ABN EXPRESS NEWS 24x7 PM Surya Ghar Yojana:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोडमैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में सरकार हर घर को 75,000 रुपये देने जा रही है। यह अपने आप में एक बड़ी क्रांति होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 30 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘विकसित भारत की ओर यात्रा’ के उद्घाटन सत्र में यह बात कही। इसका आयोजन सीआईआई ने किया है। पिछली सरकार से 3 गुना बढ़ा बजट पिछली सरकार का आखिरी बजट 16 लाख करोड़ रुपये का था। आज हमारी सरकार में यह बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछली सरकार की तुलना में रेलवे का बजट 8 गुना, हाईवे का बजट 8 गुना, कृषि का बजट 4 गुना से ज्यादा और रक्षा का बजट दोगुने से ज्यादा बढ़ाया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी विकास दर ऊंची और महंगाई कम है वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत की विदेशी मुद्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी विकास दर ऊंची और महंगाई कम है। महामारी के बावजूद भारत की राजकोषीय सूझबूझ पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। वैश्विक विकास में भारत की हिस्सेदारी 16% तक पहुंच गई है।भारत ने यह विकास तब हासिल किया है, जब पिछले 10 सालों में कई ऐसे संकट आए, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हमने हर संकट का डटकर मुकाबला किया। अगर ये संकट नहीं आए होते, तो भारत आज जहां पहुंचा है, उससे कहीं आगे होता। मैं यह बात अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस उपलब्धि से उन्होंने देश का नाम रोशन किया और निशानेबाजी के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। रविवार को, मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। मनु भाकर ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई है। रविवार को भारत की निशानेबाज मनु भाकर ने ओलंपिक शूटिंग में भारत का 12 साल का पदक का सूखा समाप्त करते हुए महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीत लिया है। यह पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भी है। मनु भाकर ने 27 जुलाई को इस इवेंट में फाइनल में क्वालीफाई किया था। रविवार को उन्होंने फाइनल मैच में 221.7 अंक जुटाए। इस इवेंट का स्वर्ण और रजत पदक कोरिया के नाम रहा। कोरियाई खिलाड़ी ओह ये जिन ने 243.2 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। कोरिया की दूसरी खिलाड़ी किम येजी 241.3 अंकों के साथ रजत पदक अपने नाम करने में कामयाब रहीं।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई सारे विकास के मुद्दे उठाए। इनमें पीएम आवास से संबंधित मुद्दा भी शामिल था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों को जल्द ही आवास का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे। 15 लाख से अधिक लोग वंचित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर भी ध्यान देने की मांग मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार आधारित भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार साथ ही मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक रजत बंसल एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन के बाद अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि केरल के वायनाड जैसे हरे-भरे इलाके में भूस्खलन जैसी आपदा कैसे आ गई. आइए जानते हैं कि इसका पश्चिमी घाट (वेस्टर्न घाट) से क्या कनेक्शन है. केरल में भारी बारिश कहर बन गई है. वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन के बाद अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है. इस बीच कई लोगों के मन में सवाल है कि केरल के वायनाड जैसे हरे-भरे इलाके में भूस्खलन जैसी आपदा कैसे आ गई. दरअसल, यहां का इको-सिस्टम काफी नाजुक है. इसलिए प्रशासन ने इसे इको-सेंसिटिव एरिया (ESA) टैग भी दिया हो.हरा-भरा स्वर्ग कहे जाने वाला वायनाड, पश्चिमी घाट (वेस्टर्न घाट) के पहाड़ों के बीच बसा है. वेस्टर्न घाट, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है. यह छह राज्यों से गुजरती है- केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु. इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1600 किमी है. इसकी कुल लंबाई का लगभग 40% हिस्सा केरल में पड़ता है. केरल में इतनी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर केरल अपनी जियोग्राफी की वजह से प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता है. केरल सरकार की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री तट और पश्चिमी घाट की ढलानों के करीब होने की वजह से राज्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में काफी संवेदनशील है.समुद्री तट के पास होने से यहां बाढ़ सबसे आम प्राकृतिक खतर है. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 14 फीसदी हिस्से में बाढ़ आने का खतरा ज्यादा है. कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 50 फीसदी तक है. राज्य को चक्रवाती तूफान से भी खतरा है. यहां बिजली गिरने की भी बड़ी मात्रा में घटनाएं दर्ज की गईं हैं, खासतौर पर अप्रैल, मई, अक्टूबर के महीनों में. वायनाड में क्यों हुआ भूस्खलन? केरल में भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह उसका वेस्टर्न घाट के नजदीक होना है. वायनाड में हुए लैंडस्लाइट की वजह भी यही बताई जा रही है. एक आंकड़े के मुताबिक, पश्चिमी घाट का 1500 स्क्वायर किमोमीटर एरिया पर भूस्खलन एक बड़ा खतरा रहता है. इसमें वायनाड समेत कोझिकोड, इडुक्की और कोट्टायम जिले शामिल हैं. पश्चिम घाटों में लगभग 8% क्षेत्र की पहचान भूस्खलन से खतरों के रूप में हुई है.पश्चिमी घाट में तीव्र ढलान है और मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश होने से मिट्टी सेचुरेट हो जाती है. सेचुरेट मिट्टी वो होती है जो और ज्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. इसलिए, बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड के मामले और बढ़ जाते हैं.केरल में भूस्खलन होने के पीछे और भी तमाम फैक्टर हैं- स्लोप फेलर (जब मिट्टी, चट्टान और मलबा किसी ढलान से अचानक विनाशकारी तरीके से नीचे की ओर गिरता है), भारी बारिश, मिट्टी की गहराई, भूकंप, बिजली की गड़गड़ाहट और इंसानी गतिविधियां. इन मैन मेड फैक्टर्स में ढलान के सिरे पर खुदाई, जंगलों की कटाई और खनन शामिल है. हालांकि, भूस्खलन का ट्रिगरिंग फैक्टर बरसात बताई जाती है. 2018 के लैंडस्लाइड में कितना नुकसान हुआ? चूंकि केरल घनी आबादी वाला राज्य (प्रति वर्ग किलोमीटर 860 व्यक्ति) है, इसलिए यहां आपदाओं के कारण होने भारी नुकसान होता है. 2018 की तिमाही में केरल में 5000 से ज्यादा बड़े-छोटे भूस्खलन रिपोर्ट हुए थे. उस साल जून-अगस्त के दौरान बाढ़ के मौसम में अकेले इडुक्की और वायनाड जिलों में 3000 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हुईं थी. केवल भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 155 थी. इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनुमानित 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. ऊपर से राज्य में, खासतौर पर वायनाड जिले में हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बर्बाद हो गई. क्या होते हैं इको-सेंसिटिव एरिया (ESA)? वेस्टर्न घाट में नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी समेत कुल 39 संपत्तियां आती हैं, जो विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित हैं. इनमें से अकेले केरल में 20 संपत्ति हैं. ESA का टैग इन नाजुक इको-सिस्टम को बचाने का तरीका है. इको-सेंसिटिव एरिया संरक्षित क्षेत्रों, नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी के आसपास का करीब 10 किलोमीटर होता हैं. ESA वाले इलाके में अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग और अनियमित विकास पर कड़ी नजर रहती है.इको-सेंसिटिव एरिया का टैग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दिया जाता है. सबसे पहले माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसे वेस्टर्न घाट इकॉलॉजी एक्सपर्ट पैनल (WGEEP) के नाम से भी जाना जाता है, ने 2011 में सिफारिश की थी कि सभी पश्चिमी घाटों को इको-सेंसिटिव एरिया (ESA) घोषित किया जाए और केवल कुछ क्षेत्रों में ही सीमित विकास की अनुमति दी जाए. इसके बाद 2013 में एक और पैनल का गठन हुआ, जिसमें केवल 37% एरिया को ही ESA के दायरे में रखा जाना चाहिए.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस के 18 बोगियां बेपटरी हो गईं। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए हैं।  चाईबासा:  चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसवां और बड़ाबाम्बो रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा से मुंबई जा रही मेल एक्सप्रेस ट्रेन के करीब इंजन सहित 18 बोगियों के बेपटरी होने की खबर है। इसके बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है।वहीं कई ट्रेनों को रेलवे ने डायवर्ट कराया है। रेलवे ने 22861 हावड़ा टिटलागढ़ काटाबांझी इस्पात एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनों को रद्द कर दिया दिया है। वहीं 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है। इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 के करीब लोग घायल हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे पर जताया दुख सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया X के हैंडल पर हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि '@DCEastSinghbhum, @DCseraikella तत्काल घायलों के इलाज हेतु समुचित व्यवस्था करें। साथ ही उन तक हर जरूरत की हर मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हुए सूचना दें।' इस बोगी में हुई दो लोगों की मौत मुंबई हावड़ा मेल में दोनों ही शव B-4 बोगी से मिले हैं। ये स्लीपर बोगी है। हादसे में मारे गए दोनों ही लोग पुरुष हैं। फिलहाल रेलवे की तरफ से पहचान नहीं बताई गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। इन ट्रेनों को किया गया रद्द 22861 हावडा-कांटाबाजी एक्सप्रेस 08015/18019 खड़कपुर धनबाद एक्सप्रेस 12021/12022 हावड़ा बारबिल एक्सप्रेस इन ट्रेनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट 18114 बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है 18190 एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है 18011 हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है इन ट्रेनों का बदला रूट 12262 हावड़ा सीएसटीएम दुरंत को खड़गपुर,भद्रक के रास्ते 12130 हावड़ा पुणे एक्स्रेस ट्रेन को सीनी, कांड्रा, हटिया नुआगांव, राउरकेला के रास्ते 18005 हावड़ा जगदलपुर को चांडिल मुरी, हटिया, राउरकेला के रास्ते 12834 हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को चांडिल, हटिया राउरकेला के रास्ते 18477 पुरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन को चांडिल, भोजोडीह, गोमो के रास्ते 18029 एलटीटी शालीमार को राउरकेला हटिया के रास्ते टाटा होकर 12859 सीएसटीएम हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन को राउरकेला हटिया, टाटा के रास्ते 12833 अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को राउरकेला हटिया के रास्ते टाटा होकर रवाना किया गया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 नेताजी के पोते ने कहा कि नेताजी के अवशेषों को दिल्ली लाया जाना चाहिए और नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चन्द्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 18 अगस्त तक जापान के रेंकोजी मंदिर से नेता जी के पार्थिव अवशेषों को भारत वापस लाने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार से अंतिम बयान आना चाहिए,ताकि नेता जी के बारे में झूठे आख्यानों पर विराम लग सके। बोस ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की पहल की है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी 10 जांच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के जारी होने के बाद यह स्पष्ट है कि नेता जी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। बोस ने रविवार को मोदी को लिखे अपने पत्र कहा इसलिए यह जरूरी है कि भारत सरकार की ओर से अंतिम बयान दिया जाए ताकि भारत के मुक्तिदाता के बारे में झूठी कहानियों को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा मेरी आप से विनम्र अपील है कि 18 अगस्त 2024 तक नेता जी के पार्थिव अवशेषों को रेंकोजी से भारत वापस लाया जाए। पीटीआई विडियोज को दिए एक साक्षात्कार में पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष बोस ने गोपनीयता हटाने की प्रक्रिया से गोपनीय फाइल और दस्तावेज उजागर हुए है जो निर्णायक रूप से स्थापित करते है कि नेता जी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में हुई थी। उन्होंने कहा नेता जी स्वतंत्रता के बाद भारत लौटना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बोस ने कहा कि यह बेहद अपमान जनक हैं कि नेता जी के अवशेष जापान के रेंकोजी मंदिर में रखे गए हैं। उन्होंने कहा हम पिछले तीन साल से प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं कि भारत के मुक्तिदाता को सम्मान देने के लिए उनके अवशेषों को भारतीय धरती पर लाया जाना चाहिए। बोस ने कहा नेताजी की बेटी अनिता बोस फाफ हिंदू परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहती हैं। उन्होंने साक्षात्कार में कहा मुझे लगता है कि भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर उन्हें लगता हैं कि यह अवशेष नेता जी के नही है तो उन्हें रेंकोजी मंदिर में रखने के लिए रख रखाव प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। बोस ने कहा की कुछ साल पहले उनके परिवार के सदस्य रेंकोजी मंदिर गए थे और वहां के महायाजक से मिले थे और जिन्होंने कहा था कि नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लडाई लड़ी थी इसलिए उनके अवशेषों को भारत ले जाना चाहिए।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 अहमदाबाद। गुजरात सरकार सटोरियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस कड़ी में  गुजरात  पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कच्छ पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में 5,200 करोड़ के लेनदेन का खुलासा हुआ है।गुजरात में भी महादेव ऐप (Mahadev Satta App) के जरिए सट्टेबाज गिरोह सक्रिय है। पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार महादेव ऐप के डेवलपर भरत चौधरी को कच्छ बॉर्डर रेंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह महादेव बेटिंग ऐप (Mahadev Satta App) का पार्टनर है। उसे पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वो दुबई से गुजरात के पाटन पहुंचा था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल में सट्टेबाजी के लिए 23 आईडी मिली हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सट्टा बाजार के महादेव ऐप के वार्षिक टर्नओवर के खाते से कुल 5,200 करोड़ की राशि का खुलासा हुआ है। साइबर टीम आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान बड़े खुलासे होने की संभावना है।  

  Chandipura Virus : गुजरात में चांदीपुरा वायरस का आतंक फैला है, जिसने अब तक छह बच्चों की जान ले ली है और करीब 12 बच्चों को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदीपुरा वायरस का जल्दी पता लगाना और उपचार करना महत्वपूर्ण है। चांदीपुरा वायरस क्या है? चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) एक प्रकार का आर्बोवायरस है, जो रैब्डोविरिडी परिवार के वेसिक्यूलर वायरस जीनस का सदस्य है। यह मुख्य रूप से फलेबोटोमाइन सैंडफ्लाई के माध्यम से फैलता है और कभी-कभी टिक और मच्छरों के माध्यम से भी फैल सकता है। बच्चों में अधिक खतरा चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। डॉक्टरों के अनुसार, यह एक उभरता हुआ रोगजनक है जो हाल के वर्षों में ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसकी पहचान पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में की गई थी, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। चांदीपुरा इलाज और टीकाकरण वर्तमान में, चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीके नहीं हैं। रोग का कोर्स तेजी से प्रगति करता है और इसमें उच्च मृत्यु दर होती है। प्रारंभिक पहचान की अहमियत चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) संक्रमण की नैदानिक प्रस्तुति गंभीर और अचानक होती है। जैसे ही किसी को इसके लक्षण दिखाई दें, उसे तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियाँ विशेषज्ञों का कहना है कि सैंडफ्लाई की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक स्प्रे का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने और शोध में वृद्धि की आवश्यकता है। जागरूकता और रोकथाम इंसेक्ट रिपेलेंट्स, बेड नेट्स, और कीटनाशकों का उपयोग करके वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, रोग की जानकारी और लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा के अनुसार, “प्रभावी उपचार और टीके विकसित करने के लिए शोध बढ़ाना आवश्यक है। निगरानी और रिपोर्टिंग बढ़ाकर हम प्रकोप का जल्दी पता लगा सकते हैं और उसे रोक सकते हैं, जिससे इस घातक वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन में कोयला खनन के लिए करीब 95,000 पेड़ काटे गए हैं। आने वाले वर्षों में 2.73 लाख से अधिक पेड़ और काटे जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार परसा ईस्ट केंते बासेन माइन (पीईकेबी) में 94,460 पेड़ काटे गए हैं। नुकसान की भरपाई कुल 53,40,586 पेड़ लगाए गए हैं। नए लगाए गए पेड़ों में से 40,93,395 पेड़ बच गए हैं। आने वाले वर्षों में हसदेव अरण्य में 2,73,757 और पेड़ों को काटना होगा। 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हसदेव अरण्य 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है।

NEET-UG 2024 Revised Result नीट परीक्षा (NEET-UG 2024) का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड सामने आ गया है. अभ्यर्थी इस तरह से इस परिणाम को देख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह रिवाइज्ड रिजल्ट सामने आया है. रिजल्ट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 जुलाई को ऐलान किया था. उनका कहना था कि संशोधित परिणाम दो दिनों के अंदर जारी हो जाएगा. आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज  neet.ntaonline.in व exams.nta.ac.in/NEET  पर संशोधित परिणाम को जारी किया है. परीक्षार्थी एप्लीकेशन नंबर और अपनी जन्म तिथि को डालकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके आधार पर आज या कल से काउंसिलिंग आरंभ हो सकती है.गौरतलब है कि चार जून को जब परिणाम जारी किए गए थे, उस वक्त 67 छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आईआईटी की एक एक्सपर्ट समिति के आधार पर विवादित प्रश्न के लिए केवल एक सही विकल्प चुनने को स्वीकार करने का आदेश दिया. इस आदेश ने 4.2 लाख छात्रों के परिणामों को प्रभावित किया. इस वजह से टॉप स्कॉर्र महज 17 ही रह गए. इस तरह से देखें रिवाइज्ड स्कोरकार्ड  1. उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक एनटीए वेबसाइट  exam.nta.ac.in/NEET  पर जाना होगा.2. NEET-UG Revised Score Card को लेकर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा.3. इसके बाद आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा.4. इसके बाद आपके सामने संशोधित स्कोरकार्ड सामने होगा.5. भविष्य में प्रति को सुरक्षित रखने के लिए इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें. सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम सामने लाने का दिया था आदेश  आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु से संबंधित एक सवाल को लेकर नए सिरे से परिणाम को जारी करने का आदेश दिया था. इसके लिए आईआईटी दिल्ली के ​विशेषज्ञों की रिपोर्ट में नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट को नए सिरे जारी करने का सुझाव दिया गया था. कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करने की मांग को किया था खारिज  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है, जिससे यह निष्कर्ष निकल पाए कि यह ‘दूषित’ हुई है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली : New Satellite-Based Toll Collection System :  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूदा टोल सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्रीय म्नत्री गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि, सरकार टोल खत्म कर रही है और जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है।राज्यसभा में एक लिखित जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा था कि, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लागू करने जा रहा है। ये अभी सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर होगा। इससे पहले नितिन गडकरी ने कहा था, “अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली होगी। आपके बैंक खाते से पैसे कटेंगे और आप जितनी दूरी तय करेंगे, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। पहले मुंबई से पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब यह घटकर 2 घंटे रह गया है।”