनांक 06 अगस्त 2026 को आयोजित एक सादे किन्तु गरिमामय समारोह में विद्यालय में अध्यनरत समस्त कक्षा 9वी की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रुपचंद साहू, जनपद सदस्य श्रीमती संतोषी नायक, ग्राम पंचायत चोरभट्ठी के सरपंच नेताम कश्यप, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार कश्यप, संस्था के प्राचार्य - रज्जू कोशले, सुरेन्द्र कुमार पंच, भाजपा किसान मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी सनत पटेल, संकुल शैक्षिक समन्वयक श्रीमती गायत्री त्रिवेदी एवं विद्यालय के व्याख्याता गण श्रीमती श्वेता पांडे, श्रीमती पुष्पा सिंह, श्रीमती आरती दुबे तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। News By : Anil Baghel abn

अवैध शराब पर जिस विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए वे पीछे हट जाते हैं और संबंधित थाना दारू को पकड़ने के साथ ही मामले को छोड़ने क़े लिए लंबी रकम की मांग करते हैं। अवैध शराब का काम करने वाले भी कुछ सीधे नहीं है मांगी गई रकम से आधे पर अटके रहते हैं और डील टूट गई तो पुलिसिया दांव जप्त माल डबल हो सकता है। चकरभाटा क्षेत्र अंतर्गत गांव पिरैया इन दिनों शराब के दो नंबर का धंधे का गढ़ बना हुआ है। बताया जाता है कि 5 तारीख की रात इस गांव के श्याम जांगड़े पिता बोध राम जांगड़े के घर शराब पकड़ी गई। अवैध धंधा करने वाले के परिवार का कहना है कि रवि भारद्वाज नाम का आरक्षक 1 लाख रूपए मांग रहा था। डील नहीं हुई और 50,000 तक देने को तैयार थे पर समझौता नहीं हुआ। परिणाम मामला कायम हुआ और अब धंधा करने वालों का कहना है की जितनी दारू थी उसे दो गुनी की जपती बनाई गई। अनिल बघेल की रिपोर्ट बिलासपुर

सरगांव- शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुनचुनिया में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण एवं पाठ्यपुस्तक वितरण समारोह उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सभापति श्रीमती अम्बालिका साहू उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनकी निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अब विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं का दायित्व है कि वे कठिन परिश्रम, अनुशासन और लगन के साथ अध्ययन कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने अपने संबोधन में पुराने समय की शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले विद्यार्थियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को विद्यालय पहुँचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज शासन द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं ने इन कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का आह्वान किया। श्रीमती अम्बालिका साहू ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, सरस्वती साइकिल योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति या विद्यालय की दूरी किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने परिवार, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नरेन्द्र शर्मा ने कहा कि सरस्वती साइकिल योजना ग्रामीण अंचलों की छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। साइकिल मिलने से उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी तथा नियमित रूप से विद्यालय पहुँचने में सहायता मिलेगी। इससे वे अपनी पूरी ऊर्जा अध्ययन, खेल एवं व्यक्तित्व विकास में लगा सकेंगी। समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा विद्यालय की 45 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। इसके साथ ही प्राथमिक शाला चुनचुनिया एवं पूर्व माध्यमिक शाला चुनचुनिया के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण कर नए शैक्षणिक सत्र के लिए शुभकामनाएँ दी गईं। नई साइकिल एवं पुस्तकों को प्राप्त कर विद्यार्थियों के चेहरों पर प्रसन्नता और उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘एक पेड़ माँ के नाम 3.0’ अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पौधों की नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने का संदेश दिया गया। अतिथियों एवं शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी सुरक्षा का संकल्प लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष परमानंद ध्रुव, सरपंच श्रीमती कुंती लोचन निषाद, उपसरपंच नाना सिंह निषाद, संकुल समन्वयक भगवती प्रसाद मिश्र, भूपेन्द्र कुमार लाल, भूवनेश्वरी साहू ,अजय कुमार कौशिक, श्रीमती पूनम शर्मा, मुकेश पैकरा,अनेश कुमार, रितेश अग्रवाल , श्रीमती पूजा यादव, पुरूषोत्तम साहू सहित विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन इन्द्र कुमार पाण्डेय ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्रभारी प्राचार्य श्रीमती निहारिका रामटेके ने किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ युवाओं से नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान शासकीय ई.वी.पी.जी. महाविद्यालय कोरबा में गत दिनो नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शुभारंभ संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने देशभर के जेन-जी युवाओं से नशे से दूर रहने का संकल्प लेने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की।  कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्य कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि नशा जीवन को खोखला कर देता है। नशे की लत व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इससे न केवल व्यक्ति का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि उसका परिवार भी संकट में पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर संकल्प, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है और इसमें युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने तथा अपने जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आग्रह किया। साथ ही महाविद्यालय से जुड़ी समस्याओं के निराकरण का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि नशे के कारण परिवार बिखर रहे हैं और अपराधों में वृद्धि हो रही है। इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित सभी युवाओं को नशामुक्त जीवन का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की जानकारी नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह ने दी। अतिथियों का पौध भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कँवर, नगर निगम सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन, पार्षद श्री नरेंद्र देवांगन, महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. बी.एल. साय, प्राध्यापकगण, जनप्रतिनिधि, एनएसएस के स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे। ’नशे को ना कहें, जिंदगी को ‘हाँ‘: कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को इससे मुक्त कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति बचपन से नशा नहीं करता, बल्कि धीरे-धीरे गलत संगति और परिस्थितियों के कारण इसकी गिरफ्त में आ जाता है और फिर इसकी लत का शिकार हो जाता है। उन्होंने पढ़ाई के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि शुरू में ही नशा को न अपनाने का प्रण जीवन को सही दिशा में लेकर जाता है। इसलिए कोई सीनियर कितना भी दबाव बनाएं इससे दूर ही रहना है। उन्होंने कहा कि नशा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके दुष्परिणाम प्रारंभ में दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ शरीर और जीवन दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि जिस तरह हम अपने नए मोबाइल या नई गाड़ी को खरोंच से बचाकर रखते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर का भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए नशे को ‘ना‘ कहें और जिंदगी को हाँ। कलेक्टर दुदावत ने माय भारत फॉर युवा अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगभग 58 हजार युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 32 हजार से अधिक युवा अब तक जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए समाज कल्याण विभाग एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से प्रत्येक सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के माध्यम से युवाओं को इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय गतिविधियों और अध्ययन यात्राओं में भागीदारी का अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

एसआईआरडी निमोरा में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जीरामजी) अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), निमोरा, रायपुर में राज्य के सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के लिए 3 से 5 अगस्त तक तीन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, उनकी जिम्मेदारियों तथा प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए उनकी क्षमता का विकास करना है।            कार्यशाला में जिला पंचायतों के विभिन्न स्थायी समितियों के सभापतियों भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विकसित भारत–जीरामजी योजना के आयुक्त श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विजन@2047 के अनुरूप ग्रामीण भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से वीबी जीरामजी अधिनियम, 2025 लागू किया गया है, जिसमें ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार, आजीविका और समग्र विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। 125 दिनों के रोजगार की गारंटी और 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी         श्री सिन्हा ने बताया कि अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। साथ ही मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी विकास कार्यों का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकास प्रक्रिया में जनभागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। जिला पंचायत सदस्यों को दिए जा रहे व्यवहारिक प्रशिक्षण          कार्यशाला के दूसरे दिन सरगुजा, रायपुर एवं बस्तर संभाग के जिला पंचायत सदस्यों ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में भाग लिया। इस दौरान संयुक्त आयुक्त श्री रामधन श्रीवास, एसआईआरडी के संकाय सदस्य श्री आनंद रघुवंशी तथा अन्य मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभागियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। ग्रामीण विकास के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित प्रशिक्षण         प्रशिक्षण सत्रों में वीबी-जीरामजी अधिनियम, 2025 की अवधारणा एवं उद्देश्य, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, विकसित ग्राम पंचायत योजना का निर्माण, योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले कार्य, पात्र परिवारों का पंजीयन, ग्रामीण रोजगार कार्ड, निगरानी एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था, शिकायत निवारण प्रणाली, ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण, वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा आजीविका संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहभागी एवं सतत ग्रामीण विकास को मिलेगी गति          कार्यशाला का उद्देश्य जिला पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यवहारिक समझ से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। इससे ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होगी तथा सहभागी, पारदर्शी, जवाबदेह और सतत ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पोषण और बाल विकास सेवाओं का हो रहा निरंतर विस्तार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में महिला एवं बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की विशेष पहल और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप सूरजपुर जिले में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के युक्तियुक्तकरण एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन की स्वीकृति के आधार पर लिया गया है। इससे दूरस्थ एवं जरूरतमंद क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सेवाएं और अधिक सुलभ हो सकेंगी। स्वीकृत केंद्र ओड़गी और भैयाथान परियोजना के अंतर्गत डगमलापारा  (चेंद्रा सेक्टर),भूंडा (मोहरसोप सेक्टर), झाडूडीह (चेंद्रा सेक्टर),पण्डोपारा (चेंद्रा सेक्टर),बगईहापारा (दर्रीपारा सेक्टर) पर संचालित होंगे। इन क्षेत्रों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। विभागीय आदेश के अनुसार कुछ पूर्व संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का युक्तियुक्तकरण कर उन्हें अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। संचालनालय ने जिला प्रशासन एवं संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी नवस्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर एवं आईसीडीएस पोर्टल पर आवश्यक अद्यतन, कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों की व्यवस्था तथा भवन एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सुपोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सूरजपुर जिले में नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति से दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले बच्चों और माताओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी। विभागीय जानकारी के अनुसार इन नए केंद्रों की स्वीकृति के बाद सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या 2086 हो जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार की समावेशी विकास, मातृ-शिशु कल्याण तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।