मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों की पोषणीयता को लेकर आपत्ति दायर की थी। प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर चल रहे मामले में बड़ा अपडेट आया है। अदालत ने स्वामित्व विवाद से जुड़े मुकदमों की पोषणीयता को लेकर मस्जिद पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। शेष अन्य अर्जियों की सुनवाई जारी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की तरफ से 11 सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। मस्जिद पक्ष  द्वारा अपने लिखित कथन में संशोधन की मांग करते हुए आस्था के सबूत न होने के आधार पर सिविल वादों को निरस्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने यह आदेश लिखित कथन में तकनीकी खामियों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न होने के कारण दिया है। मस्जिद पक्ष ने अर्जी दाखिल कर अपने लिखित कथन में दो नए पैराग्राफ जोड़ने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद पक्ष ने दिए ये तर्क इन संशोधनों के जरिए मस्जिद पक्ष यह तर्क देना चाहता था कि वादी पक्ष ने आस्था के अस्तित्व के संबंध में कोई ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है। बिना आस्था के प्रमाण के इस वाद का कोई वाद-कारण नहीं बनता, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद पक्ष द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए लिखित कथन कानूनी रूप से पूर्ण नहीं थे। अन्‍य अर्जी पर 15 मई को होगी सुनवाई हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिखित कथन पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। सीपीसी के आदेश छह नियम 14 और 15 के तहत आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मूल लिखित कथन ही कानून के अनुरूप नहीं है इसलिए उसमें संशोधन की मांग करना फिलहाल गलत और विचारहीन है। कोर्ट ने इन तकनीकी दोषों को दूर करने के लिए मस्जिद पक्ष द्वारा बाद में दाखिल एक अन्य अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि नियत की है। कई अन्य महत्वपूर्ण अर्जियां भी लंबित हैं, जिनमें शाही ईदगाह परिसर के सर्वे, आधिकारिक भाषा अधिनियम का पालन और विभिन्न पक्षों द्वारा पूजा की अनुमति से जुड़ी अर्जियां शामिल हैं।

मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर हो सकते हैं। भारत सरकार ये फैसला ऐसे समय लेने जा रही है, जब बांग्लादेश लगातार भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश में लगा है। बंगाल चुनाव के बीच मोदी सरकार के इस फैसले से सभी हैरान हैं। नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच मोदी सरकार ने एक तगड़ा दांव खेला है। केंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता और बैरकपुर से सांसद दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर बनाकर भेज सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय बाद पड़ोसी देश में पहले राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति के तौर पर त्रिवेदी करियर डिप्लोमैट प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। प्रणय वर्मा अब ब्रसेल्स जाकर EU में भारत के राजदूत का पद संभालेंगे। UPA शासनकाल में रह चुके हैं मंत्री रिपोर्ट के मुताबिक त्रिवेदी के लिए ढाका में तारिक रहमान सरकार से सहमति मांगी जाएगी। 75 वर्षीय अनुभवी राजनेता को बांग्लादेश में भारत के दूत के तौर पर भेजने का फैसला विदेश मंत्रालय के राजनयिकों के लिए जवाबदेही का एक संदेश भी है। बता दें कि त्रिवेदी UPA शासनकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में रेल मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थे। उन्होंने 12 फरवरी, 2021 को TMC से इस्तीफा दे दिया और 6 मार्च 2021 को BJP में शामिल हो गए। संबंध सुधारने की कोशिश में भारत-बांग्लादेश त्रिवेदी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब भारत और बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस प्रकरण के बाद अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि दोनों देशों के संबंध तब खराब हुए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक तख्तापलट के जरिए सत्ता से हटा दिया गया था और सेना तथा पुलिस दोनों ने ही प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका समर्थित यूनुस के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई थी। नेताओं को दूत बनाने पर भी विचार हालांकि, दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति मोदी सरकार की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि वह प्रमुख देशों में भारत के दूत के तौर पर राजनीतिक नेताओं को भेजने के प्रति अनिच्छुक नहीं है। ये अत्यंत प्रतिष्ठित पद केवल भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए ही आरक्षित नहीं हैं। जहां एक ओर पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने 2019 से 2022 तक सेशेल्स में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, वहीं ढाका में त्रिवेदी की नियुक्ति इस बात का भी संकेत है कि भारत अब अपने पड़ोसी देशों में राजदूत के तौर पर कद्दावर हस्तियों को भेजेगा और कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप में तो 'अच्छे दिनों वाले राजदूतों' का दौर अब खत्म हो चुका है।

भारत के उपराष्ट्रपति पहली बार श्रीलंका की यात्रा पर हैं। आज से शुरू हुई दो दिवसीय यात्रा के दौरान उप राष्ट्रपति ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और वहां की महिला प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की साझा सभ्यतागत विरासत को याद करते हुए नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर चर्चा की, जिसमें लोगों-से-लोगों के बीच के संबंध भी शामिल हैं। नई दिल्ली: श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वहां की प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरासुरिया से मुलाकात की। दरअसल, श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे उप राष्ट्रपति की श्रीलंकाई पीएम ने मेजबानी की। इस दौरान दोनों देशों की साझा सभ्यतागत विरासत को याद करते हुए नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर चर्चा की, जिसमें लोगों-से-लोगों के बीच के संबंध भी शामिल हैं। बता दें कि भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19-20 अप्रैल के दो दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे हैं। यह भारत के किसी उपराष्ट्रपति का पहला आधिकारिक श्रीलंका दौरा है। कंडियन डांस से किया स्वागत इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का श्रीलंका के पारंपरिक कंडियन डांस परफॉर्मेंस के जरिए स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा हुई। साझा इतिहास को लेकर हुई बात उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति दिसानायका के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। मुलाकात की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित भारत-श्रीलंका के कई तरह के संबंधों को और गहरा करने पर अच्छी बातचीत की। मछुआरों के मुद्दे पर भी की गई चर्चा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आगे बताया कि उन्होंने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और श्रीलंका में तूफान दित्वाह से प्रभावित इलाकों के लिए 450 मिलियन पैकेज के तहत लागू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स समेत कई पहलों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। इसमें भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन की कोशिशें भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने मछुआरों के मुद्दों को मानवीय तरीके से सुलझाने पर चर्चा की।

नोएडा के बाद अब वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन हापुड़ पहुंच गया है। ब्लिंकिट कंपनी कर्मचारियों ने जबर्दस्त धरना-प्रदर्शन किया है। हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से कर्मचारियों के आंदोलन की खबर सामने आ रही है। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में शनिवार को ब्लिंकिट के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का प्रदर्शन रिलायंस रोड स्थित एक वेयरहाउस के बाहर हुआ। कर्मचारियों के प्रदर्शन और हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों के प्रदर्शन ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। इससे पहले नोएडा में 10 से 13 अप्रैल तक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन हुआ था। 12 और 13 अप्रैल को हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान में वृद्धि का आदेश जारी किया। हालांकि, हापुड़ में कर्मचारी वेतन वृद्धि नहीं होने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने साफ किया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहते हैं कर्मचारी? कर्मचारियों का कहना है कि हमारी ओर से लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद कर्मचारियों ने एकजुट होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनाई। शनिवार को नाराज कर्मचारियों ने एकजुट होकर वेयरहाउस के गेट के बाहर धरना दे दिया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं भी शामिल हुईं। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। मौके पर पहुंचे अधिकारी ब्लिंकिट कंपनी के बाहर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत शुरू की। उनकी ओर से कर्मचारियों के आक्रोश को शांत कराने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही सहायक श्रम आयुक्त सर्वेश कुमारी भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने भी कर्मचारियों के साथ बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में कंपनी मैनेजमेंट से बातचीत कर समाधान निकालने की बात कही गई है। वहीं, कर्मचारियों के प्रदर्शन और आक्रोश को देखते हुए कंपनी के गेट को बंद कर दिया गया।

अमरावती/परतवाड़ा | महाराष्ट्र के अमरावती जिले में परतवाड़ा सेक्स स्कैंडल मामले ने उस समय एक और शर्मनाक मोड़ ले लिया, जब मुख्य आरोपी अयान अहमद का पुलिस की मौजूदगी में बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस गंभीर मामले में अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। क्या है पूरा मामला? अमरावती का यह चर्चित ‘सेक्स स्कैंडल’ पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जहां 19 वर्षीय मुख्य आरोपी अयान अहमद पर 180 से अधिक लड़कियों को ‘लव ट्रैप’ में फंसाने, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया था। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी अयान अहमद सरेआम सड़क पर अपना जन्मदिन मनाते हुए केक काट रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस आयोजन में न केवल आरोपी के करीबी मौजूद थे, बल्कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी उसके साथ खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपी को अपने हाथों से केक खिलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने पूरे पुलिस महकमे की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्शन में पुलिस विभाग: तीन सस्पेंड जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया। सख्त कार्रवाई: ड्यूटी के दौरान आरोपी के साथ इस तरह के अनैतिक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक रुख: इससे पहले इन पुलिसकर्मियों को ‘कंट्रोल अटैच’ किया गया था, लेकिन बढ़ते दबाव के बाद निलंबन की कड़ी कार्रवाई की गई है। स्कैंडल की जांच जारी बता दें कि इस सेक्स स्कैंडल मामले में अयान अहमद पर POCSO एक्ट और IT एक्ट समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से 350 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं। प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, और इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है।

यूपी के फतेहपुर से भाजपा विधायक राजेंद्र पटेल का बेटा राहुल पटेल नैनीताल घूमने आया था। माल रोड पर जाम से निकलने के लिए ड्राइवर ने हूटर बजा दिया। नैनीताल: उत्‍तराखंड के झीलों के शहर नैनीताल   में यूपी से घूमने गए एक विधायक के बेटे को एसडीएम से बहस करना भारी पड़ गया। अति व्‍यस्‍त माल रोड पर जाम में फंसने पर हूटर बजाने के मामले में पुलिस ने उनकी गाड़ी को सीज कर दिया। साथ ही चालान भी किया। इस पूरे विवाद के दौरान स्‍थानीय लोग एसडीएम के पक्ष में खड़े नजर आए और विधायक पुत्र को जमकर सुनाया। पुलिस ने गाड़ी के कागज और ड्राइवर के डीएल नहीं होने की वजह से चालान भी कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। माल रोड पर चला हंगामा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फतेहपुर की जहानाबाद सीट से भाजपा विधायक राजेंद्र पटेल का बेटा राहुल पटेल नैनीताल घूमने आया था। बीते सोमवार को माल रोड पर भारी जाम के बीच उसके ड्राइवर ने हूटर बजाना शुरू कर दिया। पीछे से वहां के एसडीएम की गाड़ी गुजर रही थी। एसडीएम ने राहुल पटेल की गाड़ी रुकवाई और पूछताछ की। ना गाड़ी के दस्‍तावेज, न ड्राइवर के पास डीएल ड्राइवर ने बताया कि यह गाड़ी यूपी के विधायक की है। पीछे से आए राहुल पटेल ने भी एसडीएम से बहस शुरू कर दी। इस दौरान सड़क पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने जब उसके वाहन के दस्‍तावेज ऑनलाइन चेक किए तो कागज सही नहीं मिले। ड्राइवर अपना डीएल तक नहीं दिखा पाया। सोशल मीडिया पर हो रही खूब चर्चा सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े वीडियो शेयर कर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि नैनीताल समेत हिल स्‍टेशनों पर वीआईपी कल्‍चर को पूरी तरह से खत्‍म करना चाहिए। इसकी वजह से आम लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। कई लोगों ने एसडीएम की कार्रवाई की सराहना की। साथ ही स्‍थानीय लोगों से भी ऐसे अफसरों का साथ देने की अपील की।

हांगकांग की एक महिला के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें कब्ज के दौरान ज्यादा जोर लगाने पर उसकी याददाश्त अचानक प्रभावित हो गई। करीब 8 घंटे तक वह पिछले 10 साल की कोई भी बात याद नहीं कर पाई। हालांकि बाद में उसकी यादें धीरे-धीरे वापस आ गईं, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, इसकी उसे कोई याद नहीं रही। टॉयलेट जाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन कभी-कभी यही साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया अप्रत्याशित और खतरनाक रूप भी ले सकती है। हाल ही में हांगकांग की एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल, इस महिला को कई दिनों से कब्ज की समस्या थी। लगातार परेशानी के बाद एक दिन जब वह शौच के लिए बाथरूम गई, तो उसने काफी जोर लगाया। आमतौर पर लोग इस स्थिति को हल्के में लेते हैं, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। जोर लगाने के तुरंत बाद महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महिला के बेटे के अनुसार, उनकी मां पिछले लगभग दो हफ्तों से कब्ज से जूझ रही थीं। इस दौरान उन्हें काफी असहजता हो रही थी। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन भी वह नॉर्मल तरीके से बाथरूम गई थीं। लेकिन जब उन्होंने ज्यादा जोर लगाया, तो अचानक उनकी याददाश्त पर असर पड़ गया। बाहर आने के बाद उन्हें पिछले कई सालों की बातें याद ही नहीं रहीं। परिवार के लोग यह देखकर बेहद घबरा गए। महिला अपने ही जीवन से जुड़ी अहम यादों को पहचान नहीं पा रही थीं। वह पिछले लगभग 10 वर्षों की घटनाओं को भूल चुकी थीं। यह स्थिति परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया ताकि सही समय पर इलाज मिल सके। क्या कहा डॉक्टर ने? अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की जांच की और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। जांच के बाद यह सामने आया कि महिला को अस्थायी रूप से याददाश्त खोने की समस्या हुई थी। मेडिकल भाषा में इसे एक तरह की अस्थायी स्मृति हानि माना जाता है, जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी हाल की यादों को याद नहीं रख पाता। डॉक्टरों के मुताबिक, ज्यादा जोर लगाने से शरीर में अचानक दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है। खासकर जब व्यक्ति पहले से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहा हो, तो ऐसी स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। करीब 8 घंटे तक महिला की याददाश्त प्रभावित रही। इस दौरान वह अपने जीवन के पिछले 10 सालों की कोई भी घटना याद नहीं कर पा रही थीं। हालांकि, राहत की बात यह रही कि समय के साथ उनकी यादें धीरे-धीरे वापस लौटने लगीं। कुछ घंटों के बाद वह फिर से सामान्य हो गईं और उन्हें अपने जीवन की ज्यादातर बातें याद आने लगीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की एक दिलचस्प और रहस्यमयी बात यह रही कि महिला को उन 8 घंटों के दौरान क्या हुआ, इसकी कोई भी याद नहीं रही। यानी जिस समय उनकी याददाश्त प्रभावित थी, उस समय की पूरी अवधि उनके दिमाग से जैसे मिट गई। इस घटना ने न केवल उनके परिवार बल्कि डॉक्टरों और आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह दिखाता है कि छोटी सी दिखने वाली स्वास्थ्य समस्या, जैसे कब्ज, भी कभी-कभी गंभीर परिणाम दे सकती है अगर समय रहते उसका ध्यान न रखा जाए। डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि कब्ज की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

करीब 45 दिन बाद होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह जहाजों के लिए खोल दिया गया है। इससे भारत को काफी राहत मिली है। भारत का ज्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते आती है। साथ ही पश्चिम एशिया से मांग बढ़ने की उम्मीद है और यूरोप के लिए भी रूट शॉर्ट हो जाएगा। नई दिल्ली: होर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह खुलने से भारतीय तेल कंपनियों के साथ-साथ आयातकों और निर्यातकों के चेहरे खिल गए हैं। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था और उसी दिन ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। इससे हाहाकार मच गया था क्योंकि दुनिया का 20 फीसदी तेल और करीब एक तिहाई गैस इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन इसके खुलने से अब दुनिया ने राहत की सांस ली है। भारत आ रहे 41 जहाज अब होर्मुज स्ट्रेट को पार करने को तैयार हैं। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों में कच्चा तेल, एलपीजी , फर्टिलाइजर और एलएनजी भरा है। इन जहाजों में 26 विदेशी और 15 भारतीय हैं। इनमें से एक दर्जन से अधिक जहाजों में फर्टिलाइजर भरा है जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी है। देश में खरीफ की बुवाई अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। भारतीय जहाजों में 10 में कच्चा तेल, चार में एलपीजी और तीन में एलएनजी है। होर्मुज स्ट्रेट के खुलने की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। कच्चे तेल में भारी गिरावट शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 9 फीसदी से ज्यादा गिरावट के साथ 90.38 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 11.5 फीसदी गिरावट के साथ 87.9 डॉलर तक आ गया था। अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 11.45 फीसदी गिरावट के साथ 83.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कारोबार के दौरान यह 80 डॉलर तक गिर गया था। पिछले 9 कारोबारी दिनों में इसमें 30 फीसदी से अधिक गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से फ्रेट रेट्स में भी कमी आएगी। इससे सभी सेक्टर्स को फायदा होगा। निर्यातकों को उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट में जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अमृतसर की कंपनी डीआरआरके फूड्स के एमडी अमित मारवाह ने उम्मीद जताई कि पश्चिम एशिया से डिमांड बढ़ेगी। उनकी कंपनी का 18,000 टन बासमती चावल भारतीय बंदरगाहों पर फंसा हुआ है जो अब आगे बढ़ सकता है। होर्मुज के पार जहाजों का इंतजार होर्मुज स्ट्रेट के पार 41 जहाज कर रहे हैं भारत आने का इंतजार इनमें से कुल 15 जहाज भारतीय हैं जबकि 26 जहाज विदेशी हैं इनमें से एक दर्जन से अधिक जहाजों में फर्टिलाइजर भरा हुआ है भारतीय जहाजों में 10 में क्रूड, 4 में एलपीजी और तीन में LNG है क्या होगा फायदा? मारवाह ने कहा, 'हम पश्चिम एशिया से बल्क डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से फ्रेट रेट में कमी आने की उम्मीद है।' कंपनी जेद्दा पोर्ट तक सामान पहुंचाने के लिए हर कंटेनर पर 700 डॉलर दे रही थी लेकिन ईरान युद्ध के कारण यह चार से पांच गुना तक बढ़ गया था। निर्यातकों के संगठन फियो के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा, 'हम न केवल पश्चिम एशिया को सामान भेज पाएंगे, बल्कि यूरोप सामान भेजने के लिए भी रूट शॉर्ट हो जाएगा।' होर्मुज स्ट्रेट खुलने से हम न केवल पश्चिम एशिया को सामान भेज पाएंगे, बल्कि यूरोप सामान भेजने के लिए भी रूट शॉर्ट हो जाएगा । अजय सहाय, निर्यातकों के संगठन फियो के डायरेक्टर जनरल अधिकारियों का कहना है कि करीब दो दर्जन जहाज मिडिल ईस्ट जाने के लिए भारतीय बंदरगाहों पर खड़े हैं। एक सरकारी बंदरगाह के अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी जब ज्यादा जहाज होर्मुज से गुजरेंगे। जहाजों को होर्मुज के पश्चिम से भारत पहुंचने में चार से छह दिन लगते हैं। होर्मुज के खुलने से बड़ी राहत मिलेगी। इससे खासकर एनर्जी सप्लाई पर दबाव कम होगा।

मध्य प्रदेश के सतना से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शादी से चंद दिनों पहले दूल्हे पर लगे दुष्कर्म के कलंक ने पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया है। पीड़िता ने विवाह की रस्मों के बीच अचानक पहुंचकर मोहब्बत के नाम पर कई बार उसके जिस्म से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पार्षद का बेटा है। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  पार्षद के बेटे पर रेप का आरोप दरअसल, शहर के वार्ड क्रमांक 28 जवाहर नगर की पार्षद सुषमा सिंह लोधी के बेटे तरुण लोधी उर्फ मनी पर एक युवती ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। खास बात यह है कि शिकायत उस समय दर्ज कराई गई जब आरोपी की शादी महज 4 दिन बाद होने वाली है। पीड़िता का आरोप है कि तरुण की उससे कुछ समय पहले ही मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और जान-पहचान प्रेम संबंध में बदल गई।  शादी के नाम पर दुष्कर्म आरोप है कि तरुण ने युवती को प्यार का भरोसा दिलाया और भविष्य में शादी करने का वादा किया। इसी के चलते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि वह इस रिश्ते को पूरी गंभीरता से ले रही थी। उसे विश्वास था कि यह संबंध जल्द ही शादी में बदल जाएगा। शादी से किया इनकार तो थाणे पहुंची पीड़िता लेकिन युवती को जैसे ही पता चला कि युवक की शादी कहीं और हो रही है तो उसने आरोपी से इस बारे में बात की और अपने रिश्ते और शादी के वादे की याद दिलाई। लेकिन आरोपी ने न सिर्फ शादी से इनकार कर दिया बल्कि उससे दूरी बनाने लगा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को आरोपी का तिलकोत्सव कार्यक्रम होना था और 20 अप्रैल को शादी होनी थी। इसी बीच, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही पीड़िता ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।  पुलिस ने की FIR शिकायत में उसने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी तरुण सिंह लोधी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि मामला नगर निगम की पार्षद के परिवार से जुड़ा है इसलिए यह मुद्दा तेजी से शहर में चर्चा का विषय बन गया है।

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदिवासियों और स्थानीय पहचान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों के अधिकारों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि UCC से अनुसूचित जनजाति (ST) सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। गुरुवार को झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कुड़माली भाषा की मान्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। झाड़ग्राम रैली में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर आदिवासियों की संस्कृति से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कुड़माली भाषा की मान्यता और यूसीसी के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदिवासियों और स्थानीय पहचान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कुड़माली भाषा की मान्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा का यूसीसी मॉडल आदिवासी समुदाय की संस्कृति और प्रथाओं के लिए बड़ा खतरा है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने झारग्राम रैली में बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने से आदिवासियों की अनूठी संस्कृति, परंपराएं और रीति-रिवाज खत्म हो जाएंगे। भाजपा द्वारा महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के वादे पर भी जनता को आगाह किया. अभिषेक बनर्जी ने उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित किसी भी राज्य में ऐसी कोई योजना धरातल पर नहीं है. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे भाजपा के ऐसे किसी भी फॉर्म को न भरें, क्योंकि यह केवल वोट पाने का एक हथकंडा है. भाजपा द्वारा बंगाल चुनाव के घोषणा-पत्र में यूसीसी लागू करने के वादे पर पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इससे आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज और पारंपरिक प्रथाएं खत्म हो जायेंगी। भाजपा इन समुदायों पर अपनी नीतियां थोपना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को धार्मिक और जातीय आधार पर बांटकर सत्ता हासिल करना। केंद्र सरकार पर कुड़माली भाषा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। झारग्राम और जंगलमहल के बड़े वोट बैंक कुर्मी समाज को साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाषाई मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 2 महीने पहले ही केंद्र को पत्र लिखकर इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में 20% उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं कई पर गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से चुनाव लड़ रहे 1,478 उम्मीदवारों में से 20 प्रतिशत करोड़पति है। इनमें कुल 228 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 से 5 करोड़ रुपये के बीच है। इनमें 46 उम्मीदवारों के पास 5 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि 35 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 करोड़ रुपये से अधिक है। करोड़पति उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा टीएमसी से है। ये आंकड़े एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (ADR) और पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच (WBEW) के एक विश्लेषण में सामने आए हैं। एडीआऱ ने पहले चरण के 1,475 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण करके इन आंकड़ों को निकाला है। वहीं तीन उम्मीदवारों के हलफनामों में कुछ कमियां थीं। सबसे अमीर प्रत्याशी कौन सबसे अमीर उम्मीदवारों में जंगीपुर से टीएमसी के जाकिर हुसैन शीर्ष पर हैं। जाकिर हुसैन की कुल संपत्ति 133 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। उनके बाद बरजोरा से गौतम मिश्रा (105 करोड़ रुपये) और दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्ता (72 करोड़ रुपये) का स्थान है। औसत संपत्ति के मामले में भी टीएमसी सबसे आगे है। टीएमसी के एक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5.7 करोड़ रुपये है। इसके मुकाबले बीजेपी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.5 करोड़ रुपये, कांग्रेस की 2 करोड़ रुपये और सीपीआईएम की करीब 92 लाख रुपये है। सबसे गरीब प्रत्याशी कौन वहीं दूसरी ओर, सबसे गरीब उम्मीदवारों में दुर्गापुर पूर्व से आम जनता उन्नयन पार्टी की रुबिया बेगम हैं। उनकी कुल संपत्ति मात्र 500 रुपये है। उनके बाद एसयूसीआई की सुश्रिता सरेन (700 रुपये) और जशोदा बर्मन (924 रुपये) का स्थान है। वहीं रिपोर्ट से पता चला कि 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हैं और 20% पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। बीजेपी के 152 उम्मीदवारों में से 106 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 96 पर गंभीर आरोप हैं। वहीं तृणमूल के 148 उम्मीदवारों में से 63 पर आपराधिक मामले और 48 पर गंभीर आरोप दर्ज हैं।