देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज गुरुवार को है। सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट के पास स्थित उनकी समाधि 'वीर भूमि' पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। चेन्नई : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े दिल्ली की वीर भूमि पहुंचे। यहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वीर भूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और कर्नाटक में सिद्धारमैया ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को लेकर सवाल उठे। विजय सरकार में गुरुवार को ही कांग्रेस के दो विधायकों को शामिल किया गया। विजय ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देना तो दूर, उनका जिक्र तक नहीं किया। थलपति विजय का राजीव गांधी को श्रद्धांजलि न इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि तीन दिन पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मुल्लीवाइक्कल स्मरण दिवस के अवसर पर दुनिया भर में बसे तमिल लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने प्रभाकरन को श्रद्धांजलि भी दी थी। तीन दिन पहले थी प्रभाकरन की पुण्यतिथि हाल ही में चुने गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय ने बीते सोमवार को तब एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) के संस्थापक वी. प्रभाकरन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 18 मई, 2009 को, LTTE नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन की मुत्यु हो गई थी। विजय ने प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम मुल्लीवाइक्कल की यादों को अपने दिलों में संजोकर रखेंगे! हम समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाई-बहनों के अधिकारों के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे! क्या है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ ईलम पार्टी? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE), प्रभाकरन द्वारा स्थापित एक अलगाववादी उग्रवादी संगठन है, जिसका भारत में एक विवादित इतिहास रहा है। इसकी स्थापना 1976 में श्रीलंका में तमिल ईलम नामक एक स्वतंत्र तमिल मातृभूमि बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस समूह का दावा था कि श्रीलंकाई तमिलों को सिंहली-बहुसंख्यक सरकार के हाथों भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ वर्षों में यह संगठन हिंसक हमलों, राजनीतिक हत्याओं और आत्मघाती बम धमाकों के लिए कुख्यात हो गया। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। LTTE पर भारत में भी प्रतिबंध लगा हुआ है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में कथित तौर पर इसी संगठन की संलिप्तता थी। भारतीय जांच एजेंसियों ने प्रभाकरन को उस आत्मघाती बम धमाके के पीछे के मुख्य षड्यंत्रकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया था। राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स भड़के विजय की पोस्ट पर लोगों का ध्यान जाने के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स के एक तबके ने निराशा जाहिर की और एक्टर की राजनीति की आलोचना की। एक यूज़र ने लिखा कि यह किस तरह की राजनीति है। कांग्रेस के समर्थन से विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, और अब वे उसी आतंकवादी संगठन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो उनका दुश्मन था। के कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि राहुल के दोस्त टीवीके विजय ने राजीव गांधी के हत्यारे प्रभाकरन को दी श्रद्धांजलि। आप राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। TVK INDI सदस्य नहीं था। सत्ता का लालच बहुत बुरा होता है। कोई भी समझौता कर लेती है कांग्रेस। राहुल गांधी को जमकर सुनाई बीजेपी के एक नेता ने लिखा कि 2-3 दिन पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ़ ने राजीव गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी थी। और आज, उनके गठबंधन के साथी राहुल गांधी अपनी मां और बहन के साथ मिलकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। हां, हम जानते हैं कि आप कितने दुखी हैं... और आप उन्हें कितना याद करते हैं... एक अन्य यूजर ने राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की और लिखा कि आज राजीव गांधी के स्मारक पर राहुल गांधी ने कहा, पापा, आपकी याद आती है। वहीं दूसरी ओर, उनके अपने ही गठबंधन के साथी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, LTTE प्रमुख प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देने में व्यस्त थे। वही व्यक्ति जिस पर राजीव गांधी की हत्या का आरोप है। जारा उस "राजनीतिक प्रतिबद्धता" के स्तर की कल्पना कीजिए, जहां गठबंधन की राजनीति आपके अपने पिता की हत्या से भी ज़्यादा अहम हो जाती है। कांग्रेस ने पहले TVK को सरकार बनाने के लिए पूरा समर्थन दिया... और अब वे यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि राजीव गांधी के लिए मोमबत्तियां जलाएं या उनके हत्यारे के लिए माला चढ़ाएं।

बुंदेलखंड की धरती बेहद कर्मवीरों की धरती रही है, जहां जी-तोड़ मेहनत और विपरीत हालात में भी इंसान उठ खड़ा होता है। यूपी के छोटे से जिले बांदा ने आजकल दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बांदा का बुधवार को तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो अब तक सबसे गर्म शहर बन चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अहम जिला है बांदा। बांदा जिसकी अक्सर सूखी रहने वाली जमीन पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। गर्मी में भट्ठी की तरह तप रहे बांदा ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जगत की नींद उड़ा दी है। बीते एक महीने में बुंदेलखंड का यह जिला तीन बार दुनिया और एशिया का सबसे गर्म शहर बनकर उभरा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार को बांदा 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर बन गया। इससे पहले सोमवार को बांदा भारत का सबसे गर्म स्थान रहा, बल्कि इसने विश्व का अब तक का दिन का सबसे ज्यादा तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया, जो पिछले 75 वर्षों में मई का सबसे गर्म दिन रहा था। इससे पहले 27 अप्रैल को भी जिले ने 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ विश्व में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की थी। बांदा @48.2°C: गर्मी ने क्यों बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता कर्क रेखा के करीब स्थित बांदा में भीषण गर्मी पड़ रही है। IMD के अनुसार, बुधवार दोपहर को रिकॉर्ड 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। का अब तक का सबसे अधिक तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो 10 जून, 2019 को दर्ज किया गया था। शहर में तापमान 47 और 48 डिग्री सेल्सियस तक अक्सर पहुंच रहा है। मौसम विज्ञानियों और भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यह महज़ एक मौसमी घटना नहीं है। बंजर पथरीले भूभाग और लुप्त होती हरियाली से लेकर लगातार रेत खनन और सूखती नदियों तक, बांदा तेजी से एक मानव निर्मित हीट आईलैंड में बदल रहा है। 1951 में IMD द्वारा जिले के लिए रिकॉर्ड रखना शुरू करने के बाद से 75 वर्षों में अप्रैल में सबसे अधिक है। बांदा में इतनी भीषण गर्मी की वजह क्या है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अधिकारियों के अनुसार, यूपी में तापमान में तेजी से आई इस बढ़ोतरी की वजह थार रेगिस्तान से चलने वाली शुष्क और कठोर पश्चिमी हवाएं हैं। साफ आसमान और लगातार पड़ती सूरज की सीधी रोशनी की वजह से यूपी के दक्षिणी जिलों, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक गंभीर है, जहां पथरीली जमीन दिन के दौरान तेजी से गर्म हो जाती है। इससे यह इलाका लंबे समय तक गर्म रहता है। IMD के लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार, बुंदेलखंड क्षेत्र की कठोर और पथरीली जमीन ने हालात को और भी बिगाड़ दिया है। खुली चट्टानी ज़मीन सीधी धूप में तेज़ी से गर्मी सोख लेती है और धीरे-धीरे छोड़ती है, जिससे बांदा जैसे ज़िले अत्यधिक तापमान की चपेट में आ जाते हैं। मौसम में अस्थायी बदलाव लाने वाले पश्चिमी विक्षोभ का बुंदेलखंड पर मामूली असर पड़ा। इससे बांदा जैसे जिले पर्याप्त रूप से ठंडे नहीं हो पाए। ऐसे में पहले से ही काफी ज्यादा तापमान से जूझ रहा बांदा भीषण गर्मी की चपेट में आ गया, जिससे पारा अन्य जगहों की तुलना में तेजी से बढ़ा। मोहम्मद दानिश, IMD के लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक किस दुष्चक्र में फंस गया बांदा वैज्ञानिकों के अनुसार, भौगोलिक हालातों और मानवीय गतिविधियों के मेल से बांदा एक हीट आइलैंड में तब्दील हो गया है। इसके मुख्य कारण अत्यधिक कम हरित आवरण, गिरता नदी जलस्तर, बड़े पैमाने पर रेत खनन और कंक्रीट की बढ़ती सतहें हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, बांदा 'गर्मी के दुष्चक्र' में फंसा हुआ है, क्योंकि यहां वनस्पति और नमी दोनों की कमी है। 105 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जिले का हरित आवरण मात्र 3% है, जो बुंदेलखंड के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत कम है। बांदा देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है क्योंकि यह कर्क रेखा क्षेत्र में स्थित है और तीव्र सौर विकिरण प्राप्त करता है। पेड़-पौधों के कम होते जाने और घटते भूजल ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिले में हरियाली को बहाल करने के लिए अपर्याप्त नीतियां और व्यावहारिक प्रयास किए गए हैं। बांदा के देश का सबसे गर्म शहर बने रहने के कारणों की वजह इसका पथरीले भूभाग में मौजूद होना है। वीके जोशी, जाने-माने पर्यावरणविद और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सेवानिवृत्त महानिदेशक बांदा के गर्म होने के पीछे ये भी हैं बड़ी वजहें चट्टानों की खूब कटाई बड़े पैमाने पर रेत का खनन बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई भूमिगत जलस्तर में कमी गर्मी बढ़ाने वाले हालात बढ़ रहे हैं और गर्मी कम करने वाली परिस्थितियां घट रही हैं। इसी का नतीजा है कि बांदा में सबसे अधिक तापमान है। बांदा का साफ आसमान भी हालात को और बिगाड़ रहा है। प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी भूविज्ञान विभाग ग्राउंड वाटर एक्शन ग्रुप के संस्थापक-संयोजक आरएस सिन्हा ने कहा-चित्रकूट में 18% वन क्षेत्र है, जबकि ललितपुर और झांसी में क्रमशः 11.5% और 6% है। बांदा में सबसे कम 3% हरित क्षेत्र है, जिसका सीधा असर तापमान के पैटर्न पर पड़ता है।

यहां बात हो रही है पाकिस्तान के गिलगिट-बाल्टिस्तान में स्थित 'ठगस वैली' के डेथ ट्रैक की, जिसे स्थानीय भाषा में 'सराफा लाम' भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता कहना गलत नहीं होगा। वायरल वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी छाया हुआ है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं। हम अक्सर कहते हैं कि सड़कें देश की तरक्की की रीढ़ होती हैं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां रास्ता तरक्की की ओर नहीं, बल्कि सीधे यमराज के घर जाता है। यहां जरा-सी चूक और खेल खत्म। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के गिलगिट-बाल्टिस्तान में स्थित ‘ठगस वैली’ ( Thagas Valley ) के डेथ ट्रैक की, जिसे स्थानीय भाषा में ‘सराफा लाम’ ( Sarfa Lam ) भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता कहना गलत नहीं होगा। यह रास्ता कभी इंसानों के चलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। मूल रूप से इसे चट्टानों को काटकर एक संकरे पानी की नहर के रूप में तैयार किया गया था, ताकि नीचे बसे गांवों तक सिंचाई का पानी पहुंच सके। अब जरा इस रास्ते की भयावहता की कल्पना कीजिए। इसकी चौड़ाई महज एक फीट या उससे भी कम है। एक ओर आसमान छूती नुकीली चट्टानें हैं, तो दूसरी ओर सैकड़ों फीट गहरी और रूह कंपा देने वाली खाई। यहां न कोई रेलिंग है और न कोई सपोर्ट। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां चलते हुए दोहरा जोखिम रहता है। ऊपर सिर चट्टान से टकराने का डर रहता है, और अगर पैर फिसला तो यमलोक का टिकट कटना तय है। यह पूरा इलाका काराकोरम हाईवे से शुरू होकर फेयरी मीडोज के पास टाटो गांव तक जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक होने के कारण यहां का दृश्य गजब का है। चारों तरफ बर्फ से ढकी सफेद चोटियां और नीला आसमान, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे मौत का जाल बिछा है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण यहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिससे यहां चलते-चलते चक्कर आना या दम फूलना आम बात है। यही नहीं, यहां का मौसम भी पल भर में बदल जाता है तेज बर्फीली हवाएं और अचानक होने वाला भूस्खलन यहां हर पल को खौफनाक बना देते हैं। जहां आम लोग इस वायरल वीडियो को देखकर ही कांप रहे हैं, वहीं दुनिया भर के सिरफिरे एडवेंचर लवर्स के लिए यह जगह जन्नत बनी हुई है। हालांकि, जानकारों की साफ चेतावनी है कि बिना लोकल गाइड के यहां जाना आत्महत्या करने जैसा है।

पीएम मोदी का कार्टून छापने वाले अखबार के देश में पेट्रोल डीजल की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो देश है, जो यूरोप के कई देशों को प्राकृतिक गैसें सप्लाई करता है, लेकिन इसके बाद भी यहां पेट्रोल की कीमत भारत के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी जिन 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए हैं, वहां पेट्रोल कितने रुपये लीटर मिलता है। नई दिल्ली: कार्टून हमेशा हंसी दिलाने या कभी कड़वी सच्चाई को मजाकिया अंदाज में दिखाने का एक जरिया होता है, लेकिन अगर कोई कार्टून लोगों को हंसी दिलाने की जगह गुस्सा दिलाने लगे तो उस पर सवाल उठना लाजिमी है। नॉर्वे के एक अखबार ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्टून में सपेरे के तौर पर दिखाया तो ऐसा ही हुआ। तस्वीर सामने आते ही भारतीयों में गुस्सा भड़क उठा। अखबार ने यह भी बता दिया कि कैसे उसकी सोच नस्लवादी और स्टीरियोटाइप है। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि अमेरिका के इशारों पर चलने वाले नाटो के सदस्य देश नॉर्वे में भारत के मुकाबले पेट्रोल के दाम कितने हैं। आपको बता दें कि नॉर्वे में प्राकृतिक गैसों का भंडार है। यह वो देश है, जो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम (UK) को 30 फीसदी से ज्यादा गैस की सप्लाई करता है। 4 देशों में कितनी है पेट्रो की कीमत आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पेट्रोल की कीमत भारत की तुलना में लगभग दोगुनी है। नॉर्वे में एक लीटर पेट्रोल की कीमत ₹225.05 रुपये (2.45 अमेरिकी डॉलर) है। जबकि भारत में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 111.53 रुपये (तिरुवनंतपुरम में) है। आइए आपको अब उन 4 देशों में पेट्रोल की कीमत बताते हैं, जहां पीएम मोदी हाल ही में यात्रा पर गए हैं। किस देश में कितनी है पेट्रोल की कीमत क्रमांक देश कीमत रुपये में 1. नॉर्वे ₹225.05 2. स्वीडन ₹191.54 3. नीदरलैंड्स ₹263.17 4. इटली ₹217.30 फ्यूल स्टेशन पाइप पकड़े दिखाया पीएम मोदी पर कार्टून नॉर्वे के अखबार आफ्टेनपोस्टेन के इलस्ट्रेशन में छपा था। इसमें पीएम मोदी को एक फ्यूल-स्टेशन पाइप पकड़े हुए दिखाया गया है, जो सांप जैसा लग रहा है। साथ में एक ओपिनियन आर्टिकल भी है जिसका टाइटल है 'एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला आदमी'। भारत के बाहर भी कार्टून की आलोचना नॉर्वे के अखबार के इस नस्लवादी कार्टून की सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी आलोचना हो रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट कार्ल व्लेल्स ने भी इस कार्टून की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में लिखा है कि नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने PM मोदी का एक कार्टून छापा है जिसमें उन्हें एक सपेरे के रूप में दिखाया गया है। इसमें पीएम मोदी को 'एक धूर्त और थोड़ा परेशान करने वाला आदमी' कहा गया है। भारत के बढ़ते कद से है परेशानी अमेरिकी एक्सपर्ट ने आगे कहा कि यह पत्रकारिता नहीं है। यह तो औपनिवेशिक दौर का नस्लवाद है, जिसे टिप्पणी का चोला पहना दिया गया है। वे भारत के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रहे हैं इसलिए वे उन्हीं घिसे-पिटे रूढ़ियों का सहारा ले रहे हैं, जिनका इस्तेमाल उनके दादा-दादी किया करते थे। भारत-नॉर्वे के रिश्ते पर पड़ेगा असर? सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि इस भद्दे कार्टून का असर क्या भारत और नॉर्वे के रिश्तों पर भी पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्वे के अखबार में छपे कार्टून के कारण दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हालांकि, इतना जरूर है कि इस कार्टून विवाद के कारण भारत की आम जनता के बीच इस मुद्दे ने तूल जरूर पकड़ लिया है। एक बड़ी आबादी इसे देश के अपमान से जोड़कर देख रही हैं।

आज की तेज़ रफ्तार एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक जीवनशैली ने लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। अनियमित दिनचर्या, तनावपूर्ण कार्यशैली, देर रात तक जागना, फास्ट फूड एवं जंक फूड का अत्यधिक सेवन, समय पर भोजन न करना तथा शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी अर्थात पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन्हीं बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर।में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गैस्ट्रो केयर टीम कार्यरत है, जहाँ अनुभवी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, जी आई सर्जन (GI Surgeon), एंडोस्कोपी विशेषज्ञ, लिवर एवं पैंक्रियास रोग विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षित तकनीकी एवं नर्सिंग टीम द्वारा मरीजों को समर्पित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में गैस, एसिडिटी, कब्ज, फैटी लिवर, अल्सर, इर्रिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS), पाचन में गड़बड़ी, निगलने में कठिनाई, पेट दर्द तथा लिवर एवं अग्नाशय (Pancreas) संबंधी रोग युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रहे हैं। पहले ये समस्याएँ अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती थीं, लेकिन अब बदलती जीवनशैली एवं गलत खानपान के कारण युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक मसालेदार भोजन, जंक फूड, धूम्रपान, शराब सेवन, अत्यधिक चाय-कॉफी, लंबे समय तक खाली पेट रहना तथा मानसिक तनाव पाचन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। कई बार रोग के शुरुआती लक्षण सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन समय पर जांच न होने से बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। अभय कुमार गुप्ता संस्था प्रमुख अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में बताया कि हमारा सदैव प्रयास रहा है कि बिलासपुर में आसपास के लोगों को महानगरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा अपने ही शहर में उपलब्ध हो सके और मरीजों को उपचार हेतु बाहर न जाना पड़े इसी तरतने में अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर आधुनिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से संबंधित कई उन्नत जांच सुविधा एवं उपचार सुविधा आरंभ करने जा रहा है इसमें विशेष रूप से। 1. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड  (Endoscopic Ultrasound (EUS) 2. एसोफागियल मनोमेट्री।(Esophageal Manometry) 3. कैप्सूल एंडोस्कोपी।(Capsule Endoscopy) 4. एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एवं थैरेपीयूटिक एंडोस्कोपी। (Advanced Diagnostic & Therapeutic Endoscopy)   5. जी आई सर्जरी।  (GI Surgery) जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं साथियों उन्होंने यह भी बताया कि अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ऑफ मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीआरएनबी प्रोग्राम आरंभ करने जा रहा है जिसके फल स्वरुप और अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर न केवल उपचार ही उपलब्ध कराएगा बल्कि भविष्य के मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तैयार करने वाला ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा और पूरे मध्य भारत में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता से हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होगा। डॉक्टर देवेंद्र सिंह वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने अस्पताल के आरंभ से लेकर अब तक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के सफर की जानकारी देते हुए बताया कि अपोलो के आरंभ में कोलकाता से लेकर इस बिलासपुर शहर तक के बीच में कोई भी गैस्टोरेंटोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं था और आज की स्थिति यह है कि आज हमारे पास पूरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंप्रिहेंसिव केयर टीम उपलब्ध है साथ ही यह बताया कि विभाग में अब तक लगभग 122000 ओपीडी मरीजों 24000 इन पेशेंट्स का उपचार, लगभग 61000 के आसपास गैस्ट्रो प्रोसीजर्स किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग उत्तरी छत्तीसगढ़ के लगभग 14 जिलों मध्य प्रदेश के चार जिलों एवं उड़ीसा के तीन जिलों के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गैस्ट्रो प्रोसीजर्स जैसे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिगमाडोस्कोपी फ्लोरोस्कॉपी फाइब्रोस्कैन लिवर बायोप्सी एवं इआरसीपी तथा स्क्लेरोथेरेपी की सुविधा पहले ही अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में उपलब्ध थी और अब इनके साथ-साथ नई आधुनिक तकनीकी युक्त सुविधाओं का भी समावेश किया जा रहा है। डॉ सीतेंदू पटेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने बताया कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड के माध्यम से भोजन नली, पेट, अग्नाशय, पित्ताशय एवं आसपास की संरचनाओं की अत्यंत सूक्ष्म जांच संभव हो पाती है। यह तकनीक अग्नाशय के कैंसर, पित्त नली की समस्याओं तथा पेट के अंदरूनी ट्यूमर के शुरुआती निदान में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसी क्रम में डॉक्टर आकाश गर्ग उदर रोग विशेषज्ञ ने मेनोमेट्री के बारे में बताते हुए कहा कि एसोफागियल मेनोमेट्री जांच भोजन नली की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक होती है। जिन मरीजों को निगलने में कठिनाई, सीने में जलन या लगातार एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, उनके लिए यह जांच अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। डॉ समर्थ शर्मा उदर रोग विशेषज्ञ ने कैप्सूल एंडोस्कोपी के बारे में बताया कि यह  एक आधुनिक एवं सुविधाजनक तकनीक है, जिसमें मरीज को एक छोटे कैप्सूल के आकार का कैमरा निगलना होता है। यह कैप्सूल शरीर के अंदर जाकर छोटी आंत की तस्वीरें लेता है, जिससे ऐसी बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य एंडोस्कोपी में दिखाई नहीं देतीं। यह बिना दर्द एवं बिना सर्जरी के होने वाली अत्यंत प्रभावी जांच पद्धति है। डॉक्टर लाजपत अग्रवाल जी आई सर्जन अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर अस्पताल में नई आधुनिकतम मशीनों के समावेश पर जानकारी देते हुए कहा कि बीमारी के सटीक डायग्नोसिस सर्जरी में विशेष रूप से सहायक होगी। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर  की विशेषज्ञ गैस्ट्रो केयर टीम एवं जी आई सर्जरी की संयुक्त विशेषज्ञता के माध्यम से मरीजों को एंडोस्कोपिक उपचार, जी आई सर्जरी, लिवर एवं पैंक्रियास रोगों का उन्नत उपचार तथा जटिल गैस्ट्रो सर्जरी जैसी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद एवं समय पर भोजन की आदत अपनाएँ। हरी सब्जियाँ, फल, फाइबर युक्त भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही धूम्रपान एवं शराब से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि लगातार पेट दर्द, एसिडिटी, भूख में कमी, वजन घटना, निगलने में परेशानी, उल्टी या मल त्याग में अनियमितता जैसी समस्याएँ बनी रहें, तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। आधुनिक तकनीकों एवं अनुभवी विशेषज्ञों की सहायता से आज कई गंभीर बीमारियों का प्रारंभिक चरण में ही सफल निदान एवं उपचार संभव हो गया है। स्वस्थ जीवनशैली, सही खानपान एवं समय पर जांच ही स्वस्थ पाचन तंत्र और बेहतर जीवन की कुंजी है। डॉ अनिल कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में धन्यवाद ज्ञापन किया।

बिहार की सम्राट सरकार के मंत्री संजय सिंह आज वंदे भारत ट्रेन से जमुई पहुंचे। लेकिन मंत्री ने पहले ही पटना से अपनी गाड़ी और काफिले को जमुई भेज दिया। वापसी में मंत्री अपनी कार से रवाना हुए। पटना/जमुई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का कई राज्यों में असर दिखने लगा है। कई मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है तो कई मंत्रियों ने ट्रेन से सफर करना भी शुरू कर दिया है। ऐसी की एक तस्वीर बिहार से सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह ने आज मंगलवार को पटना से जमुई का सफर ट्रेन में किया। हालांकि मंत्री का ट्रेन का सफर केवल सुर्खियां बटोरने का एक स्टंट मात्र बनकर रह गया, जब सोशल मीडिया पर ये बातें शुरू हो गईं कि उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियां पहले ही पटना से जमुई भेज दी थीं। ट्रेन से वंदे भारत में रवाना हुए संजय सिंह मिली जानकारी के मुताबिक, संजय सिंह को बिहार सरकार ने जमुई जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है। जमुई जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद आज संजय सिंह ने अपनी पहली ऑफिशियली यात्रा शुरू की। हालांकि इस बार मंत्री ने बाया रोड जाने की जगह वंदे भारत ट्रेन से जमुई की यात्रा करने का फैसला किया। पटना में मंत्री ने दिया पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश पटना रेलवे स्टेशन पर मंत्री संजय सिंह पहुंचे तो मीडिया ने उनसे बात करते हुए ट्रेन से सफर के बारे में सवाल किया। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील से प्रभावित होकर ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। जमुई में मंत्री ने योजनाओं की जानकारी ली, खिंचवाईं फोटो करीब 2 घंटे का वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के बाद मंत्री संजय सिंह जमुई पहुंचे। यहां जमुई के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। जमुई में मंत्री ने फोटो खिंचवाए और मीडिया से बात की। संजय सिंह ने कहा कि जमुई से इनका लगाव रहा है। ऐसे में उन्हें जमुई जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रेन से नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ रवाना हुए मंत्री संजय सिंह मंत्री जमुई में करीब 30 मिनट तक रुके। इसके बाद मंत्री चलने को हुए तो उनकी गाड़ी वहां आ गई। सम्राट सरकार के मंत्री संजय सिंह आए तो ट्रेन से थे, लेकिन उन्होंने वापस ट्रेन से जाना मुनासिब नहीं समझा और लपक से अपनी गाड़ी में जा बैठे। उनके पीछे भी करीब 7 से 8 गाड़ियों का काफिला पटना के लिए चल पड़ा।

सोमवार को मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने इलेक्ट्रिक ऑटो से सफर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की बात कही। मथुरा: पीएम नरेंद्र मोदी के पेट्रोल-डीजल की बचत को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा नेता इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच मथुरा सांसद हेमा मालिनी सोमवार को एक अलग अंदाज में नजर आईं। दिशा समिति की बैठक में वह ई ऑटो में सफर किया। हालांकि, जिस ऑटो में हेमा मालिनी ने सफर किया, उसमें बाकायदा हूटर लगाया गया था। कलेक्ट्रेट से रवाना होते समय उन्होंने लोगों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने और पर्यावरण संरक्षण की अपील की। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की। ऑटो में भाजपा विधायक के नाम की प्लेट, भाजपा का झंडा और हूटर लगा हुआ था। जिस ऑटो से हेमा मालिनी ने सफर किया है, उसका भाजपा विधायक पूरन प्रकाश अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक आयोजित की गई। इसमें विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद हेमा मालिनी ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े कार्य तय समय में पूरा करने को कहा। भाजपा विधायक और राज्यसभा सांसद रहे मौजूद दिशा की बैठक खत्म होने के बाद हेमा मालिनी इलेक्ट्रिक ऑटो में सवार होकर रवाना हुईं। उनके साथ भाजपा विधायक पूरन प्रकाश और राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह मौजूद रहे। सांसद हेमा मालिनी ने ई वाहनों को बढ़ावा देने की अपील की। कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल जरूरी है।

छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल में दुर्लभ सफेद एल्बिनो भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। आमादांड गांव में भालू के हमले के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल के जंगलों में दुर्लभ सफेद ‘एल्बिनो’ भालू दिखाई देने से ग्रामीणों में कौतूहल के साथ दहशत का माहौल है। आमादांड गांव के जंगल में काले भालुओं के बीच दिखे इस सफेद भालू ने एक स्थानीय ग्रामीण पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि जीन परिवर्तन के कारण सफेद रंग वाला बेहद दुर्लभ भालू है, जिसे एल्बिनो कहा जाता है। White Bear in Chhattisgarh: काले भालुओं के बीच दिखा दुर्लभ सफेद भालू जानकारी के मुताबिक, आमादांड गांव के जंगलों में ग्रामीणों ने एक सफेद भालू को देखा। आमतौर पर इस क्षेत्र में काले भालू दिखाई देते हैं, लेकिन सफेद रंग के इस दुर्लभ भालू को देखकर ग्रामीण पहले तो हैरान रह गए। देखते ही देखते इसकी चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और लोग इसे देखने के लिए जंगल की ओर जाने लगे।

युवाओं के पास IIM रायपुर से MBA in Public Policy and Governance करने का सुनहरा मौका है। इस योजना के ल‍िए आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आपको इस फेलोश‍िप योजना के तहत दाख‍िला म‍िलता है तो फ्री में पढ़ाई के साथ-साथ 50,000 रुपये हर महीने Stipend भी म‍िलेगा। क्या आप MBA करना चाहते हैं? बिजनेस प्रबंधन में अपना करियर बनाने का सपना आपका भी है? तो खुश हो जाइए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमाल की स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को IIM रायपुर से एमबीए करने का मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 50,000 रुपये का Stipend भी दिया जाएगा। यही नहीं इस योजना में भाग लेने वाले छात्रों को सरकार के साथ मिलकर काम करने और पॉलिसी बनाने का भी मौका मिलेगा। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना (CMGGF fellowship ) है। इस योजना के तहत जिन छात्रों का चयन होगा, उनकी फीस सरकार की ओर से भरी जाएगी। इस फेलोशिप स्कीम के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको 11 मई से पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले मेधावी छात्रों के लिए नवंबर, 2024 में राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवा प्रोफेशनल्स सरकार के सुशासन और पॉलिसी निर्माण और उन्हें लागू करवाने में अहम भूमिका निभाएं। इससे युवाओं में प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। यह योजना IIM रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर चला रही है। इस योजना के तहत छात्रों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ नियमित संवाद भी होगा। इस दौरान छात्र अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और प्रोजेक्ट सीएम को दिखा सकेंगे। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की विशेषताएं 2 साल के लिए MBA in Public Policy and Governance कोर्स की पढ़ाई जो छात्र चुने जाएंगे, उनकी ट्यूशन फीस सरकार भरेगी चुने गए प्रत्येक छात्र को 50,000 रुपये हर महीने मिलेंगे IIM Raipur में पढ़ाई का मौका मिलेगा राज्य के सरकारी विभागों और जिला कलेक्टरेट जैसे ऑफिस में इंटर्नशिप का मौका पब्लिक पॉलिसी रोल्स के लिए विशेषज्ञता मिलेगी और नेटवर्किंग बनेगा सुशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवाचार, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत। CA/CMA(ICWA)/CS सर्टिफिकेट 10वीं, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटो डिजिटल हस्ताक्षर मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की अहम तारीखें MBA in Public Policy तारीख आवेदन शुरू होने की तारीख 22 अप्रैल आवेदन फाॅर्म भरने की आख‍िरी तारीख 11 मई पर्सनल इंटरव्‍यू मई, 2025 का आख‍िरी हफ्ता र‍िजल्‍ट की घोषणा जून, 2025 का दूसरा हफ्ता क्‍लास की शुरुआत जून, 2025 का चौथे हफ्ते से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अभिनव पहल: मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना की हुई शुरुआत योजना के तहत IIM रायपुर द्वारा दो वर्षीय पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में पाठ्यक्रम संचालित होगा। सुशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार का नवाचार। आवेदन… pic.twitter.com/Xu4vpRFexQ — CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) April 25, 2025 मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना से जुड़े अन्य सवाल (FAQs) मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना किस राज्य के लिए है?यह योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए ही है। इस योजना के लिए आपके पास राज्य का डोमिसाइल होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना कब शुरू हुई?मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को सरकार की पॉलिसी में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ में सुशासन फेलोशिप योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?छत्तीसगढ़ के निवासी जो 35 वर्ष से कम उम्र के हैं और CAT 2022, 2023 या 2024 में भाग ले चुके हैं। इस फेलोशिप योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री में कम से कम 60% अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 55%)। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना में कितने साल का कोर्स होता है?इस योजना के तहत किए जाने वाले एमबीए कोर्स की बाकी मास्टर्स कोर्स की तरह 2 साल की है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। बस्तर में वे आदिवासियों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब तेजी से विकास होगा। एक साल के अंदर सरकार को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे... रायपुर: भारत अब नक्सवाद से मुक्त हो चुका है...केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि देश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। अब इन इलाकों का तेजी से विकास होगा। सरकार को अगले एक साल में गांव-गांव ते भेजेंगे। वे जगदलपुर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति कायम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। नक्सलवाद के खात्में के बाद अब तेजी से विकास होगा। बता दें कि रविवार को छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर स्थित अमर वाटिका में माओवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जगदलपुर दौरे पर अमित शाह का बड़ा बयान बोले- भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है बस्तर को भय नहीं, विश्वास की पहचान बताया शहीद जवानों के परिवारों से भी मिले अमित शाह बस्तर में विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भरोसा जताया सीजी नक्सलमुक्त होने के बाद शाह की पहली यात्रा बता दें कि छत्तीसगढ़ को 31 मार्च को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। इसके बाद प्रदेश में यह केंद्रीय मंत्री शाह की पहली यात्रा है। यहां शाह ने कहा कि, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं कि स्थायी शांति और विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने शहीद जवानों के परिजन से मुलाकात भी की बयान में कहा गया है कि अमर वाटिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, शाह ने बीजापुर जिले में माओवादी हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों कलेंद्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मांडवी के परिवारवालों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सुरक्षाकर्मियों से बातचीत, साहस-समर्पण की प्रशंसा केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षाकर्मियों से भी बातचीत की और उनके साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार उनके परिवारों के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर में नए युग की शुरूआत छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब शांति, विश्वास और विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है और इस परिवर्तन में सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण देव तथा पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सूचना का अधिकार .. RTI Act आम नागरिक के हाथ में ऐसा कानूनी हथियार बन गया, जिसने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दे दिया। और इससे न केवल छोटे सरकारी बाबू ..बल्कि बड़े-बड़े नेता..मंतरी...संतरी सब डरने लगे। नई दिल्ली : शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसका... सरकारी दफ्तरों और दफ्तरों मे अक्सर कुर्सियों से नदारद.. सरकारी बाबू लोगों की मनमानी से उसका पाला न पड़ा हो। माहौल ऐसा हो गया है कि भारत में कई बार लोगों को लगता है कि सरकारी दफ्तरों में उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ऐसे में ... साल 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार यानी RTI Act आम नागरिक के हाथ में ऐसा कानूनी हथियार बन गया जिसने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दे दिया। और इस हथियार से न केवल छोटे सरकारी बाबू ...बल्कि बड़े बड़े नेता..मंतरी...संतरी सब डरने लगे। आज हम अपनी लीगल स्टोरी में इसी सूचना के अधिकार से जुड़े कानूनों के बारे बताएंगे सब कुछ ... क्यों पड़ी RTI कानून की जरुरत देश में कहा जाए तो लाखों सरकारी महकमों के दफ्तरों का हाल एक जैसा है। महीनों तक फाइलें अटकी रहती हैं, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, सड़कें अधूरी रहती हैं और शिकायतों का जवाब तक नहीं दिया जाता। ऐसे में सूचना के अधिकार की आवश्यकता मुख्य रूप से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को रोकने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए महसूस हुई। दरअसल यह कानून आम जनता को यह जानने का एक शक्तिशाली अधिकार देता है कि सरकार कैसे काम कर रही है और उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? आखिर RTI कानून है क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ऐसा कानून है जो हर भारतीय नागरिक को सरकारी संस्थाओं से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इसके तहत नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, मंत्रालय, पंचायत, नगर निगम, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल या सरकारी फंड पाने वाली संस्था से जानकारी मांग सकते हैं। यदि इस कानून का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कोई भी जान सकता है.. आपके इलाके में सड़क क्यों नहीं बनी आपका आवेदन क्यों स्वीकार नहीं हुआ है दफ्तर में आपकी फाईल कहां अटकी है सरकारी भर्ती या चयन प्रक्रिया की स्थिति कौन सी सरकारी योजनाएं हैं सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिला आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई सड़क, बिजली या पानी के काम में कितना पैसा खर्च हुआ एक RTI आवेदन और खुल गई सच्चाई दरअसल...इस कानून ने आम आदमी को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त हथियार मुहैया कराया है। अगर लोग सही तरीके से जानकारी मांगें तो सरकारी विभाग जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि... देश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां सिर्फ एक RTI आवेदन ने बड़े खुलासे किए। कई राज्यों में अधूरी सड़क परियोजनाओं, फर्जी लाभार्थियों और सरकारी लापरवाही का सच RTI के जरिए सामने आया। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर भी लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं कि कैसे सूचना के अधिकार ने उनकी सालों पुरानी मुश्किल दूर की। RTI आवेदन और जवाब पाने का प्रोसेस आम नागरिकों से जुड़े अधिकार के प्रावधानों को गढ़ते वक्त यह ध्यान रखा गया कि आम आदामी को हर तरीके से सहजता हो...चाहे आवेदन करने में या फिर फीस देने में। RTI आवेदन देना बेहद आसान है। कोई भी कागज पर आवेदन , विभाग के Public Information Officer को दे सकता है। आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में दिया जा सकता है। आवेदन में सिर्फ यह लिखना जरूरी होता है कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए। कानून के अनुसार आवेदक से यह नहीं पूछा जा सकता कि वह जानकारी क्यों मांग रहा है। सामान्य तौर पर RTI आवेदन के लिए 10 रुपये फीस ली जाती है। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फीस से छूट मिलती है। RTI कानून के तहत आमतौर पर 30 दिनों के भीतर जानकारी देना जरूरी होता है। मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो 48 घंटे के अंदर जवाब देना पड़ सकता है। आवेदन ऑनलाईन भी किया जा सकता है। सबसे प्रभावशाली नागरिक हथियार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। असली लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक सरकार से सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं। आज एक साधारण RTI आवेदन किसी भी आम आदमी को ताकतवर बना सकता है। यही वजह है कि सूचना का अधिकार कानून को भारत के सबसे प्रभावशाली नागरिक अधिकारों में गिना जाता है।