महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार कर रहा है। कैडर को एक्टिव मोड में लाया जा रहा है। वाराणसी: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले नौ सालों में भारतीय जनता पार्टी विरोधी तेवर के साथ मैदान में है। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद पहली बार किसी मुद्दे के विरोध में सरकार से लेकर पार्टी संगठन तक सड़क पर उतरी हुई है। मामला लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के गिरने का है। जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया जा रहा है। इसके जरिए भाजपा आधी आबादी पर पूरी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटती दिख रही है। यूपी में महिला वोट बैंक उस स्तर पर मुखर नहीं दिखता, लेकिन सरकार बनाने में आधी आबादी की भूमिका बड़ी रहती है। पिछले 10 वर्षों में महिला वोट बैंक भाजपा के साथ साइलेंट वोटर के तौर पर खड़ी दिखी है। अब इस आधी आबादी के मुद्दे पर भाजपा अग्रेसिव है। लखनऊ के बाद वाराणसी में महिला मुद्दे पर रण में उतरने की तैयारी है। भाजपा को मिला सियासी हथियार लोकसभा में विपक्ष के महिला आरक्षण के मुद्दे पर लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को गिराया जाना भारतीय जनता पार्टी को सियासी हथियार के तौर पर मिल गया है। आरक्षण के विरोध को लेकर अब तक भाजपा घिरती रही है। सपा, कांग्रेस से लेकर बसपा तक भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप चुनावी मैदान में लगाती रही है। अब महिला आरक्षण के विरोध के बाद भाजपा सपा-कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का पलटवार करती दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर उतरने को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर 21 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरे तो सरकार से लेकर संगठन तक को संदेश गया। मुद्दों को लेकर हर कार्यकर्ता को जमीन पर उतरना ही होगा। आरक्षण का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यही वजह है कि विपक्ष में हलचल तेज है। मुद्दे को हल्का करने के लिए 2023 के महिला आरक्षण बिल के पास होने की बात उठाई जा रही है। वहीं, भाजपा इसे लागू किए जाने की राह में विपक्ष को बताकर आगे बढ़ती दिख रही है। आक्रामक मोड में है भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जीत के प्रति आश्वस्त दिखती भाजपा यूपी चुनाव 2027 से पहले आक्रामक मोड में आ गई है। कैडर को भी इसका स्पष्ट संदेश जा रहा है। जब सीएम और पूरा शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर है तो उन्हें भी फुल एक्टिव मोड में आना होगा। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा आधी आबादी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष को सड़क पर घेरने के लिए भाजपा नेतृत्व ने लंबी प्लानिंग की है। इस मुद्दे के जरिए पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी में है। भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को निशाने पर ले रही है। वहीं, दूसरी तरफ सत्ता की छांव में अलसाए कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जा रहा है है। लखनऊ की गर्मी में सीएम योगी के नेतृत्व में निकली जन आक्रोश यात्रा के असर को कमजोर न होने देने की प्लानिंग है। ऐसे में 28 अप्रैल को वाराणसी में भाजपा के आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी वाराणसी में 28 अप्रैल को महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पश्चिमी यूपी पर फोकस किया था। ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट एवं जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, मेरठ में आरआरटीएस एवं मेरठ मेट्रो का उद्घाटन और देहरादून से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर पश्चिमी यूपी को विकास के जरिए साधने की कोशिश की है। 29 अप्रैल को वे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजर रहा है। ऐसे में यह पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक को साधने की तैयारी है। वहीं, इससे पहले पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे। वहां उनके महिला सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी में रहकर प्रदेश के पूर्वी भाग को साधते दिखेंगे। साथ ही, महिलाओं को बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। 29 अप्रैल के गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के दौरान भी महिलाओं का मुद्दा उठना तय है। पीएम के दौरे से पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। 'सियासी मंगल' के लिए मंगलवार भोजपुरी-मैथिली में एक प्रचलित गाना है, 'आजू मंगल के दिनवां शुभे हो शुभे'। दरअसल, यह विवाह गीत है। महिलाओं के बीच गाया जाना वाला यह गाना महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इसे संयोग कहें या रणनीति, 2027 के विधानसभा चुनाव में 'सियासी मंगल' की आस लिए भाजपा ने मंगलवार का दिन चुना है। 21 अप्रैल को सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी कुनबे के साथ लखनऊ की सड़कों पर उतरे। नारी शक्ति को आरक्षण न दिए जाने को लेकर विपक्ष को घेरा। ठीक एक सप्ताह बाद यानी 28 अप्रैल दिन मंगलवार को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी महिला सम्मेलन के जरिए विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाते दिखेंगे। महिला अधिकारों पर वार के लिए फिर सपा-कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी है। महिला वोट बैंक के बीच पकड़ को मजबूत बनाने के लिए दिन के चयन पर भी सियासी महकमे में खूब चर्चा है। सरकार-संगठन दोनों की तैयारी प्रदेश की सत्ता में करीब 9 वर्षों से काबिज भाजपा के कार्यकर्ता सेफ जोन में जाते दिखे हैं। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की उदासीनता पार्टी के खराब प्रदर्शन का बड़ा कारण बनी। संगठन और सरकार के बीच के तमाम कील-कांटों को दुरुस्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला बिल के लोकसभा में गिरने को पार्टी मास्टर स्ट्रोक की तरह प्रयोग करने में जुटी हुई है। पार्टी अपने कोर वोटरों को और मजबूती से अपने साथ जोड़े रखने की नीति पर काम कर रही है। महिला वोट बैंक ने केंद्र और प्रदेश में पार्टी को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह महिला इकाइयों को एक्टिव मोड में आने की बात कर चुके हैं। 28 अप्रैल को एक बार फिर पार्टी वाराणसी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे पार्टी महिलाओं के बीच सरकार के कामों और प्रयासों के साथ-साथ विपक्ष पर महिला अधिकारों न देने के आरोपों को स्थापित करने की कोशिश में है।

वृंदावन में यमुना के जो घाट कभी 'जय यमुना मैया' के जयकारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार रहते थे। वहां आज सन्नाटा पसरा है। नवल सिंह , मथुरा: धर्मनगरी वृंदावन में यमुना के जो घाट कभी 'जय यमुना मैया' के जयकारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां आज सन्नाटा पसरा है। पंजाब के यात्रियों के साथ हुए दर्दनाक नाव हादसे ने न केवल यमुना की लहरों की रौनक छीन ली है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और नाविकों की कमर भी तोड़ दी है। प्रशासन की सख्ती और नई पॉलिसी के फेर में अब आस्था और आजीविका दोनों संकट में हैं। यमुना जी में 'चुनरी मनोरथ' का आयोजन ब्रज की पुरानी परंपरा है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में हर महीने हजारों श्रद्धालु यमुना मैया को चुनरी अर्पित करने का मनोरथ करते थे। इस भव्य आयोजन से न केवल धार्मिक उल्लास जुड़ा था, बल्कि सैकड़ों लोगों का घर भी चलता था। नाव हादसे के बाद से प्रशासन ने नावों के संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे ये आयोजन पूरी तरह बंद हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं तो आहत हो ही रही हैं, साथ ही यमुना किनारे का व्यापार भी ठप पड़ गया है। छोटे दुकनदारों की टूटी उम्मीद सिर्फ नाविक ही नहीं, यमुना किनारे कंठी-माला और प्रसाद बेचने वाले छोटे दुकानदार भी खून के आंसू रो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है की पहले घाटों पर यात्रियों की हलचल रहती थी, तो हमारी तुलसी की मालाएं और अन्य सामान आसानी से बिक जाता था। अब कोई यमुना किनारे आ ही नहीं रहा है। हमारी बोहनी तक के लाले पड़े हैं। नगर निगम की पॉलिसी का विरोध हादसे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी नाविकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, नगर निगम की नई पॉलिसी को लेकर नाविकों में भारी रोष है। नाविकों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे 10000 की मांग की जा रही है। नाविकों का कहना है कि वे गरीब हैं और इतनी बड़ी राशि देने में पूरी तरह असमर्थ हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि न तो अभी तक लाइफ जैकेट की कोई पुख्ता व्यवस्था हुई है और न ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सुरक्षा और आजीविका के बीच फंसा पेंच एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों लाइफ जैकेट आदि के नाव चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। वहीं दूसरी ओर, स्थानीय लोगों का कहना है कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे सुरक्षा भी रहे और गरीबों का चूल्हा भी जलता रहे। फिलहाल, प्रशासन और नाविकों के बीच जारी इस खींचतान में वृंदावन के घाट सूने पड़े हैं और भक्तों को यमुना पूजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

हीटवेव के साथ ही भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को यह मांग 256 गीगावाट पहुंच गई, हालांकि सोलर एनर्जी की मदद से यह मांग आसानी से पूरी कर ली गई। शनिवार को जब मांग 256.1 गीगावाट दर्ज की गई थी, तब सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 57 गीगावाट था। जो कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है। नई दिल्ली: ऊर्जा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताहांत भारत में बिजली की मांग बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 256 गीगावाट पर पहुंच गई। इसकी वजह यह रही कि भीषण गर्मी की लहर के चलते कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बढ़ गया। अच्छी बात यह है कि सौर ऊर्जा के बढ़ते योगदान के चलते बिजली की इस चरम मांग को आसानी से पूरा कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, शनिवार को दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर जब बिजली की चरम मांग 256.1 गीगावाट दर्ज की गई थी, तब सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 57 गीगावाट था। जो कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है। 81 गीगावाट रहा सोलर एनर्जी का योगदान ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि दोपहर 12.30 बजे के आसपास सौर संयंत्रों और रूफटॉप सिस्टम से बिजली उत्पादन बढ़कर लगभग 81 गीगावाट हो गया, कुल उत्पादन 242 का लगभग एक तिहाई है। 271 गीगावाट पहुंच सकती है मांग उच्च खपत के कारण, शनिवार की मांग ने 24 अप्रैल को एक दिन पहले दर्ज किए गए 252.1 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर लिया। बिजली मंत्रालय ने इस वर्ष चरम मांग के 271 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। हालांकि कोयला आधारित संयंत्र बेसलोड ऊर्जा आपूर्ति को जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा, सोलर, पवन, जल और परमाणु समेत गैर जीवाश्म स्रोतों का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने 'मन की बात' में वैश्विक अस्थिरता के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया और सौर और पवन ऊर्जा को भारत के भविष्य की कुंजी बताते हुए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकैलिटी हासिल करने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने कहा कि रूफटॉप सिस्टम सहित सौर ऊर्जा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह चरम मांग को पूरा करने में महत्वपूर्णभूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की अधिक स्थापना के साथ, यह भविष्य में शाम की चरम मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा। पिछले साल, जून 2025 में पीक डिमांड 242.77 गीगावाट दर्ज की गई थी, जबकि अप्रैल 2025 में यह 235.32 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि खपत और बढ़ सकती है क्योंकि लू की स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे घरों और व्यवसायों द्वारा एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा बार होने लगेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सप्ताहांत तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें मई और जून में गर्मी ज्यादा तेज रहने की संभावना है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बिजली क्षेत्र को मजबूत नीतिगत समर्थन के चलते 65-70 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के अवसरों से फायदा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बिजली की बढ़ती डिमांड, जो संभावित रूप से तीन गुना हो सकती है, के साथ-साथ नए जमाने की खपत (ईवी, डेटा सेंटर) से इस क्षेत्र को लंबे समय तक चलने वाली मजबूती मिलती है।

बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले नेपाली PM की 'शर्तों' पर काम शुरू, भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू, चीन-अमेरिका ने भी डाला डेरा भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। बालेन शाह ने परंपरा को बरकरार रखते हुए भारत को अपने पहले विदेश दौरे के लिए चुना है। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि वो सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं करेंगे बल्कि असली मुद्दों पर काम होना चाहिए। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नई दिल्ली नहीं जाएंगे। बल्कि उनके दौरे का सार्थक नतीजे निकलने चाहिए। इसी के तहत दोनों देशों के अधिकारी कार्यक्रम को फाइनल करने पर काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने भी काठमांडू में एक तरह से डेरा डाल रखा है। अमेरिका के सहायक विदेश सचिव और चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने पिछले हफ्ते काठमांडू का दौरा किया था और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री 11-12 मई को नेपाल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने नेपाली पक्ष से इसकी पुष्टि मांगी है। इस दौरे को आधिकारिक दर्जा देने के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश सचिव को मिस्री को एक आधिकारिक निमंत्रण भेजना होगा। भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। अधिकारियों ने 'द पोस्ट' को यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बालेन शाह के दौरे के लिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने खनाल के सामने विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं को समझ सकें। इसके अलावा बालेन शाह के दिल्ली दौरे के समय ठोस परिणाम हासिल किया जा सके। पोस्ट ने बताया है कि अभी तक मिस्री के नेपाल दौरे को लेकर एजेंडा तय नहीं हुआ है लेकिन उनका मकसद नेपाल की नई सरकार की प्राथमिकताओं को समझना होगा। वो बालेन शाह की उम्मीदों को जानने की कोशिश करेंगे। शनिवार को नई दिल्ली में कुछ नेपाली पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मिस्री ने यह भी कहा कि वह "बहुत जल्द" काठमांडू का दौरा करेंगे। बालेन शाह के भारत दौरे का एजेंडा होगा तय इसके अलावा विक्रम मिस्री बालेन शाह को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नई दिल्ली की यात्रा करने का न्योता दिया जाएगा। इसके अलावा मिस्री नेपाल के कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि उनकी बालेन शाह से मुलाकात होगी या नहीं। नेपाल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री खनाल मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं और नेपाल में भारत की तरफ से वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति, उनकी प्रगति, बाधाओं और नए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। पोस्ट ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री बालेन शाह से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। हालांकि बालेन शाह फिलहाल उस प्रोटोकोल को फोलो कर रहे हैं जिसके तहत वो सिर्फ मंत्रियों या देश के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे अधिकारियों से नहीं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नीचे के अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बालेन शाह कर रहे स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश इसके अलावा अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिकी राजदूत भी हैं, वो 30 अप्रैल को काठमांडू पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि परंपरा को तोड़ते हुए बालेन शाह ने पिछले सप्ताह अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर से मुलाकात नहीं की थी और यह अनिश्चित है कि क्या वह गोर से मुलाकात करेंगे। हालांकि पोस्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से ये भी बताया है कि वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री खनाल प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत, चीन और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रविवार को कहा कि न्यूजीलैंड सोमवार को भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करेगा। उन्होंने इसे "एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता" बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक पहुंच मिलेगी। न्यूजीलैंड के पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है "न्यूजीलैंड का भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता सोमवार रात को होगा।" इसमें उन्होंने इस समझौते से होने वाले संभावित फायदों के बारे में बताया गया था। हालांकि न्यूजीलैंड के कुछ नेता भारत से होने वाले इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के मंत्री शेन जोन्स ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को "बटर चिकन सुनामी" कहा है जिससे नस्लीय टिप्पणी का विवाद उत्पन्न हो गया है। उनकी टिप्पणी को विपक्षी पार्टी और सामुदायिक नेताओं ने अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी प्रवासन के खिलाफ की है जबकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनकी टिप्पणी को गैर जरूरी बताया है। हालांकि मंत्री ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। न्यूजीलैंड में 'बटर चिकन' को लेकर छिड़ा विवाद न्यूजीलैंड के सांसद कार्लोस चुंग ने मंत्री शेन जोन्स की टिप्पणी को नस्लीय बताया है और कहा कि उन्होंने उन भारतीय और प्रवासी समुदायों के सदस्यों को नाराज किया है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। RNZ न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा "कोई भी नस्लवादी टिप्पणी अस्वीकार्य है खासकर मेरे जैसे प्रवासी के लिए... मैं इसे दूसरों की तुलना में ज़्यादा महसूस करता हूं।" उन्होंने आगे कहा "मुझे लगता है कि यह नस्लवादी है इसीलिए हम अपने भारतीय समुदाय... अपने प्रवासी समुदाय के साथ खड़े होना चाहते हैं।" हालांकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि ये टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं लेकिन उन्होंने इन्हें नस्लवादी नहीं कहा। वहीं ACT पार्टी के नेता डेविड सेमोर ने मंत्री शेन जोन्स के लहजे की आलोचना करते हुए इन टिप्पणियों को "सचमुच बेकार जोक्स" कहा। उन्होंने कहा "उन्हें अपना तरीका सुधारना होगा क्योंकि अगर चुनाव में हमें छह महीने तक यही सब झेलना पड़ा तो यह बहुत ही उबाऊ और झुंझलाहट भरा हो जाएगा।" सेमोर ने आगे कहा कि आप्रवासन बहस का एक वैध मुद्दा है लेकिन लोगों के खान-पान की पसंद के आधार पर उनका मजाक उड़ाने से बहस में कोई सार्थकता नहीं जुड़ती। इसके अलावा ACT के सांसद परमजीत परमार ने कहा कि इस वाक्यांश का इस्तेमाल डर पैदा करने और ध्यान खींचने के लिए किया गया था जबकि उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत और न्यूजीलैंड में आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। इस डील के बाद न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों (जैसे कपड़ा, चमड़ा, कालीन, वाहन पुर्जे और दवाइयां) को अपने बाजार में 100% शुल्क-मुक्त प्रवेश देगा। बदले में भारत न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों (जैसे ऊन, लकड़ी, कोयला, चेरी और एवोकैडो) पर आयात शुल्क को या तो खत्म कर देगा या काफी कम कर देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत के विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा

राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने एक्शन लेने का मन बना लिया है। AAP ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति से इस मामले की शिकायत करते हुए सभी सांसदों को टर्निमनेट करने की मांग की है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। नई दिल्ली: राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) जॉइन कर ली है। AAP ने इस बड़े सियासी भूचाल के बाद उन 7 सांसदों के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को याचिका भेजकर सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। सांसद संजय सिंह ने क्या कहा? सभी विशेषज्ञों से सलाह लेने और कपिल सिब्बल की राय जानने के बाद मैंने राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति को एक याचिका भेजी है। इसमें मैंने अनुरोध किया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार इन सात सदस्यों की सदस्यता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए। मैंने उपराष्ट्रपति और सभापति से यह भी अनुरोध किया है कि वे इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करें और इस पर एक निष्पक्ष फैसला दें। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। हम यह कानूनी लड़ाई लड़ें।                                      संजय सिंह, AAPसांसद ये हैं वो 7 सांसद राघव चड्ढा स्वाति मालीवाल हरभजन सिंह संदीप पाठक अशोक मित्तल विक्रम साहनी राजिंदर गुप्ता AAP छोड़ते समय राघव चड्ढा ने क्या कहा? आज, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने BJP में विलय कर लिया है। सात सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया। मैंने, दो अन्य सांसदों के साथ मिलकर, हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे। । राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले में केएल राहुल ने ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने अपने तूफानी शतक से कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। आइये एक बार उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। नई दिल्ली: आईपीएल 2026 का 35वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज यानी 25 अप्रैल को खेला गया। इस मैच में दिल्ली केएल राहुल ने ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 67 गेंद में नाबाद 152 रन बनाए। राहुल की पारी में 16 चौके और 9 छक्के शामिल थे। राहुल ने अपनी इस पारी से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइये उनपर एक नजर डालते हैं। आईपीएल में 150 रन की पारी खेलने वाले पहले भारतीय बता दें कि केएल राहुल आईपीएल में 150 रन की पारी खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी 150 रन की पारी नहीं खेल पाया। कुल मिलाकर आईपीएल में 150 रन की पारी खेलने वाले राहुल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके अलावा यह कारनामा सिर्फ ब्रेंडन मैकुलम और क्रिस गेल ने किया है। आईपीएल में भारतीय द्वारा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर आईपीएल में पहले भारतीय द्वारा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ ही 141 रन बनाए थे। हालांकि अब यह रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम हो गया है। राहुल 152 रन के साथ आईपीएल में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर केएल राहुल ने 152 रन के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी बना दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2018 में नाबाद 128 रन बनाए थे। 5 6

गोरखाओं ने 200 से ज्यादा साल से निष्ठा, विशिष्टता और बहादुरी के साथ भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाया था। गोरखाओं के आते ही युद्ध की तस्वीर बदल जाती है। भारत, ब्रिटेन और नेपाल की आर्मी में ये बहादुर गोरखा शामिल हैं। इनके बारे में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था-यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। आज भारत की सेना में करीब 32,000 से लेकर 40,000 तक गोरखा हैं। इन्हीं गोरखाओं के बारे में टिम गुरुंग ने एक किताब लिखी है-'आयो गोरखाली: ए हिस्ट्री ऑफ गुरखाज'। ये गोरखा जिस नेपाल से आते हैं, वहां इन दिनों 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार है, जो 100 रुपये से ज्यादा भारतीय वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर टूट पड़े थे गोरखा गोरखा रेजिमेंट ने 1947-48 का कश्मीर युद्ध हो, 1962 में चीन के खिलाफ जंग हो या 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हर युद्ध और कठिन अभियानों में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इन्हीं बहादुर गोरखाओं ने उल्टा चढ़ाई करते हुए पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तानी दुश्मनों को मारा था। पहले विश्वयुद्ध के दौरान 90 हजार गोरखा लड़े प्रथम विश्वयुद्ध (1914-19) के दौरान, गोरखा समुदाय के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के साथ-साथ फ्लैंडर्स, गैलीपोली, फिलिस्तीन, मिस्र, मेसोपोटामिया और फ्रांस में लड़ाई लड़ी। गोरखा रेजिमेंट बेहद लड़ाकू और छापामार भारतीय सेना की पहाड़ों की लड़ाई में माहिर और दुश्मन पर घातक वार करने वाले सबसे बहादुर माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 24 अप्रैल 1815 को किया था। गोरखा रेजीमेंट भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण इन्फैंट्री रेजीमेंट है, जो गोरखा सैनिकों से बनी है। गोरखा रेजीमेंट के सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के गोरखा क्षेत्र और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से आते हैं। दुश्मन के खिलाफ आयो गोरखाली का नारा भारतीय सेना में गोरखाओं का योगदान अतुलनीय है, जिन्हें उनकी अदम्य बहादुरी, 'जय महाकाली, आयो गोरखाली' के युद्धघोष और कुकरी (Kukri) के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। गोरखाओं की निष्ठा, अनुशासन और बहादुरी ने उन्हें भारतीय सेना की रीढ़ बना दिया है। एक संधि के तहत इंडियन आर्मी में होती है भर्ती गोरखा रेजिमेंट का इतिहास एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-1816) से जुड़ा है, जिसके बाद सुगौली की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत गोरखा भारत और ब्रिटेन की सेना में भर्ती होते रहे हैं। ये सैनिक नेपाल और भारत के नेपाली भाषी गोरखा समुदाय से आते हैं। 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके बाद नेपाली गोरखा सैनिक ब्रिटेन, भारत और नेपाल की सेनाओं में बाकायदा भर्ती होने लगे थे। इस समझौते के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा देने वाले गोरखा सैनिकों की स्थिति में बदलाव हुआ। साथ ही गोरखा सैनिकों को ब्रिटेन के साथ भारत की सेनाओं में भी सेवा देने का मौका मिला। 2022 में अग्निवीर (अग्निपथ) स्‍कीम लागू होने के बाद से भारतीय सेना में गोरखा की भर्ती प्रक्रिया थम सी गई है। कहा ये भी जाता है कि जो गोरखा रिटायर हो गए, उनके बाद नए गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई है। परमवीर चक्र से लेकर महावीर चक्र तक वीरता पुरस्कार जीते गोरखा रेजिमेंट ने अब तक कई परमवीर चक्र जीते हैं। 1962 में मेजर धन सिंह थापा और 1999 में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र मिला था। इसके अलावा, इसे रेजिमेंट ने महावीर चक्र सहित सैकड़ों वीरता पुरस्कार जीते हैं। आजादी के बाद 10 में से 6 गोरखा रेजिमेंट (1, 3, 4, 5, 8, और 9 गोरखा राइफल्स) भारत के पास रहीं और बाद में 11वीं गोरखा राइफल्स का गठन किया गया, जो अब भारतीय सेना की सात गोरखा रेजिमेंटें हैं। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्तों की बेहद कठोर ट्रेनिंग होती है। वे पहाड़ों और कठिन इलाकों में युद्ध के लिए माहिर माने जाते हैं। गोरखा सैनिक सियाचिन ग्लेशियर से लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति मिशनों (लेबनान, सूडान, सिएरालियोन) में भी तैनात रहे हैं।

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यमुना नदी में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक परिवार मौत के मुंह में समाते-समाते बचा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों की तत्परता और अदम्य साहस ने चार लोगों की जान बचा ली। यह घटना खादर क्षेत्र में यमुना नदी में किए जा रहे अवैध खनन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या है पूरा मामला? बदरखा गांव निवासी किसान गुफरान शुक्रवार की सुबह अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर यमुना नदी के दूसरी ओर अपनी तरबूज की फसल देखने जा रहे थे। ट्रैक्टर पर गुफरान के साथ उनके दो मासूम बेटे—अयान और ज़ैद, और उनकी भाभी अंजुम भी सवार थीं। अभी वे नदी के बीच में ही थे कि अचानक ट्रैक्टर का पहिया एक गहरे गड्ढे में जा धंसा। गड्ढा इतना गहरा और खतरनाक था कि ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटकर पानी में समा गया। मौत को मात: ग्रामीणों का ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’ ट्रैक्टर के पलटते ही चीख-पुकार मच गई। पानी का बहाव और गड्ढे की गहराई के कारण परिवार के सदस्य डूबने लगे। आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने जब मदद के लिए चीखें सुनीं, तो वे बिना समय गंवाए यमुना में कूद पड़े। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के भीतर उतरे और एक-एक करके गुफरान, उनके दोनों बच्चों और उनकी भाभी को सकुशल बाहर निकाला। अवैध खनन बना ‘मौत का जाल’ स्थानीय ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यमुना के खादर क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा पोर्कलेन मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे नदी के तल में कई गहरे और खतरनाक गड्ढे बन गए हैं। प्रशासन को बार-बार शिकायतें देने के बावजूद, इन गड्ढों को न तो भरा गया और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। प्रशासन की प्रतिक्रिया हादसे की सूचना मिलने पर छपरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम  ने बताया कि बदरखा गांव में ट्रैक्टर पलटने की घटना की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वहां अवैध खनन के कारण बने गड्ढे कितने खतरनाक हैं, ताकि सुरक्षा के लिहाज से उचित कदम उठाए जा सकें।

मई-जून में अल नीनो के जल्द आने की चेतावनी से भारत समेत दुनिया में गर्मी बढ़ने और मानसून कमजोर पड़ने की आशंका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, इससे हीटवेव तेज होंगी, बारिश का पैटर्न बदलेगा और जल व कृषि पर दबाव बढ़ सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया में भीषण गर्मी का संकट मंडरा रहा है नई दिल्ली: मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने वाला है और इसके असर से भारत समेत पूरी दुनिया भीषण गर्मी से झुलस सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने चेतावनी दी है कि अल नीनो इस बार तय समय से पहले, मई से जुलाई के बीच ही विकसित हो सकता है। इसका सीधा असर तापमान और बारिश के पैटर्न पर पड़ेगा। पहले जहां इसके अगस्त-सितंबर में आने की संभावना जताई जा रही थी, अब इसके जल्दी दस्तक देने के संकेत ने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। मानसून पर खतरे की घंटी, कम बारिश के आसार अल नीनो की आहट के साथ ही भारत में मानसून को लेकर अनिश्चितता गहराने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) पहले ही 'सामान्य से कम' बारिश का अनुमान जता चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अल नीनो मजबूत हुआ, तो यह खेती, जल भंडारण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। खासकर वर्षा-आधारित कृषि वाले इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। हर जगह पड़ेगी गर्मी की मार WMO की ताजा रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है कि मई-जून-जुलाई के दौरान दुनिया भर में जमीन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि भारत में भी भीषण हीटवेव का खतरा बढ़ सकता है। इससे बिजली की मांग, पानी की खपत और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा। शहरों में ‘हीट आइलैंड’ प्रभाव और ज्यादा तीखा हो सकता है। चिंता की एक और बड़ी वजह हिमालयी क्षेत्र में बर्फ का तेजी से घटता स्तर है। हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में इस साल बर्फ की मौजूदगी सामान्य से 27.8% कम दर्ज की गई है, जो 20 साल में सबसे कम है। यह स्थिति नदियों के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है और करीब दो अरब लोगों की जल सुरक्षा पर खतरा पैदा कर सकती है। भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो अल नीनो के विकसित होने का बड़ा संकेत माना जाता है। WMO के अनुसार, जलवायु मॉडल अब इस पर लगभग एकमत हैं कि आने वाले महीनों में अल नीनो की स्थिति और मजबूत होगी। यह बदलाव वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करेगा। कहीं सूखा, कहीं बाढ़ अल नीनो का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति बन सकती है, जबकि दक्षिण अमेरिका, अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों ने सरकारों को पहले से तैयारी करने, जल प्रबंधन मजबूत करने और कृषि रणनीतियों में बदलाव की सलाह दी है, ताकि संभावित संकट का सामना किया जा सके।

प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत छोटे-छोटे देशों पर फोकस कर रहा है। इसकी वजह रणनीतिक है। यह वह जगह है, जहां चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है। जाहिर है, भारत के दो छोटे देशों में बड़ा कदम रखना चीन को कतई अच्छा नहीं लगेगा। प्रशांत महासागर में दो बेहद छोटे-छोटे देश हैं, मगर वो रणनीतिक रूप से बहुत बड़े हैं। ये देश हैं तुआलु और वनआतु, जहां हाल ही में केंद्रीय विदेश और टेक्सटाइल राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 22 से 25 अप्रैल तक चार दिवसीय यात्रा रहे। विदेश मंत्रालय ने इसे प्रशांत द्वीपीय देशों से भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के नजरिये से काफी अहम करार दिया है। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों के साथ-साथ विकास, कारोबार और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देना भी है। ओशिनिया द्वीप समूह के इन देशों में भारत ने रखा कदम मार्गेरिटा की यह यात्रा 22 से 25 अप्रैल तक ओशिनिया द्वीप समूह के इन देशों की हुई है। विदेश मंत्रालय ने भी मार्गेरिटा के पोस्ट को रिट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है-'मैं तुआलु के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और विदेश, श्रम और कारोबार मंत्री पॉलसन पनापा से मुलाकात कर बेहद खुश हूं। भारत और तुआलु की जड़ें काफी गहरी भागीदारी में रही हैं, जिसमें मूल्यों और प्रतिबद्धताओं की अहमियत है।' मार्गेरिटा ने कहा-हम दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इसमें सेहत के साथ-साथ जलवायु रोधी ढांवे को विकसित करने पर भी बात हुई। भारत तुवालू की विकास यात्रा का साथी रहा है। वनआतु में द्विपक्षीय सहयोग की मजबूती पर बात इससे पहले 22-23 अप्रैल, 2026 को पबित्रा मार्गेरिटा रिपब्लिक ऑफ वनुआतु पहुंचे थे, जहां उन्होंने वनआतु के पीएम जॉथम नापत से मुलाकात की। उन्होंने लिखा-गर्मजोशी के बीच सार्थक चर्चा हुई। इसमें भारत-वनआतु के बीच मुख्य सेक्टरों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किए जाने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही हमने अपने लोगों की प्रगति और रहन-सहन की बेहतरी को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई। भारत का यह दौरा बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति विदेश राज्य मंत्री का यह दौरा प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति का संकेत है, जहां चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है और अमेरिका भी चीन को रोकने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वॉड को मजबूत करना चाहता है। यह पहल FIPIC Summit 2023 (पोर्ट मोरेस्बी) में लिए गए निर्णयों की निरंतरता भी है। भारत की हिंद-प्रशांत के लिए रणनीति भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। वनुआतु और तुवालु जैसे छोटे देश समुद्री रास्तों और रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं। यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति और प्रशांत द्वीप देशों (PICs) के साथ गहरे जुड़ाव के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की आबादी बेहद कम वनुआतु की वर्तमान आबादी 3,41,000 से 3,43,000 के बीच है। यह प्रशांत क्षेत्र के अधिक आबादी वाले द्वीप देशों में से एक है। वहीं, तुवालु दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, जिसकी कुल जनसंख्या मात्र 9,300 से 10,600 के आसपास है। चीन की चुनौती से पार पाने में ये दोनों अहम प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव काफी बढ़ा रहा है। भारत भी प्रशांत क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। भारत प्रशांत क्षेत्र के छोटे से छोटे देशों को अपने रणनीतिक विजन में महत्वपूर्ण मानता है। यह 'स्मार्ट डिफेंस' की ओर एक बड़ा कदम है। FIPIC में भारत और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज शामिल 2014 में लॉन्च हुए एफआईपीआईसी में भारत और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज (पीआईसी) शामिल हैं। इनके नाम कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाती, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वनुआतु हैं।