नासिक में टीसीएस के दफ्तर में हुए यौन उत्पीड़न को लेकर कंपनी के जवाब ने पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भड़का दिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कंपनी को खूब लताड़ लगाई है। नई दिल्ली: राज्यसभा की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नासिक दफ्तर में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण वाले आरोपों को लेकर बीपीओ कंपनी टीसीएस(TCS) पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना (यूबीटी) नेता इतनी भयानक घटना पर टीसीएस के जवाब पर उसे जमकर लताड़ा है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नासिक स्थित टीसीएस के दफ्तर में महिला कर्माचारियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के कथित मामले में कंपनी के रवैये पर बहुत ही ज्यादा निराशा जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में लिखा है कि टीसीएस ने बहुत ज्यादा हताश किया है। 'टीसीएस का जवाब लापरवाही से भरा निराशाजनक' प्रियंका चौधरी ने एक्स पर लिखा है, 'डियर टीसीएस नासिक बीपीओ पर आपके जवाब से जो उभर कर आया है, वह न सिर्फ अपर्याप्त है, बल्कि लापरवाही और टालमटोल भरा है।' पिछले कुछ साल से महिलाओं के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों के सिलसिले में आपकी ओर से जारी प्रेस नोट में जो बेपरवाह रवैया दिखा है, वह आपके जैसे प्रतिष्ठित बीपीओ के लिए बहुत ही निराशाजनक और हताश करने वाला है। प्रियंका चतुर्वेदी, पूर्व राज्यसभा सांसद (शिवसेना-यूबीटी) टीसीएस की ओर से जारी बयान में क्या कहा गया टीसीएस ने कहा कि वह केस की जांच में पुलिस से सहयोग कर रही है और आगे कि कोई कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। जैसे ही हमें नासिक के मामले की जानकारी मिली, हमने तुरंत कार्रवाई की। जिन कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उन्हें जांच तक के लिए सस्पेंड किया गया है। नासिक टीसीएस कांड के आरोपी कौन हैं शाहरुख कुरैशी शफी शेख तौसीफ अत्तार रजा मेमन आसिफ अंसारी दानिश शेख अबतक कुल 9 एफआईआर दर्ज एचआर हेड निदा खान पर भी मिली भगत का आरोप टीसीएस यौन उत्पीड़न मामला क्या है नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ में टीम लीड्स के एक ग्रुप पर महिला कर्मचारियों से लगातार यौन उत्पीड़न करने का आरोप है आरोपों में महिला कर्मचारियों को गलत तरीके से छूने, अश्लील बातें कहने, छेड़छाड़ और झूठे वादे करके जबरन शारीरिक संबध बनाने जैसे आरोप भी शामिल हैं। धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने, जबरन नमाज पढ़ने और मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का दबाव डालने जैसे आरोप भी शामिल हैं।

भारत ने पश्चिम एशिया संकट के स्थायी समाधान को लेकर हो रही सीजफायर पर चर्चा के बीच खाड़ी देशों के साथ खास संपर्क स्थापित करने की पहल शुरू की है। इसी कड़ी में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गल्प कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्यों से बात की है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के स्थायी समाधान को लेकर पाकिस्तान में अस्थायी सीजफायर से संबंधित पक्ष आगे का रास्ता तलाशने के लिए जुटे हैं। इसी दौरान भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक पहल की है, जिसमें ईरान युद्ध से प्रभावित खाड़ी के 6 महत्वपूर्ण देश शामिल हुए हैं। भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देशों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का यह संदेश सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान तक पहुंचाया है। खाड़ी देशों को हर तरह के समर्थन का भरोसा भारत ने खाड़ी के इन छह देशों को एक बार फिर यह बात दोहराई है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से पैदा होने वाली जरूरी खाने-पीने की चीजों की सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी तरह की रुकावट के समाधान में हमारा समर्थन जारी रहेगा। युद्धविराम और स्थायी स्थिरता और शांति पर चर्चा वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को जो बयान जारी किया गया, उससे स्थिति और साफ हुई कि मौजूदा संकट की स्थिति में खाड़ी देशों की चुनौतियों को लेकर भारत का स्टैंड क्या है। पीयूष गोयल ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासेम मोहम्मद अल बुदैवी से वर्चुअल कॉल में उम्मीद जताई कि क्षेत्र में जो युद्धविराम घोषित हुआ है,वह स्थायी होगा और स्थायी शांति एवं स्थिरता का रास्ता साफ करेगा। इस दौरान वाणिज्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ही जीसीसी के यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे सदस्यों से अलग से भी बात की। खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है भारत भारत के लिए खाड़ी देशों के इस ग्रुप के साथ इस तरह की एकजुटता दिखाना इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्लॉक भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर है। इसके अलावा खाड़ी देशों के इस ग्रुप के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर भी बातचीत चल रही है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से पीयूष गोयल की चर्चा से पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर की यात्रा पर गए। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शनिवार से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा पर हैं। होर्मुज संकट से भारत और खाड़ी देश भी प्रभावित पश्चिम एशिया संकट की वजह से खाड़ी देश हों या फिर भारत, सबसे बड़ी दिक्कत होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर हो रही है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को जिस तरह से नियंत्रण में कर लिया है, उससे अगर भारत के सामने तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है तो खाड़ी देशों का निर्यात भी बंद हुआ है और उन तक पहुंचने वाले खाने-पीने की चीजों की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण में ओमान भी किरदार ऐसे में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ओमान की सदस्यता का इस समय अलग मायने है। ईरान ने होर्मुज पर भविष्य में भी नियंत्रण रखने का एलान करते हुए ओमान को भी साथ लेने की कोशिश की है। ईरान का आधिकारिक स्टैंड ये है कि अब होर्मुज का भविष्य वो और ओमान मिलकर ही तय करेंगे। ऐसे में ओमान को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अन्य खाड़ी मुल्क सदस्यों के साथ एक टेबल पर लाना भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल साबित हो सकती है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर से JDU और बीजेपी में तनातनी दिखने लगी है। ये सबकुछ एक दिन के अंदर हुआ जब जदयू की ओर से ठुकराए गए हरिवंश को राष्ट्रपति ने तीसरी बार राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। जानिए अब क्या चल रहा NDA के अंदर। पटना: बिहार में नई सरकार का ग्रहण काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक नया सवाल और हर पूरे दिन इन सवालों से जूझता NDA नेतृत्व। यह कोई एक दिन ,दो दिन या हफ्ता भर का नहीं, लगभग एक महीने से बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी पर समीकरण घटाए-बढ़ाए जा रहे हैं। शुक्रवार को जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ले रहे थे, तब लगा बिहार के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, जिसने पूरे मामले में पेच फंसा दिया। जदयू की नई डिमांड! कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री के खेल में यही नया पेच है। अब डिमांड है कि मुख्यमंत्री जदयू की तरफ से होना चाहिए। कहा जा रहा है कि बिहार की जनता ने 2025 से 2030, फिर से नीतीश के नारे पर मैंडेट दिया था। ऐसे में जदयू का सीएम नहीं होगा तो यह जनता के मैंडेट का अपमान होगा। जदयू के सूत्रों की माने तो जेडीयू के भीतर निशांत फोबिया हावी हो गया है। पार्टी के शीर्ष नेताओं और युवा विधायकों ने माना है कि जनता के मैंडेट का सम्मान करना होगा तो जदयू का यानि निशांत को सीएम बनाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर बीजेपी का सीएम होगा तो विधानसभा अध्यक्ष, गृह, सामान्य प्रशासन जदयू के हाथ में होगा। यानि कुल मिलाकर अभी की सरकार का फॉर्मूला ही आगे भी चलेगा। सारी पावर किसी एक घटक दल के हाथ में नहीं रहेगी। इस पर सहमति बनने के बाद ही आगे की राह तय होगी। हरिवंश नारायण के राज्यसभा जाने से भी नाराज है जदयू जदयू के नेतृत्व को इस बात का भी गुरेज है कि आखिर हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेजने का क्या तुक है। अगर भेजना ही था तो इस बिंदु पर विचार-विमर्श क्यों नहीं हुआ? पार्टी के तमाम बैठकों से गायब रहने वाले हरिवंश नारायण को राज्यसभा भेज दिया गया, जबकि जदयू ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निकाला और आप (BJP) उसे राज्यसभा भेज दे रहे हैं। आप उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं. जिन्होंने JDU के व्हिप के विरुद्ध जा कर अपनी मर्जी का किया। जदयू सूत्रों का कहना है कि इन सबके बाद भी हरिवंश को राज्यसभा भेज कर बीजेपी आखिर क्या संदेश देना चाहती है? हरिवंश के मामले पर जदयू हुआ गरम बीजेपी आखिर क्या संदेश देना चाहती है- जदयू सूत्र व्हिप का उल्लंघन करने वाले को किस बात का इनाम- JDU सूत्र बिहार में एक बार फिर से जदयू और बीजेपी के बीच तनाव का माहौल बीजेपी पर प्रतिकूल प्रभाव बीजेपी के सियासी गलियारे की मानें तो यह जब तक बयानों में चल रहा था, तब तक बीजेपी को लगा कि यह सब मिल बैठ कर तय कर लिया जाएगा। लेकिन जदयू के नेतृत्व के कुछ प्रश्नों से बीजेपी हतप्रभ है। नतीजा ये कि अभी तक जो बात चल रही थी कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी से होगा, इस पर अब नए सिरे से विचार किए जाने तक की भी तैयारी हो चुकी है। कुल मिलाकर एक ही दिन में बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। बीजेपी की कोर कमिटी की बैठक टली और विजय चौधरी का बयान शायद यही वजह रही कि दिल्ली में विनोद तावड़े के घर शुक्रवार की शाम 6 बजे से होने वाली कोर कमिटी की बैठक भी स्थगित कर दी गई। इसके बाद सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत बीजेपी की कोर टीम के तमाम बड़े नेता पटना वापस लौट गए। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा पद की शपथ दिलाने विजय चौधरी जब पटना लौटे तो पत्रकार ने पूछा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? विजय चौधरी ने कहा कि 'सब हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है,अब तो बिहार के मुख्यमंत्री जल्द तय हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही विजय चौधरी ने साफ कहा कि शपथ लेने का मतलब सरकार बनाना थोड़े न हो जाता हैं! इसके लिए इस्तीफा देना जरूरी होता है।'

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर असम चुनाव को लेकर बड़े आरोप लगाए है। ममता का कहना है कि बीजेपी ने असम चुनाव में मतदान के लिए बाहर से लोगों को बुलाया। कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में बीजेपी ने वोट डालने के दूसरे राज्यों से लोग बुलाए। ममता ने दावा किया कि बीजेपी असम निवासियों के वोट के दम पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी। इसलिए वह वहां के चुनाव के लिए बाहर से लोगों को लेकर आई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से 50,000 लोगों को लेकर एक पूरी ट्रेन असम भेजी गई। उन्होंने कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं। ममता ने उत्तर 24 परगना जिले के तेंतुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सरकार के रहते देश में कोई भी एजेंसी तटस्थ नहीं है क्योंकि बीजेपी ने सबको खरीद लिया है। बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए: ममता बनर्जी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दो चरण में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के मध्य आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होने के बीच यह टिप्पणी की। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के दौरान मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। एक अखबार की खबर के अनुसार, हटाए गए 90 लाख नाम में से 60 लाख हिंदुओं के और 30 लाख मुसलमानों के हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं, जबकि चुनावी रैलियों में सोनार बांग्ल का वादा करते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अत्याचार होते हैं। ममता बनर्जी एसआईआर में हटाए गए 19 लाख नामों में 13 लाख हिंदुओं के उन्होंने दावा किया कि  असम में एनआरसी ( राष्ट्रीय नागरिक पंजी) की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 19 लाख नामों में 13 लाख हिंदुओं और छह लाख नाम मुसलमानों के थे। बता दें कि असम की 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग प्रस्तावित है।

🟥 पथरिया (जिला मुंगेली) से बड़ी खबर पथरिया, मुंगेली। जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत में इन दिनों अवैध खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मिट्टी और मुरुम का खुलेआम उत्खनन कर ट्रैक्टरों के माध्यम से बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 200 रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से मिट्टी-मुरुम की बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां एक ओर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों का अभाव है, वहीं दूसरी ओर अवैध खनन गतिविधियां लगातार जारी हैं। विकास के नाम पर सिर्फ मिट्टी की खुदाई और बिक्री का ही कार्य देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण किए जाने की भी शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी अनुमति के जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, मनरेगा कार्यों में भी अनियमितता की बात सामने आई है। जहां मजदूरों के माध्यम से तालाब गहरी करण का कार्य कराया जाना चाहिए, वहां जेसीबी मशीनों से तालाब खुदाई कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। यह नियमों के खिलाफ माना जाता है। इन सभी गतिविधियों के चलते शासन को राजस्व की भारी क्षति पहुंच रही है। ग्रामीणों ने बताया की चोरी छुपे तालाब से मिट्टी मुरुम निकाल कर 200 रूपये ट्रेक्टर बेचा जा रहा जिससे अच्छा कमाई का अच्छा जरिया बना हुआ है प्राथमिक शाला भवन क़े सामने गड्ढा है जो बरसात में पानी भर जाता है लेकिन इस स्थान पर मिट्टी - मुरुम का पटान नहीं किया गया लेकिन तालाब से मिट्टी मुरुम निकाल कर बेचा जा रहा है ⭕ लाखों का भवन खंडहर में तब्दील लाखों रुपए का शासकीय भवन रखरखाव क़े आभाव में खंडहर में तब्दील हो गया किसी प्रकार का साफ सफाई या मरम्मत नहीं किया जा रहा है जबकि उस स्थान पर निजी लोगों के द्वारा गिट्टी रेती जैसे पदार्थ को डंप करने का स्थान बन गया है ⭕ शासकीय जमीन पर बलपूर्वक तरीके से मकान बनाया जा रहा है एवं खरीदी बिक्री भी किया जा रहा है शासकीय जमीन पर बलपूर्वक तरीके से मकान बनाया जा रहा है एवं खरीदी बिक्री भी किया जा रहा है प्राप्त सूत्रों से पता चला हैं की शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से बलपूर्वक कब्जा कर अवैध तरीके से घर मकान, दुकान का निर्माण किया जा रहा हैं इस कार्य पर सत्ताधारी क़े समर्थक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं ⭕ पद एवं राजनितिक भय दिखाकर शासकीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अवैध निर्माण किया जा रहा हैं, और बकायदा ब्यवसायिक परिसर बना कर दुकान चलाया जा रहा हैं ⭕ ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का बिकास कार्य नज़र नहीं आ रहा हैं, न नालियों की साफ सफाई, नाली का निर्माण का पैसा आहरण कर अधूरा छोड़ दिया गया ⭕ गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं इस ओर कोई ध्यान नहीं ⭕ सरगांव से बदरा तक चल रहा सड़क निर्माण गुणवत्ताहीन तरीके से सिर्फ गड्ढा पाट कर लेबल कर डामरीकरण किया जा रहा हैं बता दे की सरगांव से बदरा पहुंच मार्ग महज 12किलोमीटर हैं जिसकी मरम्मत कर सड़क बनाया जा रहा हैं लेकिन सड़क निर्माण में गड़बड़िया देखी जा रही हैं मटेरियल डाल कर छोड़ दिया जा रहा हैं पानी का छिड़काव नहीं होने से धूल की गुबार उड़ रही हैं जिस स्थान पर बरसात में पानी भर जाता हैं उस जगह पर तो मटेरियल नहीं क़े बतौर डाला जा रहा हैं और जस्ट उसके ऊपर डामरीकरण किया जा रहा हैं निर्माण संबंधित सुचना पटल बोर्ड भी नहीं लगाया गया हैं

देश के प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने देश में एचपीएम ड्रोन्स की खासियत पर बात करते हुए इसे देश के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि हम इसका आयात नहीं करें बल्कि स्वदेशी तकनीक से इसे बनाएं। हमें इसे एआई सक्षम बनाना होगा ताकि दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन्स को एक बार में नष्ट कर दे। नई दिल्ली: देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने देश में एचपीएम ड्रोन की जरूरत को लेकर अपने एक्स हैंडल पर ध्यान आकर्षित करने वाली पोस्ट लिखी है। उन्होंने बताया है कि कैसे एचपीएम ड्रोन एक झटके में दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन्स को तबाह कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है। प्रतिक्रियात्मक रूप से आयात करना कोई रणनीति नहीं है। स्वदेशी, एआई-सक्षम एचपीएम और लेजर क्षमता का प्रारंभिक विकास करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें बस त्वरित खरीद, धैर्यवान पूंजी और ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो डीप-टेक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने दें। आनंद महिंद्रा ने बताया क्यों HPM ड्रोन भारत के लिए जरूरी आनंद महिंद्रा ने कहा कि हाल के संघर्ष एक कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। सस्ते आत्मघाती ड्रोन उन्हें नष्ट करने के लिए भेजे गए अवरोधकों की तुलना में बहुत कम लागत में तैयार किए जाते हैं। हमलावर को जीतना जरूरी नहीं है। उसे बस अपने पक्ष में गणितीय संतुलन बनाए रखना है। लेजर बहुत सस्ते और सटीक निशाना लगाने में माहिर होते हैं, लेकिन वे एक बार में केवल एक ही लक्ष्य को निशाना बनाते हैं। ड्रोनों के झुंड के खिलाफ, यह एक समस्या है। एचपीएम में यह सीमा नहीं है। यह एक बिंदु को नहीं, बल्कि एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। एचपीएम 100 से अधिक ड्रोन्स पर हमला कर सेकेंड में समाप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रणालियां गतिज प्रणालियों (मिसाइलें, तोपें) का पूरक हैं, न कि उनका प्रतिस्थापन, वायु रक्षा का भविष्य स्पष्ट रूप से बहुआयामी है, जिसमें प्रत्येक तकनीक एक अलग भूमिका निभाती है। भारत के लिए, एचपीएम बहुत प्रासंगिक है और प्रतिक्रियात्मक रूप से समाधान आयात करना कोई रणनीति नहीं है। स्वदेशी, एआई-सक्षम एचपीएम और लेजर क्षमता का प्रारंभिक विकास करना महत्वपूर्ण है। हमारे पास प्रतिभा है। हमें बस त्वरित खरीद, धैर्यवान पूंजी और ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो डीप-टेक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने दें। एचपीएम (HPM) ड्रोन की खासियत ड्रोन के झुंड को एक झटके में खात्मा: यह एक साथ कई ड्रोन पर प्रहार कर सकता है, जो पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए मुश्किल है। स्वदेशी तकनीक: भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) इसे विकसित कर रहा है, जल्द ही इसके तैयार होने का अनुमान है। उच्च दिशात्मकता: यह शंक्वाकार हॉर्न एंटीना का उपयोग करके सटीक दिशा में माइक्रोवेव किरणें भेजता है और दुश्मन के ड्रोन को नष्ट कर देता है। किफायती ड्रोन: मिसाइल-आधारित रक्षा प्रणाली की तुलना में, HPM एक लागत-प्रभावी समाधान है, क्योंकि इसमें बार-बार गोला-बारूद की आवश्यकता नहीं होती। दूर से ही कर देता है निष्क्रिय: शुरुआती परीक्षणों में, इस सिस्टम ने 1 किमी से अधिक की दूरी से छोटे ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमा गया है। आमार सोनार बांग्ला सीरीज के तहत पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को लेकर एक दिलचस्प कहानी के बारे में जानते हैं। नई दिल्ली/कोलकाता: यह अगस्त, 1946 की बात है, जब भारत से अलग मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। वह चाहते थे कि उनके प्रस्तावित पाकिस्तान में तत्कालीन कलकत्ता (आज कोलकाता) भी शामिल किया जाए। अगर, जिन्ना का यह प्लान कामयाब होता तो आज कोलकाता बांग्लादेश में होता, जिसे 1971 की जंग से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। मगर, जिन्ना का यह प्लान एक इंसान ने फेल कर दिया, जिसका नाम था गोपालचंद्र मुखर्जी। उन्हें गोपाल पाठा मुखोपाध्याय भी कहा जाता था। गोपाल मुखर्जी ने अगस्त, 1947 में बंटवारे से पहले मुस्लिम लीग के कलकत्ता को सैन्य बलों के जरिए कब्जे की योजना को फेल कर दिया। आमार सोनार बांग्ला सीरीज के तहत जानते हैं ये दिलचस्प कहानी। वो भी तब जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल, 2026 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिन्ना और सुहरावदी ने बनया कलकत्ता पर कब्जे का प्लान रिपोर्टों के अनुसार, जिन्ना के साथ-साथ मुस्लिम लीग के नेता बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुसैन शाहिद सुहरावर्दी ने फोर्स के जरिये कोलकाता पर कब्जे का प्लान बनाया था। ब्रिटिश भारत के दौर में बंगाल में पीएम पद होता था, जो बंटवारे के बाद समाप्त कर दिया गया था। इसका मतलब यह था कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किए जाने की योजना थी। ऐसे तनाव भरे माहौल में जिन्ना ने 'सीधी कार्यवाही दिवस' बुला लिया। कौन थे गोपाल पाठा, जिन्हें तब पुलिस मानती थी क्रिमिनल गोपाल पाठा का जन्म 1913 में कोलकाता में हुआ था। पाठा का मतलब बंगाली में बकरे को कहा जाता है। नाम में पाठा लगाने का मतलब यह था कि उनका परिवार कॉलेज स्ट्रीट पर मीट शॉप चलाता था। गोपाल पाठा को अक्सर कलकत्ता को मुस्लिम लीग के हाथों में जाने से बचाने वाला कहा जाता है। मूंछे रखने वाले गोपाल पाठा को पुलिस क्रिमिनल मानती थी। मगर, हकीकत यह थी कि उन्होंने लड़कों की एक आर्मी बनाई थी, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए उनके एक इशारे पर काम करते थे। कलकत्ता में जब दंगे फैले तो गोपाल मुखर्जी ने इन लड़कों की मदद से कई हिंदुओं और हिंदू परिवारों की जान बचाई। गोपाल पाठा ने कई मुस्लिमों की भी बचाई थी जान द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में ब्रिटिश इतिहासकार और पत्रकार एंड्रयू व्हाइटहेड ने मुखर्जी की भूमिका के बारे में कहा था-'कलकत्ता आग की लपटों में घिरा हुआ था और गोपाल पाठा ने एक तरह से शहर को केरोसिन से भिगोने का अवसर उठाया।' मगर, मुखर्जी के लिए यह 'संकट में फंसे लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य था।' बाद में गोपाल मुखर्जी के पोते शांतुनु मुखर्जी ने कहा था कि उनके दादा ने कई मुस्लिम परिवारों की भी जान बचाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया था कि उनके दादाा गोपाल मुखर्जी ने कई मुस्लिमों को अपने घरों में शरण दी थी। उन्होंने एक रिक्शा चलाने वाले रफीक चाचा के परिवार को भी बचाया था। गोपाल ने कहा-सीता का अपहरण कर रावण हुआ बर्बाद 1997 में इतिहासकार एंड्रयू व्हाइटहेड ने जब बूढ़े हो चुके गोपाल मुखर्जी से पूछा कि आपके लड़कों ने क्या किसी मुस्लिम महिला से बदतमीजी थी। तब उन्होंने विनम्रता से कहा था-उन्हें सख्त आदेश थे कि किसी भी महिला को नहीं छूना है। उन्होंने कहा-मैंने सख्त आदेश दिया था कि किसी महिला के साथ बदतमीजी नहीं करनी है और न ही मारना है। भले ही वो मुस्लिम ही क्यों न हो। हमारे इतिहास में रावण को भी सीता का अपहरण करने पर बर्बाद होना पड़ा था। इसीलिए, मैंने दो कड़े आदेश दिए थे-न तो लूटना है और न ही किसी महिला के साथ बदतमीजी करनी है। गोपाल मुखर्जी की 2005 में मौत हो गई थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान में कलकत्ता को क्यों चाहती अब जरा 1940 के दशक में चलते हें, जब जिन्ना ने अंग्रेजों के सामने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा और भारत से अलग पाकिस्तान की मांग रखी। जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग को बड़ी चिंता नए पाकिस्तान की डेमोग्राफी को लेकर था। दरअसल, जिस मुस्लिम बहुल बंगाल प्रांत के पूर्वी हिस्से को पाकिस्तान में जाना था, उसमें उद्योगों का अभाव था। ये इंडस्ट्री ज्यादातर कलकत्ता और हावड़ा जैसे शहरों में ही थी, जो पश्चिमी हिस्से में पड़ता था। जिना ने बुलाया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ऐसे वक्त में जिन्ना की मुस्लिम लीग एक प्लान लेकर आई, जिसने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। जिन्ना ने 16 अगस्त, 1946 को 'डायरेक्ट एक्शन डे' बुलाया, ताकि कलकत्ता मुस्लिम लीग के हाथों में चला जाए। जिन्ना के इस आह्वान से पूरे बंगाल में हिंसा शुरू हो गई। दंगे भड़क उठे। बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शाहिद सुहरावर्दी ने मस्जिदों ने हिंसा भड़काने वाली कई स्पीच दीं। इस दंगे के वक्त हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। उन्हें मारा गया और महिलाओं के साथ रेप किया गया है। अगले दिन 17 अगस्त को हिंदू एकजुट होने लग गए। इसी बीच गोपाल मुखर्जी ने भी अपने लड़ाकों के साथ मोर्चा संभाला। उनकी व्यायाम समिति एक तरह से आर्मी का काम कर रही थी, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए उतर पड़ी। उन्होंने हर तरह के हथियार जुटाए। डंडों, चाकुओं, बंदूकों से लैस वो और उनके लड़ाके कलकत्ता शहर को बचाने के लिए निकल पड़े थे। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहे जाने वाले इस नरसंहार में कम से कम 10,000 लोग मारे गए। इस पर फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने द बंगाल फाइल्स भी बनाई, जिसे लेकर देशभर में मिली जुली प्रतिक्रिया रही। अमेरिकी सैनिकों का रिवॉल्वर भी हासिल किए इसमें रिवॉल्वर भी थे, जिसे दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों से हासिल किया गया था। उस दौरान कलकत्ता के बड़ा बाजार के मारवाड़ियों ने खूब फंडिंग की थी। मुखर्जी को डर था कि कहीं कलकत्ता को पाकिस्तान में शामिल न कर लिया जाए । उन्होंने दंगे के दौरान ऐलान किया-एक हत्या के जवाब में तुम 10 को मारो। कुछ समय बाद ही मुस्लिम लीग को यह अहसास हो गया कि कलकत्ता को पाकिस्तान में लाने का उसका सपना पूरा नहीं किया जा सकता है। साथ ही गोपाल मुखर्जी का सामना करना भी मुश्किल होता जा रहा था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लांच कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी के घोषणापत्र को लांच किया। बीजेपी ने इस भरोसे का शपथ पत्र बताया है। इस मौके पर अमित शाह ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र लांच कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने छह बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार 15 साल के शासन के खिलाफ 'चार्जशीट' रिलीज रखी थी। संकल्प पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के होटल नोवोटेल में लांच किया। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र को 'भरोसे का शपथ पत्र' बताया है। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह बंगाल के हर तबके के बीच व्याप्त निराशा से बाहर निकलने का मार्ग है। किसान, बेरोजगार और भय से त्रस्त महिलाओं को भी मार्ग दिखाया। बंगाल की संस्कृति को भी नई उम्मीद के साथ विकसित भारत के विजन को भी संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। संकल्प पत्र में बीजेपी के छह बड़े वादे बंगाल से भय को खत्म किया जाएगा, भय की जगह भरोसा कायम होगा। सरकारी सिस्टम की जवाबदेही तय होगी। हर घोटाले और हर रेप केस की फाइल खुलेगी और जांच होगी। घोटालेबाजों की जगह जेल में होगी, हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। बंगाल से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग लागू करेंगे। अमित शाह की बड़ी बातें बीजेपी आज 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है । संकल्प पत्र बंगाल के हर लोगों में निराशा से बाहर निकलने का रास्ता है । किसान को नया मार्ग दिखयेगा, युवाओं को रोजगार का मार्ग दिखयेगा । बंगाल संस्कृति को नई आशा और भरोसा देगा । विकसित भारत के रोड को इसमें झलक देखने को मिलेगा । बड़ी आशा के साथ वामपंथी विचारधारा से आजादी पाने के लिए लोगों ने ममता बनर्जी को लोगों समर्थन दिया था । तीन बार समर्थन मिला लेकिन आज जनता निराश है। अब भय से मुक्ति चाहती है । बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहा है । देश की सभी समस्याओं का निराकरण केंद्र की सत्ता में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है । बंगाल से चुन-चुनकर एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे। बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए ये 15 साल कालरात्रि के दुःस्वप्न के समान रहे हैं। बड़ी आशा के साथ, कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को जनादेश दिया था। पांच साल कम पड़े हैं। यह कहकर उन्होंने दूसरा जनादेश भी प्राप्त किया। फिर अपने सिंडिकेट, गुंडों और घुसपैठियों के दम पर तीसरा जनादेश भी हासिल किया। जनता परिवर्तन चाहती है। अमित शाह, गृह मंत्री (पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्प पत्र की लांच पर) प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। 75 लाख लखपति दीदी बनाए जाएंगे। हर मंडल में महिला थाना बनाएंगे। राज्य संचालित बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी। संदेशखाली समेत ऐसे मामलों की सुनवाई रिटायर्ड महिला जज से जांच कराएंगे। पीएम मोदी ने छह वादों का किया था जिक्र बीजेपी द्वारा बंगाल के लिए छह बड़े संकल्पों का पीएम मोदी ने एक दिन पहले बंगाल के दौरे में जिक्र करके टीएमसी पर निशाना साधा था। केंद्रीय गृह मंत्री आज पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में जनसभा और खड़गपुर में रोड-शो करेंगे। संकल्प पत्र रिलीज करने की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि टीएमसी से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है। संकल्प पत्र को लांच करने के मौके पर प्रदेश प्रमुख सौमिक भट्‌टाचार्य, विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के नाम नेता मौजूद रहे। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में 10 प्रण किए हैं। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 23 अप्रैल को होगी जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। पहले चरण में 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 142 सीटें हैं।

नई दिल्ली-भारत में आज चुनावी उत्सव का सबसे बड़ा दिन है। देश के तीन प्रमुख राज्यों केरल, असम और पुदुच्चेरी में नई सरकार चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इसके साथ ही कर्नाटक, त्रिपुरा और नागालैंड की खाली सीटों पर उपचुनाव (By-elections) के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। केरल: ‘Money for Votes’ के आरोपों से गरमाया माहौल केरल की 140 सीटों पर हो रहा मतदान इस बार विवादों के साये में है। वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले पलक्कड़ में भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन पर ‘पैसे बांटने’ के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस और वामपंथी दलों (LDF) ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। त्रिकोणीय मुकाबला: राज्य में सत्ताधारी LDF, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF और भाजपा (NDA) के बीच कड़ा संघर्ष है। मतदान का हाल: सुबह 11 बजे तक केरल में लगभग 33.28% मतदान दर्ज किया गया है। असम: ‘अस्मिता की जंग’ और भारी उत्साह असम की 126 सीटों पर मतदान के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ भाजपा अपनी सत्ता बचाने के लिए ‘विकास’ और ‘सांस्कृतिक अस्मिता’ को ढाल बना रही है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इसे राज्य की पहचान बचाने की लड़ाई बता रहा है। वोटिंग प्रतिशत: असम में सुबह 11 बजे तक 38.92% की शानदार वोटिंग हुई है, जो राज्य में बड़े बदलाव या सत्ता की मजबूती का संकेत हो सकता है। सुरक्षा: संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुदुच्चेरी और उपचुनावों का गणित केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी की 30 सीटों पर भी शांतिपूर्ण मतदान जारी है। यहाँ सुबह 11 बजे तक 37% से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं, कर्नाटक और त्रिपुरा की विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में भी स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदाता काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। PM मोदी की अपील: “लोकतंत्र को मजबूत करें” प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “केरल, असम और पुदुच्चेरी के भाइयों-बहनों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे भारी संख्या में बाहर निकलें और वोट दें। आपका एक वोट राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा। विशेष रूप से युवा मतदाता इस उत्सव को सफल बनाएं।”

आईआईटी बाबा अभय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने बेंगलुरु की एक इंजीनियर के साथ शादी रचाई है। चंडीगढ़: आईआईटी बाबा के नाम से फेसस हुए हरियाणा के अभय सिंह ने कर्नाटक की इंजीनियर प्रतीका से शादी कर ली है। पिछले दिनों उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ नजर आए थे। अब अभय सिंह ने अपनी शादी के कुछ वीडियो शेयर किए है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शादी के वीडियो शेयर किए है। बता दें कि आईआईटी बाबा अभय सिंह ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन प्रतीका के साथ सात फेरे लिए थे। वीडियो में वो प्रतीका के साथ फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक पंडित भी दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं अभय सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है। शादी के पीछे छिपी कहानी अपने शादी के वीडियो शेयर करते हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह ने लिखा है कि अफवाहें सच हैं, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारी शादी की वायरल तस्वीरों के पीछे एक साल की गहन साधना और 'कल्किव र्ल्ड' के निर्माण की कहानी छिपी है। हमने अपने मिलन के लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना, ताकि हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़े रहें। हमारा मिशन क्या है? सनातन के सच्चे सार- ज्ञान, भक्ति और अब क्रिया योग को हर साधक तक पहुंचाना। गपशप पर ध्यान न दें, बल्कि असली उद्देश्य पर फ़ोकस करें। आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है। हम एक साल पहले मिले थे। हमने इस दौरान कल्की वर्ल्ड की स्थापना के लिए काम किया। आईआईटी बाबा अभय सिंह वीडियो में अभय सिंह ने क्या कहा इस वीडियो में आईआईटी बाबा अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे है। वीडियो की शुरुआत वो हर-हर महादेव बोलकर करते हैं। इसके बाद अभय सिंह कहते हैं कि हम दोनों पिछली महाशिवरात्रि को मिले थे। इसके बाद हम काफी समय तक ऋषिकेष में रहे और कल्की वर्ल्ड को शुरू किया। उसके बाद हम पार्वती गए। वहां हम डेढ़ महीने तक रहे। वहां हमने मेडिटेशन की चैट जीपीटी सीरीज शुरू की। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हम दो महीने के लिए यहां धर्मशाला में रुके। यहां पर हमने नटराज पार्वती साधना डिजाइन की। उसके बाद हमने एक किताब पर काम किया।

बालेन शाह ने मई 2022 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बनकर देश को चौंकाया था। इस साल उन्होंने पुराने राजनेताओं को पछाड़ते हुए पीएम पद हासिल कर दुनिया को चौंका दिया है। काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का एक वीडियो चर्चा में है। इसमें वह एक मुस्लिम परिवार के साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते महीने नेपाल के पीएम बने शाह इस वीडियो में काफी सहजता के साथ मुस्लिम परिवार के साथ दस्तरखान पर बैठे दिख रहे हैं। इसमें एक खास बात यह भी है कि इस दौरान उन्होंने काला चश्मा नहीं लगाया है। वह सार्वजनिक तौर पर बिना चश्मे के नहीं दिखते है। उन्होंने पीएम पद की शपथ भी चश्मा पहनकर ली थी। बालेन शाह के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। बताया गया है कि बालेन शाह राजधानी काठमांडू में एक मुस्लिम परिवार के घर पर दोपहर का खाना खाने पहुंचे थे। इस दौरान बालेन शाह को जमीन पर बैठाकर पारंपरिक मुस्लिम पारिवारिक शैली में खाना परोसा गया और उन्होंने काफी प्यार से भोजन किया। हालांकि यह साफ नहीं है कि शाह का यह वीडियो कब का है। रैपर से राजनीति में आए बालेन शाह बालेंद्र शाह ने एक रैपर के तौर पर नेपाल के युवाओं में लोकप्रियता हासिल की थी। इसके बाद वह राजनीति में कूदे और 2022 से 2026 तक काठमांडू के मेयर के रूप में काम किया। इसके बाद नेपाल चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बाद इस साल 26 मार्च को बालेन ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 2025 के नेपाली युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में केपी ओली की सरकार गिरने के बाद बालेन शाह नेपाल के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक बनकर उभरे थे। 2026 के नेपाल चुनावों से पहले बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। वह सिर्फ 35 साल की उम्र में नेपाल के पीएम बने हैं। नेपाल में किस धर्म के कितने लोग नेपाल हिंदू बहुल देश है। नेपाल की कुल आबादी में करीब 82 प्रतिशत हिंदू हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म को मानने वाले 8 प्रतिशत और मुसलमान करीब 5.09 फीसदी हैं। नेपाल की राजनीति में अमूमन हिंदू धर्म के लोगों का दबदबा रहा है, जो आबादी में 82 फीसदी हैं। हालांकि राजधानी काठमांडू में मुस्लिमों की अच्छी संख्या है। नेपाल के आम चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने वाले बालेंद्र शाह देश के सबसे कम उम्र (35 साल) के प्रधानमंत्री बने हैं। शाह नेपाल में पहले ऐसे मधेसी नेता हैं, जो पीएम के तौर पर देश का नेतृत्व करेंगे। बालेन शाह का परिवार खासतौर से उनकी पत्नी सबीना काफले सोशल मीडिया का एक लोकप्रिय चेहरा हैं।