संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं  अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया हैं। यह उनका 7वां बजट है जिसे उन्होंने संसद में पेश किया हैं। बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिससे आम जनता को काफी फायदा मिल सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कौन सी 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या है वित्त मंत्री की 10 बड़ी घोषणाएं.? कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार। पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे। सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहार्यता अंतर फंडिंग और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी। केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा। सातवीं बार पेश किया बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवीं बार आम बजट पेश किया हैं। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली ‘क्रीम’ रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। यहां उन्होंने बजट पेश किया। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान Union Budget 2024 Speech: केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.' बजट में घोषणा हुई है कि सरकार बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने का इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्न को 5 हजार महीने की सैलरी मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। बिहार की बल्ले बल्ले वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार को वित्तीय सहायता की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा. मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। ये टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा। महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पीएम मुद्रा लोन में मिलने वाली रकम को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी। 5 करोड़ आदिवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान बजट में ऐलान हुआ है कि सरकार की ओर से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को डायरेक्ट फायदा होगा। बिहार में दो नए पुल, 26 हजार करोड़ का ऐलान बजट में ऐलान किया गया है कि बिहार में दो नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। गंगा नदी पर दो नया पुल बनेगा। बिहार में सड़क के लिए 26 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सहायता वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर देगी। 100 शहरों में औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा बजट में कहा गया है कि सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के बड़े ऐलान • 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी • इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान • रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार • बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान • बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा • पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण • बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल • बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान • छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन • पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF • नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता • मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट • बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवीं बार बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस गरीब महिला युवा और अन्नदाता किसानों पर रहेगा। इसके साथ ही सरकार नौकरी को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा करने वाली है। • नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे • बड़ी घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसने की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों के नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। • मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख • इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। • 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की भी घोषणा • ₹500 कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की भी घोषणा की गई है। • वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजना के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है• आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास • मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा • 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं • 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं • पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा • चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब • औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण।

ABN EXPRESS 24x4 न्यूज़ आज देश का मुख्य आम बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रही हैं. उनका बजट भाषण शुरू हो गया है. उन्होंने कहा,’भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है.’ वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।बजट में पहला ऐलान नौकरी के लिए हुआ है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,’भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है. 5 सालों तक जारी रहेगी मुफ्त राशन योजना इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि आगे भी 5 सालों तक मुफ्त राशन योजना चलती रहेगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।” सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी। बजट की 9 प्राथमिकताओं में उत्पादकता, नौकरियां, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल हैं। सातवीं पार पेश कर रही हैं बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवीं बार आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली ‘क्रीम’ रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। यहां उन्होंने बजट पेश किया।

ABN EXPRESS NEWS नई दिल्‍ली-  केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री, तोखन साहू ने आज, निर्माण भवन, दिल्ली में सुभाशीष पांडा (डीडीए, उपाध्यक्ष) और सुरेंद्र कुमार बागड़े (अपर सचिव) के साथ बैठक कर दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की । इस दौरान यमुना की सफाई, मास्टर प्लान 2041 और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई । इसके अलावा सुश्री डी थारा (उपर सचिव) के साथ समीक्षा बैठक में देश भर में अमृत मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही सुश्री मनीषा सेन शरमा (आर्थिक सलाहकार) से भी शहरी विकास से संबंधित विशेष मुद्दों पर चर्चा की गयी । इसके पूर्व नरेडको (NAREDCO) के अध्यक्ष श्री हरीबाबू जी और उनके प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की एवं अफोर्डेबल हाउसिंग और रियल स्टेट सेक्टर से जुडी चुनौतियों के बारे जानकारी दी । शलभ गोयल, (प्रबंध निदेशक) NCRTC ने भी केंद्रीय राज्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की और चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने निरीक्षण हेतु आमंत्रित भी किया । केंद्रीय राज्यमंत्री ने शीघ्र ही साइट विजिट करने की इच्‍छा व्‍यक्‍त की ।

ABN EXPRESS NEWS 24X7 नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क परिवहन को और अधिक सुलभ व सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी  ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी,  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एवं सुदूर आदिवासी वनांचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। श्री साय ने बताया यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कवर्धा-राजनांदगांव-भानुप्रतापपुर-अंतागढ़-नारायणपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया यह कुल 482 किमी लंबा राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्गों एवं 5 जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुख्यमार्ग से जुड़ेगा एवं नक्सल गतिविधियों में कमी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा यह मार्ग एनएच घोषित होने से रायपुर शहर का रिंग रोड पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रतनपुर-लोरमी-मुंगेली-नांदघाट-भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग, केंवची-पेंड्रारोड-पसान-कटघोरा मार्ग, मुंगेली-नवागढ़-बेमेतरा-धमधा-दुर्ग-झलमला मार्ग, राजनांदगाँव-मोहला-मानपुर मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक फोर लेन चौड़ीकरण करने तथा एनएच क्रमांक 53 पर टाटीबंध से तेलीबांधा तक सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सरोना चौक, उद्योग भवन, और तेलीबांधा चौक पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण की आवश्यकता बताई है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के वार्षिक योजना 2024-25 में एनएच 30 धमतरी से जगदलपुर व एनएच 130बी में रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, रायपुर-दुर्ग एनएच 53 के दो जंक्शन सिरसा गेट व खुर्सीपार जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण के स्वीकृति का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुलाक़ात के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर में नवंबर में होने वाले इंडियन रोड कॉंग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री को आमंत्रण भी दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 एक और ट्रेन हादसाः UP के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त,10 बोगियां हुई डीरेल,अबतक 2 की मौत उत्तरप्रदेश : गोरखपुर रेल खंड के मोतीगंज बॉडर पर चंढ़ीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में अभी तक 2 व्यक्ति के मरने की पुष्टि हुई है। कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए है जिनके रेस्क्यू का काम जारी है। इस रूट पर ट्रेन का आवागमन बाधित हो गया है। रेलवे के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए है।चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की वजह से 11 ट्रेनों का रूट बदला, दो कैंसिल। गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे CPRO पंकज सिंह ने बताया , “…रेलवे की मेडिकल वैन ARME साइट पर पहुंच गई है। राहत और बचाव का कार्य हमने शुरू कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है… रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यह  14:37  बजे की घटना है। जहां तक हमें जानकारी है 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, डॉक्टर, बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है। कुछ ट्रेनों का डायवर्जन किया जा रहा है, इसकी सूचना कुछ देर में दी जाएगी।”पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना के संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।एक यात्री ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ।चंडीगढ़ से ट्रेन चली थी और गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ।दो बोगियां पूरी तरह पटरी से उतर गईं. वहीं पटरियां भी उखड़ गई। लोग बड़ी मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से बाहर निकले

ABN NEWS EXPRESS 24x7 10% Quota for Agniveer in Govt Jobs in Haryana: हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अग्निवीर को आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अग्निवीरों को लाभ देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि जो युवा भारतीय सेना में अग्निवीर रह चुके हैं, उन्हें हरियाणा में सरकारी नौकरी में 10 फीसदी तक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ग्रुप सी भर्ती में 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा।बिना ब्याज के 5 लाख तक कर्ज भी मिलेगा. अग्निवीरों के लिए ब्याज मुक्त ऋण समेत अन्य घोषणाओं के साथ-साथ सीएम Nayab Singh Saini ने सबसे बड़ा ऐलान राज्य में निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर की है। कहा गया है कि हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती, माइनिंग गार्ड भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जेल वॉर्डन, SPO जैसी नौकरियों में अग्निवीर को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जबकि ग्रुप सी में 5 फीसदी पद Agniveer के लिए आरक्षित रहेंगी। सीएम के ऐलान के मुख्य बिंदू हरियाणा में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण मिलेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ”अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकहित की ये योजना है. इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल्ड युवा, एक्टिव युवा तैयार होते हैं. हरियाणा में किन-किन क्षेत्रों की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण? उन्होंने ये भी कहा, ”हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ, की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा. ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह छूट 5 वर्ष की होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी में 1 प्रतिशत आरक्षण देगी. हरियाणा में अग्निवीरों को कर्ज पर ब्याज माफी- सीएम सैनी उन्होंने आगे कहा, ”अगर किसी भी अग्निवीर को किसी भी औद्यौगिक यूनिट द्वारा प्रति माह 30 हजार रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्यौगिक यूनिट को 60 हजार रूपए की वार्षिक सब्सिडी देगी. अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो सरकार 5 लाख के ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी. क्या है अग्निपथ स्कीम? सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है. सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर। इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें

ABN EXPRESS NEWS लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त  को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने अयोध्या में जमीन घपले  की जांच की मांग की है. दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर अयोध्या में बीजेपी नेताओं और बड़े अधिकारियों ने कौड़ियों के भाव अयोध्या और आसपास जमीन किसानों से ले ली. 7 साल से सर्किल रेट तक नहीं बढ़ा. नेताओं और अधिकारियों के नाम का खुलासा होने के बाद विपक्ष ने जांच मांग की है.अखिलेश यादव ने लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “…जैसे-जैसे अयोध्या की ज़मीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफ़ा कमाने के लिए बड़े स्तर पर ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त की है.”अखिलेश यादव ने कहा, ”भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किल रेट न बढ़ाना, स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपये के भूमि घोटाले हुए हैं. यहां आस्थावानों ने नहीं बल्कि भू-माफ़ियाओं ने ज़मीनें ख़रीदी हैं.” 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खुला जानें खजाने में क्या-क्या मिला? ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर रखे रत्न भंडार को रविवार को 46 साल बाद फिर से खोला गया. इसके लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया था. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बिश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी, एएसआई अधीक्षक डीबी गडनायक और पुरी के नाममात्र राजा 'गजपति महाराजा' के एक प्रतिनिधि सहित 11 लोग इस टीम का हिस्सा थे. एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि टीम कीमती सामानों की तुरंत सूची तैयार नहीं करेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने क्या कहा? इस अवसर को चिह्नित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान जारी किया है. इसमें लिखा है, "भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर, 'उड़िया अस्मिता' की पहचान के साथ उड़िया समुदाय ने आगे बढ़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. आपकी इच्छा पर, पहले भी जगन्नाथ मंदिरों के चारों द्वार खोले गए थे. आज, आपकी इच्छा से 46 साल बाद एक बड़े उद्देश्य के लिए रत्न भंडार खोला गया.” पहले कब खुला और क्या मिला? चार धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था. इस मंदिर में एक रत्न भंडार है. इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं. रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और उसकी चाबी भी गायब थी. इस पर भी काफी बवाल हुआ था. 1978 में खजाने के सामानों की आखिरी लिस्ट बनाई गई थी. 70 दिनों में यह काम पूरा हुआ था. 13 मई 1978 से 23 जुलाई 1978 तक लगातार यह काम काम चलता रहा था. भंडार से सोना, चांदी, हीरा, मूंगा और अन्य आभूषण मिले थे. भीतरी भंडार में 367 सोने के गहने मिले थे. इनका वजन 4,360 भारी का था. यहीं से 231 चांदी के सामान मिले. इनका वजन 14,828 भारी था. बाहरी भंडार में 87 सोने के गहने मिले. इनका वजन 8,470 भारी था. यहीं से 62 चांदी के सामान मिले. इनका वजन 7,321 भारी था. एक भारी या तोला करीब 12 ग्राम का होता है. 2021 में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जेना ने विधानसभा को बताया कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 1978 में खोला गया था. तब 12,831 भारी सोने और अन्य कीमती धातु और 22,153 भारी चांदी यहां से मिला था. 14 सोने और चांदी की वस्तुओं का वजन नहीं किया जा सका. इसके साथ ही किसी भी सामान या गहने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया. अभी खजाने के अंदर क्या मिला? रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषण है. ओडिशा पत्रिका के अनुसार, ओडिशा के राजा अनंगभीम देव ने भगवान के लिए आभूषण तैयार करने के लिए 2.5 लाख माधा सोना दान किया था. रत्न भंडार के दो कक्ष हैं- भीतरी भंडार (आंतरिक खजाना) और बाहरी भंडार (बाहरी खजाना). पत्रिका में कहा गया है कि बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ का सोने का मुकुट, तीन सोने के हार (हरिदाकंठी माली) हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है. उल्लिखित रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने के श्रीभुजा और श्री पयार का भी उल्लेख है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच, आंतरिक खजाने में करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं. इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने कहा कि रत्न भंडार पुनः खोल दिया गया है. रत्न भंडार के भीतरी और बाहरी कक्षों में रखे गए आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लकड़ी के संदूकों में बंद कर अस्थायी सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा. अस्थायी सुरक्षित कमरे की पहचान कर ली गई है और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गईं हैं. उन्होंने कहा, ''वस्तुओं की सूची तैयार करने का काम आज शुरू नहीं होगा. यह कार्य मूल्यांकनकर्ताओं, सुनारों और अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाने पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा. हमारी पहली प्राथमिकता रत्न भंडार की संरचना की मरम्मत करना है. मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद कीमती सामान वापस लाया जाएगा और फिर सूची तैयार की जाएगी.''किन संदूकों में रखे गए पाधी ने बताया कि रत्न भंडार के बाहरी कक्ष की तीन चाबियां उपलब्ध थी…

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कम प्रीमियम से प्रतिकूल मौसम में मिलती है आर्थिक सुरक्षा बिलासपुर - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई हैं। योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर /तुअर, रागी एवं सोयाबीन फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया गया हैं।उप संचालक कृषि पी डी हथेस्वर ने किसानों से अनुरोध किया है कि वो अपना आधार कार्ड खरीफ वर्ष के लिए दिनांक 31 जुलाई 2024 से पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणिकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। अऋणी किसान को निम्न दस्तावेज देने होंगे। फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट , आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिये फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । धान सिंचित के लिए बीमा राशि 60 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1200 रुपए तथा असिंचित के लिए बीमा राशि 43 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 860, उड़द व मूंग के लिए बीमा राशि 22 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 460 रुपए, मूंगफली की बीमा राशि 42 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 840 रुपए, कोदो की बीमा राशि 16 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 3200 रुपए, कुटकी की बीमा राशि 17 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 340 रु.मक्का की बीमा राशि 36 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 720 रुपए,अरहर की बीमा राशि 35 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 700 रुपए, रही की बीमा राशि 15 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 300 रुपए तथा सोयाबीन की बीमा राशि 41 हजार और प्रीमियम 820 रुपए निर्धारित की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/farmer से प्राप्त कर सकते हैं।

  महिला आरक्षण का रास्ता भी खुलेगा राष्ट्रव्यापी जनगणना शुरू होने के संकेत हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना से तीन महीने पहले सभी जिलों, शहरों, तहसील, ताल्लुकों और गांवों की सीमाओं पर रोक लगाने संबंधी अपने आदेश की समय सीमा 30 जून के बाद नहीं बढ़ाई है। ऐसे में तयशुदा कैलेंडर के अनुसार 2021 में होने वाली जनगणना अब चार साल बाद 2025 की शुरुआत में फिजिकल तौर पर शुरू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, अब इस साल के छह महीनों के दौरान प्रशासनिक ढांचे को जनगणना के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत जनगणनाडिजिटल जनगणना यदि 2026 के अंत तक पूरी हुई तो इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन गठित कर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का रास्ता भी खुलेगा। मोदी सरकार पिछले साल संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करा चुकी है। इसके तहत महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण होगा। जनगणना के आंकड़ों पर डिलिमिटेशन यानी संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे सीमांकन कराना निर्भर है। देश में 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल, देशभर में सीटों का वितरण 1971 की जनगणना के आधार पर है।कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें नागरिक अपने बारे में सूचनाएं एप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए जनगणना कर्मियों को नए सिरे से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी। पहले चरण में देश में घरों की गिनती की जाएगी। इस राष्ट्रव्यापी हाउस लिस्टिंग में मकानों, उनके कच्चे-पक्के होने, सुविधाओं और संपत्ति का विवरण दर्ज होगा। दूसरे चरण में जनगणना कर्मी नागरिकों के बारे में सूचनाएं दर्ज करने जाएंगे। सूत्रों के अनुसार जातिगत जनगणना की मांग भी उठ सकती है। कुछ राजनीतिक दल इसे उठा भी रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार पूर्व में ही जनगणना के लिए लगभग 8.5 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान कर चुकी है। जनगणना के लिए तीस लाख जनगणना कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी फैलने से इस पर रोक लगानी पड़ी। महामारी का दौर खत्म होने के बाद केंद्र अपरिहार्य कारणों से जनगणना टालता आ रहा है। सीमाएं सील करने संबंधी आदेश को भी तव से 9 बार बढ़ाया गया था।

ABN EXPRESS NEWS  शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा पत्नी के व्यवहार से तंग आकर माता-पिता ने की ‘NOK’ में बदलाव की मांग जानिए क्या है NOK नियम - शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने सेना के नियम में बदलाव करने की मांग करते हुए कहा कि NOK के लिए निर्धारित मानदंड सही नहीं हैं। उनका कहना है कि वह इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। कैप्टन अंशुमान सिंह को बीते शुक्रवार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार शहीद की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया था। लेकिन अब वह ससुराल छोड़कर मायके चली गईं। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह का कहना है कि वह सबकुछ अपने साथ ले गई। उन्होंने मीडिया से कहा, हमें आजतक ये पता नहीं चला कि वह हमारा परिवार छोड़कर क्यों गईं। इतना ही नहीं उन्होंने उस प्रेम कहानी को भी झूठा बताया, जिसे सुनाते हुए स्मृति भावुक हो गई थीं। उन्होंने कहा, 18 जुलाई 2023 को को मेरी अंशुमान से बात हुई थी और 19 जुलाई को यह घटना हो गई। हमने इस वर्ष एक फरवरी को शांतिपाठ करवाया, लेकिन वह नहीं आईं। वह हमेशा यही कहती रही कि हमें संभलने के लिए समय चाहिए। कैप्टन के पिता ने कहा कि स्मृति यहां से मायके जाने के दस दिन बाद ही स्कूल में पढ़ाने लगीं थी, कोई व्यक्ति स्कूल में तभी पढ़ा सकता है, जब वह मानसिक रूप से स्थिर हो। सारा सामान समेटकर चली गई कैप्टन की मां ने बताया कि उनकी बहू नोएडा के घर से अपना सारा सामान पैक करके अपने साथ ले गई। जब उनकी बेटी नोएडा गई तब इस बारे में पता चला। मेरा बेटा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने प्रेम की परिभाषा को तार-तार कर दिया। मेरे पास न बेटा बचा, न बहू और न इज्जत। शहीद के पिता ने मुआवजे को लेकर कहा, इसकी ज्यादातर राशि बहू को मिली। हमे सिर्फ 15 लाख ही मिले। शहीद के पिता ने की नियमों में सुधार की मांग शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने सेना के नियम में बदलाव करने की मांग करते हुए कहा कि NOK के लिए निर्धारित मानदंड सही नहीं हैं। उनका कहना है कि वह इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। उनकी बहू अब उनके साथ नहीं रहती है। शहीद कैप्टन के पिता की मांग है कि NOK की नई परिभाषा तय की जानी चाहिए। यह तय किया जाना चाहिए कि अगर शहीद की पत्नी परिवार में रहती है, तो किस पर कितनी निर्भरता है। अगर शहीद की पत्नी उनके माता पिता के साथ नहीं रहती है क्या इस नियम में बदलाव किया जाना चाहिए।आइये जानते है क्या होते है NOK नियम। ‘निकटतम परिजन’ का मतलब किसी व्यक्ति के जीवनसाथी, सबसे करीबी रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक होता है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को NOK के रूप में सूचीबद्ध करता है। सेना के नियमों के मुताबिक, जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है, तो उसके माता-पिता की जगह उसके जीवनसाथी का नाम उसके निकटतम परिजन के रूप में सूचीबद्ध हो जाता है। सेना के नियमों के अनुसार, अगर सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि NOK को सौंपी जाती है।