इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। भारत में टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया है। मोदी सरकार ने भारत में टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगाने (Modi government temporarily blocks Telegram) का फैसला लिया है। NEET री-एग्जाम के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई है। आदेश के मुताबिक, टेलीग्राम पर दो तरह की अस्थाई पाबंदी लगाई है। टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक रहेगा। जबकि 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा। एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि पेपर लीक के बाद NEET-UG 2026 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब NEET-UG 2026 री-एग्जाम 21 जून को होगा। इससे 5 दिन पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगा दी है। एनटीए (NTA) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के एक्सेस को एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। यह प्रतिबंध 22 जून 2026 खत्म हो जाएगा। NTA के मुताबिक कुछ गिरोह टेलीग्राम चैनलों के जरिए छात्रों और उनके परिवारों को कथित प्रश्नपत्र देने के नाम पर ठग रहे थे। “Paper Leaked NEET”, “Re-NEET 2026” और “Private Mafia” जैसे नामों वाले कई चैनलों पर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की मांग की जा रही थी। परीक्षा होने के बाद पुराने मैसेज में असली प्रश्नपत्र जोड़कर उसे ऐसे दिखाया जाता था, मानो प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो गया हो। इसी तरह की फर्जी ‘पेपर लीक’ सामग्री फैलाने पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम बता दें कि लगातार पेपर लीक से हो रही किरकिरी को देखते हुए केंद्र ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिसमें इंडियन एयर फोर्स के जरिए प्रश्न पत्रों को ले जाना और दोबारा परीक्षा सुरक्षित रूप से आयोजित करने में स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती शामिल है। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने और उत्तर पुस्तिकाओं में रफ काम के लिए ज्यादा जगह देने की भी घोषणा की है।

✍️ डॉ. भूपेन्द्र धर दीवान शिक्षा-विचारक, मानसिकमाप परामर्शदाता एवं बहु-बुद्धिमत्ता अध्ययन विशेषज्ञ जब विद्यालयी शिक्षा किसी विषय में दक्षता का प्रमाण दे चुकी है, तो उसी ज्ञान को अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों? किसी भी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता इस बात से नहीं आँकी जाती कि वह कितनी परीक्षाएँ लेती है, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह क्या मापती है। 1. क्या विद्यालय के बाद भी ज्ञान अधूरा माना जाता है? : कल्पना कीजिए एक ऐसे विद्यार्थी की जिसने विद्यालय स्तर पर गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वह बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करता है, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता है और फिर अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करता है। हर परीक्षा में गणित वही रहता है, लेकिन उसका मूल्यांकन-ढांचा बदल जाता है - कहीं गति निर्णायक है, कहीं तर्क, कहीं विश्लेषण और कहीं परीक्षा-विशेष रणनीति। यह स्थिति एक मूलभूत प्रश्न खड़ा करती है - क्या हर बार उसकी विषयगत दक्षता का परीक्षण हो रहा है, या विभिन्न परीक्षा-प्रणालियों के अनुरूप ढलने की क्षमता का? यह प्रश्न केवल गणित का नहीं, बल्कि उन सभी विषयों का है जो विद्यालयी शिक्षा से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं तक निरंतर बने रहते हैं। 2. एक ही ज्ञान, अनेक मूल्यांकन मानक : गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषय शिक्षा-व्यवस्था के हर स्तर पर समान रूप से उपस्थित रहते हैं। लेकिन उनके मूल्यांकन के मानक बदल जाते हैं। कहीं स्मृति को महत्व दिया जाता है, कहीं विश्लेषणात्मक क्षमता को; कहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्णायक होते हैं, तो कहीं वर्णनात्मक अभिव्यक्ति। परिणामस्वरूप विद्यार्थी को केवल विषय नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि हर परीक्षा का अलग “ब्लूप्रिंट” भी समझना पड़ता है। यहीं एक गहरा प्रश्न उभरता है - क्या हम विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन कर रहे हैं या परीक्षा-विशेष अनुकूलन क्षमता का? जैसा कि आधुनिक शिक्षा-विमर्श में कहा जाता है - यदि परीक्षा केवल स्मृति को परखे, तो वह ज्ञान की नहीं, याददाश्त की प्रतियोगिता बन जाती है। 3. प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकता: एक आवश्यक संतुलन : यह भी स्वीकार करना होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का अस्तित्व एक व्यावहारिक आवश्यकता है। भारत सहित अधिकांश देशों में विद्यालयी मूल्यांकन मानकों में विविधता पाई जाती है, और अंक हमेशा समान क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सेवाओं, तकनीकी क्षेत्रों और शोध संस्थानों की आवश्यकताएँ भी भिन्न होती हैं - जहाँ निर्णय-क्षमता, विशिष्ट कौशल और विश्लेषणात्मक गहराई जैसे अलग-अलग गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाएँ तुलनात्मक चयन की एक आवश्यक प्रणाली हैं। समस्या उनके अस्तित्व में नहीं, बल्कि उनके अत्यधिक पुनरावृत्त स्वरूप में है। 4. पुनर्परीक्षण की सीमा कहाँ समाप्त होती है? : चिंता तब उत्पन्न होती है जब प्रतियोगी परीक्षाएँ उस ज्ञान का बार-बार परीक्षण करने लगती हैं जिसे विद्यालयी शिक्षा पहले ही प्रमाणित कर चुकी होती है। यदि किसी विषय में आधारभूत दक्षता पहले ही स्थापित हो चुकी है, तो परीक्षा प्रणाली को उस ज्ञान की पुनर्पुष्टि के बजाय उच्चतर क्षमताओं - जैसे विश्लेषण, अनुप्रयोग, निर्णय-निर्माण और नवाचार - पर केंद्रित होना चाहिए। किन्तु व्यवहार में अनेक परीक्षाएँ उसी विषय-वस्तु को अलग-अलग प्रारूपों में पुनः प्रस्तुत करती हैं, जिससे मूल्यांकन का उद्देश्य अस्पष्ट हो जाता है। 5. जब तैयारी विषय की नहीं, पैटर्न की होने लगे : आज की परीक्षा-व्यवस्था में एक स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। अब तैयारी का केंद्र कई बार विषय की गहराई नहीं, बल्कि परीक्षा-पैटर्न की समझ बन गया है। अभ्यर्थी यह जानने में अधिक समय लगाते हैं कि कौन-सी परीक्षा किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, कहाँ गति निर्णायक है और कहाँ विश्लेषणात्मक लेखन। परिणामस्वरूप अधिगम का स्थान रणनीति ले लेता है। यह प्रवृत्ति केवल शिक्षा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि कोचिंग उद्योग के विस्तार और परीक्षा-निर्भर मानसिकता को भी बढ़ावा देती है। 6. क्या हम अपने ही प्रमाणन पर भरोसा करते हैं? : यह प्रश्न शिक्षा-व्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा है। यदि विद्यालयी प्रमाणन विश्वसनीय है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को उससे आगे बढ़कर उच्चतर क्षमताओं का परीक्षण करना चाहिए। और यदि वह पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है, तो सुधार का केंद्र विद्यालयी मूल्यांकन होना चाहिए - न कि एक ही विषय की अनंत पुनर्परीक्षा। OECD और UNESCO जैसे वैश्विक शिक्षा विमर्शों में भी अब “योग्यता-आधारित शिक्षा” पर जोर दिया जा रहा है, जहाँ परीक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक उपयोग मापना होता है। 7. ज्ञान से आगे: क्षमता की परीक्षा इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था में केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान, नवाचार, संचार-कौशल और निर्णय-क्षमता जैसी दक्षताएँ अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए आवश्यकता है कि प्रतियोगी परीक्षाएँ विषय-केंद्रित पुनर्परीक्षण से आगे बढ़कर दक्षता-आधारित मूल्यांकन की दिशा में विकसित हों। आधारभूत ज्ञान को विद्यालयी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करते हुए चयन-प्रक्रियाएँ उन क्षमताओं पर केंद्रित होनी चाहिए जिनकी वास्तविक आवश्यकता समाज और संस्थानों को है। 8. निष्कर्ष: परीक्षा का भविष्य - पुनर्परीक्षण से प्रतिभा-पहचान तक प्रतियोगी परीक्षाओं का उद्देश्य ज्ञान को बार-बार प्रमाणित करना नहीं, बल्कि उपयुक्त प्रतिभा की पहचान करना है। इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि परीक्षाएँ क्यों हैं, बल्कि यह है कि वे वास्तव में क्या माप रही हैं। जब एक विद्यार्थी किसी विषय में अपनी दक्षता पहले ही सिद्ध कर चुका है, तब मूल्यांकन का उद्देश्य उसकी पुनर्पुष्टि नहीं, बल्कि उसके अनुप्रयोग और उच्चतर क्षमता की पहचान होना चाहिए। शिक्षा में विश्वास, मूल्यांकन में स्पष्टता और चयन में निष्पक्षता तभी स्थापित होगी जब परीक्षा-प्रणालियाँ पुनर्परीक्षण की संस्कृति से आगे बढ़कर वास्तविक क्षमता-आधारित मूल्यांकन को अपनाएँ। अंततः - शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना है, पर यदि सफलता का निर्धारण ब्लूप्रिंट की समझ से होने लगे, तो विद्यार्थी विषय नहीं, ब्लूप्रिंट पास कर रहा होता है। 9. संदर्भ सूची अंतरराष्ट्रीय शिक्षा एवं मूल्यांकन ढाँचा यूनेस्को (2023). सीखने के परिणामों में सुधार हेतु मूल्यांकन प्रणाली. यूनेस्को शिक्षा क्षेत्र रिपोर्ट। OECD (2023). एजुकेशन एट ए ग्लांस 2023 OECD (2023). जटिल कौशलों के मूल्यांकन के लिए नवाचार OECD (2026). उच्च माध्यमिक प्रमाणन की सिद्धांत और व्यवहार भारत की शिक्षा नीति एवं मूल्यांकन सुधार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020). PARAKH (2023). क्षमता-आधारित मूल्यांकन की रूपरेखा CBSE (2021). कक्षा 6–10 हेतु क्षमता-आधारित शिक्षा एवं मूल्यांकन ढाँचा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली। शोध एवं शैक्षणिक अध्ययन UNESCO MGIEP (2022). 21वीं सदी के लिए शिक्षा का पुनर्कल्पन ACER (2022). क्षमता-आधारित मूल्यांकन: सिद्धांत और व्यवहा

फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रुप स्टेज के छठे दिन फुटबॉल प्रशंसकों को कई बड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि किलियन एम्बापे की फ्रांस भी जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दिन के आखिरी मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम कांगो से भिड़ेगी। बता दें कि ग्रुप I और ग्रुप J की टीमें छठे दिन एक्शन में नजर आएंगी। हालांकि सबसे ज्यादा निगाहें अर्जेंटीना पर टिकी रहेंगी, जो खिताब बचाने के मिशन के साथ मैदान में उतरेगी। फुटबॉल प्रेमियों को एक बार फिर लियोनेल मेसी का जादू वर्ल्ड कप के मंच पर देखने का मौका मिलेगा। फ्रांस बनाम सेनेगल से होगी दिन की शुरुआत दिन का पहला मुकाबला फ्रांस और सेनेगल के बीच खेला जाएगा। यूरोपीय दिग्गज फ्रांस जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर टूर्नामेंट में मजबूत संदेश देना चाहेगा। हालांकि अफ्रीकी टीम सेनेगल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार 17 जून को रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इराक और नॉर्वे के बीच होगी टक्कर ग्रुप I के दूसरे मुकाबले में इराक और नॉर्वे आमने-सामने होंगे। दोनों टीमें जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत करना चाहेंगी। बोस्टन स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। मैच भारतीय समयानुसार 17 जून को सुबह 3:30 बजे शुरू होगा। अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया: दिन का सबसे बड़ा मुकाबला छठे दिन का सबसे चर्चित मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना की टीम अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत करेगी। दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें लियोनेल मेसी पर रहेंगी, जो एक बार फिर वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह मुकाबला कैनसस सिटी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा। ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के लिए अहम मुकाबला ग्रुप J के दूसरे मैच में ऑस्ट्रिया और जॉर्डन की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए शुरुआती मुकाबले में जीत हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे नॉकआउट चरण की राह आसान हो सकती है। यह मुकाबला सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। रोनाल्डो पर रहेंगी निगाहें, कांगो से भिड़ेगी पुर्तगाल दिन का आखिरी मुकाबला पुर्तगाल और कांगो के बीच खेला जाएगा। इस मैच में सभी की नजरें पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर टिकी होंगी। पुर्तगाल जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी, जबकि कांगो उलटफेर की उम्मीद लेकर मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला ह्यूस्टन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के छठे दिन मेसी और रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी फुटबॉल प्रशंसकों के उत्साह को और बढ़ा देगी। ऐसे में यह दिन टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक दिनों में से एक साबित हो सकता है।

जम्मू -कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास एक लैंडमाइन विस्फोट में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) समेत भारतीय सेना के चार जवान घायल हो गए हैं। मंगलवार को रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक बारूदी सुरंग (लैंडमाइन) में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके कारण यह भयंकर घटना हुआ। लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आने से एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर समेत भारतीय सेना के चार जवान घायल हो गए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए क्षेत्र में बिछाई गई लैंडमाइन गश्त के दौरान दुर्घटनावश सक्रिय हो गयी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास सेना की रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान बारूदी सुरंग फटने से एक जेसीओ समेत चार जवान घायल हो गए। यह घटना नौशेरा सेक्टर के अग्रिम इलाके कलाल में नियमित गश्त के दौरान हुई, जब अनजाने में एक बारूदी सुरंग सक्रिय हो गई। जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी घुसपैठ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से लैंडमाइंस बिछाई जाती हैं। कभी-कभी ये लैंडमाइंस कई बार भारी बारिश और मिट्टी खिसकने के कारण अपनी इंस्टॉल की हुई जगह से खिसककर रास्ते पर आ जाती है। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार, यह हादसा भी ऐसी ही अभी प्रतीत हो रहा है। बहकर आई लैंडमाइन पर गलती से पैर पड़ने की वजह से हुआ है। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। लैंडमाइन में विस्फोट की आवाज सुनते ही सीमा पर तैनात अन्य सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।सभी लोगों का अभी सैन्य अस्पताल इलाज चल रहा है।

बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर मिली अपनी हार और सीएम सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की जीत को चैंलेज किया है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर मिली अपनी हार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में चुनौती दी है। ममता बनर्जी मंगलवार को खुद कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर कर सीएम सुवेंदु की जीत को चैलेंज किया। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ सांसद डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेना, और कल्याण बनर्जी मौजूद थे। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर हुई थी। इस सीट पर हुए कड़े मुकाबले में पश्चिम बंगाल के वर्ताम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। सुवेंदु अधिकारी को 73917 वोट मिले थे। वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को 58812 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के श्रीजीब विश्वास को 3556 वोट मिले थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 4 मई को आया था। भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर थी। ममता बनर्जी मतगणना के दिन 16-17 राउंड तक आगे ही थीं। हालांकि उसके बाद दोनों उम्मीदवारों के बीच गैप धीरे धीरे कम होता गया। आखिरी चरणों में सुवेंदु ने 15,104 वोट से जीत हासिल की थी। 2021 के नतीजे को भी किया था चैलेंज ममता बनर्जी ने अपनी हार को लेकर कोई पहली बार चैलेंज नहीं किया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी को बीजेपी नेता और वर्तमान सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ही शिकस्त दी थी। उस समय भी ममता बनर्जी ने अपनी हार को चुनौती दी थी। यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है। अब तृणमूल चीफ ने भवानीपुर में भी अपनी हार को चुनौती दी है। विधानसभा में बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता की पार्टी में भागमभाग बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी टीएमसी इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी (TMC) में बवाल मचा हुआ है। दीदी की पार्टी टीएमसी ताश की पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। 60 विधायकों ने अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी को अलग-थलग कर दिया। जबकि 20 लोकसभा सांसदों ने भी अलग होकर गुट बना लिया। इसके बाद ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने ने हाल ही में नेशनल सिटिजन्स पार्टी में विलय की घोषणा कर दी। सभी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से रविवार को मुलाकात करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। बागी सांसदों के अलग बैठने और उन्हें मान्यता देने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फैसला लेना है। जबकि टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसदों ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।

उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली से अपने पति के साथ घूमने आई 27 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक होमस्टे के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें महिला की मौत के कारणों और घटना से जुड़े हालातों को खंगाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कियाना होमस्टे में ठहरी महिला की हालत गंभीर है और वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सूचना पर मसूरी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान टीम और एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट को बुलाया, जिसने मौके पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और साक्ष्य एकत्र किए। कमरे से कुछ सामान और अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान कमरे से शराब की दो खाली बोतलें और कुछ खाने-पीने का सामान भी बरामद हुआ है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। 8 नवंबर को ही हुई थी शादी, दोनों थे टेक एक्सपर्ट संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली महिला की पहचान 27 वर्षीय पी. राधा गायत्री के रूप में हुई है। वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली थीं और वर्तमान में दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में रह रही थीं। जानकारी के अनुसार, राधा गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थीं। उनकी शादी करीब 7 महीने पहले 8 नवंबर 2025 को सौम्या श्रीचरण से हुई थी, जो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पुणे की एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। रात को पी थी शराब, सुबह नाक से बह रहा था खून इस मामले में मृतका के पति सौम्या श्रीचरण से पूछताछ की गई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पति ने बताया कि दोनों 13 जून को दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे और 14 जून की रात करीब 11:30 बजे मसूरी स्थित होमस्टे पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि रात में दोनों ने कमरे के अंदर शराब का सेवन किया और तड़के करीब 3:30 बजे सो गए। पति के बयान के मुताबिक, सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने पत्नी को बेहोश अवस्था में देखा और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसने दावा किया कि इस दौरान उसकी नाक से खून निकल रहा था। डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि विशाखापट्टनम में रहने वाले उसके माता-पिता को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम डॉक्टरों के विशेष पैनल से वीडियोग्राफी के साथ कराने का अनुरोध किया है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस हर संभव पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। क्या बताया पति ने? सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां मेडिकल टीम ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतका के पति ने बताया कि सुबह जब वह उठा तो उसकी पत्नी बेहोश अवस्था में थी और उसके मुंह से रक्तस्राव हो रहा था। अधिकारियों ने बताया कि कमरे की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध निशान पाए गए हैं। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की गहन जांच की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित कर लिए गए हैं और आगे जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी ।

दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ : कल (15 जून 2026) की खबरों में दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार होगी ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’, राघव चड्ढा समेत सांसदों के मुद्दे पर संजय सिंह ने दिया जवाब, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पर बदला नियम, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों की फ्री पार्किंग सुविधा खत्म प्रमुख रहा। दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार होगी ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’ दिल्ली में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी के सभी थानों में हर शनिवार को ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’ (Thana Diwas-Public Hearing) का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नागरिक सीधे थाने पहुंचकर अपनी शिकायतें, सुझाव और पुलिस से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को बेहतर बनाना और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (Special CP) से लेकर ACP स्तर तक के अधिकारी रोटेशन के आधार पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच का फोकस सिर्फ संदिग्ध कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कर्मचारियों की तैनाती में बैंक, आउटसोर्सिंग कंपनी और ट्रस्ट की भूमिका जांच के घेरे में है। ट्रस्ट ने पैसे गिनने के लिए रखे थे अपने ही लोग बड़ा खुलासा यह है कि बैंक ने कर्मचारियों को कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग पर रखा था, लेकिन कर्मचारी ट्रस्ट की ओर से तय किए गए थे। यानी जिन लोगों को चढ़ावे की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगाया गया, वे या तो किसी पदाधिकारी के परिचित बताए जा रहे हैं या उनसे जुड़ा नेटवर्क रखते थे। कर्मचारियों की नहीं होती थी तलाशी सबसे गंभीर सवाल यह है कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का न तो उचित सत्यापन हुआ, न नियमित तलाशी, न प्रभावी निगरानी। ट्रस्ट के कर्मचारी आईकार्ड लगाकर परिसर में आसानी से घूमते थे। सुरक्षा में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात होने के बावजूद ट्रस्ट कर्मियों की आवाजाही पर वैसी सख्ती नहीं दिखी। संदिग्धों के पास से रकम बरामद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन संदिग्धों के पास से रकम बरामद हुई, वे 12 से 18 हजार रुपये महीने पर काम कर रहे थे, लेकिन दिन-रात मंदिर परिसर में रहते थे। अब जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम वेतन वाले कर्मियों के पास अचानक बड़ी रकम, संपत्ति और निवेश कैसे आए। सबसे बड़ा सवाल चढ़ावे के हिसाब पर है। दानपात्रों में आने वाली रकम पहले से बेहिसाब होती थी। गिनती के दौरान ही असली खेल होने की आशंका जताई गई है। जो रकम रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, वह हिसाब से बाहर रह गई। इसी वजह से वास्तविक गबन कितने करोड़ का है, इसका पता लगाना बेहद कठिन हो सकता है।

CM योगी आज करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, सभी डीएम-एसपी और कमिश्नर होंगे शामिल, मोहर्रम और नीट परीक्षा भी होगी चर्चा लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर रात 9 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक में योग दिवस, मोहर्रम, नीट परीक्षा समेत कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश बताया जा रहा है कि आगामी आयोजनों और परीक्षाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर फोकस प्रदेश में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं सार्वजनिक आयोजनों और त्योहारों के मद्देनजर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर रहेगा। समीक्षा बैठक में सभी कमिश्नर, डीएम, एडीजी, आईजी, डीआईजी और कप्तान जुड़ेंगे। साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी लखनऊ भी शामिल होंगे। इसके अलावा नगर आयुक्त, सीएमओ, कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष विभाग के अफसर और पंचायती राज के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी के बावजूद राजधानी के एक बड़े वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है, उन पर इस बढ़ोतरी का असर बेहद सीमित रहेगा। सरकार के अनुसार, सब्सिडी के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस अतिरिक्त शुल्क के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, राजधानी के कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 43.7 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें या तो पूरी सब्सिडी मिल रही है या वे आंशिक सब्सिडी के दायरे में आते हैं। मंत्री ने बताया कि इन उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर PPAC में बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की सब्सिडी योजना के कारण बड़ी आबादी को बिजली दरों में होने वाले बदलावों से राहत मिलती रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका अतिरिक्त आर्थिक भार केवल उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है। सरकार के अनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं पर भी इस बढ़ोतरी का असर सीमित रहेगा और बिल में अधिकतम 2.5 % तक ही वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे आम घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी बिजली उत्पादन की लागत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है, जिससे ईंधन और बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। मंत्री के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ी, जिसके चलते बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ गया। इस कारण वितरण कंपनियों को भी महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी।बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से PPAC में करीब 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी थी। हालांकि, आयोग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल 2.4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी। आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में 32.34 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसके अलावा, यदि इन उपभोक्ताओं की खपत तय सीमा से अधिक हो जाती है, तब भी उन्हें 50 % तक की सब्सिडी दी जाती है। इस वजह से उनके बिजली बिल पर पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी का प्रभाव लगभग नगण्य माना जा रहा है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा प्रभाव आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में लगभग 41.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की है। माना जा रहा है कि बिजली उत्पादन और खरीद लागत में वृद्धि का सीधा असर मुख्य रूप से इसी वर्ग के बिजली बिलों पर दिखाई देगा।

कफ सिरप पर नियम बदल गया है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कफ सिरप खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। इस संशोधन का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों के बाद लिया है। बच्चों की मौतों के बाद कफ सिरप दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन घटनाओं के बाद सिरप के निर्माण और बिक्री पर कड़े नियंत्रण की मांग तेज हो गई थी। अब देशभर की फार्मेसियों को सिरप और संबंधित औषधीय फॉर्मूलेशन की बिक्री के लिए संशोधित नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाएं बेचना संभव नहीं होगा। नए नियम के तहत कफ सिरप सहित औषधीय सिरप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव किया गया सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में सूचीबद्ध दवाओं की श्रेणी से “Syrups” शब्द को हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू किए है। इसके परिणामस्वरूप सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की श्रेणी में नहीं रहेंगे और उनकी बिक्री पर सख्त नियामकीय नियंत्रण लागू होगा।