एक सीधा सवाल सीमा आनंद का हालिया बयान अगर किसी आदमी ने दिया होता, तो क्या होता? सीमा आनंद के पॉडकास्ट में 15 साल के लड़के द्वारा प्रपोज किए जाने पर कई लोगों ने इस घटना को एक मनोरंजन का विषय बनाने के बजाय एक गंभीर मुद्दा माना है। उनका तर्क है कि जहां नाबालिग (minor) शामिल हों, वहां उम्र के अंतर या आकर्षण से ज्यादा सुरक्षा, सीमाएं और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुचित भाषा: पॉडकास्ट में सीमा आनंद ने बताया कि लड़के ने "भद्दी/अभद्र भाषा" (filthiest language) का इस्तेमाल किया था। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे बाल शोषण (child abuse) और आपत्तिजनक माना, यह सवाल उठाते हुए कि इस अनुभव को सार्वजनिक रूप से हल्के-फुल्के ढंग से क्यों साझा किया गया। गलत संदेश: आलोचकों का मानना है कि इस तरह की बातचीत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत संदेश दे सकती है, खासकर युवा पीढ़ी को। कुछ लोगों ने इसे "सेक्स पॉज़िटिविटी" (sex positivity) या महिला सशक्तिकरण के बजाय अनुचित व्यवहार के सामान्यीकरण (normalisation) के रूप में देखा। समर्थन और खुलापन: दूसरी ओर, कुछ लोगों ने सीमा आनंद के खुलेपन और आत्मविश्वास की प्रशंसा भी की है। उनका मानना है कि ऐसे विषयों पर खुलकर बात करना समाज के लिए आवश्यक है, और यह घटना दिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में लोगों की सोच और संवाद के तरीके बदल रहे हैं. लेखिका सीमा आनंद द्वारा एक पॉडकास्ट में साझा किए गए अनुभव के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि एक 15 साल के लड़के ने उन्हें प्रपोज़ किया था। इस घटना पर लोगों के विचार (opinions) भिन्न हो सकते हैं। यह घटना आज के डिजिटल दौर में लोगों की सोच और संवाद के बदलते तरीकों को दर्शाती है। लोग इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण रख सकते हैं, जो व्यक्तिगत मान्यताओं और सामाजिक मानदंडों पर निर्भर करेगा। वही शब्द, वही विचार, वही तर्क, बस बोलने वाला अगर पुरुष होता तो ? तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। 1) 15 साल की लड़के नें प्रपोज़ किया, २) रिश्तों में बोरियत से मन भटक जाता है। और न जाने क्या क्या, ऐसा कहने वाले उस आदमी को तुरंत महिला-विरोध, चरित्रहीन सोच वाला, मेंटलिटी की समस्या, और न जाने क्या-क्या कहा जाता। सोशल मीडिया ट्रायल चलता, वीडियो काट-काट कर वायरल होते, ब्रांड्स दूरी बना लेते, और माफ़ी का दबाव बनाया जाता। लेकिन जब यही बात कहती हैं, तो उसे ओपन माइंडेड, फ्री थिंकिग, ब्रेव वॉइस कह दिया जाता है। यहीं से सवाल उठता है, क्या विचारों की आज़ादी लिंग देखकर तय होगी? क्या सच सिर्फ तब स्वीकार्य है जब वह एक खास वर्ग से आए? यह मुद्दा सीमा आनंद के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। यह सवाल डबल स्टैंडर्ड्स का है। या तो हर किसी को बोलने की बराबर आज़ादी हो या हर बयान को एक ही तराज़ू से तौला जाए वरना यह बहस नहीं, सिर्फ़ सुविधाजनक चुप्पी और चुनिंदा नैतिकता है। अब आपकी बारी अगर यही बात कोई आदमी कहता, तो क्या रिएक्शन सच में इतना नॉर्मल होता?

दिनांक: 15 जनवरी :- आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और कंधों पर ऐसा बोझ, जिसे उठाने की ताकत शायद किसी बच्चे में नहीं होती। यह दर्दनाक कहानी उत्तर प्रदेश के एटा से सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। यहां एक मासूम अपनी मां की लाश के पास बैठा रोता रहा और खुद ही अपने आंसू पोंछता रहा। मां अब कभी उसकी आवाज नहीं सुन पाएगी, यह एहसास उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। बच्चे की मां नीलम पिछले पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। बीमारी से जूझते हुए आखिरकार उनकी मौत हो गई। पिता का निधन एक साल पहले ही हो चुका था। घर में अब सिर्फ वह मासूम और उसकी बड़ी बहन ही बचे हैं। मां की मौत के बाद न कोई रिश्तेदार आगे आया, न ही किसी ने कंधा देने की हिम्मत दिखाई। मजबूर होकर बच्चे ने खुद हौसला जुटाया और अपनी मां की लाश को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया। वहां वह घंटों बैठा रोता रहा, लेकिन उसकी चीख-पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मासूम का आरोप है कि रिश्तेदार जमीन हड़पने के इरादे से उसकी मदद नहीं कर रहे और उसे धमका रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चे को गले लगाकर ढांढस बंधाया और हरसंभव कानूनी मदद का भरोसा दिया। यह कहानी समाज की संवेदनहीनता पर एक गहरा सवाल छोड़ जाती है।

रायपुर के विकास के लिए ब्लू प्रिंट तैयार, मेट्रो की तरह विकसित होगा शहर, 1500 करोड़ का सीवरेज सिस्टम, देखें कहां होंगे कौन से काम आगामी 15 वर्षों के जनसंख्या को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनायी गई है। इसमें प्रमुख रूप से जलप्रबंधन, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राजधानी रायपुर  के जनकेंद्रित शहरी विकास के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। जिसमें आगामी 15 वर्षों के जनसंख्या को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनायी गई है। इसमें प्रमुख रूप से जलप्रबंधन, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की द्वारा मंगलवार को रायपुर शहर के समन्वित विकास के लिए ली गई बैठक में इसका प्रस्तुतिकरण दिया गया । 1500 करोड़ का अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम बारिश के दिनों में सड़कों पर भरने वाले पानी की समस्या से निजात दिलाने और नाले-नालियों का ओवरफ्लो रोकने 1500 करोड़ का अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। सीवरेज का नया चैनल तैयार किया जाएगा।  इससे आने वाले कई वर्षों तक रायपुर में नालियां चोक होने और पानी ओवरफ्लो की समस्या नहीं रहेगी। इसका पूरा ड्राइंग-डिजाइन तैयार होगा, ताकि निगम में अफसरों के बदलने के बाद भी ड्रेनेज की पुख्ता जानकारी उन्हें मिल पाएगी। डूंडा में 130 करोड़ की लागत से 100 से 150 एमएलडी का फिल्टर प्लांट आने वाले 14 सालों में पीने के पानी की जरूरत को देखते हुए डूंडा में 130 करोड़ की लागत से 100 से 150 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) का फिल्टर प्लांट तैयार किया जाएगा। 250 करोड़ से पंडरी बस स्टैंड में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। लोक निर्माण विभाग एक्सप्रेस वे (टेमरी) से वीआईपी रोड को जोड़ने 156 करोड़ का फोरलेन सड़क बनाएगा। 186 करोड़ से सङ्ग-उरकुरा रोड भी बनाने का प्रस्ताव है। योजनाओं पर 12692 करोड़ खर्च बिजली कंपनी 450 करोड़ की लागत से पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग करेगी और 131 करोड़ की लागत से रायपुर  विकास प्राधिकरण खारुन रिवर फ्रंट का निर्माण करेगा। जल संसाधन विभाग व तकनीकी शिक्षा इत्यादि अन्य कई विभाग मिलकर राजधानी में आने वाले 2040 तक के लिए तैयार होने वाली योजनाओं पर 12692 करोड़ खर्च करेंगे। राजधानी रायपुर के 2040 तक के विकास कार्य योजना तैयार की है। इसमें सड़क, नाली, पानी इत्यादि बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक और तकनीकी विकास को शामिल किया गया है। इन योजनाओं पर लोक निर्माण, नगर निगम, जल संसाधन, बिजली कंपनी, हाउसिंग बोर्ड, आरडीए इत्यादि सभी विभाग मिलकर 12691.96 करोड़ की योजनाओं पर अगले 15 साल में मिलकर काम करेगे। मेट्रो की तरह विकसित होगा रायपुर: सीएम साय रायपुर के विकास को लेकर के आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजधानी को मेट्रो के रूप में विकसित किया जाएगा। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, बिजली और संचार जैसी सुविधाओं पर फोकस रहेगा। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए पहले की तुलना में ढाई गुना ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रायपुर शहर के विकास के लिए फंड की कमी नहीं होगी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए यह आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना में महिला घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार यह मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के भेंड़री गांव का है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद के चलते मारपीट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवादों में मंत्रियों के स्टाफ छत्तीसगढ़ में बीते दो वर्षों के दौरान मंत्रियों के स्टाफ को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। इस अवधि में मंत्रियों के 12 से अधिक OSD और PA को उनके पदों से हटाया गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के तहत उठाए गए हैं। सरकार की ओर से इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें OSD का अपने मंत्री के साथ सामंजस्य न होना, मंत्री और विभाग के अनुरूप कार्य न करना, मंत्री के क्षेत्र और विभागीय कामकाज में सक्रिय भूमिका न निभाना प्रमुख हैं। वहीं, BJP संगठन को भी विभिन्न माध्यमों से OSD और PA को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। हटाए गए अधिकारियों में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के OSD संजय मरकाम और अजय कन्नौजे, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के OSD भागवत जायसवाल और PA प्रवीण पांडेय, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के OSD संजय गजघाटे, डिप्टी CM अरुण साव के OSD विपुल गुप्ता, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के OSD दुर्गेश वर्मा और बी. रघु तथा PA दुर्गेश धारे शामिल हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री रामविचार नेताम के OSD तारकेश्वर देवांगन और वन मंत्री केदार कश्यप के OSD सुनील तिवारी व जितेंद्र गुप्ता को भी हटाया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ में खुद को ‘वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति’ घोषित किया है। पोस्ट के अनुसार, ट्रंप जनवरी 2026 से वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। हालांकि, ट्रंप अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं। अब उनकी इस पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है. पिछले कई महीनों से वेनेजुएला को लेकर ट्रंप काफी सख्ती दिखा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया था।  नार्को-टेररिज्म की साजिश के लगाए थे आरोप अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नार्को-टेररिज्म की साजिश के आरोप लगाए थे। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका “वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते हैं।  डेल्सी रोड्रिग्ज ली हैं राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई के बाद साफ कहा था कि हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्जा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का हित न हो। हालांकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की कमान, उसकी वाइस प्रेसिडेंट और तेल मंत्री, डेल्सी रोड्रिग्ज को सौंपी गई थी। वेनेजुएल के तेल पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस वेनेजुएला के तेल पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के करीबी लोग अमेरिकी शर्तों का पालन नहीं करते, तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। यानी ट्रंप का साफ कहना है कि वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका 50 मिलियन बैरल वेनेजुएला क्रूड ऑयल को रिफाइन और बेचने की योजना बना रहा है। 

कोल लेवी घोटाला…सौम्या-निखिल की 2.66 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क:ED ने जमीन-आवासीय फ्लैट समेत 8 प्रॉपर्टी किया अटैच, रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में ED ने सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 8 संपत्तियों को अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर जोनल ऑफिस ने बताया कि, कोल लेवी मामले में 2.66 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में जमीन और आवासीय फ्लैट शामिल हैं। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। जांच में सामने आया है कि, इन संपत्तियों की खरीद अवैध कोयला लेवी और अन्य उगाही गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय से की गई थी। 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से वसूली, 540 करोड़ का अवैध कलेक्शन जांच में खुलासा हुआ है कि, कारोबारियों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार के दौरान नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला परिवहन करने वालों से प्रति टन 25 रुपए के हिसाब से अवैध वसूली की गई। इस अवधि में करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूली गई। ईडी के मुताबिक, इस नकदी का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने, चुनावी खर्चों की फंडिंग और चल-अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। अब तक 273 करोड़ की संपत्तियां अटैच ईडी अब तक कोयला घोटाले मामले में 273 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अटैच कर चुकी है। जांच के दौरान 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 35 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। कई एजेंसियों की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच ईडी ने यह जांच बेंगलुरु पुलिस की एफआईआर, आयकर विभाग की शिकायत और छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। मामला छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला लेवी की वसूली से जुड़ा है। ईडी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 36 पर FIR छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ED की रिपोर्ट पर ACB /EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। जिस पर अब ACB-EOW की टीम जांच कर रही है। इस मामले में IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था।

गरियाबंद के बाद सूरजपुर जिला में अश्लील गीतों पर नृत्य करती युवतियों का वीडियो प्रसारित हुआ है। यह वीडियो पर्यटन स्थल कुमेली के वन विश्राम गृह का है। यह विश्रामगृह अय्याशी का अड्डा बन गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो ने पूरे प्रकरण को उजागर कर दिया है। वीडियो में रेस्ट हाउस के भीतर लोग फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर:- गरियाबंद के बाद सूरजपुर जिला में अश्लील गीतों पर नृत्य करती युवतियों का वीडियो प्रसारित हुआ है। यह वीडियो पर्यटन स्थल कुमेली के वन विश्राम गृह का है। यह विश्रामगृह अय्याशी का अड्डा बन गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो ने पूरे प्रकरण को उजागर कर दिया है। वीडियो में रेस्ट हाउस के भीतर लोग फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि उनके सामने अर्धनग्न युवतियां अश्लील गानों पर नृत्य करती दिखाई दे रही हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए बना यह रेस्ट हाउस सूरजपुर वनमंडल के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत कुमेली पर्यटन स्थल पर स्थित है, जो अपने आकर्षक जलप्रपात और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए इस रेस्ट हाउस का इस तरह दुरुपयोग होना प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल खड़ा करता है। रात के समय अय्याशी की महफिल आरोप है कि रेस्ट हाउस में लंबे समय से रात के समय अय्याशी की महफिल सजती है। अश्लील नृत्य, शराबखोरी और जुए की गतिविधियां खुलेआम चलने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं और पूरी रात रेस्ट हाउस में जमावड़ा लगा रहता है। क्षेत्रवासियों के अनुसार यह सिलसिला पिछले तीन-चार वर्षों से जारी है। वीडियो प्रसारित होने के बाद रेस्ट हाउस की जिम्मेदारी को लेकर वन विभाग और वन विकास निगम एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। वन विभाग इसे वन विकास निगम का बताता है, जबकि निगम अधिकारी इसे वन विभाग के अधीन बता रहे हैं। डिप्टी रेंजर की जिम्मेदारी हकीकत यह है कि रेस्ट हाउस वन विभाग के नियंत्रण में है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी डिप्टी रेंजर को सौंपी गई है। नियमित निगरानी के अभाव में रेस्ट हाउस का दुरुपयोग होने के आरोप अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कुमेली पर्यटन स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटन स्थल पर इस तरह की गतिविधियों का राजफाश प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

छत्तीसगढ़ के 21 विधायकों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमे लंबित हैं, जबकि पिछले दो वर्षों में चार विधायकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है। ताजा मामला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का है, जिन्हें किसान से 42.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। रायपुर:-   छत्तीसगढ़ के 21 विधायकों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमे लंबित हैं, जबकि पिछले दो वर्षों में चार विधायकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है। ताजा मामला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का है, जिन्हें किसान से 42.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं, पूर्व मंत्री व कोंटा विधायक कवासी लखमा भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हैं और वर्तमान में जेल में हैं। सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े पर भड़काऊ भाषण और जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनी भगत पर धार्मिक टिप्पणी के जरिए भावनाएं आहत करने का आरोप है। दागी जनप्रतिनिधियों की यह बढ़ती सूची सूबे की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान जीते थे इतने दागी विधानसभा चुनाव 2023 में जीत हासिल करने वाले 90 विधायकों में से 17 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच ने सभी विजेता उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों के विश्लेषण में यह तथ्य पेश किया था। क्या कहती है रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक कुल 90 विजेता उम्मीदवारों में से 17 यानी लगभग 19 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इनमें से केवल छह विजेता उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। तुलना करें तो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 24 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे, जिनमें से 13 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। क्या कहते हैं पार्टीवार आंकड़े पार्टीवार आंकड़ों के अनुसार, राज्य में भाजपा के 54 विजेता उम्मीदवारों में से 12 और कांग्रेस के 35 विजेता उम्मीदवारों में से पांच ने अपने हलफनामों में स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामलों को घोषित किया है। वहीं, गंभीर आपराधिक मामलों के मामले में भाजपा के चार और कांग्रेस के दो विजेता विधायकों ने ऐसी जानकारी अपने शपथपत्रों में दी है। इनके खिलाफ केस 2023 के विधानसभा चुनाव के समय की स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (पाटन), देवेंद्र यादव (भिलाई नगर) और अटल श्रीवास्तव (कोटा) कांग्रेस के उन विजेताओं में शामिल हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी तरह पूर्व मंत्री राजेश मूणत (रायपुर शहर पश्चिम) और दयालदास बघेल (नवागढ़), शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर), उधेश्वरी पैकरा (सामरी), ओपी चौधरी (रायगढ़) विजय शर्मा (कवर्धा सीट), विनायक गोयल (चित्रकोट-एसटी) और आशाराम नेताम (कांकेर-एसटी) भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों में से हैं, जिन पर रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामले दर्ज थे। 2018 के चुनाव में ऐसे विधायकों की संख्या 24 थी और 2013 के विधानसभा चुनाव में जीते 14 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज थे। देश के 45 प्रतिशत विधायकों पर मामले चुनाव सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट 2025 में राजफाश हुआ है कि देश के 45 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 4,123 विधायकों में से 4,092 विधायकों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया है। आंध्र प्रदेश में विधायकों का प्रतिशत सबसे अधिक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश में आपराधिक मामलों वाले विधायकों का प्रतिशत सबसे अधिक है, जहां 174 में से 138 विधायकों (79 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं, सिक्किम में यह आंकड़ा सबसे कम है, जहां 32 विधायकों में से केवल एक विधायक (3 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है।

महासमुंद जिले के सिंघोडा थाना क्षेत्र अंतर्गत छुईपाली स्थित राफेल चौक पर उस समय हड़कंप मच गया, जब राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर चलती महिंद्रा पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई। वाहन में कमर्शियल गैस सिलेंडर भरे हुए थे, जो आग लगते ही तेज धमाकों के साथ फटने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को तुरंत मौके पर तैनात किया गया है। महासमुंद: राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर चल रही एक पिकअप वाहन में अचानक आग भड़क उठी। वाहन में रखे कमर्शियल गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गए और एक के बाद एक जोरदार धमाकों के साथ फटने लगे। धमाकों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने पुलिस और प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया ताकि किसी तरह की जनहानि न हो। यातायात व्यवस्था में बदलाव एएसपी प्रतिभा पांडे तिवारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट कराया जाए। इसके चलते एनएच-53 पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से नियंत्रित की गई। फायर सेफ्टी के लिए बाहरी मदद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी राज्य उड़ीसा के सोहेला जिले से फायर सेफ्टी सहायता मांगी गई। साथ ही रायपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके के लिए तलब किया गया, ताकि आग पर जल्द काबू पाया जा सके।

कोरबा :- छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक किसान ने धान बिक्री का टोकन न मिलने से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया है। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही स्थानीय सांसद ज्योत्सना महंत अस्पताल में किसान से मिलने पहुंची है। जानकारी के अनुसार, कीटनाशक का सेवन करने वाले किसान की पहचान कोरबी निवासी 40 वर्षीय सुमेर सिंह गोड़ है। किसान ने करीब 3 एकड़ 75 डिसमिल जमीन खरीदी थी और बहुत दिनों से 68 क्विंटल से अधिक धान बिक्री के लिए टोकन कटवाने की लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन लगातार टोकन न मिलने और मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उसे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोकन को लेकर किसान ने इतना असहाय महसूस किया कि उसने आत्महत्या करने के इरादे से कीटनाशक पी लिया।  दुकानो, पटवारी और तहसीलदार कार्यालयों का कई बार लगाया चक्कर स्थानीय निवासी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि किसान को टोकन कटवाने के लिए कई दुकानों, पटवारी और तहसीलदार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद उन्होंने पीए के माध्यम से आवेदन भी दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। करीब डेढ़ महीने तक समस्या का निराकरण नहीं होने पर किसान ने जनदर्शन में भी शिकायत की थी, फिर भी राहत नहीं मिली।  किसान की पत्नी मुकुंद बाई ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे उनके पति ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचीं और पड़ोसियों की मदद से उन्हें पहले हरदी बाजार स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर वहां से जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।  हमारे अन्नदाता खतरे में हैं : सांसद ज्योत्सना महंत  किसान से मिलने अस्पताल पहुंची सांसद ज्योत्सना महंत ने घटना को बेहद दुखद बताया और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को धान बेचने के लिए इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। उन्होंने अपने दौरे के दौरान कई किसानों के टोकन नहीं कटने और रकबा नहीं मिलने की शिकायतें सामने आने की बात भी कही। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा- “जहां आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वहां आदिवासी किसान जहर खाने को मजबूर हो रहा है। गरीब आदमी जहर खाने को मजबूर है, और जब हमारे अन्नदाता खतरे में हैं, तो हम सुरक्षित नहीं हैं।  फिलहाल किसान का इलाज जारी है और प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी ली जा रही है।  

कोरबा, 11 जनवरी 2026/ महर्षि वाल्मीकि आश्रम, आईटीआई रामपुर में आयोजित गौरा पूजा महोत्सव एवं बैगा पुजेरी सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने गौरा-गौरी पूजन तथा बैगा पुजारी सम्मेलन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी समाज का अपना गौरवशाली इतिहास, विशिष्ट संस्कृति और परम्पराएं हैं। बैगा और पुजेरी समाज आज भी इन परम्पराओं के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसलिए किया ताकि यहां की सर्वाधिक जनसंख्या वाले आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समाज का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करते हुए धरती आबा उत्कर्ष योजना प्रारंभ की। इसके अलावा पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास के दायरे में लाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आदिवासी समाज की बेटी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी एक साधारण किसान परिवार से आने वाला आदिवासी समाज का बेटा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के लिए 80 हजार करोड़ रुपये तथा पीएम जनमन योजना के लिए 24 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। पहाड़ी कोरवा, बिरहोर सहित अन्य पीवीटीजी समुदायों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी अंचलों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्राधिकरण का गठन कर आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्वयं भी इस संगठन में कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज आदि-अनादि काल से भगवान गौरा-गौरी के रूप में शिव-पार्वती के उपासक रहा है। समाज के महापुरुषों के योगदान को याद करने, उनकी स्मृतियों को संजोने और नई पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी देने हेतु नवा रायपुर में विशाल डिजिटल जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसमें महापुरुषों की गाथाओं का सचित्र वर्णन है। उन्होंने बताया कि जनजातीय संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु बैगा, गुनिया और सिरहा को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की सम्मान निधि दी जा रही है।  सरना स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि गांव-गांव में आज भी गौरा-गौरी पूजा आस्था का प्रमुख केंद्र है। बैगा पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों के संवाहक हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अनेक प्राचीन देवी-देवताओं के स्थल हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में विकसित कर पर्यटन के रूप में पहचान दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री श्री साय विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने आईटीआई चौक से बालको मार्ग को ‘जनजातीय गौरव पथ’ नाम देने और महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग भी रखी। कार्यक्रम में कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल, वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी श्री पनतराम भगत एवं श्री बीरबल सिंह ने भी संबोधन दिया। महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कंवर, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, एसपी श्री सिद्दार्थ तिवारी, वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह उइके श्री गोपाल मोदी सहित जनप्रतिनिधिगण और समाज जन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव पथ की घोषणा की मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आईटीआई चौक से बालको रोड का नाम ‘जनजातीय गौरव पथ’ करने की घोषणा की।