छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर में सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर फटकार लगाई थी। सीएम के निर्देश के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश के बाद पत्थलगांव से कुनकुरी के बीच सड़क के मरम्मत कार्य में तेजी आई है। सीएम ने बलरामपुर में आयोजित सरगुजा संभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान इस सड़क की खराब स्थिति और मरम्मत में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मीटिंग में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई थी और मीटिंग रूम से बाहर जाने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अधूरी सड़क के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बारिश का मौसम देखते हुए इस मार्ग का शीघ्र सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई शुरू करते हुए मरम्मत कार्य को प्राथमिकता में रखा गया है। तत्काल काम प्रारंभ करने के निर्देश शासन के प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार पत्थलगांव–कुनकुरी मार्ग के अपूर्ण भाग के मरम्मत हेतु पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत कार्य को जोनल एजेंसी के माध्यम से शीघ्र शुरू किया जाएगा। यदि जोनल एजेंसी उपलब्ध नहीं होती है, तो संबंधित संभागों के प्रचलित अनुबंध के अंतर्गत भी कार्य संपादित किया जा सकेगा। मुख्यालय कुनकुरी में स्थापित करें इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि वे मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक अपना मुख्यालय कुनकुरी में स्थापित करें, ताकि कार्यों की सतत निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। सीएम की नाराजगी के बाद एक्शन में विभाग बलरामपुर में सीएम ने अधिकारी को लगाई थी फटकार विभाग ने तत्काल प्रभाव से दिए काम के निर्देश अधूरी सड़क के निर्माण का काम शुरू हुआ लापरवाही नहीं होगी स्वीकार मुख्यमंत्री साय ने इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि सड़क मरम्मत में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पहल से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बरसात के दौरान संभावित बाधाओं से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तेज हुई यह कार्रवाई क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और लंबे समय से लंबित इस सड़क सुधार कार्य को अब गति मिल रही है।

ममता बनर्जी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि लंबी वोटिंग के बाद भी ईवीएम फुल चार्ज कैसे हुआ। 80-95 पर्सेंट ईवीएम चार्ज रहा। वोटिंग से दो पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईएएस-आईपीएस, एसडीएम समेत अधिकारियों के तबादले किए गए। कोलकाता: पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रेस कॉफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही ममता ने कहा कि मैं लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता ने दावा किया कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। ममता ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इस चुनाव में चुनाव आयोग लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने और ईवीएम में हेराफेरी करने के मामले में 'खलनायक' बन गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद भी ईवीएम 80-90 प्रतिशत चार्ज कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? चुनाव से दो दिन पहले ही उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी शुरू कर दी। उन्होंने सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बदल दिया। चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए आरोप ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को चुना और बीजेपी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। यह बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच एक तरह की 'बाजी' थी। हमने पूरी सरकारी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी शामिल थे। यह सीधे तौर पर उनका हस्तक्षेप था। उन्होंने एसआईआर से 90 लाख नाम हटा दिए थे। जब हम कोर्ट गए, तो 32 लाख नाम फिर से शामिल किए गए। उन्होंने बहुत ही गंदे, घटिया और शरारती खेल खेले। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता से जगह जंगल महल तक एक जैसा माहौल है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जा रहा है। बीजेपी जिस तरह अत्याचार कर रही है, गुंडों को सामने रखकर तांडव मचा रखा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके साथ काउंटिंग सेंटर पर धक्का मुक्की की गई। उन्होंने कहा कि जब एक महिला कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है तो अन्य टीएमसी उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ होगा? बंगाल के लिए काला अध्याय-ममता ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने मुझसे कहा कि वे पूरी तरह और पूरी निष्ठा से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत होगी। अखिलेश ने मुझसे पूछा कि क्या वे आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कल आने को कहा। इसलिए वे कल आएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजों की जांच के लिए 10 सांसदों की कमेटी बनाई गई है। यह बंगाल के लिए काला अध्याय है। अब मैं एक आजाद पंछी हूं-ममता ममता ने आगे कहा कि एक-एक करके सभी आएंगे। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। मैं इंडिया टीम को मजबूत करूंगी। ठीक एक आम इंसान की तरह। अब मेरे पास कोई पद नहीं है, इसलिए मैं एक आम नागरिक हूं। आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं आपके पद का इस्तेमाल कर रही हूं। अब मैं एक आजाद पंछी हूं। मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। यहां तक कि इन 15 सालों में मैंने पेंशन का एक पैसा भी नहीं लिया है। मैं वेतन का भी एक पैसा नहीं ले रही हूं। लेकिन अब मैं एक आजाद पंछी हूं। इसलिए मुझे कुछ काम करना है, और मैं उसे जरूर करूंगी। वोटों की गिनती में हुआ खेल-ममता ममता बनर्जी ने कहा कि गिनती के पहले दौर के बाद ही उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी को 195-200 सीटें मिल रही हैं। आपने अंतिम नतीजों का इंतजार भी नहीं किया। आपने 5-6 दौर की गिनती का भी इंतजार नहीं किया। मीडिया में इस तरह का प्रचार करने के बाद बीजेपी के लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए और उन्होंने लोगों और काउंटिंग एजेंटों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब मुझे पता चला कि सभी काउंटिंग एजेंटों को हटा दिया गया है। तब मैं लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रही थी और लगभग 5 दौर की गिनती बाकी थी। हमें 32,000 से भी ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे। मेरे पेट और पीठ पर लात मारी-ममता ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार 200 सीआरपीएफ जवानों और 200 बाहरी गुंडों के साथ अंदर घुस गया और उन्होंने हमारे लोगों के साथ मारपीट की। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और सारे फॉर्म छीन लिए। जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं वहां गई। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। जब मैं अंदर पहुंची, तो CRPF ने मुझसे कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। फिर मैंने आरओ से शिकायत की कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक गिनती तुरंत रोक दी जानी चाहिए। मैंने डीईओ को देखा। मुझे पता है कि 15 दिन पहले उसने किसी को यह संदेश दिया था कि 'गिनती में खेल होगा'। मैं कुछ मिनटों के लिए अंदर गई। उन्होंने मेरे पेट और पीठ पर लात मारी, और मेरे साथ धक्का-मुक्की तथा मारपीट की। उस समय CCTV बंद था।

असम का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सबक है। असम में कांग्रेस आज अगर सिर्फ मुस्लिम-बहुल सीटों तक सिमट चुकी है तो इसकी वजह भी वह खुद है। गुवाहाटी: असम में कांग्रेस को जिस तरह का झटका लगा है, उससे उसकी राजनीति की जड़ें हिल चुकी हैं। राज्य में पार्टी के दोनों शीर्ष नेता गौरव गोगोई और देबब्रत सैकिया अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस ने असम की सत्ता में वापसी के लिए प्रचार में दो तरह के हथियार अपनाए थे, दोनों ही पूरी तरह से फेल हो गए। अगर असम में कांग्रेस के चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो यह पूरे भारत के लिए एक सबक की तरह है। असम में चुनाव प्रचार के दौरान गौरव गोगोई की अगुवाई में पार्टी ने बीजेपी पर अटैक के लिए दो तरह के हथियार का इस्तेमाल किया। एक तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार पर निजी हमले शुरू किए। दूसरा जुबीन गर्ग की मौत पर चुनावी रोटियां सेंकने की कोशिश की। लेकिन, यह दोनों ही मुद्दा बैकफायर कर गया । मुस्लिम-बहुल सीटों तक सिमटी कांग्रेस असम में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। हमारे सहयोगी अखबार ET की रिपोर्ट के अनुसार तथ्य यह है कि ये सभी सीटें मुस्लिम-बहुल हैं। मतलब, कांग्रेस को वो सीटें मिली हैं, जो कभी वो इत्र कारोबारी बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ साझा किया करती थी। एआईयूडीएफ के इत्र की खुशबू फीकी पड़ी है तो कांग्रेस को उन सीटों पर सिर छिपाने की जगह मिली है। खुद ही 'मियां-मुस्लिम' पार्टी बन गई कांग्रेस! मुस्लिम बहुल सीटों से एआईयूडीएफ का बाहर होना और कांग्रेस की पकड़ मजबूत होने का मतलब साफ है कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा असम के वोटरों को लगातार जो संदेश देना चाह रहे थे, उसमें वो सफल हो गए। उन्होंने कांग्रेस को 'मियां' पार्टी का तमगा पहनाना चाहा और कांग्रेस ने खुद ही वह तमगा अपने गले में डाल लिया। हिंदुओं और मूल आदिवासियों से दूर हुई कांग्रेस असम में 'मियां' शब्द बांग्लादेश के बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। कांग्रेस 'मियां' मुसलमानों की पार्टी है, इस ठप्पे ने उसे असम के मूल आदिवासियों और हिंदू वोटरों से पूरी तरह से दूर कर दिया। रही-सही कसर 2023 में हुए परिसीमन ने पूरी कर दी। परिसीमन के बाद असम में मुस्लिम-बहुल विधानसभा सीटों की संख्या 35 से घटकर 22 रह गई है। इनमें से इस बार 19 कांग्रेस के खाते में गई है, 2 पर एआईयूडीएफ जीता है और 1 पर टीएमसी का खाता खुला है। असम में कांग्रेस को यह हार बहुत चुभ रही होगी असम में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 30% या मोटे तौर पर 75 लाख है। मतलब, कांग्रेस ने अपनी पहुंच इस आबादी के बीच तो मजबूत की है, लेकिन खुद को राज्य के बड़े चुनावी परिदृश्य से बाहर कर लिया है। 6 दलों के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। असम के बहुसंख्यक वोटरों की मार ऐसी पड़ी की दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे-असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया अपने-अपने गढ़ों को भी नहीं बचा पाए। गौरव गोगोई, पूर्व सीएम तरुण गोगोई के और देबब्रत सैकिया पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे हैं। गौरव गोगोई की हार इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दिल्ली में राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हैं, तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नंबर-टू नेता। असम का परिणाम कांग्रेस के लिए बड़ी सबक है कांग्रेस को असम के मतदाताओं ने अपने जनादेश से साफ संदेश दे दिया है। प्रदेश में उसकी सत्ता में वापसी का रास्ता, उन हिंदू और मूल आदिवासी-बहुल सीटों से होकर गुजरता है, जहां के लिए उसने खुद को पराया बना लिया है। कांग्रेस का यह हाल बीजेपी की राजनीति की वजह से नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने खुद बढ़-चढ़कर अपने लिए इसी तरह का चुनावी मैदान तैयार किया है। कांग्रेस केरल से लेकर गुवाहाटी तक जिस रणनीति पर चल रही है, उसने अबकी बार असम में रेड सिग्नल दिखा दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए, जब ते लंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक तौर पर यह कबूल किया कि 'कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस' । अबकी बार कांग्रेस को मालूम हुआ है कि इस नीति पर चलने से एक वोट बैंक का वोट तो मिल सकता है, लेकिन अगर मुकाबला बीजेपी जैसी पार्टी से हो तो केरल की तात्कालिक मुस्कान बाकी भारत में बुरे सपने में भी बदल सकती है।

मुंबई इंडियंस के लेग स्पिनर रघु शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ विकेट लेने के बाद एक पर्चा दिखाया। उसपर जय श्रीराम लिखा हुआ था।  मुंबई इंडियंस के 33 साल के लेग स्पिनर रघु शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अक्षत रघुवंशी का विकेट लिया। इसी सीजन लीग में डेब्यू करने वाले रघु का यह पहला आईपीए विकेट था। इसके बाद उन्होंने अपने जेब से एक पर्चा निकाला। उसपर लिखा था- राधे राधे। बहुत से दर्द भरे 15 साल गुरुदेव की कृपा से आज समाप्त हुए। मुंबई इंडियंस (ब्लू और गोल्ड) का इस अवसर के लिए धन्यवाद मैं हमेशा आभारी रहूंगा। जय श्री राम। रघु शर्मा की आईपीएल तक पहुंचने की कहानी रघु शर्मा के आईपीएल तक पहुंचने की कहानी काफी संघर्ष से भरी है। उनका जन्म पंजाब के जलंधर में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला। 18 साल की उम्र के बाद उन्होंने सीरियस क्रिकेट खेलना शुरू किया। 2017 में उन्होंने पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया। अपने दूसरे ही मैच में 7 विकेट हॉल लेने के बाद भी उन्हें जल्द ही टीम से ड्रॉप कर दिया गया। पंजाब में मौके नहीं मिलने के बाद उन्होंने पुडुचेरी का रुख किया। वहां उनका लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास डेब्यू तो हुआ लेकिन ज्यादा मैचों में मौका नहीं मिला। इमरान ताहिर ने की मदद श्रीलंका में उन्होंने गाले क्रिकेट क्लब के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैच में 46 विकेट लिए। फिर इंग्लैंड में जाकर क्लब क्रिकेट खेला। वहीं रघु की मुलाकात इमरान ताहिर से हुई। साउथ अफ्रीका के दिग्गज ताहिर ने उनकी स्किल बेहतर करने में काफी मदद की। यह रघु के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया और अपनी बॉलिंग में वेरिएशन भी ऐड किया। यो-यो टेस्ट में फेल होने के बाद भगवान जगन्नाथ की शरण में पहुंचे रघु शर्मा ने पुडुचेरी में मौका नहीं मिलने के बाद वापस पंजाब जाकर खेलन चाहते थे लेकिन उन्हें एनओसी नहीं मिला। फिर रणजी ट्रॉफी से पहले वह यो-यो टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद वह सबकुछ छोड़कर पुरी के जगन्नाथ मंदिर चले गए। वह अभी ट्रेनिंग करते थे। जब उन्हें टीम से बुलाया नहीं आया तो रघु ने मान लिया था कि सबकुछ खत्म हो गया। लेकिन 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी से पहले पंजाब के कोच वसीम जाफर ने आकर उन्हें फिटनेस टेस्ट देने को कहा। अगले ही वह मोहाली पहुंचे और फिटनेस टेस्ट पास कर लिया विजय हजारे ट्रॉफी में 14 विकेट 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी में रघु ने 8 मैचों में पंजाब के लिए 14 विकेट लिए। 2025 सीजन में वह नेट गेंदबाज के रूप में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने। सीजन के बीच में जब विग्नेश पुथुर चोटिल हुए तो इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में रघु टीम में आ गए। 2016 में उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिला। कभी 102 किलो था रघु शर्मा का वजन रघु शर्मा का परिवार डॉक्टर और इंजीनियर वाला है। उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जलंधर में दाखिला लिया था। लेकिन जब भारत ने 2011 विश्व कप जीता तो रघु की क्रिकेट में रुचि जाग गई। वह पास के पार्क में प्रैक्टिस के लिए जाने लगे। लेकिन उस समय उनका वजन 102 किलो था। रघु ने एक इंटरव्यू में कहा था- मेरा वजन लगभग 102 किलो था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे वजन कम करने की जरूरत है। मैं दोपहर में 45-46 डिग्री की गर्मी में मैदान पर जाता था। वहां कोई और नहीं होता था, लेकिन मैं बस दौड़ता ही रहता था। उसके बाद मैं लगातार दो घंटे तक गेंदबाजी करता था। छह महीनों के अंदर मैंने 30-35 किलो वजन कम कर लिया। शेन वॉर्न के वीडियो देखते बॉलिंग सीखी रघु शर्मा पहले फास्ट बॉलिंग करते थे। इंजरी की वजह से वह बाद में लेग स्पिनर पर स्विच हो गए। यूट्यूब पर वह शेन वॉर्न के ट्यूटोरियल वीडियो देखकर लेग स्पिन की बारीकियां सीखी। वह अभी भी मैच से पहले शेन वॉर्न के वीडियो देखते हैं।

पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के चयन के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कोलकाता: पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। असम के लिए जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर्यवेक्षक होंगे। अमित शाह अगले 2-3 तीनों में कोलकाता जाएंगे और विधायकों से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। पहले शपथ समारोह रवींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन यानी 7 मई पर होने की चर्चा सामने आई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को 206 सीटें हासिल हुई है, जबकि टीएमसी को 82 सीटें मिली हैं।

असम विधानसभा चुनाव में भगवा रंग और गहरा गया है। इस बार के चुनाव में कई गजब की बातें हुई हैं। बीजेपी को जहां बोनस मिला है तो वहीं कांग्रेस और एआईयूडीएफ को हाशिए पर पहुंचा दिया। गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव 2026 बीजेपी के लिए बोनस साबित हुआ है। वोटरों ने विपक्ष में करीब-करीब मुसलमानों को बैठा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा शुरू से ही कहते आ रहे थे कि परिसीमन से यह सुनिश्चित होगा कि स्वदेशी समुदाय 126 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर कब्जा बनाए रखें। वहीं, कांग्रेस ने सिकुड़े हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की, जिसका खामियाजा इत्र कारोबारी बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा-यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के एक विधायक को छोड़कर बाकी सभी इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हिंदू या मुस्लिम जीते हैं। मैं केवल आंकड़े दे रहा हूं और यह आपका विश्लेषण है। परिसीमन ने कांग्रेस और AIUDF को आमने-सामने खड़ा कर दिया अभ्युदय भारत न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के बाद असम के पहले विधानसभा चुनाव में परिसीमन एक अप्रत्याशित फैक्टर साबित हुआ। परिसीमन के कारण मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 35 से घटकर 22 हो गई, जिससे बीजेपी के दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और एआईयूडीएफ अब एक दूसरे के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम विधायकों की संख्या में आ गई कमी हालांकि विधानसभा सीटों की संख्या 126 ही रही। उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मगर, परिसीमन ने प्रतिनिधित्व के समीकरण को बदल दिया, जिससे मुस्लिम विधायकों की संख्या 25 से कम रही, जबकि स्वदेशी समुदाय 90 सीटों के मुकाबले 103 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने लगे। यूं बिगड़ा विपक्ष का संतुलन राज्य की नई चुनावी भौगोलिक स्थिति ने चुनाव से पहले ही विपक्ष के संतुलन को बिगाड़ दिया था। कई मौजूदा AIUDF विधायकों ने पाला बदलकर NDA की घटक पार्टी AGP में शामिल हो गए, ताकि पहले से कम टिकटों की होड़ में उन्हें कोई नुकसान न हो। BJP के लिए यह एक रणनीतिक कदम था, जिससे उन सीटों पर NDA की संभावनाएं बढ़ गईं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि, सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन AIUDF को सिर्फ दो सीटें मिलना BJP की चाहत के मुताबिक ही था। बंगाली मूल के मुस्लिम वोटर्स का दबदबा घटा 2023 के परिसीमन अभ्यास ने न केवल उन निर्वाचन क्षेत्रों का महत्व कम किया जहां बंगाली मूल के मुस्लिम मतदाताओं का लंबे समय से दबदबा रहा था, बल्कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 19 कर दी। अनुसूचित जाति की सीटें एक बढ़कर नौ हो गईं। पुनर्निर्धारित सीटों में निचले, मध्य और दक्षिणी असम के कांग्रेस के गढ़ भी शामिल थे, जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है। 1985 के असम समझौते में क्या था असम की राजनीति लंबे समय से बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन से प्रभावित रही है। एक जनआंदोलन के बाद 1985 का असम समझौते ने नागरिकता के लिए 25 मार्च, 1971 की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन इसके बाद भी अवैध अप्रवासन जारी रहने के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा लगातार यह तर्क देती रही है कि राज्य की राजनीतिक दिशा प्रवासी मुस्लिम आबादी के बजाय स्वदेशी समुदायों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। असम में वोटिंग पैटर्न गजब का है असम में अल्पसंख्यकों के वोटिंग पैटर्न ऐतिहासिक रूप से सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहे हैं, जब तक कि भाजपा ने 2016 में अपना पहला मंत्रिमंडल नहीं बनाया। परिसीमन के बाद यह स्थिति और भी बदल गई है। बाकी मुस्लिम बहुल सीटों के मतदाता भाजपा के शासन में अपने हितों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। असम में विपक्ष पूरी तरह से मुस्लिम असम विधानसभा की 126 सीटों में विपक्ष लगभग पूरी तरह से मुस्लिम है, जिसमें गैर-एनडीए दलों के 24 निर्वाचित विधायकों में से 22 मुस्लिम समुदाय से हैं। कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं, जो मुस्लिम विधायकों का सबसे बड़ा गुट है (18)। एआईयूडीएफ के पास दो सीटें हैं और रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस के पास एक-एक सीट है। विपक्ष में केवल दो हिंदू चेहरे असम विधानसभा में विपक्ष में केवल दो हिंदू चेहरे हैं। ये हैं रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई, जिन्होंने सिबसागर सीट बरकरार रखी और कांग्रेस के जॉयप्रकाश दास, जिन्होंने नाओबोइचा सीट से जीत हासिल की, जहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। कांग्रेस के सभी हिंदू मौजूदा विधायक अपनी सीटें हार गए, जो कई मायनों में एक असामान्य चुनाव रहा है।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासक जीत हुई है। बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार करके 206सीटें जीती हैं। बंगाल में अब भगवा लहराएगा। यहां पर ममता बनर्जी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाईं और सुवेंदु अधिकारी से हार गईं। कोलकाता : पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का सबसे अहम फैक्टर पीएम मोदी का 'मैजिक' रहा। पीएम नरेंद्र मोदी की बात बंगाल की जनता के दिलों में बस गई और भाजपा को इसका फायदा मिला। ऊपर से पश्चिम बंगाल में भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की लगातार हो रही चुनावी सभाओं ने भी चुनाव का रुख भाजपा का तरफ मोड़ दिया। बंगाल का 'काला जादू' जो बेहद मशहूर है, जनता उसके हैंगआउट से बाहर आई और 'मोदी मैजिक' पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रही। वोट भाजपा के पक्ष में पड़े और यह चुनाव परिणामों में साफ नजर आया। वैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की इस जीत के लिए जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने कमर कसी, उतनी ही शिद्दत से पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में हवा का रूख तैयार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मेहनत की। वैसे भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में राजनीति की उपजाऊ जमीन तैयार करने के काम पार्टी की तरफ से बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी के नाम पर फुटबॉल टूर्नामेंट नरेंद्र कप (फुटबॉल टूर्नामेंट) का आयोजन यहां किया गया था। इस पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में 1200 टीमों ने भाग लिया और लगभग 18,000 खिलाड़ी सम्मिलित हुए। वहीं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 253 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों ही आयोजनों में 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा सम्मिलित हुए। पदयात्रा, पुष्पांजलि, तिरंगा वितरण इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाने जाने वाले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान पदयात्रा, पुष्पांजलि, तिरंगा वितरण, सामूहिक गायन तथा दीप प्रज्वलन जैसे आयोजन हुए। इसमें 1 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। यहां राज्य भर में भाजपा की तरफ से 9 परिवर्तन यात्रा आयोजित हुई। जिसमें 294 में से यहां के कुल 217 विधानसभा क्षेत्र कवर हुए। कुल 560 बड़े एवं छोटे कार्यक्रम में लगभग 7 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े। बूथ सशक्तिकरण अभियान इसके साथ ही भाजपा ने यहां बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया। यहां 70,671 बूथों पर बूथ समितियां बनाई गई एवं अन्य पर बूथ अध्यक्ष बनाए गए। इन बूथ समितियों पर 8,76,765 कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। साथ ही वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव एवं वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के आधार पर 210 फोकस विधान सभाएं चिह्नित की गई। इसके साथ ही इसमें से सभी बूथों का विश्लेषण कर फोकस बूथ चिह्नित किए गए। बंगाल में अमित शाह की चार्जशीट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की विफलताओं एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राज्य स्तरीय आरोप-पत्र जारी किए। विधानसभा स्तर पर 220 विधानसभा क्षेत्रों में यह चार्जशीट जारी की गई। ताकि जनता इसके बारे में जान सके। पूरे बंगाल में महिला एवं युवा वर्ग के 2 करोड़ से अधिक भरोसा कार्ड भरे गए। महिलाओं के लगभग 1.60 करोड़ एवं युवाओं के 40 लाख फॉर्म भरवाए गए। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव श्रीरामनवमी, श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं पोइला बैसाख के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 6,250 स्थानों पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठनों के प्रमुखों से संपर्क किया गया। 2 लाख से अधिक लोगों से इस दौरान संपर्क साधा गया। इसके साथ ही 21 प्रदेशों से 9,498 बंगाली प्रवासियों ने पश्चिम बंगाल आकर भाजपा के पक्ष में प्रचार में भाग लिया। प्रदेश भर में 8,315 शक्तिकेंद्र पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। चाकरी चाई बांग्ला अभियान इसके साथ ही 220 विधानसभाओं में रोजगार चाहने वाले युवाओं का पंजीकरण करने का अभियान 'चाकरी चाई बांग्ला' चलाया गया। महिलाओं को भाजपा ने अपने पक्ष में करने के लिए बूथ पर महिलाओं की 1,96,000 ड्रॉइंग रूम बैठकें आयोजित की। साथ ही 19,250 क्लब एवं एनजीओ के सदस्यों से संपर्क किया गया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 61 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के 288 सीटों पर 600 से अधिक कार्यक्रम हुए। भाजपा की तरफ से यहां 'ब्रिगेड चलो' विशाल जनसभा कोलकाता में हुई, जिसमें 7.5 लाख लोगों की उपस्थिति रही। सोशल मीडिया पर भी इसको खूब प्रचारित किया गया। पीएम मोदी की 19 चुनावी सभाएं और दो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कुल 19 चुनावी सभाएं हुई एवं 2 रोड शो किए। झारग्राम में झालमुड़ी खाई, इसकी वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। हुगली नदी में नौका विहार एवं ठनठनीया काली बड़ी मंदिर में दर्शन करके भी वहां की जनता को पीएम मोदी ने संदेश दिया। अमित शाह ने कीं 40 सभाएं भाजपा के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुल 40 सभा, रोड शो कार्यक्रम हुए। इसके साथ उन्होंने 4 संगठनात्मक बैठकों में सभी 294 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गंगासागर में पूजा अर्चना एवं कपिल मुनि आश्रम में भी उनका इस दौरान जाना हुआ। जो पश्चिम बंगाल की जनता को साफ संदेश था कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए पुनः तैयार हो जाएं। नितिन नबीन भी डटे रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित केन्द्रीय नेताओं की कुल 128 विधानसभाओं में कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही भाजपा के अन्य राज्यों के 9 मुख्यमंत्रियों की यहां कुल 101 सभाएं हुई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के स्थानीय भाजपा नेताओं जैसे प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुकांत मजूमदार एवं दिलीप घोष सहित 25 नेताओं के कुल 232 कार्यक्रम हुए। बूथ स्तर तक नजर इसके साथ हीं कोलकाता प्रेसीडेंसी में वार्ड स्तर पर वार्ड समितियों का गठन किया गया। साथ ही बूथ पर भाजपा के पक्ष में मतदान बढ़ाने के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अलावा चिह्नित लोगों की टीम को लगाया गया। इन सबके साथ भाजपा ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नैरेटिव भी तैयार किया, जिसमें 'बाचते चाई, बीजेपी ताई', 'पलटानों दरकार चाई बीजेपी सोरकार' के साथ 'भय आउट, भरोसा इन' जैसे स्लोगनों ने भाजपा के पक्ष में चुनाव का रुख मोड़ दिया।

कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में सात विधानसभा सीटें आती हैं। यहां से तृणमूल कांग्रेस की टॉप लीडर और ममता बनर्जी की खास महुआ मोइत्रा सांसद हैं। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अमृता रॉय को 56,705 वोटों के अंतर से हराकर कृष्णानगर संसदीय सीट जीती थी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यहां क्लीन स्वीप कर दिया है। कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के एक दिन बाद लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का बयान आया है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया और कहा कि पार्टी ने एक असमान पिच ​​पर अच्छी लड़ाई लड़ी और वह BJP को चुनने के जनता के फैसले का सम्मान करती है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब BJP पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिससे राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन समाप्त हो जाएगा। महुआ मोइत्रा न कहा कि बंगाल के लोग चाहते थे तो बंगाल को बीजेपी मिल गई। उन्होंने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे, जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, न कि ज़बरदस्ती थोपा गया बहुमतवाद। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट को जय हिंद कहते हुए खत्म किया। जनता की इच्छा सर्वोपरि है। अगर बंगाल BJP चाहता था, तो बंगाल को BJP मिल गई। हम इसका सम्मान करते हैं। हमने एक असमान पिच पर, अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी लड़ाई लड़ी, और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है।                                                              महुआ मोइत्रा महुआ मोइत्रा के लोकसभा में टीएमसी की बुरी हार महुआ मोइत्रा बंगाल की कृष्णानगर लोक सभा सीट से सांसद हैं। कृष्णानगर लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां पर बीजेपी ने एक लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की हैं। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 196 है। सोमवार को 293 सीटों के नतीजे घोषित किए गए। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होना है, और उस सीट के वोटों की गिनती 24 मई को होगी। घोषित नतीजों में, BJP ने 206 सीटें हासिल कीं। तृणमूल कांग्रेस को 81 सीटें मिलीं। तृणमूल प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट BJP के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज़्यादा वोटों से हार गईं। बंगाल में बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर वोट शेयर के मामले में, BJP को 46 प्रतिशत वोट मिले, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को 41 प्रतिशत वोट मिले। वाम मोर्चा को 4 प्रतिशत, कांग्रेस को 3 प्रतिशत, और अन्य दलों (जिनमें AISF और AJUP शामिल हैं) को 6 प्रतिशत वोट मिले। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सहित दस जिलों में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, और साथ ही उसने आदिवासियों तथा मतुआ बहुल सभी निर्वाचन क्षेत्र भी गंवा दिए।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने तीसरे ही एटेम्पट में बंगाल कम्पीट कर लिया। बीजेपी को बंगाल में 2016 में 3 सीट, 2021 में 77 सीट और 2026 में पूर्ण बहुमत मिल गया। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। उसने तीसरे एटेम्पट में पश्चिम बंगाल कम्पीट कर लिया। 2016 में 3 सीट, 2021 में 77 सीट और 2026 में पूर्ण बहुमत। बेहद कठिन परीक्षा थी। पास होंगे कि नहीं, धुकधुकी लगी हुई थी। लेकिन रिजल्ट निकला तो रिकॉर्ड टूट गया। ये कोई आसान काम नहीं था। इस कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। बंगाल के एक-एक चैप्टर में जो मुश्किल सवाल थे उसे हल करने के लिए बीजेपी पिछले दो साल से पसीना बहा रही थी। ममता बनर्जी SIR के विवाद में उलझी रहीं और उन्होंने बीजेपी के ‘ग्राउंड वर्क’ पर ध्यान नहीं दिया। क्या बंगाल चुनाव में हिंदू-मुसलमान हो गया ? नतीजों के रुझानों के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में हिंदू- मुसलमान हो गया। बंगाल में फिर बाबरी मस्जिद बनाने की चर्चा ने चुनाव के नैरेटिव को बदल दिया। ममता बनर्जी पर पहले से मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लग रहे थे। इससे हिंदू मतों का ध्रुवीकरण बीजेपी की तरफ हो गया। इसके पहले पश्चिम बंगाल में तय पैटर्न पर वोटिंग होती थी। ममता बनर्जी यह मान कर चलती थीं कि 30 फीसदी वोट (मुस्लिम मत) तो उनके सुनिश्चित हैं। अगर हिंदू मतों को विभाजित कर देंगी तो उनकी जीत तय है। हिंदू मतों में विभाजन के लिए उन्होंने भद्रलोक को अपने पाले में कर लिया। भद्रलोक खुद पढ़ा-लिखा और धर्मनिरपेक्ष मान कर ममता बनर्जी के साथ हो गया। इससे तृणमूल कांग्रेस लगातार तीन चुनाव जीत गयी। कैसे हुआ भद्रलोक का मोहभंग ? लेकिन भद्रलोक का मोह भंग तब हुआ जब तृणमूल की तथाकथित गुंडा वाहिनी ने अराजकता और अत्याचार शुरू कर दिया। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रेप के बाद हत्या की गयी थी। इस घटना ने पश्चिम बंगाल को हिला दिया था। लेकिन ममता सरकार का जो रवैया रहा उससे आम लोगों को बहुत झटका लगा। आरोप लगा कि महिला हो कर भी ममता बनर्जी ने एक पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिलाया। उन पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगे। इन बातों से पढ़ा लिखा- भद्रलोक अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हो गया। वे बीजेपी के वोटर नहीं थे, फिर भी कमल की तरफ देखने लगे। बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को पनिहाटी से उम्मीदवार बना कर महिला सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। अमित शाह 15 दिन तक जमे रहे, रात दो बजे तक काम किया अमित शाह की कुशल रणनीति और नरेन्द्र मोदी के नाम ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को पूरी तरह पलट दिया। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए अमित शाह ने जो मेहनत की वह चर्चा का विषय है। वे 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में जमे रहे। रात के 1-2 बजे तक काम करते रहे। एक-एक सीट के लिए दिन रात गुणा-भाग करते रहे। उन्होंने कुल 50 चुनावी कार्यक्रम किये। इस मेहनत ने बीजेपी को अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिला। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश पैदा हुआ। इस जीत का अधिकतम श्रेय अमित शाह को जाता है। यह चुनाव केवल मोदी के नाम पर नहीं जीता जा सकता था। जमीन पर कम करना बहुत जरूरी थी। तृणमूल की तथाकथित गुंडा वाहिनी से निपटना बेहद जरूरी थी क्यों कि उनके डर के कारण बीजेपी समर्थक वोट नहीं डाल पाते।  सुरक्षा बलों की सख्ती से चुनाव प्रभावित करने वाले गुंडे डर गये पश्चिम बंगाल में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी बहुत मुस्तैदी दिखायी। कड़क आइपीएस अधिकारी अजय पाल सिंह को चुनाव पर्यवेक्षक बना कर पश्चिम बंगाल भेजना इसकी एक बानगी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पश्चिम बंगाल में 2 लाख 40 हजार से अधिक केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किये गये। वह भी चुनाव से एक दो सप्ताह पहले। इससे तृणमूल की तथाकथित गुंडा वाहिनी, वोटरों को डरा-धमका नहीं सकीं। वोटरों को सुरक्षा मिली तो उन्होंने खुल कर मतदान किया। बंपर वोटिंग ने बीजेपी की किस्मत बदल दी। अमित शाह ने रणनीति बनायी थी कि जितने भी बीजेपी के वोटर हैं वे 11-12 बजे तक अपना वोट डाल दें। गुंडा तत्व दोपहर बाद ही सक्रिय होते हैं। लेकिन मतदान के दिन गुंडे बिल्कुल भी नजर नहीं आये। सुरक्षा बलों की सख्ती से वे बहुत डर गये थे। गुंडों पर रोक लगी तो बीजेपी के वोटर घरों से निकल बूथ तक आये।

नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। काठमांडू: नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। नेपाल ने इस बाबत भारत और चीन दोनों के सामने विरोध दर्ज कराया है। नेपाली विदेश मंत्रालय का कहना है कि हिमालय का यह ऊंचाई वाला दर्रा नेपाली जमीन पर स्थित है और काठमांडू की सहमति के बिना इन दोनों में से किसी भी पड़ोसी देश को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। रविवार को काठमांडू की तरफ से इस बयान के जारी होने के बाद दक्षिण एशिया में एक और क्षेत्रीय विवाद का पन्ना खुल गया है। नेपाल में लिपुलेख को लेकर आम आदमी अब भावनात्मक तौर पर जुड़ चुके हैं और सरकार के लिए ऐसे मुद्दों पर लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाना असंभव हो जाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों का ध्यान अपनी चिंताओं की ओर दिलाया है। उसने यह दोहराया है कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है और दोनों देशों से आग्रह किया है कि वे वहां किसी भी तरह की गतिविधि करने से बचें। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर नेपाल की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया क्यों दी गई है इसे जानने के लिए करीब 200 साल पहले चलना होगा। भारत-नेपाल में किया गया सुगौली की संधि क्या है? नेपाल की सख्त प्रतिक्रिया के पीछे 1816 में किया गया सुगौली की संधि है। 1816 की सुगौली संधि के साथ एंग्लो-नेपाल युद्ध खत्म हुआ था और इस क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाया गया था। इस संधि के तहत काली नदी जिसे महाकाली भी कहा जाता है उसे नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। 1990 के दशक से नेपाल का लगातार यही रुख रहा है कि इस नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और इसलिए उस उद्गम स्थल के पूर्व में स्थित सारी जमीन, जिसमें कालापानी और लिपुलेख भी शामिल हैं नेपाल की है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर पश्चिमी हिमालय के एक ऐसे हिस्से को कवर करते हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल, भारत और तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित है। लिपुलेख विवाद पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इससे कोई नतीजा निकलेगा? इसका जवाब शायद संभव नहीं है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र रणनीति और चीन के लिहाज से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहां भारत के प्रोजेक्ट्स और तेज ही होंगे। भले नेपाल कितना भी विरोध करे। लेकिन नेपाल का विरोध अपनी जगह पर कायम हैसिद्धांत रूप में दृढ़, व्यवहार में अनसुलझा, और हिमालय जितना ही जटिल। नई दिल्ली का तर्क है कि इस नदी का असली उद्गम स्थल और भी पूर्व में लिपुखोला सहायक नदी के पास स्थित है। ऐसा होने पर कालापानी और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा पर नजर रखने के लिए कालापानी घाटी में चौकियां स्थापित कीं और वे वहां से कभी नहीं हटे। दशकों बीतने के साथ-साथ यह क्षेत्र 'विवादित' से बदलकर केवल 'प्रशासित' क्षेत्र बन गया। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता रहा जबकि नेपाल ने वर्षों तक इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी। लेकिन केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। आरोप है कि ऐसा उन्होंने चीन के इशारे पर किया। 2020 में ओली ने भड़काया सीमा विवाद मई 2020 में भारत और नेपाल के बीच पहली बार सीमा विवाद तेजी से भड़का। इसकी वजह बनी भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) की तरफ से बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन जो उत्तराखंड के धारचूला को सीधे लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नई दिल्ली ने इस सड़क को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि के तौर पर पेश किया। एक ऐसी उपलब्धि जिससे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी और चीनी सीमा तक रणनीतिक संपर्क मजबूत होगा। काठमांडू के लिए यह एक बहुत बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई थी। तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इससे भड़क उठे और भारत के सामने औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। ओली की सरकार ने इस समय भारतीय राजदूत को तलब किया और कुछ ही दिनों के भीतर नेपाल का एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को स्पष्ट रूप से नेपाल की सीमाओं के भीतर दिखाया गया था। यह नक्शा महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था। नेपाल की संसद ने जून 2020 में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिससे ये नई सीमाएं देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बन गईं और क्षेत्रीय दावे का मुद्दा प्रभावी रूप से एक संवैधानिक मामला बन गया। भारत की प्रतिक्रिया भी तेज और दो-टूक थी। नई दिल्ली ने इस नक्शे को "एकतरफा कार्रवाई" करार दिया और नेपाल के रुख को ऐतिहासिक रूप से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के भीतर हैं। लेकिन इन सबसे साथ दो देश जिनका सदियों का इतिहास रहा है और ऐतिहासिक तौर पर दूर हो गये। लिपुलेख पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। चीन की लगातार इस क्षेत्र पर नजर रहेगी लिहाजा नेपाल अगर लगातार कड़ी प्रतिक्रिया देता रहेगा तो शायद ही विवाद का कोई समधान निकल पाएगा। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा शायद हिमालय की तरह की मुश्किल रहने वाला है।

यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्‍टार प्रचारक रहे। उन्‍होंने अपनी सभाओं में हिंदुत्‍व के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। सीएम योगी ने मुस्लिम तुष्‍टीकरण समेत अन्‍य मुद्दों को लेकर बंगाल की जनता को सावधान किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। 2011 से सत्‍ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के प्रत्‍याशी लगातार पीछे चल रहे हैं। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने बंगाल चुनाव के दौरान कई रैलियों को संबोधित किया। उन्‍होंने अपनी हिंदुत्‍व के पिच पर लगातार भाषण दिए। अपनी रैलियों में सीएम योगी ने मुस्लिम तुष्‍टीकरण के लिए ममता सरकार को जमकर लताड़ लगाई। यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने पश्चिम बंगाल के माथाभांगा और धुपगुड़ी में आयोजित जनसभा में लोगे से बोले थे- आप चिंता मत कीजिए। टीएमएस के गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ममता बनर्जी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। अब बंगालवासियों को घबराने की आवश्‍यकता नहीं है। 'बंगाल में आज जय श्रीराम का नारा नहीं लगा सकते' पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि ममता दीदी को हिंदुओं और जयश्रीम के उद्घोष से चिढ़ है। टीएमसी को मुस्लिम तुष्टिकरण से फुरसत नहीं है। वह मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। बंगाल में आज जय श्रीराम का नारा नहीं लगा सकते क्‍योंकि सरकार आप पर अत्‍याचार करेी। टीएमसी के गुंडे हमला बोल देते हैं। दुर्गापूजा से पहले उपद्रव हो जाता है। सरकार दुर्गापूजा और विसर्जन की अनुमति नहीं देती। गोहत्‍या कराती है और आम जनता को परेशान करती है। 'बंगाल की धरती तो मां काली की धरती रहेगी' सीएम योगी ने राजारहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में कहा था- 'हम गोमाता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। बंगाल को मौलाना, मौलवियों के फतवों की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो मां काली की धरती रहेगी। मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का घोष इस धरा से लगातार चलना चाहिए। 'बुलडोजर सुनकर टीएमसी के गुंडे अभी से अंडरगाउंड होने लगे हैं' एक अन्‍य रैली में सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने बंगाल के लोगों से कहा- '4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे आपके सामने भीख मांगेंगे। घुटने टेकते हुए नाक रगड़ते हुए दिखेंगे। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। भयमुक्‍त वातावरण मिलेगा। बुलडोजर सुनकर टीएमसी के गुंडे अभी से अंडरगाउंड होने लगे हैं। भ्रष्टाचार और अराजकता से त्रस्त बंगाल अब बदलाव का बिगुल फूंक चुका है। 'टीएमसी की एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना है' सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि टीएमसी का एक मेयर कहता है कि बंगाल की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बंगाल की धरती से सिर्फ बांग्‍ला बोली जाएगी। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना है। नादिया विधानसभा की जनता इसको स्‍वीकार नहीं करेगी। जनता का कहना है कि हमारे दिल में तो काली है और नैनों में चैतन्‍य महाप्रभु का निवास है।