‘मानसून’ इज बैक: 2 सप्ताह बाद Monsoon फिर एक्टिव हुआ, मुंबई में जोरदार बारिश, 5 दिन के अंदर छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश, ओडिशा और झारखंड में प्रवेश करेगा एक बार फिर देश में मानसून एक्टिव हो गया है। 2 सप्ताह बाद Monsoon फिर एक्टिव हो गया है। पिछले 14 दिन से मानसून सोलापुर के पास रूका हुआ था। दोबारा एक्टिव होते ही मानसून ने मुंबई में जोरदार बारिश कराई है। इससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। वहीं अगले 5 दिन में इसके छत्तीसगढ़- मध्यप्रदेश, ओडिशा और झारखंड में प्रवेश करने की उम्मीद है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही मानसून दक्षिण कोंकण तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद 8 जून से सोलापुर के पास रुका था। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने क कि 23 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest monsoon) के महाराष्ट्र और इससे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 23 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। 21 से 26 जून के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी अब बादलों का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूपी-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून 23 जून को आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में 15 दिन तो छत्तीसगढ़ में 10 दिन लेट मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 15 दिन लेट तो वहीं छत्तीसगढ़ में 10 दिन देर से पहुंचेगा। पहले आईएमडी ने छत्तीसगढ़ में मानसून (Monsoon in Chhattisgarh) के पहुंचने का अनुमान 12 जून लगाया था। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक, 23 जून तक छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Monsoon 2026)  के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में 27 जून के बाद मानसून की दस्तक होगी। 23 जून से आगे बढ़ेगा मानसून भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। 23 जून, 2026 के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। अगले दो दिन के मौसम का हाल 22 जून असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ इलाके में हीटवेट लोगों को परेशान करेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारी बारिश होगी। 23 जून गुजरात, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में मौसम सामान्य रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका हीटवेव की चपेट में रहेगा। बाकी राज्यों में मानसून और प्री-मानसून से बारिश होगी। किसी भी राज्य के लिए रेड-ऑरेंज अलर्ट नहीं है।

भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के छोटे और हाइपरसोनिक वेरिएंट विकसित कर रहे हैं। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस विकास की पुष्टि की और कहा कि इससे भारतीय सशस्त्र बलों की मल्टी-डोमेन स्ट्राइक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। भारत और रूस ब्रह्मोस वेरिएंट विकसित करेंगे अलीपोव ने ये बातें तब कहीं जब भारत और रूस ने 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से ब्रह्मोस मिसाइल के पहले परीक्षण-लॉन्च के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। RT इंडिया के X अकाउंट पर मौजूद एक वीडियो के अनुसार, “भारत और रूस ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले संस्करण P751 कार्यक्रम के तहत ब्रह्मोस के पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले संस्करण के साथ विमानों के साथ लगाने के लिए ब्रह्मोस के छोटे और हल्के संस्करण और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर काम कर रहे हैं।” विकास के तहत नए संस्करण मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का वजन लगभग 3 टन है, और यह मैक 2.8 की गति से चलती है। DRDO के साथ भारत-रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस पहले से ही ब्रह्मोस-NG (नेक्स्ट-जेनरेशन) विकसित कर रहा है, जो एक छोटा, हल्का और स्टील्थ (रडार की पकड़ में न आने वाला) संस्करण है। एक बार विकसित हो जाने पर ब्रह्मोस-NG का वजन लगभग 1.2 टन होगा, यह मैक 5 की गति तक पहुंच सकेगी और इसे LCA तेजस और Su-30MKI लड़ाकू विमानों जैसे प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकेगा। अपने हल्के वजन और छोटे आकार के कारण ब्रह्मोस-NG को LCA तेजस और सुखोई-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात किया जा सकता है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि एक Su-30 विमान पांच ब्रह्मोस-NG मिसाइलें ले जा सकता है, जबकि ज़मीन-आधारित लॉन्चर आठ मिसाइलें ले जा सकते हैं, और नौसेना प्लेटफॉर्म और भी अधिक मिसाइलें ले जा सकते हैं। मिसाइल विकास पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रमुख नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज़ की सुविधा में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 100वें स्वदेशी बूस्टर को हरी झंडी दिखाते हुए ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख जयतीर्थ जोशी ने कहा कि भविष्य के विकास कार्यों में ब्रह्मोस-NG और बहुत लंबी दूरी वाले वेरिएंट पर काम शामिल है, जिसमें कंपोजिट सामग्री का उपयोग करके हल्के डिज़ाइन पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन वैलिडेशन और सिमुलेशन अध्ययन पूरा होने के बाद तय किए जाएंगे। जोशी ने कहा कि नए वर्ज़न से लागत में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आएगी (एक स्टैंडर्ड ब्रह्मोस की कीमत लगभग 34-35 करोड़ रुपये है) और मिसाइल सिस्टम में स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “सोलर इंडस्ट्रीज़ ने वॉरहेड के ट्रायल भी किए हैं और हम जल्द ही और ट्रायल करेंगे। एक बार सफल होने पर, हम स्वदेशी वॉरहेड को लागू करेंगे और पुराने वॉरहेड की जगह इसे लगा देंगे।”

राजस्थान सरकार के अंदर चल रही खटपट की खबरें अब सबके सामने आ गई हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना शुक्रवार शाम सीधे एसीबी मुख्यालय पहुंच गए। इस दौरे ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। किरोड़ी बाबा ने अपनी ही सरकार के कामकाज और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि एसीबी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही उसका मजमून बाहर आ गया। आखिर ये जानकारी लीक किसने की? मामला नकली खाद-बीज घूसकांड का है। किरोड़ीलाल मीना ने एसीबी के डीजी के सामने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि 9 जून को एफआईआर वेबसाइट पर आई, लेकिन उससे एक दिन पहले ही इसके तथ्य सोशल मीडिया और खबरों में वायरल हो गए। मंत्री ने सीधा आरोप लगाया कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने जानबूझकर डॉक्टर और मंत्री का नाम उछालकर भ्रम फैलाया है। जनता में ये मैसेज गया कि शायद इशारा उन्हीं की तरफ है। उन्होंने कहा कि वो घूस लेने और देने वाले, दोनों को पकड़वा चुके हैं, फिर भी उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। खाचरियावास का तंज- सरकार नहीं सर्कस किरोड़ी बाबा के इस कदम पर कांग्रेस ने भी तंज कसने में देर नहीं की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यह विडंबना ही है कि प्रदेश का कैबिनेट मंत्री खुद एसीबी के चक्कर लगा रहा है। अगर मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, तो साफ है कि सरकार में अविश्वास की खाई कितनी गहरी है। खाचरियावास ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर सरकार के भीतर चल क्या रहा है। एसीबी के डीजी ने मंत्री को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। अब जांच अधिकारी यह तय करेंगे कि एफआईआर में जिस डॉक्टर और मंत्री का जिक्र है, वो असल में कौन है। किरोड़ीलाल मीना ने कहा है कि वो इस साजिश को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। क्या सरकार के भीतर की यह गुटबाजी जल्द शांत होगी या फिर कोई बड़ा इस्तीफा देखने को मिलेगा? जयपुर के सत्ता के गलियारों में अब यही सबसे बड़ी चर्चा है।

लुधियाना। पंजाब में एक बार फिर से बस संकट होने वाला है। अगर आप इस महीने कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। खबर है कि पंजाब में सरकारी बस सेवाएं 24 जून से प्रभावित हो सकती हैं। रोडवेज-पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 24, 25 और 26 जून तक तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मांगें पूरी न होने पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना भी दिया जाएगा। बैठक में लिया गया निर्णय आपको बता दें कि लुधियाना में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने आरोप लगाया कि सरकार को सत्ता में आए चार साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया और न ही विभाग के लिए नई सरकारी बसें खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों को बढ़ावा देकर परिवहन विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग प्रदेश सचिव शमशेर सिंह ढिल्लों और बलजीत सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। वहीं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने समान काम के लिए समान वेतन, ठेका प्रथा खत्म करने और कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग दोहराई। NEET की परीक्षा के चलते आगे बढ़ी हड़ताल यूनियन ने पहले 22 जून से हड़ताल का नोटिस दिया था, लेकिन नीट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए इसे दो दिन के लिए टाल वन दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने इस दौरान भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते अब 24 जून से हड़ताल का फैसला लागू किया जाएगा। हड़ताल के कारण पंजाब भर में सरकारी बस सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है। PM Kisan Yojana: पीएम क‍िसान की राशि आज खाते में आएगी, प्रधानमंत्री 23वीं किस्त के रूप में किसानों को 2-2 हजार रुपये की सौगात देंगे IND vs AFG 3rd ODI: अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आवारा कुत्तों का आतंक: 5 साल के मासूम को घसीटकर नोचा, CCTV में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना भारत और रूस मिलकर बनाएंगे छोटे और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस वेरिएंट, यह कैसे साबित हो सकता है गेम-चेंजर? NEET UG री-एग्जाम: कूलिंग जोन से लेकर फ्री बस यात्रा तक, दिल्ली में छात्रों के लिए किए गए खास इंतजाम

भोपाल।  मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 158 पदों के लिए करीब 4 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रदेश के 12 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी केंद्रों पर परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। अभ्यर्थी 25 जून से 15 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। MPPSC मुख्य परीक्षा राज्य प्रशासनिक सेवा समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

रांची स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस (RSS) कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने वाले सैफ का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी सैफ पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश की थी। इसके बाद रांची पुलिस ने सैफ का एनकाउंटर किया। सैफ के पैर में गोली लगी है। उसे दोबारा गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 16 जून की रात करीब 11:35 बजे रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में RSS कार्यालय को निशाना बनाकर पेट्रोल बम से हमला किया गया था। हमलावरों ने कार्यालय पर दो पेट्रोल बम फेंके थे। इनमें से एक बम मुख्य गेट के बाहर मिला। जबकि दूसरा कार्यालय की छत पर फेंका था। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। आरोपियों के पेट्रोल बम से हमले वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। आरएसएस पर बम से हमला होने के बाद पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गईं थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी रांची और दो आरोपी लोहरदगा जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने वारदात से ठीक पहले पेट्रोल बम तैयार किए थे। वे पेट्रोल बम बनाना सीख रहे थे और इस तरह के विस्फोटक तैयार करने में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे। पुलिस ने उनके कब्जे से पेट्रोल बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा सामान भी बरामद किया है। बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भागा, एनकाउंटर के बाद पकड़ाया मामले में आरोपी सैफ को कोतवाली थाने में रखा था। गुरुवार देर रात उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उसकी तलाश के लिए तत्काल अभियान शुरू किया। रांची पुलिस ने आरोपी को ट्रेस करते हुए माण्डर टोल प्लाजा क्षेत्र के पास घेराबंदी की। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने एक जवान का हथियार छीनने और पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान चली गोली में आरोपी सैफ घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन निकला  जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे भी किए हैं। हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन निकला है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों की भर्ती सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोगों द्वारा की गई थी। इसके अलावा हमले से पहले RSS कार्यालय की रेकी किए जाने की बात भी सामने आई है। इस हमले के पीछे कथित तौर पर शहजाद भट्टी मॉड्यूल की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि एजेंसियों ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मामले में कई अहम खुलासे… गिरफ्तार तीनों आरोपियों में से एक आरोपी करीब 6 महीने तक दुबई में रहा था। जहां वह एक आपराधिक मामले में जेल भी जा चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार, दुबई में रहने के दौरान आरोपी के पाकिस्तान की ISI और शहजाद भट्टी मॉड्यूल से संपर्क होने की बात सामने आई है। राणा साहब नाम के एक हैंडलर ने आरोपियों को पेट्रोल बम बनाने का वीडियो भेजा था। उसी वीडियो को देखकर आरोपियों ने पेट्रोल बम तैयार किया। जांच में यह भी सामने आया है कि शहजाद भट्टी मॉड्यूल के तार झारखंड से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और इसके अन्य संभावित कनेक्शनों की गहन जांच-पड़ताल कर रही हैं।

पटना। जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर एल बी सिंह ने आज शनिवार (20 जून) को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किया है। इस दौरान उन्होंने हालही में मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कारवाई की मांग की है। ‘कार्रवाई की बजाय हो रही लीपापोती’ एल बी सिंह ने कहा कि घटना के बाद अभी तक सिविल सर्जन पर कारवाई नहीं की गई है। सिविल सर्जन छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि, अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब हुआ है। कुछ निजी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कर मामले की लीपापोती की जा रही है, जो उचित नहीं है। नीतीश ने कहा- ठीक से करवाएंगे जांच इस मामले को लेकर हम आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनके संज्ञान में दिया है। उन्होंने बताया कि, नीतीश कुमार ने कहा है कि मामले की जांच ठीक से करवाएंगे और दोषियों पर कारवाई होगी। उन्होंने मेरे बात को गंभीरता से सुना और साफ साफ कहा कि आप ऐसे ही समाज सेवा में लगे रहे। ऐसे मामले पर नजर रख कर सामने लाए। कारवाई निश्चित होगी। मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 6 लोगों की हुई थी मौत गौरतलब है कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। इस दुखद घटना में 6 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना के समय मेंटेनेंस हेड, एडमिन और आईसीयू में प्रतिनियुक्ति पर तैनात डॉक्टर तीनों ही अनुपस्थित थे। इस लापरवाही को आधार बनाते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर एल बी सिंह ने जांच मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी की सरकार अब इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है?

देहरादून। मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के लाभार्थी नियोक्ताओं एवं लाभार्थी कर्मचारियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया संबोधित देशभर के विभिन्न राज्यों में एक साथ आयोजित इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग ₹2,400 करोड़ की राशि देश भर के 15 लाख से अधिक युवाओं एवं श्रमिकों को प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अवसर राष्ट्र निर्माण के उस संकल्प का हिस्सा बनने का है जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि आज इस महत्वाकांक्षी योजना की दूसरी किस्त जारी किए जाने का गौरवपूर्ण अवसर है। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड में भी विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़े लगभग 6 हजार कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को ₹24 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को ₹15 हजार तक की सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। वहीं, युवाओं को रोजगार देने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए चार वर्षों तक प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर प्रतिमाह ₹3 हजार तक की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ-साथ औद्योगिक संस्थानों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार युवाओं को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने केवल योजनाएं घोषित नहीं की हैं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य किया है। नई स्टार्टअप नीति लागू मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ₹3.56 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से ₹1 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और MSME नीति सहित 30 से अधिक नीतियां लागू कर राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और पंतनगर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसी परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। साथ ही रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में MSME उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर फ्लैटेड फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। किच्छा फार्म में एक हजार एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक जनपद दो उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखण्ड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पीतांबरा पीठ पहुंचे UP के सीएम योगी आदित्यनाथ: मां बगलामुखी देवी के किए दर्शन, वनखंडेश्वर महादेव का किया अभिषेक, सुरक्षा के लिए खाली कराया मंदिर दतिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। दतिया हवाई पट्टी पर प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुके भेंट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी की और उनका स्वागत किया। मां बगलामुखी के दर्शन और वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक हवाई पट्टी से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीतांबरा पीठ पहुंचे। मंदिर परिसर में उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ माँ बगलामुखी देवी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद पीठ परिसर में ही स्थापित प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। सुरक्षा के चलते मंदिर कराया गया खाली, श्रद्धालु परेशान वीआईपी दौरे के मद्देनजर पीतांबरा पीठ मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पूरे मंदिर परिसर को आम जनता से खाली करा लिया गया था। योगी आदित्यनाथ के मंदिर में रहने और वहां से रवाना होने तक आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। श्रद्धालुओं में आक्रोश: इस वीआईपी व्यवस्था के कारण दूर-दूर से दर्शन करने आए आम श्रद्धालुओं को एक घंटे से भी अधिक समय तक बाहर इंतजार करना पड़ा। तपती धूप और अव्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोगों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश देखा गया। मीडिया से बनाई दूरी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मीडिया कर्मियों से पूरी तरह दूर रखा गया। कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों को सुरक्षा घेरे के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई। पूजा-अर्चना संपन्न करने के बाद सीएम योगी बिना मीडिया कर्मियों से बात किए सीधे हवाई पट्टी के लिए रवाना हो गए।

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शनिवार 20 जून को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन से पहले CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके(Abhijit Deepke) ने अपने समर्थकों से खास अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान अपने साथ एक थाली और चम्मच लाने का अनुरोध किया। वीडियो में दीपके ने कहा कि जो लोग दोपहर 1 बजे जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं, वे अपने साथ थाली और चम्मच लेकर आएं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य लोग समझ सकते हैं। ‘थाली‘ और ‘चम्मच‘ को क्यों चुना नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन को लेकर पार्टी ने समर्थकों से थाली और चम्मच लेकर पहुंचने की अपील की है। सीजेपी का कहना है कि थाली और चम्मच बजाकर वह सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना चाहती है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर समर्थकों से प्रदर्शन में अपने साथ थाली और चम्मच लाने का आग्रह किया था। थाली-चम्मच बजाने की यह अपील मार्च 2020 के उस घटनाक्रम की भी याद दिला रही है, जब कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति आभार जताने के लिए ताली और बर्तन बजाने की अपील की थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से अपील की थी कि वे जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे पांच मिनट के लिए अपनी छतों, बालकनियों या खिड़कियों पर खड़े होकर कोरोना के खिलाफ काम कर रहे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें। जंतर–मंतर 2.0 से पहले PM को लिखा पत्र नीट परीक्षा विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई मांगें रखी हैं। यह पत्र उन्होंने जंतर-मंतर पर शनिवार को होने वाले छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से एक दिन पहले लिखा। दीपके ने पत्र में नीट विवाद के बीच आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति सरकार को संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। इसके साथ ही सीजेपी संस्थापक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी मांग भी दोहराई। उन्होंने नीट परीक्षा विवाद को लेकर जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दीपके ने पत्र में कहा, “मैं भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान एक ऐसे गंभीर संकट की ओर आकर्षित कर सकूं, जो हमारे देश के भविष्य तथा युवाओं के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है।” पत्र में दीपके ने दावा किया कि हाल के दिनों में 11 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से पांच मामलों की जानकारी पिछले 48 घंटे में सामने आई है। उन्होंने कहा कि संभावित पुनर्परीक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता से छात्रों की चिंता और तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से नीट विवाद को लेकर त्वरित कदम उठाने और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस निर्णय लेने की अपील की। इससे पहले दीपके ने नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने और जवाबदेही तय करने की मांग भी दोहराई थी। 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में दीपके ने प्रश्नपत्र लीक से जुड़े संकट से प्रभावित परिवारों के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की मांग रखी। दीपके ने पत्र में कहा कि कई परिवारों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी शैक्षणिक ऋण लिया था। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की पढ़ाई पर परिवारों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च की, उनके निधन के बाद ये परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्होंने नीट विवाद से प्रभावित छात्रों और परिवारों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की। दीपके ने दावा किया कि प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं से पैदा हुए संकट ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। इसके साथ ही सीजेपी संस्थापक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि छात्र इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं। दीपके के मुताबिक, सीजेपी पिछले एक महीने से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मुख्य मांग यह है कि नीट विवाद और इससे जुड़े नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। सीजेपी ने शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। ‘टेलीग्राम पर बैन, गड्ढे भरने की बजाय सड़क को बंद करने जैसा‘ नीट परीक्षा विवाद के बीच मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए हैं। दीपके ने शुक्रवार को सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह समस्या का समाधान करने के बजाय उससे बचने जैसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह “सड़क पर बने गड्ढों को भरने के बजाय उस मार्ग को ही बंद करने जैसा है।” गौरतलब है कि रविवार को दूसरी बार आयोजित होने वाली नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था। इस कदम को लेकर विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने सवाल उठाए हैं। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल समस्या पर कार्रवाई की जरूरत है। 6 जून को जंतर–मंतर पर किया था पहला प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। 20 जून को होने वाला यह प्रदर्शन पार्टी का दूसरा बड़ा विरोध-प्रदर्शन होगा। इससे पहले सीजेपी ने 6 जून को जंतर-मंतर पर नीट मामले को लेकर पहला प्रदर्शन किया था। पार्टी का कहना है कि वह परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। पिछले 14 दिनों के दौरान CJP कार्यकर्ताओं ने देश के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किए हैं। इनमें पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर समेत कई अन्य शहर शामिल हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई है। शनिवार को होने वाले प्रदर्शन के लिए उन्होंने समर्थकों से थाली और चम्मच लेकर पहुंचने की अपील भी की है।

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ और उसपर चलने वाले आम नागरिकों पर बड़ा फैसला सुनाया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने फुटपाथ पर सुप्रीम फैसला सुनाते हुए कहा कि फुटपाथ पर गाड़ियों से ज्यादा पैदल चलने वालों का हक है। फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए फुटपाथों की सुरक्षा और निर्माण के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने कहा कि पैदल यात्रियों का अधिकार मोटर वाहनों से ऊपर है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पिता ने अपने पांच साल के मासूम बेटे को उस वक्त खो दिया था, जब वो उसे स्कूल लेकर जा रहे थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि को कम कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पवार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोरर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मृतक बच्चे के पिता के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 11,44,628 रुपये कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान दो महीने के भीतर हर हाल में किया जाए। पैदल चलना मौलिक अधिकार स्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग-3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) के तहत मिलने वाले ‘देश में कहीं भी आने-जाने के अधिकार’ का एक अहम हिस्सा है। बेंच ने अपने आदेश में लिखा-पैदल चलने के इस बुनियादी अधिकार के दायरे में निर्धारित फुटपाथों का अधिकार भी शामिल है. ये अधिकार प्राथमिक है और इसे सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के मुकाबले तरजीह दी जाएगी। केंद्र सरकार से मांगा कानूनी ढांचा इस मामले में केंद्र सरकार को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जरिए पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने इस पूरे विषय में कानूनी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) केएम नटराज को भी आमंत्रित किया है। साथ ही ऐतिहासिक फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल की है। कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वो इस फैसले की कॉपी देश के सभी केंद्रीय मंत्रालयों और लॉ कमिशन को भेजें, ताकि इसके लिए एक जरूरी और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक नए शीर्षक Re: Fundamental Right to Walk and Footpath के तहत रजिस्टर करने का आदेश दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव की जरूरत देश के शीर्ष न्यायालय ने मौजूदा कानून की कमियों पर भी उंगली उठाई है। अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ने कभी भी पैदल चलने वालों के मौलिक अधिकार को नहीं पहचाना। हकीकत तो ये है कि ये कानून कई मायनों में पैदल चलने वालों के अधिकारों के रास्ते में एक रुकावट साबित हुआ है। ये पूरा कानून गाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जबकि इंसान के हित इसमें सिर्फ एक सहायक या गौण हिस्सा थे। इसमें पैदल चलने वालों का अधिकार सिर्फ इतना ही था कि गाड़ियां उनसे बचकर निकल जाएं।