दतिया में मंगलवार की सुबह सरेआम बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा की हत्या हुई है। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में दिनदहाड़े हुई हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा की हुई है। मंगलवार की सुबह सेवढ़ा चुंगी चौराहे पर वार्ड नंबर-एक के पार्षद की गोली मारकर हत्या हुई है। घटना सुबह साढ़े आठ बजे की घटी है। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमलावरों ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कल्लू कुशवाहा रोजाना की तरह सुबह चौराहे पर मौजूद थे। तभी अचानक हमलावर वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वे मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इलाके में स्थिति है तनावपूर्ण घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही दतिया जिले की कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दतिया में दहशत बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा की सरेआम हत्या से दहशत शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल कल्लू कुशवाहा पर भी दर्ज थे कई मामले चार महीने पहले ही कल्लू कुशवाहा जेल से आया था बाहर आपसी रंजिश में हत्या की आशंका प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा पर पहले भी हत्या का मामला दर्ज था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वे करीब चार महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए थे। ऐसे में पुलिस पुराने विवादों और आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। शहर के बीचों-बीच दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के सीनियर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।

दिल्ली में गैस नहीं मिलने से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। मदजूर या तो फैक्ट्री में जाने को मजबूर हो रहे हैं, नहीं तो फिर ट्रेन पकड़ने के लिए। छोटे 5 किलो वाले सिलिंडर भरने के 1700 से 1800 रुपये ले रहे हैं। 35 रुपये वाली खाने की थाली अब 90 रुपये की हो गई है। नई दिल्ली : दिल्ली में गैस की किल्लत की वजह से सबसे अधिक किसी की आफत आई है वह मजदूर वर्ग है। कई मजदूरों को फैक्ट्री में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर यदि गैस भर भी रहा है तो वह 350 रुपये प्रति किलो तक चला गया है। रामनिवास एक प्रवासी मजदूर हैं और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। यहां मजदूर तबके के लोग अधिक है। उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके कमरे पर तीन साथी और रहते है। दिल्ली में एलपीजी संकट 14 किलो के सिलिंडर का रेट 3000 से 5000 रुपये तक पहुंचा किराए के मकान में रहने और मजदूरी करने की वजह से कभी भी गैस कनेक्शन की रजिस्टर कॉपी बनवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि, बाजार में उन्हें 14 किलो का गैस सिलिंडर आम सरकारी रेट से 60 से 100 रुपये अधिक देकर मिल जाता था। लेकिन, अब हालात बहुत कठिन हो गए हैं। 14 किलो के सिलिंडर का रेट 3000 से 5000 रुपये तक पहुंच गया है। वह भी कई बार बाजारों में घूमने के बावजूद नहीं मिल रहा है। हालांकि, अब अपने किराए के कमरे को छोड़कर फैक्ट्री में ही शरण ले चुके हैं। रामनिवास अकेले नहीं है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हजारों की संख्या में ऐसे प्रवासी मजदूर है जो बिना गैस कनेक्शन के गुजारा करते थे, लेकिन अब उन्हें पलायन का डर सताने लगा है। बंगाल के मालदा के रहने वाले राहुल, ने बताया कि कई बार फैक्ट्री मालिक से भी अपील कर चुके है कि LPG सिलिंडर दिलवा दें लेकिन मालिक भी असमर्थ महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि सिलिंडर का बंदोबस्त नहीं हुआ उन्हें तो वे अगले महीने तक गांव चले जाएंगे। 350 रुपये प्रति किलो भर रहे सिलिंडर मजदूर वर्ग खुले बाजार से अपना 5 किलोग्राम वाला गैस सिलिंडर 80 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से भरवाते थे। अब गैस किल्लत के बीच यह 300 से 350 प्रति किलो तक पहुंच गया है। वो भी अब ज्यादातर जगह नहीं मिल रहा है। समस्तीपुर, बिहार से यहां आकर तेला रिक्शा चला रहे विजय ने बताया कि वह सीलमपुर फाटक के पास वाली कॉलोनी से अपना 5 किलो का सिलिंडर भरवा लेते थे। अब एक सिलिंडर भरवाने के लिए 1800 रुपये देने पड़ रहे है। हमारी इतनी आमदनी नहीं है। हम लोग जिस जगह से खाने की थाली 35 रुपये में खरीदते थे, अब 90 रुपये तक हो गई है। परिवार को गांव भेजने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं यमुना पुश्ता की झुग्गी बस्ती में परिवार के साथ रह रहे बांदा, यूपी के आसिफ ने बताया कि खाना पकाने का कोई साधन नहीं बचा है। मंडावली की रेलवे कॉलोनी, गली थे, इस महीने की शुरुआत में वह 70 की नं. 3 में काफी दुकाने हैं जहां चोरी-छिपे 1800 रुपये तक में किसी तरह सिलिंडर भरवाया है। अब वहां भी सिलिडर नहीं भर रहा है। परिवार को गांव भेजने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यूपी से आकर सीलमपुर नाला के पास एक कमरे में 5 लोगों के साथ रह रहे दिहाड़ी मजदूर सुरेश बताते है कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि 1800 या 2000 रुपये में सिलिंडर भरवा सके। वृद्धाश्रम में फल-ब्रेड से मिटानी पड़ रही भूख गैस सप्लाई की किल्लत का असर वृद्धाश्रम पर भी दिखने लगा है। साउथ दिल्ली के आसोला, महरौली स्थित 'घरौदा' वृद्धाश्रम में इन दिनों गैस की कमी से रसोई ठप पड़ गया है, जिससे लगभग 42 बुजुर्गों को मजबूरी में फल और ब्रेड खाकर दिन गुजारना पड़ रहा है। आश्रम के ऑनर का दावा है कि पिछले 26 वर्षों से बिना किसी सरकारी या निजी मदद के संचालित इस आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद कष्टदायक बन गई है। गैस सिलिंडर की कमी से रसोई पड़ गई है ठप प्रवेश जैन ने बताया कि हमने जो सिलिंडर 28 फरवरी को बुक किया था, वह 3 मार्च को मिल गया था। इसके अलावा एक और सिलिंडर, जो इंडियन ऑयल (IOC) के नाम पर था, वह 11 मार्च को मिला। लेकिन अब समस्या यह है कि दोनों एजेंसियां 35 दिन पूरे होने से पहले नई बुकिंग ही नहीं ले रही है। ऐसे में हम सिलिंडर बुक भी नहीं कर पा रहे है। जब मेरा मैनेजर 3 मार्च को बुकिंग के लिए बीपीसीएल के डीलर के पास गए, तो उन्हें कहा गया कि आपकी मांग नोट करे ली गई है। बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक ने भी फोन पर यही जानकारी दी कि खाड़ी युद्ध के कारण 35 दिन से पहले बुकिंग नहीं ली जा रही है। ऐसे में रसोई बंद करनी पड़ी और बुजुर्गों को केवल ब्रेड और फल देकर काम चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ एजेंट कालाबाजारी करते हुए 3200 रुपये में सिलिंडर देने की बात कर रहे हैं। एक-दो दिन इंतजार करूंगा उसके बाद मजबूरी में बाजार से सिलिंडर खरीदना पड़ेगा। हालांकि यह काम मैं आखिरी विकल्प के रूप में ही करना चाहूंगा।

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच लोकलुभावन वादों की होड़ तेज हो गई है, जहां मुफ्त योजनाओं के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है। इस ‘फ्रीबीज पॉलिटिक्स’ के बीच रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे असली मुद्दे कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं । नई दिल्ली: 5 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। हर जगह राजनीतिक समीकरण अलग-अलग हैं, लेकिन एक बात कमोबेश समान है - लोकलुभावन योजनाओं का वादा। बंगाल में ममता सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की धनराशि बढ़ाने और बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। असम में कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सरकार में आई तो महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये देगी। वहीं, तमिलनाडु की एक पार्टी AMMK ने जनता से 120 वादे कर दिए हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी भी है। घोषणाओं की बाढ़: अभी वोटिंग में वक्त है और कई दलों के घोषणापत्र आने बाकी हैं, तो इस तरह के और ऐलान देखने को मिल सकते हैं। यह अब बेहद कॉमन ट्रेंड बन चुका है, जहां किसी के चुनावी घोषणापत्र को छोटा दिखाने के लिए उससे भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं। पिछला हालिया उदाहरण बिहार है, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी नौकरी के वादे किए गए थे और  NDA सरकार ने महिला को रोजगार योजना   के तहत 10,000 रुपये की राशि दी थी। राजनीतिक आड़: फ्रीबीज यानी मुक्त की योजनााओं को हमेशा जनता की जरूरत के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि हकीकत में यह एक तरह से वोट खरीदने का जरिया है। मुफ्त की योजनाओं के शोर में अक्सर नए रोजगार के मौके पैदा करने और दूसरे जरूरी मुद्दे दब जाते हैं। बढ़ता कर्ज: आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब्सिडी पर कुल 1.87 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे, 2024-25 में यह आंकड़ा 4.72 लाख करोड़ रुपये हो गया।  यह राज्यों के कुल खर्च का  लगभग 10% है। चिंता की बात है कि राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है, पर वे रेवड़ी कल्चर से तौबा नहीं कर रहे। मसलन, बंगाल में 2023 में GDP के मुकाबले कर्ज 34% था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंगाल पर करीब 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और तमिलनाडु पर साढ़े 9 लाख करोड़ का। तरक्की पर ब्रेक: रिजर्व बैंक भी ऐसी योजनाओं को लेकर चिंता जता चुका है कि इसकी वजह से सरकारों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए, वह लोकलुभावन योजनाओं में खर्च हो जाता है। इससे आर्थिक प्रगति की रफ्तार धीमी होती है। जब बार-बार कर्ज माफ किए जाते हैं, तो लोगों में लोन चुकाने की जिम्मेदारी नहीं रहती। हालांकि, कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज को एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर लोकसभा में सोमवार को अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या विकास न होने के कारण नहीं है। नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सलवाद पर संसद में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के राजस्थान से सांसद राजकुमार रोत को भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत भी कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन करते रहे, जबकि 60 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने आदिवासियों का विकास नहीं किया। आदिवासी विकास से क्यों बच गए? राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लोग जोर-जोर से कह रहे थे कि आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट के लालच में कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। 75 में से 60 साल तो आपने (कांग्रेस) शासन किया तो आदिवासी विकास से क्यों बच गए? हथियार से नहीं विकल सकता हल गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए रास्ता है। इसी रास्ते से राजकुमार रोत यहां आकर बैठे हैं। अगर उन्होंने भी हथियार उठाया होता तो वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते किसी भी समस्या का हल हथियार से नहीं निकल सकता, बल्कि बहस से निकल सकता है। संविधान में हर चीज की व्यवस्था गृहमंत्री ने आगे कहा कि अगर विकास ही पैमाना होता तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे, जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा वहां क्यों नक्सलवाद नहीं पहुंचा। हम लोकतंत्र में हैं, हमने देश के संविधान को स्वीकार किया है। अन्याय किसी के भी साथ हो सकता है। विकास कहीं भी कम ज्यादा हो सकता है। ये डरने वाली सरकार नहीं है। सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है। क्या हमारे संविधान के सारे दिखाए गए रास्ते बंद हो गए हैं। संविधान ने हर चीज की व्यवस्था की।

राजनांदगांव . ट्र्रेन के सफर में आपने अक्सर किन्नरों को मुसाफिरों से वसूली करते देखा होगा। कई बार विवाद की भी स्थिति बन जाती है। परिवारों के साथ सफर करने वाले यात्री इसका विरोध नहीं करते हैं, जिससे किन्नरों का हौंसला बढ़ जाता है। इसी का फायदा उठाकर महिलाओं के एक समूह किन्नर बनकर ट्रेन में वसूली कर रहा था. राजनांदगांव आरपीएफ ने रेलवे हेल्पलाइन में शिकायत मिलने पर 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। Kzजानकारी के मुताबिक, रेलवे हेल्पलाइन 139 पर मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 22846 में कुछ किन्नर यात्रियों से पैसे मांगकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में आरपीएफ की टीम ने संबंधित कोचों में तत्काल जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुछ महिलाएं किन्नर बनकर यात्रियों से जबरन पैसे मांगने और अभद्र व्यवहार करते पाई गई। सभी को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव लाया गया, जहां उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 145 एवं 137 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरपीएफ प्रभारी तरुणा साहू ने कहा कि इस प्रकार की अवैध और अनुचित गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यात्रा के दौरान यदि कोई संदिग्ध गतिविधि, जबरन वसूली या असुविधा महसूस हो, तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें। आपकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी साजिश नाकाम की और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में ISI कनेक्शन और देश में सक्रिय नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने एक सटीक गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली बॉर्डर पर जाल बिछाकर उसे दबोचा गया। आरोपी से फिलहाल गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है, जिससे भारत में फैले उसके नेटवर्क और साथियों का सुराग मिल सके। पुलिस सूत्र का कहना है कि शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लोन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सीधे निर्देश पर काम कर रहा था। उसका मुख्य कार्य भारत में लश्कर-ए-तैयबा के एक नए और घातक मॉड्यूल को सक्रिय करना था। लोन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह युवाओं को बरगलाकर आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करे और सीमा पार से मिलने वाले निर्देशों को जमीन पर उतारे। हाल के दिनों में दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में 'भारत विरोधी' पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे और मेट्रो स्टेशनों के पास मिले इन पोस्टरों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। बांग्लादेश में बैठकर कर रहा था हैंडल जांच में सामने आया है कि इस 'पोस्टर मॉड्यूल' को शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर हैंडल कर रहा था। उसका मकसद सार्वजनिक स्थानों पर दहशत फैलाना और देश विरोधी भावनाओं को भड़काना था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि वह बांग्लादेश से भारत की सीमा में कब और कैसे दाखिल हुआ। खबर लिखे जाने तक आला अधिकारी मामले पर प्रेसवार्ता करने की बात कह रहे थे। विदेशी हथियारों की तस्करी और नेटवर्क कुछ महीनों पहले लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से दिल्ली पुलिस आतंकी नेटवर्क के खिलाफ काफी सक्रिय दिख रही है। हाल ही में एक अन्य कार्रवाई में 10 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में विदेशी हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी से लश्कर के स्लीपर सेल्स और हथियारों की तस्करी के बीच के गठजोड़ का पर्दाफाश हो सकता है। लोन की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कश्मीर के श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है। लोन से पूछताछ के बाद दिल्ली और दक्षिण भारत में सक्रिय लश्कर के अन्य गुर्गों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।

अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान खाड़ी के बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई पर लगातार हमले हो रहे हैं। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अब तक आठ भारतीयों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान बीच जारी युद्ध के दौरान कुवैत के खारे पीने को मीठा बनाने वाले एक सरकारी संयंत्र पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। अब उसकी अस्थियों को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख जताया है। भारतीय दूतावास कुवैती अथॉरिटीज के साथ तालमेल करके हर संभव सपोर्ट और मदद मुहैया करा रहा है। इस मामले में अब भारतीय की अस्थियों को भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है। कुवैत समेत पूरे खाड़ी में करीब 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय विदेश मंत्रालय मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने क्या कहा कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा है- कल कुवैत के डिसैलिनेशन फैसिलिटी (खारे पानी को मीठा बनाने वाला संयंत्र) पर हुए हमले एक भारतीय के दुखद निधन पर गहरा शोक जताते हैं। दूतावास कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सपोर्ट और मदद करने के लिए कदम उठा रहा है। अस्थियों के लिए दूूत परामिता त्रिपाठी मोर्चुरी पहुंचीं कुवैत में भारतीय दूतावास में दूत परामिता त्रिपाठी ने सोमवार को कुवैत की सेंट्रल मोर्चुरी का दौरा किया है, जहां भारतीय की अस्थियां रखी गई हैं। दूत ने क्रिमिनल एविडेंस विभाग की जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर अब्दुलरहीम अल अवधी से मुलाकात की और मामले में संवेदनशीलता के साथ सपोर्ट करने और कोशिश करने के लिए सराहना की है। भारतीय का शव लाए जाने की कोशिश कुवैत में भारतीय दूतावास मरने वाले भारतीय के परिवार के साथ संपर्क में है। साथ ही, मृतक की अस्थियों को जल्द लाए जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस मामले को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी री-ट्वीट कर पोस्ट किया है। तमिलनाडु का रहने वाला था भारतीय इंडियंस इन कुवैत डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, कुवैत में मरने वाले व्यक्ति का नाम सेल्वम है, जो तमिलनाडु का रहने वाला था। उसकी मौत कुवैत में रहने वाले भारतीयों के लिए गहरा सदमा है। यह अटैक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और रिन्युवेबल एनर्जी (MEW) डिसैलिनेशन फैसिलिटी पर हुआ था, जिसमें सेल्वम की मौत हो गई। अमेरिका-ईरान युद्ध में अब तक 4,500 की मौत फर्स्ट पोस्ट की एक खबर के अनुसार, अमेरिका -ईरान युद्ध में अब तक 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध के वजह से अब तक खाड़ी में 8 भारतीयों की जान जा चुकी है। इस युद्ध के चलते बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई पर हमले हो रहे हैं। खाड़ी में एक करोड़ भारतीय रहते हैं मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी में करीब 1 करोड़ भरतयीय रहते हैं । इसमें करीब 90 लाख नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग पूरे पश्चिम एशिया में रहते हैं। यूएई में 39 लाख, सऊदी अरब में 27.5 लाख, कुवैत में 10.1 लाख, ओमान में 6.62 लाख और बहरीन में 3.47 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं, 10,765 भारतीय ईरान में रहते हैं। वहीं, 1.23 लाख भारतीय इजरायल में रहते हैं। ज्यादातर भारतीय कंस्ट्रक्शन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, डोमेस्टिक और केयर वर्क में लगे हुए हैं। ये भारतीय 2024 में 135 बिलियन डॉलर पैसे भारत भेज चुके हैं।

दिल्ली नगर निगम (MCD) राजधानी में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है। प्रस्ताव के तहत सार्वजनिक जगह पर पेशाब, बिना लाइसेंस ढाबा, चाय की दुकान चलाना और सड़कों पर मवेशी बांधने जैसे मामलों में जुर्माना कई गुना बढ़ाया जाएगा। नई दिल्ली: दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करना या बिना लाइसेंस के ढाबा या चाय की दुकान चलाना जल्द ही बहुत भारी पड़ने वाला है।एमसीडी जल्द ही जुर्माने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि में कई गुना बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी पेनल्टी लगेगी। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने पर अभी जो 50 रुपये की पेनल्टी लगी है, उसे बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी तरह बिना लाइसेंस के ढाबे या चाय की दुकानें चलाने पर जुर्मना 100 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो सकता है, वहीं सार्वजनिक सड़कों पर जानवरों को बांधने या मवेशियों का दूध निकालने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो सकता है। एमसीडी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, ये बदलाव दिल्ली नगर नियम अधिनियम 1957 में प्रस्तावित उन संशोधनों का हिस्सा हैं, जिन्हें लोकसभा में पेश किए गए जनविश्वास विधेयक में शामिल किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य नाममात्र के जुर्माने (जिनमें से कुछ 25 रुपये जितने कम थे) की जगह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जुर्माना तय करना है। हालांकि, इन प्रस्तावों में कई छोटे-मोटे नागरिक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का भी प्रस्ताव है, जिनमें कारावास के प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, गंदगी फैलाने पर पहली बार चेतावनी और दोबारा उल्लंघन पर 500 रुपये पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति बाजार में पशु या वस्तु बेचने, निजी बाजार या अवैध बूचड़खान चलाने, बिना लाइसेंस मछली या पोल्ट्री व्यापार करने जैसे मामलों में भी पेनल्टी का प्रस्ताव है। सार्वजनिक स्थानों पर शौच या मूत्र त्याग, दुर्गध फैलाने वाले पदार्थ रखने या सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामलों को भी पेनल्टी के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, बिना लाइसेंस लॉजिंग हाउस, भोजनालय, चाय की दुकान, थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थल चलाने पर भी 1000 रुपये तक पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव है। इसी तरह बिना लाइसेंस के घोड़े, मवेशी या अन्य पशु रखने या उनका व्यापार करने पर भी 1000 रुपये की पेनल्टी का प्रस्ताव है। जेल के प्रावधान की जगह जुर्माने पर जोर प्रस्तावित बदलावों में निगम के सफाई कर्मचारी की ओर से एक माह का नोटिस दिए बिना नौकरी छोड़ने या काम से इनकार करने पर लागू कारावास की सजा हटाने की बात भी शामिल है। वही, निगम के बायलॉज के उल्लंघन पर अब तक लागू तीन माह तक की कैद और 500 से 1500 रुपये तक जुर्माने को हटाकर सिर्फ 500 रुपये तक की पेनल्टी करने का प्रस्ताव है। सड़क पर कूड़ा फेकने, स्ट्रीट लाइट तोड़ने या उसकी रोशनी बुझाने पर जुर्माने को हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नगर निगम कानून में ये बदलाव लागू होने पर छोटे मामलों के निपटारे में आपराधिक कार्रवाई की जगह प्रशासनिक दंड व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अयोध्या में शनिवार को सरयू किनारे एक बड़ा हादसा हो गया। यहां यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राम नवमी पर एक महायज्ञ का आयोजन रखा था, जिसमें अचानक आग लग गई। अ योध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां शनिवार को सरयू नदी के किनारे चल रहे महायज्ञ में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ही आग की लपटों ने पूरी यज्ञशाला को घेर लिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि यज्ञ में महा- आहुति के तौर पर चढ़ाए गए नारियल के फटने से यह हादसा हुआ। हालांकि, पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जानकारी के मुताबिक, अयोध्या में सरयू के किनारे माझा जमथरा में श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ चल रहा है। रामनवमी के अवसर पर इस महायज्ञ का आयोजन यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से कराया गया था। यह यज्ञशाला अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से महज 800 मीटर दूर है। शनिवार को महायज्ञ में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह भी मौजूद थे। नारियल फटा और धधक उठे पंडाल बताया जा रहा है कि अचानक यज्ञशाला में चढ़ाया गया एक नारियल फटा और उसकी वजह से आग लग गई। आग कि घटना बेहद भयावह थी और कुछ ही देर में पूरी यज्ञशाला धधक उठी। तुरंत मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यज्ञशाला में अचानक आग लग गई। वहां फायर ब्रिगेड की तैनाती पहले से की गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। मामला नियंत्रण में है। दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री, यूपी सरकार यज्ञशाला में बनाए गए थे 1251 हवन कुंड जानकारी के मुताबिक, सरयू नदी के किनारे बनी इस यज्ञशाला में 1251 हवन कुंड बनाए गए थे। शनिवार को महायज्ञ का आखिरी दिन था। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी, वहां बड़ी संख्या में लोग थे। आनन-फानन में सभी लोग पंडाल से सुरक्षित बाहर निकल आए।

भारत और पाकिस्तान के किसी भी टकराव में अमेरिका आमतौर पर सक्रिय देखा जाता है लेकिन आने वाले समय में वॉशिंगटन की भूमिका भारत-पाक के किसी टकराव में बदली हुई दिख सकती है। वॉशिंगटन : अमेरिका की ओर से आने वाले समय में भारत के लिए रूखा रवैया देखा जा सकता है। खासतौर से पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की कोशिश भारत से दूरी बनाने की होगी, भले ही दिल्ली उनके लिए हालिया वर्षों में एक अहम साझीदार बनकर उभरा हो। अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली को संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका खुद से भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। संडे गार्जियन लाइव ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका अपने आप भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन के फैसले पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से ही निर्देशित होंगे। अमेरिका-भारत के संबंध अमेरिकी अधिकारियों से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में बिना शर्त समर्थन या सहायता की उम्मीद रखना गलत है। इसे वॉशिंगटन में बढ़ रही रणनीतिक यथार्थवाद की भावना से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अब कम से कम 'नैतिक' आधार पर किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। वह मुद्दों पर आधारित सहयोग करेगा, जो सैन्य सुरक्षा गारंटी से एक कदम पीछे रहेगा। अमेरिकी वार्ताकारों ने जोर दिया कि उनके भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध बने हुए हैं। टकराव की सूरत में अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता देगा। पाकिस्तान को अलग-थलग नहीं करेगा अमेरिका अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन ने साफ किया है कि भारत से संकट के दौरान पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की उम्मीद दिल्ली को उससे नहीं रखनी चाहिए। हालांकि सार्वजनिक बयानों में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को उभरती शक्ति माना है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीति-निर्माताओं, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों के एक बड़े वर्ग का यह आंकलन है कि भारत के साथ अमेरिका के मौजूदा जुड़ाव का केंद्र चीन की बढ़ती ताकत से उसका डर है। अमेरिका की कोशिश नई दिल्ली को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करने की है। अमेरिका का चीन का आंकड़ा भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्वतंत्र रणनीतिक गणनाओं पर आधारित है। यह किसी बाहरी अपेक्षा, जिसमें वॉशिंगटन शामिल हैं या किसी भी प्रकार के गठबंधन के दबाव पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी नीति में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौले जाने से भी दिल्ली खुश नहीं है। भारत के लिए निष्कर्ष यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी के साथ गठबंधन-शैली की प्रतिबद्धता नहीं हैं। खासकर  पाकिस्तान से जुड़ी स्थितियों में अमेरिका पल्ला झाड़ सकता है। वॉशिंगटन सुरक्षा आश्वासनों को लीवरेज टूल (सौदेबाजी के हथियार) के तौर पर देखता है। वह रणनीतिक सहायता के बदले आर्थिक तालमेल की अपेक्षा रखता है।

राजनीतिक संबंध स्थिर रहने के बावजूद 2025 में अजरबैजान में भारत का निवेश तेजी से बढ़कर 56.047 मिलियन डॉलर पहुंच गया, जो 2024 से 29.8% अधिक है। पिछले दशक में कुल निवेश 480 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.26 अरब डॉलर हो गया। नई दिल्ली: भारत और अजरबैजान के बीच कूटनीतिक मतभेदों के बाद भी आर्थिक रिश्तों में मजबूती आई है। वर्ष 2025 में भारत ने अजरबैजान में अपने निवेश को और बढ़ाया है। अजरबैजान के केंद्रीय बैंक के अनुसार, 2025 में भारत से अजरबैजान में निवेश 56.047 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह 2024 की तुलना में 12.9 मिलियन डॉलर यानी लगभग 29.8 प्रतिशत की वृद्धि है। अजरबैजान में भारत के निवेश में वृद्धि पिछले एक दशक में अजरबैजान में भारत के कुल निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक (EDB) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में जहां भारतीय निवेश 480 मिलियन डॉलर था, वहीं 2025 की पहली छमाही के अंत तक यह बढ़कर 1.26 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे अज़रबैजान की अर्थव्यवस्था में भारत का कुल निवेश 1.26 अरब डॉलर हो गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अजरबैजान ने युद्धग्रस्त ईरान से लगभग 200 भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी में मदद की। भारतीय बाजार में नहीं बढ़ा अजरबैजान का निवेश हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अजरबैजान से भारत में प्रत्यक्ष निवेश नहीं दर्ज किया गया है, जो कि द्विपक्षीय पूंजी प्रवाह में असंतुलन दर्शाता है और भारतीय बाजार में अजरबैजानी निवेशकों के लिए अनछुए अवसरों का संकेत देता है। ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से तेल और गैस, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल्स और आईटी सेवाएं भारतीय कंपनियों के लिए प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक गलियारे के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे भारतीय कंपनियों को नए निर्यात मार्ग और बाजारों तक पहुंच मिल सकती है। अजरबैजान-पाकिस्तान के बीच क्यों है तनाव? अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है भारत इसे अपने आंतरिक मामलों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में देखता है। तुर्की अक्सर भारत के खिलाफ विवादित बयान देता है, जबकि अजरबैजान के तुर्की के साथ घनिष्ठ सैन्य और राजनीतिक संबंध हैं अजरबैजान के आर्मेनिया के साथ तनाव है, जबकि भारत आर्मेनिया को सैन्य उपकरण देता है।